Un Pognon de Dingue - Franck Lepage démonte l’idée de “classe moyenne” (10janvier 2020 - 6’17")
.#Sociologie_Histoire_Économie_Politique_Éthique #Sociologie #Histoire #Économie #Politique #Éthique
Ndlr : clivage dominants/dominés, autre variante de peuple/oligarchie ? ACT
Connu / https://framasphere.org/posts/9893901
"
Facebook « nuit aux gens à grande échelle » : un ingénieur témoigne et quitte la firme avec fracas
« Robots tueurs » dans l’armée : deux députés soulignent la nécessité d’un contrôle humain
Le fils de Carlos Ghosn soupçonné d’avoir payé 500.000 dollars en cryptomonnaies pour l’évasion de son père
D’étranges amendes « sans contact » ont été envoyées à des manifestants en Aveyron
Invisibles, des femmes dénoncent l’algorithme sexiste de YouTube
Chine : la reconnaissance faciale désormais obligatoire pour acheter un nouveau téléphone
Racisme policier : les géants du Net font mine d’arrêter la reconnaissance faciale
Lire : Ganascia, « Le mythe de la singularité »
Dire qu’il y a des scientistes que cela ne derange aucunement, au contraire, ils sont plutot pour rendre l’IA encore plus rapide…
Qui sont les vrais croyant et les vrais irrationnels ? Est-ce que les capacités cognitives -si tant est que cela ai un sens- de ce type sont suffisante pour le rendre aussi sage, et l’est-il autant sur le plan humain et social ?
La question est vite répondue…
.#gafam #orwel #bigbrother #littlesister #tic #fichage #rgpd .#technopolice #cnil #flicage #surveillance #policepolitique #renseignement
.#préjugés #zététique #réactionnaires #scientistes
.#rationnalisme #scepticisme #espritcritique
.#science #philosophie #sociologie #politique #éthique
.#anarchisme #anarchaféminisme #libertaire #émancipation .#autogestion #luttedesclasses
"
=>
"
Julien Delalande - il y a 21 minutes
Eh oui, confrontation entre ivresse scientiste passionnante mais adolescente, et risques sociaux/politiques engendrés par les résultats de la science à l’âge adulte… Merci pour ce post passionnant.
+
Comment sortir de cette quadrature du cercle ? Par l’éducation et la culture ? Beau chantier de médiation…
+
Je pense aux peuples opprimés - Ouïgours, Kurdes, etc - pour qui notamment le cryptage est INDISPENSABLE… Comment maintenir “le mauvais génie” dans sa lampe dirait Aladin… ?
"
Victor LIBON - il y a environ 7 heures
Non, le “front populaire” de Maurice Thorez, des années '30 n’est pas analogue à “l’union de la gauche” des années '70!
◉ https://www.youtube.com/watch?v=fTR31COer0M - JRCF - Jeunes pour la Renaissance Communiste - Quelle stratégie: front populaire ou classe contre classe? (26 juillet 2020 - Durée: 1h16:00)
◉ JRCF - Jeunes pour la Renaissance Communiste - Front populaire “ou” classe contre classe? À propos d’un débat souvent biaisé – Georges Gastaud (26 juillet 2020)
.#Sociologie_Histoire_Économie_Politique_Éthique #Sociologie #Histoire #Économie #Politique #Éthique
Ndlr : tout le monde en prend pour son grade (Mélenchon, ruffin, etc)
TERMINER >8:16 ACT
39 373 vues - 4,6 k - 162 - 455 k abonnés
Dans ce 116e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur les récentes menaces que fait peser le régime macronistes sur les libertés publiques avec notamment la volonté de l'exécutif de s'affranchir du contrôle parlementaire, avec l'application StopCovid ou encore avec la lettre envoyé au président de l'Assemblée nationale pour recueillir des propositions. Jean-Luc Mélenchon parle également de la police et des violences policières qui ont eu lieu pendant le mouvement des Gilets Jaunes. Il appelle également à participer à la manifestation du samedi 13 juin appelée par la famille d'Adama Traore.
LES LIENS
- Le programme L'Avenir en commun mis à jour : https://lafranceinsoumise.fr/2020/04/13/le-monde-dapres-peut-commencer-maintenant-lavenir-en-commun-mis-a-jour/
- Macron juge le “monde universitaire coupable” d'avoir “cassé la République en deux” : https://bit.ly/2BV0uUJ
1 023 commentaires
Un livre numérique en cadeau autour de la parution de Twitter & les gaz lacrymogènes de Zeynep Tufekci
Le monde révolté
Zeynep Tufekci, une sociologue engagée
Zeynep Tufekci
Gustave Massiah
couverture du livre
Télécharger au format pdf
Télécharger au format epub
C&F éditions a publié fin 2019 le livre Twitter & les gaz lacrymogènes de Zeynep Tufekci.
