Le Réseau Action Climat, en partenariat avec l'ADEME, publie un rapport présentant un panorama des impacts du changement climatique dans toutes les régions de France. Forêts, plages, montagnes, plaines... tous les paysages sont déjà affectés avec des répercussions pour tous et dans tous les secteurs.
1-AuRA - Les glaciers en danger
2-BFC - Le secteur agricole à sec
3-Bret - Alerte aux vagues de submersion
4-CVL - Agriculture, patrimoine et forêts face aux sécheresses
5-Corse - Des risques du fond des mers au sommet des montagnes
6-GE - Toute l'économie perturbée
7-HdF - Les Hauts-de-France prennent l'eau
8-IdF - invivable en été ?
9-Normandie - La mer grignote la côte
10-NAqu - Des territoires variés, tous impactés
11-Occitanie - Faire face aux sécheresses
12-PdL - Entre sécheresses et inondations
13-PACA - La Provence-Alpes-Côte-d'Azur en surchauffe
14-DROM - Les Outre-mer en première ligne
Le rapport complet -> https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2024/09/rac_climat-region-rapport_11-web-1.pdf
Photo ©Getty - Oliver Rossi
Comment définir aujourd'hui la délicatesse dans un monde où tout doit aller trop vite et très vite et où la gentillesse, bien souvent dépréciée, est assimilée à une forme de faiblesse ? Pourtant, ces qualités parfois oubliées sont essentielles dans bien des domaines de notre vie
Ces deux vertus, la gentillesse et la délicatesse, sont historiquement et intimement liées, puisque le mot gentillesse vient du latin gentilice qui signifie noble, bien né. Au XVIᵉ siècle, le mot évolue et la gentillesse est alors décrite comme un acte empreint de grâce et de délicatesse. La boucle est bouclée.
En quoi faire preuve de gentillesse et de délicatesse, embellirait notre vie ? Que se passe t il dans notre cerveau lorsque l'on est gentil ? Est ce que ça s'apprend d'être gentil ou d'être délicat ? Ou encore est ce que la délicatesse et l'humour sont ils compatibles ? Éléments de réponse et conseils ce matin, en compagnie de nos gentils invités :
- Anne-Charlotte Sangam Delourme, Osez la douceur (Editions Jouvence)
- Pr Michel Lejoyeux, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris Cité
- Jeanne Siaud-Facchin, psychologue
- Alex Ramires, humoriste, en tournée dans toute la France dès le 15 octobre avec PANACHE, et à l'Européen à Paris dès le 9 janvier 2025.
Clés : Vie quotidienne Bien-être Psychologie Émotions
-> https://rf.proxycast.org/a8375d27-4b8f-407d-9d74-7cb97a2d315a/16173-30.07.2024-ITEMA_23815423-2024F26104S0212-22.mp3
tR.: ... Oser ... ultime parole du coeur ... intelligence émotionnelle ... avoir une image de soi suffisamment stable et solide pour pouvoir s'ouvrir à l'autre sans avoir besoin de l'agressivité pour affirmer qui on est ... qualité humaine qui donne une force, une forme de puissance à soi-même ... inverse de la culture de la compétition ... douceur, écoute, empathie, bienveillance vis-à-vis de l'autre ... double mouvement : qu'on se donne à soi et qu'on donne à l'autre ... qu'on incarne véritablement ... discrétion, élégance, douceur ... élégance d'écoute de l'autre ... puissance de la douceur, livre de la psychanalyste ? ... douceur d'être ... accepter sa part de fragilité, sa sensibilité ... force de se laisser traverser par ses émotions ... laissant tomber le besoin de paraître -lâcher prise en quelque sorte- arrêter de se cacher derrière des apparences ... c'est une posture intérieure qui a à voir avec notre capacité à être bien dans notre vie ... grandeur à prendre en compte sa fragilité et celle des autres ... alchimie qui rend tout plus fluide ... être gentil est être actif ... c'est ne pas avoir peur ... pour être gentil, il faut être solide. ... il y a une journée mondiale de la gentillesse ... savoirs-être ... écoute active ... attention à soi ... la compétence relationnelle ne doit pas faire oublier les autres compétences ... culpabilisation de la colère ... ne pas pathologiser l'agressivité ... pas de moralisation ... colère, émotion fondamentale ... peur ... on a besoin de toutes les émotions ... confiance donne plus de probabilité de guérir ... ya une complémentarité ... n'est pas la molesse, n'empêche ni la fermeté, ni la colère ...
Ndlr : >24:25 terminer ACT
Autres éposodes :
1 - https://rf.proxycast.org/fa94e358-3f65-4a59-8f2e-f5605d08d0b8/14322-12.07.2024-ITEMA_23801590-2024F23557S0203-22.mp3
3 - https://rf.proxycast.org/3b93442d-ac63-4746-8532-e8662ba049dd/14322-12.07.2024-ITEMA_23801590-2024F23557S0216-22.mp3
4 - https://rf.proxycast.org/9e2d7190-9ff5-4be3-b3d0-f7e213b14e0e/14322-12.07.2024-ITEMA_23801590-2024F23557S0223-22.mp3
5 - https://rf.proxycast.org/87d1a207-a011-4692-bfae-4e7e2be129be/14322-12.07.2024-ITEMA_23801590-2024F23557S0230-22.mp3
6 - https://rf.proxycast.org/c1978223-6410-4d61-b72f-fc4cd64b53a7/14322-16.07.2024-ITEMA_23801584-2024F23557S0237-22.mp3
7 - https://rf.proxycast.org/57ccc7f9-bd3a-45e4-8ff2-2ca9e8507657/14322-16.07.2024-ITEMA_23801584-2024F23557E0001-22.mp3
cafou Strawberry Cafou 🍓 @cafou@raru.re
@ptl
A compléter de sources
11 juin 2024, 23:00 ·
· · 67 · 23
et
https://raru.re/@livvydun@mamot.fr/112605053131594875
"
22 h
livvydun@mamot.fr liv (she/elle) @livvydun@mamot.fr
@cafou @ptl
Visiblement on ne rappellera jamais assez que les gens votent RN par racisme.
