Collectif des Associations Citoyennes
RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE CITOYEN DE LA MARCHANDISATION DES ASSOCIATIONS (2023)
#associations #marchandisation #marchandisationdesassociations
Article mis en ligne le 16 mars 2024
dernière modification le 14 mars 2024
MARCHANDISATION ET FINANCIARISATION DES ASSOCIATIONS
Décryptage d’un processus
Coordonné par Marianne Langlet du Collectif des associations citoyennes
Synthèse :
La création de l’observatoire citoyen de la marchandisation des associations répond à un besoin : comprendre les logiques de marché qui traversent les associations pour pouvoir mieux défendre l’un des socles associatifs : la non-lucrativité entendue comme l’absence de marchandisation d’espaces, de liens, de soins, de relations, de culture,
d’éducation qui jusqu’alors échappaient aux logiques de marché, aux impératifs de rentabilité.
Ce premier rapport vise à décrire le paysage associatif dans ce contexte de marchandisation. Qu’entendons-nous par ce terme ? Comment s’articule-t-il avec les constats d’instrumentalisation, de managérialisation et de mise à mal des libertés associatives que constatent nombre d’acteurs associatifs ?
Depuis les années 1980 et l’arrivée du New public management, l’État s’imprègne de logiques venues du privé lucratif qui s’imposent aux services publics et aux associations. La politique européenne construite sur une économie libérale pousse également les associations à se percevoir comme des entreprises.
Faire plus avec moins, appliquer des impératifs de performance, mettre les associations en concurrence via les appels à projet ou appels d’offre devient la règle. La commande publique prend le pas sur la subvention et autorise l’entrée dans des secteurs jusqu’alors préservés de sociétés privées lucratives.
Certaines associations s’inscrivent dans cette nouvelle vision et revendiquent un statut d’entrepreneuriat social. Alors que le système économique actuel fait face à des critiques de plus en plus fortes des mouvements citoyens, ces nouveaux entrepreneurs assurent vouloir changer le monde. Ils portent le récit d’un sauvetage des pauvres et de la planète par le marché. Ils maintiennent se faisant une vision de l’économie axée sur l’impératif de croissance qui aujourd’hui se heurte aux réalités d’un monde qui, pour faire face aux enjeux sociaux et écologiques majeurs, doit revenir dans des cadres socialement et écologiquement soutenables.
Ce discours trouve toute sa force avec la notion d’investissement à impact social qui assure pouvoir faire le bien et du profit en même temps. En France, cette approche prend appui sur un pouvoir en place acquis à cette vision. Cet appui permet de développer notamment les contrats à impact social qui transforment des projets associatifs en produits d’investissements financiers. La France est devenue, derrière l’Angleterre, le pays européen leader en nombre de ces contrats.
Les contrats à impact engagent plusieurs acteurs :
un investisseur privé, une association, l’État ou une collectivité territoriale qui signent, accompagnés par un structurateur, un contrat cadre définissant pour l’association des indicateurs de résultats, des mesures d’impact social à atteindre. Ces indicateurs seront ensuite évalués par un évaluateur indépendant, si les mesures d’impact social sont atteintes, alors l’État ou la collectivité territoriale rembourse l’intégralité du projet (structurateur et évaluateur compris) avec des taux d’intérêt qui peuvent aller jusqu’à 6% en France, beaucoup plus à l’étranger.
Nous proposons un tableau qui recense tous les contrats actuellement signés ou en cours de signature en France et présentons quelques exemples de contrats. D’autres formes d’investissement à impact existent : fonds à impact social, prêts à impact social, contrats à impact de développement.
En parallèle, les entreprises revendiquent des impacts sociaux et écologiques positifs et s’inscrivent comme entreprise à mission, entreprise à impact ou startup à impact avec pour effet un flou grandissant entre ce qui relève de l’entreprise ou de l’association. Le modèle du Social business porté par Muhammad Yunus semble l’apogée de cette disparition des frontières entre entreprise et association.
