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L'Allemagne peut-elle être sauvée ? avec Jeffrey Sachs (En direct)
#TheDuran #TheDuranLive
Suivez Jeffrey Sachs : Le Centre pour le Développement Durable (CSD), https://csd.columbia.edu/
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Original Video: • Can Germany be saved? w/ Jeffrey Sach... https://www.youtube.com/watch?v=Ls1j16bN8S0
Produced by: The Duran
Originally Published on: 2024-09-05
Translations by: www.video-translations.org
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Connue / LMN
Tr.: ... Alex Christoforou, Alexander Mercouris ... guerre ... gouvernements impopulaires en europe ... Les Verts sont les plus à côté de la plaque ... l'Union Européenne s'est alignée sur l'OTAN ... l'europe détournée de sa propre voie ... rivaliser sur le numérique ... l'Europe, contrepoids aux USA ... il y avait des connexions entre les romains et les chinois ... nous concentrer sur le concept d'eurasie ... pas de promouvoir l'économie américaine ... la guerre a commencé en 2012? 2014? ... la Chine à la pointe de toutes les technologies vertes ... les médias traditionnels ne sont plus crédibles ... l'empire anglo-américain ... russophobie ... jeu qui remonte à presque 2 siècles ... guerre de crimée 1840 se reproduit actuellement ... hégémonie occidentale ... besoin d'accords mondiaux pour dénucléariser ... idée de subsidiarité vient des catholiques ... descendre au niveau le plus bas possible mais certains pb sont mondiaux ... l'inde ... les BRICS ... tout ce qui sort de Zelenski est négatif? ... doctrine Monreo (Monroe?) ... guerre contre l'espagne en 1890? ... fermer les bases militaires USA ... le but est l'hégémonie ... 51:46 Communauté DURAN ... visite de Modi inde en russie très courte ... 59:29 TERMINER ACT
Ndlr : pro-russe, anti-ukraine, anti-américain, etc. Crédible ? Pas un mot de l'urgence climatique et écologique ?! Questionner ACT
126 000 fûts de déchets nucléaires menacés d’inondation en Allemagne / Reporterre
Des infiltrations d’eau menacent un important site de stockage de déchets nucléaires en Basse-Saxe. Malgré des risques de pollution, les autorités peinent à mettre en place un plan d’évacuation des fûts radioactifs. Berlin (Allemagne), correspondance La mine d’Asse II, site de stockage de déchets nucléaires à scandales en Allemagne, fait à nouveau parler d’elle. Du fait de la structure géologique de la mine, ses parois s’effondrent sur elles-mêmes et l’eau des nappes phréatiques et des fleuves (...)
Lahntaucher, chasseurs de trésors des profondeurs - 25 mars 2024 / Aether narratio • association de journalistes
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Quel est le point commun entre une hache, une moto et des bombes de la Seconde Guerre Mondiale ? Ce sont des objets qu’on retrouve dans le Lahn, la rivière qui traverse la ville allemande de Marburg. Pour remédier à cette pollution toxique pour la faune et la flore, les plongeur⸱euses de l’association Lahntaucher (plongeurs du LAHN en allemand, prononcer lantorer) organisent des opérations de nettoyage. L’occasion de dénicher des trésors historiques vieux de plusieurs siècles… quand ils et elles ne risquent pas leur vie en dénichant des armes englouties. Dans cet épisode, découvrez les interventions d’ampleur réalisées par les bénévoles, et la façon dont ils ambitionnent d’étendre leur action à l’Europe entière.
Éveille ta Ville, c’est quoi ?
Dans Éveille ta Ville, notre équipe de journalistes indépendant·es a sillonné l’Europe à la rencontre des faiseur·euses de changement. L’objectif : couvrir les solutions concrètes en faveur de la transition écologique et sociale dans un réseau de cinq villes européennes : Pavia (Italie), Iași (Roumanie), Marburg (Allemagne), Salamanca (Espagne) et Coimbra (Portugal).
Dans ce périple de cinq mois réalisé 100% en transports en commun, nous vous emmenons à la découverte des initiatives qui font vraiment la différence. De quoi vous inspirer à changer votre vie et votre ville dans un même mouvement.
