2 septembre 2019
Les membres de L.A. Coalition se sont réunis ont défini un objectif commun : proposer des stratégies de riposte contre les répressions subies par le secteur associatif.
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Ressources pour les associations
Observatoire des libertés associatives
Loi séparatisme / Contrat d’engagement républicain
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Environnement
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Pronucléaire dans sa jeunesse, cet ingénieur a travaillé dans les sous-marins nucléaires à Cherbourg, avant de devenir un farouche opposant de l’atome pendant une grande partie de sa vie.
« À l’école, on ne nous avait expliqué que les avantages du nucléaire sans nous parler des inconvénients, comme le stockage des déchets. Un jour, je me suis rendu à une conférence anti-nucléaire et j’ai complètement changé d’avis »
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le toit exposé au sud de la maison est recouvert de panneaux solaires thermiques qui lui permettent de chauffer un ballon d’eau, les planchers et les radiateurs. « En appoint, nous ne brûlons qu’un à deux stères de bois par an. » Du côté gauche, des panneaux photovoltaïques alimentent en électricité la maison et une voiture électrique.
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Tél. : 06.78.83.40.52
Ndlr : ses sites sont inaccessibles :-( -> https://solaire2000.fr après lui avoir téléphoné)
Écrit par Cyrille Genet
Publié le 09/06/2019 à 15h26 Mis à jour le 11/06/2020 à 21h29
Voilà 30 ans que Jean-Louis Gaby a construit une maison tournée vers le soleil à Tortezais dans l’Allier. Maison pionnière, elle se visite et permet à son propriétaire de partager sa passion pour cette énergie durable.
... lieu écologique, convivial et solidaire ...
Climat - Mis à jour le 26 juin 2019 à 09h07 - Durée de lecture : 5 minutes
Clés : Climat Énergie Quotidien
A l’heure où les climatologues annoncent des canicules répétées, la climatisation « classique », chère, polluante, et vorace en énergie, n’est certainement pas la solution miracle. Dans le sud de la France, une solution alternative émerge : la climatisation solaire.
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70,2 k abonnés - 81k+ - 15 307 743 vues - 3 690 commentaires
Nouvel album « Ta place dans ce monde » disponible partout ! https://GauvainSers.lnk.to/TPDCMID
S'abonner à la chaîne : https://GauvainSers.lnk.to/YTabonneme..
En concert aux Zéniths de Paris et Limoges les 03 et 04 décembre 2021 : https://GauvainSers.lnk.to/Zeniths
En tournée dans toute la France : https://GauvainSers.lnk.to/Tournee
Ecrit et composé par Gauvain Sers
Produit par Yarol Poupaud
Mixé et masterisé par Dominique Blanc-Francard
Edité par Universal Music Publishing et Bellastoria Editions
Clip réalisé par Sylvain Bergère
Production : Hi Five
Remerciements : Enfants de l’école de Ponthoile, Jean-Luc Massalon (Instituteur) et Henri Poupart (Maire de Ponthoile)
Des Tiers-Lieux Libres et Open Source vers des politiques des communs
11 nov. 2019 • 4 j'aime•2 314 vues 110 pages / Sylvia Fredriksson
Présentation de Sylvia Fredriksson dans le cadre du Diplôme Universitaire "Espaces communs", Université Paris-Est-Marne-la-Vallée et Yes We Camp. 5 novembre 2019. CC BY NC SA Sylvia Fredriksson.