Le modèle de l’investissement à impact repose sur la notion de mesure d’impact social ou écologique.
Cette notion vient supplanter celle d’utilité sociale, voire d’intérêt général qui guidait jusqu’alors les pratiques d’évaluation des associations. Cette transformation marque un changement profond des pratiques associatives et de ses modes de financement pour aller vers un paiement aux résultats, voire une financiarisation des associations transformées en produit d’investissement financier.
Notre rapport vise à revenir dans une première partie sur le processus de marchandisation des associations pour tenter de dégager les grandes lignes qui le définissent. Une deuxième partie plongera plus spécifiquement sur ce que nous nommons un processus de financiarisation qui augure d’un nouveau type de financement associatif qu’il nous semble urgent de décrypter. Dans ce travail, le sens des mots est essentiel, nous avons émaillé ce rapport de propositions de définition sur certains mots clés, pour en partager notre compréhension.
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ont participé à la réalisation de ce rapport : Martin Bobel, Isabelle Boyer, Sylvain Celle, Michel Chauvière, Eric Denoyelle, Jean-Baptiste Jobard, Luc de Larminat, Jean-Louis Laville, Jean-Michel Lucas, Nicole Picquart, Olivier Picot, Maël Pousset, Gilles Rouby, Pierre Smet, Marion Studer.
Graphisme et Mise en page : Marie-Pierre Mouisset
EXTRAITS SIGNIFICATIFS DU RAPPORT
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Postface à plusieurs voix
Les chapitres auxquels vous avez échappés ou ceux que vous voudriez ajouter
Ce rapport n’est qu’une première marche d’un travail de l’observatoire inscrit dans la durée. Chaque partie de ce rapport pourrait faire l’objet de développement et d’approfondissement. Beaucoup de sujets connexes ou liés sont passés sous silence. Si nous en faisions une liste à la Prévert nous y trouverions : la question de la place des fondations dans ces processus, l’incarnation de la marchandisation et de la financiarisation dans chaque secteur associatif, la place des grandes organisations non gouvernementales... Et vous, quels chapitres viendrez-vous ajouter ? En attendant votre contribution, (qui pourra trouver place sur notre site) nous avons déjà reçu quelques textes pour éclairer ce rapport ou ouvrir de futurs champs de travail.
Qu’est-ce que la chalandisation ? Par Michel Chauvière (1)
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(1) Directeur de recherche émérite au CNRS, CERSA, université Paris 2.
(2) Michel Chauvière, Trop de gestion tue le social. Essai sur une discrète chalandisation, Paris, La Découverte, 2007, seconde édition complétée 2010.
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(3) Henry Joël, Chauvière Michel, « Quel statut pour les services sociaux dans l’union européenne ? Arguments pour des services sociaux non économiques d’intérêt général », RDSS, Revue de Droit Sanitaire et Social, n°6, novembre-décembre2011, pp. 1043-1058 (traduction : “ Public policy standards and regulations. The status of social services in the European union. The case for non-economic social services of general interest ”, pour diffusion dans les instances européennes concernées).
Le contrat à impact social : erreur et faute Par Jean-Michel Lucas (1)
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(1) Membre fondateur du laboratoire de transition vers les droits culturels,
(2) Rapport de Frédéric Lavenir « Pour un développement du contrat à impact social au service des politiques publiques » p. 9, publié par le Haut Commissariat à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, 30 juin 2019.
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Le contrat à impact social organise la disparition de la personne•••
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(6) Rapport Cazenave : « Propositions pour le développement des contrats à impact en France ». Janvier 2022. https://bit.ly/3R3o300
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L’obsession comptable fait oublier que l’être humain est un être de conscience, de sensibilité et de récits qui se raconte des histoires et qui en raconte aux autres. •••
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(7) On reconnaîtra dans cette expression « exprimer son humanité » la définition même de ce qu’est la culture pour le corpus des droits humains fondamentaux (voir par exemple : Jean-Michel Lucas https://bit.ly/3kLMu60
(8) Joseph Wresinski, « Culture et grande pauvreté » voir https://bit.ly/3wsWDax
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(9) Axel Honneth : Le droit de la liberté : esquisse d’une éthicité démocratique, NRF.
