OC avec AFP
Il s'associe au fonds d'investissement Otium Capital pour lancer Alfeor, un équipementier du nucléaire français qui s'est donné pour objectif de rassembler des PME sous-traitantes de la filière.
"Les équipes du Made in France", entreprise d'Arnaud Montebourg, et le fonds d'investissement Otium Capital ont annoncé mercredi le lancement d'Alfeor, un équipementier du nucléaire français qui s'est donné pour objectif de rassembler des PME sous-traitantes ... fédérer au sein d'une entreprise de taille intermédiaire indépendante leurs savoir-faire à haute technicité et à forte valeur ajoutée", tels que la chaudronnerie, l'usinage et les contrôles non destructifs.
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Connu / TG le 28/09/23 à 18:12
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Clémentine Autain a interrogé hier M. Montebourg, ancien Ministre du Redressement productif, sur l'affaire Maureen Kearney qu'elle a découverte avec le film La Syndicaliste. Opacité de nos accords sur le nucléaire avec la Chine, confidentialité des rapports commandés par Hollande, défaillances judiciaires... Plus on creuse, plus cette affaire a tout d'un scandale d'Etat.
La députée a déposé une demande de commission d'enquête et Eric Coquerel, Président de la commission des Finances, vient de demander l'accès au rapport commandé à l'époque à l'inspection des finances. Nous devons faire la lumière sur toute cette histoire. Il en va de notre souveraineté, de notre démocratie, de la justice. La responsabilité de l'Etat est engagée.
... d’abord un parcours qui est celui d’un homme libre, d’un homme de cohérence, d’un homme d’engagement.
... à votre disposition des notes idées produites par nos experts et bénévoles membre des différents groupes de travail du pôle idées.
-> https://l-engagement.fr/idees
Dont
- 12 Octobre 2021 - DÉMOCRATIE ET ACTION PUBLIQUE
Rendre sa majorité politique au bloc populaire
La victoire du macronisme a révélé le désalignement des gauches et droites avec leurs bases sociales historiques. Seule l’émergence d’un bloc populaire permettra de briser la tenaille entre bloc bourgeois et bloc réactionnaire et de gagner l’élection présidentielle de 2022 à gauche. - 15 Septembre 2021 - SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT
Démétropoliser la France
Le système métropolitain dicte toutes les politiques publiques de la ville depuis des années ; pourtant, les français rêvent d'autre chose. Il est temps de démétropoliser. - 20 Mars 2021 - ÉCONOMIE ET ENTREPRISES
Pour une sortie de crise juste et démocratique
Le pôle idée de l’engagement vous propose ses réflexions sur l’état de la crise due au Covid-19, et des pistes pour en sortir.
... initiative d’Arnaud Montebourg, Éric Piolle, Laurence Rossignol et Michael Delafosse qui ont lancé une pétition pour que les partis politiques respectent non seulement des exigences de parité femme-homme, mais s’engagent également à ce que 25% des candidats et des candidates qu’ils investiront pour les élections législatives de 2022 soient issus du bloc populaire.
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Notre appel
La démocratie française est menacée. L’abstention massive constatée aux élections régionales et départementales de dimanche constitue le dernier point d’alerte de l’affaissement de notre système politique. Notre pays traverse une crise sans précédent alors que trois Français sur quatre estiment que la démocratie fonctionne mal et que les hommes et les femmes politiques agissent principalement … Lire la suite https://parite-populaire.fr/index.php/notre-appel/
Des réprésentants peu représentatifs
Près de 80 % des parlementaires sont des cadres, alors que 80 % des Français ne le sont pas.
La crise des Gilets jaunes a montré qu’il existait des divergences profondes entre le peuple et les élites.
Notre démocratie est en danger
1 Français sur 3 seulement estime que notre démocratie fonctionne bien. Nous souhaitons sortir de cette crise par le haut en donnant aux classes populaires les moyens de s’engager.
Une École de l’Engagement pour renouveler nos représentants
Notre ambition est de former des candidats et des candidates issus des classes populaires et de leur permettre de s’engager.
Renouveler nos représentants
... permettre à des candidats nouveaux, représentatifs de la société française, de s’engager en politique.
Une candidature ouverte à tous
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Une formation totalement gratuite
70 heures de formation dispensées par des intervenants de très grande qualité. Les activités séminaires sont organisées le soir en semaine ou le week-end. Le programme est complètement gratuit et nous finançons la totalité des frais.
Un soutien pour votre engagement
... vous dispensera les savoirs et les savoir-faire nécessaires pour porter la voix de ceux qui n’en ont pas. L’équipe de l’École vous soutiendra si vous souhaitez vous présenter à une élection.