Au rythme d’un épisode par semaine, embarquez avec nous pour une aventure sonore haletante, où la prise de conscience personnelle engendre l’action collective. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute (Spotify, Apple Podcasts, etc.) pour ne pas manquer le prochain reportage !
Éveille ta Ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.
Un podcast réalisé par Hildegard Leloué, Kelly Gourdin et Rémi Augais, membres d’Aether narratio, association de création de contenu et de transmission de savoirs autour de la transition écologique et sociale. L’habillage sonore a été confectionné par Victor Dubin. Mattis Underhill a pris la photo de couverture du podcast. Merci à Thomas Becking, Louise Idmond et Isthun pour le doublage des voix. Cette aventure sonore est soutenue par la Ville et le Crous de Poitiers, la Fondation Université de Poitiers, l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, la Fondation Banque Populaire Val de France et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Tr.: ... préserver l'une de nos ressources les plus précieuses, l'eau ... rivière LAHN ...
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Connu / https://www.jardiniersdunous.org
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Pour réussir sa transition énergétique, l’Allemagne a désormais un plan. Elle comptera sur plusieurs gigawatts de centrales électriques au gaz « hydrogen ready », malgré la controverse.
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Le chancelier Olaf Scholz ... sorte de frénésie hydrogène ...
À lire aussi L’hydrogène pour sauver le climat : une fausse bonne idée selon certains scientifiques
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dans de « brefs délais », un appel d’offres sera lancé pour de nouvelles capacités allant jusqu’à 4 fois 2,5 GW de centrales électriques au gaz. Celles-ci pourront, dans un premier temps, fonctionner au gaz fossile. Toutefois, entre 2035 et 2040, elles devront impérativement avoir été converties à un hydrogène « de toutes les couleurs, mais autant que possible vert ». En parallèle, le gouvernement soutient également la recherche et le développement sur les technologies de capture et de stockage du carbone
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Lecture 2 min - Accueil International Europe
Publié le 07/09/2023 à 17h48 Par sudouest.fr
En Allemagne, la quasi-totalité des sangliers abattus ne peuvent être consommés car ils sont porteurs de quantités trop élevées de césium 137. Près de quarante ans après Tchernobyl, une étude a tenté de comprendre pourquoi ils étaient si sensibles à la radioactivité et découvert que l’accident de la centrale n’expliquait pas tout
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L’ACS, société américaine de chimie, une société savante considérée comme la plus riche des États-Unis, à l’origine de nombreuses publications, a basé son étude, menée par trois chercheurs de l’Institut de radioécologie et de radioprotection de Hanovre, sur les sangliers bavarois, de 2019 à 2021. La Bavière, vaste région du sud-est de l’Allemagne, est située à quelque 1 800 km de Tchernobyl, où s’est produit l’accident du 26 avril 1986.
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Nucléaire militaire : un rôle significatif
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Bien que Tchernobyl soit largement considéré comme la principale source de césium 137 chez les sangliers, nous constatons que le « vieux » césium 137 provenant des retombées des armes contribue de manière significative au niveau total (10 à 68 %) dans les spécimens qui dépassaient la limite réglementaire ». Et même que, dans certains cas, le césium 137 des armes – lié aux essais atmosphériques qui ont subsisté jusqu’en 1980 – « à lui seul peut conduire à des dépassements de la limite réglementaire ».
Rappelons que la viande de sanglier analysée par les chercheurs présentait à 88 % un taux de césium 137 supérieur aux normes fixées par la loi allemande, et qu’elle contrevenait à 100 % aux normes japonaises, plus restrictives.
Alimentation : ces mets contaminés
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Les sangliers sont en effet de grands amateurs de champignons et de truffes, qui constituent, nous dit l’étude, « un dépôt essentiel du césium 137 migrant vers le bas. », notamment en raison de la teneur du sol en minéraux argileux. Et voilà élucidé le fameux « paradoxe du sanglier ».
Un héritage plus lourd qu’imaginé
... mettre en garde explicitement contre les « menaces de frappes nucléaires ou de rejets accidentels au cours de la guerre russo-ukrainienne » face auxquelles « il est désormais impératif de pouvoir identifier la source de tout rejet de césium 137 et d’évaluer ses conséquences environnementales ».