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Caractéristiques et effets du néolibéralisme Par Jean-Louis Laville et Anne Salmon
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Connu / https://diaspora-fr.org/posts/10064089
Ndlr : confirme TOTALEMENT mes hypothèses : l'ESS a été canibalisée par l'État néolibéralisé.
Accueil - L'essentiel de l'actualité - Brèves AFP
Tempête boursière pour l'énergéticien Siemens Energy, emporté par une débâcle dans l'éolien
... a révélé vendredi que l'ampleur des défaillances d'éoliennes chez sa filiale Siemens Gamesa était bien plus importante et coûteuse que prévu, entraînant un plongeon record de son cours de bourse.
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communiqué jeudi soir dans lequel le groupe de Munich a fait état d'un "taux de défaillance significativement accru" de composants d'éoliennes, avec un coût tel de remise en état que les prévisions de résultats pour 2023 sont obsolètes.
La maison-mère de Siemens Gamesa prévoit en particulier plus d'un milliard d'euros de charges de remise en état des installations. Car un examen technique interne approfondi des parcs d'éoliennes a fait ressortir des résultats qui sont "bien pires que ce que j'aurais cru possible", a déclaré Jochen Eickholt, patron de Siemens Gamesa lors d'une conférence téléphonique au ton particulièrement sombre. Christian Bruch, PDG de Siemens Energy, a parlé d'une situation "amère".
Filiale à problème
Au cœur des problèmes rencontrés, des composants défectueux, principalement liés aux roulements et aux pales de rotor des turbines sur des installations terrestres, a déclaré M.Eickholt. La société n'a certes connu qu'"une poignée de pannes" sur un parc de plusieurs milliers de turbines, a-t-il ajouté.
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Ndlr : selon https://duckduckgo.com/?t=ftsa&q=actualit%C3%A9+siemens+gamesa&ia=web pb financier pas nouveau...
6143 personnes ont signé
Le gouvernement s’entête chaque jour un peu plus dans l’absurdité de vouloir construire au moins 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR dans la décennie qui arrive.
🤔 Problème : il faut trouver 51 milliards d’€
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trouver l’argent nécessaire en le ponctionnant sur le livret A des français 😡
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vous seriez prêts à retirer vos fonds du livret A
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Connu / TG le 06/03/23 à 14:43
3015 personnes ont décidé que 32 862 960 € ne financeront pas la relance du nucléaire si le gouvernement se sert de l’épargne du livret A.
Le gouvernement s’entête chaque jour un peu plus dans l’absurdité de vouloir construire au moins 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR dans la décennie qui arrive.
🤔 Problème : il faut trouver au moins 50 milliards d’€ pour les financer (au minimum, donc sans doute beaucoup plus dans un secteur coutumier des explosions de budget). Mais qui pourrait bien prêter de l’argent pour des projets pharaoniques dont le retour sur expérience des têtes de série est complètement désastreux ? (explosion du coût, des délais, malfaçons multiples sur des structures essentielles du réacteur, la liste est longue).
💡Eurêka : en ce début février 2023 la presse a relayé une information sur un projet du gouvernement qui consisterait à trouver l’argent nécessaire en le ponctionnant sur le livret A des français 😡. Ce livret d’épargne possédé par 55 millions de personnes et qui représente plus de 375 milliards d’économies est à la base sensé financer des programmes de construction de logements sociaux.
Ce changement de cap possible de l’utilisation de nos économies vers des projets qui sont loin de faire l’unanimité est scandaleux. Un déni de démocratie de plus qui consisterait à faire encore payer aux français un avenir qu’ils n’ont pas choisi. Si cette proposition est encore au stade de projet pour l’exécutif, c’est la Caisse des Dépôts qui devrait trancher si cette demande est légitime.