Twitter & les gaz lacrymogènes parle des mouvements sociaux dans le monde connecté qui est le nôtre. Comment les pratiques des activistes, dans tous les domaines, sont bouleversées par le développement des médias sociaux. Transformées à la fois positivement pour enclencher de fortes mobilisations et assurer la logistique des actions, et négativement parce que l'approche « médiatique » supplante souvent les efforts organisationnels. Son analyse s'appuie sur sa participation aux mouvements des printemps arabes de 2011, aux mobilisations en Turquie, à Hong-Kong, et à New York avec Occupy.
Zeynep Tufekci nous invite à une sociologie participante. À plonger comme elle-même dans le coeur des événements qu'elle va ensuite rapprocher de son savoir scientifique, des autres lectures et de ses hypothèses de travail. Une recherche-action au sein des mouvements mondiaux. Ce choix scientifique lui permet de proposer des analyses et des projets qui devraient concerner toutes celles et ceux qui participent ou commentent les mouvements sociaux d'aujourd'hui. En terminant son article dans Le Magazine Littéraire, Sandrine Samii le signale : « Publié en 2017 chez Yale University Press, l'essai n'aborde pas l'évolution hongkongaise, les marches féministes, ou les mouvements français comme Nuit debout et les gilets jaunes. La pertinence de la grille de lecture qu'il développe pour analyser les grands mouvements connectés actuels en est d'autant plus impressionnante. »
Avec ce petit livre numérique que nous offrons, Le monde révolté » Zeynep Tufekci, une sociologue engagée, nous voulons vous permettre de mieux connaître son ouvrage et sa personne, en restant ainsi fidèles à la non-séparation qu'elle pratique et défend. Nous avons donc regroupé deux articles importants :
une lettre à la fois intime et publique de Zeynep Tufekci au moment du décès de sa grand-mère. Touchante et politique (féministe). Il n'est jamais indifférent de connaître le parcours des gens pour mieux apprécier leurs travaux;
un texte de Gustave Massiah qui, au-delà d'une présentation du livre, essaie de tirer des perspectives pour l'avenir des mouvements connectés. Gus Massiah est depuis longtemps un activiste de l'altermondialisme, membre du secrétariat international du Forum Social Mondial, d'ATTAC, et de nombreuses organisations françaises de solidarité mondiale.
Le titre de ce livre est évidemment un clin d'oeil à Albert Camus, disparu il y a soixante ans... aussi avons-nous jugé utile de rappeler la lettre qu'Albert Camus écrivit à son instituteur au lendemain de la réception de son Prix Nobel de littérature, un autre clin d'oeil, cette fois au texte autobiographique de Zeynep Tufekci.
Zeynep Tufekci
Zeynep Tufekci
Zeynep Tufekci est professeure à l'Université de Caroline du Nord (Etats-Unis). Née en Turquie, elle a débuté comme développeuse informatique avant de s'intéresser aux sciences humaines et sociales. Elle se définit dorénavant comme une « techno-sociologue ». Chroniqueuse régulière pour The Atlantic et The New York Times, ses interventions lors des conférences TED sont largement diffusées et montrent sa capacité à captiver un public en soulevant des questions essentielles sur les usages des médias sociaux.
Gustave Massiah
Gustave Massiah
Ingénieur économiste de formation, Gustave Massiah est consultant. Il a fait partie de la direction des études de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts - section architecture en 1967 et 1968, il a participé à la création de l'École d'Architecture de Paris-La Villette, UPA6 ; il y a enseigné pendant quarante ans.
Très impliqué dans les ONG de solidarité internationale et de défense des droits humains et dans le mouvement altermondialiste, Gus Massiah a été président du CRID (Centre de recherche et d'information sur le développement, collectif d'une cinquantaine d'ONG), membre fondateur du CEDETIM (Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale), de l'AITEC (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs) et du réseau IPAM (Initiatives pour un autre monde). Il est membre fondateur et membre du Conseil scientifique d'ATTAC (dont il a été vice-président de 2001 à 2006) et du Conseil International du Forum Social Mondial.
Gus Massiah a publié de nombreux écrits, articles et contributions sur les thématiques du développement, des rapports Nord/Sud, de la solidarité internationale, des droits économiques, sociaux et culturels... Il a publié en 2011 le livre, Une stratégie altermondialiste, aux éditions La Découverte.
« La capacité de ZeynepTufekci à concilier ses savoirs d'activiste et de chercheuse permet de relever des points que très peu peuvent entrevoir. Son livre offre de nouvelles bases pour l'analyse des médias sociaux et des mobilisations politiques. » Rasha A. Abdulla.
Clés : Capitalisme ; Économie ; Sécurité sociale ; Sociologie
À l'approche de la date anniversaire de la première réunion du CNR, Le Média vous propose une série d'interviews généreusement cédées au Média par le collectif Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui, réalisées dans le cadre du rassemblement des Glières de cette année qui a du être annulé. On inaugure cette série avec l'économiste Bernard Friot. Le collectif Citoyens Résistant d'hier et d'aujourd'hui a proposé aux intervenants prévus de répondre à trois questions en rapport avec la crise sanitaire, économique et politique que traverse le monde.
Quels regards portez-vous sur la période que nous sommes en train de vivre ?
Notre collectif est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un autre avenir ?
Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
Pendant une quinzaine de minutes, Bernard Friot nous parle de la période de la pandémie de Covid-19 qui a révélé la folie absolue du capitalisme, mais aussi des moyens de créer le monde d'Après, et notamment à travers la mobilisation générale des citoyens qu'il appelle de ses vœux afin de libérer nos sociétés de la logique capitaliste, comme avec son projet de carte vitale alimentaire par exemple, mais rediriger les aides d'État vers les coopératives, les paysans etc, plutôt que les gros exploitants et la grande distribution ! Sécurité sociale du logement, sécurité sociale alimentaire etc, tout un programme pour sortir du capitalisme !
Retrouvez la chaîne de Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui https://www.youtube.com/channel/UCX4Uozp_v5-HM6OxX5dldOA.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Hirschman
"
Albert Otto Hirschman (né le 7 avril 1915 à Berlin, sous le nom de Hirschmann, et mort le 10 décembre 20121) est un économiste américain de formation et un socio-économiste hétérodoxe. Ses recherches pluridisciplinaires rendent difficile sa classification dans une des disciplines auxquelles il a contribué telles que l'économie, les sciences politiques ou la sociologie.
" &
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/3eme-forum-franco-allemand-et-lancement-de-la-chaire-imera-albert-hirschman
"
3ème Forum Franco-Allemand et lancement de la chaire IMéRA Albert Hirschman
Rédigé par Anouk RIZZO
A PROPOS D’ALBERT HIRSCHMAN :
Albert O. Hirschman est une figure majeure et un personnage singulier. Intellectuel juif berlinois réfugié en France, dès après 1933, pour échapper aux persécutions des nazis, il a été l’adjoint de Varian Fry entre 1940 et 1941 à Marseille auprès de « L’Emergency rescue committee » où il a permis d’évacuer parmi les plus grandes personnalités, intellectuels, artistes, scientifiques, en quête de « transit », comme dirait Anna Seghers, alors qu’ils étaient menacés. Ils ont ainsi pu être sauvés et se réfugier aux Etats-Unis durant la guerre. Ce passage par Marseille et ce rôle décisif d’Albert Hirschman restent jusqu’ici fort peu connus, jusqu’à aujourd’hui. Il est l’auteur de nombreux livres qui ont eu un retentissement mondial, comme par exemple « Exit, voice and loyalty », à propos de la théorie de la décision, « The Passions and The Interests », ainsi que « A Propensity to Self-Subversion ».
Mots-clés : communiqué de presse chaire IMéRA Forum Franco-Allemand SciencesPo Aix IMéRA
"&
https://www.wikiberal.org/wiki/Albert_Hirschman
"
... se situant sous une certaine influence de Joseph Schumpeter et de John Maynard Keynes.
...
Lui-même, s'apparente à l'épistémologie sociologique de Robert K.. Merton et aux effets de la sérendipité en sciences sociales :
Mais vous savez, l'idée de considérer plus particulièrement les effets non voulus des actions humaines est sans doute une attitude commune à toute sociologie. C'est en tout cas une attitude qui fait partie depuis très longtemps de la tradition sociologique. Je crois pour ma part que poursuivre dans cette voie, étudier toujours plus précisément les effets non intentionnels des actions humaines, reste un but essentiel de l'analyse de la société". Albert Hirschman, 1995, Vertus et limites de la prise de parole en public. Entretien avec Albert Hirschman, Politix, Vol 8, n°31, p29
"&
https://www.alternatives-economiques.fr/albert-hirschman-penseur-iconoclaste-capitalisme/00090024
"
PORTRAIT Albert Hirschman, penseur iconoclaste du capitalisme - Gilles Dostaler / Gilles Dostaler
29/07/2019
Homme engagé, Albert Hirschman a laissé sa marque sur les théories du développement et sur l'étude de la société capitaliste. Rejetant les interprétations économiques monocausales, il puise dans diverses sciences sociales pour expliquer les transformations du monde.
...
"
3 720 vues - 456 - 9 - 49,9 k abonnés
Dans le cadre de la commission d’enquête de suivi du Covid-19 lancée par les parlementaires de la France insoumise, Mathilde Panot auditionnait Annie Thébaud-Mony, sociologue de la santé.
Toutes les auditions et les informations sur la commission d'enquête de suivi du Covid-19 sont à retrouver sur cette page : https://lafranceinsoumise.fr/commission-enquete-suivi-covid19/
Catégorie Actualités et politique 60 commentaires
Conférences - Les indispensables - Débats et conférences - 0
Qui sont les Gilets Jaunes et les militant・es pour le climat ? Sont-ils et elles si différent・es ? Les Gilets Jaunes et verts ne marchent pas vraiment côte-à-côte mais ont pris la rue toute l’année. Des sociologues ont enquêté pour savoir ce qui sépare ces protestataires.
...
Un an d’enquête sur deux mouvements importants en France
Pour répondre à cette question, le 18 octobre dernier à Paris, un débat se tenait à La Base, un espace écologiste d’accélération de la mobilisation pour la justice climatique et sociale. À l’origine de cet événement, le collectif Quantité Critique, un regroupement de chercheurs et chercheuses créé en septembre 2018 par Yann Le Lann, maître de conférence en sociologie à Lille. Ces universitaires en sciences sociales produisent une analyse à la fois quantitative et qualitative des mouvements sociaux. Ils nous livrent ici les résultats d’un an d’enquête sur le mouvement climat et celui des gilets jaunes.