Sources :
- Panorama des communs : https://docs.google.com/presentation/d/1xlcCtuRlFg4nYWrqDfXCfMGbt2W4KGfawtsqnCj4c9M/edit?usp=sharing
- Soutien public aux communs : https://docs.google.com/presentation/d/15HGAW5kj9f-_B5IGQ3CMYNkRTYrJamDBWmRoxJTA3_s/edit#slide=id.p
- Communs et Action publique : par Simon Sarazin et Pauline Denissel
- https://fr.wikibooks.org/wiki/Construire_des_communs/
- https://contributivecommons.org/
- Rapport La comptabilité P2P pour la survie planétaire – Vers une infrastructure P2P pour une société circulaire socialement juste, P2P Foundation, Guerrilla Foundation et Schoepflin Foundation
- Les licences à réciprocité, c’est quoi ? Assemblée francophone des communs : https://docs.google.com/presentation/d/16mpBxoKHkU-lnzJ6YqJre3puOHjC56YLy2mLHn8eXyc/
En un coup d'œil
Productions : Apiculture ; Arboriculture ; Elevage ; Grandes cultures ; Maraîchage ; Viticulture
Adresse : Le Pas, 16440 Nersac
Année d'installation : 2019
Nombre d'ETP travaillant sur la ferme : 9
Taille : 150 ha
Certifications : Agriculture Biologique
Qui suis-je ?
Auteur de deux livres parus aux Presses de l’EHESP, j’ai été personne qualifiée au sein du Conseil Supérieur du Travail Social puis du Haut Conseil du Travail Social (HCTS). Auparavant j’ai exercé pendant 29 ans au sein de du Conseil Départemental de Loire-Atlantique et présidé de l’Association Nationale des Assistants de Service Social de 2002 à 2005 (puis vice-président de 2008 à 2011). Ancien secrétaire de l’ARIFTS, le centre de formation des travailleurs sociaux en Pays de Loire, mon objectif est de témoigner des réalités et pratiques de travail social et de tenter, à ma mesure, d’enrichir la réflexion et la connaissance professionnelle des travailleurs sociaux.
Premier post : Le 07/10/2019 Classé dans livre, Numérique Actualités
https://dubasque.org/il-est-ne-comprendre-et-maitriser-les-exces-de-la-societe-numerique/
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AVS et AESH L'enfant en classe L'inclusion Individuelle Scolarisation en milieu ordinaire
Les PIAL : une nouvelle organisation du travail des AESH - par Thomas BALIGAND | Publié 12 juin 2019-Mis à jour 29 septembre 2020|
79 commentaires
En mars dernier, dans un article titré « les PIAL arrivent », nous nous posions des questions à propos de l’évolution du travail des AESH dans le cadre des PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés). Le Ministère de l’Education nationale vient d’apporter des réponses. Les PIAL sont arrivés !
Dans le cadre du projet « Ensemble pour une école inclusive », le Ministère marque sa volonté de mieux reconnaître la place des AESH dans le système scolaire et il propose une réorganisation de leur travail. Les services qui, dans les Inspections académiques mettent en œuvre la politique de scolarisation des élèves en situation de handicap, prennent le nom de « service Ecole inclusive ».
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Les AESH sont placés sous la responsabilité éducative et pédagogique des enseignants eux-mêmes, des directeurs d’école et des chefs d’établissement. Les modalités d’accompagnement de l’élève en situation de handicap par les AESH sont élaborées et fixées par les enseignants auprès desquels ils travaillent. Les AESH sont associés aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation.
Les directeurs ou les chefs d’établissements doivent veiller, de leur côté, au bon accueil de l’AESH. Il sont invités à lui accorder un entretien d’accueil, à le présenter aux enseignants et aux élèves, puis à organiser un entretien de présentation associant les parents, l’enseignant concerné ou le professeur principal et l’AESH.
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L’Education Nationale prend ainsi quelque distance par rapport à la MDPH. Elle se réserve l’organisation du travail des AESH. Le PIAL a pour objectif d’apporter de la souplesse dans l’organisation de l’accompagnement humain tout en restant, sur le terrain, au plus près des besoins des élèves en situation de handicap.
Un accompagnement ainsi rendu plus efficient n’en atteindra que mieux ses buts essentiels, à savoir développer l’autonomie de l’élève dans ses apprentissages et l’efficacité des enseignements ; sans oublier de veiller, si besoin, à sécuriser l’environnement de l’élève et à lui apporter la protection nécessaire quand la situation ou le contexte l’impose.
