Un nouveau logiciel de conversation basé sur l’intelligence artificielle bluffe les experts par ses performances, un signe des avancées de cette technologie qui va bouleverser nos vies, et même la géopolitique. Un sujet encore insuffisamment présent dans le débat public.
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répond au doux nom de « ChatGPT3 ». Plus d’un million de personnes à travers le monde l’ont déjà testé, et sont bluffées.
Ce logiciel développé par une entreprise californienne, OpenAI, est capable de rédiger en quelques secondes des textes dans plusieurs langues, sur tous les sujets, des plus sérieux aux plus farfelus, les premiers testeurs ne s’en sont pas privés. Ce logiciel de conversation s’adapte au contexte, est capable de répondre à toutes les demandes, y compris à la question : « quel est le sens de la vie ».
Un ami a soumis à ChatGPT3 le sujet d’une de mes chroniques de la semaine dernière, et le résultat est déconcertant : il y a de l’information, ce qui ressemble à du raisonnement, et même une prudence d’analyse plus grande que la mienne. Il n’y manque qu’un point de vue, ce qui me laisse heureusement un léger avantage qualitatif s’agissant d’un éditorial.
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enjeu politique, et même géopolitique Elon Musk, le patron de Tesla et de Twitter, qui fut l’un des premiers à soutenir financièrement la société OpenAI qui produit le ChatGPT3. Il n’est plus impliqué aujourd’hui, et OpenAI a un statut particulier d’entreprise « à but lucratif plafonné », dont le but est de développer une intelligence artificielle bénéfique à l’humanité.
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il est temps que l’intelligence artificielle devienne un sujet de débat public, un sujet politique, avant qu’il ne s’impose à nous d’une manière ou d’une autre.
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?1lMvQA
Les grandes plateformes de médias sociaux, qui se concentrent sur l’utilisation de statistiques pour récompenser leur usage et sur la gamification, sont tristement célèbres pour utiliser autant qu’elles le peuvent le travail gratuit ... bienvenue dans le monde du capitalisme de surveillance 19.
... extrêmement difficile de réglementer ... lobbying intense des propriétaires de plateformes et de leurs actionnaires, mais aussi et peut-être de façon plus décisive, à cause de la nature dérivée de la monétisation qui est au cœur des entreprises de médias sociaux. Ce qui est capitalisé par ces plateformes est un sous-produit algorithmique, brut ou non, de l’activité et des données téléchargées par ses utilisateurs et utilisatrices. Cela crée un fossé qui rend toujours plus difficile d’appréhender la relation entre le travail en ligne, le contenu créé par les utilisateurs, le pistage et la monétisation.
Cet éloignement fonctionne en réalité de deux façons. D’abord, il occulte les mécanismes réels qui sont à l’œuvre, ce qui rend plus difficile la régulation de la collecte des données et leur analyse ... Ensuite, en faisant comme si aucune donnée personnelle identifiable n’était directement utilisée pour être monétisée ; ces plateformes dissimulent leurs transactions financières derrière d’autres sortes de transactions ... à l’ère de l’« entrepecariat » et de la connectivité quasi obligatoire au réseau.
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nouveaux utilisateurs21. Cela fait écho à ce que Robert Gehl désigne comme une des caractéristiques des plateformes de réseaux sociaux alternatifs. Le réseau comme ses coulisses ont une fonction pédagogique ... chacun peut, au-delà des permissions utilisateur limitées, participer à son développement, à son administration et à son organisation 22
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Actuellement, il est très facile d’explorer le Fédiverse et d’analyser les profils de ses utilisatrices et utilisateurs. Bien que la plupart des plateformes du Fédiverse combattent le pistage des utilisateurs et la collecte de leurs données, des tiers peuvent utiliser ces informations. En effet, le Fédiverse fonctionne comme un réseau ouvert, conçu à l’origine pour que les messages soient publics
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les habitudes et le faux sentiment de sécurité hérités des réseaux sociaux commerciaux de persister, surtout après deux décennies de désinformation au sujet de la vie privée numérique 23.
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des problèmes autour de la notion de travail. Pour les comprendre, nous devons d’abord admettre les dégâts causés, d’une part, par la merveilleuse utilisation gratuite des réseaux sociaux privés, et d’autre part, par la mécompréhension du fonctionnement des logiciels libres ou open source : à savoir, la manière dont la lutte des travailleurs et la question du travail ont été masquées dans ces processus 24.