https://youtu.be/7VdboUE7zrI
YouTube
🦏 RACISME ET MÉDIAS : UN AVEUGLEMENT COUPABLE, VOIRE COMPLICE
Par BLAST, Le souffle de l'info
"
Connu / TG le 18/05/24 à 11:09
Résumé
Le développement des pratiques sociales de médiation dans des secteurs aussi différents que la famille, la justice, l'école, les quartiers urbains... conduit à s'interroger sur le contexte idéologique et institutionnel dans lequel s'inscrit ce type d'innovations. Cette étude cherche à comprendre comment des référents culturels et des orientations religieuses des acteurs catholiques peuvent induire de nouvelles modalités d'action et des préférences politiques spécifiques. Deux voies sont inventoriées : la place du principe de subsidiarité et des corps intermédiaires dans la doctrine sociale de l'Église catholique, et l'exercice d'une fonction médiatrice au travers du ré-investissement de l'espace public par des acteurs religieux. Chacune de ces deux dimensions oriente vers une interprétation en termes d'utilité sociale des confessions religieuses et de prégnance de la matrice catholique en période de crise relative des modes de régulation des rapports sociaux par les institutions politiques et administratives.
Mots-clés : catholicisme, espace public, médiation, régulation sociale, subsidiarité
Plan
Subsidiarité et corps intermédiaires dans la doctrine sociale
de l'Église catholique
La fonction médiatrice du ré-investissement de l'espace public
par les acteurs religieux
Texte intégral
...
J.-P. Bonafé-Schmitt ... Étienne Le Roy ... « Sans pouvoir décisionnel en tant que tel, sans mandat d'une instance supérieure au nom de laquelle il parlerait, le médiateur travaille sans armes, à mains nues. Son seul outil est cette capacité d'analyser exactement des situations et de découvrir, avec les “deux”, la brèche à travers laquelle une certaine solution est possible » (Jean-François Six, « Médiation et médiateurs », Études, juillet-août 1993, p. 50).
...
Michel Creuzet en donne la définition suivante : « Les corps intermédiaires sont des groupes sociaux, des groupements humains situés entre l'individu isolé (ou la famille, cellule de base) et l'État. Ils sont constitués soit naturellement [par exemple, les corps professionnels (entreprise, métier, profession) ou locaux (commune, province)], soit par accord délibéré [lorsqu'ils résultent d'une entente entre les membres : société de pêche, compagnonnage, académie provinciale...] en vue d'atteindre une fin commune aux personnes qui les composent » (Les corps intermédiaires, Martigny, Édition des Cercles Saint-Joseph, 1964, p. 11).
...
Yves Palau, « La médiation sociale, une construction idéologique », Études, décembre 1996, p. 717
...
Yves Palau, « La médiation sociale, une construction idéologique », Études, décembre 1996, p. 614 ; 618.
...
Évelyne Pisier, « Le besoin de médiation », L'Express, 7 avril 1989, p. 52-53, qui constate que « la démocratie représentative n'est jamais assez représentative et, donc, jamais assez démocratique », et qui plaide pour qu'une autre médiation entre gouvernés et gouvernants naisse de confrontations libérées des insuffisances de la politique.
... dynamique du volontariat et de la coopération, la médiation de quartier ... proximité ... rend la citoyenneté à l'individu ... renouer le dialogue entre les diverses communautés : « Dans ce processus, le médiateur n'intervient pas de l'extérieur ; au contraire, il s'implique personnellement, en tant qu'acteur social lui-même » (Danièle Hervieu-Léger, « The Past in the Present: Redefining Laïcité in Multicultural France », in Peter L. Berger, dir., The Limits of Social Conflict. Conflict and Mediation in Pluralist Societies, op. cit., p. 79). La mission à Bagdad, en septembre 2004, d'une délégation du Conseil français du culte musulman destinée à contribuer à la libération de deux journalistes français retenus en otages relève d'une logique analogue.
...
En se basant sur les plans nationaux énergie et climat (NECP) soumis par la plupart des pays européens à l’Union européenne en 2023, Greenpeace France a analysé le niveau d’ambition des différents États membres sur les objectifs de développement à 2030 de deux filières d’énergies renouvelables : le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre. Ces deux filières constituent, selon les scientifiques de l’énergie et du climat, les principaux leviers de production d’énergie pour baisser, à long terme mais encore plus à court terme, nos émissions de gaz à effet de serre.
En rapportant ces objectifs d’éolien terrestre et de solaire photovoltaïque restant à installer d’ici à 2030 à la population, à la superficie ou au PIB des différents pays, le constat est sans appel : la France est à la traîne par rapport au reste de l’Europe en termes d’ambitions de développement des énergies renouvelables.
...
Recommandations de Greenpeace France
La France doit se fixer pour 2030 un niveau d’ambition de développement de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque au moins équivalent à ce que prévoient nos plus proches voisins européens. Cela permettra, accompagné de politiques plus ambitieuses sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, de faire face au « mur énergétique » prévu pour la France à horizon 2030, à une électrification accélérée des usages aujourd’hui fossiles et donc au défi climatique en visant une trajectoire de réchauffement limitée à + 1,5 °C et non à + 2 °C, voire plus, comme le prévoit actuellement le gouvernement. Pour cela, la France devrait viser :
- entre 100 et 120 GW de solaire photovoltaïque en 2030 contre les 54 à 60 GW visés actuellement par le gouvernement,
- entre 50 et 55 GW d’éolien terrestre en 2030 contre les 33 à 35 GW visés actuellement par le gouvernement.
Laïcité et spiritualité en psychanalyse ©Getty - FANATIC STUDIO / GARY WATERS
Laïcité et spiritualité en psychanalyse - Dimanche 31 mars 2024 / L'inconscient
55:38
Quels sont les rapports entre la théorie psychanalytique et divers aspects de la spiritualité et de la laïcité ? Ces questions font débat au sein de la psychanalyse depuis l’origine avec Freud qui s’en est expliqué dans de nombreux ouvrages tout comme d'un autre point de vue avec Françoise Dolto.
