En attendant la construction de sa gigafactory de panneaux photovoltaïques en 2026, la start-up Carbon voulait lancer une production pilote. En acquérant Photowatt, elle a trouvé une usine toute prête pour le faire.
Aurélie Barbaux - 12 septembre 2024 \ 06h30 - 3 min. de lecture
La GUERRE SECRÈTE des USA contre la France ! - On fait l'point - Par Canard Réfractaire
Connue / https://mastodon.top/@Neoresistant@mamot.fr/112910241909363194
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28 min / Jean Gautier @Neoresistant@mamot.fr
#Atome #Nucléaire #EDF #Insoumis #LFI #GiletsJaunes
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Quand un inspecteur de l'inspection nucléaire d'EdF déplait à sa hiérarchie...
Les inspecteurs de l’ASN soulèvent de très grave manquement de EDF dans la surveillance et le suivi des activités sous-traités sur le site de Flamanville …
ALLO le GIFEN,
ALLO le COPSAR,
votre stratégie, va très très mal finir !
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur le site concernant la surveillance des prestataires apparait perfectible. Les inspecteurs considèrent que des améliorations doivent être apportées à l’analyse et à l’intégration du retour d’expérience dans les programmes de surveillance. Les inspecteurs ont également identifié des marges de progrès dans la définition des programmes de surveillance, la description des modalités desurveillance et la politique de protection des intérêts…
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Connu / TG le 11/07/24 à 11:38
Connu / TG le 14/02/24 à 8:10
Le "nouveau nucléaire" : les enjeux de la relance - Diffusée en direct le 8 févr. 2024 / Sénat
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... la commission d'enquête portant sur la production, la consommation et le prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050 auditionne Joël Barre, délégué interministériel au nouveau nucléaire, et Xavier Ursat, directeur exécutif en charge de la direction Ingénierie et Projets nouveau nucléaire et de la direction Innovation, Responsabilité d’entreprise et stratégie d’Électricité de France (EDF).
Connu / TG le 9/02/24 à 11:10
Ndlr : terminer >14:16 ACT
EDF souhaite contribuer au débat européen en détaillant un scénario optimisé d’atteinte de la neutralité carbone ...
Connu / TG le 21/03/24 à 21:05
Officiellement, le chargement du combustible sur l'EPR de Flamanville (Manche) est toujours prévu par EDF avant la fin ...
Connu / TG le 20/03/24 à 23:43
Les nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 pourraient coûter deux fois plus que ce qu’annonce EDF. C’est la conclusion ...
Connu / TG le 19/03/24 à 6:26
Modélisation 3D de la ville de Neom, projet pharaonique de luxe, actuellement en construction au milieu du désert saoudien, 26 juillet 2022. - AFP PHOTO – NEOM
EDF va bâtir une centrale hydroélectrique sur le site de Neom, une mégalopole en construction dans le désert saoudien. Cette cité pharaonique est décriée pour son impact humain et environnemental, et suscite de vives réticences au sein d’EDF.
Avec
- Jacques Monin Directeur des enquêtes et de l’investigation de Radio France
- Géraldine Hallot Journaliste à la cellule investigation de Radio France
Au sein d’EDF, parmi les initiés, on l’appelle le projet Nestor. Il s’agit de concevoir et de construire, au beau milieu du désert saoudien, loin du front de mer et de toute source d’eau naturelle, une centrale hydroélectrique. Un véritable défi technique. Mais s’il enthousiasme les dirigeants de l’entreprise publique, ce projet, que révèle la cellule investigation de Radio France, heurte la conscience environnementale de nombreux salariés. Ils sont abasourdis par la démesure de Neom, la mégalopole saoudienne en construction, au cœur de laquelle cette centrale d’EDF sera implantée.
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Rien que son nom annonce la couleur. Neom est la contraction de Neo (“nouveau” en grec) et de M (la première lettre de Mustaqbal, “futur” en arabe). “Nouveau futur” donc.
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The Line (la ligne, en français) sera une ville de 500m de haut, 200m de large et 170 km de long. Modélisation 3D datée du 26 juillet 2022. - AFP – NEOM
D’après les architectes de renom qui œuvrent à sa conception, The Line sera une ville verticale, avec des modules empilés : appartements, commerces, équipements sportifs... Le million d’habitants qui est attendu (9 millions à terme), se déplacerait davantage de haut en bas qu’horizontalement, grâce notamment à des “taxis volants”, comme dans le film de Luc Besson Le Cinquième élément. Il n’y aura pas de rues, pas de voiture… et aucune émission carbone, promettent les Saoudiens.
