Développement durable ou croissance verte : depuis des décennies les économistes libéraux prétendent que l’on peut produire davantage tout en réduisant notre impact sur la planète.
Le média Greenletter Club en parle avec Timothée Parrique, économiste spécialiste de la décroissance et auteur de "Ralentir ou périr".
🌱 (https://reseauactionclimat.org/lait-porc-et-volaille-revelations-sur-les-consequences-sociales-et-environnementales-des-exportations-francaises/) Podcast : 49 minutes
Connu / TG 8/10/22 à 11:07
Ndlr : Navigateur non compatible ? vérifier ACT
16 commentaires
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Le montant net de CO2 que les humains peuvent encore émettre tout en limitant un degré de réchauffement spécifique à 1.5°C dans le rapport du GIEC est d’environ 500 GtCO2
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Lorsque l’on sait que l’UNEP demandait une baisse de -7.6% par an en 2019 pour limiter le réchauffement à 1.5°C, nous sommes deux ans après dans une impasse.
La croissance (véritablement) verte n’a jamais existé
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2022, mort officielle de la croissance verte et du découplage
En 2021 et à l’échelle de la planète, les émissions de CO2 d’origine fossile ont augmenté de 4,2 % (3,5 %-4,8 %) par rapport à 2020 pour atteindre 36,2 milliards de tonnes, un niveau proche de celui de 2019 (36,7 Gt CO2).
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Mais croissance des énergies fossiles…
Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, et donc une supposée croissance verte ou découplage économique, il n’y a pas 150 solutions : mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles. Welsby & al. nous disent que « pour conserver 50% de chance d’arriver à une température de +1.5 °C, 90 % du charbon et 60 % du pétrole et du gaz connus doivent rester dans le sol ».
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la biodiversité, en chute libre
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En seulement 50 ans, la consommation mondiale de matériaux a presque quadruplé, dépassant la croissance démographique. Au moment de la publication du rapport du Club de Rome en 1972 intitulé Limites de la croissance, le monde en consommait 28,6 milliards de tonnes. En 2000, ce chiffre était passé à 54,9 milliards de tonnes et, en 2019, il a dépassé les 100 milliards de tonnes.
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taux de recyclage in fine ? 8.6%
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impossible d’avoir une transition écologique sans justice sociale
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ni la plantation d’arbres ni la séquestration et capture du carbone ne sont à la hauteur de leurs promesses
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Le mot de la fin
Comme l’a rappelé le GIEC en août 2021, chaque tonne de CO2 émise participe au réchauffement climatique. Compte tenu des chiffres présentés dans cet article, le débat autour de la croissance verte et du découplage économique s’apparente désormais à un discours d’inaction climatique. Les écomodernistes et autres Elon Musk vont faire croire comme dans le film Don’t Look up qu’il y aura des solutions technologiques, pendant que les catastrophes causées par le réchauffement climatique s’accumuleront.
Le débat est clos. La charge de la preuve repose désormais du côté des croyants en la croissance verte et au découplage ... que les dirigeants économiques et politiques se rendent à l’évidence et ouvrent les yeux. Souhaitent-ils jouer à la roulette russe notre avenir et ceux de nos enfants, ou changer le système économique ?
Connu / https://twitter.com/BonPote/status/1504020605246619650
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Bon Pote @BonPote
Le pari de la croissance verte s'apparente à jouer à la roulette russe avec notre avenir et celui de nos enfants.
Je le démontre dans cet article, qui synthétise la littérature scientifique sur le sujet et les derniers chiffres disponibles. #Thread
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Depuis le rapport du GIEC en août 2021, les voix défendant une possible croissance verte ou un découplage se font de plus en plus rares.
10:03 AM · 16 mars 2022·- 75 Retweets 8 Tweets cités 189 J'aime
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Tribune
Les débats pour la primaire écologiste ont remis sur le devant de la scène le sujet de la croissance verte. Dans une tribune, Pierre-Yves Gauthier, spécialiste de la finance, considère qu'il ne peut y avoir d'expansion économique bonne pour la planète.
La traduction des engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en termes d'adaptation de modèle économique se construira dans la douleur. (Getty Images)
Il ne peut pas y avoir de croissance tout en protégeant la planète. Le coût de cette protection promet d'être exorbitant pour les actionnaires, ceux-là même soucieux de mieux faire et pressant les dirigeants d'agir.