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Comm https://twitter.com/EcoleEngagement
Mentions légales
... association loi de 1901 dont le siège social est situé au 1 rue du 8 mai 1945, 27400 Louviers. Le Président de l’École, directeur de la publication, est M. Philippe Brun
... indépendante, du point de vue juridique, organisationnel et financier, du parti politique « L’Engagement ».
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Site hébergé par OVH
Tr.: ... Arnaud Montebourg présent sur des photos ...
Ndlr :* P.Brun l'assume sur twitter : https://twitter.com/p_brun/with_replies
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Député socialiste de l'Eure, fondateur @EcoleEngagement
Louviers, France - A rejoint Twitter en mai 2011 - 1 465 abonnements - 3 632 abonnés
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C’est moins vrai maintenant que Jadot rapproche ses positions de celles du programme insoumis. De ce côté du tableau, les choses bougent. Cela a un sens politique. Les catégories sociales que Jadot pense attirer rompent avec l’euro-béatitude. Mais aussi avec l’illusion d’un capitalisme indépassable. Notamment la jeune génération, née et grandie dans l’angoisse du changement climatique et de la sixième extinction. Un changement de cette nature est-il possible à droite ? La droite traditionnelle pourrait-elle récupérer un discours de recentrage sur une économie nationale relocalisée ? Elle pourrait alors s’arracher a l’attraction macroniste qui est entièrement construite sur la ligne libérale et eurolâtre qui est assez mal assimilée par les bases de la droite traditionnelle.
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on doit s’attendre à quelques beaux coups tordus. Déjà le service public gouvernemental a donné le « la » en diffusant la veille du premier débat de la primaire LR un documentaire sur « l’affaire Fillon ». Ainsi est injecté dès le départ un parfum qui est censé coller aux basques de LR. La méthode Macron est toute là-dedans : fractionner à fond tout ce qui est en face de lui : de la gauche à la droite, tout réduire en poussière électorale. Pendant ce temps le fond de l’air reste aux thèses de l’extrême droite : 230 articles de presse par jour pour Zemmour depuis septembre, sans compter les heures de télé. La droite s’y perd en répétition et double emploi. Et il faut bien dire que venant de la gauche traditionnelle cela ne vaut guère mieux. Le tournant sur la sécurité et l’immigration de Roussel et Montebourg n’aide guère à desserrer l’étau.
On a le droit de vivre même si on est pauvre
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la lutte pour un droit inconditionnel à l’accès à l’énergie reçoit une aide de poids. C’est la Fondation Abbé Pierre qui lance une campagne pour ce droit. La Fondation, reconnue par tous pour son rôle et son expertise dans la lutte contre la pauvreté et le mal-logement, demande l’abolition des coupures d’électricité. Aujourd’hui, environ 300 000 foyers se font couper l’électricité par an (le dernier chiffre date de 2019) en raison de factures impayés. 300 000 de plus vivent la même chose pour leur abonnement de gaz. Soit 600 000 coupures chaque année. On se souvient comment le fast-cheking de BFM avait prétendu le contraire le soir de mon débat avec Zemmour.
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planification ... protectionnisme ...
Politique Analyse - 208 commentaires
La sortie d’Arnaud Montebourg, se félicitant de la décision de la Pologne de s’affranchir du droit européen, a relancé le débat, complexe et explosif à gauche, sur la désobéissance vis-à-vis des règles de l’Union européenne. Le consensus n’existe ni sur sa pertinence, ni sur ses modalités.
Mots-clés Arnaud Montebourg désobéissance intégration européenne Jean-Luc Mélenchon manon aubry souverainisme traités européens
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La justification d’Arnaud Montebourg
Ces remontrances ont poussé le candidat de la « remontada », neuf jours après son communiqué, à publier une tribune dans Libération afin de clarifier sa ligne. « On peut désapprouver vertement – comme je le fais – la politique du gouvernement polonais, cléricale et réactionnaire qui maltraite une partie de sa population, tout en rappelant que la Commission et le gouvernement français ont gravement tort d’affirmer que le droit européen serait supérieur à la Constitution des États membres. »
Une précision qui rejoint, pour le coup, la dénonciation d’une « double instrumentalisation » par l’eurodéputée Manon Aubry (LFI) auprès de Mediapart. Selon elle, nous assisterions en effet à une instrumentalisation du droit européen par la Cour constitutionnelle polonaise, « qui s’en sert pour attaquer l’indépendance de la justice, dans une manœuvre d’extrême droite » ; mais aussi à une instrumentalisation de la décision polonaise par la Commission européenne, « qui en profite pour affirmer la supériorité du droit européen au lieu d’agir dans le cadre du mécanisme de préservation de l’État de droit ».