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Le dispositif de garanties financières mis en place par le décret du 2012-633 du 3 mai 2012 pour certaines installations ...
Connu / TG le 04/02/23 à 18:21
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Synthèse
Cette mission constitue une fierté du ministère page 3 la blague !!!!
Page 8
Le ministre se félicite de ne plus étudier les dangers sur de plus en plus d'installations !
Alors même que l'incendie de l'entrepôt logistique des batteries lithium de Bolloré montre l'aberration du régime de l’enregistrement avec une suppression de l'obligation systématique de réaliser une étude des dangers industriels, le ministre souhaite que "la démarche" soit "poursuivie, et de nouvelles facilitations" soient "recherchées."
En 2021, 55% des dossiers instruits qui relevaient du régime de l’enregistrement et
45% du régime de l’autorisation.
Ces chiffres étaient respectivement de 33% et 67% en 2015.
Page 10
Une tentative d'amélioration de la justice mais sous réserve de la bonne volonté des préfets et seulement pour la filière gestion des déchets...
Concernant la justice, "une instruction conjointe des ministères
chargés de l’intérieur et de la transition écologique invitera les préfets à donner délégation de signature aux directeurs de DREAL et DD-ETS-PP (qui pourront les subdéléguer aux chefs de service "inspection des installations classées") pour signer les arrêtés d’urgence conduisant à la suspension des activités sur des sites des filières de traitement de déchets présentant des risques manifestes pour l’environnement ou étant à l’origine de pollutions.
Il s’agit de s’inscrire dans la logique de référés santé-sécurité en matière de droit du travail.
De même, ils seront invités à donner délégation de signature pour les mesures d’urgence (i.e. les mesures conservatoires) sur ces mêmes sites"
Page 12
"Le dispositif de garanties financières ICPE
(pour leur mise en sécurité, c’est-à-dire le 5° de l’article R. 516-1 du code de l’environnement), coûteux pour les exploitants, présentant des charges administratives importantes pour l’inspection des installations classées et rarement mis en œuvre, sera supprimé sauf cas particuliers, comme les éoliennes. Un fonds friches, au sein du fonds pour la transition écologique des collectivités, sera mis à disposition de l’Ademe pour permettre des dépollutions de friches.
Les garanties financières portant sur d’autres motifs (sites Seveso, carrières et installations de stockage de déchets) resteront inchangées."
le dispositif de garanties financières pour les ICPE va être supprimé !!
Cela signifie que les icpe seront exemptées de provisionner les fonds garantis en cas de défaillance à l'exception des sites SEVESO et des sites dans la gestion des déchets.
70 % des entreprises victimes d’un sinistre majeur disparaissent dans les mois qui suivent selon l'INRS.
Avec entre 10 et 20 incendies par jour d'icpe en France, je vous laisse faire le calcul de la perte potentielle pour l'Etat donc pour les citoyens que nous sommes pour des risques pris par le privé...
Au niveau européen la directive sur la criminalité environnementale a été publiée l'an dernier et celle sur la responsabilité environnementale est en cours de revue.
On est au coeur de la privatisation des profits et de la socialisation des pertes/dommages en cas d'absence de garantie financière donc à l'inverse de ce qui est travaillé au niveau européen.
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Les associations de l’Affaire du Siècle demanderont une astreinte financière en 2023
Le 31 décembre 2022, le délai donné par le Tribunal Administratif de Paris à l’Etat français pour agir afin de limiter ses émissions de gaz à effet de serre expirera. Les associations de l’Affaire du Siècle constatent que l’Etat n’a pas agi suffisamment depuis le jugement du 14 octobre 2021 le condamnant. Elles envoient aujourd’hui un courrier officiel au Gouvernement et demanderont, début 2023, une astreinte financière.