Explications. A l'actif, il faut plus d'investissements pour fabriquer des produits certes verts, mais dont l'utilité marginale ne change pas. Autrement dit, il n'y aura pas de hausse des prix de vente dans un monde ouvert et concurrentiel, ce qui conduit à une baisse des rendements sur le capital déployé.
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Un Commentaire
... le fait d’être experts donne-t-il plus d’écho auprès du gouvernement ? Pour y répondre, Olivier Fontan, directeur exécutif du Haut Conseil pour le Climat, a pris le temps de répondre à mes questions.
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organisme indépendant, fonctionnellement rattaché à France Stratégie et donc aux Services du Premier ministre. Il est chargé d’émettre des avis et des recommandations sur la mise en œuvre des politiques publiques et des mesures prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Il a été dans un premier temps créé par décret puis inscrit dans la loi Energie climat. Il ne peut recevoir aucune instruction, d’aucune institution qu’elle soit publique ou privée.
Le HCC est composé de treize personnes représentant un éventail d’expertise dans les domaines directement ou indirectement liés au climat. Elles se réunissent une fois par mois
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l’équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques dans la deuxième moitié du XXème siècle. Globalement c’est l’idée que pour stabiliser le climat on n’émette pas plus de gaz à effet de serre que le système-terre ne peut en absorber – on trouve aussi des scénarios dits ZEN pour « zéro émissions nettes ». Après, le diable est dans les détails et on peut trouver beaucoup de détails dans la neutralité carbone : gaz à effet de serre concernés, rôle des technologies ou de la compensation carbone, etc. Il reste que c’est à la fois un mot-obus, qui remplit son office de déclencheur du débat, et un concept à la fois clair et souple qui peut être utilisé par tous les acteurs.
En France, la loi nous engage à atteindre la neutralité carbone en 2050 ... La France s’est interdite de compenser ses émissions, elle doit donc les réduire ou les absorber. ... Sur les dernières décennies on a eu le développement humain dans les années 80, puis le développement durable dont les objectifs officiels ont été adoptés par les Nations unies il y a cinq ans, peu de temps avant l’accord de Paris. Et donc sa variante croissance verte. Tout cela reste fondé sur une accumulation matérielle sans fin.
Derrière le discours de la croissance verte il y a la théorie qu’on peut découpler la croissance du PIB de ses conséquences environnementales négatives, en premier lieu les émissions de gaz à effet de serre. ... l’essentiel dépend de l’organisation systémique de notre pays, de l’économie, des infrastructures, donc de choix collectifs ... La politique, ce sont d’abord les rapports de force et le MTE n’est pas en position surplombante des autres ministères. Tout cela doit donc être articulé et porté à Matignon. ... il va falloir réduire la voilure, en bon ordre, par l’efficacité ou la sobriété ... être efficace, c’est aussi en parler, faire changer les regards et les mentalités.
Sujets relatifs : Matériaux & Chimie, Hydrogène, Electrolyse
L'électrolyseur de 2 mégawatts au cœur de l'usine de production d'hydrogène décarboné inaugurée le 12 juin par Apex Energy en Allemagne ne représente qu'une étape pour McPhy. Le français mise sur la maturité de l'électrolyse alcaline pour faire passer cette technologie à l'échelle industrielle et réduire le coût de production de l'hydrogène vert.
Produire de l’hydrogène zéro-carbone à grande échelle pour aider à décarboner l’industrie, voilà le défi que s'est donné McPhy. Son électrolyseur de 2 mégawatts (MW) au cœur de l'usine de production d'hydrogène zéro-carbone inaugurée par Apex Energy le 12 juin à Laage, en Allemagne, ne représente qu'une étape.