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Pour Aurélie Trouvé, militante altermondialiste à Attac et proche de la ligne LFI, deux écueils symétriques sont à éviter : une position nationaliste qui estimerait que « tout ce qui peut entamer la souveraineté est critiquable », et une position sociale-démocrate qui estimerait que « toute désobéissance est fautive ».
Selon l’autrice de Bloc arc-en-ciel (La Découverte), la désobéissance ne se justifie que dans l’objectif de poursuivre « le progrès social, écologique et démocratique ». Ne pas y réfléchir et ne pas anticiper la conflictualité qu’elle entraînerait minerait la crédibilité de certains engagements : « Prenez la proposition des Verts de sortir des pesticides. C’est impensable pour beaucoup d’agriculteurs si vous ne bloquez pas les importations de produits traités avec ces mêmes pesticides. Mais si vous le faites, vous allez contre le marché unique en vigueur. »
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Côté LFI, Manon Aubry tient au contraire à affirmer que le programme présidentiel porté par Mélenchon a été entièrement « testé » au regard du droit européen. L’eurodéputée défend une approche résolument « pragmatique », qu’elle juge à la fois plus concrète et moins clivante que des postures de principe sur la loyauté à l’UE. « On a identifié une dizaine de blocages, dont les plus problématiques concernent le droit de la concurrence et la politique monétaire », détaille-t-elle à Mediapart. Pas de quoi envisager une sortie pour autant : la durée des poursuites devant la Cour de justice laisserait du temps pour construire un rapport de force politique, qui pourrait aller jusqu’à un chantage au budget.
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En campant sur une unité nationale quelque peu abstraite, sans jouer ouvertement sur les ressorts xénophobes tout en prétendant réconcilier les milieux populaires et la « bourgeoisie d’intérêt général », l’ancien ministre de François Hollande pourrait perdre sur tous les tableaux, à l’instar de toutes les tentatives ayant jusque-là tenté d’incarner un souverainisme « pur », par-delà les frontières prétendument obsolètes de la droite et de la gauche.
Connu / https://twitter.com/ManonAubryFr/status/1451928798442803201
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Collet Didier a aimé Manon Aubry @ManonAubryFr · 10h - 1 - 49 - 93
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i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?imSmtw
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Le 7 septembre 2021, l'équipe Emploi du Shift présentait son rapport intermédiaire "L'Emploi : moteur de la transformation bas carbone" dans le cadre des travaux du Plan de transformation de l'économie française.
👉 Supports de présentation : https://bit.ly/3i8VmyH
👉 Programme :
00:00 - Introduction de Jean-Marc Jancovici
10:48 - Présentation du Plan de Transformation de l'Economie Française
20:56 - Présentation du rapport intermédiaire "L'emploi : moteur de la transformation bas carbone" (PTEF) par :
• Yannick Saleman, Chef de projet « Emploi » au Shift Project
• Vinciane Martin, Chargée de projet « Emploi » au Shift Project
• Zeynep Kahraman-Clause, Directrice des projets au Shift Project
01:00:10 - Temps de questions réponses
01:10:40 - Table ronde sur le sujet "Décarbonation : mode d'emploi"
• Alexandre Grillat, Secrétaire National CFE Énergies
• Arnaud Montebourg, Entrepreneur, candidat a l’élection présidentielle de 2022 avec le mouvement l’Engagement, ancien ministre de l’Economie
• Emmanuel Palliet, Responsable du département Développement Durable et Responsabilité Sociale de l’Entreprise chez Syndex
12 commentaires
Philippe Permanne il y a 1 semaine - 2
Tout le monde semble d'accord pour dire qu'avec une europe où la moindre décision est impossible sans unanimité, qu'avec des accords européens basés avant tout sur la libre concurrence et sans politiques industrielles, avec les accords de libre échange et l'OMC, les défis majeurs sont avant tout politiques.... Bon courage pour essayer de trouver des volontaires pour aller travailler au SMIC dans l'agriculture (ce qui est déjà trop cher avec les accords actuels de libre échange) !
Khmer vert Radical il y a 1 semaine
L'objectif est toujours là sortie des hydrocarbures au plus vite? Si nous écoutons les experts. Scientifiques etc, nous avons moins de neuf ans. Certains sur ecole sup Saclay (prof) parles entre eux de 5/7 ans. Sans parler que, tous ici, nous savons que nous éviterons pas la cata. Pour vous combien de les, en France pour être à zéro hydrocarbures ? Personnellement je suis pro décroissance forcé et dur. Pour donner Un peu d'espoir à nos enfants/petits enfants.