Le collectif Quantité Critique est né en septembre 2018 en même temps que la régénération des manifestations climat. Ces sociologues veulent travailler sur la représentation des différentes catégories sociales dans ces mouvements. Le manque de données était patent. Au cours de plusieurs enquêtes, lors des manifestations climat d’octobre 2018 à mars 2019 ou pendant les actes des Gilets Jaunes.
UNEF @UNEF · 2h
Hier @clemovitch a mis des mots clairs sur cette tentative d'atténuer la réalité des faits. La précarité étudiante est omniprésente et la politique de ce gouvernement ne fait que la renforcer #LaPrécaritéTue
Clément Viktorovitch@clemovitch · 18h
"Se suicider n'est jamais un acte politique"
Le gouvernement est sorti de son silence quant au drame de Lyon, où un étudiant s'est immolé par le feu. Et il y a un mot pour qualifier la rhétorique des ministres. L'indécence.
Ma chronique, pour @cliquetv. - 5:15 / 5:15 - P
Transcription : Je voulais revenir sur l'acte de cet étudiant à Lyon qui s'est immolé par le feu devant un bâtiment du CROUS vendredi dernier. Le gouvernement est resté longtemps silencieux. On a enfin eu les premières prises de parole hier notamment celle de Gabriel Atal, secrétaire d'état chargé de la jeunesse, et d'Amélie de Montchalin, secr d'état chargée des affaires européennes. Et vous allez voir, ya quand même comme une petite musique. Voilà donc l'élément de langage du gouvernement: l'acte ne serait pas politique. Déclarations triplement problématiques : contredites par LES FAITS (ce jeune homme a laissé un message sur facebook dans lequel il accuse nommément Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy et l'Union Européenne de l'avoir TUÉ). D'autre part, ces déclarations sont contredites pas l'histoire : exemple, le 11 juin 1963 à Saïgon Vietnam le moine bouddhiste Thich Quang Duc s'immole par le feu pour protester contre le gouvernement qui aboutit quelques mois plus tard, à la chute du régime. Autres SUICIDES : 1969 Jan Palach Prague immolé par le feu, Mohamed Bouazizi Tunisie 2010 idem.
Les sciences sociales : 1897 : Émile Durkeim publie "Le suicide". C'est l'un des actes fondateurs de la sociologie. Tous les étudiants de première année de fac de sciences sociales l'apprenent. Il montre dans cette étude que les suicides ne sont pas que des fait individuels ou que des faits pyschologiques. Ce sont des faits sociaux. Le suicide doit être interrogé au regard de notre société. Et justement, des études récentes montrent que le taux de suicide chez les jeunes augmente depuis les années 1970, c'est-à-dire depuis l'installation du chômage de masse. Qui oserait dire que derrière cette réalité ne se trouvent pas JUSTEMENT des QUESTIONS politiques ? Ces déclarations gouvernementales sont contredites par les FAITS, par l'HISTOIRE et par les SCIENCES SOCIALES. Dernière déclaration de sibeth n'dialle?? "un message qui semble désigner un geste qu'il qualifierait, peut-être lui, de politique" : on est sur une triple énonciation du doute. Alors que justement, sur ce point précisément, il n'y a PAS DE DOUTE. Dans son message, le jeune homme accuse explicitement la politique de l'avoir tué. Alors, on comprend bien que le gouvernement soit embarrassé par cette affaire. Mais devant de telles APPROXIMATIONS, on peut commencer à se demander où se site la frontière entre la prudence et l’indécence. APPLAUDISSEMENTS.
Ndlr :
- VIDÉO à https://www.youtube.com/watch?v=d_h9Ya70W3Y
- comment qualifier cette volonté manifeste du gouvernement de FAIRE DOUTER en introduisant le doute sur des faits avérés ? Manipulation politique ? Instrumentalisation par le doute ? Existe-t-il un autre mot plus précis ? ACT
(https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?WCML2Q le rend crédible) - gazou de https://twitter.com/JulienDelalande/status/1195021017820909568
"
3m En réponse à @UNEF et @clemovitch
J'ai indexé et transcrit puis commencé à référencer des instances d'#InstrumentalisationParLeDoute en #Politique :-)
https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?searchtags=instrumentalisation%28s%29_par_le_doute
Faisons que ce geste de #Désespoir+#Courage soit le plus utile possible pour l'#IntérêtGénéral & nos #Communs #CoÉco #STOPMacron #Indécence
"
Doit-on vraiment réinscrire les enfants au cirque, ou ne serait-il pas plus judicieux de leur faire suivre une formation en irrigation?
... nous sommes désormais majoritaires à avoir pris conscience de l'urgence des dangers qui menacent les écosystèmes. ... Et pourtant, on va au travail, on regarde des séries, on prend des apéros, on est plus ou moins motivé·es par la rentrée. Bref, la vie continue son cours. ... Contradiction de l'esprit humain ... nous sommes paumé·es –d'autant plus d'ailleurs que nous n'avons pas d'exemple dans l'histoire pour réagir. ...