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l’électrolyse alcaline est certes moins innovante que sa concurrente, l’électrolyse à membrane échangeuse de protons (Proton Exchange Membrane, ou PEM) qui utilise un électrolyte solide et est réputée pour avoir un meilleur rendement. ... Mais « le PEM n’est pas arrivé à une maturité suffisante pour inspirer confiance aux industriels
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Au final, McPhy revendique presque égaler pour ses installations le niveau d'empreinte au sol de la technologie PEM, a priori plus compacte : « Le PEM utilise environ 40 m²/MW, et nous, nous sommes aux alentours de 45 m²/MW grâce aux opérations de pressurisation. » ... deux autres atouts du procédé alcalin : efficacité énergétique et durabilité. « Avec notre procédé, nous consommons environ 55 kWh/kg d’hydrogène produit, avec le PEM, nous serions aux alentours de 58 à 60 kWh/kg, ce qui est extrêmement dommageable. » Quant à la durée de vie des stacks, elle atteint 80 000 heures pour l’alcalin contre 40 000 heures pour le PEM, selon Laurent Carme, qui résume : « Avec l’alcalin, l’exploitant devra changer le stack une fois tous les vingt ans. » Un argument de poids pour se lancer dans la production du gaz léger.
Connu / https://twitter.com/IndustrieTechno/status/1280817862177890304
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McPhy a retweeté Industrie & Technologies @IndustrieTechno · 8 juil. @McPhyEnergy
mise sur la maturité de l'électrolyse alcaline pour faire passer cette technologie à l'échelle industrielle et réduire le coût de production de l'hydrogène vert.
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Ndlr : hydrogène décarboné ? IMPOSSIBLE vu que l'électricité, même produite par ENR nécessite des matériaux produits en utilisant des énergies fossiles :-(
Écologie ; Numérique
La 5G, avatar du monde d'après? C'est la question qu'on pose au journaliste Nicolas Berard, auteur de 5G mon amour, enquête sur la face cachée des réseaux mobiles. La 5G serait le révélateur d'un monde énergivore que nous prépare les industriels. Elle interroge notre rapport à la consommation et questionne notre modèle de développement. Ce réseau sans fil cinquième génération doit multiplier les débits par dix. Prévu pour combiner les nombreux objets connectés tels que les voitures autonomes qui doivent arriver sur le marché, la 5G est une condition à la mise en place du smart world, ce projet de monde connecté, structuré par les nouvelles technologies.
TR : ... extractivisme phénoménal ... on n'a aucune espèce d'idée de l'effet des ondes électromagnétiques sur la santé humaine
RKP : vous dites que c'est une pollution et que c'est un principe de précaution qu'il faut appliquer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une lutte à mener
NB : oui, la pollution est avérée. Dès lors qu'on injecte dans l'environnement quelque chose qui n'est pas naturel, pour moi, c'est une pollution. Ensuite, on a quand même beaucoup d'études qui semblent démontrer que ces ondes ont un effet sur le vivant, que ce soit sur les humains, mais aussi sur les animaux. Ya le NTP, principale agence sanitaire des USA qui vient de publier une étude (1)
10:02 TERMINER ACT
le vivant n'a pas forcément le temps de s'adapter. L'effet kotail est une des inquiétudes de l'anses
... le mythe de la croissance verte ... 200 fois plus d'antennes ... va s'ajouter à l'existant ...
(1) NTP TECHNICAL REPORT ON THE Toxicology and carcinogenesis studies in Hsd:SPRAGUE DAWLEW SD RATS exposed to whole body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations (GSM AND CDMA) used by celle phones - Scheduled peer Review - March 26 to 28, 2018
aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?n7lA7A
Publié le 08 juin 2020
POLITIQUE
Après le Covid-19, le forum économique mondial appelle à repartir de zéro
Le changement de modèle appelé par certains - par beaucoup - pour l’après crise du Covid-19 afin de créer un monde plus durable est loin d’être acquis. Le retour du "business as usual" pointe déjà le bout de son nez, alors que ni les inégalités sociales, ni le réchauffement climatique n’ont disparu par magie. Pour le forum économique mondial, il n’y a pas le choix, il faut faire une "Reset" de toute l’économie et les banques centrales semblent d’accord.
"Le monde a changé, nos fragilités ont été mises à nues, notre système a besoin d’une remise à zéro"… Telles sont les trois premières phrases d’une vidéo choc diffusée par le Forum économique mondial, connu pour organiser chaque année le sommet de Davos. Le 3 juin, il a annoncé la création d’un nouveau sommet baptisé "The Great Reset", la "Grande remise à zéro". La première édition se tiendra en janvier 2021.