Avec Jean-Pierre Winter Psychanalyste et écrivain
De son abondante correspondance et échanges avec le Pasteur suisse protestant Pfister, Freud a écrit un livre traitant frontalement de ces questions et qu’il a baptisé : « L’avenir d’une illusion ». Dans cet ouvrage, après avoir remarqué que « la voie de l’intellect est basse, mais elle ne s’arrête pas tant qu’on ne l’a pas entendue » il conclut : « Non, notre science n’est pas une illusion. Mais ce serait une illusion de croire que nous puissions trouver ailleurs ce qu’elle ne peut nous donner ». Manière de dire avec le poète Heine : « Nous abandonnons le ciel, aux anges et aux petits moineaux ». Une illusion est souvent la satisfaction, la réalisation de désirs très anciens parmi les plus pressants de l’humanité. On peut corriger ses erreurs, comme le fait la science, mais on ne peut pas grand-chose contre ses illusions qu’elles soient religieuses, politiques ou amoureuses. Toutefois, et cela peut paraitre contradictoire, Freud assigne à la psychanalyse la tâche de dessiller l’homme moderne pour qu’il se sépare de ses encombrantes croyances qu’il juge infantiles voire névrotiques. C’est son point de vue de savant athée mais pourtant une psychanalyste, pourtant rigoureusement freudienne, Françoise Dolto, envisage de considérer l’affaire autrement.
Le travail de Dolto, concernant plus sa spiritualité que ses croyances, s’appuie sur des exemples bibliques dont elle se sert comme de sujets fictifs qui représentent un certain état de la psyché, et de la psychologie humaine. C’est ainsi qu’elle évoquera le cas bien connu de Caïn et Abel dont Victor Hugo a fait un poème intitulé « La conscience » . Si je devais donner un titre à son interprétation, ce serait : « Mourir pour vivre » idée assez centrale de toute son œuvre. C’est une autre formulation tout aussi parlante que le concept de « castration symboligène » employé par elle pour décrire les différentes renonciations auxquelles on se soumet au cours de notre évolution psychique : renoncement au primat de la satisfaction orale, puis anale, puis totalement pulsionnelle. C’est une certaine forme de mort qui permet une relance du désir, de la vie, et cette notion de relance, dans sa spiritualité à elle, s’appuiera sur la notion de résurrection, sans la réduire à sa dimension essentiellement religieuse. Sa compréhension de la résurrection, c’est justement l’idée que les textes sur lesquels elle s’appuie offre le matériel nous permettant de penser ce que veut dire « mourir pour vivre », donc pour renaître autrement.
Clés : Société Bien-être Psychologie Religions – Spiritualité Psychanalyse Sigmund Freud Françoise Dolto
-> https://rf.proxycast.org/d733b1cb-d990-488a-93d9-7230e2a477cc/23498-13.03.2024-ITEMA_23676977-2024F49013S0091-22.mp3
Des régions françaises contaminées, par Jean-Claude Lefeuvre (Le Monde diplomatique, septembre 2002)
Des études, menées notamment en Bretagne et dans l’Yonne, montrent la très grande dégradation du réseau hydrographique par les activités agricoles et industrielles.
par Jean-Claude Lefeuvre
...
La ruée vers l’eau
« Manière de voir » #65, septembre-octobre 2002
« Amie de longue date » de l’Homme, l’eau est indéniablement un enjeu stratégique majeur du XXIe siècle. L’accès aux ressources hydrauliques, limitées et mal réparties, est la condition nécessaire au développement des sociétés humaines et de toute vie sur Terre. Conflits, prédations économiques, dégradation de l’environnement et désastres sanitaires sont les conséquences néfastes d’une mauvaise gestion de ce « patrimoine commun de l’humanité » qu’est l’or bleu.
Connu / https://wegreen.fr/comment/184323 et https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?uBwnSw
Collectif des Associations Citoyennes
RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE CITOYEN DE LA MARCHANDISATION DES ASSOCIATIONS (2023)
#associations #marchandisation #marchandisationdesassociations
Article mis en ligne le 16 mars 2024
dernière modification le 14 mars 2024
MARCHANDISATION ET FINANCIARISATION DES ASSOCIATIONS
Décryptage d’un processus
Coordonné par Marianne Langlet du Collectif des associations citoyennes
Synthèse :
La création de l’observatoire citoyen de la marchandisation des associations répond à un besoin : comprendre les logiques de marché qui traversent les associations pour pouvoir mieux défendre l’un des socles associatifs : la non-lucrativité entendue comme l’absence de marchandisation d’espaces, de liens, de soins, de relations, de culture,
d’éducation qui jusqu’alors échappaient aux logiques de marché, aux impératifs de rentabilité.
Ce premier rapport vise à décrire le paysage associatif dans ce contexte de marchandisation. Qu’entendons-nous par ce terme ? Comment s’articule-t-il avec les constats d’instrumentalisation, de managérialisation et de mise à mal des libertés associatives que constatent nombre d’acteurs associatifs ?
Depuis les années 1980 et l’arrivée du New public management, l’État s’imprègne de logiques venues du privé lucratif qui s’imposent aux services publics et aux associations. La politique européenne construite sur une économie libérale pousse également les associations à se percevoir comme des entreprises.
Faire plus avec moins, appliquer des impératifs de performance, mettre les associations en concurrence via les appels à projet ou appels d’offre devient la règle. La commande publique prend le pas sur la subvention et autorise l’entrée dans des secteurs jusqu’alors préservés de sociétés privées lucratives.
Certaines associations s’inscrivent dans cette nouvelle vision et revendiquent un statut d’entrepreneuriat social. Alors que le système économique actuel fait face à des critiques de plus en plus fortes des mouvements citoyens, ces nouveaux entrepreneurs assurent vouloir changer le monde. Ils portent le récit d’un sauvetage des pauvres et de la planète par le marché. Ils maintiennent se faisant une vision de l’économie axée sur l’impératif de croissance qui aujourd’hui se heurte aux réalités d’un monde qui, pour faire face aux enjeux sociaux et écologiques majeurs, doit revenir dans des cadres socialement et écologiquement soutenables.
Ce discours trouve toute sa force avec la notion d’investissement à impact social qui assure pouvoir faire le bien et du profit en même temps. En France, cette approche prend appui sur un pouvoir en place acquis à cette vision. Cet appui permet de développer notamment les contrats à impact social qui transforment des projets associatifs en produits d’investissements financiers. La France est devenue, derrière l’Angleterre, le pays européen leader en nombre de ces contrats.
