Face à la perspective mortifère d’un gouvernement du Rassemblement national (RN) nous appelons à un sursaut démocratique et républicain des partis politiques et des électrices et électeurs !
Le deuxième tour, décisif, est à la fin de la semaine. Dans un très grand nombre de circonscriptions, il y a une candidature du RN qui peut gagner le 7 juillet en cas de triangulaire.
Nous appelons les partis politiques à décider du maintien d’une seule candidature face à l’extrême droite, partout où elle est en mesure de l’emporter.
Nous appelons les électrices et électeurs à voter pour la candidature la mieux placée après le premier tour, là où les partis auront maintenu plusieurs candidat-e-s face au RN.
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Paris, le 30 juin 2024
Un appel à l’initiative de la LDH (Ligue des droits de l’Homme) et signé par AC ! Agir ensemble contre le chômage, ActionAid France, Action contre la faim (ACF), Action Justice Climat (AJC), Action Non-Violente COP21 (ANV-COP21), Ah Bienvenue Clandestin·es ABC’éditions, Alice Guy production, Alternatiba, Alternatives européennes, Alynea – Samu Social 69, Amis artistes amateurs de Pont-de-Claix, Les Amis de la Terre France (ATF), Amis de Tribune socialiste (ATS), Les Amoureux au ban public, Animafac, APF France handicap, Appel des cent pour la paix, Archipel de l’écologie et des solidarités, Asil’Accueil 88, Asile Asso, L’Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (L’Acort), Association Abraham Mazel, Association d’accueil des demandeurs d’asile de Mulhouse (AADA), Amis de Tribune Socialiste (ATS), Association des anciens appelés et leurs amis contre la guerre (4ACG), Association Causons, Association chez Violette, Association contre le colonialisme aujourd’hui (ACCA), Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association d’ex prisonniers politiques Chiliens en France (AEXPPCH-France), Association des femmes de l’Europe méridionale (Afem), Association française des juristes démocrates (AFJD), Association franco-ukrainienne VOLYA, Association Histoire coloniale et postcoloniale, Association “i’anen” chants traditionnels des femmes de la méditerranée, Association Josette et Maurice Audin, Association Liber Terre – Bieuzy Plumeliau, Association des ludothèques françaises (ALF), Association des milles et une victimes d’inceste et de Traumatismes (LAMEVIT), Association nationale des ancien-ne-s combatant-e-s et ami-e-s de la Résistance – Isère (ANACR Isière), Association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), Association Nationale des Pieds Noirs Progressistes et leurs Amis (ANPNPA), Association nationale des villes et territoires accueillants (Anvita), Association Phénix LGBTQIA+ Quimper, Association pour l’emploi, l’information et la solidarité avec les chomeurs et précaires (APEIS Pars), Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (Ardhis), Association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine normalien du Finistère (ASVPNF), Association de prévention spécialisée nationale (APSN), Association de solidarité et d’information pour l’accès aux droits des étrangers (ASIAD), Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF), Association Tunisie culture et solidarité (ATCS), Association de valorisation d’expertise citoyenne et de solidarité (AVECs), Association Vite au Théâtre, Une Autre voix juive (UAVJ), Cent pour Un 06, Centres d’entrainement aux méthodes d’éducation active (Cemea), Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (Cedetim), Centre évolutif Lilith Marseille (CEL), Centre Primo Levi, Centre de recherche et d’information pour le développement (Crid), Centre social Echo, Cercle Condorcet de Paris, Cercle des voisins du CRA de Cornebarrieu, Chorégraphes Associé.e.s, La Cimade, CliMates, Collectif des associations citoyennes (CAC), Collectif catholique P.A.I.X, Collectif Changer de cap, Collectif droits des femmes et plus 14, Collectif Egalité Santé, Collectif national pour les droits des femmes (CNDF), Collectif NewArt’Aix, Collectif Poétisthme, Collectif Tenon pour l’IVG (CIGV), Collectif pour une Transition citoyenne (CTC), Comité écologique ariégeois, Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep), Comité pour le respect des libertés et des droits humains en Tunisie (CRLDHT), Comité pour la santé des exilés (Comede), Comité de vigilance pour le maintien des services publics de proximité de Haute-Saône (CV 70) ; Commerce équitable France, Commown, Confédération générale du travail (CGT), CGT personnels de la Collectivité européenne d’Alsace (CGT-CEA), CGT – Union Locale CGT de Lille et environs, Confédération nationale du logement (CNL), CNL 31, Confédération syndicale des familles (CSF), Conseil national des associations familiales laïques (Cnafal), Conseil national de la nouvelle résistance (CNNR), Convention pour la 6° République (C6R), Convergence de défense et développement des services publics, Coordination antifasciste pour l’approbation des libertés académiques et pédagogiques (CAALAP), Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (Cadac), Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Dédale, Droit au logement (Dal), Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF), Ecofestival