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ne favorise pas suffisamment son autonomie (voir : AVSi et AVSm http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page795.htm#isolement). Il est peut-être intéressant, en effet, de tendre vers un travail plus « mutualisé » des AESH.
Le manque de souplesse des AVS individuels était d’ailleurs l’un des arguments qui avaient justifié la création des AVS mutualisés, en 2013
“Changes in Students’ Knowledge, Values, Worldview, and Willingness to Take Mitigative Climat Action after Attending a Course on Holistic Climate Change Education” est un article publié en 2022 et écrit par Tolppanen et al. L’intérêt de cette étude est qu’elle nous fait découvrir un système alternatif d’enseignement au changement climatique, dit « holistique », en considérant les effets de ce système sur les représentations des apprenants et sur l’action climatique.
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Perspectives en France
En 2019, il a été décidé de renforcer les enseignements sur le changement climatique du primaire au lycée. Il s’agit entre autres de faire intervenir des experts issus de domaines différents, afin d’intégrer l’aspect transdisciplinaire de ce sujet dans les classes. Plusieurs initiatives inspirées de l’éducation holistique voient par ailleurs le jour en dehors du système éducatif national, par exemple l’Université des Colibris, qui propose des formations en ligne pour enseigner des savoirs et savoir-faire visant à permettre aux apprenants de contribuer à une société plus écologique et solidaire.
L’avis de Pauline Bureau, Vice-présidente de LFE
Loin d’être une approche « miracle » pour inciter à l’action climatique, l’éducation holistique nous invite néanmoins à une transition écologique intérieure et profonde, à changer les modes de pensée ayant permis le dérèglement écologique contemporain.
Ndlr : pourquoi ne pas avoir valorisé plutôt larticle de Virginie Boelen, antérieur : https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?QdJqtg ACT
56 Publications - 51 Membres
Créer un espace de rencontres, d’échanges, de soutien et de coopération entre jardiniers et jardinières qui accompagnent professionnellement des organisations vers des processus de gouvernance partagée.
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Commentaires :
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Le premier : Anna Cruaud (adhérent·e) 6 oct. 2019 · Dernière mise à jour: 9 oct. 2019 - 18:05 Visible par tous les membres de l'espace
Bonjour! La date d’une première réunion a t’elle été choisie? MErciii!
@Fanny Hennion-Garaccio
Pourtant promise à un bel avenir dans le secteur des énergies renouvelables, la société aixoise Sunpartner Technologies, qui est victime de l'inertie de ses marchés, vient d'être placée en redressement judiciaire. Plusieurs industriels étrangers sont intéressés pour reprendre son expertise technologique et son portefeuille d'une centaine de brevets.
Bouches-du-Rhône
Energies alternatives
Une première installation a été réalisée par Sunpartner Technologies sur la tour Silo à Lausanne. (DR)
A force d'attendre que les marchés pressentis de ses films photovoltaïques transparents décollent, les actionnaires historiques de Sunpartner Technologies - Starquest Capital, CPG Finance, Davaniere Capital, Paca Investissement, Lac International… - ont fini par perdre patience. Acculé par le manque de résultat et un besoin urgent de trésorerie de 4 millions d'euros, son président fondateur, Ludovic Deblois, a placé l'entreprise, le 8 janvier, sous la protection du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Une période d'observation de six mois renouvelable est donc ouverte dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. « En dix ans, nos équipes ont levé les principaux verrous techniques et mis au point deux procédés pour la fabrication de façades vitrées productrices d'énergie et d'écrans de montres connectées, explique Ludovic Deblois. Nous allons mettre à profit notre sursis pour céder ces deux activités à des industriels de ces secteurs. L'entreprise a déjà reçu des marques d'intérêt de fournisseurs et de clients. »
Une centaine de projets
Depuis sa création en 2008, Sunpartner a levé 73 millions d'euros - dont 40 en fonds propres - pour mettre au point sa technologie Wysips protégée par un portefeuille d'une centaine de brevets. Elle permet à des objets du quotidien : panneau d'affichage, vitre, mobile… de capter et convertir l'énergie solaire en électricité. Après neuf ans de R&D, l'activité commerciale a timidement démarré l'an passé avec un chiffre d'affaires de 500.000 euros. Une première installation a été réalisée sur la tour Silo à Lausanne, mais le président assure avoir, dans le bâtiment , « un pipeline d'une centaine de projets représentant un potentiel de l'ordre de 20 millions d'euros ». Dans le secteur électronique, la société a signé, en 2017, un accord de licence et de transfert de technologie avec le chinois Truly Semiconductors, pour livrer les premiers fabricants de montres d'ici à l'été.