Sociologie
Critique radicale de notre société consumériste et productiviste, la décroissance établit des liens entre les disciplines et fait dialoguer nombre d'intellectuels et de courants. Encore une pensée complexe difficile à présenter avec une interview ! « Pour comprendre la décroissance, il faut un doctorat dans toutes les disciplines, explique l'objecteur de croissance Vincent Liegey. C'est une pensée multidimensionnelle, et la défendre dans les médias, c'est casse-gueule ! »
La sortie du culte du progrès pour horizon
... le note le philosophe Olivier Rey, si « la décroissance vise en premier lieu à inverser la dynamique frénétique d'industrialisation de la production, de marchandisation des activités et de technologisation de l'existence qui ravage la Terre et les vies humaines, […] elle ne signifie pas se priver, mais au contraire retrouver ce dont une croissante démente nous prive, à savoir un rapport équilibré au monde ». Un changement radical de paradigme qui suppose aussi une décentralisation du pouvoir politique, plus de démocratie directe, voire une réduction de la taille des entités politiques.
Pas de croissance infinie dans un monde fini
A l'origine du terme, l'Américain Nicholas Georgescu-Roegen qui, en 1979, publie l'ouvrage la Décroissance. Entropie, écologie, économie.
... Manon Aubry, tête de liste de La France insoumise aux élections européennes, annonçait au site Reporterre le 6 mai 2019 que son mouvement était "progressivement sur la pente de la décroissance". Le chercheur Luc Semal relève qu'elle a été "l'un des incubateurs des discours actuels sur l'effondrement". ... "on s'en sortira tous ensemble ou on ne s'en sortira pas".
https://www.youtube.com/watch?v=GcYXnwA8mx4
"
22 vues -1 - 0
Objectifs du colloque :
- Informer des impacts des produits phytosanitaires sur l’Homme et l’environnement.
- Dresser un bilan des connaissances scientifiques acquises depuis une quinzaine d’années sur la thématique « phytosanitaire et santé » sur la région Nouvelle Aquitaine.
- Identifier les pistes de travail au niveau régional pour la préservation de la santé de tous.
- Favoriser les échanges et susciter de nouvelles coopérations entre les salariés, les employeurs et les riverains.
Libourne - 8 avril 2017
Intervenants (par ordre de passage) :
- René-Jean COURMONT, Vice-président de l'association Phyto-Victimes
- Paul FRANÇOIS, Président de l'association Phyto-Victimes
- Lydia HERAUD, Conseillère régionale en charge de la viticulture - Région Nouvelle-Aquitaine
- Florent BOUDIÉ, Député de la Gironde
- Patrick NIVET, Conseiller municipal de la ville de Libourne délégué à la santé, à l’hygiène et à la sécurité du personnel
Catégorie Organisations à but non lucratif
0 commentaire
&
https://www.youtube.com/watch?v=fLqJ7_9Xm48
"
[2/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne
28 vues - 0 - 0
Phyto-Victimes
Ajoutée le 11 oct. 2017
Partie I : "Qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire?"
Annie THEBAUD-MONY, Sociologue de la santé, et chercheur à l'Inserm GISCOP93 (Groupement d'Intérêt Scientifique sur les Cancers d’Origine Professionnelle), Université Paris XIII
Catégorie People et blogs 0 commentaire
biocides, capacité toxique, transformation métabolique
"
&
https://www.youtube.com/watch?v=my183bki-NI
"
[3/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 12 oct. 2017 / Phyto-Victimes
13 vues - 0 - 0
Partie I - "Qu'est-ce qu'un produit phytosanitaire ?"
Giovanni PRETE, Sociologue, Université Paris XIII
historique de la contestation, échec du plan écophyto, innovation sociale générale, dès le 19è siècle, l'arsenic suscite l'inquiétude, institut national de médecine agricole, luttes violentes en limousin dès 1970, continuité des soucis et préoccupations !, facteurs de confinement des inquiétudes sanitaires, plus d'avantages que d'inconvénients, du confort, analyse coût-bénéfices=question politique, biodiversité, services écosystémiques, difficulté multifactorielle, tabac, amiante, plomb, glyphosate, facteurs de confinement des inquiétudes sanitaires cadre réglementaire produit de la confiance, alors que manque d'indépendance de l'évaluation, évaluation, contrôle, verrouillage socio-technique qui mène à l'échec par ex le plan écophyto ! (effets systémiques), les victimes devenues un pb public / augm des connaissances/prod des données scientifiques, les femmes d'agriculteurs travaillent à l'extérieur, remise en cause du monopole fnsea, luttes de générations futures etc, sortir de la confrontation mais ne pas avoir peur de la lutte car choix politiques/intérêts divergents, phyto-victimes pense la lutte de l'intérieur pour dépasser les confrontations, concilier les intérêts contradictoires
"
&
https://www.youtube.com/watch?v=bKrHkb0ZS5w
"
[4/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne
Aucune vue - 0 - 0
Phyto-Victimes
Ajoutée le 24 juil. 2019
Partie II - "Les professionnels, les plus exposés!"
