Un chercheur a montré que le fonctionnement technique de StopCovid n'était pas similaire à ce qui était annoncé par le gouvernement, ce qui est écrit dans le décret d'application et même ce qui a été validé par la Cnil.
C’est le dernier « scandale » en date autour de StopCovid, l’application française pour smartphone, censée servir à tracer le chemin de potentielles contaminations à travers les citoyens.
Médiapart a relayé le 15 juin 2020 les observations de Gaëtan Leurent, un chercheur en cryptographie à l’Inria, qui a mis en lumière le fait que l’application envoyait plus de données à un serveur que ce que l’on pensait. Ou plutôt, que ce que la version « officielle » disait, celle qui a été non seulement portée par le secrétaire d’État au numérique Cédric O (ici notamment ou ici), utilisée dans le décret d’application officiel, mais aussi, comme Numerama a pu le vérifier, telle qu’elle a été validée par la Cnil, le gendarme français des libertés individuelles.
Qu’avait annoncé le gouvernement ? En résumé simplifié : que si deux personnes se croisent avec StopCovid allumé, leurs informations remonteront au serveur central seulement si elles restent en contact à moins d’un mètre pendant plus de 15 minutes.
Ce qu’il se passe dans les faits est différent : si deux personnes se croisent à plusieurs mètres et pendant moins de 15 minutes, leurs informations remontent également au serveur central qui, ensuite, fait le tri.
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Un décalage entre les discours et les faits
Cette différence met en lumière quatre erreurs dans le lancement de StopCovid.
- La première est d’ordre politique ; le ministre partage un message qui est faux (en ayant conscience ou non), ce qui ne permet pas aux Français de se faire une opinion en ayant toutes les bonnes informations en main.
- La deuxième est d’ordre juridique ; le décret tel qu’il existe aujourd’hui ne correspond pas à la réalité technologique de l’application, il est donc mensonger.
- La troisième est d’ordre administratif : on a demandé a des organes de contrôle de se prononcer sur la validité d’une application sans que son fonctionnement technique n’ait été finalisé.
- La quatrième est d’ordre technique : dans les faits, les serveurs centraux disposent de bien plus d’informations sur les contacts des utilisateurs que ce qui était annoncé.
Cela ne veut pas dire qu’il y a plus de risques que ces serveurs aient des failles ou soient vulnérables aux attaques, mais cela veut dire que si ces faiblesses existaient, la quantité de données potentiellement vulnérables serait beaucoup plus grande.
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Dans ce 116e numéro de la Revue de la semaine, Jean-Luc Mélenchon revient sur les récentes menaces que fait peser le régime macronistes sur les libertés publiques avec notamment la volonté de l'exécutif de s'affranchir du contrôle parlementaire, avec l'application StopCovid ou encore avec la lettre envoyé au président de l'Assemblée nationale pour recueillir des propositions. Jean-Luc Mélenchon parle également de la police et des violences policières qui ont eu lieu pendant le mouvement des Gilets Jaunes. Il appelle également à participer à la manifestation du samedi 13 juin appelée par la famille d'Adama Traore.
LES LIENS
- Le programme L'Avenir en commun mis à jour : https://lafranceinsoumise.fr/2020/04/13/le-monde-dapres-peut-commencer-maintenant-lavenir-en-commun-mis-a-jour/
- Macron juge le “monde universitaire coupable” d'avoir “cassé la République en deux” : https://bit.ly/2BV0uUJ
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"En réalité, votre application masque votre propre effondrement. En quelques petites semaines, vous avez successivement abattu le secret médical, lancé des brigades sanitaires inédites, confirmé par la funeste loi Avia la restriction de la liberté d’opinion, et aujourd’hui vous tentez de nous faire avaler votre nouveau machin tout aussi liberticide."
Le feu vert du Parlement au déploiement de l’application StopCovid, la désagrégation de La République en marche et le tournis des égos à la France insoumise. C’est le sommaire du P’tit coup de Bourbon numéro 79.
.#StopCovid #Totalitarisme #Liberté
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Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale le 27 mai 2020 dans le cadre du débat sur la mise en place de l'application « Stop Covid » censée permettre de lutter contre le Coronavirus.
Le président du groupe « La France insoumise » à l'Assemblée nationale a dénoncé une application inefficace compte tenu du fait que pour l'être, il faudrait qu'elle soit installée par 50 à 60% de la population alors même que 25% des Français n'ont pas de smartphone - une proportion qui monte à deux tiers pour les plus de 70 ans.
Il a surtout dénoncé le danger contenu dans cette application. Les failles de sécurité liées au bluetooth et au Captcha, d'abord. Mais aussi et surtout l'ère du contrôle permanent et de la restriction des libertés individuelles que celle-ci ouvrirait. Jean-Luc Mélenchon a ainsi expliqué qu'il ne voulait pas d'un monde où l'on pouvait savoir à proximité de qui chacun avait été pendant 15 minutes. Il a qualifié de « totalitaires » les usages qui pourraient être faits d'une application qui rentre dans l'intime, expliquant que «tout ce qui est possible techniquement n'est pas forcément souhaitable».
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Le 27 mai 2020, Adrien Quatennens était l'invité d'Elizabeth Martichoux sur LCI pour #LaMatinaleLCI
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Ce projet totalement inefficace prévoit de mettre toute la population sous surveillance. Ne tombons pas dans le piège du gouvernement !
Le gouvernement travaille sur une application pour surveiller la population après le déconfinement. Sous prétexte de minimiser la propagation du virus, ce projet totalement inefficace prévoit de mettre toute la population sous surveillance.
L’objectif est d’inciter les Français·es à installer l’application StopCovid, pour garder une trace de toutes les personnes que vous croisez après le déconfinement. Si l’une de ces personnes signale qu’elle a été diagnostiquée positive au COVID, vous recevrez une notification vous invitant à vous confiner à nouveau.
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Les études montrent que pour fonctionner, l’application doit être utilisée par 60 à 100% de la population. Or, à Singapour où un dispositif similaire avait été déployé, seuls 16% des habitants l’avaient installé. Par ailleurs, 23% des Français·es ne possèdent pas de smartphone, et 56% des plus de 70 ans, qui sont pourtant les plus vulnérables. Pour eux, le dispositif est inutilisable. Techniquement, il faut aussi que le bluetooth soit constamment activé, ce qui n’est pas toujours le cas. L’efficacité de cette application sera donc très limitée pour lutter contre la pandémie.
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Mais le risque de réduire nos libertés, lui, est bien présent. En 2015, après les attentats du Bataclan, l’État d’urgence avait été déclaré, permettant de réduire drastiquement l’encadrement des procédures de police. Quelques mois plus tard, cette disposition censée être exceptionnelle est devenue la norme, puisque l’essentiel a été intégré dans le droit commun et s’applique désormais tous les jours. C’est exactement ce qui est en train de se passer : le gouvernement utilise un moment de crise pour réduire durablement nos libertés.
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voir aussi https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?mLlLjg