Les sujets associés Europe Allemagne Nucléaire International Environnement
... une maison qui héberge 14 personnes, venues de toute l’Europe, avec comme point commun l’envie de vivre à plusieurs, de partager...
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Nucléaire
Nucléaire: Greenpeace se fissure sur l’atome / Gil Mihaely - La rédaction - 18 septembre 2023
5 min (durée de lecture)
De jeunes écologistes européens, menés par la militante suédoise Ia Aanstoot, appellent Greenpeace à renoncer à son positionnement antinucléaire et à s’aligner sur les positions bien plus nuancées, sinon favorables au nucléaire, du GIEC et de la communauté scientifique. Les jeunes militants s’invitent même dans la bataille, désormais judiciaire, sur l’inclusion du nucléaire dans la « taxonomie verte » de l’Union Européenne, que conteste Greenpeace. Cette passe d’armes illustre un fossé grandissant au sein des militants écologistes, avec une nouvelle génération qui semble, au nom du pragmatisme climatique, vouloir mettre au placard les fondations antinucléaires historiques de l’écologie politique.
Six jeunes militants écologistes européens du réseau RePlanet, menés par une activiste suédoise de 18 ans, Ia Aanstoot, ont lancé, le 30 août 2023, une vaste campagne de communication, baptisée « Cher Greenpeace ». Pétition à l’appui, ils demandent à l’ONG de « renoncer à son opposition démodée et non scientifique à l’énergie nucléaire » et de les rejoindre « dans la lutte contre les combustibles fossiles ».
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Le dernier rapport du GIEC est en effet sans grande ambiguïté sur le nucléaire : pouvant fournir « une énergie à faible émission carbone à grande échelle », l’atome est, malgré des réserves sur son coût et son acceptabilité, un indiscutable atout énergétique dans la lutte contre le changement climatique.
Pour RePlanet, l’opposition de Greenpeace au nucléaire sert, in fine, les intérêts des combustibles fossiles. Le cas de l’Allemagne est parlant : entre 2005 et 2020, Berlin a porté de 5 à 32% la part des renouvelables intermittents (éolien et photovoltaïque) dans son mix électrique. Tout en promouvant et poursuivant, au nom de l’Energiewende, une active stratégie de sortie du nucléaire, fermant ses derniers réacteurs en avril 2023. Entre 2005 et 2020, le charbon a certes reculé, passant de 45 à 24% du mix électrique allemand, mais la part du gaz fossile a augmenté (de 12 à 16%), et, surtout, le pays a préféré l’abandon du nucléaire à la fermeture de davantage de centrales fossiles. Si elle avait conservé toutes ses centrales nucléaires, l’Allemagne serait déjà pratiquement sortie du charbon, et aurait réduit bien plus significativement ses émissions de CO2.
Une volonté d’être de toutes les batailles
La campagne de RePlanet acte d’ailleurs un fossé grandissant entre deux générations de militants écologistes. La première s’est construite sur l’opposition au nucléaire, depuis la fin des années 1960. Greenpeace a en effet été fondée au Canada par des militants qui s’opposaient aux essais nucléaires des États-Unis en Alaska. La lutte antinucléaire est d’ailleurs au ferment de l’écologie politique actuelle. Elle tire son héritage de la protestation de 1971 contre l’implantation de la première centrale nucléaire à eau pressurisée au Bugey. Puis de la fameuse manifestation de 1977 contre le surgénérateur Superphénix de Creys-Malville, qui s’est achevée en confrontation violente avec les forces de l’ordre et le décès d’un manifestant.
On estime que pendant ses années quelque 175.000 personnes ont participé à des actions contre l’énergie nucléaire. Ces mobilisations ont aussi constitué une pépinière politique pour le leadership des partis écologistes. Elles ont notamment permis l’émergence d’Yves Cochet, militant antinucléaire des années 1970, devenu ministre du gouvernement de Lionel Jospin ainsi que de Dominique Voynet, qui débute son engagement écologique avec le combat contre les centrales de Fessenheim et Creys-Malville, également ministre du même gouvernement. Ce gouvernement est, pour les partisans de l’atome, l’un des principaux responsables du déraillement du programme nucléaire civil français. Pour une certaine génération, être antinucléaire est ainsi un impératif quasi-identitaire.