"La reprise suite à la crise du coronavirus représente une opportunité de réinitialiser l'économie mondiale et de prioriser le développement durable sans endommager davantage la planète", a déclaré le prince Charles à l'ouverture d'une réunion virtuelle
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"La crise du COVID-19 nous a montré que nos anciens systèmes ne sont plus adaptés au 21e siècle", a estimé le président exécutif du WEF, Klaus Schwab. Il ajoute que "la pandémie représente une fenêtre d’opportunité rare mais étroite pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde". Cela sonne comme un doux rêve ? Pas pour Kristalina Georgieva, directrice du Fonds Monétaire international (FMI) : "Nous avons assisté à une injection massive de mesures de relance budgétaire pour (…) que la croissance revienne. Il est primordial que cette croissance conduise à un monde plus vert, plus intelligent et plus juste à l'avenir.
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António Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, applaudit l’initiative du forum de Davos. "Le Great Reset est une reconnaissance bienvenue que cette tragédie humaine doit être un signal d’alarme, déclare-t-il. Nous devons construire des économies plus égales, inclusives et durables, et des sociétés qui soient plus résilientes face aux pandémies, au changement climatique et les nombreux autres changements globaux qui arrivent."
Les banques centrales à l’action
... tribune dans le quotidien britannique The Guardian. "À moins que nous agissions maintenant, la crise climatique sera le scénario privilégié de demain et contrairement au Covid-19 personne ne pourra s'isoler pour l'éviter", assurent-ils. Au rang des signataires, on trouve le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) Andrew Bailey, celui de la Banque de France François Villeroy de Galhau, le directeur de la supervision de la banque centrale néerlandaise et président du NGFS (Réseau des banques centrales pour verdir la finance) Frank Elderson et l'envoyé spécial de l'ONU pour le climat Mark Carney.
Ces hauts responsables sont déjà à l’œuvre, dans le cadre du Réseau pour verdir le système financier (NGFS), qui réunit 66 banques centrales dans le monde. Celui-ci vise notamment à échanger des bonnes pratiques pour faire en sorte que les établissements financiers qu’ils supervisent (banques, assurances, société de gestion, etc.) prennent en compte le changement climatique dans leurs décisions.
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Les auteurs de la tribune estiment que la crise du coronavirus "offre la chance d'une vie" pour rebâtir l'économie de manière à lutter contre le changement climatique. Ils saluent les mesures de soutien massives mises en place pour amortir le choc de la crise sanitaire et éviter une récession trop profonde. Mais il est nécessaire de penser au-delà de la pandémie, préviennent-ils, alors même que les pays dans le monde sont loin, selon eux, de respecter les Accords de Paris sur le climat, qui visent à limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C.
Arnaud Dumas, @ADumas5 et Ludovic Dupin @LudovicDupin
forum_économique_mondial-davos-World_Economic_Forum-WEF
En ce début février 2020, nous avons fait le choix de cesser définitivement notre activité d’économie circulaire portant sur la collecte innovante d’emballages. Après plus de 3 ans, nous n’avons pas su rendre notre entreprise pérenne et surtout, nous avons perdu beaucoup d’intérêt pour notre projet.
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retour d’expérience critique ... faire part au grand public des conclusions que nous avons tirées quant à la durabilité de notre modèle de société, notamment en ce qui concerne le recyclage et l’idée de croissance verte. Enfin, nous vous donnerons notre vision actualisée de ce que devrait être un avenir souhaitable et du changement de mentalité que cela implique pour y parvenir de bon cœur.
1) La naissance du projet, son développement, sa mort
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nous commencions à peser dans le start-up game ... s’associer à notre image écolo OUI, notre service NON ! ... nous avons complètement oublié que pour vendre quelque chose il faut répondre au besoin propre à un individu ou une entreprise et qu’un besoin « sociétal » comme l’écologie ne suffit pas. ... la majorité des structures n'étaient prêtes à payer pour un service de collecte que si elles en étaient contraintes par un marché réglementaire. ... nous avons également perdu confiance dans le secteur tout entier du recyclage et dans cette idée de croissance « verte ». La Boucle Verte mourut.
