Proche et Moyen-Orient Analyse
La mobilisation populaire pour un accord de cessez-le-feu avec le Hamas a trouvé un nouveau souffle après la découverte des corps de six otages tués dans la bande de Gaza. Benyamin Nétanyahou ne semble cependant pas décidé à infléchir son intransigeance.
Gwenaelle Lenoir 2 septembre 2024 à 20h07
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L'objectif réel de ce ballet diplomatique est ailleurs
Pour les factions palestiniennes, signer et parler de gouvernance avec le Hamas, qui est présent dans la délégation, c'est affirmer qu'il ne va pas disparaître. Israël n'a d'ailleurs pas manqué de réagir. Sur X, son ministre des Affaires étrangères accuse, en somme, l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas de signer avec les terroristes qui seront écrasés, promet-il.
Pour la Chine, comme pour les Palestiniens, c'est également un pied de nez aux États-Unis, traditionnellement la principale puissance diplomatique au Proche et au Moyen-Orient. L'année dernière, Pékin avait déjà frappé un grand coup en permettant la reprise du dialogue entre deux autres ennemis jurés dans cette région - l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Une signature, qui elle aussi, n'a pas vraiment été suivie de faits conséquents en matière de détente. Néanmoins, la Chine s'impose progressivement comme un médiateur de poids dans les affaires du monde. Aujourd'hui, c'est au tour du ministre ukrainien des affaires étrangères d'être à Pékin pour y évoquer un plan de paix entre son pays et la Russie.
Clés : Monde Proche et Moyen-Orient Asie Chine Conflit israélo-palestinien Bande de Gaza Diplomatie
L'équipe Gallagher Fenwick Production
Ndlr : comment concilier la puissance et la médiation ? Un médiateur peut-il avoir un pouvoir ? Il me semble que non à cause de l'obligation de neutralité du médiateur ? Approfondir ACT
... fabriquer à la fois des vaccins à base d'ARNm (comme le Comirnaty de Pfizer), de protéines recombinantes (comme le Nuvaxovid de Novavax) et d’adénovirus (dit par vecteur, tel le Vaxzevria d’AstraZeneca).
L'accord garantit que les laboratoires soient prêts à répondre à une éventuelle crise sanitaire en maintenant leurs installations à jour et en surveillant leurs chaînes d'approvisionnement
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Manque de transparence
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Dos memorándum de entendimiento sobre el litio y cobre fueron firmados entre representantes de ambos países, donde participarán centros de investigación franceses ...
Connu / TG le 09/06/23 à 20:34
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Le Chili cède aux investissements français pour une exploitation "durable" du cuivre et du lithium
Deux protocoles d'accord sur le lithium et le cuivre ont été signés entre des représentants des deux pays, impliquant des centres de recherche français et des acteurs publics chiliens.
Deux protocoles d'accord ont été signés vendredi par les gouvernements chilien et français, dans le but de permettre l'investissement étranger pour l'exploitation "durable" du cuivre et du lithium, à travers la promotion de projets de recherche.
La ministre des mines, Marcela Hernando, a annoncé qu'il s'agissait de la participation de centres de recherche français avec des acteurs publics chiliens, notamment la Commission chilienne du cuivre (Cochilco) et l'Entreprise nationale des mines (Enami).
"Dans le cas de l'Enami, nous travaillerons sur l'hydrogène vert comme source d'énergie pour les petits mineurs chiliens, et dans le cas de Cochilco, nous allons réaliser une étude sur les chaînes de valeur réalisables dans notre pays en ce qui concerne le lithium", a-t-elle déclaré.
Le ministre a souligné qu'il s'agissait d'un échange fructueux et s'est félicité du fait que de nombreuses entreprises françaises sont intéressées par l'implantation et la valorisation des minerais et métaux chiliens dans le pays.