La nouvelle génération, bien éloignée de ces combats et de cette mémoire militante, a fait de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu’importent les modes de production, l’alpha et l’oméga de son activisme. Pour Ia Aanstoot, « Greenpeace est coincée dans le passé, les années 70, avec sa lutte contre une énergie nucléaire propre et sans carbone, une position intenable alors que le monde brûle. (…) J’ai l’impression qu’être antinucléaire est une question d’identité pour ces écologistes plus âgés. Il est temps pour eux d’évoluer ».
Ce clivage générationnel se retrouve, en France, au sein d’EELV : les statuts du parti imposent en effet à ses membres de s’opposer au nucléaire (sans évoquer les fossiles), une posture assumée par la direction. Mais des militants plus jeunes commencent à réclamer un virage pronucléaire, et certains élus EELV admettent désormais qu’ils défendent l’atome. Ils rejoignent en cela plusieurs figures de l’écologie politique, dont les deux anciens ministres Brice Lalonde (ouvertement pronucléaire) et Cécile Duflot (désormais « agnostique » sur le sujet).
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Sur cette question hautement polémique, le contexte européen a d’ailleurs changé, davantage de gouvernements défendant désormais l’atome. La France a ainsi mis sur pied au printemps 2023 une Alliance pour le nucléaire, regroupant 16 des 27 États membres de l’Union européenne. Elle a obtenu en juin dernier une première victoire d’importance, avec la reconnaissance d’une équivalence entre les électricités nucléaire et renouvelable pour la production d’hydrogène bas carbone.
Clés : anti-nucléaire Commission européenne écologie politique écologistes EELV Greenpeace idéologie ONG
Ndlr : sur l'allemagne, comme toujours, ils ne raisonnent pas en dynamque, oubliant la trajectoire de sortie des fossiles de ce pays. Et dans la négation de leur propre idéologie.
LE MIEUX : LES IGNORER car non fondé et leur impact est faible
- sur le rapport du GIEC : jugement non fondé car il recense tous les scénarios possibles, le nucléaire en est un, mais il y en a tout ENR AUSSI. Et le nucléaire est bien trop lent à être déployé pour être une RÉELLE solution. DONC sobriété+efficacité+ENR tout de suite, sinon le mur climatique
Connu / TG le 27/05/23 à 18:33
Souvent citée en modèle pour la qualité de ses infrastructures cyclables, l’Allemagne — où la part modale du vélo a déjà atteint les 12% visés par la France en 2030 — voit émerger un nouveau mouvement social. Avec les outils de la démocratie directe, les citoyens donnent de la place au vélo en ville.
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Connu / TG le 20/05/23 à 11:07
L'augmentation à marche forcée du parc éolien terrestre est cruciale pour couvrir les besoins énergétiques ...
Connu / TG le 03/05/23 à 09:56
« Analyse comparative de l’empreinte carbone en France, Allemagne, Etats-Unis et Chine
avec le schéma
Intensité en émissions de GES de la production, des exportations et importations et de la demande finale plusieurs pays en 2018
En clair, la qualité de notre bilan Carbone est en partie liée à notre dés-industrialisation.
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Connu / TG le 03/05/23 à 09:56
La question La sortie du nucléaire en Allemagne nuit-elle au climat ?
6 min - 32 Commentaire(s)
Le mix électrique allemand reste très carboné mais le déploiement des énergies renouvelables a permis à la fois de sortir du nucléaire et de diminuer le recours aux énergies fossile. La sortie du nucléaire n’a donc pas augmenté les émissions de CO2.Toutefois, si d’autres priorités avaient été privilégiées, les émissions auraient sûrement davantage diminué.
Contre-exemple de la transition énergétique avec ses mines de lignite à ciel ouvert ou égérie des renouvelables avec ses dizaines de milliers d’éoliennes ? L’Allemagne et ses choix énergétiques ne manquent jamais d’alimenter les débats en France.