2) Les réalités de la filière emballages et du recyclage
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ce secteur, en très lente évolution, ne répondra pas aux enjeux de la crise écologique et qu’il promeut malgré lui la production d’objets peu durables et donc le gaspillage de ressources. Comme se plaisent à le répéter bon nombre d’associations « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas » et dans un monde idéal, le seul déchet que nous devrions produire est celui d’origine naturelle, celui qui peut retourner à la terre n’importe où pour l’enrichir. La vision de La Boucle Verte était de créer des modèles d’économie circulaire qui fonctionnent comme la nature, mais quelle arrogance ! Lorsqu’une feuille tombe d’un arbre, elle ne part pas en camion au centre de tri. Et lorsqu’un animal meurt dans un bois, il n’est pas incinéré. La vraie économie circulaire, ce n’est pas celle qui tente d’imiter la nature, c’est celle qui tente d’en faire partie.
3) L’illusion de la croissance verte
Mais ne soyons pas trop durs avec le secteur du tri et du recyclage ... ce que cette recherche constante d’innovation a apporté, c’est une complexification extrême de notre société, rendant au passage le travail de nos dirigeants infernal. Et dans un même temps, ces innovations technologiques successives ont eu un autre effet néfaste, nous pousser à consommer. ... Par exemple, internet ... entre 2000 et 2020, notre consommation de papier est restée quasiment la même et à côté de cela, l’ère du numérique a créé une infinité de nouveaux besoins et de nouvelles pratiques générant des consommations faramineuses d’énergie, la création de milliards de terminaux composés de métaux rares, et la fabrication d’infrastructures climatisées pour héberger des serveurs. ... n’est pas à jeter à la poubelle ... tous contents d’aller chez le médecin du 21ème siècle. ... grands défis à base de Green Tech, de Green Finance et de Green Energy… Le problème, c’est que la logique fondamentale reste inchangée : complexifier le système, corriger inlassablement les dégâts causés par les innovations précédentes et se trouver une excuse pour continuer de consommer autant qu’avant voire plus ! Pire encore, ces initiatives ont même un effet inverse délétère dans la mesure où elles ralentissent la transition en laissant penser aux gens qu’un avenir durable sans concessions et sans modification de nos comportements est possible ... depuis 50 ans, la croissance du PIB a été parfaitement couplée à la consommation d’énergie (notamment fossile). ... Le problème de la croissance en math, c’est qu’elle suit une courbe exponentielle ... Nous sommes en 2020, et malgré une économie tertiarisée depuis longtemps, nous n’avons toujours pas perçu de découplage entre croissance du PIB et consommation d’énergie ... incapacité à produire et stocker de l’énergie proprement rend donc notre fameuse voiture électrique aussi nuisible que la voiture thermique ... dans un monde limité où PIB et consommations de ressources sont liées, nous devrons décroître, de gré ou de force. ... maintenant nous avons atteint les limites alors il faut changer de modèle ...
4) Une décroissance choisie et non subie
... en gros diviser par 3 notre consommation d’ici 2050 ... train de vie qu’avaient nos grands-parents quand ils étaient jeunes ... privilégier des axes assez simples comme l’intérêt pour la société et l’impact sur l’environnement. ... pour parvenir à nos objectifs dans la joie et la bonne humeur, tout se résume en quelques mots : il faut simplement changer de culture, changer d’idéal de vie ... tuer l’américain qui sommeille en nous et réveiller le poète ... On se désintoxique de ce monde consumériste et on apprend à créer de nouveaux plaisirs, de nouvelles tendances ... des moutons ... encore aujourd’hui sur cette planète, il y’a des tribus de gens avec des plumes plantées dans le derrière qui chassent à la sarbacane ... Homos Sapiens (Hommes Sages parait-il) sommes très malins mais aussi très bêtes ... drastiquement réduire notre consommation et aller acheter des carottes bio en vélo le samedi matin ne suffira pas. Il faut arrêter de prendre la voiture tous les jours, ne plus prendre l’avion et arrêter d’acheter des engins téléguidés ... transition écologique, une fête, une volonté commune de changer de vie ... apprécier la beauté de la nature au pied de notre porte ... retournons vivre dans les villages au lieu de s’agglutiner en ville et redevenons des paysans, ce sera bien plus dépaysant ! ... les gens stylés sont des artisans, des artistes ou des agriculteurs ... des milliers de petites mains qui travaillent la terre, qui produisent de la vraie nourriture, qui comprennent la nature, qui vivent de petites récoltes mieux valorisées et en circuits courts ... en relocalisant les productions au plus près ... préférant les produits durables à l’obsolescence programmée, en favorisant le réemploi plutôt que le recyclage, et en préférant les bonnes vieilles astuces de grand-mères aux artifices technologiques ... C’est difficile de construire quelque chose pendant longtemps, de dépenser beaucoup d’énergie pour finalement devoir repartir à zéro. Et pourtant c’est bel et bien ce que nous devons faire collectivement et dès maintenant. Bien que tragique, cette crise du Coronavirus est une chance inouïe ... saisissons cette chance et ne reprenons pas tout comme avant le 11 mai.