Pour sa part, le ministre délégué au Commerce extérieur, à l'Attractivité et aux Français de l'étranger, Olivier Becht, a déclaré que "nous ne sommes pas seulement venus chercher des opportunités d'affaires pour le lithium et, donc, pour créer des batteries et réaliser la transition énergétique en Europe. Nous souhaitons le faire, d'abord, dans le cadre d'une prospérité commune au Chili et à la France avec des chaînes de valeur qui produiront de la valeur ajoutée ici au Chili et pour les Chiliens".
Accompagné d'une délégation composée d'opérateurs de recherche (CEA et BRGM) et d'entreprises françaises du secteur (Eramet, Geolith, Blue Solutions, Stellantis, Nexans, Vridian Lithium), il s'est engagé à "innover à partir de la recherche pour un développement qui protège l'environnement avec une responsabilité sociale dans l'extraction minière".
À cet égard, il a réaffirmé l'intention que "les communautés locales, comme les peuples autochtones, soient respectées sur un pied d'égalité".
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« Cet accord démontre qu'il est possible de créer des coopérations opérationnelles sans devoir se plier à une quelconque doctrine atlantiste.
Indépendance et coopération ne sont pas opposées, bien au contraire. »
Elise Leboucher (https://www.facebook.com/elise.leboucher.7204/?__tn__=kK) intervenait ce mercredi 25 janvier 2023 sur l'accord de coopération entre la France et les Pays-Bas.
Connu / TG le 25/01/23 à 14:16
Connu / TG le 2/01/22 à 10:47
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legrumph il y a 1 jour
quand est-ce que vous invitez un panel d'éditorialistes de la gauche (genre Le Media, Blast, Mediapart, etc.) pour juger des partis et des candidats LREM, LR, RN ? ça nous changerait. Là, c'est un peu "'les bourgeois parlent aux bourgeois", en mentant factuellement sur un certain nombre de points et en ratant complètement des analyses pourtant assez simples - vous n'auriez pas la moyenne en IEP, messieurs-dames...
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"Cet accord marque un tournant, qu’il débouche ou non sur une victoire électorale. Car la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale renoue avec les grandes heures de la gauche. Du Front populaire en 1936 à la gauche plurielle de 1997, en passant par le programme commun de 1972. C’est le retour à un périmètre commun."
Le récit des négociations qui ont conduit à la conclusion d’un accord électoral entre le PS, le PC, Europe Écologie Les Verts et La France insoumise. C’est le sommaire du numéro 34 d’Un Bourbon Sinon Rien.
Journalistes : Serge Faubert
Montage : Quentin Bonnet Images : Arthur Frainet, Laetitia Lallement, Antoine Etcheto Son : Baptiste Veilhan Graphisme : Adrien Colrat Diffusion : Maxime Hector
Production : Thomas Bornot Direction des programmes : Mathias Enthoven Rédaction en chef : Soumaya Benaissa
Visibilité Publique Publié originellement 05 mai 2022
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes blast ; gauche ; législatives ; NUPES ; union populaire
Durée 12min 44sec
Commentaires désactivés
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À la convention de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale ce samedi 7 mai, Jean-Luc Mélenchon a convoqué les événements marquants de l'Histoire de la gauche pour souligner un accord historique.
Nils Wilcke a retweeté Claire Underwood @ParisPasRose · 17h
Quitte à chercher des poux à l'accord #PS-#NUPES, on pourrait se demander pourquoi l'investiture du député manif pour tous Jérôme Lambert dans la #circo1603 a été préservée alors que d'autres se retrouvent sur le carreau.
