La semaine qui vient de s’écouler restera comme une des plus folles de la vie parlementaire. Jamais dans l’histoire agitée de la Ve République, un président et son Premier ministre n’avaient autant brutalisé les institutions. Surpris par la mobilisation inattendue contre l’article 24 de la loi de sécurité globale, mobilisation qu’est venu renforcer le télescopage des images du tabassage de journalistes et du producteur Michel Zecler, l’Élysée et Matignon cherchent une sortie.
C’est Emmanuel Macron lui-même qui a promis aux syndicats policiers que l’on ne pourrait plus diffuser l’image des forces de l’ordre en action. Prisonnier de cet engagement, le pouvoir ne veut pas retirer le texte. Alors il s’invente des solutions. Des solutions qui remettent de l’huile sur le feu plutôt que de l’éteindre. Voilà que l’article 24 pourrait migrer vers un autre texte législatif. En l’occurrence le projet de loi “confortant les principes républicains” que doit examiner le Conseil des ministres le 9 décembre.
L’exécutif qui piétine allègrement l’Assemblée et le Sénat pour sauver l’article 24, on en parle tout de suite dans le numéro 97 du P’tit coup de Bourbon.
12 401 vues - 1,5 k - 12 - 466 k abonnés
Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale le 28 octobre 2020 pour rejeter la loi dite d'accélération et de simplification de l'action publique.
Le président du groupe « La France insoumise » a choisi de centrer son intervention sur la question centrale de la forêt. Un sujet dont il a montré qu'il regroupait de nombreux problèmes en chaîne allant du changement climatique à la gestion du cycle de l'eau en passant par la destruction de la biodiversité. Il a en particulier dénoncé les plantations monocultures de résineux et les « coupes rases » où des hectares entiers sont rasées d'un seul coup.
Jean-Luc Mélenchon a accusé les macronistes de servir le temps court et les intérêts du privé quand il faudrait défendre le temps long et l'intérêt général en renforçant la place de l'État. Il a dénoncé une « liquidation » du personnel d'État sachant que les effectifs de l'ONF ont diminué de 40%. Il a également alerté sur les 50 suicides d'agents depuis 2002. Et a expliqué le rôle crucial de l'ONF pour planifier dans la forêt et affronter le changement climatique.
Enfin, le député insoumis a aussi rappelé que la forêt était une source d'emplois à condition de cesser d'exporter du bois non transformé et de reconstruire une filière complète de transformation dans notre pays.
292 commentaires
Analyse
Le chef de file de la France insoumise s'en est pris frontalement aux Tchétchènes en marge de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Appelant à l'unité nationale, il est sous le feu des critiques, accusé de compromissions avec l'islamisme.
...
"Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France", a lâché le député de Marseille, faisant référence à l'attentat perpétré par Abdouallakh Anzorov ce vendredi 16 octobre mais aussi aux incidents à Dijon en juin dernier https://www.marianne.net/societe/exclusif-dijon-entre-les-communautes-tchetchene-et-maghrebine-armistice-surrealiste-la. "Il faut reprendre un par un tous les dossiers des Tchétchènes présents en France et tous ceux qui ont une activité sur les réseaux sociaux, comme c'était le cas de l'assassin ou d'autres, qui ont des activités de l'islamisme politique (...), doivent être capturés et expulsés", a ajouté Jean-Luc Mélenchon.
...
"Ce que je veux que les islamistes politiques sachent, c'est que je reste leur ennemi, comme je l'ai été quand il y avait le FIS [en Algérie], quand il y avait Ennahda au pouvoir en Tunisie."
...
En février dernier, lorsque le ministre Jean-Michel Blanquer avait évoqué le séparatisme islamiste, la députée Insoumise Danièle Obono avait dénoncé le "racisme d'État"
...
Jean-Luc Mélenchon lui-même s'en prenait directement à Charlie Hebdo (et à Marianne au passage) le 28 août, accusant le journal de se livrer à un "harcèlement nauséabond" envers Danièle Obono pour avoir simplement critiqué ses idées politiques.
...
cohabitation au sein du mouvement entre des laïques et des défenseurs de l'indigénisme, s'est matérialisé par de bruyants exemples : en novembre 2018, un groupe de militants insoumis du nord de Paris était radié de LFI pour avoir voulu organiser un débat sur "l'entrisme islamiste" dans les syndicats.
Début octobre, en marge d'une perquisition à la mosquée salafiste Omar dans le XIe arrondissement de Paris, le ban et l'arrière-ban de La France insoumise protestaient bruyamment contre l'opération policière, qualifiée par Jean-Luc Mélenchon de "honteuse incitation à la haine de l'État". Mais le précédent le plus marquant est bien sûr la participation de la France insoumise et de la plupart de ses élus à la marche contre l'islamophobie, le 10 novembre 2019. Cette manifestation dénonçant des "lois liberticides" contre les musulmans en France, et lors de laquelle des laïques furent hués par la foule
...
"On a affaire à des fous et des assassins qui pratiquent des actes de terrorisme islamiste, qui salissent leur religion et nous pourrissent la vie" a affirmé Jean-Luc Mélenchon, appelant à la répression des islamistes et à l'unité nationale dans ce combat : "C'est notre devoir à tous républicains d'être présents dans ces moments. Il faut savoir se regrouper, passer outre tout." Mais pour mener au mieux le combat contre l'islamisme, il peut être utile de pointer les dérives qui minent des mouvements comme la France insoumise.