C’est là qu’intervient EDF. “The Line est censée fonctionner uniquement avec des énergies renouvelables, le vent et le soleil", raconte un bon connaisseur du projet au sein d’EDF. "Or l’éolien et le photovoltaïque sont des énergies intermittentes. Pour qu’il y ait de l’électricité, même quand il fait nuit ou qu’il n’y a pas de vent, ils ont besoin de notre STEP.”
Derrière cet acronyme, se cache un type particulier de centrale hydroélectrique : une station de transfert d’électricité par pompage-turbinage. EDF en exploite six en France et plusieurs autres à l’étranger. Les STEP permettent de produire de l’électricité (turbinage) et d’en stocker (pompage) grâce à deux réservoirs d’eau, l’un situé en hauteur, l’autre en aval, et ainsi d’ajuster l’offre et la demande d’électricité, sans coupure de courant. Cette technologie est 100% verte et c’est en cela qu’elle intéresse les Saoudiens.
“Ce n’est pas notre EDF”
EDF, via sa filiale EDF Renouvelables, exploite déjà un parc solaire au sud de Jeddah et un parc éolien dans la région d’Al Jouf. Ces deux installations n’ont souffert d’aucune contestation, car elles alimentent en électricité les foyers saoudiens. Ce qui ne semble pas être l’objectif principal de la future STEP. “Le problème, ce n’est pas de construire une centrale hydroélectrique en Arabie Saoudite, c'est de la construire à Neom”, explique Jean-Yves Ségura, représentant du personnel et délégué Force Ouvrière (FO) à EDF Hydro. “Bien évidemment, l’Arabie Saoudite, comme tous les pays, doit se décarboner. Et les centrales hydroélectriques, notamment les centrales de pompage-turbinage, peuvent participer à cette décarbonation", estime le délégué syndical. "Mais Neom nous gêne parce que c'est un projet pharaonique qui ne bénéficiera pas à la population saoudienne. Ce sera pour faire du tourisme de luxe au milieu du désert. Et ça, ce n’est pas du tout durable.”
“Quantité de voyants sont au rouge écarlate”, renchérit Edouard*, ingénieur chez EDF Hydro. Il voit dans Neom un projet “délétère”, “dans lequel on joue au golf et on organise des Jeux d'hiver au milieu du désert. Le tout éclairé par une lune artificielle et où on se déplace en taxi volant”, dénonce-t-il, faisant référence aux annonces les plus osées et sûrement irréalistes de MBS. “Tout cela, ce n'est pas EDF. Ce n'est pas notre EDF. C'est un paradoxe de demander la sobriété en France et de s'impliquer dans un projet à ce point délirant à l’étranger.”
Vue 3D de l’intérieur de Neom (ou The Line), une ville ultra-technologique tout en hauteur, dans le désert saoudien. - AFP PHOTO – NEOM
D’après cet ingénieur expérimenté, “toutes les voies de recours disponibles en interne ont été activées, sans succès”.
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“Management à la France Télécom”
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De l’eau dans le désert
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Le prince saoudien Mohammed ben Salman fait la promotion de son projet titanesque “une ville verte” au milieu du désert : The Line, le 10 janvier 2021. © AFP - Bendar Al-Jaoud
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Selon nos informations, dans un premier temps, EDF ne fera que concevoir cette centrale et supervisera les travaux. Mais elle devrait par la suite l’exploiter et se rémunérer en vendant l’électricité produite. “Si on exploite la centrale, ça rapportera plusieurs milliards. Ce sera une machine à cash”, nous explique-t-on en interne.
L’affaire Khashoggi en arrière-plan
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Le problème, c’est que deux semaines plus tôt, le 2 octobre 2018, le journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, était assassiné au consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul. Son corps, qui n’a jamais été retrouvé, aurait été démembré. Le renseignement américain considère que le prince héritier en personne a commandité cet assassinat. À cette époque, l’Arabie Saoudite devient persona non grata au sein de la communauté internationale. MBS, lucide, aurait prédit, selon un aveu rapporté dans le Financial Times que “personne n’investira dans Neom pendant des années”. EDF ne semble pourtant pas avoir pris ses distances avec le royaume puisque la note technique d’octobre 2018 est complétée par une autre note datée du 11 février 2019, dans laquelle l’entreprise propose d’étudier les endroits susceptibles d’accueillir une centrale hydroélectrique.
Marche en mémoire du journaliste Jamal Khashoggi devant le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, pour le 2e anniversaire de son assassinat, le 2 octobre 2020. © AFP - Ozan KOSE
Ce positionnement est d’autant plus étonnant que dans le même temps, le PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy(1) choisissait de boycotter, comme bon nombre de patrons français et internationaux, le “Future Investment Initiative” (surnommé le “Davos du désert”) organisé par MBS à Riyad. Un rendez-vous auquel le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, avait lui-même renoncé, horrifié par l’assassinat de Jamal Khashoggi.