Ca marche Parthenay, Ecologie au quotidien (EAQ), Elena France, Emmaüs Connect, Emmaüs France, Emmaüs Solidarité, Enfance réseau monde/services (ERM/S), Espéranto Bretagne, Espéranto Jeunes (JEFO), EthnoArt, Europe solidaire sans frontières (ESSF), Exod, La Fabrique Nomade, Fédération des acteurs de la solidarité (Fas), Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles (FAMDT), Fédération des Aroéven, Fédération Addiction, Fédération artisans du monde (FAdM), Fédération des associations générales étudiantes (Fage), Fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF), Fédération générale des retraité.es de la fonction publique – Pyrénées-Atlantiques (FGR-FP 64), Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), Fédération des mutuelles de France (FMF), Fédération nationale des arts de la rue, Fédération nationale des Francas, Fédération nationale des Samu sociaux (FNSS), Fédération régionale des MJC Méditerranée (FRMJC Méditerranée), Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), Fédération syndicale unitaire (FSU), FSU 59, FSU 62, FSU Emploi, FSU Travail emploi insertion organismes sociaux (FSU TEIOS), Fédération des travailleurs africains et amis en France et en Europe (Fetafe), Le Fil, Fondation Copernic, Fondation Danielle Mitterrand France Liberté, Fondation Lilian Thuram contre le racisme, pour l’égalité, Foodwatch France, Forum Réfugiés, Français Langue d’accueil (FLA), France Amérique latine (FAL), France Fraternités, France Nature Environnement (FNE), France terre d’asile, Futurs composés – réseau national de la création musicale, Générations Futures, Generation for rights over the world (GROW), Golem, Greenpeace France, Groupe accueil et solidarité (GAS), Groupement d’associations porteuses de projets en environnement (Grappe), Groupe d’information et de soutien des immigré⋅es (Gisti), Habitat & citoyenneté (H&C), Halte au contrôle numérique, HES – socialistes LGBTI+, Human Dignity (HD), Human Rights Observers (HRO), Humanity Diaspo, Internet libre Lyon et Saint-Etienne (Illyse), Instants vidéo numériques et poétiques, Jeunes communistes du Nord, J’En Suis, J’Y Reste, Les Jeunes européens – France (JE-F), Un Jour la paix, JRS France, Kodiko, Kolone, Ligue de l’enseignement, Ligue de l’enseignement de l’Yonne, Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie (LFID), Maison internationale de Rennes (MIR), MADERA, Médecins du monde (MDM), Les Midis du Mie, Migraction59, Migrations santé France, Mission populaire évangélique de France, Monde d’après monde d’avance (Mama), Le Mouton numérique, Mouvement e-graine, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap), Mrap métropole lilloise, Mrap Montpellier, Mouvement international de la réconciliation – branche française (MIR), Mouvement national Le CRI, Le Mouvement de la paix, Mouvement de la paix comité angers, Mouvement pour l’adoption sans frontières (MASF), Mouvement pour une alternative non-violente (Man), Mouvement pour l’économie solidaire, Mutuelle des pays de Vaucluse (MPV), Négawatt, Nous sommes vivants, #NousToutes, Observatoire international des prisons – section française (OIP), On est prêt, Oxfam France, Le Planning familial du Nord, Paris d’exil, Patron.nes solidaires, People’s Health Movement France – Le Mouvement populaire pour la santé France (PHM/MPS France), Peuple et culture (PEC), PLACE Network, Poitiers, l’avenir à taille humaine, Pollinis, Queers uni.e.s de Bretagne (QuB), Radio Campus Lille, Réfugiés Bienvenue, Réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes (Raar), Réseau éducation sans frontières (RESF), Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire (Reses), Réseau euro-maghrébin citoyenneté et culture (REMCC), Réseau Euromed France (Ref), Réseau Hospitalité, Réseau national des juniors associations (RNJA), Résister aujourd’hui (RA), Revue 180C, Revivre, Roya citoyenne, Run ar puns, Sat Amikaro, Service civil international branche française (SCI France), Singa, Solagro, Solidarité Laïque, Soliha, SOS Racisme, Stop aux violences obstétricales et gynécologiques France (Stop VOG France), SUD Education, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat national des infirmières conseillères de Santé-FSU (SNICS-FSU), Syndicat national des jeunes médecins généralistes (SNJMG), Syndicat national des journalistes (SNJ), Syndicat national des médecins de PMI (SNMPMI), Territoire Actif , Touiza Solidarité, Tous migrants, Transmettre un Horizon à tous, L’Union étudiante, Union des étudiants exilés, Union fédérale d’intervention des structures culturelles (UFISC), Union des Juifs pour la résistance et l’entraide (UJRE), Union nationale des étudiants de France (Unef), Union nationale des étudiants de France-Poitiers (Unef Poitiers), Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss), Union nationale des syndicats autonomes (Unsa), Union nationale des syndicats autonomes Hauts-de-France (Unsa Hauts-de-France), Union syndicale lycéenne (USL), Union syndicale des médecins des centres de santé (USMCS), Université européenne de la paix (UEP), Universités & Réfugié.e.s (Unir), Utopia 56, Victoires Populaires, Vitacolo, VoxPublic, YES Akademia, Zero Waste France (ZWF).
