Débats Pollutions
« Le temps est à l’action pour sécuriser le principe de l’eau potable au robinet pour tous »
Tribune / Collectif
Alors que la pollution liée aux pesticides augmente et que les sécheresses sont récurrentes, des collectivités organisatrices du service public de l’eau plaident, dans une tribune au « Monde », pour la sanctuarisation des aires d’alimentation de captages et pour une transition agroécologique.
Publié le 29 mai 2024 à 07h00 Temps de Lecture 3 min.
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Connu /
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Comme en août 2022, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle est confrontée à la présence de fosétyl dans l’eau du fleuve Charente, sa principale ressource en eau potable. ... produit phytopharmaceutique couramment utilisé pour lutter contre le mildiou, notamment sur les vignes. Il est facilement lessivable, aussi les pluies de ces dernières semaines expliquent en partie qu’il se retrouve dans le fleuve.
... des pics allant jusqu’à 0,43 microgrammes par litre alors que le seuil de qualité est établi à 0,1 microgrammes par litre. Le seuil
de potabilité établi par l’ANSES pour cette molécule est quant à lui très élevé : 9 000 microgrammes par litre.
En l’absence de traitement immédiat possible, pour respecter au maximum les seuils de conformité et dans un contexte où les besoins sont les plus importants de l’année, des solutions complexes ont pu être mises en œuvre par l’agglomération. Grâce à la réouverture des captages d’Aunis en juin dernier, un savant équilibre entre les eaux de Coulonge et celles des forages a pu être réalisé pour obtenir un mélange d’eau de la meilleure qualité possible au robinet : l’eau est donc potable mais classée non conforme.
La Communauté d’Agglomération a engagé un travail de recherche sur des solutions dont l’objet serait à terme de réduire la présence de cette molécule dans l’eau potable. Par ailleurs, un dialogue est amorcé avec la profession viticole dans le cadre du contrat Re Sources 2022/2026 de l’Établissement Public Territorial de Bassin EPTB du fleuve Charente pour prévenir et empêcher à la source ces épisodes de pollution.
Cette nouvelle pollution fait suite à série d’autres ... Pourtant des moyens colossaux ont ete et continuent d’etre mobilises par la Ville puis l’Agglomeration, les Agences de l’eau, les institutions et les professionnels pour preserver la qualite sanitaire de l’eau potable. Des actions a long terme sont engagees pour soutenir la transition agro-environnementale. 100 hectares de terrains ont ete acquis autour des captages. Une longue et fastidieuse procedure reglementaire a ete lancee pour proteger le captage des Mortiers a Clavette ferme depuis janvier 2021 suite a un pic de pollution au chlortoluron.
Investi au sein de la Fédération nationale des collectivités dévolue au services publics locaux en réseau FNCCR, Guillaume Krabal, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération chargé de
l’eau potable, à l’initiative tribune de Le Monde le 29 mai 2024 intitulée L'eau potable en péril : il est temps d'agir.
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Depuis plusieurs mois, un peu partout en France, les distributeurs d’eau potable découvrent massivement des métabolites, des molécules issues de la dégradation dans l'environnement du chlorothalonil. L'utilisation de ce fongicide est pourtant interdite depuis 2020. Comment la substance la plus contrôlée de France se révèle aujourd'hui surcontaminée ? Reportage d'Alexandra Renard et Erika Olavarria.
3,47 M d’abonnés - 430+ - 38 121 vues - 44 commentaires #arte #eau #sécheresse
Rediffusion disponible jusqu'au 31/12/2024
#eau #sécheresse #arte
Alors que les ressources en eau potable de la Terre continuent de se raréfier, un inventaire, teinté d’espoir, des recherches pour remédier à ce risque grave de pénurie.
Les océans représentent 96,5 % de l'eau sur Terre ; les 3,5 % restants sont essentiellement stockés sous forme de glace ou de neige. Aujourd'hui seul 0,3 % de l'"or bleu" est potable et directement accessible aux habitants. La précieuse ressource se raréfie, le réchauffement climatique déséquilibrant les réserves naturelles. Répondre aux besoins en eau, vitale pour l'humanité, constitue donc un enjeu contemporain majeur. Passant en revue les différentes pistes à l'étude, ce documentaire laisse entrevoir quelques lueurs d'espoir pour y parvenir. Renaturation des réservoirs naturels, comme les deltas, les plaines inondables ou les landes ; exploration des savoirs des civilisations passées, des Incas aux Romains : au fil d'un voyage à travers le monde - des glaciers alpins aux Andes -, un passionnant panorama des solutions envisageables pour lutter contre la menace d'une désastreuse pénurie.