Ndlr :
- le pb tchétchène est-il réel ? Manifestement oui. Mais contesté aussi par Thomas Legrand https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-20-octobre-2020 => questionner remis en ordre par JLM à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?SR4NvQ
- sur la marche du 10/11/20, JLM a précisé sa position à de nombreuses reprises, elle n'est pas indiquée ici et quand on écoute Sara Legrain https://twitter.com/L_insoumission/status/1318873668991242242 on est sûrs de la bonne foi de LFI :-(
- JLM dénonce-t-il clairement et systématiquement l'islamisme ? OUI
- JLM soutien D.Obono, c'est bien naturel. Les critiques à son endroit sont-elles fondées ou ne sont-elles que des attaques de politique politicienne ? ACT
- qui est HM ? https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?88mEFw il n'est pas irréprochable comme ici https://twitter.com/Marianne_TVoff/status/1318804450987958272 où il fait preuve d'une mauvais foi caractérisée en attaquant le CCIF ACT
- y a-t-il EFFECTIVEMENT des dérives à LFI sur ces questions ou ne sont-ce que des accusations de basse politique politicienne ? LFI est-elle "minée" ? Déjà, LFI est diverse, ensuite les dégâts du colonialisme sont-ils digérés ? Approfondir ACT
L'arnaque de la décentralisation dans un monde globalisé
Format 11X16 cm, 192 pages, 10 Euros, version numérique: 5,99 Euros. Collection «Ruptures»
Rapprocher le pouvoir du citoyen , instaurer la « démocratie participative, soutenir le développement territorial et l'économie « de proximité…
A l’approche des élections municipales, on assiste à une surenchère des mots d’ordre localistes et décentralisateurs. On les retrouve dans tous les discours politiques, de la gauche à l’extrême-droite en passant par la droite et les socio-démocrates.
La participation des habitants et les promesses de changement « par en bas » sont dans tous les programmes. Les démarches et les listes « citoyennes », plus ou moins instrumentalisées par les partis traditionnels, se multiplient. Même le président de la République s’affiche localiste : en réponse à la crise de « Gilets jaunes », il promet une nouvelle phase de décentralisation pour la deuxième moitié de son mandat. A en croire nos élites, c’est donc par l’action municipale ou régionale que les problèmes économiques, sociaux, environnementaux ou démocratiques pourraient être résolus...
Ce livre s’attache à déconstruire ce mensonge. Car la mondialisation, elle, ne rapproche pas le pouvoir du citoyen, mais l’éloigne considérablement. Les décisions économiques sont concentrées aux mains des grandes firmes et de leurs actionnaires, et s’imposent aux peuples par delà les principes démocratiques. Les droits sociaux sont en régression permanente à cause de la concurrence internationale. Et la classe politique n’en finit plus de se discréditer en obéissant aux injonctions des marchés.
La « mondialisation heureuse » ayant fait long feu, c’est le « localisme heureux » qu’à présent on cherche à nous vendre. Le terroir et les circuits courts pour compenser les ravages de la mondialisation. Le régionalisme pour masquer le désengagement de l’État, la destruction ou la privatisation des services publics.
Cette « illusion localiste » doit être dénoncée. Non pas que l’action de proximité soit négligeable, car s’engager dans la vie locale est tout à fait nécessaire. Mais pour sortir du piège de la mondialisation, cela ne suffit pas. Plutôt que d’opposer l’action locale et celle de l’État, mieux vaudrait les articuler.
Lire un extrait L'illusion localiste http://www.editions-utopia.org/wp-content/uploads/2019/11/Extraits-A.-Bernier.pdf
Lire l'ITW dans Socialter http://www.editions-utopia.org/socialter-1/
Ce jeu de données provient d'un service public certifié C³
Nombre de têtes bio par département sur la période 2008-2011 inclus.
14 490 vues - 302 - 19 - 16,5 k abonnés
L’état d’avancement du Plan de Transformation de l’Economie Française (PTEF) du Shift Project a été publié et présenté au public le jeudi 16 juillet lors d’un webinaire.
Nous mettons dès maintenant à votre disposition la vingtaine de fiches qui composent l’État d’avancement du Plan de transformation de l’économie française (PTEF). Chacune peut se lire séparément. Ensemble, elles donnent un bon aperçu de l’avancement de notre travail depuis son lancement, et une vision globale, systémique de l’économie française. Ce premier jalon du travail annoncé le 6 mai 2020 a pu être initié grâce au succès de sa campagne de financement participatif – merci aux plus de 3700 donateurs ! (https://bit.ly/3fEPKZI)
Après une introduction de Jean-Marc Jancovici (Président du Shift) et un point d'étape général par Nicolas Raillard (méthodologiste en chef du projet), les chefs de secteurs présentent successivement les avancées dans leur secteur (Industrie, Numérique, Mobilité longue distance, Culture, Logement, Energie, Administration publique, Fret, Automobile, Chantier Emploi, Macroéconomie et impacts, Chantier Résilience...). Mélanie Cosnier, membre de la Convention citoyenne pour le climat, a réagi à ces travaux.
👉 Retrouvez le rapport complet et les fiches sectorielles : https://bit.ly/3jdJ07q
👉 Lien vers le programme complet du webinaire et les supports de présentation : https://bit.ly/3fPKFxy
47 commentaires
Esther FR il y a 1 mois
Je n'ai pas trop envie d'en rajouter sur la forme, car ce que fait le shift project est passionnant. J'ai avalé sans problème les cours des mines de JMJ. La longueur de la vidéo ne me gène donc pas.
En revanche, ça me semble plus une vidéo de travail "brute" entre les différents spécialistes qu'un contenu à destination de la population générale, voire même pour un public très averti. A minima, couper les moments sans info. Je mesure le travail accompli et la volonté de mettre en avant tous ceux qui ont bossé dur, et vraiment, je ne remets pas ça en cause. En s’accrochant bien, on apprend beaucoup, mais c'est difficile à suivre, et du coup encore plus compliqué de donner son avis sur les différents sujets.
Il faut avouer que les conditions du webinaire, avec des passages son inaudibles ne facilitent pas les choses.
Mais peut-être serait-il possible d'ajouter parmi vos spécialistes un conseiller en com pour le rendu final ? histoire de ne pas endormir même les plus accros à votre travail. Bubbly Bull, vous ne voulez pas leur donner un coup de main ?!
Je me suis quand même accrochée et j'ai été très intéressée par le sujet culture, qui est rarement abordé.
12
Bubbly Bull / il y a 1 mois (modifié)
Comme je suis un ancien spécialiste com‘, je vais vous faire un retour de com‘ (sur la forme donc, pas sur le fond).
Surtout ne le prenez pas mal, car ce n‘est pas une critique sur le travail effectué ni sur vos personnes.