#DeVillepin #NouveauFrontPopulaire #RN #Mélenchon #Bardella #lepen
Connu / TG le 24/06/24 à 15:53
Tr.:
"Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le rassemblement national ... constitue la véritable menace de notre pays ... l'autorité ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'une vision ... ce s'applique aussi à l'immigration ..."
D'accord ou non avec LFI, nous voulons montrer que l'accusation d'antisémitisme est une infamie politique: panique devant le Front populaire, diffamation contre une organisation combative, criminalisation du soutien au peuple palestinien. La lutte contre l'antisémitisme en sort affaiblie. À l’écoute des personnes qui ont pu être parfois heurtées, toute la gauche doit renforcer cette lutte commune.
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LFI a participé à de nombreuses luttes ces dernières années. Ses député-es ont été souvent d’un grand courage. Le déversoir indigne qui s’abat en permanence sur ces personnes issues de milieu sociaux divers le rend encore plus exemplaire. Même si nous ne sommes pas toutes et tous d’accord avec son programme, ce projet est celui de la justice sociale, un combat pour l’équité et la dignité face aux logiques oppressives, à la violence du capital et aux prédations de toutes sortes. À l’heure du rouleau compresseur qui entend nous écraser, il est crucial de combattre les falsifications, les mensonges et les calomnies. Il n’est pas grandiloquent d’affirmer que l’histoire les jugera. Pour autant, ne l’attendons pas.
Fabien Archambault (historien), Simon Assoun (militant juif décolonial), Ludivine Bantigny (historienne), Arno Bertina (écrivain), Christophe Bertossi (politiste), Véronique Blanchard (historienne), Johann Chapoutot (historien), Déborah Cohen (historienne), Heitor de Macedo (metteur en scène, psychanalyste), Paul Elek (chercheur et chroniqueur), Annie Ernaux (écrivaine), Fanny Gallot (historienne), Isabelle Garo (philosophe), Michelle Guerci (journaliste, militante féministe antiraciste), André Gunthert (historien), Leslie Kaplan (écrivaine), Thierry Labica (angliciste), Adam Laloum (pianiste classique), Albert Lévy (juriste et ancien magistrat), Michael Löwy (sociologue), Fanny Madeline (historienne), Joëlle Marelli (traductrice), Dominique Natanson (animateur du site Mémoire Juive & Éducation, porte-parole de l’Union juive française pour la paix), Fabrice Riceputi (historien), Jérémy Rubenstein (historien), Michèle Sibony (militante anticolonialiste), Julien Théry (historien), Laurent Thines (neurochirurgien, auteur), Olivier Tonneau (historien des idées), Enzo Traverso (historien), Jean-Philippe Uzan (chercheur, astrophysicien), Eleni Varikas (philosophe)
Ce texte a également été publié ici et nous en remercions David Dufresne: https://www.auposte.fr/reponse-collective-a-une-infamie-sur-laccusation-dantisemitisme-portee-contre-la-france-insoumise/
[1] Rima Hassan, « Accusée d’antisémitisme. “Pourquoi je porte plainte contre l’animateur Arthur” », Le Média, 1er février 2024.
[2] Yoann Usai sur Cnews le 18 avril 2024.
[3] Organisation d’extrême-droite jumelle à celles des États-Unis et d’Israël, où elles ont été interdites (et classées comme organisations terroristes par le FBI depuis 2001.
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/07/23/au-fait-qu-est-ce-que-la-ligue-de-defense-juive_4461247_4355770.html
[4] Voir à ce sujet le magnifique ouvrage de Stéphane Mosès, L’Ange de l’histoire. Rosenzweig, Scholem, Benjamin, Paris, Seuil, 1992 ; et le tout aussi important Zakhor, Histoire juive et mémoire juive de Yosef Hayim Yerushalmi (Paris, Gallimard, 1991).