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Philippe Permanne il y a 1 semaine - 1
Très bonne présentation qui met bien en évidence à quel point les politiques doivent prendre en compte le sujet de la formation pour rendre la transition le plus socialement acceptable possible (même si ce ne sera jamais agréable pour ceux qui doivent abandonner leurs acquis)
Je comprends très bien l’argument de se baser sur les besoins en main-d’œuvre et pas le prix de la main d’œuvre, 100% d’accord. Ce qui est dommage c’est de ne pas mettre en avant l’importance de la disponibilité de la main-d’œuvre à un prix raisonnable. Selon moi il faudrait mettre en évidence les avantages que pourrait avoir une taxe-carbone sociale dont les revenus serviraient avant tous à supprimer les charges sociales sur les bas salaires (et aider les plus faibles dans la transition). Donc ne PAS utiliser les revenus d’une taxe carbone pour financer les infrastructures de transition, mais laisser cela aux industriels sur base d’un prix carbone à évolution prédéterminée.
Lydia About il y a 1 semaine (modifié) - 2
… BRAVO à toutes et tous: Un travail et une ÉNERGIE indispensables, pour notre AVENIR, la mise en place du “ CHAMP DES POSSIBLES “🤩🤩🤩👍👍👍
François Quintreau il y a 1 semaine
Bravo pour votre travail et ce débat constructif. Deux valeurs clefs seront à développer pour accompagner humainement ce changement : la fraternité et la sobriété. La fraternité, le changement ne sera pas accepté s'il conduit à accentuer les inégalités. Au contraire, elles devront être très fortement gommées. La sobriété, tant à l'échelle individuelle, organisationnelle (dont les entreprises) que politique (dont les politiques publiques). Ces 2 valeurs peuvent être désirables, source d'un véritable progrès humaniste. Elles peuvent nous aider à nous rapprocher de notre nature profonde (qui est dans l'être et non dans l'avoir). Le Pacte civique travaille depuis 10 ans sur ce sujet, plus que jamais d'actualité.
Lydia About il y a 1 semaine - 1
En effet, évaluer 🤔 pour de vrai les flux physiques ,qui contribuent à la limitation de la température à 2 degrés : 🤩🤩🤩👍
Lydia About il y a 1 semaine - 1
Évaluer tous les secteurs et en cohérence globale: ESSENTIEL à l’atteinte des objectifs fixés! 🧐🤩🤩🤩👏
Cyril il y a 1 semaine
Montebourg s'engage t-il, s'il est élu président, à respecter les grandes lignes du Plan de transformation de l'économie française ? Je vais regarder la vidéo et j'aurais peut-être la réponse.
Ndlr : >20:44 terminer ACT
L’ancien ministre socialiste a cette assurance un brin déconcertante de ceux qui croient en leur destinée quand tous les voyants sont au rouge. Et maintient que la troisième fois sera la bonne
Arnaud Montebourg a présenté samedi à Frangy-en-Bresse les contours de son programme pour l’élection présidentielle. S’adressant au « peuple de gauche », il s’est présenté en « homme libre » et « sans parti », promettant de ne plus « jamais renouveler (ses) fautes et (ses) erreurs ». Jeudi, un sondage le donnait pour la première fois au même niveau que sa rivale socialiste, Anne Hidalgo.
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beaucoup de maires de petites communes et petites villes me soutiennent ». Une poignée de sénateurs également - Laurence Rossignol, Jérôme Durain, Jean-Claude Tissot, Henri Cabanel - ainsi que l’intellectuel Emmanuel Todd et l’économiste Gaël Giraud ou encore François Cocq, venu de la France Insoumise. Le politologue Thomas Guénolé fait aussi partie de l’aventure. Il a structuré son organigramme de campagne. Le haut fonctionnaire Jean-François Collin en prend la direction.
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Il faut savoir abandonner la gangue politique d’hier pour se hisser à la hauteur de ce double enjeu de refondation-reconstruction pour que la France soit à nouveau la France.
François Cocq, Essayiste politique, co-auteur de "Retraites, impasses et perspectives, Vers le mouvement populaire"
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démondialisation ... relocalisation de 300 usines et de la production de 60 produits critiques dans tous les secteurs de l’électronique à la pharmacie, de l’alimentation au machinisme. Il poursuit le chemin qu’il a très tôt emprunté vers la VIe République et propose aux Français un référendum sur la reprise de contrôle par les citoyens de l’appareil démocratique et sur la souveraineté de leurs décisions face à l’Union européenne ... sortie planifiée du pétrole d’ici à 2040 ... il reprend le flambeau pour faire briller plus largement encore la grande ambition populaire et républicaine qui s’était levée en 2017 autour de la campagne L’Avenir en commun et pour lui donner cette fois un débouché majoritaire.