Un grand merci à ... nos compères toulousains Les Alchimistes Occiterra et En boîte le plat ... nous allons profiter de cette période pour prendre un peu de repos à la campagne ... nous reviendrons ... peut-être à base de low tech ou d’agriculture ...
Ndlr : remarquables de lucidité, courage. Ils vivent EXACTEMENT ce que j'ai vécu :-) MERCI D'AVOIR ÉCRIT POUR MOI AUSSI :-) => informer, valoriser, partager etc : Dire à Cyril Dion que l'HISTOIRE est RACONTÉE et BIEN BIEN. Reste à PARTAGER LA BONNE PAROLE ! ACT
Un regret : le concept de décroissance me semble trop vague et ne pas prendre en compte les besoins de croissance de nombreux secteurs centrés sur les communs notamment et comme l'isolation des bâtiments
Fabrice Bonnifet, président du Collège des directeurs de développement durable (C3D)
Il fustige « les théories de soutenabilité faible » et « le mensonge de la croissance verte ». Le président du C3D et directeur du développement durable du groupe Bouygues s’explique.
Pourquoi dénoncez-vous le concept de croissance verte ?
La croissance verte ne vise qu’à remplacer les flux physiques carbonés par des flux décarbonés. Mais si l’on maintient notre mode de développement actuel, même en remplaçant toutes les énergies fossiles par des renouvelables et du nucléaire, cela ne tiendrait pas à cause de la pression sur les métaux et minéraux. Grise ou verte, la croissance nous mène dans le mur. Ce que je promeus, c’est la « Prospérité sans croissance » https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?qDWTdg formalisée par Tim Jackson en 2007. Les arbres cessent de croître un jour mais cela ne les empêche pas de continuer à produire des fruits, fertiliser les sols, etc.
On va atteindre un plateau en termes de consommation mais cela ne signifie pas que l’indice de bonheur humain va stagner. On doit pouvoir démontrer qu’une économie de l’abondance est possible grâce à une troisième voie.
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Les mesures d’urgence adoptées par le gouvernement ne correspondent pas du tout aux besoins d’investissements. On éteint l’incendie, mais pas le feu qui couve sous les braises. C’est un terrible gaspillage d’argent public, qui sera sans nul doute dénoncé d’ici quelques années par la Cour des Comptes. Comme le déplore Cynthia Fleury, les politiques sont irresponsables et manquent de courage. Ils ne privilégient pas l’intérêt général. Les lobbies font du chantage à l’emploi, alors que ces emplois sont déjà condamnés, et d’ailleurs les entreprises de ces secteurs savent qu’elles sont sous perfusion.
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je ne me fais aucune illusion sur la capacité d’une organisation de 164 membres (le C3D, ndlr) à changer le monde. Même si selon l’anthropologue Margaret Mead https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2006-6-page-27.htm, il suffit de quelques individus motivés pour faire basculer une situation.
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Au sein du C3D, on compte quelques entreprises dont les directeurs du développement durable ont suffisamment de crédibilité pour renverser le rapport de force avec les conservateurs au sein des comités de direction et qui pèsent sur les décisions stratégiques et les investissements, et parviennent le cas échéant à imposer des renoncements.
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c’est dans l’entreprise, qui n’est pas une démocratie, qu’il est encore possible d’agir. Pas question évidemment de critiquer la démocratie comme système politique. Mais dans l’entreprise, une fois que la stratégie a été arrêtée par le PDG, ceux qui ne sont pas d’accord n’ont plus qu’à partir.