Je comprends bien que c‘est un effort collectif mais malheureusement, si vous voulez emporter l‘adhésion et ré-enchanter les gens il faut parler d‘une seule voix et il me semble que Jean-Marc Jancovici, avec sa gouaille naturelle, sa vision d‘ensemble et sa notoriété serait un bien meilleur porte-parole pour le projet qu’un kaléidoscope de visages inconnus qui ne font que lire les slides...
Qu‘on le veuille ou non, il est votre champion, le visage du projet et son meilleur ambassadeur. Sa capacité à rendre les choses digestes est sans égal et il serait vraiment terriblement dommageable que vous ne lui laissiez pas le micro sous prétexte que c‘est un travail collectif. Il faudrait donc trouver un autre format de présentation où JMJ tient le crachoir, pour le bien du projet.
Quant à la présentation elle-même, elle est malheureusement rébarbative et très très longue. Trop longue pour Youtube...
Sans compter les problèmes techniques qui ne font pas super super pro.
Bref, c‘est un bel effort mais ça reste très largement inaudible et pas assez „sexy“ pour intéresser les jeunes, qui devraient être votre cœur de cible, au moins sur cette plateforme mais aussi plus généralement, car c‘est bien de leur avenir dont il s‘agit.
Avec toute mon amitié et ma solicitude, et malgré la critique (que j‘espère constructive) : bravo à tous pour ce début de travail !
Ndlr :
- terminer le dépouillement ACT
- accompagnement est cité dans quasiment tous les secteurs...
- très gros travail effectué, ouvert, mérite d'être valorisé et soumis à confrontations pour donner encore pluis d'ampleur ACT
195 vues - 3 - 0 - 122 abonnés - 0 commentaire
La Fondation pour les Sciences Sociales organise une Journée des sciences sociales 2019 sur le thème « “Crises de confiance » le vendredi 22 novembre de 9 à 17 heures à Sciences Po, Paris Salle Goguel, où les lauréats présenteront leurs travaux dans une version française accessible à un large public.
Transcription :
...
aller du côté des expériences, des pratiques, des interactions, pour améliorer ce fait. Et ainsi contribuer à réparer ce lien social entre institutions et population.
Le Média a retweeté
Téo Cazenaves @teocazenaves · 6 août
[THREAD] Argent offshore des Ehpad : Merci à @manuelrico et aux confrères espagnols d’@_infoLibre qui reprennent nos révélations @LeMediaTV avec @MRenahy sur les artifices fiscaux de DomusVI à Jersey et au Luxembourg et approfondissent l’enquête.
Triangle pointant vers le bas
Révélations - Ehpad et Assurances Vie : Paradis Fiscaux, Opacité et Complicité d'État | Le Média
Le business des Ehpad et des assurances-vie en France rapporte gros. Nous révélons que des milliards d’euros s’envolent vers les paradis fiscaux. Voyage en opacité organisée.
lemediatv.fr
3 - 80 - 72
• 66 views lemediatv
53 192 vues - 6,6 k - 60 - 386 k abonnés
Notre tour de l’actualité bi-hebdomadaire, enregistré et diffusé le vendredi 29 mai 2020.
Au sommaire :
-La dénaturation de la proposition de loi de François Ruffin à l’Assemblée nationale, et de ce qu’elle nous dit sur le groupe parlementaire La République en marche.
-Les derniers développements de ce qui est désormais un feuilleton - celui de la dérive autoritaire de l’Etat français.
-Donald Trump, qui part en guerre contre Twitter et la mort de George Floyd, tué par la police américaine.
.#Confinement #Ruffin #Tump
Catégorie Actualités et politique 411 commentaires
Transcription : ... prédiction de Peter Turching / début d'une période d'intenses violences politiques aux états-unis à partir de 2020, en étudiant sur de très longues périodes, diverses sociétés comme la Rome Antique ou la France médiévale, cet historien a observé une alternance entre des phases de prospérité et des phases d'appauvrissement caractérisées par de fortes inégalités, un niveau élevé de violence et d'instabilité politique. Il en a déduit un modèle prédictif des phases de violence qu'il a longuement décrit dans son livre "Ages of discord". Mais ce n'est pas tout. En 2008, il avait déjà estimé que des pandémies avaient une chance accrue de survenir à l'amorce de ces phases de violence. Pour lui, le COVID-19 n'avait rien d'une surprise. ...
Pour sauver des vies, fabriquons des masques
☞ Signez la pétition https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?PxwZng
Après la crise sanitaire du coronavirus, il nous appartient toutes et tous ensemble d’inventer le monde d’après.
Dans cette perspective, nous soutenons la réalisation du projet de création de la SCIC « Fabrique de santé », où se trouvait l'ex-usine Honeywell/Spérian.
L’affaire Honeywell raconte le désinvestissement tragique de l’État dans la production de matériels de protection ainsi que la désindustrialisation du territoire dans un marché mondial de moins en moins régulé, où la recherche du profit maximum prime avant toute autre considération, en particulier sanitaire ou sociale.
Huit jours après le début du confinement décrété par Emmanuel Macron pour lutter contre la pandémie de coronavirus Sras-Cov-2, l’Union syndicale Solidaires des Côtes-d’Armor publie un communiqué « Que se cache-t-il derrière la fermeture de l’usine Honeywell de Plaintel ? Un scandale d’Etat ! » Elle propose de redémarrer une production locale et industrielle de masques respiratoires grâce aux compétences locales en créant une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). La proposition est rapidement défendue par l'intersyndicale CGT, FSU et Solidaires des Côtes-d'Armor.
Aujourd'hui, elle peut être appliquée.
Les collectivités locales (région Bretagne, département des Côtes-d’Armor, ville et agglomération de Saint-Brieuc) discutent du montage d’une Société coopérative d’intérêt collectif, dans laquelle d’ancien·nes salarié·es d’Honeywell Plaintel pourraient de nouveau exercer leurs compétences. La société coopérative d’intérêt collectif permet d’associer tou·tes les acteur·ics du territoire régional et de la filière. Salarié·es, collectivités locales, associations et groupements d’acheteurs siègent à son conseil d'administration.