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Cette tribune est également signée par: Romain Dureau, agroéconomiste Hélène Franco, juriste Manon Le Bretton, enseignante en zone rurale Yoann Mancino, cadre de la fonction publique Sacha Mokritzky, étudiant en sciences sociales Serge Rémy, président d’association d’usager des transports Mourad Tagzout, expert économique auprès des CSE Frédéric Viale, juriste spécialiste des traités de libre-échange
Ndlr : texte qui omet de citer que AM est pro-nucléaire, reprend les classiques de AM, mais pour le reste, texte confus.
Lors d’un débat organisé par Reporterre, Arnaud Montebourg a affirmé que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl avait fait « zéro mort ». Il a tout de suite été contredit.
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Le nucléaire est-il écologique ? On en discute sur Reporterre !
Un débat en direct sur les réseaux sociaux entre :
➡️Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique.
➡️ Éric Piolle, premier maire écologiste d’une grande ville française, Grenoble.
3 commentaires
Dimé 1240MWe il y a 25 minutes (modifié)
Je vois énormément de personnes saluer un excellent débat et d'un côté, c'est plutôt vrai.
Ce débat nous a montré 2 personnes aux opinions très distinctes sur le nucléaire qui sont parvenus à débattre dans un respect remarquable, loin de ce que l'on peut trouver sur Twitter, c'est un bon point.
Agenda
Un débat en direct sur les réseaux sociaux le 12 avril à 20h avec :
➡️Arnaud Montebourg, ancien ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique.
➡️ Éric Piolle, premier maire écologiste d’une grande ville française.
Alors que le changement climatique s’impose de plus en plus dans nos existences et que la loi Climat est discutée à l’Assemblée, la nécessité d’y répondre par de nouvelles politiques devient évidente. Mais lesquelles ? Les avis divergent.
Et en France, un pays marqué par une forte présence du nucléaire, la place de celui-ci est un objet d’intense débats. Il est une énergie parmi les moins émettrices de gaz à effet de serre, et constitue un domaine industriel où la France tient une place de premier plan. Mais son bilan économique est de plus en plus fragile, alors que les déchets nucléaires s’accumulent sans solution.
Pour débattre honnêtement et loin des polémiques, Arnaud Montebourg et Éric Piolle, aux points de vue fort différents sur le nucléaire, discuteront en video sur Reporterre (avec diffusion en direct sur Facebook, Youtube et Twitter).
i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?pEr_fQ
L'instant éco
Deuxième édition de L’instant éco avec notre chroniqueur Thomas Porcher, qui décrypte aujourd’hui trois sujets.
Il revient notamment sur les deux unes consécutives du journal Libération selon lesquelles certains électeurs de gauche habitués au front républicain ne feraient pas barrage en 2022. Comment interpréter ce revirement à un an des élections présidentielles ?
Alors que les sondages révèlent l’avance de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron pour 2022, un vieux refrain retentit une nouvelle fois à gauche : celui de l’union. Malgré les divisions, subsiste-t-il un espoir d’une candidature commune ? Est-elle réellement souhaitable ?
Enfin, il s’agit probablement de l’une des dernières grandes réformes sociales de ce quinquennat : Elisabeth Borne, ministre du travail, a présenté le 2 mars son projet de réforme de l’assurance chômage. Repoussée de nombreuses fois en raison de la crise sanitaire, controversée et notamment par les syndicats elle entrera en vigueur dès cet été.
Ndlr : TP ne sauve que Mélenchon et Montebourg...
« Jadot, Hidalgo, Montebourg : ambiances de campagne. »
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« Europe : Le Pen rejoint la niche. Jusqu’au bout. »
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« Montebourg c'est utile. »
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nous sommes à l’heure où, de l’extrême droite à Macron, un champ extrêmement large d’idées communes menacent de submerger la société. Élargir l’audience des mots et d’idées comme l’entraide, les biens communs, la planification écologique, la sixième République et ainsi de suite est l’enjeu. Peu importe qui vole nos mots ! Le plus important est qu’ils circulent, imprègnent, changent les tours d’esprit.
