Polluants éternels : après un an et demi d’analyses sur les PFAS, l’ARS passe en "phase active" / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
Bilan, après plus d’un an de recherches, de la contamination aux substances per- et polyfluoroalkylées dans l’eau potable. Sans surprise, toute la vallée du Rhône est concernée, mais l’Agence régionale de santé est enfin...
Connu / TG le 15/01/24 à 19:21
28 pages
CGEDD : Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable
CGAAER : Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux
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Le logiciel MARTHE (Modélisation d’aquifères avec un maillage rectangulaire, transport et
hydrodynamique) permet la modélisation numérique bidimensionnelle (voire 3D) des écoulements et
transferts dans les systèmes aquifères en intégrant les influences climatiques (notamment pluies,
évapotranspiration...) et les influences anthropiques (notamment prélèvements...)
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De l’autre, les diverses associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE), Fédération départementale des pêcheurs y compris, qui dénoncent la méthode employée pour l’élaboration du PT et du CTGQ et les résultats auxquels elle est parvenue :
- Élaboration du PT contestée car l’association des APNE est jugée insuffisante. D’autre part, la réflexion sur le projet de territoire est considérée comme non aboutie : pour les APNE, c’est l’ancien CTGQ (antérieur à l’instruction de 2015) « repeint en vert » mais sans évolution de contenu.
- Un volume de référence trop élevé, intégrant une erreur de double compte (cf. paragraphe 1.1), et aboutissant à un volume ouvert à l’irrigation bien supérieur au volume mobilisé actuellement. Un surdimensionnement de 2,5 Mm³ a été avancé oralement par une APNE, mais sans confirmation
formelle. - Un projet accusé de profiter à une minorité d’agriculteurs malgré la mobilisation de montants de financements publics jugés considérables.
- Absence de réflexion et d’engagements concrets sur l’évolution du modèle agricole sous-jacent au projet « 19 retenues » et crainte du développement de cultures à haute valeur ajoutée et non de pratiques protectrices de l’environnement (développement du bio, modification des assolements...).
- Absence de réflexion sur l’évolution des sols et du paysage : rétablissement de haies, fossés, prise en compte de la biodiversité, notamment oiseaux de plaine...
Il faut signaler que cette opposition est partagée par l’Agence régionale de santé (ARS), qui a émis un avis défavorable au projet, mettant en avant l’insuffisance de lien entre l’approche, presque exclusivement quantitative, développée par le projet de territoire (PT) et le CTGQ et la préservation de la qualité des eaux. Dans un contexte de forte sensibilité de l’alimentation en eau potable (43 captages prioritaires dans les
Deux-Sèvres) l’ARS craint que le projet d’irrigation ne s’accompagne d’une intensification des pratiques culturales génératrice d’aggravation de la dégradation de la qualité des eaux. Elle constate que le PT n’apporte aucune référence ni aucune garantie à ce titre.
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Hugues AYPHASSORHO, Roland RENOULT, Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts
Proposition d'action / vanessa valade
Public dans le groupe Nouvelle-Aquitaine : événements & actus
Tags - géographiques France - thématiques Pesticides
... vis à Chaniers en Charente-maritime (17). 1er département utilisateur de glyphosate en France grâce à la VITICULTURE INTENSIVE INDUSTRIELLE notamment ! ... plusieurs parents viennent d'être informé que la plage créée par le maire dans notre commune ne fait l'objet d'aucune recherche de pesticides malgré l'état de pollution élevé du fleuve! c'est un scandale de faire prendre des bouillons de pesticides à nos enfants en toute impunité en plus d'hypothétiquement les laisser boire la tasse en jouant! Je viens d'envoyer un mail à l'ARS qui pratique les relevés pour les mettre en demeure de pratiquer les analyses des pesticides dans le cas contraire nous entamerons une démarche contre l'ARS censée nous PROTEGER des Risques Sanitaires ainsi que contre le maire à l'initiative du projet qui s'affiche aux élections avec des viticulteurs et qui a créé cette plage en tout état de cause, ... l'Etat français lui aussi a sa part de responsabilité avec ses lobbys en n'incluant pas la recherche systématique de pesticides. ... Je recherche l'appui d'associations connaissant nos droits et pouvant nous épauler car je suis seule à entamer la démarche. Merci ... "Texte envoyé à Greenpeace qui m'a orienté vers vous et d'autres structures locales." Je suis à la recherche de l'action Forte de communication, mais toujours dans un sincère objectif de protection et prise de conscience dans toute la France que ce soit un effet domino pour une plus grande sévérité envers les agriculteurs pollueurs de tous les fleuves de France.
Ndlr : Chaniers est à l'est de Saintes
Clés : Coronavirus ; Gouvernement
L’école et les enseignants sont-ils les grands sacrifiés de la crise sanitaire ? Depuis le 18 septembre dernier, nous sommes passés en état d’alerte maximale. Les bars, les salles de sport sont priés de fermer. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Les facs doivent réduire de 50 % leurs capacités d’accueil. Samedi prochain, un couvre-feu sera instauré dans huit grandes communes de France. Pourtant dans les écoles, rien ne change. Pire. Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer ont décidé, le 22 septembre, d’alléger le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Une décision jugée catastrophique par les enseignants.
Pourtant, la situation n’est pas au mieux. Malgré les propos « rassurants » de Jean-Michel Blanquer, la carte interactive mise en place par les stylos rouges indique plus de 4 000 cas répartis dans pas loin de 3 000 établissements. Selon la dernière étude de Santé Public France, les écoles, collèges et lycées sont le deuxième plus gros foyer de contamination dans le pays, parmi les clusters recensés.
Devant la gravité de la situation, plusieurs collectifs d’enseignants, les Stylos Rouges en première ligne, ont décidé de porter plainte contre les deux ministres pour « mise en danger de la vie d’autrui ».
Le directeur général de l’Agence régionale de la santé Grand Est a été limogé. Sa faute : avoir confirmé de lourdes économies pour l’hôpital de Nancy. Les anciennes pratiques perdurent pourtant : les hôpitaux n’ont toujours pas reçu de soutien financier pour faire face au Covid-19.
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Clés : Agence régionale de santé covid-19 hopital PLFSS 2020