L’intelligence collective est un concept, forgé par Pierre Lévy (cf réf) qui a pris une dimension nouvelle avec l’émergence et le développement des nouvelles technologies.
« L’intelligence collective désigne l’augmentation des capacités cognitives des groupes humains grâce à une utilisation judicieuse des médias numériques. On vise ici la mémoire partagée, l’apprentissage collaboratif et la coordination des compétences en temps réel. »
... intègre trois éléments : une dimension cognitive ; une dimension relationnelle et une dimension systémique qui englobe les deux dimensions précédentes.
... Co développement Professionnel ... management coopératif ... l’entreprise libérée enfin va plus loin en remettant radicalement en question l'organisation pyramidale et en donnant le pouvoir aux salariés, ce qui suscite naturellement de fortes réserves ... la nomadisation du travail et constitue un frein aux réunions en présence physique et à la pratique de l’intelligence collective.
... / chercheurs du M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) 3 conditions / bon fonctionnement d’un groupe de travail :
- un climat de travail favorable,
- diversité dans la composition du groupe
- l’équité du temps de parole,
...
Réf. : Pierre Lévy, né en 1956, est un philosophe, sociologue et chercheur en sciences de l'information et de la communication (SIC) français qui étudie l'impact d'Internet sur la société, les humanités numériques et le virtuel. (Source Wikipedia.)
dont une référence critique : https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?kdbpNA
et une autre / holomidal https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?jK1xvA
Licence de la fiche : Creative Commons BY-SA
Description : Jusqu'en 1990, la très grande majorité des personnes pensaient qu'il était impossible de travailler de façon efficace à plus d'une douzaine de personnes sans mettre en place une hiérarchie ... 1991, Linus Torvalds, ... annonce le 26 août 1991 sur le forum Usenet ... 1997, Eric Raymond publie en ligne la première version de son texte "La Cathédrale et le Bazar ... Linux ... logiciel libre ... 2000, Jean-Michel Cornu publie en ligne la première version de "la coopération nouvelles approches3." qui propose les neuf lois de la coopération en s'appuyant sur la cathédrale et le bazar d'une part, et sur des expériences personnelles en dehors du développement logiciel : association Vidéon télévision participative et l'Internet Fiesta (fête mondiale de l'Internet qui s'est appuyée en 1999 et 2000 sur les principes du logiciel libre appliqués à la réalisation d'événements) ... 2001, un groupe informel naît de structures environnementales (Tela Botanica, Ecole et Nature, les écolos de l'Euzière) ... 2001 également, se crée l'association Créatif ... guides animés par Philippe Cazeneuve ... + collectif I3C de l'internet créatif coopératif et citoyen4 ... 2002 Brest réseau I4C 4eme C rajouté / convivial 5 ... 2002, le réseau Ecole et Nature, / Marc Lemonnier publie guide "Fonctionner en réseau"6 ... réseau Tela-botanica botanistes francophones 7 , créé en 1999 / Daniel Mathieu, s'appuie / livre la coopération nouvelles approches &/réflexions réseau Ecole et Nature pour le mode de participation de ses membres. En 2013, atteint 20000 membres.
2004, Fondation Internet Nouvelle Génération groupe /l'Intelligence Collective8. + Michel Briand, forum des usages coopératifs10 Brest ... les étés TIC11 à Rennes à partir de 2009 devenus en 2013 "tu imagines ? Construits !12" ou bien encore les rencontres Moustic13 à Montpellier à partir de 2005 ... les rencontres des acteurs de l'internet francophone, plus ancienne manifestation française de l'internet crées en 1997, accueillent une série d'ateliers / coopération. Le croisement des réseaux s'organise autour du site Intercoop14 ...
2010, l'association Outils Réseaux, formation Animacoop15, "animer un projet collaboratif"
2011 Imagination for People, plate-forme internationale & communauté / repérer et soutenir les projets sociaux créatifs + groupe /l'innovation monétaire de la FING + groupe des animateurs de groupe, AnimFr, créé /Outils Réseaux, Brest Métropole Océane et Imagination for People. + 2011-2013, projet européen CoopTIC, piloté /SupAgro Florac former des formateurs en coopération en Belgique, Catalogne et France ... groupe Question Numérique de FING ... +"La coopération expliquée à mon beauf" / groupe AnimFr +présentation d'ensemble "la coopération en 28 mots clés" exposée /Animacoop + premier MOOC francophone ITYPA "Internet, tout y est pour Apprendre" ... 2013, groupe Adeo définit sa stratégie produits, achats et supply chain / dix prochaines années ... +logiciel en ligne Assembl développé /Imagination for People avec Institut du Nouveau Monde Québec /faciliter réalisation cartographies textuelles ...