Ces coopératives savent combiner de meilleures conditions de travail, la stabilité de l’emploi et la qualité de la production. Nous défendons l’idée d’emplois utiles, relocalisés et où les travailleuses et travailleurs ont leur mot à dire sur leur travail.
Dans ce cadre la concurrence faite au projet par un investisseur « classique », milliardaire qui cherche le profil et non l'intérêt général doit être repoussée.
La situation de la SCIC de Plaintel est un symbole de la situation et des choix de société que nous devons aujourd’hui mener.
Vous aussi soutenez la démarche en signant et relayant la pétition.
☞ Signez la pétition
Le comité de soutien :
Les Amis de la Terre, l'AITEC, ATTAC, la Confédération Paysanne, la FSU, l'Union syndicale Solidaires
Pour rejoindre le comité : contact@soutienscic22.org
Connu / https://twitter.com/cmoreldarleux/status/1264419084579504129
"
corinne morel darleux @cmoreldarleux · 17h
Pour la création d'une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) de masques avec d’ancien·nes salarié·es d’Honeywell Plaintel
@Soutien22 et appel à soutiens de @amisdelaterre @attac_fr @AitecIPAM @ConfPaysanne @FsuNationale @UnionSolidaires 0 - 9 - 12
"
Les aides publiques au transport aérien intérieur atteignent au moins 500 millions d’euros par an. Pourtant, la contribution de l’avion au réchauffement climatique est gigantesque. Pour l’auteur de cette tribune, « l’avion doit payer ses coûts environnementaux ».
Jean Sivardière est vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut).
À la demande de la Fnaut, Jacques Pavaux, ancien directeur de l’Institut du transport aérien, a recensé les aides publiques accordées au transport aérien commercial métropolitain. Voici un résumé de ses résultats et sa conclusion sur l’avenir du transport aérien.
Les aides publiques au transport aérien intérieur atteignent minimum 18,5 euros par passager par an
L’expertise a porté sur 86 aéroports métropolitains.
...
Une taxation du kérosène ne serait efficace qu’à l’échelle mondiale
...
Contrairement à une idée répandue, elle ne doit pas être attribuée à la convention de Chicago de 1944. Mais elle est inscrite dans les milliers d’accords bilatéraux États-compagnies aériennes depuis le premier accord des Bermudes (1946). Personne n’avait alors conscience de l’impact environnemental de l’avion.
...
L’Union européenne a cependant mis en place un système d’échanges de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (SEQE-UE) qui, depuis 2012, couvre l’aviation commerciale, mais seulement pour les vols intra-européens. En 2018, les compagnies françaises n’ont dépensé que 10 millions d’euros pour acheter des quotas, elles sont donc peu incitées à réduire leurs émissions.
...
Les émissions de CO2 dues à l’avion devraient augmenter de 70 % dans les 15 ans à venir
...
En haute altitude, les avions émettent aussi de la vapeur d’eau, des oxydes d’azote, des aérosols (sulfates et suies), et sont responsables de la formation de traînées de condensation et de cirrus.
En définitive, on peut estimer que la contribution de l’avion au réchauffement climatique est d’environ le double du seul effet dû au CO2, soit l’équivalent d’environ 6 % des contributions mondiales de CO2 d’origine anthropique aujourd’hui. Mais, calculé par rapport au pouvoir de réchauffement global de tous les gaz à effet de serre (GES) d’origine anthropique retenus par le protocole de Kyoto, la contribution du transport aérien n’est plus que légèrement supérieure à 4 %
...
sans mesures fortes telles que la taxation du kérosène, l’influence du transport aérien sur le climat sera refusée par l’opinion.
Le TGV émet au moins 30 fois moins d’équivalent CO2 qu’un avion court-courrier
...
Selon l’étude de Gérard Mathieu et Jacques Pavaux réalisée en 2003 pour la Fnaut [1], le TGV pourrait, à l’horizon 2030, capter 36 millions de passagers par an, la capacité d’Orly. Le report modal atteint déjà 20 millions de passagers par an, l’économie d’émissions de CO2 qui en résulte correspond à la consommation annuelle de 350.000 Français.
Ce report s’est fait naturellement à chaque mise en service d’une LGV. Réglementer l’offre en imposant la fermeture de certaines lignes aériennes ne convient pas, il faut au contraire préserver la concurrence intermodale pour éviter les abus de position dominante. Mais la concurrence ne suffit pas : l’avion doit payer ses coûts environnementaux, et en particulier sa contribution climatique.
Spontané, populaire, efficace : le mouvement des couturières a permis, en pleine pénurie de masques, de pallier les carences de l’État de façon inédite. Mais depuis que le gouvernement a décidé que tout le monde devait être masqué, il tente d’encadrer la production des masques en tissu, au détriment des collectifs de couturières auto-organisées.
...
Le 27 mars, l’Afnor a donc publié un référentiel [1] afin de guider industriels et particuliers. « Pour être honnête, bien que ces initiatives solidaires soient magiques, elles m’ont rendue un peu folle, confie Rim Chaouy, qui a piloté le projet masques barrières de l’Afnor. Je voyais notamment les gens reprendre le modèle du CHU de Grenoble, qui n’avait pas de bonnes capacités de filtration à cause de la couture sagittale [au milieu du visage]. Il fallait apporter une solution aux personnes qui n’étaient pas au contact de malades du Covid-19, tout en encadrant. »
...
[1] Le document n’est pas une norme – cela demanderait des mois à être mis en place – mais un guide.
Dans la préface de 1963 de son ouvrage La notion de politique[1], Carl Schmitt[2] déclarait de façon pour le moins inattendue que « l’ère de l’État [était] à son déclin ». Du point de vue de la France gaullienne et planificatrice, la formule avait de quoi sembler saugrenue. Trente ans plus tard, le juriste Olivier Beaud dans sa thèse de référence sur la Puissance de l’État[3] (1994) soulignait pourtant ex post la justesse du constat. Il fallait se rendre à l’évidence : la question de la « péremption » de l’État était désormais d’actualité. De toutes parts, des voix se bousculaient pour réclamer sa fin et son dépassement. L’État était accusé à la fois d’être « trop » et « pas assez » : trop pour ceux qui défendaient le localisme, le régionalisme ou le communalisme ; pas assez pour ceux qui prophétisaient une nouvelle ère géopolitique globalisée où n’existeraient que des superpuissances.