[5] http://golema.net/analyses/quelques-reflexions-sur-lantisemitisme-et-son-deni-a-la-france-insoumise/
Connu / TG le 17/06/24 à 18:07
Accueil | cnajep-LIED : L'éducation populaire pour lutter contre les idées des extrêmes droites
En tant que laboratoire d'idées et observatoire de pratiques, le Cnajep a lancé cette année un chantier qui doit permettre de mieux comprendre et d’analyser ensemble les ressorts de la prolifération des idées des extrêmes droites dans nos sociétés et la progression de ce vote extrémiste, afin de mieux agir.
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Luttes Alternatiba
Mis à jour le 25 avril 2024 à 17h20 - Durée de lecture : 5 minutes
Les groupes locaux d’Alternatiba Paris, Lyon et Montpellier quittent leur organisation initiale pour créer Action Justice Climat. Avec pour idée de lier plus étroitement écologie, lutte sociale et combat contre l’extrême droite.
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officiellement un divorce à l’amiable. Une scission politique ... acronyme, AJC, à prononcer « Agissez ! ». Un nouveau nom pour de nouvelles orientations axées autour de trois piliers : l’écologie populaire, les alliances avec les syndicats et autres organisations et la lutte contre l’extrême droite. ... Léa Geindreau, 29 ans, porte-parole du groupe parisien. ... désormais parler d’urgence climatique en la liant à l’urgence sociale ... Le slogan « fin du monde, fin du mois, même combat » créé durant les manifestations des Gilets jaunes est plus que jamais d’actualité. Paris s’était également allié au Front de mères pour ouvrir la maison de l’écologie populaire de Verdragon, ainsi qu’avec les raffineurs de Grandpuits en 2021. L’an passé, ils étaient de toutes les manifestations contre la réforme des retraites
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Pour lutter contre la récupération de l’écologie par l’extrême droite, Alternatiba Lyon s’est allié à d’autres acteurs. « Nous faisons partie de l’interorganisation Fermons les locaux fascistes, réunissant des syndicats, des associations et des collectifs antifa. On fait aussi des tractages, de la sensibilisation, du plaidoyer », poursuit Justine. ... Urgence Palestine ... le militantisme soutenable afin d’éviter « de reproduire des logiques de burn out militant »
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Une médiation a été menée entre les Parisiens et le réseau national, dont les bureaux sont décentralisés
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« Pour nous, il ne s’agit pas de différences stratégiques, mais plutôt de nuances sur certains sujets comme la façon de lier écologie et justice sociale », confie Gaspard Tamagny, membre de l’équipe d’animation d’Alternatiba global. ... l’enjeu de la massification reste essentiel ... Tour Alternatiba à vélo ...
C’est la principale association anti-corruption de France. Elle est pourtant privée de son agrément depuis le 23 juin 2023. Au cœur de cette affaire notamment, les dons d’un homme d’affaires, qui a alimenté les soupçons jusqu’à faire chuter l’association.
Avec
- Jacques Monin Directeur des enquêtes et de l’investigation de Radio France
- Maxime Tellier Journaliste à la cellule investigation de Radio France
... “Nous critiquions un manque de transparence”, explique aujourd’hui Françoise Verchère qui s’est opposée à la direction à l’époque. “Mais c’est le départ soudain de Jean-Christophe Picard en février 2020, pour se présenter aux élections municipales à Nice, qui a cristallisé les divergences.” ... la nouvelle présidente Élise Van Beneden, s’y oppose. “Il y avait un paradoxe énorme pour moi à dire, d’un côté, que l’on devait lutter contre le ‘tous-pourri’, et de l’autre, que l’on devait exclure tous les élus de notre association” ... ces événements poussent aujourd’hui les trois principales associations (Anticor, Sherpa et Transparency) à réclamer une réforme du système. Elles demandent que la durée de l’agrément soit rallongée (elle est de trois ans actuellement). Et elles souhaitent que la décision de l’accorder soit confiée à un juge ou à une autorité indépendante, mais pas au pouvoir politique.
« Carte blanche », c’est la rubrique du Média consacrée à nos coups de gueule, coups de cœur et à nos partis pris. À nos opinions, étayées par des faits scrupuleusement respectés mais éclairés par nos différentes sensibilités.