Les mesures prises jusqu’à présent insuffisantes
... Sur la base des nombreuses études et rapports publiés cette année (Haut Conseil pour le climat, l’observatoire Energie Climat, etc.)
http://paris.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Espace-presse/L-Affaire-du-Siecle-l-Etat-devra-reparer-le-prejudice-ecologique-dont-il-est-responsable
https://www.observatoire-climat-energie.fr/
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L’Affaire du Siècle et l’Affaire Grande-Synthe, le même combat
Dans l’affaire Grande-Synthe, les associations vont aussi intensifier leurs efforts en 2023 pour que l’Etat soit condamné à payer des astreintes financières afin d’être contraint à agir. Les organisations de l’Affaire du Siècle sont requérantes dans le cadre de la procédure d’exécution de ce jugement du Conseil d’Etat qui a également condamné l’Etat pour inaction climatique en estimant que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour que la France respecte sa feuille de route climatique à l’horizon 2030.
Photo : © Benjamin Guillot-Moueix / L’Affaire du Siècle
Connu / https://wegreen.fr/post/196404
Association médiation pour tous : financer les médiateurs et les lieux de médiation ; accompagner la création de projets de médiation conformes à la théorie de la médiation ; accompagner la recherche pour mieux former les médiateurs.
Ici depuis 09 déc. 2019
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Services publics
Bouclier tarifaire, arrêt de réacteurs nucléaires, nouveaux retards pour l’EPR : l’électricien public croule sous les surcharges financières. La prise de contrôle de l’intégralité du capital par l’État, annoncée le 6 juillet, sert à masquer cette dégradation sans précédent.
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Dans son discours de politique générale, la première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé mercredi 6 juillet l’étatisation de fait de l’électricien. Dans la foulée, Jean-Bernard Lévy a officialisé le fait qu’il abandonnait par anticipation son poste de PDG, sans avoir à assumer son bilan.
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Bouclier tarifaire : la politique du pire
... Cyniquement, le gouvernement a demandé à EDF d’assumer l’essentiel du bouclier tarifaire, limitant la hausse des prix de l’électricité à 4 % à partir de février, en vue de protéger le pouvoir d’achat des ménages. Selon ce dispositif, l’accès à l’électricité nucléaire au coût historique (ARENH), qui est déjà une mesure sans équivalent pour financer les concurrents du groupe public, a encore été élargi.
EDF, qui fournit déjà 100 TWh aux fournisseurs alternatifs, est obligé de leur céder 20 TWh supplémentaires au prix de 42 euros/MWh (prix fixé pour l’électricité nucléaire historique). N’ayant pas de production suffisante à disposition, le groupe se retrouve dans l’obligation d’acquérir cette production au prix fort sur le marché (300 euros le MWh actuellement) pour le revendre à perte à ses concurrents.
...
S’il avait décidé, comme l’a fait l’Espagne, de sortir du marché européen de l’électricité, s’il avait baissé la TVA sur l’énergie pour la ramener à 5,5 %, s’il avait retravaillé les tarifs de l’électricité, cela aurait été beaucoup plus efficace pour le maintien du pouvoir d’achat. Au lieu de cela, il a préféré qu’EDF continue à engraisser ses concurrents », dit Sébastien Menesplier, secrétaire général de la FNME-CGT.
La critique est d’autant plus justifiée que c’est à partir d’une méthodologie contestée, comme nous l’avons raconté https://www.mediapart.fr/journal/economie/240122/regulation-de-l-energie-la-politique-du-pire, que tout cela a été élaboré. La commission de régulation de l’énergie (CRE) a établi fin janvier que les prix des tarifs réglementés de l’électricité devaient augmenter de 44 %, provoquant l’affolement du gouvernement puis la mise en place du bouclier tarifaire sur l’électricité. « Si la CRE avait décidé de changer de période de référence, de lisser l’évolution des prix sur une plus longue période, l’augmentation des prix de l’électricité aurait été au maximum de 10 %. Ce qui aurait pu être facilement supportable pour une grande partie des ménages. Mais la CRE a préféré la politique du pire, au détriment d’EDF et des finances publiques, et enrichir les traders », analyse un connaisseur du marché de l’électricité.