Impacts : quels sont les dangers sur la santé des professionnels (salariés et employeurs) ?
Jean-Noël JOUZEL, Sociologue, Sciences Po Paris
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T :
Henri Pézera les travailleurs sont les sentinelles de la santé environnementale, produits toxiques à très faible dose, conflits d'intérêt des industriels, depuis un siècle les risques du travail sont considérés comme "normal" ! indemniser mais pas réduire les causes (abus de la philosophie de l'assurance), les mobilisations font évoluer les choses, expositions, éclatement des opérateurs, conflits d'intérêt,...
"
&
https://www.youtube.com/watch?v=sRSyCHs5zgI
"
[5/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 24 juil. 2019 / Phyto-Victimes
1 vue - 0 - 0
Partie II - "Les professionnels, les plus exposés!"
Impacts : quels sont les dangers sur la santé des professionnels (salariés et employeurs) ?
Alain GARRIGOU, Professeur des universités en ergonomie, Université Bordeaux
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T :
indigence de la conception du matériel !! combinaisons, prévention, contaminations par voie cutanée !! la combinaison limite mais ne protège pas à 100% !! CEPOVETT norme iso 27065:2011 campagne de publicité ARNAQUE, précontamination des matériels, pas d'essuie-glaces lattérales, dépasser les EPI (équipements de protection individuelle)
"
&
https://www.youtube.com/watch?v=X80V3mboIaU
"
[6/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 24 juil. 2019 / Phyto-Victimes
Aucune vue - 0 - 0
Partie II - "Les professionnels, les plus exposés!"
Impacts : quels sont les dangers sur la santé des professionnels (salariés et employeurs) ?
Ophélie ROBINEAU, Directrice de l'association Phyto-Victimes, en charge de l'aide aux victimes
Association Phyto-Victimes : https://www.phyto-victimes.fr/
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T:
prévention, réparation, hypersensibilité chimique, dépression, troubles, symptômes préoccupants, maladie professionnelle, deux régimes (général et agricole), conditions à remplir, reconnaissance en maladie professionnelle, obtenir une rente à vie, grande différence salarié/exploitant !! accompagner les professionnels des pesticides, appui du cabinet d'avocats,
"
&
https://www.youtube.com/watch?v=VzOmnbLL7qg
"
[7/14] Colloque Phyto-Victimes - "Produits phytosanitaires et santé : tous concernés !" - Libourne - Ajoutée le 24 juil. 2019 / Phyto-Victimes
Aucune vue - 0 - 0
Échanges avec le public
- Annie THEBAUD-MONY
- Giovanni PRETE
- Alain GARRIGOU
Catégorie Actualités et politique 0 commentaire
T:
avis d'une syndicaliste de salariés ++ des pb des produits bio aussi
Fabrice Nicoureau ? société civile
Philippe Bardet /délais de réentrée calculés sur les effets aïgus et non pas de long terme, repère de dangerosité sur le respiratoire pas sur le cutané,
Thierry elsebrone ?? militant CGT ++ remercie+/évol des mots, 128 malades /j au travail en fr, Mr azerac / équilibre animal/végétal/biotope,
François gourgandie génération future, /débat de fond toxicité des molécules,
Mme ?? 100 000 décès /cancers dûs au travail, ex de l'amiante,
"
Ces temps troubles en France, après les attentats successifs de Paris, de Nice et l’assassinat d’un prêtre, près de Rouen, voient une partie de notre jeunesse, répondre aux clairons de dogmatismes qui veulent la mort de nos démocraties et attisent la haine entre communautés. Face à ces évènements qui cherchent à diviser, nous pensons dans le cadre des outils à disposition de la protection de l’enfance (sous mandat administratif ou judiciaire), que le déplacement, et le détour par l’expérience commune avec les professionnels, à l’étranger, créent de l’instabilité pour que le jeune puisse entendre un contre discours de l’adulte.
Par la médiation entre les arts et la culture, le dialogue peut se renouer, le lien devient possible. Cette médiation culturelle permet aux jeunes de mieux appréhender les différences et évite le communautarisme. La « pratique éducative par ricochet » dans le quotidien en partage, chère au psychologue lyonnais, Paul Fustier[1], nous invitait à de tels détours : démontrer ainsi que travailler les questions de processus identificatoire par les enjeux culturels sont des démarches fondamentales au processus d’intervention clinique et éducatif en contexte de protection administrative ou judiciaire.
...
L’expertise issue de notre pratique éducative et formative nous indique que nous souffrons de trop de cloisonnement dans nos pratiques d’accompagnement. Ce modèle cloisonné n’assume pas pleinement l’importance de la conjonction des volets cliniques avec l’expérimentation d’engagement citoyen pour le vivre ensemble. Nous considérons ainsi à l’appui des travaux contemporains en psychiatrie et psychosociologie que les troubles psychiques et souffrances sociales contemporains sont autant « d’empêchements d’accomplissements » et de réalisation de soi.
