Collectif des Associations Citoyennes
RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE CITOYEN DE LA MARCHANDISATION DES ASSOCIATIONS (2023)
#associations #marchandisation #marchandisationdesassociations
Article mis en ligne le 16 mars 2024
dernière modification le 14 mars 2024
MARCHANDISATION ET FINANCIARISATION DES ASSOCIATIONS
Décryptage d’un processus
Coordonné par Marianne Langlet du Collectif des associations citoyennes
Synthèse :
La création de l’observatoire citoyen de la marchandisation des associations répond à un besoin : comprendre les logiques de marché qui traversent les associations pour pouvoir mieux défendre l’un des socles associatifs : la non-lucrativité entendue comme l’absence de marchandisation d’espaces, de liens, de soins, de relations, de culture,
d’éducation qui jusqu’alors échappaient aux logiques de marché, aux impératifs de rentabilité.
Ce premier rapport vise à décrire le paysage associatif dans ce contexte de marchandisation. Qu’entendons-nous par ce terme ? Comment s’articule-t-il avec les constats d’instrumentalisation, de managérialisation et de mise à mal des libertés associatives que constatent nombre d’acteurs associatifs ?
Depuis les années 1980 et l’arrivée du New public management, l’État s’imprègne de logiques venues du privé lucratif qui s’imposent aux services publics et aux associations. La politique européenne construite sur une économie libérale pousse également les associations à se percevoir comme des entreprises.
Faire plus avec moins, appliquer des impératifs de performance, mettre les associations en concurrence via les appels à projet ou appels d’offre devient la règle. La commande publique prend le pas sur la subvention et autorise l’entrée dans des secteurs jusqu’alors préservés de sociétés privées lucratives.
Certaines associations s’inscrivent dans cette nouvelle vision et revendiquent un statut d’entrepreneuriat social. Alors que le système économique actuel fait face à des critiques de plus en plus fortes des mouvements citoyens, ces nouveaux entrepreneurs assurent vouloir changer le monde. Ils portent le récit d’un sauvetage des pauvres et de la planète par le marché. Ils maintiennent se faisant une vision de l’économie axée sur l’impératif de croissance qui aujourd’hui se heurte aux réalités d’un monde qui, pour faire face aux enjeux sociaux et écologiques majeurs, doit revenir dans des cadres socialement et écologiquement soutenables.
Ce discours trouve toute sa force avec la notion d’investissement à impact social qui assure pouvoir faire le bien et du profit en même temps. En France, cette approche prend appui sur un pouvoir en place acquis à cette vision. Cet appui permet de développer notamment les contrats à impact social qui transforment des projets associatifs en produits d’investissements financiers. La France est devenue, derrière l’Angleterre, le pays européen leader en nombre de ces contrats.
Les contrats à impact engagent plusieurs acteurs :
un investisseur privé, une association, l’État ou une collectivité territoriale qui signent, accompagnés par un structurateur, un contrat cadre définissant pour l’association des indicateurs de résultats, des mesures d’impact social à atteindre. Ces indicateurs seront ensuite évalués par un évaluateur indépendant, si les mesures d’impact social sont atteintes, alors l’État ou la collectivité territoriale rembourse l’intégralité du projet (structurateur et évaluateur compris) avec des taux d’intérêt qui peuvent aller jusqu’à 6% en France, beaucoup plus à l’étranger.
Nous proposons un tableau qui recense tous les contrats actuellement signés ou en cours de signature en France et présentons quelques exemples de contrats. D’autres formes d’investissement à impact existent : fonds à impact social, prêts à impact social, contrats à impact de développement.
En parallèle, les entreprises revendiquent des impacts sociaux et écologiques positifs et s’inscrivent comme entreprise à mission, entreprise à impact ou startup à impact avec pour effet un flou grandissant entre ce qui relève de l’entreprise ou de l’association. Le modèle du Social business porté par Muhammad Yunus semble l’apogée de cette disparition des frontières entre entreprise et association.
Le modèle de l’investissement à impact repose sur la notion de mesure d’impact social ou écologique.
Cette notion vient supplanter celle d’utilité sociale, voire d’intérêt général qui guidait jusqu’alors les pratiques d’évaluation des associations. Cette transformation marque un changement profond des pratiques associatives et de ses modes de financement pour aller vers un paiement aux résultats, voire une financiarisation des associations transformées en produit d’investissement financier.
Notre rapport vise à revenir dans une première partie sur le processus de marchandisation des associations pour tenter de dégager les grandes lignes qui le définissent. Une deuxième partie plongera plus spécifiquement sur ce que nous nommons un processus de financiarisation qui augure d’un nouveau type de financement associatif qu’il nous semble urgent de décrypter. Dans ce travail, le sens des mots est essentiel, nous avons émaillé ce rapport de propositions de définition sur certains mots clés, pour en partager notre compréhension.