De nombreuses arrestations
Au-delà du cas du journaliste assassiné, on s’émeut aussi désormais, au sein d’EDF, du sort des populations locales de la province de Tabuk. Dans la tribu des Howeitat, nombreux sont ceux qui refusent de vendre leurs terres à l’État saoudien pour laisser la place à Neom. En avril 2020, Abdul Rahim al-Huwaiti, a été abattu par les forces de sécurité, alors qu’il s’opposait à son expulsion. Depuis, de nombreux membres de la tribu ont été arrêtés, et cinq d’entre eux ont été condamnés à mort, officiellement pour “atteinte à la sûreté de l’État”.
“Des Saoudiens vont se faire couper la tête pour avoir refusé de quitter leur maison. C’est grave”, s’alarme Lina Al-Hathloul, militante saoudienne des droits de l’Homme exilée à Bruxelles, où nous l’avons rencontrée. Avec l’ONG Alqst, elle documente les atteintes aux droits de l’Homme provoquées par la construction de Neom. “Ce projet n’est pas souhaité par le peuple saoudien. Ce n’est pas sa priorité. Nos villes existantes n'ont pas de transports en commun. C'est peut-être là-dessus qu’il faut travailler, plutôt que sur ce projet vaniteux qui se fait sur le sang du peuple saoudien.”
Lina Al-Hathloul insiste sur le climat de “terreur” qui entourerait l’émergence de Neom. “L'Arabie Saoudite s’est transformée en État policier. Tous les procès ont lieu à huis clos, et on ne sait pas ce qu’il s’y passe”, dénonce la jeune femme, dont la sœur Loujain a passé plusieurs années en prison pour s’être opposée au pouvoir(2). “Les gens ont tellement peur, ils sont tellement surveillés que simplement faire passer une information sur Neom peut leur porter préjudice. Ils peuvent être incriminés pour cela.” Lina Al-Hathloul ne demande pas pour autant aux entreprises françaises comme EDF de boycotter Neom. Simplement “d’oser aborder publiquement auprès des autorités saoudiennes les atteintes aux droits de l’Homme”.
1,8 milliard de tonnes de Co2
Dans l’offre qu’elle a soumise à Neom Company, EDF a pris soin d’insérer sa charte éthique. Le groupe s’engage à “promouvoir et respecter la protection des droits de l'Homme” et à “ne pas être complices de violations des droits de l'Homme”. “Pas sûr qu’avec Neom, on coche toutes les cases”, ironise un agent d’EDF Hydro. D’autant que l’impact environnemental de ce méga projet pose aussi question. Certes, une fois construite, la mégalopole doit être “zéro émission nette”. Mais sa construction, tout de béton, d’acier et de verre, -surtout concernant The Line-, sera extrêmement énergivore.
Modélisations 3D de la ville The Line (à gauche) et d’une vue aérienne de l’infrastructure (à droite). - NEOM - AFP
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“La France doit travailler avec l’Arabie saoudite”
Alors pourquoi EDF se lance-t-elle dans un projet aussi contesté ? “Ne pas le faire serait une erreur”, affirme Bertrand Besancenot, ambassadeur de France en Arabie saoudite de 2007 à 2016, avant d’occuper un poste de conseiller diplomatique lors du premier mandat d’Emmanuel Macron. Jusqu’à l’affaire Khashoggi, il communiquait en direct avec MBS via Whatsapp. “Depuis, le prince héritier a changé de numéro”, précise-t-il.
Pour Bertrand Besancenot, “nous sommes dans une période de ralentissement économique mondial, et beaucoup de grands projets aujourd'hui disponibles se trouvent dans le Golfe”. Mais au-delà de ça, l’Arabie Saoudite est redevenue un partenaire fréquentable, surtout depuis le 7 octobre 2023 et le nouvel embrasement au Proche-Orient. “Comment peut-on s'orienter vers la création d'un État palestinien qui permettra de reconstruire ce qui a été détruit ? La première puissance qui sera en mesure de le faire, c'est l'Arabie Saoudite. Si on recherche la stabilisation de la région, on doit travailler avec elle”, estime le diplomate.
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Retrouvez les réponses complètes d’EDF en cliquant ici.
*Prénoms d’emprunt
(1)Jean-Bernard Lévy a été remplacé par Luc Rémont à la tête d’EDF en septembre 2022.