...
faire entendre que la culture dont certains sont issus, reste plus que jamais, estimable, et qu’elle a sa place pour le guider dans la construction positive de son parcours de vie, loin de tout regret haineux.
[1] Paul Fustier, les corridors du quotidien, Dunod, 2014 (1ère édition 1993). Paul Fustier (1937-2016), professeur émérite de psychologie à l’Université de Lyon. Il joua un rôle central dans la structuration de la clinique du champ social et médico-social. L’intégralité de son oeuvre est éditée chez Dunod.
146 544 vues - 5,9 k - 154
▶️ MASTODON : https://mamot.fr/@thinkerview
▶️ PEERTUBE : https://thinkerview.video
Catégorie Actualités et politique 328 commentaires
Fondation MSH @FondationMSH 11 hil y a 11 heures
| SOCIOLOGIE DU CONFLIT |
Nouvelles orientations pour la sociologie globale. Intervention de @hanafi1962 (@AUB_Lebanon) Président de l’Association Internationale de Sociologie, dans le séminaire de @MichelWieviorka et Hervé Le Bras.
📅 Mercredi 29 mai http://bit.ly/2EjKhqw 0 réponse 1 Retweet 3 j'aime
sociologue français.
Il est considéré comme l'un des sociologues les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Par ailleurs, du fait de son engagement public, il est devenu, dans les dernières années de sa vie, l’un des acteurs principaux de la vie intellectuelle française. Sa pensée a exercé une influence considérable dans les sciences humaines et sociales1, en particulier sur la sociologie française d’après-guerre. Sociologie du dévoilement, elle a fait l’objet de nombreuses critiques, qui lui reprochent en particulier une vision déterministe du social dont il se défendait.
Son œuvre sociologique est dominée par une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. Bourdieu insiste sur l’importance des facteurs culturels et symboliques dans cette reproduction et critique le primat donné aux facteurs économiques dans les conceptions marxistes. Il entend souligner que la capacité des agents en position de domination à imposer leurs productions culturelles et symboliques joue un rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domination. Ce que Pierre Bourdieu nomme la violence symbolique, qu’il définit comme la capacité à faire méconnaître l’arbitraire de ces productions symboliques, et donc à les faire admettre comme légitimes, est d’une importance majeure dans son analyse sociologique.
...
la différenciation des activités sociales a conduit à la constitution de sous-espaces sociaux, comme le champ artistique ou le champ politique, spécialisés dans l’accomplissement d’une activité sociale donnée. Ces champs sont dotés d’une autonomie relative envers la société prise dans son ensemble. Ils sont hiérarchisés et leur dynamique provient des luttes de compétition que se livrent les agents sociaux pour y occuper les positions dominantes. Ainsi, comme les analystes marxistes, Pierre Bourdieu insiste sur l’importance de la lutte et du conflit dans le fonctionnement d’une société. Mais pour lui, ces conflits s’opèrent avant tout dans les différents champs sociaux. Ils trouvent leur origine dans leurs hiérarchies respectives, et sont fondés sur l’opposition entre agents dominants et agents dominés. Pour Bourdieu, les conflits ne se réduisent donc pas aux conflits entre classes sociales sur lesquels se centre l’analyse marxiste.
Pierre Bourdieu a également développé une théorie de l'action, autour du concept d’habitus, qui a exercé une grande influence dans les sciences sociales. Cette théorie cherche à montrer que les agents sociaux développent des stratégies, fondées sur un petit nombre de dispositions acquises par socialisation qui, bien qu'inconscientes, sont adaptées aux nécessités du monde social. L’œuvre de Bourdieu est ainsi ordonnée autour de quelques concepts recteurs : habitus comme principe d’action des agents, champ comme espace de compétition sociale fondamental et violence symbolique comme mécanisme premier d’imposition des rapports de domination. Bourdieu a désigné son approche des structures sociales dans leur dimension de constitution et de transformation sous le terme de structuralisme génétique (ou constructiviste).
sociologue française...
La recherche de Gisèle Sapiro a pour objet le champ intellectuel, la circulation internationale des œuvres et des idées en ce qui concerne notamment les écrivains et la littérature.
Directrice de recherche au CNRS dont elle a reçu la médaille de bronze en 2000, elle est depuis 2011 directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), et membre du Centre de sociologie européenne (CSE)1, devenu Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP), dont elle a assuré la direction de 2010 à 2013. Ses travaux s'inscrivent dans la continuité de l'œuvre de Pierre Bourdieu.
...
Dans son essai, Les écrivains et la politique en France, publié en 2018, Gisèle Sapiro étudie le rôle de l'écrivain dans la société française. Au XIXe siècle, la littérature et le journalisme permettent d'accéder à la politique. A partir de 1871, date de la création de l'école libre des sciences politiques, les fonctions politiques se professionnalisent et la littérature se politise. En 1900, avec l'affaire Dreyfus, deux camps politiques s'opposent au sein du jury pour le prix Goncourt. Avec le Nouveau roman, dans les années 1950, politique et littérature se dissocient. Toutefois la littérature contemporaine est un lieu de de critique sociale et politique3.