La stratégie Sunpartner
Date de création : 2008
Président : Ludovic Deblois
Effectif : 68 personnes
Secteur : énergie alternative
Paul Molga (Correspondant à Marseille)
Sujets relatifs : Management, Boîte à outils, Communication
Photo MEDIATION © Gajus - adobestock
Nous savons tous qu’un conflit enterré ou mal réglé ressurgit un jour, nourri par des semaines ou des mois d’insatisfaction, voire d’humiliation. Rétablir la relation, redonner la parole et rétablir de la confiance réciproque, tels sont les objectifs de la médiation qui recrée de la valeur dans nos organisations. Isabelle Ruisseau et Hervé Chavas la pratiquent dans leurs activités quotidiennes.
Ah si tous les êtres humains avaient lu Marc Aurèle et ses « Pensées pour moi-même »… La grande thèse du philosophe stoïcien qui, dans le civil, fut empereur romain, reposait entre autres sur cette idée simple en apparence mais tellement profonde à l’analyse : la résolution des conflits relève uniquement de l’écoute et tout homme est amendable à partir[…]
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#EnFace 👉 F. Courchamp : "On se dirige vers un avenir post-apocalyptique" - 8 févr. 2019 / EXPLICITE
4:11 - 6,75 k abonnés - 218+ - 7 550 vues - 16 commentaires
Franck Courchamp est chercheur en écologie au CNRS, spécialiste de l'évolution des espèces et de la biodiversité. Son constat est aussi terrible que formel : l'environnement va si mal qu'on court à la catastrophe.
ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ, DES TERRITOIRES, DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉCONOMIE, DE LA RECHERCHE, DES MÉDIAS…
Réunies dans le collectif STOP Exclusion énergétique, 60 organisations de la solidarité, des territoires, de l’écologie, de l’économie et de la recherche, publiques et privées, sont engagées dans la lutte contre la précarité énergétique. Elles œuvrent ensemble à l’élaboration de solutions et sont soutenues par 50 députés de toutes sensibilités.
Nous agissons pour celles et ceux qui ont un toit, mais qui sont mal logés. Chez eux, il fait froid, les moisissures sont partout, les draps sont humides. Leurs conditions de vie ne répondent en rien à ce que l’on peut espérer du logement familial : santé, sécurité, chaleur/fraîcheur… Leurs logements sont exigus, on y respire souvent mal, on y est malade.
Aujourd’hui après des semaines de confinement, quand le logement devient aussi école, lieu de travail et de soins, c’est encore pire !
Ils sont et seront plus nombreux dans les prochains mois si nous n’agissons pas collectivement !
Sa raison d’être est de combattre cette précarité énergétique dans laquelle vivent 12 millions de français dont plus de 2 millions en exclusion énergétique.
La conviction des plus de 50 membres et partenaires est que les alliances multi-acteurs sont nécessaires, et que chaque progrès apporte des bénéfices tant sociaux, qu’environnementaux et sanitaires, créant dignité, bien-être, qualité de vie, valeur et emploi.
La démarche est inclusive et toujours collective pour un traitement opérationnel global et systémique du problème.