16 - 158 - 362 - 9:09 AM · 5 mai 2022·- 143 Retweets 17 Tweets cités 167 J'aime
- Nicolas Scheffer @scheffern · 12h En réponse à @ParisPasRose
Il a par ailleurs voté "contre" lors de dernière lecture de la loi bioéthique - Claire Underwood @ParisPasRose · 12h
Oui, je prévoyais de feuilletonner mais sa haine anti-homoparentalité exsude tellement toutes ses prises de paroles antérieures que c'en est ridicule. Dominique Potier quant à lui était abstentionniste sur le mariage pour tous avant de voter non à la PMA. - Camille חנה🌻 🇨🇦☯️🧜 @SeuratCamille · 9h
Merci ! Je les ai bloqués tous les deux - Memorial 98 @98Memorial · 15h En réponse à @ParisPasRose
C'est également 1 soutien de #Bachar El Assad auprès de qui il s'est rendu en 2015
france3-regions.francetvinfo.fr
Le voyage controversé du député charentais Jérôme Lambert en Syrie
Avec deux autres députés de la majorité socialiste, Gérard Bapt, président du groupe d'amitié France-Syrie et Christian Hutin, le Charentais Jérôme Lambert est de retour d'un voyage "strictement... - Sébastien Tüller @SebastienTULLER ·15h 🤦♂️🤦♂️🤦♂️Olympetwist @Olympetwist · 14h
En réponse à @ParisPasRose
Spoil : les accords entre dominants de gauche laissent systématiquement les minorités sur le carreau. Ces dernières seront agitées plus tard quand il s'agira de retrouver une crédibilité de gauche en leur octroyant des droits fondamentaux. - Serge Remy @sergeremy · 12h En réponse à @ParisPasRose
Date limite du dépôt des candidatures 20 mai 2022. Ça laisse un peu de marge pour mettre à jour ce qui pose pb. - Culture_Commune *🌄🔻🍒affilié à la 6èm République @CommuneCulture · 3h En réponse à @ParisPasRose
c'est surtout chercher des poux au @partisocialiste - Claire Underwood @ParisPasRose · 16h
Apparenté PS (il fait partie de leur groupe à l'AN) et sa circo est réservée au PS dans l'accord conclu avec la NUPES. - Sarah Wells @Nascotwoodfrog · 13h
Et on a déjà reçu son prospectus dans nos boîtes aux lettres, il y une ou deux semaines. - Pangolito @PangolitoOo · 13h
Il est précoce l'indéboulonable "bien né". Je suis électeur dans la 1ére circo de Charente et je n'ai encore rien reçu. - PLAY SAFE @PlaySafeParis · 17h En réponse à @ParisPasRose
Déjà comment être au PS quand on soutient le Mariage pour Tous ? Il y a un truc là... - Claire Underwood @ParisPasRose · 17h
La manif pour tous oui
T. @tomfridah · 17h En réponse à @ParisPasRose
Parce qu’il est certain d’être réélu 🥲 - MadeleineBeheregaray @madbehe · 10h En réponse à @ParisPasRose
Famille de Mitterand, non ?
HomoSapiens 🏳️🌈🇪🇺🇫🇷 @pouceopposable · 16h En réponse à @ParisPasRose
No way @faureolivier @PJouvet - HomoSapiens 🏳️🌈🇪🇺🇫🇷 @pouceopposable · 15h
Qu’il soit petit-neveu ou pas de feu Mitterrand, on s’en fiche.
Député pendant + de 27 ans, il aura 65 ans en juin: on peut sans doute trouver qqn de + valable à tous points de vue… #homophobie - jacques @JacquesAlban · 13h En réponse à @ParisPasRose et @paul_denton
Parce qu'il y est réélu haut la main depuis toujours : Élection 1er juin 1997
Réélection 16 juin 2002 17 juin 2007 10 juin 2012 18 juin 2017 - Clémence @Clemence_B · 13h En réponse à @ParisPasRose et @paul_denton
Sachant qu’en plus, il a dit il y a quelques jours que même avec laNUPES, il se présenterait. Il est contre l’accord. J’ai envie de le cramer. - Les chevreuils arméniens 🌻 @LChevreuils · 13h
Ah mais oui, il est de chez toi… une raison simple a sa présence sur la liste : son siège est solide et il battrait sans doute un autre candidat NUPES. Ça pue grave, mais c’est inévitable dans ce genre de negos.