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ont participé à la réalisation de ce rapport : Martin Bobel, Isabelle Boyer, Sylvain Celle, Michel Chauvière, Eric Denoyelle, Jean-Baptiste Jobard, Luc de Larminat, Jean-Louis Laville, Jean-Michel Lucas, Nicole Picquart, Olivier Picot, Maël Pousset, Gilles Rouby, Pierre Smet, Marion Studer.
Graphisme et Mise en page : Marie-Pierre Mouisset
EXTRAITS SIGNIFICATIFS DU RAPPORT
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Postface à plusieurs voix
Les chapitres auxquels vous avez échappés ou ceux que vous voudriez ajouter
Ce rapport n’est qu’une première marche d’un travail de l’observatoire inscrit dans la durée. Chaque partie de ce rapport pourrait faire l’objet de développement et d’approfondissement. Beaucoup de sujets connexes ou liés sont passés sous silence. Si nous en faisions une liste à la Prévert nous y trouverions : la question de la place des fondations dans ces processus, l’incarnation de la marchandisation et de la financiarisation dans chaque secteur associatif, la place des grandes organisations non gouvernementales... Et vous, quels chapitres viendrez-vous ajouter ? En attendant votre contribution, (qui pourra trouver place sur notre site) nous avons déjà reçu quelques textes pour éclairer ce rapport ou ouvrir de futurs champs de travail.
Qu’est-ce que la chalandisation ? Par Michel Chauvière (1)
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(1) Directeur de recherche émérite au CNRS, CERSA, université Paris 2.
(2) Michel Chauvière, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, Paris, La Découverte, 2007, seconde édition complétée 2010.
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(3) Henry Joël, Chauvière Michel, « Quel statut pour les services sociaux dans l’union européenne ? Arguments pour des services sociaux non économiques d’intérêt général », RDSS, Revue de Droit Sanitaire et Social, n°6, novembre-décembre2011, pp. 1043-1058 (traduction : “ Public policy standards and regulations. The status of social services in the European union. The case for non-economic social services of general interest ”, pour diffusion dans les instances européennes concernées).
Le contrat à impact social : erreur et faute Par Jean-Michel Lucas (1)
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(1) Membre fondateur du laboratoire de transition vers les droits culturels,
(2) Rapport de Frédéric Lavenir « Pour un développement du contrat à impact social au service des politiques publiques » p. 9, publié par le Haut Commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, 30 juin 2019.
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Le contrat à impact social organise la disparition de la personne•••
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(6) Rapport Cazenave : « Propositions pour le développement des contrats à impact en France ». Janvier 2022. https://bit.ly/3R3o300
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L’obsession comptable fait oublier que l’être humain est un être de conscience, de sensibilité et de récits qui se raconte des histoires et qui en raconte aux autres. •••
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(7) On reconnaîtra dans cette expression « exprimer son humanité » la définition même de ce qu’est la culture pour le corpus des droits humains fondamentaux (voir par exemple : Jean-Michel Lucas https://bit.ly/3kLMu60
(8) Joseph Wresinski, « Culture et grande pauvreté » voir https://bit.ly/3wsWDax
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(9) Axel Honneth : Le droit de la liberté : esquisse d’une éthicité démocratique, NRF.
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Caractéristiques et effets du néolibéralisme Par Jean-Louis Laville et Anne Salmon
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Connu / https://diaspora-fr.org/posts/10064089
Ndlr : confirme TOTALEMENT mes hypothèses : l'ESS a été canibalisée par l'État néolibéralisé.
Leibniz : Tout est déjà écrit - 2 oct. 2023 LA ROCHELLE / KHEILOS_
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#philosophie #philosophiedevie #sensdelavie #philosophy #culture #leibniz #leibnitz #destination #destiny #destiny2 #destin #destino #fate
« C’était écrit »… Voilà une formule qu’on entend, parfois, à l’occasion d’un événement. Que cet événement soit heureux ou funeste, il y a le sentiment que cela devait arriver, qu’il ne pouvait pas en aller autrement. Cette formule renvoie à l’idée de destin, de fatalité. Or, qu’est-ce que le destin ? Et quels arguments peuvent être invoqués en sa faveur ? Nous allons exposer quelques éléments à ce sujet. Tout cela nous amènera à une question étrange, paradoxale : doit-on nier notre liberté pour affirmer que « tout est déjà écrit » ? Faut-il vraiment accepter le destin ou la nécessité, si l’on admet que notre futur est prévisible ? Un auteur prétend que non. Il s’agit de Leibniz. En effet, selon lui, tout est déjà écrit concernant notre futur… bien que nous soyons libres. Etrange thèse, n’est-ce pas ? Bonne écoute à tous !