(2)*** Lina Al-Hathloul est l’autrice de Loujain rêve des tournesols, aux Éditions Les 400 coups.
- Chroniques Interview L'activisme des services secrets chinois en France
Nolwenn Le Fustec et Antoine Izambard ont réalisé “Chine : opérations secrètes”, un documentaire qui révèle l’ampleur de l’espionnage chinois.
Clés : Info EDF Mohammed Ben Salman Catastrophe écologique Gestion et accès à l'eau Jamal Khashoggi
L'usine souterraine de la STEP de Montézic / Image : Révolution Énergétique - HL.
L’énergéticien national souhaite réaliser une extension de la station de transfert d’énergie par pompage-turbinage (STEP) de Montézic dans l’Aveyron. Un projet à 500 millions d’euros qu’EDF se dit prêt à démarrer dès le feu de vert de l’État.
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La France dispose de 6 STEP sur son territoire, pour une puissance installée d’environ 5 GW. Érigées pour la plupart durant les années 1970 et 1980
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une seconde usine souterraine composée de 2 groupes pompe-turbines serait creusée dans le prolongement de la caverne actuelle, qui accueille 4 groupes de 230 MW chacun.
Si le projet augmentera de 430 MW (soit + 47 %) la puissance du site, de quoi alimenter de 300 000 personnes selon EDF, sa capacité de stockage restera inchangée. Aucune extension du réservoir supérieur n’est prévue. De 40 heures aujourd’hui, son autonomie à pleine puissance sera donc réduite
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La mise en concurrence des centrales hydroélectriques verrouille les projets
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Les essais de requalification d’ensemble, dernière étape avant le chargement du réacteur de l’EPR de Flamanville (Manche), ont été passés
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Connu / TG le 26/12/23 à 2:19
CHRONIQUE. Comme le chantier de la centrale de Flamanville, celui de l’EPR d’Hinkley Point, au Royaume-Uni, dont EDF est également l’opérateur, multiplie les déboires. Une équation anglaise difficile à résoudre pour l’électricien tricolore, l’une des entreprises les plus endettées de France, note Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».
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Connu / TG le 15/12/23 à 19:14
Nucléaire : « EDF, comme Sisyphe, semble voué à recommencer éternellement sa tâche »
CHRONIQUE. Comme le chantier de la centrale de Flamanville, celui de l’EPR d’Hinkley Point, au Royaume-Uni, dont EDF est également l’opérateur, multiplie les déboires. Une équation anglaise difficile à résoudre pour l’électricien tricolore, l’une des entreprises les plus endettées de France, note Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».
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Connu / TG le 15/12/23 à 19:14
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Connu / TG le 13/11/23 à 20:22
Une vingtaine d’assistantes administratives employées par un sous-traitant, parfois pendant 35 ans, demandaient que la justice reconnaisse qu’EDF était leur véritable employeur. La cour d’appel de Paris? ...
Connu / TG le 09/10/23 à 05:39
EDF veut licencier Arnaud Bégin, ancien inspecteur de la sûreté nucléaire. Celui-ci assure qu’il a été harcelé pour avoir été trop rigoureux : il pointait de graves problèmes de sécurité dans les centrales.
Connu / TG le 16/10/23 à 14:39
Nouméa, Nouvelle-Calédonie. ©Getty - Oliver Strewe
EDF a annoncé la décarbonation d'ici 2033 de l'ensemble des territoires insulaires dont il a la charge - Jeudi 5 octobre 2023 / Chroniques littorales - France inter
Et ceci, en convertissant les centrales thermiques présentes sur ces territoires à la production d'électricité à partir d'huile de colza, au lieu de sources d'énergies fossiles...
EDF SEI (Systèmes énergétiques insulaires) est un des principaux producteurs d'énergie et le responsable du réseau d'électricité de La Réunion, La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, la Guyane, la Corse, Saint-Pierre et Miquelon et les îles du Ponant. D'ici 2033 toutes ces îles seront en 100% renouvelables ou quasi 100% renouvelables, a indiqué Antoine Jourdain directeur d'EDF SEI. La première centrale concernée est celle de Port-Est, à La Réunion, dont la conversion sera achevée dans les prochaines semaines.
Le créole comme langue officielle de La Martinique
À la Martinique, le Tribunal administratif doit rendre son jugement dans le dossier du créole comme langue officielle de la Martinique. Un recours a été déposé par le Préfet, Jean-Christophe Bouvier, après le refus du président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, de retirer l’article en question comme lui avait demandé le représentant de l’État, estimant qu’il ne pouvait pas y avoir une autre langue officielle que le français. L’assemblée de la Collectivité Territoriale de la Martinique, la CTM, avait approuvé à l’unanimité le 25 mai dernier la reconnaissance du créole comme langue officielle de la Martinique aux côtés du français, plus de précisions par Pedro Monnerville de Martinique La 1ère.