Cette période vient de subir un coup d’arrêt. La crise du Covid19, agissant comme un mouvement de balancier, a renvoyé le pendule de l’histoire dans les mains des partisans de l’État. Tous les médias s’en font l’écho
...
l’État apparaît aujourd’hui comme un champ de ruine : érodé de l’extérieur par une critique doctrinale multidimensionnelle, il a fini miné de l’intérieur par des décennies de politiques libérales, de droite et de gauche.
3. Construire l’État nouveau
...
La séquence historique qui a vu se succéder Gilets jaunes, mouvement des retraites puis crise du Covid19 exhibe de toute part une population meurtrie par ces politiques publiques brutalisantes. La colère qui couve est immense[27]. Les potentialités d’embrasement – qu’elles proviennent de la souffrance des quartiers populaires ou d’une reprise des « actes Gilets jaunes » – sont réelles.
...
Dans le même temps, deux chantiers intellectuels doivent être ouverts pour répondre à deux des affirmations anti-étatistes que nous avons vu exposées ci-dessus :
- l’État est l’ennemi de la société ;
- l’État est l’ennemi de la liberté.
...
exige en réponse l’amorce d’un double processus :
1/ D’une part, il faut reconnecter l’État à la société
... En s’appuyant sur la philosophie politique de Spinoza, il est possible de penser l’État, non comme une instance subsistant en dehors des Hommes mais comme une véritable émanation de ces derniers. Pour Spinoza, ce qui définit toute chose c’est le conatus – c’est-à-dire « l’effort » par lequel cette chose « tend à persévérer dans son être » (L’Éthique). Ce conatus chez l’Homme lui confère à la fois un besoin de liberté et de sécurité. Depuis Hobbes, on sait que l’État formé par contrat social est généralement perçu comme le meilleur garant de la sécurité individuelle. Mais cette sécurité se paye au prix de la liberté. Le coup de force de Spinoza est de trouver le moyen d’allier les deux. Pour y parvenir, écrit le philosophe hollandais, il convient de mettre en place un État démocratique[29]. Mû et régi par le demos, l’État protège et sert nécessairement la société qui le commande. De même, n’étant plus une force extérieure à cette société mais son émission, le risque d’une privation de liberté disparaît. Mieux, l’État peut grâce à son imperium augmenter la « puissance d’agir » des individus et développer un « agir social » [30] bénéficiant à tous.
2/ D’autre part, il faut (re)faire de l’État, un instrument de combat contre l’ordre injuste. ... La controverse provient des différentes acceptions de la notion de liberté que Jean-Fabien Spitz modélise entre la « non-interférence » et la « non-domination ». Pour beaucoup, la liberté consiste à « faire tout ce qu’on veut », à ne pas être empêché ni gêné. C’est la liberté revendiquée comme « non-interférence ». Cette conception de la liberté, à l’origine de la pensée libérale et libertaire, rejette l’État catégorisé comme une puissance interférente. Mais il existe une autre conception qui définit la liberté comme une « non-domination ». Cette dernière, héritière du républicanisme antique, considère que la liberté la plus essentielle est celle de ne pas être esclave, en d’autres termes, d’avoir des droits politiques[33]. ... comme le note Rousseau au cours d’un raisonnement du Contrat social analogue à celui de Spinoza : « il n’y a que la force de l’État qui fasse la liberté de ses membres »[35]. Ce renversement de perspective d’un État n’étant plus le problème mais la solution se résume chez le philosophe Alfred Fouillée par une formule fameuse : « l’État ne confisque aucun droit, il les garantit tous »[36].
Le désordre du monde actuel doit nous inviter à nous saisir de ces deux modèles pour évaluer les dangers contemporains qui mettent en péril les libertés et le corps social. La première de toutes ces menaces est le risque d’effondrement généralisé. Ce risque environnemental met en accusation la vie humaine (l’anthropocène) mais aussi et surtout les conséquences de son activité économique (le capitalocène), comprendre l’extension sans fin du marché, la quête de profit et d’accumulation.
...
Connecté démocratiquement aux aspirations du grand nombre et des travailleurs, aiguillé par la souveraineté populaire, l’État nouveau devra être missionné pour répondre aux enjeux écologiques, sociaux et démocratiques[38]. Pour ce faire, il faudra s’extirper des débats caricaturaux (centralisation/décentralisation[39]) en proposant un ré-échelonnage de la décision publique articulant l’international, le national et le local[40] ; interdire l’aide au financement des chantiers écocides et rediriger ces mannes financières vers la bifurcation écologique, redonner du sens à l’impôt en mettant en place une fiscalité juste et une véritable répression contre l’évasion fiscale ; il faudra enfin rétablir « la République dans les faits » à travers l’activation de nouveaux réseaux, la remise en état des services publics et l’investissement massif dans l’éducation nationale. En un mot, « démocratiser l’État au lieu de le réduire » : telle est la réponse républicaine[41].
[1] C. Schmitt, La notion de politique ; Théorie du partisan, Paris, Flammarion, 1992.
[2] Carl Schmitt ayant appartenu au parti nazi entre 1933 et 1936, la lecture de son œuvre nécessite évidemment précaution, mise à distance et conscience critique de cette dimension biographique du juriste allemand.
[3] O. Beaud, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1994.
[4]https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/05/economie-de-marche-la-crise-du-coronavirus-provoque-le-grand-retour-de-l-etat_6035651_3234.html
[5] https://www.liberation.fr/debats/2020/03/25/covid-19-le-retour-de-l-etat-providence_1782897
[6] https://www.lefigaro.fr/vox/politique/la-crise-du-coronavirus-ou-le-retour-de-l-etat-20200323
[7] https://www.la-croix.com/Economie/Monde/Face-coronavirus-retour-lEtat-2020-03-26-1201086163
[8] https://le1hebdo.fr/journal/numero/290
[9] Dans la philosophie allemande, la Weltanschauung correspond à la « conception du monde ».