Chapitres :
00:00 : Introduction
01:06 : Ambivalence du destin
08:30 : Les représentations personnifiées
09:43 : La puissance du destin
14:59 : Les signes du destin
18:52 : Argument logique pour le destin
23:34 : Conciliation futur certain et liberté
26:49 : Vous êtes libres, mais prévisibles
31:55 : Les trois thèses de Leibniz
45:18 : conclusion
Images de couverture : Photo by Lukas
https://www.pexels.com/photo/person-h...
Images de la pastille :
Gerd Altmann sur Pixabay : https://pixabay.com/fr/photos/livre-l...
Elchinator sur Pixabay : https://pixabay.com/fr/photos/mathear...
Alexa sur Pixabay : destiny : https://pixabay.com/fr/photos/sort-wo...
Delphes :
Delphes 1 : Auteur : Leonidtsvetkov
Delphes 2 : Auteur : Holger Uwe Schmitt
Delphes 3 : Auteur : Holger Uwe Schmitt
Dionysos barbu menant les Horai (Saisons). Marbre, copie romaine du Ier siècle ap. J.-C. d'après un original néo-attique de l'époque hellénistique : Source/Photographer : Jastrow (2005)
Apollo Saurocton Louvre :
Apollon du Belvédère : Auteur : Livioandronico2013
Théâtre et temple de Zeus à Dodone : Auteur : Holger Uwe Schmitt
Point de vue sur Dodone : Zeus d'Otricoli. Marbre, copie romaine d'après un original grec du IVe siècle av. J.-C : George Steiner : Auteur : TheNexusInstitute
Tableaux et fresques :
Jacob Jordaens, Allegory of Peace and Happiness of the State
Camillo Miola Biacca, The_Oracle (J. Paul GettyMuseum)
John Collier, Priestess of Delphi
Giambattista Tiepolo, Ritratto di Antonio Riccobono, Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi, Rovigo (photo de Threecharlie)
Il Sodoma (Giovanni Antonio Bazzi) (1477–1549), Le Tre Parche (c 1525, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rome)
Pieter Thijs (1624–1677), Time and the Three Fates (c 1665, Museum of Art and History, Geneva)
Paul Thumann (1834–1908), The Three Fates (c 1880)
John Melhuish Strudwick (1849–1935), A Golden Thread (detail) (1885, The Tate Gallery, London)
Henry Siddons Mowbray (1858–1928), Destiny (1896, Museum of Fine Arts, Boston, MA)
Alois Delug (1859-1930), The Norns (1895, Museum of Modern and Contemporary Art of Trento and Rovereto (Mart))
Diego Velázquez (1599–1660), The Spinners (Las Hilanderas, The Fable of Arachne) (c 1657, Prado Museum, Madrid)
TR.: ... Les trois thèses de Leibniz
Thèse 1 : nos actions sont contigentes ... nous sommes libres car le contraire de nos actions n'impliquent pas contradiction ...
Thèse 2 : les propositions portant sur les événements futurs sont déjà vraies ou fausses ... futur contingent et ouvert ... principe du tiers exclu ... liaison des causes et des effets ...
Thèse 3 : nos actions ou nos choix sont toujours le résultat de notre plus grande inclination ... connaissable pour un esprit infini (dieu)
...
Plus une population est vaccinée, plus le nombre de morts du Delta sera important
Prenons un exemple simple. Imaginons 100 % d’une population ayant reçu ses deux doses de vaccin. Et imaginons un vaccin efficace à seulement 95 % contre le variant. Alors, dans ce cas, il y aura forcément des décès. Et parmi ces décès, il n’y aura que des personnes vaccinées.
En clair, ce qu’il faut comprendre, c’est que plus une population est vaccinée, plus la proportion de vaccinés entrant à l’hôpital sera grande.
« Faites-vous vacciner ! »
L’étude du Public Health England montre en réalité qu’ une personne de plus de 50 ans, non vaccinée, a 20 fois plus de chances de décéder du variant Delta. La vaccination reste donc le moyen le plus efficace pour s’en protéger.
Deux doses du vaccin Pfizer permettraient par exemple d’être protégé à 96% contre les hospitalisations. 92% pour Astra Zeneca. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, l’a rappelé
...
Luttons contre les fausses infos !
...