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Le gouvernement ne tient manifestement pas rigueur à la CRE de cette « erreur » : son président, Jean-François Carenco, a été promu ministre délégué aux outre-mer.
Arrêt de réacteurs : un accident industriel sans précédent
... découverte par l’Autorité de sûreté nucléaire de fissures et de corrosion ... chute des investissements à partir des années 2000, la suppression des maintenances préventives, le recours accru à la sous-traitance. Ces économies à court terme se paient au prix fort aujourd’hui.
« Il y a une paupérisation des compétences, une perte de la culture industrielle dans l’entreprise. Les anciens qui ont fait cette maison sont partis. Et la culture est partie avec eux. Ils n’ont pas été remplacés », ajoute un ancien responsable du groupe
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le chantier de Hinkley Point se révèle irréalisable dans les délais et les prix annoncés au moment de la signature du contrat. Alors que le réacteur devait entrer en fonctionnement fin 2022, début 2023, la direction d’EDF a annoncé de nouveaux retards. La mise en service de la première tranche est reportée à fin juin 2027. Au mieux. Ces nouveaux retards se traduisent par un surenchérissement de 3 milliards de livres (3,5 milliards d’euros). Estimé au départ à quelque 19 milliards de livres, le projet est chiffré désormais à 26 milliards de livres.
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un décret est en cours de rédaction pour permettre des coupures d’électricité et mesures de délestage chez les particuliers, sans que celles-ci donnent lieu à indemnisation, à la différence de ce qui est fait pour les entreprises.
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Invité d’Extralocal, Julien Bayou est revenu sur l’épineux sujet de la présidence de la commission des Finances sous la prochaine législature. Le député écologiste de Paris estime que le poste reviendra à la Nupes et « évidemment » à LFI, en évoquant le nom d’Éric Coquerel, plutôt que celui de Valérie Rabault.
Arno Demarle, [12/01/2022 12:28]
Comment le gouvernement Allemand va capter les subventions Européennes pour financer la transition énergétique.
Yves Picard a retweeté CEDRA @cedra_collectif · 14 déc.
La Cour des comptes avertit sur les risques de dérapages financiers des #EPR et anticipe déjà un agrandissement de #Bure ou le besoin d'un second #Cigéo. Le monde merveilleux du #nucléaire et de ses incertitudes cauchemardesques.
lefigaro.fr
Elle suggère aussi d'intégrer la gestion des déchets nucléaires supplémentaires dans le calcul du coût total d'un renouvellement du parc nucléaire.
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Arte diffuse, ce mardi soir, une enquête révélant le vrai visage d’une entreprise longtemps considérée comme un fleuron du secteur numérique allemand.
Wirecard : le scandale financier qui secoue l’Allemagne
Arte
2 novembre, 20 h 50
C’est le plus gros scandale financier de l’après-guerre en Allemagne, et il ne semble pas près de trouver sa conclusion. L’affaire Wirecard, du nom de cette société de paiement en ligne, principale concurrente de l’américain PayPal, éclate au grand jour en juin 2020, lorsqu’un trou de 1,9 milliard d’euros est découvert sur les comptes.
Intimidations et révélations
Depuis des années déjà, les alertes se multipliaient au sein des milieux financiers d’outre-Rhin. En 2010 notamment, un analyste, Tobias Bosler, avait saisi le parquet de Munich après avoir relevé des incohérences dans les bilans de l’entreprise. Non seulement les autorités se sont alors abstenues de réagir, mais c’est lui-même qui s’est retrouvé
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La suite est réservée aux adhérents
19 521 signatures
C'est l'alerte rouge pour la survie de l'humanité, mais les grandes banques, les gestionnaires d'actifs et les assureurs continuent de jeter de l'huile sur le feu.