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1255881650761760769
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Jean-Marc Jancovici @JMJancovici · 1h - 3 - 30 - 44
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Francois Briens est co-auteur de ce rapport qui montre l’impossibilité de la « croissance verte ». Il est militant de la décroissance, et travaille actuellement comme analyste à l’Agence Internationale de l’Énergie de l’OCDE.
Notre chroniqueuse a vécu plusieurs années en Laponie suédoise et a présidé le groupe d’amitiés France-Suède à l’Assemblée nationale. C’est donc avec un regard attendri qu’elle s’est penchée sur l’histoire de la jeune militante écologiste Greta Thunberg...
Isabelle Attard a été députée écologiste du Calvados. Elle se présente comme « écoanarchiste ».
... Derrière ces moments forts, on trouve un petit génie suédois des « public-relations », Ingmar Rentzhog. L’envers du conte de fées est moins joli, mais plus intéressant.
Le journaliste d’investigation suédois Andreas Henriksson est, d’après mes recherches, le premier à avoir enquêté sur ce sujet et son article a été publié sur le blog de Rebecca Weidmo Uvell, le 11 décembre 2018. https://uvell.se/2018/12/11/pr-spinnet-bakom-greta-thunberg/
La belle histoire de Greta Thunberg commence le 20 août 2018. Ingmar Rentzhog cofondateur de la start-up We Don’t Have Time (Nous n’avons pas le temps) croise Greta Thunberg devant le Parlement suédois et publie un post émouvant sur sa page Facebook. Nous sommes le 1er jour de la grève commencée par Greta. Le 24 août, sort en librairie une autobiographie mêlant crise familiale et crise climatique, Scener ur hjärtat, corédigée par Malena Ernman la mère de Greta, Svante Thunberg son père, Beata, sa sœur, et Greta. Les parents artistes - chanteuse lyrique et acteur - sont très connus en Suède ; Greta, pas encore.
En fait Ingmar Rentzhog et la famille de Greta se connaissent déjà et ont participé ensemble à une conférence sur le climat le 4 mai 2018. Peu de place au hasard donc, dans la rencontre à Stockholm, sur le trottoir devant le Parlement entre Ingmar et Greta.
Tout a été finement programmé pour transformer la jeune Suédoise en héroïne internationale, et ce, dès le 1er article paru dans le quotidien le plus lu dans le pays, Aftonbladet, quelques heures seulement après le post Facebook de Rentzhog.
We Don’t Have Time, la start-up qu’il a cofondée en 2016, a l’ambition de créer un réseau social de plus de 100 millions de membres, qui influencera les hommes et femmes politiques et les chefs d’entreprise pour qu’ils agissent davantage contre le réchauffement climatique.
... Parmi les actionnaires de la start-up, on trouve les membres de deux familles interconnectées : les Persson, enfants du milliardaire Sven Olof Persson, qui a fait fortune, entre autres, dans la vente de voitures (Bilbolaget Nord AB) et les Rentzhog. Les deux familles d’investisseurs, qui se sont rencontrées dans la région du Jämtland, n’ont aucun lien avec l’écologie, ce sont des spécialistes de la finance.
Sauver la planète tout en maintenant la croissance économique et en réclamant encore plus de mondialisation
... En mai 2018, Ingmar Rentzhog est recruté comme président-directeur du think tank Global Utmaning https://www.globalutmaning.se/ingmar-rentzhog-ny-ordforande-global-utmaning/, faisant la promotion du développement durable et se déclarant politiquement indépendant. Sa fondatrice n’est autre que Kristina Persson, fille du milliardaire et ex-ministre social-démocrate chargée du développement stratégique et de la coopération nordique entre 2014 et 2016. Via l’analyse des tweets du think tank, on observe un engagement politique fort, à l’aube des élections européennes, envers une alliance qui irait des sociaux-démocrates à la droite suédoise. L’ennemi étant « les nationalismes » émergeant partout en Europe et dans le monde. Des idées qui ne déplairaient pas à notre cher président Macron.
Le 16 janvier 2019, Global Utmaning était fière d’annoncer sur les réseaux sociaux sa nouvelle collaboration avec Global Shapers, une communauté de jeunes dirigeants de 20 à 30 ans « dotés d’un grand potentiel pour jouer un rôle dans l’avenir de la société et qui travaillent à améliorer la situation des populations autour d’eux ». Ce réseau a été créé de toutes pièces par le Forum économique mondial en 2011. Ses leaders entendent bien sauver la planète tout en maintenant la croissance économique et en réclamant encore plus de mondialisation. Tout un programme.