Connu / https://twitter.com/L_insoumission/status/1351115396871565313
dans France, Politique - Reading Time: 1min read - 168 PARTAGES - 798 VUES
De nombreux hommes politiques publient des livres. Des livres souvent écrits à quatre mains, parfois remplis de platitudes, construits autour de quelques “bonnes feuilles” à destination de la presse… Bref, destinés à soutenir un “plan com”.
Arnaud Montebourg n’est pas de ceux-là. Sa carrière politique a été ponctuée de plusieurs livres porteurs d’idées fortes. Des idées qu’il s’est chargé de promouvoir avec fougue sur la scène publique, parvenant même à faire entrer certaines de ses expressions dans le langage courant. On pense à “la machine à trahir”, c’est-à-dire à nos institutions qu’il estime délabrées. Ou encore à la “démondialisation”, plus que jamais d’actualité alors que nous vivons une crise sanitaire et sociale. Arnaud Montebourg revient dans les librairies avec “L’engagement”, un livre qui raconte notamment la période durant laquelle il a été ministre de l’Economie.
Cela a été pour Le Média l’occasion de parler avec lui d’un certain nombre de thèmes : la haute administration française, “abritée” et en partie “traîtresse” à la patrie ; la désindustrialisation de la France ; François Hollande et ses “trahisons” ; ainsi que l’idée (montante à gauche) d’une alliance programmatique avec Jean-Luc Mélenchon.
Tr.: ... la politique, c'est l'altérité, c'est dépasser nos désaccords ... pour la construction d'un compromis historique, ouvert, ...
66 commentaires - Mots-clés covid-19 masques Mondialisation Montebourg souveraineté
Au programme de notre émission quotidienne en accès libre : un grand entretien avec Arnaud Montebourg sur cette crise et la mondialisation, retour sur nos enquêtes sur les masques « grand public », Usul et Cotentin, et Clara Ysé.
«À l’air libre », numéro 34 : la rédaction est toujours confinée, cela ne nous empêche pas de penser et de vous informer.
Entretien avec Arnaud Montebourg, " masques grand public " ? © Mediapart
Au menu :
- Masques « grand public » : un tissu de doutes
- Valentine Oberti reçoit :– Antton Rouget, journaliste à Mediapart ; – Christophe Lambert, président de la Société française des sciences de la stérilisation ; – Jackie Tadeoni, couturière et membre du collectif Bas les masques !.
- La crise vue de Chine avec Jordan Pouille, journaliste à Mediapart
- La minute Clara Ysé
- Arnaud Montebourg : le grand entretien
Par Mathieu Magnaudeix et Fabien Escalona. Les Confinautes, d’Usul et Cotentin
Pour nous écrire, deux adresses :
alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages
covid@mediapart.fr pour vos informations et documents
https://www.youtube.com/watch?v=Nko02jhP4uk
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.#Masques #Étranger #Chine
A l'air libre (34) Entretien avec Arnaud Montebourg, « masques grand public » ? - •Première diffusée il y a 8 heures / Mediapart
10 287 vues - 145 - 13 - 324 k abonnés
▶️ #Masques "grand public" : un tissu de doutes
▶️ #Étranger : la crise vue de #Chine
▶️ #MinuteMusique avec Clara Ysé
▶️ #Politique : Arnaud Montebourg : le grand entretien
Catégorie Actualités et politique 25 commentaires
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Vidéo aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?YfCBxQ
Clés : Afrique ; Capitalisme ; Corruption ; Françafrique ; Révélations
Thomas Dietrich : Il fut haut fonctionnaire avant de se saborder. Aujourd'hui écrivain, il raconte les malheurs de la Françafrique et porte la voix de ceux qui la combattent.
Un projet français capable de séduire des pontes du CAC 40 pour exploiter une mine de bauxite en Guinée tourne au vinaigre : entre paradis fiscaux et corruption, dictature tropicale et néocolonialisme, récit d’un incroyable scandale, au cœur d’une Françafrique qui ne veut pas mourir.
- En 2013, un jeune entrepreneur français, Romain Girbal, acquiert de manière douteuse un permis d’exploitation d’un gisement de bauxite en Guinée.
- En 2015, Girbal crée en France l’Alliance minière responsable (AMR), qui devait révolutionner le secteur minier par des pratiques éthiques et respectueuses de l’environnement. Le projet a séduit l’ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, qui a ouvert à Girbal son carnet d’adresses, et lui a permis de faire entrer au capital de l’AMR Anne Lauvergeon ou encore Xavier Niel.