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ce choix est ancien. Il ne date pas de l’ère Merkel au lendemain de l’accident de Fukushima mais d’une vaste loi de transition énergétique adoptée en 2000 sous Gerhard Schroeder ... le nucléaire ne pesait que 25 % du mix électrique allemand en 2010. Une proportion qui est tombée à 13-15 % à partir de 2015 puis à 6 % en 2022.
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Entre 2010 et 2022, la production d’électricité d’origine renouvelable a été multipliée par près de 2,5, compensant entièrement la réduction de celle issue du nucléaire. Quant aux électrons sortis des centrales à charbon, ils ont diminué d’un tiers. Ce sont les renouvelables qui ont remplacé les réacteurs fermés et permis une réduction du charbon.
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les renouvelables continuent d’être déployés à un rythme soutenu et devraient donc venir remplacer l’atome. ...
Pour sortir du gaz russe, Berlin a misé sur le charbon allemand
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l’Allemagne comptera certes davantage de centrales à gaz, mais celles-ci tourneront très peu, uniquement aux moments où la consommation est à sa pointe pour équilibrer le réseau. Le pays peut espérer ainsi une réduction de la consommation de cette énergie fossile, qui serait d’autant plus forte voire complète si une part plus élevée et croissante de biogaz la remplace.
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« L’Allemagne a pour l’instant tenu ses objectifs, que ce soit pour la sortie du nucléaire, concernant la réduction des émissions de CO2 du système électrique qui a été respectée ou celui de déploiement des énergies renouvelables qui a été atteint avec plusieurs années d’avance », pointe Andreas Rüdinger.
Ce qui compte n’est pas uniquement la photo à l’instant T mais la tendance à l’œuvre. La France a un mix électrique qui émet bien moins de CO2 que l’Allemagne, mais l’Hexagone n’a pas atteint ses objectifs en matière de déploiement des énergies renouvelables.
« La politique énergétique, le nucléaire surtout, reste l’un des désaccords majeurs dans le “couple” franco-allemand »
CHRONIQUE. Dans une Europe qui doit à la fois lutter contre le réchauffement climatique et accéder à de nouvelles ...
Connu / TG le 17/04/23 à 13:33
Pour s’affranchir de la dépendance au gaz russe, l’Allemagne remet en route ses centrales à charbon. ...
Connu / TG le 16/04/23 à 10:37
Alors que l'Allemagne met aujourd'hui le nucléaire derrière elle, la France n'a pas abandonné son projet de ...
Connu / TG le 15/04/23 à 22:12
Laion (Large-scale Artificial Intelligence Open Network), une organisation à but non lucratif allemande, a mis en ligne un prototype de framework pour entraîner les modèles d'IA générative et réclame la création d'un "CERN" pour la recherche en intelligence artificielle.
1 min. de lecture
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a mis en ligne un framework pour entraîner les grands modèles de langage utilisés pour générer du texte et des images. Baptisé OpenFlamingo, il repose sur "une reproduction open source de Flamingo" de DeepMind (Google), et a pour objectif de faciliter la recherche sur l'IA générative. Dans le but, in fine, de "dépasser GPT-4".
... a parallèlement lancé une pétition pour demander la mise à disposition d'une infrastructure de recherche publique, open source et internationale, bâtie sur le modèle du CERN, l'organisation européenne pour la recherche nucléaire où travaillait Tim Berners Lee lorsqu'il a inventé le "World wide web". https://laion.ai/blog/petition/
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Le sujet de l'hydrogène d’origine nucléaire continue de diviser l’Europe. Alors que la France souhaite que l’hydrogène rose soit classé ...
Connu / TG le 20/02/23 à 16:34
Par Michel Janva le 8 décembre 2022 4 commentaires
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revendiquant l’héritage spirituel de Willy Brandt, O. Lafontaine prône la justice sociale, la lutte contre les privilèges des grandes sociétés et de leurs dirigeants mais aussi le refus de la participation allemande aux interventions au Kosovo ou en Afghanistan ».
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Voici les déclarations fracassantes d’Oskar Lafontaine sur le déclin économique de l’Allemagne, la guerre par procuration entre la Russie et l’OTAN en Ukraine – et pourquoi il exige le retrait des troupes américaines d’Allemagne.