France Inter @franceinter .@CynthiaFleury répond à une auditrice dont la mère est complotiste : "Le complotisme, c'est le récit parfait pour ce grand temps d'incertitude. Il vient sécuriser par le pire. En plus, on ne peut pas contre-argumenter : tout signe vient renforcer la thèse émise." #le79Inter
46,5 k vues 1:20 / 2:24 8:53 AM · 20 nov. 2020·Wildmoka 377 Retweets 84 Tweets cités 973 J'aime
Tr : ... on ne peut pas contre-argumenter. Ce logos qui nous permet tout d'un coup de restaurer cette confiance, on ne peut plus l'activer car le complotisme est un délire aussi paranoïaque. Tout signe va venir renforcer la thèse émise. Et en fait, le complotisme permet de donner à ce qu'on appelle les biais de confirmation, un terrain absolu. Tout ce qui va être dit, tout ce qui va être vu, va être interprété pour venir consolider la thèse. Donc la seule manière d'être en lien, c'est de surtout pas aller sur ce terrain, de parler de tout autre chose, et de reproduire du lien empathique ailleurs, sur des objets neutres, ce qui n'est pas simple puisque, dans la thèse complotiste, rien n'est plus neutre et rien n'est plus un objet neutre.
Ndlr : faire diversion pour restaurer du lien empathique...
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Historien du nazisme et de sa vision du monde, Johann Chapoutot a récemment fait paraître un essai dont la réception n’a pas été unanime : Libre d’obéir : le management, du nazisme a aujourd’hui. Il revient avec Julien Théry sur la démarche du livre et profite de l'occasion pour répondre aux objections qui lui ont été opposées.
C’est la lecture de l’abondante littérature nazie sur la Menschenführung, la conduite des hommes, qui a attiré l’attention de Johann Chapoutot sur les similitudes frappantes entre les discours de l’époque sur la nécessité de « faire mieux avec moins » et ceux qui prolifèrent aujourd’hui aussi bien dans la sphère entrepreneuriale que dans celle du gouvernement néolibéral.
Avec l’expansion du Reich au fil des conquêtes hitlériennes et le développement de l’effort de guerre, la nécessité d’administrer le plus efficacement possible avec des moyens réduits devint une obsession pour les cadres nazis. Et si le nazisme fut tout entier « un grand moment managérial », c’est parce que son idéologie poussa à l’extrême l’utilitarisme qui dominait en Occident depuis les débuts de la Révolution industrielle. Le darwinisme social cultivé en Europe depuis le XIXe siècle, tout particulièrement en Angleterre et en France, fut porté à son paroxysme par l’anthropologie nazie. Pour cette dernière, seule l’utilité d’une vie humaine pouvait justifier son existence – son utilité pour la prospérité et la promotion de la race germanique, appelée à dominer les autres sur tous les plans.
Dans son livre, Johann Chapoutot examine en particulier le cas emblématique de Reinhard Höhn (1904-2000). Jeune et brillant juriste engagé très tôt dans le militantisme nationaliste et antisémite, Höhn intègre le SD, c’est-à-dire l’élite de la SS, au début des années 30. Adjoint de Reinhard Heydrich, il devient, tout en montant les échelons de la hiérarchie dans la SS jusqu’au grade de général, professeur de droit à l’Université Humbold de Berlin et directeur de l’Institut d’études sur l’État, voué à des recherches en matière d’organisation institutionnelle adaptée au gouvernement du Reich par la race supérieure. Après la défaite de 1945, Höhn se fait discret pendant quelques années, avant d’être embauché par un think-tank patronal qui lui confie la fondation d’une école de management à Bad Harzburg en 1956. Ses techniques de « management par délégation de responsabilité », dont l’élaboration a commencé dès le temps du Reich, connaissent un immense succès et son Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft forme plus de 600 000 cadres allemands jusque dans les années 80 : autant dire que son influence est dominante dans le « Miracle économique allemand »… Höhn publie, dans le même temps, une série de manuels qui se vendent abondamment.
Non seulement un penseur nazi du management, ancien dignitaire du Reich qui ne s’est jamais repenti en aucune manière de son engagement, a joué un rôle de premier plan dans l’essor économique de la République Fédérale d’Allemagne, mais ses idées sur l’organisation des hommes et de la production ont été pleinement en phase, et même pionnières à certains égards, dans le développement du management lui-même. Non seulement la « délégation de responsabilité » renvoie à l’engagement personnel, à l’esprit d’initiative et à la culture d’entreprise prisés aujourd’hui par la science managériale, mais la substitution d’agences autonomes, flexibles et temporaires à l’administration d’État, théorisée par Höhn au cours de sa seconde carrière, correspond pleinement à l’esprit du « New public management » devenu dominant depuis les années 1980 (et inculqué par exemple aux élites françaises à l'ENA). Paradoxalement, souligne Johann Chapoutot, l’ordo-libéralisme, version allemande du néolibéralisme, a été promu par d'anciens opposants au nazisme, autour du chancelier Adenauer, mais la vision purement utilitariste, productiviste de l’humanité qui le caractérise a pour résultat une réification des « ressources humaines » qui n'est pas sans similitude avec celle opérée par l’idéologie nazie.
Motion design Kilian Le Dantec. Montage Alexis Debaye.
Une émission de Julien Théry #Nazisme #Management #Chapoutot
Catégorie Actualités et politique 203 commentaires