Documentaire de Hannes Schuler (Allemagne, 2021, 52mn)
Connu / TG le 3/04/24 à 15:16
Installée jeudi 21 mars 2024, cette micro-turbine doit produire 50 000 kW par an en utilisant le débit de restitution du captage de Ribou, à Cholet (Maine-et-Loire). Une première en France dans une usine d’eau potable, signée par une entreprise vendéenne.
Connu / TG le 30/03/24 à 16:27
Deux-Sèvres : les pesticides alourdissent la facture d’eau / lanouvellerepublique.fr
Polluées par des produits phytosanitaires, les ressources en eau potable nécessitent de coûteux traitements répercutés sur la facture d’eau. Exemple dans les Deux-Sèvres.
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5562 signataires
Connue / https://twitter.com/DLeGoux_ERB/status/1524432529725526017
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DLeGoux @DLeGoux_ERB
Oui aux alternatives non chimiques !
Pour une eau potable sans pesticides, signez ici 👇
FNE Pays de la Loire @FNEpaysloire - 11 mai 2022
Cette molécule pollue nos rivières et l'eau du robinet de nombreuses communes en @paysdelaloire Alors oui aux alternatives autres que chimiques! STOP #pesticides twitter.com/EcophytoAnimPd…
6:53 PM · 11 mai 2022
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702 signatures (1 548 au 22/01/24, 5 971 au 29/03/24)
Destinataire(s) : Les préfet.es, les ministres de l'agriculture, de la transition écologique, de la santé, les député.es et sénateurs.trices, le.la Président.e de la République.
Un peu partout notre eau de boisson n’est plus potable, mais consommable ! Face à une pollution quasi-généralisée au Chlorothalonil (et autres molécules de pesticides), il est impératif d’actionner dès maintenant tous les leviers réglementaires pour restaurer une eau potable, et de tout faire pour que cela ne se reproduise pas.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Septembre 2023 : Dans le département de la Vienne, les deux distributeurs d’eau, « Eaux de Vienne » et « Grand Poitiers », décèlent et quantifient dans l’eau du robinet la présence d’un métabolite (un résidu après épandage) du Chlorothalonil (le Chlorothalonil-R471811). Sa concentration dépasse les normes sanitaires de l’eau potable (1).
Le Chlorothalonil a des effets sur la santé humaine très inquiétants
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Le fongicide Chorothalonil, imprudemment autorisé par l’État, a été épandu sur les terres agricoles durant trente ans avant d’être interdit en Europe en 2019, avec usage autorisé en France jusqu’en 2020. Les concentrations de ce métabolite ne devraient pas baisser dans les années à venir, mais au contraire augmenter compte tenu de la lenteur d’infiltration des eaux de pluie vers les nappes.
De plus, d’autres métabolites du Chlorothalonil, non recherchés, pourraient aggraver la situation. Les deux tiers de la France et d’autres pays sont touchés. La Suisse, par exemple, a recherché et trouvé 8 métabolites du Chlorothalonil !
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nous demandons :
➡️ Que l’État prenne ses responsabilités : il a donné, contre tout principe de précaution, une autorisation de mise sur le marché de ces substances. Il doit organiser une action curative immédiate, concrètement :
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne et l’État doivent fournir aux deux producteurs publics d’eau potable de la Vienne les moyens techniques et financiers pour dépolluer sans alourdir la facture d’eau de nos concitoyens.
➡️ Que le préfet de la Vienne prenne ses responsabilités de manière préventive : Il a les moyens règlementaires de limiter les risques qu’un autre pesticide reproduise demain la situation actuelle, concrètement :
- Il peut restreindre ou interdire l’usage des produits phytosanitaires en cas de risque exceptionnel et justifié (en application de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à l’utilisation de ces produits)
- Il peut interdire les pesticides dans les périmètres de protection de ces captages s’ils sont déjà définis.
- Il peut réviser tous ses arrêtés de DUP (Demande d’Utilité Publique) et en prendre de nouveaux pour les captages qui en sont dépourvus afin de prescrire des périmètres de protection correspondant aux zones vulnérables aux pollutions diffuses et interdire les pesticides dans ces zones.
➡️ Que les législateurs – nos député.es et sénateurs-rices – renforcent et simplifient la prévention des pollutions par nitrates et pesticides en inscrivant dans la loi : - L’obligation pour les préfets de définir pour tous les captages d’eau potable les Aires d’Alimentation de Captage (AAC) et d’y prescrire la cartographie de leurs zones vulnérables.