Connu / https://da32ev14kd4yl.cloudfront.net/versioned/jmichelcornu/docs/Guide%20animateur/Guide%20animateur2.pdf
Ndlr : - que de souvenirs... - Un oubli peut-être, l'importance de l'avènement de l'internet rendant possible l'approche holomidale. - Un point clé : documenter, partager en ligne de manière didactique, animer ... - un constat, apparition du mot collaboratif non commenté, pas signifiant ? ACT
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Assemblée des assemblées des gilets jaunes à St Nazaire du Vendredi 5 Avril 1ere partie
Catégorie Actualités et politique 31 commentaires
Agathe soleil il y a 2 semaines
c'est tellement énorme !! ce qui se passe merci à vous St Nazaire
14
Anselme BELLEGARRIGUE il y a 2 semaines
bravo à vous camarades, vous avez tous mon respect, vous êtes trop fort ! je suis fier d être nazairien
13
jean-pierre lemarchand il y a 1 semaine
Bof
René Forney il y a 2 semaines
C'est important pour la visibilité de l'action que la population est un condensé des demandes sur des messages courts.
Les demandes enregistrées à Commercy doivent pouvoir être concentrées pour la version publique.
Connue / https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/retransmission-video/
Transcription :
... facilitateurs, médiateurs, médiation, intelligence collective ...
Un « générateur d’intelligence collective ». C’est ainsi que se présente sur son site Cap Collectif, l’entreprise choisie par le gouvernement Macron pour gérer la plate-forme numérique qui recueillera les contributions des citoyens au « grand débat national ». Cette société de 25 salariés a conçu le site qui s’inscrit dans l’opération de réponse à la contestation des « gilets jaunes ».
... Quelles seront les modalités de cette participation en ligne ? Les citoyens pourront-ils poster des commentaires libres dans la forme comme sur le fond ou devront-ils répondre à des questions ?
... Cyril Lage, le fondateur de Cap Collectif ... fait partie des militants de la démocratie participative qui ont lancé en 2013 Parlement et Citoyens, une association en faveur de la construction commune des lois entre parlementaires et citoyens.
... « C’est à l’institution qui organise d’analyser et de traiter ensuite les informations pour décider comment elle va exploiter cette matière », assure-t-il.
Mais cette vision ne fait pas l’unanimité chez les acteurs de la « civic tech ». Pour Armel Le Coz, autre pionnier de la démocratie participative en France, cofondateur du collectif Démocratie ouverte : « Ce qu’il s’est passé au CESE est l’un des écueils à éviter. Lors de cette consultation, l’outil a été ouvert avec peu de médiatisation, seuls les militants ont participé. Or, il ne suffit pas d’ouvrir une plate-forme, il faut aussi aller chercher des participants qui soient représentatifs de la société française, au-delà des gens en colère. Une consultation en ligne doit être accompagnée comme un débat public, il faut distribuer la parole pour qu’elle ne soit pas monopolisée par les mêmes personnes. C’est le rôle des organisateurs et c’est pour cela qu’ils doivent être indépendants. »
... « Sans accompagnement indépendant, il y a un vrai risque que ce débat soit instrumentalisé par certains ou boudé par les “gilets jaunes” », prévient Armel Le Coz, qui estime que « le gouvernement n’a pas pris, pour le moment, les garanties nécessaires pour empêcher un nouveau fiasco »
... Autre enjeu, et non des moindres : la transparence des débats et des contributions. Quelle sera l’utilisation des informations recueillies dans le cadre de la consultation ? « Notre contrat stipule que les données, hébergées en France, appartiennent entièrement au client. Cap Collectif a interdiction formelle de les exploiter », précise Cyril Lage. Ces données seront-elles mises par le gouvernement à la disposition d’associations capables de vérifier que la restitution finale, placée sous le contrôle et la responsabilité de garants, est bien impartiale ? L’enjeu est de taille. Si le grand débat national échoue, c’est la démarche même de démocratie ouverte et participative en ligne qui risque d’être touchée.
ndlr :
- ÉVALUATION DU MÉDIATEUR-CHERCHEUR SUR LA THÉORIE DE LA MÉDIATION
. l'opérateur est une "startup" conformément à l'idéologie macronienne ultralibérale.