Je résume. Nous avons d’un côté une plateforme numérique en construction, We Don’t Have Time, qui a pris un réel essor il y a quelques mois grâce à Greta Thunberg, « jeune conseillère » de la fondation dirigeant cette plateforme. J’ai oublié de préciser au passage que les centaines de milliers d’adresses mail collectées par Rentzhog valent de l’or. Et de l’autre, nous avons une famille de milliardaires comptant une ex-ministre qui investit dans cette start-up, puis qui embauche Ingmar Rentzhog dans un think tank développant les thèmes de la croissance verte, de l’économie circulaire, bref, de greenwashing.
... Greta Thunberg se retrouve à conseiller ceux qu’elle fustige. Comme disait l’auteur du Guépard, « si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change » (Guiseppe Tomasi Di Lampedusa).
... le combat de cette adolescente et de tous les jeunes qui lui emboitent le pas, partout dans le monde, est sain et une formidable source d’espoir pour la prise de conscience écologiste.
Par contre, je pense qu’il ne faut pas être dupe du rôle de certains adultes autour d’elle, spindoctor, mentor, spécialistes du greenwashing, de la croissance verte et du capitalisme. Pour lutter efficacement, ne pas être dupe est une nécessité.
La jeune militante du climat Greta Thunberg répond à ses détracteurs* https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?ktUflQ
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Philippe Bihouix est ingénieur spécialiste des métaux. Il a reçu le 1er prix du Livre de l’écologie politique de la Fondation de l’écologie politique pour 'L’âge des low techs' (2014). Il est aussi co-auteur de 'Quel futur pour les métaux ?' (2010).
Il est venu présenter les problèmes liés à l’économie circulaire telle qu’elle est présentée aujourd’hui aux Ateliers du Shift du 11 décembre 2014.
Voici le support PowerPoint qu’il a utilisé : http://bit.ly/1Fh8dqz
« Les métaux, ressources minérales naturelles non renouvelables, sont à la base de notre civilisation industrielle. Leur raréfaction est un des défis majeurs du XXIème siècle. Notre modèle actuel de développement, qui repose sur la croissance économique et un accroissement continu du prélèvement des ressources, se heurte à la finitude de la planète.
Au regard des enjeux techniques, économiques, sociaux et environnementaux de la raréfaction des métaux, les discours sur l'abondance, la croissance verte et les technologies salvatrices relèvent malheureusement du mythe. Plus consommatrices de ressources rares, plus difficiles à recycler, trop complexes, les nouvelles technologies tant vantées nous conduisent dans l’impasse. L’économie circulaire n’apporte que des réponses partielles.
Une approche low tech – s’appuyer sur des technologies plus sobres, basiques, robustes, peut-être moins performantes mais mieux recyclables – pourrait rendre notre civilisation techniquement soutenable. Comment la mettre en œuvre concrètement dans les différents secteurs économiques ? » – Philippe Bihouix
The Shift Project : http://theshiftproject.org/fr
Catégorie Science et technologie 22 commentaires
Patrick Leclercq il y a 3 ans
37:36 Le grand programme de rénovation thermique du bâtiment c'est d'enfiler un pull. J'ai très bien vécu l'hiver dernier avec damart et bonnet d'intérieur dans un appart qui descendait à 13-14°C (on va quand même remettre de la laine de roche dans les combles !)
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Vazquez Ramon il y a 2 ans
Et pendant ce temps-là Google travaille sur la voiture volante !!!
On va dans le mur avec notre grosse bagnole et on pense que notre voiture bardée d'électronique, de capteurs, d'air bags et de confort climatisé va nous protéger du choc.
Et on ne parle pas de la montagne de dettes mondiale qui va finir par exploser (ou imploser)
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micha74000 il y a 3 ans
Toutes les personnes qui attendent, réclament la croissance devraient être mieux informés de tout cela. Quant à ceux qui la promettent, ce sont des fous ! Bref, l'avenir ne parait pas très réjouissant, surtout pour la jeunesse !
Merci pour ces précieuses informations.
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