- Mais très vite, l’entreprise française se montre incapable de lever les fonds nécessaires à l’exploitation de la mine. Elle va alors céder de manière déguisée son gisement à une entreprise à capitaux majoritairement chinois, la Société minière de Boké (SMB). La SMB est cornaquée par des proches du président guinéen, Alpha Condé. De plus, elle pollue allégrement l’environnement et appauvrit les populations locales.
- Les bénéfices de la cession du gisement de bauxite, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d’euros (certains parlent même d’un montant total de 171 millions d’euros), se perdent dans les paradis fiscaux. En exclusivité pour l'enquête du Média, Arnaud Montebourg fait part de sa colère et de ses soupçons : d'après lui, cet argent aurait pu enrichir le clan d'Alpha Condé. Un dictateur qui multiplie les violences à l’égard de sa population et se trouve dans le viseur de la Cour Pénale Internationale.
Il était une fois… un père inquiet pour son fiston chéri. On s’imagine déjà le feuilleton TV, dégoulinant de sentiments mièvres et de publicités pour monte-escalier, sur lequel on s’empresserait de zapper, un après-midi de confinement, affalé en slip kangourou sur son canapé. Pourtant, rien ne le présage, surtout pas les premières lignes de cet article, mais nous sommes à l’aube d’une des plus extravagantes affaires de corruption qui ait jamais secoué la République de Guinée. A l’époque, le papa-poule et son fils prodigue n’en savent rien encore.
Jean-Louis Girbal, un ancien de l’ambassade de France à Conakry, haut-gradé de la police à la retraite, tente juste de remettre son fils Romain sur le droit chemin. Le pire, c’est que le gamin est tout sauf bête. Il a même obtenu un master à HEC en 2007. Mais depuis, Romain papillonne. Pour arrondir ses fins de mois, Romain Girbal fait des photos de charme. À Londres, avec sa bouille de Rastignac et sa carrure de nageur est-allemand, on l’a surnommé « le mannequin français le plus chaud du Royaume-Uni ». Et même si son père a dû se ronger les sangs pour lui, il faut reconnaître qu’au tournant des années 2010, Romain a une façon plutôt originale de rater sa vie.
Success story
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Il lui faut trouver des investisseurs. Girbal va donc se tourner vers Arnaud Montebourg, qui a quitté le gouvernement en août 2014, mais n’en poursuit pas moins ses belles lunes, le produire-français.
Joint par Le Média, Arnaud Montebourg confirme avoir été séduit : « Je trouvais que c’était une bonne idée, de créer une compagnie minière française. Je n’ai pas investi financièrement dans le projet mais je leur ai ouvert mon carnet d’adresses, sans jamais accepter de rémunération ». Il pose toutefois plusieurs conditions : il faut que la future entreprise exploite la bauxite dans le respect des normes éthiques et environnementales, en clair sans bousiller la santé des populations locales ; et surtout qu’elle soit enregistrée à Paris, pour limiter le risque d’évasion fiscale. Ce qui est fait. Girbal s’associe avec un autre même pas trentenaire, issu comme lui des meilleures écoles et ayant vécu en Guinée, Thibault Launay. En 2015, l’Alliance minière responsable (AMR) voit le jour.
Grâce à l’entregent de Montebourg, du beau linge entre à son capital : Xavier Niel, le patron de l’opérateur téléphonique Free, l’entrepreneur Alain Mallart, reconverti dans le green business, ou encore l’armateur Edouard Louis-Dreyfus, qui espère convoyer la bauxite guinéenne jusqu’aux usines hexagonales. L’ancienne patronne d’Areva, Anne Lauvergeon, est également de la partie https://www.youtube.com/watch?v=jXayhFgvuac. Elle devient administratrice de l’AMR, via sa société de conseil Anne Lauvergeon Partners (ALP). Tout comme Jean-Pierre Valentini, un temps incarcéré en Côte d’Ivoire dans l’affaire du cargo de déchets toxiques « Probo Koala ». Tous investissent au capital de la société.
... des contes de fées à la sauce « start-up nation ». ... En famille. Sous couvert d’anonymat, un haut cadre du ministère des mines affirme ne l’avoir jamais rencontrée : « Je n’ai eu cette dame qu’une ou deux fois au téléphone, pour des formalités administratives. Le dossier de l’Alliance minière responsable était entre les mains de Mohamed Diané, qui rendait directement compte au président Alpha Condé ».
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Montebourg en témoigne : « L’AMR n’avait pas les moyens de lever l’argent seule. Et il fallait quarante millions d’euros pour commencer l’exploitation de la mine ».