...
....
Principales publications
La Guerre des écrivains, 1940-1953, Paris, Fayard, coll. « Histoire de la pensée », 1999, 814 p., 23,5 cm (ISBN 2-213-60211-5, présentation en ligne [archive])
Johan Heilbron et Gisèle Sapiro (dir.), « Traduction: les échanges littéraires internationaux », dans Actes de la recherche en sciences sociales, n°144, 2002. [lire en ligne [archive]]
...
Les Ecrivains et la politique en France : De l'Affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie, Paris, Le Seuil, 2018
ndlr :
- => apprendre https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu ACT
4 005 vues - 124 - 5
Où en est le mouvement des Gilets jaunes ? Sommes-nous arrivés à la fin d’un cycle ? Ou au contraire, assistons-nous à la naissance d’un mouvement durable ? On en parle avec Priscillia Ludosky, Gilet jaune et Léa Mestdagh, docteure en sociologie.
Catégorie
Actualités et politique
60 commentaires
Transcription :
...
pour samedi acte VI, ira à la frontière à un rassemblement avec des gilets jaunes d'autres pays d'europe.
...
groupes fb :
- la france en colère
- la france énervée
Priscilla est ses collègues ne sont pas pour la constitution d'un mouvement politique ni pour les européennes 2019, ni en général. La politique partisane, elle n'y croit pas, trouve ce milieu malsain.
...
/RIC bien cadré, c'est très bien, mais on n'oublie pas le pouvoir d'achat et les autres urgences
/écologie l'enquête a recueilli de nombreux éléments qualitatifs
/évacuations des ronds-points : jbernard laville retraité bourgogne on va y passer noël car on s'y sent bien, c'est leur 2è maison. la générosité des commerçants est merveilleuse. plaisir d'être ensemble. convivialité, amitiés, partages d'expériences, avec le péage, lieux symboliques du mouvement
un chercheur prédit la fin et sa recomposition du mvt,
/la suite trop tôt
/autoentreprise 1ère exp militante intense en émotion, pas facile face à >>nbre d'obstacles et 10% de nuisibles, exp née dans la souffrance
/ Laurent Mucchielli Directeur de recherche au CNRS (Laboratoire méditerranéen de sociologie), Aix-Marseille Université
À la différence de la plupart des commentateurs que l’on peut entendre tous les jours donner leurs avis dans les médias, il est difficile pour un chercheur de s’exprimer sur un sujet sur lequel il n’a pas enquêté. L’enquête en sciences sociales n’a en effet pas grand-chose à voir avec les reportages télévisés que l’on peut voir ou revoir en quelques clics sur Internet, ni avec les verbatim rapportés ici et là par les journalistes et dont on ne peut pas présumer de la représentativité à l’échelle nationale, ni même à l’échelle locale d’ailleurs.
...
Surpolitisation, un premier écueil qui empêche de penser
...
Second écueil à éviter : la dépolitisation
Après la surpolitisation, la dépolitisation. C’est sans doute une variante du même mépris de classe (en tous cas de la même distance sociale) qui fait dire à certains commentateurs que les gilets jaunes n’ont, au contraire, aucune conscience politique et rien d’autre à dire que « l’essence est devenue trop chère » (voir en ce sens la première étude des contenus électroniques des sites des gilets jaunes).
https://www.franceculture.fr/sociologie/la-feuille-dimpot-le-rond-point-et-facebook-huit-sociologues-decryptent-les-gilets-jaunes
...
Les enquêtes d’opinion indiquent régulièrement que le problème n’est pas l’absence d’idées politiques de nos concitoyens mais le décalage grandissant – pour ne pas dire le gouffre béant – qui sépare ces idées de la compétition électorale et de la gouvernance politique qui en résulte, donnant ainsi l’impression à la majorité de ces mêmes citoyens que les responsables politiques se moquent d’eux et que la démocratie ne fonctionne pas.
Le fait que les commentateurs du débat public – élus, journalistes de plateaux, chroniqueurs, « experts » invités – soient presque tous parisiens n’est pas insignifiant. Il contribue à expliquer la mésestimation du rôle global et du budget de la voiture dont on vient de parler. Mais il explique sans doute aussi la mésestimation du soutien que reçoit le mouvement des gilets jaunes dans la population. Les sondages sont certes clairs à ce sujet, mais le résultat d’un sondage reste une information en soi abstraite.
...
Prendre les citoyens au sérieux, replacer l’événement dans les structures
...
L’absence d’interlocuteurs organisés ne peut pas être un prétexte et l’annonce de concertations à venir ne peut qu’être inaudible. Emmanuel Macron a sciemment personnalisé son pouvoir, il est peut-être temps pour lui de l’assumer jusqu’au bout en faisant un vrai mea culpa sur sa politique économique et sociale.
Clés : Marine Le Pen réseaux sociaux médias Jean-Luc Mélenchon taxes sociologie police gouvernement manifestation violence Emmanuel Macron impôts contestation Édouard Philippe gilets jaunes
ndlr :
- téléversé en totalité dans mageia