Les contrats à impact engagent plusieurs acteurs :
un investisseur privé, une association, l’État ou une collectivité territoriale qui signent, accompagnés par un structurateur, un contrat cadre définissant pour l’association des indicateurs de résultats, des mesures d’impact social à atteindre. Ces indicateurs seront ensuite évalués par un évaluateur indépendant, si les mesures d’impact social sont atteintes, alors l’État ou la collectivité territoriale rembourse l’intégralité du projet (structurateur et évaluateur compris) avec des taux d’intérêt qui peuvent aller jusqu’à 6% en France, beaucoup plus à l’étranger.
Nous proposons un tableau qui recense tous les contrats actuellement signés ou en cours de signature en France et présentons quelques exemples de contrats. D’autres formes d’investissement à impact existent : fonds à impact social, prêts à impact social, contrats à impact de développement.
En parallèle, les entreprises revendiquent des impacts sociaux et écologiques positifs et s’inscrivent comme entreprise à mission, entreprise à impact ou startup à impact avec pour effet un flou grandissant entre ce qui relève de l’entreprise ou de l’association. Le modèle du Social business porté par Muhammad Yunus semble l’apogée de cette disparition des frontières entre entreprise et association.
Le modèle de l’investissement à impact repose sur la notion de mesure d’impact social ou écologique.
Cette notion vient supplanter celle d’utilité sociale, voire d’intérêt général qui guidait jusqu’alors les pratiques d’évaluation des associations. Cette transformation marque un changement profond des pratiques associatives et de ses modes de financement pour aller vers un paiement aux résultats, voire une financiarisation des associations transformées en produit d’investissement financier.
Notre rapport vise à revenir dans une première partie sur le processus de marchandisation des associations pour tenter de dégager les grandes lignes qui le définissent. Une deuxième partie plongera plus spécifiquement sur ce que nous nommons un processus de financiarisation qui augure d’un nouveau type de financement associatif qu’il nous semble urgent de décrypter. Dans ce travail, le sens des mots est essentiel, nous avons émaillé ce rapport de propositions de définition sur certains mots clés, pour en partager notre compréhension.
...
ont participé à la réalisation de ce rapport : Martin Bobel, Isabelle Boyer, Sylvain Celle, Michel Chauvière, Eric Denoyelle, Jean-Baptiste Jobard, Luc de Larminat, Jean-Louis Laville, Jean-Michel Lucas, Nicole Picquart, Olivier Picot, Maël Pousset, Gilles Rouby, Pierre Smet, Marion Studer.
Graphisme et Mise en page : Marie-Pierre Mouisset
EXTRAITS SIGNIFICATIFS DU RAPPORT
"
Postface à plusieurs voix
Les chapitres auxquels vous avez échappés ou ceux que vous voudriez ajouter
Ce rapport n’est qu’une première marche d’un travail de l’observatoire inscrit dans la durée. Chaque partie de ce rapport pourrait faire l’objet de développement et d’approfondissement. Beaucoup de sujets connexes ou liés sont passés sous silence. Si nous en faisions une liste à la Prévert nous y trouverions : la question de la place des fondations dans ces processus, l’incarnation de la marchandisation et de la financiarisation dans chaque secteur associatif, la place des grandes organisations non gouvernementales... Et vous, quels chapitres viendrez-vous ajouter ? En attendant votre contribution, (qui pourra trouver place sur notre site) nous avons déjà reçu quelques textes pour éclairer ce rapport ou ouvrir de futurs champs de travail.
Qu’est-ce que la chalandisation ? Par Michel Chauvière (1)
...
(1) Directeur de recherche émérite au CNRS, CERSA, université Paris 2.
(2) Michel Chauvière, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, Paris, La Découverte, 2007, seconde édition complétée 2010.
...
(3) Henry Joël, Chauvière Michel, « Quel statut pour les services sociaux dans l’union européenne ? Arguments pour des services sociaux non économiques d’intérêt général », RDSS, Revue de Droit Sanitaire et Social, n°6, novembre-décembre2011, pp. 1043-1058 (traduction : “ Public policy standards and regulations. The status of social services in the European union. The case for non-economic social services of general interest ”, pour diffusion dans les instances européennes concernées).
Le contrat à impact social : erreur et faute Par Jean-Michel Lucas (1)
...
(1) Membre fondateur du laboratoire de transition vers les droits culturels,
(2) Rapport de Frédéric Lavenir « Pour un développement du contrat à impact social au service des politiques publiques » p. 9, publié par le Haut Commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, 30 juin 2019.
...
Le contrat à impact social organise la disparition de la personne•••
...
(6) Rapport Cazenave : « Propositions pour le développement des contrats à impact en France ». Janvier 2022. https://bit.ly/3R3o300
...
L’obsession comptable fait oublier que l’être humain est un être de conscience, de sensibilité et de récits qui se raconte des histoires et qui en raconte aux autres. •••
...
(7) On reconnaîtra dans cette expression « exprimer son humanité » la définition même de ce qu’est la culture pour le corpus des droits humains fondamentaux (voir par exemple : Jean-Michel Lucas https://bit.ly/3kLMu60
(8) Joseph Wresinski, « Culture et grande pauvreté » voir https://bit.ly/3wsWDax
...
(9) Axel Honneth : Le droit de la liberté : esquisse d’une éthicité démocratique, NRF.
...
Caractéristiques et effets du néolibéralisme Par Jean-Louis Laville et Anne Salmon
...
Connu / https://diaspora-fr.org/posts/10064089
Ndlr : confirme TOTALEMENT mes hypothèses : l'ESS a été canibalisée par l'État néolibéralisé.
Connu / mel Sujet : INSCRIPTION GRATUITE - Assises EducPopNum 2024
Date : Mon, 15 Jan 2024 10:55:24 +0000
De : Collectif EducPopNum contact@educpopnum.org
"
Assises EducPopNum 2024 : 15 et 16 février
Ouverture des inscriptions
Le Collectif EducPopNum est impatient de vous retrouver pour une nouvelle édition des Assises et on vous a concocté un programme aux petits oignons pour cette édition, en privilégiant des formats ateliers, pour favoriser les échanges et la découverte d'une multitude de structures, pratiques et outils inspirants. On vous dévoile le programme ci-dessous… 🤩 (sous réserve de modifications)
RDV le jeudi 15 février à Angoulême et vendredi 16 février en webinaire !