Dans sa nouvelle chronique, le journaliste indépendant Mourad Guichard évoque celles et ceux qu’il appelle « les idiots utiles de la lutte contre l’antisémitisme ». Car si l’on connaît les alliés de ce nécessaire combat, tels Michèle Sibony ou Jonathan Ruff de l’Union des Juifs français pour la paix (UJFP), il semble plus difficile de comprendre à quel jeu jouent l’essayiste et plagiaire Rachel Khan, le député proche du Likoud Meyer Habib ou encore de nombreux intervenants sur les chaînes d’info en continue. Ceux censés défendre les Français de confession juive présumée, qu’ils soient d’ailleurs ou non pratiquants.
Le chroniqueur souligne, en s’appuyant sur plusieurs exemples, l’outrance de certains propos qui, selon lui, viennent alimenter, en partie, les discours antisémites par le biais du « 2 poids, 2 mesures ». Ces outrances vont jusqu’à qualifier d’ « option » la possibilité de bombarder la bande de Gaza à l’arme nucléaire. Ce qui ne semble pas déranger Frédéric Haziza, journaliste politique pour la radio communautaire Radio J, qui n’a trouvé aucun autre spécialiste des questions géo-politiques au Moyen-Orient que l’ancien comédien… Michel Boujenah.
vidéo Clémentine Autain ©AFP - JULIEN DE ROSA / AFP Clémentine Autain ©AFP - JULIEN DE ROSA / AFP
La députée LFI de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, est l'invitée du Grand Entretien.
Avec Clémentine Autain Femme politique
Dimanche soir, Raquel Garrido, députée LFI, qui s'est montrée critique à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, a été sanctionnée par le bureau politique du parti. Elle est sanctionnée et ne pourra plus être oratrice pour le groupe parlementaire LFI pendant quatre mois. "Je suis atterrée par cette sanction : on ne règle pas des divergences politiques par des sanctions bureaucratiques", dit la députée Clémentine Autain.
"Je suis aussi atterrée parce que quatre mois c'est aussi la sanction qui a été donnée contre Adrien Quatennens qui a été condamné pour violences conjugales", note-t-elle : "C'est malheureux", dit-elle, ajoutant les situations de Danielle Obono qui a tenu des propos sur le Hamas pas en cohérence avec la position du groupe, ou les enquêtes sur Sophia Chikirou, qui auraient selon elle mérité qu'elle soit entendue.
Répondant à une auditrice qui affirme être de gauche mais espérer une motion d'exclusion de Jean-Luc Mélenchon, elle dit "ne pas être pour exclure". "Je pense que c'est une erreur de focaliser sur lui. Depuis un an à la Nupes, il y a sans doute une crise des directions, on a l'impression qu'on n'est pas au niveau de la promesse", dit-elle : "Les directions doivent se retrouver vite, ensemble, et trouver des manières de fonctionner qui font vivre le pluralisme". Et, elle l'assure : "La course au pouvoir pour 2027 n'est pas une course solitaire".
Conflit israélo-palestinien : "Nous sommes tous pour la reconnaissance de deux États" à LFI
Il y a un mois jour pour jour, le Hamas attaquait Israël. Que retenir de ce mois qui s'est écoulé ? "La première image, ce sont les actes terroristes perpétrés par le Hamas, qui a changé de stratégie, qui jusqu'ici avait fait des attentats suicide, des tirs de roquettes, et là on a eu ces images d'enfants brûlés, des kibboutz détruits" répond Clémentine Autain, d'une part, "et la réplique d'Israël qui a été de se lancer dans une vengeance aveugle qui est aussi terrifiante : les Gazaouis vivent sous les bombes, dans une situation angoissante, où il n'y a plus d'eau, pas d'électricité, et des enfants qui meurent à la pelle". Selon elle, "ce qui me frappe depuis 30 jours ce sont tous ces enfants qui meurent".
Revenant sur les réactions de son propre parti, LFI, elle concède : "Que le premier communiqué de LFI n'a pas été correct, c'est une évidence ; que nous ayons un désaccord sur le terme de terroriste : moi je pense que le Hamas est une organisation terroriste qui a pour projet politique la destruction de l'État d'Israël, en réalité, à l'intérieur de la Nupes, on a beaucoup entendu un déchirement sur ces questions", mais "la vérité, c'est que nous sommes tous pour un cessez-le-feu immédiat, pour la libération des otages, pour la fin du blocus, pour l'arrêt des hostilités et pour la reconnaissance de deux États".