[10] On doit à Tocqueville la première énonciation de ce continuum étatique, v. A. de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution (1856), Paris, Gallimard, 1985.
[11] J. Barbey, F. Bluche, S. Rials, Lois fondamentales et succession de France, Paris, Diffusion-Université-Culture, 1984.
[12] E. Kantorowicz, Les deux corps du roi : essai sur la théologie politique au Moyen Âge, Paris, Gallimard, 2019.
[13] Il faut également dire que les nombreuses guerres extérieures à partir du XVIIIe siècle vont générer des coûts et la création d’une armée permanente nourrissant ainsi le besoin d’un État percepteur d’impôts désormais vitaux. On peut ainsi dire, comme le résume Charles Tilly dans sa fameuse formule, que « la guerre a fait l’État autant que l’État a fait la guerre ».
[14] Voir sur la nature du « républicanisme jacobin » et sa « sensibilité », J. de Saint-Victor et T. Branthôme, Histoire de la République en France. Des origines à la Ve République, Paris, Economica, 2018, p. 13-17.
[15] Sur l’histoire de l’administration et son évolution au XIXe siècle, voir l’ouvrage de référence de l’historien du droit Grégoire Bigot, L’administration française. Politique, droit et société. 1789-1870, Paris, LexisNexis, 2014.
[16] M. Braddick, « Réflexions sur l’État en Angleterre (XVIe-XVIIe siècles) », in Histoire, économie & société, 2005, vol. 24e année, no. 1, pp. 29-50.
[17] « L’habitant des États-Unis apprend dès sa naissance qu’il faut s‘appuyer sur soi-même pour lutter contre les maux et les embarras de la vie ; il ne jette sur l’autorité sociale qu’un regard défiant et inquiet, et n’en appelle à son pouvoir que quand il ne peut s’en passer », A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835), Paris, Gallimard, 1986, t. II, p. 274.
[18] Des réflexions intéressantes à lire à ce sujet dans le numéro spécial de la revue Nouvelles FondationS, « L’État dans tous ses états », 2007/1, n°5.
[19] Lénine, L’État et la révolution (1917), Paris, La Fabrique, 2012.
[20] Notons qu’il existe en parallèle une tradition contraire qui, de Louis Blanc à Ferdinand Lassalle, considère que l’État peut et doit être utilisé pour lutter contre le capitalisme. Sur la question, P. Fouquet, « Marxisme et socialisme étatique », in Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 12, 1981, n°1. p. 83-119.
[21] R. Gombin, Les origines du gauchisme, Paris, Seuil, 1971.
[22] Sur ce sujet, lire M. S. Christofferson, Les intellectuels contre la gauche : l’idéologie antitotalitaire, 1968-1981, Marseille, Agone, 2014.
[23] P. Clastres, La société contre l’État, Paris, Éditions de Minuit, 1974.
[24] Pour une histoire de ce rapport à la « réforme de l’État », voir la thèse de Philippe Bezes, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, PUF, 2009.
[25] Pour un regard sur la question, v. N. Matyjasik et M. Guenoun (dir), En finir avec le New Public Management, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2019.
[26] S. Audier, Le colloque Walter Lippmann : aux origines du « néo-libéralisme », Lormont, Le Bord de l’eau, 2012 ; S. Halimi, Le grand bond en arrière : comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, Marseille, Agone, 2012 ; F. Denord, Le néo-libéralisme à la française : histoire d’une idéologie politique, Marseille, Agone, 2016 ; G. Chamayou, La société ingouvernable : une généalogie du libéralisme autoritaire, Paris, La Fabrique, 2018 ; B. Amable et S. Palombarini, L’illusion du bloc bourgeois : alliances sociales et avenir du modèle français, Paris, Raisons d’agir éditions, 2018.
[27] M. Le Bretton, « La révolte au temps du coronavirus » in Quartier général du 23 avril 2020, https://qg.media/2020/04/23/la-revolte-au-temps-du-coronavirus-par-manon-le-bretton/.
[28] Sentiment grandissant actuellement du fait de l’explosion des violences policières. Sur cette question, voir le travail de recension de David Dufresne.
[29] Pour les détails de cette construction philosophique : J. de Saint-Victor et T. Branthôme, Histoire de la République en France. Des origines à la Ve République, op. cit., p. doit 105-111.
[30] Voir en ce sens l’édito de notre Institut du 23 avril 2020 par Fabien Escalona, https://www.institut-rousseau.fr/le-retour-de-letat-oui-mais-pas-nimporte-lequel/.
[31] J.-F. Spitz, Le moment républicain, Paris, Gallimard, 2005.
[32] P. Pettit, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, Paris, Gallimard, 2003.
[33] Cette liberté est donc intimement liée à la notion de citoyenneté. Voir sur toutes ces questions, J. de Saint-Victor et T. Branthôme, Histoire de la République en France. Des origines à la Ve République, op. cit., p. 31-45.
[34] Nicolas Roussellier a ainsi montré que le pouvoir exécutif et l’utilisation des moyens l’État ont été en partie accepté par le grand nombre du fait de l’extension des prérogatives du juge administratif, cf. N. Roussellier, La force de gouverner : le pouvoir exécutif en France, XIXe-XXIe siècles, Paris, Gallimard, 2015.
[35] J.-J. Rousseau, Du contrat social (1762), Paris, Gallimard, 1964, Livre II, chap. XII, p. 216.
[36] A. Fouillée, La science sociale contemporaine, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1885, p. 31.
[37] Sur cette dimension des Gilets jaunes, je me permets de renvoyer à un article écrit pour la revue Positions : https://positions-revue.fr/le-moment-gilets-jaunes-i-ce-quils-ont-su-dire/
[38] C’est tout l’objet des propositions de l’Institut Rousseau dans le cadre de son dossier « Comment reconstruire ? » ainsi que dans ses précédentes publications.
[39] C’est à un dépassement de ce débat qu’invite la note de Maxmilien Pierre-Latour, in https://www.institut-rousseau.fr/decentralisation-et-organisation-territoriale-vers-un-retour-a-letat/.