Pour toute question, vous pouvez contacter Fanny, coordinatrice du Collectif EduPopNum : coordination@educpopnum.org / 06 65 92 15 15
CRAJEP Nouvelle-Aquitaine
Boulevard George V 44, 33000, Bordeaux
...
"
...
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS __
L’administration de la politique de l’eau mise en place depuis 1964 a permis d’assurer l’alimentation en eau potable de la population et de réduire une partie de la pollution des milieux aquatiques. Cependant les résultats obtenus ne permettent pas de garantir aux citoyens un accès durable à tous les usages pour lesquels l’eau est indispensable, tout en préservant la qualité de la ressource et en limitant les prélèvements à un niveau compatible avec son renouvellement. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux adoptés en 2022 pour la période 2022-2027 en témoignent, puisqu’ils prévoient tous des objectifs moins stricts que le bon état des masses d’eaux en 2027, en recourant à la dérogation correspondante autorisée et encadrée par la directive cadre sur l’eau.
La politique de l’eau est à la fois déconcentrée et décentralisée. Elle offre un exemple de décentralisation inachevée, confiant des responsabilités mportantes aux collectivités locales, conjuguées à une intervention permanente de l’État qui manque de cohérence.
L’intervention des collectivités locales souffre de son morcellement et elle est trop souvent conduite à une échelle géographique inadaptée.
Une décentralisation plus effective des responsabilités contribuerait à clarifier, pour les citoyens, la responsabilité des différents intervenants dans la gestion de cette politique publique essentielle. Il convient de dépasser les inconvénients résultant de la discordance entre la carte des bassins et sous-
bassins hydrographiques et celle des services de l’État et des organismes locaux participant à la gestion de l’eau.
C’est pourquoi, sans préjudice des recommandations qu’elle formulera dans un prochain rapport plus général relatif à la gestion quantitative de l’eau, la Cour adresse au ministère de l’intérieur et des outre-mer et au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires les recommandations suivantes :
- promouvoir l’élaboration de schémas d’aménagement et de gestion des eaux dans chaque sous-bassin versant (2024)
- promouvoir, dans l’ensemble des territoires, la constitution d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau et d’établissements publics territoriaux de bassin favorisant une gestion intégrée de l’eau à l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupe cohérent de sous-bassins versants ;
- adosser les commissions locales de l’eau aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau ou établissements publics territoriaux de bassin et renforcer leur rôle, tout en garantissant leurs moyens d’agir et leur indépendance.
Contient le schéma simplifié de la gouvernance de l'eau, téléversé
Fait partie de https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?ZuEvTg
Actualités
70% des femmes estiment ne pas avoir reçu le même traitement que leurs frères dans la vie de famille, près de la moitié des 25-34 ans pense que c’est également le cas à l’école et 92% des vidéos pour enfants contiennent des stéréotypes genrés : ces trois chiffres issus du 6ème rapport annuel sur l’état du sexisme en France sont révélateurs des causes du sexisme persistant et des inégalités ancrées dans la société. Famille, école et numérique sont les trois incubateurs qui inoculent le sexisme aux enfants dès le plus jeune âge. Il faut donc le combattre là où il nait. C’est une des principales conclusions du rapport.
Les parents, sans s’en rendre compte, n’élèvent pas les filles et les garçons de la même manière. Deux tiers des femmes estiment avoir été éduquées différemment. Seulement 3% des hommes ont reçu des poupées et 4% des femmes des jouets voiture dans leur enfance. L’école reproduit ces schémas, avec des conséquences directes sur l’orientation : 74% des femmes n’ont jamais envisagé de carrière dans les domaines scientifiques ou techniques. L’éducation à l’égalité prévue par la loi n’est toujours pas prodiguée : deux tiers des personnes interrogées n’ont jamais suivi de séance d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. En ligne, 75% des femmes affirment ne pas être traitées à égalité (ce que corroborent nos études des contenus les plus vus sur Instagram notamment, où 68% des vidéos véhiculent des stéréotypes assignant les femmes à la maternité). Plus grave encore, les vidéos pornographiques diffusent des contenus misogynes d’une rare violence que 64% des hommes de 25-34 ans disent imiter dans leurs relations sexuelles.
Voilà pourquoi le sexisme reste prégnant, s’aggravant même d’une année sur l’autre dans certaines catégories de population. Chez les jeunes adultes masculins, mais aussi parfois chez les femmes, on observe un retour aux valeurs traditionnelles : l’idée « qu’il est normal que les femmes s’arrêtent de travailler pour s’occuper de leurs enfants » gagne 7 points (34 %) chez les intéressées. La « résistance » masculine se fait également sentir par rapport aux évolutions de la société : 37% (+3 points) des hommes considèrent que le féminisme menace leur place. Plus d’un homme sur 5 de 25-34 ans considère normal d’avoir un salaire supérieur à sa collègue à poste égal. 70% des hommes pensent encore qu’un homme doit avoir la responsabilité financière de sa famille pour être respecté dans la société. Plus de la moitié de la population trouve encore normal ou positif qu’une femme cuisine tous les jours pour toute la famille.
Ce sexisme ambiant a bien sûr des conséquences fortes sur le ressenti des femmes : 9 femmes sur 10 déclarent avoir personnellement subi une situation sexiste. Les violences sexistes et sexuelles ne reculent pas : 37% des femmes déclarent toujours avoir vécu une situation de non-consentement, un chiffre qui grimpe à plus de 50% chez les 25-34 ans. Chez les hommes, les réflexes masculinistes persévèrent : un quart des 25-34 ans pense qu’il faut parfois être violent pour se faire respecter.
Paradoxalement, la population est de plus en plus consciente et tolère de moins en moins les violences sexistes et sexuelles. Le rapport montre bien le décalage entre cette prise de conscience et le maintien des stéréotypes qui continuent de forger les mentalités et les comportements. Il faut donc agir en adoptant un plan d’urgence comme le demande l’opinion publique : éduquer, réguler, sanctionner.
« Faisons du sexisme de l’histoire ancienne ! » : c’est le message porté par la nouvelle campagne de sensibilisation du HCE, réalisée par l’agence BETC, dans le cadre de la première journée nationale officielle de lutte contre le sexisme du 25 janvier. A retrouver sur tous vos écrans et ondes radio et sur la chaine YouTube du HCE : https://youtu.be/t9VGOb0zju4
« Je remercie France Télévisions, TF1, Radio France et RTL pour la diffusion gracieuse de notre spot de campagne. L’engagement de ces médias à large audience permettra de mieux encore sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics à la nécessité de lutte contre le sexisme. » - Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du HCE.