"Nous ne devons jamais baisser la vigilance contre l'antisémitisme"
Or selon elle, parler de "soutien inconditionnel" à Israël, c'est "ne pas comprendre qu'il n'y aura pas de paix pour les Israéliens et les Palestiniens tant que nous ne serons pas capables de reconnaître aux Palestiniens le droit d'avoir un État", affirme Clémentine Autain. "C'est la condition de la paix et de la sécurité pour les deux peuples", dit-elle, ajoutant être marquée par "la position de la France", qui lui fait "honte" sur cette question : "Depuis un mois, ce n'est pas d'une clarté limpide, et la France s'honorerait à donner un discours clair, fort, elle doit faire entendre sa voix, et cette voix doit être celle de la paix, pas le soutien inconditionnel au gouvernement de Netanyahu".
Sur la recrudescence de l'antisémitisme en France, elle appelle à "ne jamais baisser la vigilance pour lutter contre l'antisémitisme", dit-elle, citant une étude qui montre que les stéréotypes antisémites continuent à hanter le pays. "Nous avons, à gauche, la responsabilité de ne pas mettre sur le côté cette question-là", assure-t-elle, rappelant les origines d'extrême-droite de cette idéologie. Elle dit penser que l'idée de manifester contre les actes antisémites, émise par Olivier Faure (PS), est "une idée juste", mais "jamais avec l'extrême-droite, il y a une banalisation de cette histoire d'où vient le RN (...) On est en train d'inverser les valeurs : le combat contre tous les racismes, contre l'antisémitisme, nous devons le porter".
Reportage Saïx (Tarn) — Luttes Autoroutes - Durée de lecture : 4 minutes
Au lendemain de la manifestation contre l’A69 et la création d’une zad à Saïx, les gendarmes ont évacué le site avec force. Parmi les opposants, une trentaine ont été blessés et neuf interpellés.
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OPINION. Alors que les associations d'aide alimentaire assistent à une demande croissante et que l'inflation rend toujours plus difficile le passage en caisse, la lutte contre la précarité alimentaire fait l'objet d'une trop faible ambition dans le projet de loi de finances.
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Connu / TG le 7/09/23 à 16:55
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Un sujet essentiel, fin du monde et fin du mois sont portées par le même modèle agro-industriel : https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-precarite-alimentaire-oubliee-du-projet-de-loi-finances-936520.html
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Alors qu’Emmanuel Macron relance le nucléaire en France, plus de 1000 scientifiques s’y opposent.
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Connu / TG le 12/09/23 à 23:45
Connu / TG le 08/09/23 à 16:19
La persévérance paie! Aujourd’hui, une étape cruciale a été franchie : suite à une plainte que nous avions déposée en 2019, le tribunal judiciaire de Châteauroux vient de condamner l’entreprise Pierre ROBERT pour délit de mise sur le marché illégale de bois importé. L’entreprise est condamnée à 20 000 euros d’amende et à la publication du jugement dans les journaux Le Monde et La Nouvelle République. C’est la première fois qu’une entreprise est condamnée en France pour ce type de délit. À l’heure où la déforestation fait rage, où le climat s’emballe et où de nombreuses espèces disparaissent, cette décision de justice contre des entreprises qui contribuent à saccager les forêts semble couler de source. Pourtant, il n’en est rien. Ce jugement est l’aboutissement d’un travail de longue haleine ! Découvrez les coulisses de la campagne de Greenpeace qui a permis, aujourd’hui d’obtenir ce résultat.
Le gouvernement n’agit pas ? Greenpeace, si !
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Des rapports d’enquête à l’appui de nos revendications
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La fin de l’impunité pour les entreprises peu scrupuleuses
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Clés : #Climat #Déforestation
Connu / https://wegreen.fr/group/membres-des-differentes-familles-greenpeace/publication/victoire-judiciaire-dans-la-lutte
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Le risque de multiplier à-vau-l’eau les bassines et autres retenues d’eau est à terme de maintenir un système agricole qui fait fi des nouvelles contraintes climatiques. C’est ce que les experts du GIEC appellent la mal-adaptation
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processus de concertation locale dans un cadre clairement défini par le national car il est à l’intersection d’intérêts contradictoires
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Notre avenir agricole, l’avenir de l’alimentation ne peut être privatisé par telle ou telle catégorie d’agriculteurs. L’eau est un bien commun qui ne peut échapper au contrôle de la puissance publique. L’accès à la ressource peut même devenir un des puissants leviers pour réaliser la transition agro-écologique moins gourmande en eau et que j’appelle de mes vœux pour la préservation de l’environnement, de la biodiversité, la santé des agriculteurs, des riverains et de tous les usagers.