Le changement d’échelle est l’obstination du collectif. STOP à l’Exclusion Énergétique est né en 2019 d’un groupe de travail de la Fondation des Transitions sur le thème « exclusion énergétique : quel scénario pour un changement d’échelle ? ». Ce projet a rallié l’adhésion de tous ceux concernés par les sujets au croisement de la transition écologique, la rénovation énergétique, de la santé, de la création d’emploi local et de l’exclusion en France.
Le collectif intègre les objectifs de développement durable de 2030, dont plusieurs concernent sa raison d’être en tant que coalition multi-acteurs.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Franck Billeau (réseau ECO HABITAT)
Nicolas Cordier (Leroy Merlin)
Dorothée Hacker (Oaan rénovation énergétique)
François-Xavier Jeuland (Smart Builing Alliance)
Catherine Leboul (GRDF)
Claire Gagnaire (Hellio), Secrétaire
Thomas Kerting (Respiration)
Alexandre Lagogué (Les compagnons bâtisseurs)
Régis Largillier (Chaire Hope)
Louisa Marechal-Fabre (Saint-Gobain)
Nicolas Perrin (ENEDIS)
Marjolaine Meynier-Millefert (députée, Présidente Alliance HQE)
Olivier Morzelle (ATD Quart Monde)
Léana Msika (Dorémi)
Ninon Overhoff (Secours Catholique)
Pierre Pageot (groupe SOS Transition Écologique)
Gilles Pennequin (CEREMA)
Anne-Stéphanie Pierry (Butagaz)
Christophe Poline (Schneider Electric), Trésorier
Florence Presson (Mairie de Sceaux)
Audrey Charluet (Banque des Territoires)
Bernard Saincy (PQ)
Stéphane Sébastiani (AG2R La Mondiale)
Stéphanie Tucoulet (AIMCC)
Délégué général : Gilles Berhault
MEMBRES ET PARTENAIRES
L’association regroupe aujourd’hui plus d’une cinquantaine d’organisations membres et partenaires.
- Le collège des associations et fondations – telles que Élisée?????????????????
, ATD Quart Monde, Les Compagnons Bâtisseurs, Familles Solidaires, Foncière Chênelet, Locaux-moteurs, Réseau ECO HABITAT, Secours Catholique, Soliha… - Le collège des collectivités territoriales et des services de l’État – tels que CEREMA, Grand Paris, Grenoble, Marseille, Mairie de Sceaux…
- Le collège des entreprises – telles que AG2R La Mondiale, Butagaz, Dorémi, ENEDIS, GRDF, Groupe SOS, Hellio, Leroy Merlin, OAAN Rénovation Énergétique, Saint-Gobain, Schneider Electric…
- Le collège de l’enseignement et de la recherche : AFPA, Chaire HOPE, Compagnons du devoir et du tour de France…
Nos membres
[Logos-membres] ACTED - Afpa - AG2R LA MONDIALE - Agence Parisienne du Climat - AIMCC - Alisée - Alliance HQE - ATD QUART-MONDE - BANQUE des TERRITOIRES - Caritas france - Cerema - CHÊNELET - compagnons bâtisseurs - dorémi - enedis - FONDATION DES TRANSITIONS - GRDF - Groupe Butagaz - Groupe SOS - hellio - HOPE - La ch'tite maison SOLIDAIRE - LEROY MERLIN - Les Respirations - Les Locaux-Moteurs - M"tropolee du Grand Paris - mirova Responsible Investing - OAAN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE - PACTE FINANCE-CLIMAT - réseau ÉCO HABITAT - SAINT-GOBAIN - SBA SMART BUILDINGS ALLIANCE FOR SMART CITIES - Schneider Electric Fondation - sonergia - SOLiHA SOLIDAIRES POUR L'HABITAT - SORBONNE Unis Cité - VILLE DE MARSEILLE - FONDATION VALOREM watt for change - ZERO EXCLUSION CARBON POVERTY
Nos partenaires
[Logos-partenaires]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - FONDATION DE FRANCE - Acteurs publics - Anah Agence nationale de l'habitat - BATIMAT Connecte les pros à l'innovation RENODAYS Le forum de la rénovation globale et performante des logements - CONVERGENCE - Dechert LLP - engie - GREEN HHOUOT energy - GRK MEDIA GROUPE PARIS - l'agence verte - MAKE.ORG - Microsoft - Oliver Wyman - salon des maires et des collectivités - SQLI DIGITAL EXPERIENCE - WAVESTONE