Contact presse : Camille Yildiz, camille.yildiz@pm.gouv.fr, 06 09 14 43 06
Connu / mel
Sujet : [Diversite] 6ème état des lieux du sexisme en France - rapport du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes
Date : Mon, 22 Jan 2024 10:34:17 +0100
De : FCT
Actualités
L’urgence écologique et climatique est incompatible avec toute « pause réglementaire » souhaitée par Macron. Il nous faut au contraire franchir plusieurs marches pour être à la hauteur de la situation .
Nous n’avons plus le temps des petits pas .
Voici notre contre projet ...
Connu / TG le 19/07/23 à 23:02
BULLETIN NATIONAL DE SITUATION HYDROLOGIQUE - 12 décembre 2023 - Les chiffres-clés du BSH
Un rapport à la normale des précipitations excédentaire de 50 % en moyenne sur la France
Novembre 2023 au 5éme rang des mois de novembre les plus arrosés sur la période 1959-2023
La recharge a débuté avec de fortes remontées des niveaux : 48% des nappes sont au-dessus des normales
...
Connu / TG le 06/01/24 à 13:13
...
J’accuse, mais j’appartiens aussi à la société qui est condamnée dans ce livre. Je me sens à la fois responsable et élément de cette histoire, et, comme d’autres membres de ma société, je suis convaincu – mes dernières pages le montreront – que ce douloureux voyage dans le passé est le seul chemin qui peut permettre d’avancer vers un avenir meilleur pour nous tous, Palestiniens et Israéliens. Parce qu’au plus profond, c’est de cela qu’il s’agit dans ce livre.
Je ne crois pas que quiconque ait déjà tenté cette démarche. Les deux récits historiques officiels rivaux sur ce qui s’est passé en Palestine en 1948 ignorent l’un et l’autre le concept de nettoyage ethnique. Si la version sioniste/israélienne affirme que la population locale est partie « volontairement », les Palestiniens parlent de la « catastrophe », la « Nakba », qui leur est tombée dessus – ce qui est aussi, en un sens, un terme fuyant, puisqu’il renvoie au désastre lui-même sans dire qui ou ce qui l’a provoqué. Le mot Nakba a été adopté, pour des raisons
compréhensibles, afin de tenter de contrer le poids moral de la Shoah, l’Holocauste des Juifs. Mais, en se taisant sur l’acteur, il a peut-être contribué aussi à la persistance de la négation par le monde du nettoyage ethnique de la Palestine, en 1948 et depuis.
...
le sionisme a laïcisé et nationalisé le judaïsme. Pour mener à bien leur projet, les penseurs sionistes ont revendiqué le territoire biblique et l’ont recréé, en fait réinventé, en berceau de leur nouveau mouvement nationaliste. De leur point de vue, la Palestine était occupée par des « étrangers », et il fallait en reprendre possession. Par « étrangers », ils entendaient tous les non-Juifs qui y avaient vécu depuis l’époque romaine28. En fait, pour de nombreux sionistes, la Palestine n’était même pas un pays « occupé » quand les premiers d’entre eux y étaient arrivés en 1882, c’était une terre « vide »
...
P43 David Ben Gourion : l’architecte
...
P58 En dessinant la carte comme ils l’ont fait, les membres de l’ONU qui ont voté pour la résolution de partition ont directement contribué au crime qui allait suivre.
...
P65 La méthodologie du nettoyage
...
P69 Cet accord tacite avec la Jordanie a constitué à bien des égards le second pas ayant permis le déroulement sans entraves du nettoyage ethnique.
...
P89 Pendant ces atrocités, les Britanniques ont regardé ailleurs.
P91 l’exode, à la même époque, d’environ 15 000 membres des milieux aisés palestiniens d’Haïfa. Beaucoup étaient des négociants prospères dont le départ a ruiné l’artisanat et le commerce locaux, donc aggravé encore la situation des quartiers pauvres de la ville.
...
P95 Il n’était plus nécessaire, souligna Ben Gourion, de distinguer entre l’« innocent » et le « coupable » – l’heure était venue d’infliger des dommages collatéraux. Expression dont il définit ainsi le sens, à en croire les souvenirs de Danin des années plus tard : « Toute attaque doit se terminer par l’occupation, la destruction et l’expulsion146. »
...
P100 TERMINER ACT
...
Connu / https://twitter.com/b_schoendorff/status/1741497745448313186
"
Benji Schoendorff🪁 @b_schoendorff
Pour ceux qui désirent lire cet ouvrage essentiel ...
5:33 PM · 31 déc. 2023 · 2 707 vues
"
lui-même connu / https://twitter.com/LBantigny/status/1741476701740138803
"
Ludivine Bantigny @LBantigny
Comment s'est déroulé en 1948 le "nettoyage ethnique de la Palestine", un crime contre l'humanité? Puisque les éditions Fayard ont retiré de la commercialisation l'ouvrage de l'historien israélien Ilan Pappé - une censure de fait -, j'en ai fait une relecture et la partage ici⤵️
Couverture de l'ouvrage d'Ilan Pappé chez Fayard, avec l'image d'une colonne de personnes, surtout des femmes et des enfants au premier plan, qui fuient sur les routes.
4:09 PM · 31 déc. 2023 · 494,6 k vues
- Ludivine Bantigny @LBantigny · 31 déc. 2023
Il faut d'abord rappeler que le "nettoyage ethnique" est bel et bien considéré comme un crime contre l'humanité réprimé par le droit international. Il consiste en l'expulsion par la force visant à homogénéiser la population ethniquement mixte d’une région ou d’un territoire. - Le nettoyage ethnique transforme la population expulsée en réfugiés, en détruisant maisons, villages et quartiers. Il s'accompagne de massacres, même sans volonté génocidaire. Selon Ilan Pappé, poursuivre la lutte contre la négation de ce crime est un impératif moral crucial.