De nouvelles tranches d'imposition en Nouvelle-Calédonie ?
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté hier mercredi un avant-projet de loi visant à réformer l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui prévoit de nouvelles tranches d'imposition pour davantage de progressivité. En raison de son statut particulier, la Nouvelle-Calédonie a la compétence de décider des taux d'imposition sur son territoire. Dans un contexte de fortes inégalités, cette réforme poursuit un triple objectif, celui de diminuer la dépense fiscale, de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens et de rétablir la justice fiscale. Cette réforme aura pour conséquence la diminution de l'imposition pour 6,2% des foyers situés dans la classe moyenne et une hausse pour 1,8% des ménages disposant des plus hauts revenus. Le texte envisage également des modifications visant à ce que la fiscalité du capital puisse être taxée de façon équivalente à celle du travail. Après examen par le Conseil d’État, le texte pourrait être soumis au vote des élus du Congrès avant la fin de l'année.
L'État du logement en Guyane
... une enquête sur le logement qui va durer plusieurs mois est menée par l’INSEE avec pour but de dresser un état des lieux global sur la situation du logement dans le territoire, comme l’explique Mélodie Nourry de Guyane La 1ère.
4 min Monde Outre-mer – DOM-TOM
L'équipe Jose Manuel Lamarque
NDLR : faire perdurer les centrales thermiques plutôt que développer les enr ou emr ? questionner ou dénoncer ? ACT
Le gouvernement britannique a soulevé le 7 août les inquiétudes éventuelles pour la sécurité nationale du pays que pourrait créer le rachat par EDF de l'activité de turbine nucléaire de General Electric, demandant aux deux entreprises de répondre à des recommandations sécuritaires.
Avec logo REUTERS - Mis à jour 08 Août 2023 - 1 min. de lecture
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La Grande-Bretagne voit de possibles risques dans l'achat par EDF des turbines Arabelle de GE
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Le logo EDF. /Photo prise le 17 février 2023/REUTERS/Christian Hartmann
L'offre émise par EDF pour acquérir GE Steam Power auprès du conglomérat américain (comprenant les turbines à vapeur Arabelle qui équipent certaines centrales nucléaires françaises et l'EPR de Taishan) a été approuvée en mai dernier par le régulateur britannique de la concurrence à l'issue d'une enquête préliminaire.
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Le gouvernement britannique a demandé à EDF d'effectuer la transaction via une filiale nommé GEAST UK et au groupe français ainsi qu'à GE de répondre à des normes de sécurité physiques et de protéger les informations sensibles. Il a ajouté qu'un observateur nommé par ses soins devait siéger au conseil d'administration de GEAST UK pour pouvoir assister aux réunions.
Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'EDF et de GE.
Avec Reuters (Muvija M, avec Ananta Agarwal à Bangalore; version française Jean Terzian)
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Lyon - Villeurbanne - Caluire Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, assistera à la conférence annuelle organisée par l’association industrielle européenne Nucleareurope. |
mis à jour hier à 16:43 - Temps de lecture : 2 min |
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La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher sera à Lyon ce mardi. Photo Progrès /Richard MOUILLAUD
Le gouvernement s’engage dans la relance du nucléaire en Europe. C’est dans ce cadre que la ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher, se rendra à Lyon, ce mardi. Elle assistera à la conférence annuelle organisée par l’association industrielle européenne « Nucleareurope », au Centre de congrès de Lyon.
Un partenariat pour soutenir le développement de nouveaux réacteurs
Après une réunion de travail en présence d’une trentaine de dirigeants d’entreprises de la filière nucléaire européenne, la ministre assistera à la signature d’un partenariat d’ingénierie entre les entreprises Assystem, VUJE et IDOM visant à soutenir le développement de nouveaux réacteurs nucléaires en Europe aux côtés d’EDF.
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Une visite de l’entreprise Edvance à Gerland
Agnès Pannier-Runacher se rendra ensuite sur le plateau d’ingénierie des EPR seconde génération d’Edvance, à Gerland, où elle ira à la rencontre des équipes qui travaillent sur la conception des réacteurs EPR2 pour faire un point sur l’avancement du projet. Le site de Gerland d’Edvance abritera une équipe d’ingénieurs et de techniciens qui atteindra 1000 à 1200 personnes d’ici 2025.
À l’issue de cette visite, la ministre rejoindra à nouveau la conférence annuelle de Nucleareurope pour la conclure.
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