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Législatives : "Des dispositions" pour éviter les candidatures dissidentes
Alors que France insoumise et Parti socialiste se sont donc mis d'accord pour une coalition en vue des prochaines élections législatives, Adrien Quatennens dit "craindre les candidatures dissidentes". "Mais il y aura des dispositions" pour l'empêcher, assure-t-il.
"Le principe d'un accord c'est aussi que les formations soient en capacité de les faire respecter. On ne peut pas tolérer qu'on passe un accord sur une répartition et qu'il y ait des dissidences." Adrien Quatennens affirme que "chaque formation sera engagée" à exclure de potentiels dissidents. "Mais je pense qu'on peut faire confiance et, qu'en sincérité, on se hisse à la hauteur du moment."
La France insoumise prête à gouverner avec "un programme de rupture"
"Nous portons un programme de rupture mais aussi de gouvernement", assure le coordinateur de La France insoumise. "J'entends parfois la petite musique de 'ils ne veulent pas gouverner'... Si ! Nous n'avons fait que nous préparer à cela pendant ces cinq dernières années, à gouverner le pays."
"En 2017, certains pouvaient se dire que c'était un accident mais ça fait deux élections présidentielles de suite qu'un programme de rupture l'emporte très largement à gauche", a-t-il terminé.
Connu / https://twitter.com/franceinfo/status/1521745891798966272
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Lendemain d’un accord historique entre les écologistes et les insoumis. Les discussions avec les socialistes, les communistes et le NPA se poursuivent dans les heures à venir. Un accord pour quoi faire : s’opposer ou gouverner ? Raphaëlle Rémy-Leleu, conseillère de Paris (EELV), est l’invitée de #LaMidinale.
http://www.regards.fr
Sur l’accord EELV/LFI
« C’est un accord historique générateur d’un immense soulagement et je l’espère, d’une grande dynamique. »
« Jean-Luc Mélenchon l’avait promis, on aura un groupe, mais à une condition : c’est qu’on fasse campagne et qu’on gagne lesdites circonscriptions. »
« Il est toujours compliqué de préempter un vote [celui des militants EELV] mais ce que j’en vois depuis hier soir et même avant, il y a une vraie impatience. Il y a une volonté de faire ensemble donc je pense que ça passera très largement. »
Sur Yannick Jadot
« Au-delà des désaccords que je peux avoir avec Yannick Jadot, je comprends qu’après une présidentielle, on ait envie de se reposer. »
« Yannick Jadot fait un super boulot au Parlement européen donc il va pouvoir reprendre. »
Sur Anne Hidalgo
« On a des nouvelles d’Anne Hidalgo. Elle est revenue d’une fin de présidentielle qui a été très dure. »
« On a Conseil de Paris bientôt donc on va pouvoir retrouver Anne Hidalgo très prochainement. »
Sur l’accord avec les socialistes, les communistes et le NPA
« On espère encore que la discussion avec les socialistes, les communistes et les camarades du NPA vont aboutir. »
« Si demain, ou après demain, on a Anne Hidalgo et Yannick Jadot qui arrivent sur les plateaux pour dire "bravo à nos candidats" pour obtenir une majorité alternative ou au moins une opposition structurée, tant mieux. »
Sur la possibilité d’une majorité de gauche en juin
« C’est marrant de voir la panique à bord chez ls réactionnaires et les conservateurs. »
« Oui, c’est le principe d’une élection législative, nous voulons être majoritaire en juin prochain. »
« En général, les gens votent aux législatives portés par un élan, une campagne présidentielle ou l’espoir dans un projet. L’élan, la campagne ou l’espoir dans le projet d’Emmanuel Macron, je ne l’ai pas beaucoup vu donc c’est à nous d’aller convaincre. »
Sur la question nucléaire
« Si les communistes veulent rester du mauvais côté de l’histoire sur la question nucléaire, ils resteront tout seul du mauvais côté de l’histoire. »
« J’espère que les communistes reviendront sur leur position et de toute façon, dans notre accord, on ne reviendra pas sur ce qui est la position qui est majoritaire à gauche, et dans notre union. »