. Les garants découplés de la plateforme, n'apportent pas l'indépendance, ni la compétence d'un tiers médiateur, ni la capacité à embrasser une médiation nationale multiniveaux, multimédias, systémique complexe.
. c'est donc une opération sans tiers avec un maître d’œuvre - le GOUVERNEMENT - qui ne coconstruit pas avec l'ensemble des parties prenantes, mais décide qui, quoi et comment :-( Il leur impose donc SON CADRE. Elle est donc 100% PARTIALE :-( - le maître d'ouvrage est une civic tec militante de la démocratie participative. C'est conforme aux objectifs du gouvernement : amener les Gilets Jaunes sur SON terrain - la démocratie participative - pour éviter de devoir prendre en compte le sujet principal qui a émergé chez les GJ : la souveraineté populaire, sujet autrement plus ambitieux puisqu'il affirme que les élus en général et le pdt de la république doivent être et rester AU SERVICE DU PEUPLE. Le gouffre béant ouvert par le conflit perdure d'autant plus que les GJ ne semblent pas du tout renoncer à leurs exigences et leur détermination semble rester TOTALE. Donc, le BRAS DE FER CONTINUE... jusqu'à preuve du contraire... Bon courage Mr Macron.
- Les recommandations du M-C :
. identifier les parties prenantes, les consulter en amont, coconstruire avec elles dans la négociation un cadre de médiation susceptive d'être tenu par un opérateur médiateur. Les moyens nécessaires avec les budgets doivent être laissés au médiateur.
. S'il considère nécessaire de faire appel aux UDTIC, il est le garant du cahier des charges et doit participer à la décision du choix des prestataires. Il s'attache particulièrement à maintenir la cohérence du dispositif. Ce tiers médiateur DOIT être un dual du système et donc décomposer en sous-systèmes et sous-ensembles. Tout présupposé comme "démocratie participative" est NON NEUTRE.
Evénements
Intelligence collective
L’innovation par l’intelligence collective – Jean-François Noubel chez ERDF from CIRI on Vimeo.
Voici une conférence donnée le 29 novembre 2012 à Toulouse, devant 300 cadres dirigeants d’ERDF Sud-Ouest. J’avais carte blanche. Durant cette conférence, j’ai essayé de brosser un tableau des voies d’innovation qui s’ouvrent à des entreprises telles qu’ERDF (et bien d’autres). Il m’a semblé important tout d’abord de passer en revue les différentes formes d’intelligence collective : en essaim, originelle, pyramidale et holomidale. Ensuite, j’ai enchaîné sur des questions d’innovation.
Orchestre fou
[stextbox id=”info”] Si vous vous sentez l’énergie d’écrire le transcript de cette conférence, surtout n’hésitez pas et envoyez-le moi ! Il constitue la première étape pour écrire les sous-titres en anglais afin de partager avec nos amis anglo-saxons.[/stextbox]
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Commentaire Salut Jean-François, super ta conférence ! Je regrette de ne pas l’avoir vue plus tôt : j’aurais recommandé ton intervention chez un de mes clients qui traitait ce sujet dans une convention récente. Mais peut-être n’est-ce que partie remise.
Quelqu’un a-t-il déjà fait ou proposé de faire le transcript ? Sinon, je m’y mets début Mai. Là, je pars une quinzaine de jrs en Chine.
Amicalement. Jean-Maurice
Reply
12 avril 2013
Bonjour Jean-Maurice, merci pour ton retour. Il y a une personne qui a engagé l’écriture du transcript de cette conférence, et je lui ai demandé à quel degré d’avancement il se trouve. Car on m’a également demandé de sous-titrer en anglais cette conférence, ce qui demande pas mal de travail.
Je te souhaite un très beau séjour en Chine !
La conduite DE réunion est un thème souvent abordé par les spécialistes du management. Lorsqu'il m'a été demandé ( il y a 20ans ) par l'association des BOUTIQUES DE GESTION ( création d'entreprise ) d'intervenir sur ce thème, j'ai refusé considérant que je n'avais rien d'innovant à proposer dans ce domaine, par contre je proposais la CONDUITE EN RÉUNION.