- L’obligation d’interdire les pesticides dans les zones vulnérables des AAC et d’y limiter les apports en azote.
➡️ Que le gouvernement accompagne techniquement et financièrement l’ensemble de la filière agricole dans des pratiques agricoles soucieuses de la santé de tous et respectueuses de l’environnement dans les aires d’alimentation et de captage.
Nous proposons que les producteurs d’eau, en difficulté pour fournir une eau potable :
- Organisent, en coopération avec les agriculteurs, un programme d’actions volontaires agroécologiques pour chaque captage en limite ou en dépassement des normes de qualité.
- Qu’en cas d’échec patent au bout de deux programmes, ils demandent au préfet le classement de l’Aire d’Alimentation en « Zone Soumise à Contraintes Environnementales » (ZSCE). Ainsi, l’État pourra alors interdire les pesticides dans les secteurs vulnérables de ces aires.
Toutes ces mesures sont urgentes, notre santé à tous est en jeu. Le financement d’usines de dépollution risque de faire exploser le prix de l’eau, c’est pourquoi il est essentiel de la protéger par une agriculture durable sans intrants chimiques.
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Groupe local Greenpeace Poitiers
Vienne Nature [France Nature Environnement]
Comment elle sera remise : Par courrier.
Relayée par la presse locale : https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/pesticides-dans-l-eau-potable-vienne-nature-lance-une-petition-avec-greenpeace
Sources :
(1) Agence régionale de Santé Nouvelle Aquitaine. Arrêté 2023/ARS/DD86-PSPSE du 11 septembre 2023
(2) ANSES Saisine N°2021-SA-0252 du 26 janvier 2022
(3) Code de l’Environnement, Article L210-1.
RELAYÉE PAR
- http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/pour-une-eau-potable-et-sans-pesticides/
- https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/pesticides-dans-l-eau-potable-vienne-nature-lance-une-petition-avec-greenpeace
- https://www.centre-presse.fr/article-884603-pesticides-dans-l-apos-eau-potable-vienne-nature-lance-une-petition-avec-greenpeace.html
Polluants éternels : après un an et demi d’analyses sur les PFAS, l’ARS passe en "phase active" / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Bilan, après plus d’un an de recherches, de la contamination aux substances per- et polyfluoroalkylées dans l’eau potable. Sans surprise, toute la vallée du Rhône est concernée, mais l’Agence régionale de santé est enfin...
Connu / TG le 15/01/24 à 19:21
Connu / TG le 22/11/23 à 10:17
Connu / TG le 17/11/23 à 20:34
L’agglomération de La Rochelle ferme ses captages d’eau potable après la découverte d’un résidu de pesticide
Des analyses réalisées en juillet et en août dans l’eau brute provenant des captages ont révélé la présence d’un produit de dégradation ...
Connu / TG le 20/10/23 à 11:09
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Alerte a la Rochelle sur le chlorothalonil, tout ça va dans le bon sens pour protéger les zones de captage de l'agro industrie partout en France
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Mis à jour le 08/09/2023 à 17:26
Quasiment toutes les eaux distribuées dans la Vienne ont des concentrations en chlorothalonil R471811 supérieures à 0,1 µg/L. © (Photo d'illustration NR-CP, Xavier Benoit)
Encouragés par les autorités sanitaires, Eaux de Vienne et Grand Poitiers ont demandé une dérogation pour distribuer l’eau potable malgré les métabolites du fongicide chlorothalonil.
Tout le monde le sait : les taux des métabolites de dégradation du fongicide chlorothalonil (R471811 et R417888) dépassent les seuils de qualité et parfois les seuils sanitaires dans l’eau potable distribuée (1) depuis la découverte dans plusieurs points de captages au printemps 2023 (2). La Vienne est le premier département de France à être confronté à une contamination quasiment globale de cette ampleur. Et les distributeurs d’eau ont des sueurs froides.
« Tout le monde ne fait pas correctement son travail »
Une dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine a été demandée pour une durée de trois ans concernant 61 unités de distribution d’eau et 220.000 habitants par Eaux de Vienne. Grand Poitiers (13 communes) a fait la même demande de son côté. La question a été abordée dans le cadre du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (3), jeudi 7 septembre 2023. Cette demande est légalement possible, en s’appuyant sur les articles R 1321-31 à 36 du Code de la santé publique. Contacté dans la journée, le préfet de la Vienne, Jean-Marie Girier, a confirmé : « Ces demandes de dérogations sont une demande réglementaire souhaitée par les autorités sanitaires. »
À LIRE AUSSI. Pesticides dans l’eau de la Vienne : diluer ou traiter coûtera des millions d’euros
« La limite de qualité dépassée de longue date »
Les autorités sanitaires, en l’occurrence, sont la direction générale de la santé (DGS) et son émanation régionale, l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine (ARB-NA). Olivier Serre, directeur de cabinet, éclaire d’un jour nouveau une problématique propre à la Vienne. Selon lui, « tout le monde ne fait pas correctement son travail, cette demande de dérogation doit permettre aux distributeurs d’eau de s’organiser mieux, notamment dans le cadre de l’interconnexion des réseaux. On ne retrouve pas ce même niveau de difficulté dans d’autres départements ».