Sur les divergences programmatiques entre les partis
« Je ne crois pas à la transcendance en politique : la politique, c’est du débat public, de la controverse et du rapport de forces. Donc ça dépendra de combien de personnes on arrivera à convaincre, avec quelle position de pouvoir, avec quels moyens : ce sera le cas sur le nucléaire. »
« Sur les relations internationales, à cause du domaine réservé du président de la République, nos députés n’auront qu’une influence assez réduite… Ça questionne d’ailleurs notre modèle et c’est pourquoi, dans l’accord, il y a la 6e République. »
Sur les premières mesures à prendre une fois majoritaire à l’Assemblée nationale
« Première mesure : le SMIC à 1400 euros. Dans le genre mesure immédiate et qui, concrètement, change la vie des gens et sauvent un certain nombre de personnes, on peut difficilement faire mieux. »
« On mettra en place de vrais travaux parlementaires sur la 6e République et sur le statut des élus. »
« On pourrait faire appliquer la règle verte, c’est-à-dire le fait que les politiques publiques doivent être exigeantes et allées dans le sens de la sobriété et de la lutte contre le dérèglement climatique. »
Sur la pérennité de l’accord à gauche
« J’espère que ce sera une union durable. Pour cela, il faut s’en donner les moyens et cela commence par mener campagne ensemble partout, dans toutes les circonscriptions, peu importe que le ou la cheffe de file soit France Insoumise, socialiste, écologiste ou communiste. »
« Si on n’est pas majoritaire, il va falloir travailler beaucoup plus dur pour permettre de faire exister de faire exister une opposition à Emmanuel Macron, même dans un système institutionnel qui rend cela extrêmement difficile. Il faudra continuer à faire des choses ensemble et s’appuyer sur l’ensemble de la société française. »
« Je veux des parlementaires qui soient en manif, qui soient en rassemblement devant les piquets de grève, qui aident aux pétitions et aux mobilisations, qu’il s’agisse de celle pour le climat ou pour la justice sociale. »
En pleine invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux internautes soutiennent qu'"un document officiel de 1991, récemment déclassifié", prouverait la rupture par l'OTAN d'un "accord écrit" avec les Soviétiques promettant de ne pas élargir l'alliance politico-militaire au-delà des frontières de l'Allemagne réunifiée. Mais il n'existe aucune trace d'une telle promesse manuscrite contraignante, réfutent des chercheurs interrogés par l'AFP. Si des archives ont bien mis en avant des garanties orales données dans ce sens lors de discussions bilatérales entre les Soviétiques et plusieurs interlocuteurs occidentaux, celles-ci n'engageaient pas formellement l'Alliance, dont les politiques sont adoptées d'un commun accord par tous ses membres.
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Les experts interrogés par l'AFP confirment, unanimement, qu'aucun "accord écrit contraignant" n'a jamais été signé pour interdire à l'OTAN de s'élargir vers l'Est.
Amélie Zima, auteure d'une thèse sur l'élargissement de l'OTAN aux pays d'Europe centrale souligne que si tel avait été le cas, "l'article 10 du traité, qui existe depuis 1949, aurait dû être modifié en conséquence".
Le vrai débat porte en réalité sur la possibilité que des dirigeants d'Etats membres de l'OTAN aient pu donner des engagements verbaux dans ce sens, pour rassurer les Soviétiques et permettre la réunification de l'Allemagne ainsi que son adhésion dans l'Alliance nord-atlantique.
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Pour la chercheuse, ce "story-telling de Vladimir Poutine sur tous les engagements de sécurité conduit dans les années 1990 " est utilisé aujourd'hui pour "légitimer un coup de force de la Russie en Ukraine", alors que les deux camps se livrent "une véritable guerre de l'information".