[40] Voir en ce sens le livre de David Djaïz, Slow démocratie : comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main, Paris, Allary Editions, 2019.
[41] J.-F. Spitz, Le moment républicain, op. cit.. p. 41.
Auteur de la note Thomas Branthôme Conseil scientifique Maître de conférences à l’Université Paris V Descartes, il est historien du droit et des idées politiques. Il est l’auteur, avec Jacques de Saint-Victor d’une Histoire de la République en France (éditions Économica, 2018).
CES MÈRES PERSÉCUTÉES PAR L'ÉTAT FRANÇAIS - Publié il y a 3 jours / Les Enquêtes du Media - Le Média
• 5 vues
Channel avatarAccount avatar Par lemediatv
Comment des mères isolées, étrangères, se retrouvent-elles dans le viseur de l'administration française?
De nombreuses femmes étrangères, sont accusées d'avoir demandé des reconnaissances de paternité frauduleuses à des français, afin de régulariser leur situation et d'obtenir des aides sociales.
Pourtant, plusieurs cas prouvent que ces accusations sont souvent fausses, et ne se basent que sur des suspicions infondées. Après plusieurs mois d'enquête, Le Média dévoile comment l'état français met en place une politique défavorable aux mères isolées étrangères, et leur parcours du combattant.
👉 Exigez l'amnistie des gilets jaunes : https://amnistiegj.fr/
Confidentialité Publique
Publié originellement 04 avril 2019
CatégorieActualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes ; Caf ; état français ; femmes seules ; immigrées ; mamans célibataires
Durée 44 min 13 sec
7 748 vues - 989- 6 - 108 k abonnés
"Face à l'effondrement, il y a deux réponses possibles : la guerre de tous contre tous, la concurrence à tout va, la lutte individuelle pour la survie. C'est la voie du macronisme. Ou alors, résister par les solidarités, par les liens, par plus d'humanité. Les villes peuvent porter cela. Voilà l'enjeu, de fond, des municipales.
Et l'histoire n'est pas écrite d'avance : la crise de 1929 a donné le nazisme en Allemagne, le New Deal aux États-Unis, le Front populaire en France... Ce sont les Hommes, vous, nous, qui choisissons notre chemin."
N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de partager, et on vous souhaite un bon visionnage !
Merci à Adam Krüger pour les images et le son !
Catégorie Actualités et politique 81 commentaires
Faire émerger, ensemble, une société numérique innovante et inclusive.
La mission Société Numérique met en œuvre un programme d’actions pour favoriser l’autonomie et la capacité de tous à saisir les opportunités du numérique et pour accompagner la transition des territoires.
vecteur de croissance, de progrès et d’épanouissement mais aussi catalyseur de novelles fractures, inégalités et inquiétudes https://laboratoire.agencedunumerique.gouv.fr/.
Ndlr : 2 postulats : celui de la croissance et celui du TOUT numérique.
- Le premier est caduque sous l'anthropocène et l'atteinte des limites de la planète (dystopie ?). => CREUSER ACT
- Le second est une tyrannie totalitaire à combattre de toutes nos forces d'autant plus qu'est éludée la croissance insoutenable de la consommation des matières et d'énergie des UDTIC. Laisser la liberté au citoyen d'utiliser ou non le "numérique" est un devoir civique. => lutter /liberté de choix papier/numérique ACT
Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?n00QZg
...
P26 "Ceux qui parlent d’écologie sans aborder frontalement la question de la vie quotidienne sous tous ses aspects, ceux qui n’ont à la bouche que les mots « compensation », « bilan carbone », « développement durable », « green tech », « transition », « empreinte écologique », ceux-là parlent une langue morte, celle de la comptabilité du désastre.
Pour esquisser les fondements d’une écologie communale et révolutionnaire, ancrée dans la vie quotidienne, peut être faudrait-il repartir de la notion d’écosophie de Félix Guattari. Pour lui, la question écologique se situe à la lisière de trois registres : « celui de l’environnement, celui des rapports sociaux, et celui de la subjectivité humaine ». Dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes s’expérimentent des formes de vie commune à même de tenir inséparés ces trois registres de l’écologie, comme en témoigne notre relation à la forêt."
...
un bien commun dont les habitants jouissent simultanément, apprenant laborieusement à concilier, à superposer et à ménager leurs multiples usages, apprenant aussi à prendre soin du bocage comme s’ils prenaient soin d’eux mêmes, à réparer le monde pour les prochaines générations d’habitants. Cette expérience
vécue est à rapprocher de la définition du communisme que donnait Karl Marx dans « l’idéologie allemande » comme le dépassement « de l’antagonisme entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme. »
...
p30 ... seule une forme de propriété collective peut garantir une dimension intergénérationnelle qui dépasse l’espérance de vie des usagers actuels. Tant que nous n’aurons pas renversé la propriété privée de la terre et des moyens de productions pour y substituer une propriété d’usage ... C’est dans cette tentative d’invention coutumière, plus que les stratégies de détournement d’outils juridiques existants (bail de fermage, fonds de dotation) que réside tout l’intérêt de ce qui se vit dans le bocage de Notre-Dame-des-Landes ... Pour que l’absence de l’État ne reconduise ni le règne libéral du chacun fait ce qu’il veut, ni la loi du plus fort, ni la guerre de tous contre tous, encore faut-il constituer les germes d’une autonomie communale ... L’État se pose comme le garant de l’absence de guerre civile tout en s’adonnant bel et bien à des formes plus ou moins euphémisées de guerre civile contre sa population. La dimension la plus explicitement visible de ce double-jeu est la militarisation du maintien de l’ordre. Aurait-on seulement imaginé il y quelques années, qu’un tank puisse faire face à des manifestants sur lesquels il est devenu banal de tirer avec des armes de guerre ?
Jusqu’où nous mènera l’extension illimitée de l’état d’exception dans les démocraties occidentales ? ... Renverser le pouvoir en place est absolument nécessaire mais notoirement insuffisant. Pour que la destitution signifie plus qu’un simple renversement du régime, voire même pour qu’un tel renversement soit possible, encore faut-il constituer, ou plutôt faire consister autre chose localement.