Quel était le besoin ? Apporter à nos porteurs de projet une méthode pour vendre leur entreprise et la pérenniser. Un groupe de chargés de mission, leur directrice et moi-même, en qualité de président, étions confrontés au problème suivant : comment allions-nous travailler ensemble et être innovants sur ce thème ?
Nous étions 8 ... six hommes et deux femmes (loin de la parité souvent créative), d'âges et cultures très différentes. Chacun de nous avait ou pas d'idée sur ce sujet essentiel. Nous avons travaillé individuellement sur l'arborescence de la pensée ( Tony Buzan ) chacun étant parti du thème " Pérennité de la création", a laissé sa pensée suivre ses mots ... à l'écoute de son cerveau. Tel mot évoque pour moi tel autre mot et ce mot à mot nous a conduits chacun en "terrain inconnu", celui de la créativité. Il fallait trouver une méthode pour vendre l'entreprise sans être devenu un commercial. Chacun de nous a partagé son arbre de pensée, chacun a poussé l'autre au-delà de ses mots pour approfondir sa pensée en l'exprimant. Puis le moment venu nous avons "construit un arbre commun" et l'idée de modifier le regard du nouvel entrepreneur sur sa démarche commerciale a émergé, elle devait avoir du sens en établissant la confiance. Il fallait créer du lien avec le prospect et plus tard avec le client en utilisant les postures de la médiation *afin que la vente ne soit plus perçue par les deux parties comme une agression mais l'aboutissement d'une recherche de besoin et la satisfaction de ce dernier.
Vingt ans plus tard, le vice-président du conseil départemental de la Charente et son binôme chargés des politiques solidaires de l'emploi et de l'économie, m'ont proposé d'intervenir devant l'assemblée des développeurs des solidarités du département. Cette demande m'a surpris et valorisé. Surpris par l'humilité des demandeurs, étonné qu'une institution de cette importance fasse appel à la médiation pour apporter un souffle nouveau sur "comment permettre à des structures sociales de produire en commun des idées neuves pour une meilleure insertion ?" Valorisé car cette demande me prouvait que ceux qui la formulaient partageaient ma vision du concept de la médiation bien au-delà de la résolution des conflits.
Aujourd'hui je fais un parallèle entre les deux situations évoquées ci-dessus. Les problématiques se ressemblent : comment produire de l'intelligence collective génératrice de créativité ?
Lors de mon intervention au conseil départemental j'avais à ma droite une chaise vide et devant elle, face au public, un chevalet vierge... je restais silencieux durant deux minutes cherchant les regards curieux ou étonnés dans " l'hémicycle ". Après ce moment blanc, je retournais le chevalet vierge dont l'autre face portait le mot " silence ". Je m'adressais au personnage virtuel assis sur la chaise et le remerciais pour son intervention judicieuse, lui annonçant que je ferais souvent référence à lui dans mes propos à suivre. Je ne sais pas si neuf mois plus tard les participants se souviennent encore de mon interruption volontaire du son... mais je souhaite qu' ils utilisent, sans modération lors de leurs réunions de travail,cet outil de " construction massive " : "LE SILENCE", pour résoudre collectivement un problème.
Pourquoi faire silence en réunion ? Parce qu'il devient un besoin... dans des échanges où chacun pratique l'écoute Pure (réf) la nécessité du silence s'impose. Comment se traduit cette écoute spécifique? Quand l'autre me parle je ne prépare pas ma réponse... je ne cherche pas à savoir si je suis d'accord ou pas ... là n'est pas le sujet. Il s'agit pour chacun d'entrer dans la vérité de l'autre et, pour se faire, de chercher à retenir les mots qu'il a employés ou des phrases pour les lui reformuler avec précision, au mot pour mot, afin de le questionner et qu'il puisse les approfondir et éventuellement se les expliquer à lui-même. Voilà l'utilité du silence. Il est vital pour prolonger l'écoute pure. Il valorise celui qui s'est exprimé car ses propos sont pris en compte, la reformulation fidèle en est la preuve. Un avis, une réponse immédiate prouvent trop souvent que ce qui vient d'être dit n'est pas considéré comme important puisque immédiatement remplacé par ce qui a été pensé lors d'une écoute parasitée par une réflexion personnelle souvent jugeante. Cette attitude de non écoute est extrêmement fréquente et génère le gâchis des nombreuses réflexions individuelles non exploitées. A contrario si chacun prend en compte et approfondit la pensée de l'autre sa propre réflexion en sera enrichie voire modifiée. Ce processus répété génèrera chez chacun des nuances, des modifications contribuant à l'émergence d'idées neuves et pour le groupe l'étonnement de la CRÉATIVITÉ... chacun pouvant dire : je n'aurais pas eu cette idée si j'avais réfléchi seul ...