- Intimidation massive, siège et pilonnage des villages et quartiers, incendie des maisons, des biens, des marchandises, expulsion, démolition, pose de mines dans les décombres pour empêcher les expulsés de revenir: ces ordres ont été donnés lors d'un plan d'expulsion systématique.
- Quand tout a été fini, près de 800 000 personnes – plus de la moitié de la population autochtone de Palestine – avaient été déracinées, 531 villages détruits, 11 quartiers vidés de leurs habitants. Or Cet événement a été systématiquement nié. Cela redouble l'immense traumatisme.
- Pour les Palestiniens, la frustration la plus profonde a été de voir le comportement criminel si radicalement nié et la souffrance palestinienne si totalement ignorée. Et ce alors que les auteurs de nettoyage ethnique sont normalement traduits devant des tribunaux spéciaux.
- Poursuivant notamment le travail de l'historien palestinien Walid Khalidi et son ouvrage All That Remains, véritable almanach des villages détruits, Ilan Pappé explore le mécanisme du nettoyage ethnique de 1948 ET "le système cognitif qui a permis au monde d’oublier".
Couverture du livre de Walid Khalidi : All That Remain. The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948. Avec la photographie d'un village détruit - Selon Pappé, quand il a créé son État-nation le mouvement sioniste n’a pas fait une guerre dont la conséquence "tragique mais inévitable" a été l’expulsion. C’est le contraire: l’objectif était le nettoyage ethnique de la Palestine que le mouvement convoitait pour son nouvel État
- Quelques semaines après le début de ce nettoyage, les États arabes voisins ont envoyé une petite armée pour essayer, en vain, de l’empêcher. La guerre avec les armées régulières arabes n’a pas interrompu les opérations de nettoyage ethnique, achevées à l’automne 1948.
- "J’accuse mais j’appartiens aussi à la société qui est condamnée dans ce livre. Je me sens à la fois responsable et élément de cette histoire. Ce douloureux voyage dans le passé est le seul chemin pour avancer vers un avenir meilleur pour nous tous, Palestiniens et Israéliens."
- Pappé rappelle quel groupe précis a forgé le plan, donné les ordres: les "héros de la guerre d’Indépendance d’Israël". À commencer par le chef incontestable du mouvement sioniste David Ben Gourion: c’est à son domicile qu’ont été finalisés tous les chapitres du nettoyage ethnique
- Ce groupe ayant préparé le nettoyage ethnique et supervisé son exécution comprenait les plus hauts gradés, "comme les légendaires Yigaël Yadin et Moshe Dayan". Aidés par des commandants régionaux: Yitzhak Rabin a opéré à Lydda, à Ramla et dans la région du grand Jérusalem.
- Il y eut aussi les officiers du renseignement. Dans les souvenirs des survivants palestiniens ce sont eux qui, après l’occupation d’un village ou d’un quartier, décidaient du sort de ses habitants, et faisaient la différence entre la prison et la liberté, entre la vie et la mort.
- En 1917 le penseur "libéral" du sionisme Leo Motzkin évoquait "la colonisation de la Palestine": "installation des Juifs en Eretz Israël, réinstallation des Arabes en dehors. Le transfert de tant d’Arabes peut paraître à 1ère vue économiquement inacceptable. Mais c’est faisable."
- Jusqu’à l’occupation britannique de la Palestine à partir de 1918, le sionisme a été un mélange d’idéologie nationaliste et de pratique colonialiste. Son rayon d’action était limité : à cette époque, les sionistes ne représentaient pas plus de 5% de la population totale du pays.
- Après la Déclaration Balfour (1917), les Britanniques ont entrepris de diviser la Palestine en deux entités. En 1936, la révolte palestinienne contre ce plan fut implacablement réprimée par l'armée britannique: beaucoup de villageois furent arrêtés, blessés ou tués.
- Parmi les grandes figures du sionisme, Y. Weitz écrivait en 1940: "C’est notre droit de transférer les Arabes". "Les Arabes devront s’en aller" écrivait Ben Gourion. Le fondateur de l’État d’Israël a aussi été selon Pappé "la tête pensante du nettoyage ethnique de la Palestine".
- Après la guerre et avec la prise de conscience du génocide des juifs d'Europe perpétré par les nazis et leurs complices, la Grande-Bretagne décida en février 1947 de se retirer de Palestine où beaucoup de Juifs persécutés s'étaient réfugiés. Elle transféra la question à l’ONU.
- En 1947, les Palestiniens autochtones représentaient les deux tiers de la population (ils étaient 90% 30 ans plus tôt). L'autre tiers était composé des nouveaux venus juifs: colons sionistes et réfugiés venus d’une Europe en proie à la guerre et aux persécutions antisémites.
- Une ONU inexpérimentée, qui n’avait que 2 ans, confia le destin du pays à une commission spéciale, l’UNSCOP. Aucun de ses membres ne connaissait grand-chose à l’histoire de la Palestine. Elle proposa sa partition. Les Palestiniens, qui souhaitaient un État commun, s'y opposaient.
- L'UNSCOP a décrété que 56% du territoire reviendrait au nouvel État juif. Depuis, "rétablir la paix en Palestine" a toujours signifié appliquer une stratégie discutée entre les États-Unis et Israël, sans consulter les Palestiniens et encore moins tenir compte de leurs intérêts.
- L’injustice était aussi flagrante à l’époque qu’aujourd’hui. Pourtant, elle a été à peine commentée par les grands journaux occidentaux. Les Juifs, qui possédaient moins de 6% de l’ensemble de la superficie foncière de la Palestine, recevaient plus de la moitié du territoire.
- La résolution de l'ONU intégrait à l’État juif 400 villages palestiniens & les terres les plus fertiles. Selon W. Khalidi c'était à la hâte "donner la moitié de la Palestine à un mouvement idéologique qui dès les années 1930 déclarait ouvertement vouloir désarabiser la Palestine"
- Cette résolution arbitraire et brutale de partition a été rejetée par le monde arabe et par la direction palestinienne, qui avaient suggéré de maintenir la Palestine en tant qu’État unitaire et entendaient aboutir à une solution par un processus de négociation bien plus prolongé.
- Dès février 1948, l’administration américaine conclut que la résolution de partition de l’ONU, loin d’être un plan de paix, alimentait l’effusion de sang. Elle proposa un projet de désescalade. Il fut rejeté par la direction sioniste qui annonça le plan Daleth d'expulsion forcée.