International Analyse - 497 commentaires
L’attaque de grande ampleur menée par les troupes russes en Ukraine, ce jeudi 24 février, nous fait basculer dans un autre monde. Les réactions des gouvernements ukrainien, occidentaux et chinois, mais également du peuple russe, détermineront lequel exactement.
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la Russie a déjà transgressé le principe d’intangibilité des frontières dans le Caucase et en Ukraine même, en soutenant les républiques séparatistes du Donbass et surtout en annexant la Crimée à son territoire en 2014. Mais l’ampleur de l’offensive fait cette fois-ci la différence.
Olivier Schmitt, professeur à l’université du Danemark du Sud, l’explique à Mediapart : « Jusque-là nous avions affaire à des opérations limitées. Or l’opération actuelle combine des moyens terrestres, maritimes et aériens, d’une importance telle qu’on peut raisonnablement supposer que l’objectif est Kiev, la capitale. On assiste à la double volonté d’une modification des frontières et d’un changement de régime. »
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les objectifs de « démilitarisation » et de « dénazification » invoqués par Poutine s’inscrivent dans un recours à la force qui s’accommode de justifications délirantes.
C’est l’une des différences avec la guerre d’Irak lancée par les États-Unis en 2003, sur la base de mensonges et sans mandat des Nations unies. « Jusqu’au bout, confirme Olivier Schmitt, le régime de George W. Bush a tenté d’obtenir une légitimité par ce biais, en s’inscrivant dans un jeu multilatéral. Ayant échoué, il a ensuite accumulé les arguments spécieux pour arguer de cette légitimité, par exemple en expliquant que les États-Unis et les pays ayant suivi représentaient une grande part de la richesse mondiale. Cette fois, Poutine n’en a rien à f… »
De fait, le président russe prouve là son mépris pour le droit international, et n’essaie de l’habiller d’aucune manière. Au passage, plusieurs principes endossés par l’État russe sont bafoués. En 1994, la Russie avait signé le mémorandum de Budapest, un protocole diplomatique par lequel elle s’engageait à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, en échange du renoncement de celle-ci aux armes nucléaires qui avaient été stationnées sur son territoire. La Russie avait également confirmé son adhésion aux accords d’Helsinki signés par l’URSS en 1975, incluant le droit des États à choisir librement leurs alliances.
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... vise à accélérer le développement de sites hydroliens pour les deux entreprises, en mutualisant leurs expertises respectives afin d’accélérer la montée en puissance de l’installation de turbines, à la fois en France et au Royaume-Uni.
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Fanch Le Bris, Directeur général de SABELLA
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Simon Forrest, Directeur général de Nova Innovation
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Michael Matheson, Secrétaire du cabinet de l’énergie du gouvernement écossais
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Durée de lecture : 5 minutes Clés : Politique
Dans une lettre adressée aux politiques de gauche et aux écologistes, plusieurs personnalités de diverses sensibilités affirment que la priorité du moment est moins d’appeler à une candidature commune en vue de 2022 que de pousser la société civile à s’emparer des enjeux de la présidentielle en organisant de grands débats citoyens et en mettant sur la table les désaccords pour mieux les dépasser.