47,1 k abonnés - 108+ - 1 516 vues - 40 commentaires #LaMidinale
En cette rentrée des classes, Laurence De Cock, enseignante et autrice de "Une journée fasciste, Célestin et Elise Freinet, pédagogues et militants" aux éditions Agone, est l'invitée de #LaMidinale.
Tr: ... à 11:59 ça ne fait pas disparaître la question sociale, ça la met au coeur du projet de l'école. C'est-à-dire que l'école devient un instrument de remédiation - parmi d'autres, elle ne peut pas faire tout toute seule - à la question des injustices sociale. Et ça se travaille aussi d'un point de vue pédagogique. Donc la question des classes sociales ne disparaît pas. Elle est travaillée pédagogiquement. À des fins critiques pour qu'idéalement, les élèves sortent de l'école en se disant "cette injustice sociale, on n'en veut plus. Et je ne veux pas être celui qui participe à la produire". ... les pédagogies alternatives, en soi, ça ne veut rien dire. ... détournées par les entreprises, par le gouvernement lui-même qui au moment de la bascule néolibérale : "si on peut utiliser les pédagogies alternatives comme un moyen de ne pas mettre des moyens dans l'école, tant mieux. Macron favorise ces alternatives, l'innovation pédagogique, un espèce de mantra qui est la condition pour toucher des moyens. Donc tout ça ne veut pas dire grand chose ... Ce qui m'intéresse, ce sont les pédagogies qui sont émancipatrices, qui ont à coeur de travailler à l'abolition des dominations, la fin des injustices sociales. Elles assument que l'école soit à la fois un lieu dans lequel on travaille, ya contraintes, savoirs car ils émancipent. Mais ya aussi un travail sur les valeurs, sur la coopération, sur les manières de faire. Et toutes les pédagogies ne font pas ça. Je défends celle de FRESNET, mais yen a d'autres. Montesori n'est pas inintéressant par ailleurs, mais a une approche plus individualiste des apprentissages. Et Steiner est sectaire. Ça n'a aucun sens de rapprocher ces trois là. On oublie "ALTERNATIVES". En revanche, on se forme sur les différents pédagogues et puis il faut que ça devienne un support de formation des enseignants car la plupart des enseignants n'en ont jamais entendu parler.
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La droite s'est emparée des savoirs, des valeurs. /Abaya république, laïcité ...
Pour la gauche, l'important sont les savoirs critiques qui donnent à penser, qui ne se présentent pas comme toujours déjà là, à prendre ou à laisser. Des supports de réflexion. Comment on en est arrivé là en maths, en histoire, qui, comment, pourquoi ? ... des mises en doutes ... un rapport critique ... chantier énorme : réécriture du référentiel, du curriculum, qui reformule ces savoirs, ces contenus d'enseignement dans ces termes là. Donc il faut montrer que le savoir est l'aboutissement d'un processus de construction de savoirs. Sur la question de valeurs, c'est la même chose. Une valeur ne s'assène pas. Ça n'est pas un catéchisme républicain. Une valeur s'éprouve, se met en pratique.Ya des normes, des interdits ... connaissances, mise à l'épreuve des connaissances ...
/gauche : ... FSU ... Syndicats ... l'école doit répondre à deux questions fondamentales : 1- qu'est-ce qu'on apprend ? 2- comment on l'apprend ... sinon on est à côté de la plaque ... / union de la gauche centrée sur l'école ... c'est pas encore tout à fait le cas
/Sophie BINET /école privée ... les révolutionnaires ont tranché pour rendre l'école publique désirable. C'est ma position ... On ne convainc pas les gens par l'interdiction ... Les responsables politiques doivent à tout prix mettre le paque sur les conditions de l'école publique. Et ça passe notamment - c'est dans le programme de plusieurs partis politiques pendant les présidentielles - par une révision totale des subventions publiques. ... pas d'argent public pour les écoles privées ... c'est pas liberticide, ya un état éducateur. C'est la position que je défends ... On sait que c'est un sujet ultra-sensible ... la gauche doit avoir du courage politique. Et surtout le remettre dans le débat public comme un possible. Ça peut passer par un conditionnement des subventions aux écoles privées via la mixité sociale ...
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Ne manquez pas le meeting pour l’Union populaire en clôture des #Amfis2023, le plus grand événement politique de la rentrée !
Les luttes seront à l'honneur avec notamment les prises de parole de
- Manès Nadel, secrétaire national de la Voix Lycéenne
- Fatia Alcabelard et Christophe Sinnan, Militants contre les violences policières, collectif Justice pour Claude Jean-Pierre
- Ibrahim Sidibé, éboueur à Vitry-sur-Seine
- Raphaël Kempf, avocat des Soulèvements de la Terre
Pour conclure, Manon Aubry, Mathilde Panot et Manuel Bompard prendront la parole en direct de Valence.