- La direction sioniste était très sûre de sa supériorité militaire et de sa capacité à opérer cette expulsion forcée. En décembre 1947, Ben Gourion affirmait dans une lettre: "Nous pouvons affamer les Arabes d’Haïfa et de Jaffa [si nous le souhaitons]."
- En décembre 1947, les unités de la milice Haganah commencèrent à mener des incursions dans les villages. Toute résistance se terminait en général très mal: les soldats tiraient et tuaient des villageois. Comme à Deir Ayoub où les soldats tirèrent au hasard sur les maisons.
- Ou à Khisas, village où quelques centaines de musulmans et une centaine de chrétiens vivaient paisiblement: les troupes sionistes firent sauter au hasard des maisons en pleine nuit, alors que leurs occupants dormaient encore. Quinze villageois, dont cinq enfants, furent tués.
- La tuerie de Khisas choqua le correspondant du New York Times. Il alla demander des explications à la Haganah. Elle commença par nier l’opération puis finit par la reconnaître. Quelques mois plus tard, Ben Gourion allait l'inclure dans la liste des "opérations réussies".
- À Haïfa, 75000 Palestiniens subirent une campagne de terreur. Les combattants de l'Irgoun et de la Haganah faisaient dévaler des barils bourrés d’explosifs et d’énormes boules d’acier dans les quartiers arabes, versaient un mélange d’huile et de fioul et mettaient le feu.
- À Haïfa, quand les habitants palestiniens sortaient de leurs maisons pour tenter d’éteindre ces rivières de flammes, ils étaient fauchés à la mitrailleuse. Ces tueries exacerbèrent les tensions dans l’un des principaux lieux où Juifs et Arabes travaillaient côte à côte.
- Pappé avait d'ailleurs retracé dans cet autre livre l'histoire de grèves communes aux ouvriers juifs et arabes à Haïfa dans les années 1930 notamment. Ces solidarités ouvrières furent brisées. Il y eut des représailles (la mort de 39 ouvriers juifs) et des contre-représailles.
Couverture de l'ouvrage d'Ilan Pappé, Une terre pour deux peuples. Histoire de la Palestine moderne - Le 31 décembre 1947 la Haganah décida de mettre à sac tout un village en massacrant un grand nombre de ses habitants. Ce fut Balad al-Cheikh, où reposait le cheikh Ezzedine al-Kassem, l’un des plus respectés des dirigeants palestiniens. Il y eut plus de 60 morts, dont des femmes.
- Le commandant local avait reçu l’ordre d’encercler le village et de tuer le plus d’hommes possible. À ce moment [décembre 1947], la Haganah parlait encore d'épargner les femmes et les enfants (même si des femmes furent tuées à Balad al-Cheikh). Plus tard elle en décida autrement.
- Ces opérations furent accompagnées d’actes de terrorisme de l’Irgoun & du groupe Stern. Notamment une bombe au siège du comité palestinien de Jaffa (l'immeuble s'écroula: 36 morts), l'attentat contre l’hôtel Sémiramis à Jérusalem qui fit de nombreux morts dont le consul d’Espagne
- C’est ce décès qui semble avoir incité Sir Alan Cunningham, le dernier haut-commissaire britannique, à adresser une faible plainte à Ben Gourion, lequel refusa de condamner l’action, en privé comme en public. À Haïfa, ces attentats étaient devenus quotidiens.
- À Lifta, village où vivaient musulmans et chrétiens et où une école de filles venait d'ouvrir, financée par l'association de plusieurs villages des environs, la Haganah tira à la mitrailleuse dans un café et le groupe Stern tira au hasard dans un bus. C'était le 28 décembre 1947.
- Créer des faits accomplis devint l’une des composantes de la stratégie globale. En janvier, la Haganh ordonna une autre expédition contre le même village pour achever l’expulsion. Elle fit sauter la plupart des maisons et chassa tous ceux qui se trouvaient encore sur place.
- En janvier 1948, une première unité de l'Armée de libération arabe entra en Palestine, avec un positionnement essentiellement défensif (mise en place de lignes fortifiées pour protéger la population, en coopération avec les comités palestiniens locaux et nationaux).
- Toutefois des soldats de l'Armée de libération arabe attaquèrent deux colonies juives, Kfar Sold et Kfar Etzion. 35 soldats juifs tombèrent dans une embuscade et furent tués. "35" fut le nom des opérations militaires sionistes qui suivirent, comme s'il s'agissait de représailles.
- Mais d'après Michel Bar-Zohar, ces opérations au nom de code "35" avaient déjà été prévues lors des réunions de 1947 chez Ben Gourion: ce n'étaient pas des représailles, bien qu'on les ait fait ensuite passer pour telles. La mort des 35 soldats fut un "prétexte" selon Pappé.
Couverture de l'ouvrage de Michel Bar-Zohar, Ben Gourion le prophète armé, traduit et édité chez Fayard.
"
Chaire Alumni INSA Lyon-Livret 2 - Regards d’Alumni sur l’ingénieur humaniste. Quel sens aujourd’hui ? - 29 novembre 2023 Association, Ecole
Vue 150 fois - 2 J'aime - 1 Commentaire
Le second livret de la Chaire est sorti.
Il constitue le cœur de nos travaux, puisqu’il répond à l’interrogation majeure qui a motivé sa création : ingénieur(e) humaniste, qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui ?
L’objectif était de traiter cette question au travers du regard des alumni, jeunes et moins jeunes, pour apporter leurs retours d’expérience et faire en sorte que leurs témoignages soient le trait d’union entre le monde de l’entreprise et les aspirations des étudiants.
Le champ des investigations a finalement été très vaste, en questionnant le lien entre ingénierie, humanisme et philosophie, les valeurs de l’ingénieur(e) humaniste, les questions de prospective, la fonction de l’ingénieur(e) médiateur et pilote de projet, son rôle dans l’innovation et la conception, son engagement nécessaire et sa traduction opérationnelle dans sa vie professionnelle…
...
Nous réfléchissons actuellement à un travail de synthèse sur la formation de l’ingénieur(e) de demain et nous sommes preneurs de vos réflexions sur le sujet.
L’équipe Chaire ALUMNI/INSA LYON
Contact : chaire@alumni-insa-lyon.org