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ne veulent ni du nationalisme autoritaire incarné par Marine Le Pen ni du néolibéralisme porté par Emmanuel Macron. De nombreuses initiatives se sont fait jour pour unir les gauches https://reporterre.net/Aux-regionales-l-alliance-a-gauche-releve-du-miracle, l’écologie politique et plus globalement l’arc humaniste
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Geneviève Ancel, cofondatrice des Dialogues en humanité
Geneviève Azam, économiste
Nathalie Blanc, CNRS et université de Paris
Yannick Blanc, vice-président de la Fonda
Dominique Bourg, philosophe université de Lausanne
Alain Caillé, sociologue animateur du réseau convivialiste
Annick Coupé, militante altermondialiste
Nathalie Coutinet, université Sorbonne Paris Nord
David Flacher, mouvement Utopia
Susan George, présidente d’honneur d’Attac
Jean-Marie Harribey, économiste
Anne Hessel, Archipel de l’écologie et des solidarités
Pierre Khalfa, économiste
Claire Lejeune, co-coordinatrice de Résilience Commune
Philippe Lemoine, Forum Action Modernités
Anne Le Strat, ancienne maire-adjointe de Paris et ex-présidente d’Eau de Paris
Sophie Marinopoulos, Parlement des liens
Caroline Mécary, magistrate
Dominique Méda, sociologue université Paris Sciences et Lettres
Willy Pelletier, sociologue
Franck Pupunat, mouvement Utopia
Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation
Thierry Salomon, Archipel citoyen Osons les Jours heureux
Philippe Segers, Archipel de l’écologie et des solidarités
Pablo Servigne, chercheur indépendant
Évelyne Sire-Marin, magistrate
Aurélie Trouvé, économiste
Henri Trubert, Parlement des liens
Marie-Christine Vergiat, ancienne députée européenne
Patrick Viveret, Archipel de l’écologie et des solidarités
Pétition - Jusqu'au 30.06.2021 - 33039 soutiens
Jani Silva a consacré sa vie à la défense de l’environnement et des paysans du Putumayo, dans le sud de la Colombie. Avec l’Association pour le développement intégral et durable de la Perla Amazónica (ADISPA), elle lutte contre l’extraction pétrolière, l’accaparement des terres et la déforestation. Jani milite aussi pour la mise en oeuvre des accords de paix signés en 2016. En raison de ces activités, nous avons appris qu’un groupe armé a élaboré un plan visant à l’assassiner.
...
Nous demandons à la ministre de l'Intérieur de la Colombie, Madame Arango, de protéger Jani Silva et tous les membres de l’ADISPA, de sorte qu’ils puissent défendre les droits humains et l’environnement librement et en toute sécurité.
Connu / https://twitter.com/AndreJoffre2/status/1209382170273492992
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Andre Joffre @AndreJoffre2 · 24 déc. : - Véhicules électriques - Numérisation - Stockage de batterie à l’échelle du réseau - Microgrids - Accord d’Achat d’Electricité ou Power Purchase Agreement d’entreprises
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Le16 octobre 2018, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale débattait autour de la contribution de la France au budget de l'Union européenne.
Jean-Luc Mélenchon a expliqué que les 9 milliards d'euros de contribution nette de la France au budget européen représentaient 10% du déficit du budget de notre pays. Il a donc qualifié cette contribution nette de « dépense somptuaire », d'autant plus qu'elle ne permet aucune harmonisation fiscale et sociale comme la France y aurait intérêt. Le député insoumis a appelé à défendre un point de vue français en Europe. Il a en effet expliqué que l'Allemagne défendait, dans l'UE, ses intérêts nationaux et que, pour fonctionner, l'Union européenne devait être réellement « européenne ».
Retrouvez les interventions de Jean-Luc Mélenchon (uniquement) ici : https://youtu.be/tYt3IANfPhk i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?Mxvr4A
Catégorie Actualités et politique 23 commentaires
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Interventions de Jean-Luc Mélenchon en commission des Affaires étrangères le 16 octobre 2018 concernant la contribution de la France au budget de l'Union européenne.
Le député insoumis a expliqué que les 9 milliards d'euros de contribution nette de la France au budget européen représentaient 10% du déficit du budget de notre pays. Il a donc qualifié cette contribution nette de « dépense somptuaire », d'autant plus qu'elle ne permet aucune harmonisation fiscale et sociale comme la France y aurait intérêt. Jean-Luc Mélenchon a appelé à défendre un point de vue français en Europe. Il a en effet expliqué que l'Allemagne défendait, dans l'UE, ses intérêts nationaux et que, pour fonctionner, l'Union européenne devait être réellement « européenne ».
Retrouvez le débat intégral ici : https://youtu.be/4QQTLT_V-40 i à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?m3R5bw
Catégorie Actualités et politique
Transcription : ... est pour un brexit sans accord ...