Réf.1 : postures Médiation " commerciale " : écoute pure - silence - reformulation avec regard et voix bienveillante - questions ouvertes neutres ...
Réf.2 : l'écoute pure selon Peter Fenner docteur en philosophie du bouddhisme.
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évaluer + i /TdM ACT
À l’université d’été des mouvements sociaux, impulsée par Attac, des ateliers ont montré comment la philosophie des communs prend sa place dans les revendications démocratiques. Reportage.
...
L’animateur propose donc dix minutes de retour d’expérience en petits groupes pour accueillir les néophytes : mains agitées au-dessus de la tête pour signifier l’approbation, poignets en croix pour exprimer une opposition radicale. L’assemblée valide sa proposition et se reforme dix minutes plus tard pour entamer un éprouvant travail de mise en commun des propositions de la salle et répondre à la question du jour : comment réaliser la « reliance » entre les acteurs locaux du mouvement des « communs ».
...
petits groupes de travail qui partent entamer, chacun, leur propre travail de « coconstruction ».
Bienvenue dans une assemblée des « communs ». Florilège de couleurs et de gestes au service de l’intelligence collective, réapprentissage permanent de l’écoute et de la parole, en partage. La scène peut paraître déroutante, mais elle devient ordinaire dans le paysage militant, comme les références à ce mouvement aux contours flous, parfois difficile à rendre concret. Les « communs », c’est le nom que se donnent les partisans d’une troisième voie, entre la propriété privée (qui conduit à la confiscation d’une richesse) et la gestion publique des biens (souvent vécue elle aussi comme une dépossession). Un local partagé, une régie gérant l’eau potable, Wikipédia ou une monnaie complémentaire : un « commun » peut prendre des formes très variables. Ce qui compte, c’est l’exigence démocratique de chaque instant.
Il reste 56% de l'article à lire
Connu /
[echanges] Université solidaire et rebelle article Politis sur les communs - 29/08/2018 18:10
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Bonjour les commoneur.e.s
Un bel article d'Erwan Manac'h sur les communs à l'université d'été Attac-Crid de Grenoble
https://www.politis.fr/articles/2018/08/universite-dete-des-mouvements-sociaux-un-bon-point-communs-39245/
Salutations à celleux qui étaient présent.e.s (et aux autres aussi), c'était une réussite. A refaire.
Bernard
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Ce climatologue, rattaché au Laboratoire de recherche des sciences du climat et de l'environnement, propose ainsi une valse à 4 temps :
- le temps du milliard d’années, celui du soleil, dont la luminosité augmente très progressivement ;
- le temps du million d’années, qui est celui de la tectonique des plaques, redistribuant sans cesse les continents entre les pôles et les tropiques, et entraînant de ce fait de vastes recompositions climatiques ;
- le temps des dizaines de milliers d’années, auquel évoluent les orbites de la Terre par rapport au soleil ;
- et le quatrième temps de la valse … celui de l’Homme, qui en l’espace d’un siècle, est en train de modifier radicalement les conditions très particulières d’un climat qui a permis son propre épanouissement.
Inversant les habituelles métaphores, il souligne la fragilité, non pas de la Terre, mais bien de l’homme, et surtout des plus faibles et des plus vulnérables d’entre eux.
Transcription :
...
Simulation sur la période 2020-2070. Superposé au scénario le plus réaliste du GIEC : RCP8.5 qui est aussi le plus pessimiste, nous ajoutons une quantité d'eau douce allant de 0.5 m à 3 m associé à 3 scénarios différents :
- Une fonte partielle du Groenland
- Un fonte partielle de l'Antartique de l'Ouest
- Un mélange à parts égales (1.5 m) de ces deux calottes
la fonte de la glace du groeland et de la calotte de l'antartique provoque une élévation du niveau des mers donc l'immersion de terres. Cela provoque aussi un changement des moussons et arridifie comme en afrique, on ne peut plus travailler le millet etc et donc aussi une migration supplémentaire des populations qui font encore 5 à 7 enfants / femme. Les zones les plus touchées sont en asie. Donc un pays comme l'inde perd beaucoup.