mal-log(é)(e)(ment)(s)
De "DTC - Défends ta citoyenneté" à "Emmaüs Roya"
Notre association est située dans la vallée de la Roya, Alpes-Maritimes, à la frontière franco-italienne (Vintimille/Menton). A partir de 2015, la vallée a été confrontée à l’arrivée de nombreuses personnes en migration. Notre association Défends ta Citoyenneté naît en septembre 2017 pour organiser l’accueil d’urgence de ces personnes sur la ferme de Cédric Herrou, paysan à Breil sur Roya (06540). L’aide que nous apportons consiste en un abri pour la nuit, des repas chauds, un accès aux premiers soins, ainsi qu’un accompagnement juridique à la demande d'asile, ou à la prise en charge des mineurs non accompagnés, alors quasi impossible dans cette région frontalière. Cédric est poursuivi en justice pour "aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers" , communément appelé "délit de solidarité" dans les médias. Cette saga juridique de plusieurs années (11 garde à vue, 5 perquisitions, plusieurs procès) finit bien puisqu'il est définitivement relaxé par le Tribunal de Lyon, après avoir saisi le Conseil Constitutionnel pour faire reconnaître la Fraternité comme principe à valeur constitutionnelle.
A partir de 2018, certaines personnes arrêtent leur migration et décident de rester vivre à la ferme. Les personnes trouvent un refuge, elles peuvent enfin se "reposer" et se "retaper" ; mais très vite, elles se trouvent désœuvrées car sans activité., tombent en dépression, les traumas de l'exil ressortent L'association se retrouve face à un questionnement de fond : comment passer de l'accueil d'urgence, à l'accueil pérenne ? L'association cherche alors un moyen légal, un cadre administratif pour permettre à ces personnes de vivre sur la ferme tout en participant à l'activité agricole. Nous trouvons la réponse au sein du mouvement Emmaüs : devenir une communauté Emmaüs ! Emmaüs Roya naît en juillet 2019.
Pour en savoir + sur notre combat entre 2016 et 2019 :
- le film LIBRE de Michel Toesca
- le livre Change Ton Monde de Cédric Herrou, Marion Gachet Dieuzeide et Michel Henry
Les Communautés Emmaüs
Emmaüs France est une fédération d'associations. Elle rassemble de nombreux acteurs, appelés "groupes", allant des chantiers et entreprises d'insertion aux communautés, en passant par les Comités d'Amis, les SOS famille, ou encore des foyers d'urgence ou des bailleurs sociaux.
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sont des OACAS (Organisme d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires), agrément porté nationalement par la fédération Emmaüs France. Les communautés Emmaüs font de l'accueil inconditionnel, c'est à dire qu'elles accueillent les personnes quelque soit leur origine, religion, conviction, et situation administrative, mais dans la limite des places disponibles. Les personnes accueillies, sans domicile fixe ou en situation de précarité importante, sont appelées "compagnes" et "compagnons". Elles sont logées, nourries, blanchies, accompagnées socialement et elles participent à une activité (qui n'est pas du salariat) : dans notre cas il s'agit d'agriculture, les autres communautés faisant majoritairement du bric-à-brac (collecte d'objets, réparation, recyclage, et revente). Nous produisons des œufs, des légumes et des olives.