Tr: début à 0:9:0 Aurélien Le COQ, coanimateur des Jeunes insoumis avec Emma Fourreau ... ... près de 4000 participants, 150 conférences, ateliers, formations, concerts dont celui de médine hier soir, pièces de théatre, projection de films, camping pour les jeunes insoumis, une superbe cantine alimentée par les bénévoles ;;; précédé par les journées jeunes (500 insoumis). Un autre monde est encore possible. Recharger les batteries ... UNITÉ ... combattre toute forme de discrimination ... avoir une mise en examen et un procès ... violences judiciaires ...taux de marge des entreprises agroalimentaires passé de 28 à 40% ... organiser des collectes de fournitures scolaires ... la dette ... plan d'austérité budgétaire européenne ... l'extrêmedroitisation du pays s'avance ... UNION POPULAIRE ... bonne nouvelle : olivier faure "je ne serai jamais un obstacle vers l'union" ... faisons mûrir les raisins de la colère ... la mortalité infantile fr rétrogradée à la 20ème place, indicateur le plus fiable du dév d'un pays, d'abord les inégalités ... l'humanité commence avec l'entraide ... ALERTE : la république est en danger ... marche du 23 septembre à l'appel d'une centaine d'organisations ... défendre le vivant ... la république sociale ... un régime de libertés ... mise à pied des policiers violents ... souveraineté du peuple ... nous avons fait un plan canicules ... lien avec le temps de travail et l'âge de la retraite ... arrêter immédiatement les mégabassines ... encadrer les climatiseurs chez les particuliers, les prioriser pour les hôpitaux ... les matériaux de construction ... terre crue ... l'urgence écologique faire bifurquer la société ... force de la cohérence de notre programme ... nous sommes prets pour la démocratie ... la politique pour changer la vie des gens .... donner du courage ... gilles deleuse "... la joie est résistante"
ndlr : excellent meeting, fier d'être insoumis et vive la NUPES ! Valoriser ACT
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Nos invités :
- Illana Weizman, sociologue, militante féministe antiraciste et autrice de l’essai Des Blancs comme les autres ? Les Juifs, angle mort de l’antiracisme (Éditions Stock, 2022) ;
- Jonas Pardo, formateur dans la lutte contre l’antisémitisme et membre du Réseau d’actions contre l’antisémitisme et tous les racismes (RAAR) ;
- Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis.
…
tr.: ... livre
ndlr : visionnée, émission intéressante, même si sujet pointu. Demande de l'intransigeance et de la rigueur, contribuons y ! ACT
4 943 Signatures (7 088 au 10/7/23)
Lancée le 29 juin 2023 par Victoire BEAUGENCY
... adhérente de l’association Anticor, qui lutte contre la corruption et pour l’éthique en politique. Aujourd’hui, comme 6500 autres adhérents, je suis inquiète : j'ai récemment appris le retrait d'agrément anticorruption de l'association Anticor, qui joue un rôle crucial dans la promotion de la probité et de la responsabilité dans notre démocratie.
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Entretien — Politique - Mis à jour le 25 mai 2023 à 08h11 - Durée de lecture : 6 minutes
Politique Climat Culture et idées
Alors que le gouvernement veut préparer la France à une hausse de +4 °C, pour le chercheur Thierry Ribault, le pays devrait plutôt stopper dès à présent « les délires technophiles responsables de la catastrophe ».
... le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, lance le 23 mai une consultation ouverte au public. Différents scénarios d’adaptation au réchauffement climatique en seront issus. Pour Thierry Ribault, chercheur en sciences sociales au CNRS et auteur de Contre la résilience — À Fukushima et ailleurs (L’Échapée, 2021), le gouvernement devrait plutôt agir et remettre en cause le capitalisme.
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La prise de conscience souhaitée par le gouvernement n’est en rien une manière de modifier la situation actuelle, c’est une façon de nous y soumettre, de la conforter. Il s’agit de perpétuer l’existant, de nous l’imposer, en culpabilisant les victimes.
Le gouvernement nous invite à mettre sous le boisseau des affects négatifs qui sont pourtant légitimes, il dit qu’il faut avoir peur, mais pas trop, car une fois en colère on peut se révolter. En bref, il mène une politique d’antirésistance et veut nous adapter à son capitalisme vert et à son cortège de fausses solutions : le nucléaire, les voitures électriques, l’agriculture de précision. Et ce faisant, il nous précipite dans des voies de non-retour qui aggravent encore la catastrophe.