L’interconnexion entre différentes sources destinée à diluer les teneurs ne fera pas disparaître les métabolites de chlorothalonil. Mais elle pourrait permettre de continuer à distribuer de l’eau dans des valeurs sanitaires acceptables. Une situation justifiant aussi cette demande de dérogation, au moins pour Eaux de Vienne, distributeur le plus concerné actuellement.
« Totalement illusoire de considérer que la conformité de l’eau sera rétablie »
Selon un document du syndicat, datant de juillet 2023 et que nous avons pu consulter, la dérogation résonne comme un aveu d’impuissance à résoudre une problématique qui dépasse dans l’immédiat ses capacités techniques et financières (lire par ailleurs) : « La contamination généralisée d’une grande partie des ressources d’Eaux de Vienne, l’absence ou l’insuffisance des interconnexions entre unités de distribution voisines […], l’absence de traitements des pesticides ou l’inefficacité des traitements existants ne permettent pas, à ce jour, de distribuer à de très nombreux abonnés une eau respectant les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. »
Et même en dérogeant aux limites de qualité, Eaux de Vienne ne semble pas optimiste : « Il paraît totalement illusoire de considérer que la conformité de l’eau sera totalement rétablie à l’échéance de cette dérogation (2026). Il est même illusoire, en l’état de nos connaissances, de pouvoir s’engager sur une remise en conformité à l’échéance d’une seconde dérogation (mai 2029). »
(1) Le seuil de qualité est fixé à 0,1 µg/L et le seuil sanitaire à 3 µg/L pour les eaux mises en distribution. La valeur de 3 µg/L est fixée comme valeur transitoire dans l’attente de définition d’une valeur maximale sanitaire d’exposition par l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) « courant 2024. »
(2) Dans les eaux brutes de sept forages à Cuhon, Saint-Genest-d’Ambière et Mirebeau (plus de 16.000 habitants concernés), les eaux concentrent plus de 2 et jusqu’à plus de 5 µg/L de métabolite du chlorothalonil. Les analyses ont même ponctuellement détecté jusqu’à 7,5 µg/L.
(3) Le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) est notamment chargé d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires en matière d’installations classées, de déchets, protection de la qualité de l’air, d’eaux destinées à la consommation humaine et de police de l’eau et des milieux aquatiques. Présidé par le préfet, il comprend des représentants des services de l’État, de l’Agence régionale de santé (ARS), de collectivités territoriales, d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement.
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Clés : A la Une local Vienne Poitiers Santé Environnement
Connu / TG le 12/09/23 à 19:35
Interconnecter des réseaux d’eau potable pour diluer les pesticides ou les traiter ? Dans les deux cas, selon un document d’Eaux ...
Connu / TG le 12/09/23 à 14:27
Complété de
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https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/pesticides-dans-l-eau-potable-de-la-vienne-l-autorisation-de-depasser-les-normes
Pesticides dans l’eau potable de la Vienne : l’autorisation de dépasser les normes
Encouragés par les autorités sanitaires, Eaux de Vienne et Grand Poitiers ont demandé une dérogation pour distribuer l’eau potable
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Le projet de tunnel ferroviaire à travers les Alpes impacte des zones de protection de sources d’eau potable, d’après des informations ...
Connu / TG le 16/06/23 à 21:35
Des milliards de litres d’eau potable sont perdus chaque année entre la quantité produite dans les unités ...
Connu / TG le 02/07/23 à 09:54
Sans surprise, les masses d'eau qui sont tombées sur le Lot, cette nuit, ont provoqué une montée des eaux de la rivière Lot suffisamment ...