Les compagnes et compagnons touchent un pécule à la fin du mois, qui n'est pas un salaire mais une "allocation communautaire" (pour leur appartenance à la communauté) de 370€. Le montant de l'allocation communautaire est définie chaque année par le Conseil National des Compagnes et Compagnons.
Les communautés agréées cotisent à l’URSSAF sur la base de 40% du SMIC, ce qui permet aux compagnes et compagnons de bénéficier de tous les droits qui découlent du régime général de la protection sociale : arrêt de travail et indemnités journalières, accident du travail, retraite, congés, etc.
Les communautés Emmaüs revendiquent vivre de leur activité, c'est à dire sans toucher de subventions publiques. Dans notre cas, le budget de l'association n'est pas encore autofinancé par les activités agricoles. Notre objectif est d'atteindre l'autofinancement en 2024, après avoir lancé de nouvelles activités génératrices de revenus (voir ci-dessous "Les Tuileries"). Association de loi 1901, notre association est gérée par un Conseil d'Administration (huit personnes dont deux compagnons) et animée par une équipe salariée de trois personnes : Marion Gachet-Dieuzeide et Cédric Herrou, co responsables, et Margaux Maurisset, encadrante technique maraîchage. Concernant notre particularité agricole, notre association de loi 1901 est déclarée à la Chambre d'Agriculture comme association à activité majoritaire agricole, et nos salariés cotisent à la MSA.
Connu / livre de Cédric Herrou "Une terre commune" https://www.seuil.com/ouvrage/une-terre-commune-cedric-herrou/9782021520675
911 k abonnés - 30 392 vues - 96 commentaires #degaulle #LaGrandeH #5emeRépublique
Entretien avec Grey Anderson, chercheur à l’Université de Caen, auteur de « La guerre civile en France, 1958-1962. Du coup d'État gaulliste à la fin de la Guerre d'Algérie » (La Fabrique, 2018).
« Le régime gaulliste sentira jusqu’à sa fin et dans toutes ses manifestations l’arbitraire et la violence dont il est issu », écrivait J.-P. Sartre dans « l’Express » en septembre 1958, peu avant la ratification par référendum de la constitution de la Ve République. G. Anderson retrace les événements des années 1958-1962, volontairement oubliés au profit d’interprétations euphémisantes et légalistes, qui ont conduit à l’instauration des institutions politiques actuelles.
Du coup d’État fomenté par une coalition des gaullistes, des ultras de l’Algérie française et de l’extrême-droite vichyste (mai-juin 1958) jusqu’au référendum instituant l’élection du président au suffrage universel (octobre 1962), gagné par de Gaulle au moment où était encore forte l’émotion suscitée par un attentat manqué de l’OAS contre lui, on (re)découvre les conditions troubles et fort peu démocratiques dans lesquelles a pris forme la constitution qui régit encore la vie politique française.
L’autoritarisme présidentiel, la puissance des technocrates non-élus, le déséquilibre des pouvoirs au bénéfice de l’exécutif, avec la marginalisation du parlement et le manque d’indépendance de la justice, enfin les abus de l’appareil répressif sont inscrits depuis les origines dans les structures d’un régime né d'un putsch feutré mais bien réel et d'une guerre civile larvée qui dura 4 ans.
« L’État est antérieur et supérieur aux représentants du peuple », déclarait Michel Debré, en août 1958, en présentant la nouvelle constitution que de Gaulle l’avait chargé d’écrire. Bien des problèmes contemporains s’éclairent à la lumière de ces rappels.
Montage Nathalie Heydel, motion design Kilian Le Dantec, mise en place des sous-titres Hugo Marache, décoration L. T-A.
Une émission de Julien Théry.
Ouvrages et article cités dans l’émission :
– L. Althusser, « Écrits philosophiques et politiques », textes réunis par François Matheron, Stock / IMEC, 1994-1995, 2 vol.
– R. Barthes, « Mythologies », Le Seuil, 1957.