Partout dans le monde, les gens luttent contre des incendies, des sécheresses et des inondations de plus en plus extrêmes. Pourtant, les géants de la finance continuent de financer les énergies fossiles afin d’extraire davantage de pétrole, de charbon et de gaz.
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cette jeunesse se mobilise avant la conférence des Nations Unies sur le climat (la COP26) qui aura lieu dans quelques jours
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Ferez-vous partie du mouvement du 29 octobre ?
... en signant cette pétition que nous distribuerons dans le monde entier
Logos de
- Tipping Point logo of New York Communities For Change logo of Future Coalition
- New-York comunities change
- Future coalition
- Stop Adani Coalition
- urgewald
- Fridays for future - MAPA
Plus d’informations
- Christophe Cassou, climatologue : « Ce rapport du GIEC, c'est une claque » Mediapart. 9 septembre 2021.
- Rapport du Giec : le changement climatique s’aggrave Mediapart. 9 août 2021.
- Biodiversité, climat... À quoi ressemblerait le monde avec un réchauffement de +2,7°C ? L'Express. 19 septembre 2021.
- Le rapport du GIEC « est un code rouge pour l’humanité » Le Monde. 10 août 2021.
- (En anglais) Defund Climate Chaos https://bankonourfuture.org/defund-climate-chaos/
Tweet de Députés France Insoumise Bénédicte Taurine @BenedictTaurine · 12h
Cercle rouge Commission d'enquête sur la désindustrialisation, épisode 5 : Le CIR et ses dérives inadmissibles !
L'économiste @NadineLevratto attaque le Crédit d'impôt recherche (6Mds€/an) car, au-delà d'être inefficace, il a financé en partie des délocalisations dans les pays de l'Est.
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Tribune
Les débats pour la primaire écologiste ont remis sur le devant de la scène le sujet de la croissance verte. Dans une tribune, Pierre-Yves Gauthier, spécialiste de la finance, considère qu'il ne peut y avoir d'expansion économique bonne pour la planète.
La traduction des engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en termes d'adaptation de modèle économique se construira dans la douleur. (Getty Images)
Il ne peut pas y avoir de croissance tout en protégeant la planète. Le coût de cette protection promet d'être exorbitant pour les actionnaires, ceux-là même soucieux de mieux faire et pressant les dirigeants d'agir.
Explications. A l'actif, il faut plus d'investissements pour fabriquer des produits certes verts, mais dont l'utilité marginale ne change pas. Autrement dit, il n'y aura pas de hausse des prix de vente dans un monde ouvert et concurrentiel, ce qui conduit à une baisse des rendements sur le capital déployé.
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Article réservé aux abonnés
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Retrouvez la conférence des AMFIS 2021 : « Qui va payer la crise ? Abolir les privilèges fiscaux des multinationales et des milliardaires », avec :
• Manon Aubry, députée européenne LFI
• Anne-Laure Delatte, économiste
• Quentin Parrinello, responsable plaidoyer à Oxfam
• Raphaël Pradeau, porte-parole d’ATTAC
Visionnez toutes les conférences sur : https://amfis2021.fr/videos
Tr.: ... ultra-riches ... l'impôt ABC pour régler la dicotomie entre transparence et progressivité sur l'impôt sur le revenu ... désobéissance civile ...
121 ont signé
Imane OUELHADJ a lancé cette pétition adressée à Emmanuel Macron (Président de la République française.) et à 1 autre
J’ai appris ce matin qu’à la rentrée je ne pourrais plus bénéficier du repas à 1€ au CROUS.
Je ne serai pas boursière l’année prochaine. Ce n’est pas parce que je n’en ai pas besoin. Je me suis réorientée, je n’ai donc plus droit à la bourse. Pourtant, c’est normal de se chercher quand on est jeunes, de tester différents types d’étude.