Sauf que depuis plusieurs mois, le jeune homme et Anne Lauvergeon négocient avec une autre compagnie minière, la Société minière de Boké (SMB). Créée en 2014, la SMB a connu une ascension fulgurante, acquérant mines de bauxite et de fer à tour de bras. Au nez et à la barbe des ogres du secteur. Il faut dire que cette compagnie à capitaux majoritairement chinois et singapouriens est dirigée par un très proche d’Alpha Condé, un Franco-libanais du nom de Fadi Wazni. Le fils unique d’Alpha Condé détient également des parts dans la SMB via des sociétés-écrans. Tout comme le ministre de la Défense… Mohamed Diané.
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En 2019, la production de la SMB approchera les 34 millions de tonnes, ce qui en fait le premier exportateur de bauxite de Guinée. Et tant pis si en 2018, la SMB a été accusée par Human Rights Watch de polluer l’environnement et d’appauvrir les populations locales, qui se sont révoltées à plusieurs reprises. « L’exploitation minière menace le mode de vie de milliers d’habitants. Elle a détruit des terres ancestrales, endommagé des sources d’eau et recouvert de poussière des maisons et des arbres », souligne l’ONG. Dans cette affaire, les Guinéens sont bien les seuls à ne pas profiter du boom de la bauxite. Et à payer les pots cassés.
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prix volontairement gonflé, qui aurait permis de dissimuler des mécanismes de corruption, de rétrocommissions ou de blanchiment d’argent ?
Sinon, comment expliquer que la SMB a accepté de racheter des dizaines et des dizaines de fois plus cher un permis d’exploitation de bauxite qui venait d’être délivré par l’Etat guinéen une semaine plus tôt, pour la modique somme d’1 million d’euros ?
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Romain Girbal monte des sociétés dans les paradis fiscaux avec une facilité et une frénésie déconcertantes. Il y a bien sûr Guinea Investment Holding Corp, au Bélize.
Mais ce n’est pas tout. Nos confrères de Mediapart ont découvert qu’AMR, notre société bien française et si responsable est détenue par une holding basée au Luxembourg, Adventure Capital Corporation, qui compte au rang de ses administrateurs non seulement Girbal et son associé Launay, mais aussi Guy Casteels, qui a travaillé pour le négociant minier Glencore (une société à la réputation sulfureuse, soupçonnée de pratiquer l’évasion fiscale et même le travail des enfants dans ses mines en RDC). ... Arnaud Montebourg le croit : « Je ne suis pas du tout content. Je pense que Girbal a tout mis dans les paradis fiscaux et ça me pose énormément de problèmes. Je lui ai dit et on s’est éloignés à cause de ça. Je ne peux que me désolidariser de ces pratiques ».
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Arnaud Montebourg ressort amer : « Cette entreprise devait faire remonter les royalties touchées [de l'exploitation de la mine, NDLR] en France. Elle ne devait pas être là pour engraisser des ministres guinéens, qui par ailleurs sont infréquentables ».
Des pactes de corruption de cette envergure pourraient-ils expliquer la relative bienveillance dont continue à bénéficier Alpha Condé en France, malgré ses casseroles ? Du moins dans les réseaux socialistes, puisque les réseaux sarkozystes (dont Emmanuel Macron se sert beaucoup en Françafrique) intriguent pour faire chuter le vieux président, en pleine dérive autoritaire. ... tyran ... plus d’une centaine de civils ont été assassinés par les forces de l’ordre ... Mohamed Diané commandeur de la légion d’honneur française ... crimes contre l’humanité.
Contactés par Le Média, Mohamed Diané, Romain Girbal, Anne Lauvergeon, Bertrand Cochery et l’ambassade de France en Guinée n’ont pas donné suite.
MAJ, 28/04/2020 : Dans une première version de cette article, nous présentions l'un des protagonistes de la première photo publiée dans notre corps d'article comme Jean-Louis Girbal. Il s'agit en fait de Daniel Lebard. Nous présentons nos excuses à Messieurs Girbal et Lebard. Néanmoins, nous invitons de nouveau les personnes évoquées dans l'article, contactées à de multiples reprises, à répondre à nos interrogations et ainsi lever les imprécisions qu'ils dénoncent dans des communiqués outranciers.
Illustration de Une : Adrien Colrat - Le Média.
Ndlr :
- AM est pour le moins naïf, non ? Et en lien avec acteurs et codes libéraux voire néolibéraux ? donc complice ? :-( Ça ferait un bon film autour de la "famille Girbal...**
Réédite son livre de 20111 et le met à dispositiion gratuitement en ligne
Préface d'Emmanuel Todd
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http://lamemere.fr/
https://compagniedesamandes.com/
https://www.bleu-blanc-ruche.fr/