– Ch. de Gaulle, « Mémoires de guerre », Plon, 1954-1959, 3 vol.
– V. Chklovski, « Sur la théorie de la prose », Lausanne, édition l'Âge d'Homme, 1973.
– B. Collombat, É. Davodeau, « Cher pays de notre enfance. Enquête sur les années de plomb de la Vᵉ République », Futuropolis, 2015. Recension dans le Monde diplomatique, en ligne : https://www.monde-diplomatique.fr/201...
– A. Dewerpe, « Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État », Gallimard, col. Folio-histoire, 2006
– Br. Gaïti, « De Gaulle prophète de la Cinquième République (1946-1962) », Paris, Presses de Sciences-Po, 1998. Recension dans les Archives de sciences sociales des religions, en ligne : https://journals.openedition.org/assr...
– N. Poulantzas, « L'Etat, le pouvoir, le socialisme », Paris, PUF, 1978 ; rééd. Paris, Les Prairies Ordinaires, 2013.
– A. Ruscio, « Les communistes et l’Algérie. Des origines à la Guerre d’indépendance, 1920-1962 », La Découverte, 2019.
– J.-P. Sartre, « La constitution du mépris », « L’express », 378, 11 septembre 1958, repris dans Id., « Situations », V, Gallimard, 1967.
– A. Tardieu, « La révolution à refaire ». I. « le souverain captif », Paris, Flammarion, 1936.
Voir aussi en ligne (entre autres !) :
– Gr. Anderson (entretien), « Pourquoi le coup d’État gaulliste a-t-il été effacé de notre mémoire collective ? », dans « Les Inrockuptibles », 11 août 2018 : https://www.lesinrocks.com/2018/09/11...
– R. Branche, « Tortures et exécutions sommaires au nom de la France pendant la Guerre d’Algérie », « La grande H. », 1/11/2018 : • GUERRE D'ALGÉRIE ...
– G. Bras, « ‘Le peuple’ en politique depuis la Révolution française », « La grande H. », 11/12/2018 : • « LE PEUPLE » EN ...
– Br. Gaïti, « La levée d'un indicible : ‘l'indépendance’ de l'Algérie (1956-62) », dans « Politix. Revue des sciences sociales du politique », 1990, 10-11, p. 110-123 : https://www.persee.fr/doc/polix_0295-...
– Br. Gaïti, « Les incertitudes des origines. Mai 58 et la Ve République », « Politix. Revue des sciences sociales du politique », 47, 1999, p. 27-62 : https://www.persee.fr/doc/polix_0295-...
Autres références
– Chr. Nick, « Résurrection. Naissance de la Ve République, un coup d'Etat démocratique », Fayard, 1998.
– N. Rousselier, « La force de gouverner : Le pouvoir exécutif en France, XIXᵉ-XXIᵉ siècles », Gallimard, 2015. Recension dans Politix : https://www.cairn.info/revue-politix-...
– M. Winock, « L’agonie de la IVe République. 13 mai 1958 », Paris, Gallimard, 2006.
Connue / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1658032492157321220
Enseignement, sécurité, logement, justice, transports, culture, etc. Nous bénéficions au quotidien de nombreux services publics, parfois sans nous en rendre compte. Cliquez sur chacune des thématiques ci-dessous pour découvrir le coût de ces services.
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dépenses pour 1000 € d'argent public en 2019
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Presse Communiqué : Lancement de la démarche « En avoir pour mes impôts » - 25/04/2023 https://presse.economie.gouv.fr/25042023-cp-lancement-de-la-demarche-en-avoir-pour-mes-impots/
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?Ez69iA
Ndlr : gros amalgame entre cotisations sociales et impôts... À qui profite ce "crime" ?
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INNOVATION Un chantier expérimental a été mis en place sur la route entre Cornebarrieu et Pibrac, au nord ouest de Toulouse, pour limiter l’impact des enrobés sur l’environnement ...
Connu / TG le 21/04/23 à 15:46