Parce que j’ai mis un peu plus de temps que d’autres pour trouver ma voix, je n’aurai pas accès au repas à 1€ l’année prochaine. Je n’ai pas non plus eu droit à l’aide de 150€ de novembre. En fait, je n’ai pas eu 1€ d’aide de l’Etat depuis le début de la crise sanitaire. Pourtant, je dois payer un logement pour être proche de mon lieu d’étude, la crise sanitaire m’a mise en difficulté, ma famille, qui n’avait déjà pas les moyens de m’aider, peut encore moins le faire.
Je n’ai qu’une solution : me salarier. Quitte à échouer.
Mais plus j’échoue, moins j’ai le droit à la bourse. Et à cause de votre décision, plus j’échoue, plus manger me coûte cher.
Le repas à 1€ n’a pas suffit à répondre à mes difficultés, mais il m’a permis d’avoir accès à un repas équilibré à bas coût et donc de faire quelques économies. Je n’aurais même plus cela à la rentrée.
Et je ne suis pas la seule, nous sommes 73% d’étudiant·e·s à ne pas avoir accès aux bourses. Pourtant près d’un étudiant·e·s sur deux se salarie. Nous sommes donc bien loin de 73% d’étudiant·e·s aisé·e·s, n’ayant pas besoin de soutien de l’Etat. Nombre d’étudiant·e·s non-boursier·e·s rencontrent de grandes difficultés : c’est normal puisque les bourses ne représentent pas notre situation mais celle de nos parents et dépendent de notre nationalité. Je sais que je ne suis pas la plus à plaindre quand je vois mes ami·e·s étudiant·e·s étranger·e·s pour qui il est encore plus difficile de trouver un job étudiant, ou celles et ceux totalement séparé·e·s de leur famille mais qui ne peuvent pas le faire valoir dans leur dossier de bourse.
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Maintenez le repas à 1€ pour toutes et tous, augmentez les bourses, le nombre de boursier·e·s, changez les critères d’attribution : laissez-nous étudier tout simplement !
Connue / https://twitter.com/UNEF/status/1413513084023447554
Symposium international sur le démantèlement des centrales nucléaires
L'expérience suisse en matière de démantèlement de réacteurs commerciaux a commencé en 2020 avec la centrale nucléaire de Mühleberg. L’expérience en matière de gestion des déchets radioactifs est au stade exploratoire concernant le lieu de dépôt définitif. Afin de préparer au mieux cette importante étape, Noé21 (ONG genevoise reconnue d'utilité publique)
...
le programme complet + inscription https://d52403b6-2253-4d67-b1bb-391f1f50a68d.filesusr.com/ugd/b1c958_896160b031004d72ae968ea14dd026b9.pdf
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extraits :
DÉMANTÈLEMENTS À L'INTERNATIONAL Joseph Boucau – Directeur global Démantèlement et gestion des déchets à Westinghouse Electric Company [à confirmer]
GESTION DES DÉCHETS Marcos Buser – Géologue, ancien membre de la Commission
fédérale de sécurité nucléaire ; Walter Wildi – Géologue, professeur honoraire à l’Université de Genève, ancien Président de la Commission pour la sécurité des installations nucléaires
GOUVERNANCE DU DÉMANTÈLEMENT Table ronde sur le défi de la gestion sur la longue
FINANCEMENT DU DÉMANTÈLEMENT Ben Wealer – Économiste, chercheur associé en économie du nucléaire au Berlin Institute of Technology
TABLE RONDE DE CLÔTURE La comparaison internationale, un outil d'amélioration ?
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Connu / https://wegreen.fr/post/191652
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Thibault Faraüs a partagé un post dans le groupe Nucléaire & Renouvelables
Il y a 4 heures - Public
L'ONG écolo et antinucléaire suisse Noé21 ... La Suisse a voté l'interdiction de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en 2017, il s'agit maintenant de penser concrètement la sortie du nucléaire ! ... sera également diffusé sur YouTube, avec traduction simultanée allemand-français
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Ndlr : Inscrit et suivie en partie, vidéos diffusées ? ACTR