Conclusion :
le climat est une somme d'éléments intriqués soleil, tectonique des plaques, paramètre orbitaux, l'homme en 200 ans, nous fait retourner à 3 millions d'années nveau marin de 15 m de plus. Mais l'homme a un gros cerveau, il peut mesurer ce qu'il fait. On a l'info. un change notre trajectoire énergétique ou non ? Période formidable où l'on décide consciemment de notre avenir. Merci
...
Le climat ne part pas en vrille car ya des équilibres et des régulations sauf actuellement. La terre a connu 5 grandes crises de biodiversité. La seule régulation du climat, c'est l'intelligence de l'homme ++++
Questions : 1 m en 2100. Plus la contribution de la fonte des calottes de glace va être importante devant la dilation de l'eau. On est déjà en train de sortir de la droite due à la dilation.
Agronome tunisien / aridification en arabie saoudite : le sahara se verdit tous les 20000 ans. Tempo très lent de ces changements alors que nous, il est très brutal, il n'a pas d'analogue. On n'est plus des chasseurs-cueilleurs, on est des milliards à vivre près de la mer. C'est donc extrêmement important. Il faut bien comprendre la fulgurance.
Q / modélisation et concl /intelligence de l'homme et la géoingénierie : j'ai pas parlé des couplages. Travail énorme d'une communauté solidaire. /géoingé : regarder et tester. Le danger : partir d'une idée ex aérosols dans la statosphère. Ça pose plein de pb. Pompe co2 ensemencer en fer, génère de pb + graves encore. 2 altern.: tech ou se faire à l'idée et gére, la +sainer.
Les choix vont avec la culture. L'ignorance et le doute ne sont pas des moteurs de changement. Je vous conseille le livre "Le marchand de boot" montre comment ignorance moteur de passivité. Informer. Changer en toute connaissance de cause. Une hygiène /planète faire des choix, tout n'est pas joué.
Q/ défi à l'afd pour pousser ce type de pj. Mr : /aérosols émis /volcans joue ? Oui. rôle important diff type. réfléchissants pour l'essentiel. Pb de pollution. La physique des nuages est à 10000 m. Simuler leur comportement ya incertitudes. On réchauffe entre 3 et 6 °C mais tous les modèles vont dans le même sens. Ya beaucoup de rech à faire /réduire incertitudes. La rech fondamentale n'est pas financée correctement. Trop de petits contrats, pas assez de temps de réflexion, privilégier le long terme.
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terminer la transcription et valoriser
ACT
ndlr : connue / https://twitter.com/JMJancovici/status/1024715425932828673
Si notre pays, pourtant riche, connaît de réelles difficultés sociales, c’est à une façon simplificatrice ou mensongère d’en expliquer les raisons que l’extrême droite doit sa progression. Et si les responsables politiques jouent un rôle central dans la compréhension de la réalité, il revient aux associations de peser davantage dans le débat public et de permettre aux plus précaires de faire entendre leur voix.
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Situés entre décideurs et citoyens, les corps intermédiaires (syndicats, associations) restent des acteurs clés de la vie sociale et démocratique. Ils assurent à la fois une solidarité de proximité que l’État ou les collectivités ne savent pas ou ne veulent pas organiser et, pour certains, un rôle de contre-pouvoir capable de critiquer le pouvoir au niveau local, régional, national et de proposer des solutions alternatives.
...
le tissu associatif est appelé à jouer un rôle croissant. Encore faut-il qu’il prenne conscience que ces enjeux, qui dépassent l’objet social de chaque association, exigent de réunir des forces qui d’habitude ne travaillent pas ensemble.
...
Une démocratie directe, qui ignorerait l’expertise et l’intelligence collective, se priverait d’une source essentielle de propositions pour répondre aux problèmes de société. Il revient aux corps intermédiaires soucieux que leurs idées soient entendues d’investir ces espaces d’expression, de capter l’attention des citoyens, de montrer aux décideurs qu’ils devront compter sur leur vigilance et leur force de proposition, de donner aux médias de bonnes raisons pour mettre en valeur leur contribution au débat. C’est ainsi que l’État modifiera sa posture, acceptant les critiques constructives et prenant au sérieux les propositions, pour se mettre réellement au service de l’intérêt général.
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clés : Politique Lien social Démocratie Justice sociale Société civile Communication
ndlr : me laisse "sur ma faim"... "réunir les associations => articuler leurs actions autour d'un but commun !
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