Connu / TG le 22/06/23 à 14:52
france-3 Science & santé 1 h 56 min Français tous publics Vidéo sous-titré
Disponible jusqu'au 21/10/23
Alors que les nappes phréatiques sont au plus bas, alors que la guerre des "bassines" agricoles fait rage, que des mesures de restriction ont été prises dès cet hiver dans certains départements, comment faire face au manque d'eau qui s'annonce pour l'été 2023 ? Qui sera touché par des restrictions ? Des salles de bain aux piscines, des jardins aux champs de maïs, Jamy s'engage dans une grande enquête à travers la France. Il remonte à la source, jusqu'aux nappes phréatiques. L'eau devient rare et précieuse. Comment ne pas la gaspiller et bien la partager entre tous les utilisateurs ? Le prix de l'eau va-t-il augmenter ? Peut-on rendre potable l'eau de mer ?
Dans une pétition publiée sur Internet, l'ONG "No Plastic In My Sea" interpelle sur le manque de points d'eau potable
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Connu / TG le 06/06/23 à 13:04
5 881 signatures
Destinataire(s) : À l’attention de la SNCF, de la RATP et des gestionnaires de gares, centres commerciaux, stations services, salles de congrès, établissements sportifs ou culturels
Où sont les 30 000 points d’eau potable prévus par la loi ?
Campagne lancée par No Plastic in My Sea
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Selon la loi(1), les ERP (établissements recevant du public) accueillant plus de 300 personnes sont soumis à l'obligation de mettre à disposition au moins un point d'eau potable, dès lors qu'ils sont raccordés au réseau. Ces points d'eau doivent être indiqués par une signalétique visible et leur accès doit être libre et sans frais.
Cette loi aurait dû entrer en application depuis janvier 2022 !
Quinze mois plus tard, alors que la majorité des Français utilisent régulièrement une gourde, ils ne peuvent toujours pas la remplir dans vos établissements.
Aussi, nous vous demandons d’ouvrir ces points d’eau d’ici l’été 2023, afin que chacun puisse s’hydrater facilement et sans bouteille plastique.
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Plus largement, la bouteille plastique constitue une aberration à plusieurs titres :
- 15 milliards de bouteilles plastiques sont vendues en France par an
- Fabriquée à partir de pétrole, la bouteille plastique est émettrice de gaz à effets de serre sur tout son cycle de vie
- Des études évoquent 3 litres d’eau pour la fabrication d’une seule bouteille d’eau ! L’eau embouteillée contribue ainsi à assécher les nappes phréatiques.
- Les bouteilles en plastique sont contaminées par des microplastiques, qui constituent un risque sanitaire.
- Le coût de l'eau vendue en bouteille plastique est prohibitif dans les lieux accueillant du public et inadmissible, puisque l’accès gratuit à l’eau potable est obligatoire. Pour l’exemple, en gare, le prix moyen est de 2 euros à 2,50 euros pour une bouteille de 50 cl d’eau, soit plus de 8 euros pour une famille de 4 personnes.
...
(1) Article L541-15-10 - Code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043974900,
Article 77 - LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/JORFARTI000041553842 et décret n° 2020-1724 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962
Article D541-340 - Code de l'environnement https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042883671
Article L171-8 - Code de l'environnement https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846886
(2) selon l’étude d’impact de la commission européenne
(3) Reporterre, Fabienne Loiseau, 22/02/2023 :
https://reporterre.net/Gares-et-metros-peinent-a-installer-des-fontaines-a-eau
Premiers signataires :
Surfrider Foundation Europe, Zero Waste France, Biocoop, CLCV (Association nationale de consommateurs et usagers), Arthur Le Vaillant (navigateur), Stephane Le Diraison (navigateur), Angèle Préville (sénatrice), Dorothée Moisan (journaliste), Capucine Dupuy (autrice), Catherine Chabaud (député européenne), Nelly Pons (auteure), Nathalie Gontard (scientifique), Fédération française de voile, France Nature Environnement, Ma Petite Planète, Label Protection des Océans, Réseau Vrac, Réseau Consigne, Association Water-Map, Objectif Zéro Plastique, Orléans Zéro Plastique, Circulab, M. & Mme Recyclage, La Fresque du Plastique, Wings of the Ocean, MerTerre, Swim for Change, World Cleanup Day, Collectif Eau 88, Coordination EAU Ile-de-France, OceanAsCommon, In Off Plastic, Cantine Sans Plastique, Waves Of Change, Eau de Paris, UAE (L'Union des professionnels du traitement de l'eau), Castalie, Ekō, Behring, HOALI, Twyd, Kanalien, Altereo, SMICVAL, Nathalie Gontard, Expédition Med, Brita France, Fondation Bye Bye Plastic, Plastic Attack France
Catégories Biodiversité, Eau & Océans, Justice sociale & Environnement, Pollutions & Déchets, Sobriété