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nous vivons les affres de l’enfantement de la phase de transition d’un ordre mondial unipolaire à un ordre mondial multipolaire. Et là la question se pose si nous avons notre propre place dans ce nouvel ordre mondial ou si nous nous laissons entraîner dans les conflits de Washington avec Moscou et Pékin en tant que vassaux américains. ...
Durée de lecture : 9 minutes - Enquête — Énergie
Pour subvenir à ses besoins en électricité verte, l’Allemagne veut couvrir ses espaces maritimes d’éoliennes. Au risque d’impacts sur la biodiversité marine. [4/4]
Vous lisez la partie 4 de l’enquête « En Allemagne, la transition à tout prix ». Relisez la partie 1, la 2 et la 3.
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regroupement de trois parcs éoliens, baptisé « Baltic Hub », est le plus grand jamais construit en mer Baltique : d’une capacité de 1,1 gigawatt, soit l’équivalent d’une grande centrale nucléaire, il alimentera au total plus de 1 million de ménages. Traditionnellement implantée en Amérique latine, la compagnie espagnole Iberdrola investit pas moins de 3,5 milliards d’euros dans le projet. Et ne compte pas s’arrêter là. « L’Allemagne est devenue un marché essentiel pour nous », confirme Iris Stempfle, directrice de la filiale locale
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l’éolien en haute mer. Les parcs se situent au moins à 30 kilomètres des côtes, contre seulement 12 pour le parc français qui vient d’ouvrir au large de Saint-Nazaire. « Au départ, il s’agissait de s’adapter aux contraintes locales », explique Karina Würtz, directrice de la Fondation pour l’éolien offshore, qui dépend du ministère fédéral de l’Environnement. Une grande partie du littoral est en effet protégée, à l’instar de la réserve de biodiversité de la mer des Wadden, en mer du Nord. Aucune éolienne ne peut y être construite.
S’éloigner des côtes rend les chantiers plus complexes et plus coûteux. Mais ce qui était perçu, au départ, comme un inconvénient est devenu un atout : la régularité et la force des vents en haute mer sont bien plus importantes que sur le continent ou même le littoral. Les éoliennes produisent non seulement davantage de courant, mais de façon plus continue
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Des eaux trop petites
Le défi n’en reste pas moins immense. L’Allemagne, qui compte déjà plus de 1 500 turbines en mer du Nord et en Baltique, veut multiplier par neuf ses capacités de production d’électricité offshore. L’objectif est d’atteindre 30 gigawatts (GW) en 2030, puis 70 GW en 2045. C’est bien plus que la France, qui vise 40 GW en 2050. L’accélération du déploiement des turbines nécessite « un énorme effort collectif », reconnaît le vice-chancelier écologiste Robert Habeck.
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le gouvernement compte avant tout sur la simplification administrative. Comme tous les renouvelables, les éoliennes marines ainsi que les infrastructures associées (réseaux, plateformes de conversion électrique… ) sont désormais classées d’« intérêt public majeur » au service de la « sécurité nationale ». À compter du 1er janvier 2023, leur construction deviendra prioritaire afin d’accélérer les procédures. Les parcs ne seront plus subventionnés par l’État, mais l’assurance de la rentabilité des projets et de la stabilité juridique doit séduire les entreprises.
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Dans son bureau de la ville portuaire de Hambourg, Kai Trümpler est fier que l’Allemagne soit le numéro 3 mondial de l’éolien marin derrière la Chine et le Royaume-Uni, en dépit, dit-il, d’un espace maritime « minuscule ». La zone économique exclusive (ZEE) s’étend en effet sur quelque 33 000 km2, soit 300 fois moins que la France.
Au sein de l’Office fédéral de la navigation maritime et de l’hydrographie (BSH), ... déterminent les zones où les parcs éoliens ont le droit de s’installer. Cartes à l’appui, le fonctionnaire montre les zones réservées à d’autres usages comme le trafic maritime, les exercices militaires, la recherche scientifique ou encore les parcs naturels. Impossible d’y toucher ; ce sont donc les pêcheurs, peu puissants outre-Rhin, qui devront faire de la place. Pour atteindre les nouveaux objectifs, « environ 20-25 % de la ZEE de la mer du Nord » sera désormais dédiée aux parcs éoliens
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