La ZAD nous a confronté de plein fouet à l’extrême difficulté de retisser de la communauté politique, de réinventer des us et coutumes, de substituer à la loi républicaine des règles communes élaborées par et pour une communauté d’habitants suffisamment soudée, solide et puissante pour les faire appliquer.
Pendant cinq années entre 2013 et 2018, l’apparente absence du pouvoir institué nous a cruellement mis face à tout ce qu’il reste en nous de pouvoir incorporé : libéralisme existentiel, individualisme, recroquevillement dans les identités et les idéologies, incapacité à faire communauté sans tradition. ... Ou pour le dire plus subtilement : d’une communauté d’abord fondée sur un refus (même si elle portait en elle une positivité), à une communauté avant tout soudée autour d’une affirmation, d’un devenir ... L’une de nos erreurs, c’est d’avoir laissé dire que la diversité de la communauté négative était une force en soi et pour soi. C’est aussi d’avoir eu besoin du mythe de l’unité dans la diversité au point de faire passer les six points pour l’avenir de la ZAD comme la position du mouvement anti-aéroport. Or si toutes les composantes du mouvement ont validé le texte, c’est au forceps. En réalité, les six points incarnaient plutôt la position d’une frange active de chaque composante.
Trop longtemps, nous avons occulté les violents conflits qui ont toujours traversé le mouvement afin de donner à l’ennemi l’apparence d’une indéfectible unité. Nous nous sommes efforcés de ne rien laisser transparaître des batailles internes qui nous ont traversées entre 2013 et l’abandon du projet. Celles-ci venaient toucher des questions extrêmement sensibles : les conséquences pratiques de la vie sans police; l’accès aux champs et aux parcelles agricoles; l’usage des routes, chemins et sentiers; la cohabitation de rapports antagonistes à la nature et à l’agriculture; certains comportements individualistes et actes de malveillance envers nos voisins des bourgs alentours ou envers d’autres habitants de la ZAD, etc ... Ce que nous apprend l’expérience de la ZAD, c’est que si la communauté négative recèle une considérable puissance de destitution, construire une commune depuis une simple juxtaposition de différences, une addition d’identités antagonistes est en revanche impossible. La commune exige un liant bien plus consistant que la diversité tactique face à l’ennemi commun. ... En l’absence de tradition séculaire comme au Chiapas, c’est dans l’avènement de nouvelles formes contemporaines de créolisation que se situe l’assise culturelle des nouvelles communalités à venir. ... Ce que la créolisation recèle de magique et de sublime, c’est qu’elle relie ensemble des identités absolument hétérogènes. Elle leur offre un langage commun, sans pour autant les fondre et les confondre. ... une forme de créolisation politique qui reste à inventer.
...
XI COMMUNISATION ? ... la communisation des terres ne peut être octroyée par l’État. La communisation est un processus. Elle ne se décrète pas. C’est une mise en partage en acte par et pour les habitants de chaque localité. La communisation se construit. ... Le temps que l’inconséquence libérale-libertaire ne fragmente absolument tous les liens. ... Que l’on se penche par contraste sur les communes rurales aragonaises de 1936, ou sur le mouvement révolutionnaire zapatiste, alors on découvrira des tentatives de communisation des terres. Un processus qui commence par une prise et répartition des terres à l’échelle de chaque localité, et qui ménage toujours de l’espace pour une multiplicité d’usages collectifs, individuels et familiaux. Le commun ne s’impose pas mais s’appose à des expériences et des solidarités qui se tissent au long cours. On pourrait même dire qu’il s’apprend. ... nous avons la naïveté de nous réjouir que le bocage de Notre-Dame-des-Landes abrite de telles expériences de communisation des terres plutôt que des parkings, une tour de contrôle et un duty-free. Là réside notre victoire. ... souligner comment la ZAD, du 22 Février 2014 aux émeutes de 2016 contre la loi travail en passant par celles pour Rémi Fraisse, a contribué à sa mesure au retour de l’offensivité dans les rues de Nantes. Elle a apporté une pierre à l’émergence du contexte politique agité que nous connaissons aujourd’hui, comme en témoignent les cabanes de palettes qui ont fleuri l’année dernière sur tous les ronds-points de France. ... situation insurrectionnelle » une situation dans laquelle il y a une vacance du pouvoir en un lieu et un temps donné ... Depuis le mouvement contre la loi travail jusqu’au surgissement des gilets jaunes, la combativité dans la rue est remontée d’un cran, renouant avec des formes de conflictualité dont tout laissait à croire qu’elles appartenaient à un passé historique révolu.
Mais si nous ne voulons pas que ces insurrections en puissance continuent de « s’étrangler au stade de l’émeute », si nous désirons qu’elles accouchent d’un moment révolutionnaire, il s’agit de commencer partout à préfigurer localement le monde que nous voulons voir advenir. Nul besoin d’attendre le renversement total de l’économie ou la destitution de l’État républicain pour s’auto-organiser dans et contre le monde capitaliste. ... Aucun village, aucune ville moyenne n’a été épargné par la fièvre jaune ... stratégie d’encerclement qui débute aux portes des hypercentres métropolitains. ... Si notre époque n’est pas pré-révolutionnaire, alors elle est sans avenir.
...
Prendre de la hauteur, du recul. Sortir de la médiocrité sentencieuse du commentaire
Selon le Projet de Loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), les comptes de la Sécurité sociale présenteraient un déficit de 5,3 milliards d’euros en 2019 ...
La Sécurité sociale est en réalité en excédent de 11,7 milliards d’euros ; elle ne souffre pas d’une hausse de dépenses, mais d’une baisse de recettes.
FICHIER(S) ATTACHÉ(S): http://atterres.org/sites/default/files/Note%20EA%20D%C3%A9ficit%20S%C3%A9curit%C3%A9%20Sociale.pdf
3 881 vues - 601 - 5 - 22,6 k abonnés
Le 6 octobre 2019, Adrien Quatennens était l'invité de France 3 Nord-Pas-de-Calais pour Dimanche en Politique.
.#DimPol #Lubrizol #Municipales #Retraites
Catégorie Actualités et politique 131 commentaires