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croire que le développement des logiciels, la maintenance des serveurs et les services en ligne devraient être mis gratuitement à leur disposition
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la tendance sur le Fédiverse consiste à rendre explicites les coûts de fonctionnement d’un serveur communautaire ... un système permettant aux contributeurs d’être rémunérés pour leur travail 25.
... étendre et maintenir ces projets sur du long terme demande un soutien plus structurel.... le logiciel libre peut être considéré comme un bien d’utilité publique qui devrait être financé par des ressources publiques26. À une époque où la régulation des médias sociaux commerciaux est débattue en raison de leur rôle dans l’érosion des institutions publiques, le manque de financement public d’alternatives non prédatrices devrait être examiné de manière plus active.
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la modération sont rémunérées par les communautés du Fédiverse. On peut se demander pourquoi, lorsqu’il existe une rémunération, certaines formes de travail sont payées et d’autres non ... soutenir une solidarité et une attention sans exploitation sur tous les maillons de la chaîne.
L'étau se resserre. Après la publication il y a 2 semaine d'une première carte sur les acteurs des méga-bassines, voici aujourd'hui le détail en carte des sociétés qui participent activement au chantier de construction spécifique de la réserve de Sainte-Soline. TP, maîtrise d’œuvre, sécurité, fournisseurs, tous sont directement impliqués dans ce ravage
- la carte https://soulevements.cdn.prismic.io/soulevements/0e97274b-9035-4850-aa7f-97b879ea6fc6_carte+sainte+soline+1.pdf
- la liste des acteurs https://soulevements.cdn.prismic.io/soulevements/d98a295f-84af-431f-9516-d78c6d190d52_carte+sainte+soline+2.pdf
Principales parties prenantes
- Maître d'ouvrage : Coop de l'eau 79 (propriétaire, commanditaire des travaux et exploitant, facture aux irrigants)
- Maître d'oeuvre : CACG (gestionnaire des travaux et de la maintenance)
- Charpentier Travaux Publics (terrassement)
- Fournisseurs :
. 2 Sévrienne (location d'engins de chantier)
. Garandeau Matériaux (producteur de béton)
. LIBAUD (fabricant d'éléments en béton)
Politique économique Analyse - 176 commentaires
Des chercheurs lillois chiffrent à au moins 157 milliards d’euros par an les aides publiques à destination des entreprises, ce qui en fait le premier poste du budget de l’État.
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En mai 2018, Gérald Darmanin, alors ministre de l’action et des comptes publics du gouvernement d’Édouard Philippe, avait certes évoqué le chiffre de 140 milliards d’euros par an. Un montant impressionnant qui ferait des aides aux entreprises le premier poste du budget de l’État. Mais depuis, silence radio
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à la demande de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) et de la CGT, des chercheurs du Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé) se sont attelés à cet exercice de transparence. Leur méthodologie : « décomposer, articuler et consolider différentes données émanant de différentes sources administratives et statistiques ». Un travail de fourmis qui a duré deux ans et dont ils ont publié les conclusions le 7 octobre.
INSERTION
« La médiation active à l’emploi change le paradigme » -
Publié le 26/09/2022 • Par Rouja Lazarova
• dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France
Trouver du travail via la médiation
Richard Villalon / AdobeStock
Dans les années 1990, l’association Transfer IOD, basée à Bordeaux, fonde le courant de la médiation active à l’emploi. Son directeur général actuel, Olivier Foschia, explique en quoi consiste ce courant, formalisé dans la méthode "Interventions sur les offres et les demandes d’emploi (IOD)", qui a notamment inspiré l’élaboration du Plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et l’exclusion de 2013.
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Elle ne commence pas par écarter les problèmes du chômeur, mais privilégie la mise en emploi la plus rapide possible. La position en emploi permet aux personnes de résoudre plus aisément leurs problèmes professionnels et extra-professionnels, comme par exemple l’accès ou le maintien dans le logement. Ce qu’il faut donc viser en premier lieu, c’est la rencontre avec l’entreprise, ce qui est un défi. »
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Près de 70% des TPE et des PME, où travaille la moitié des salariés français, n’ont ni de responsable, ni de process Ressource humaines
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donner à voir la réalité de leurs métiers ... les chefs d’entreprises sont aussi fragiles que les demandeurs d’emploi. La méthode IOD consiste à les amener à expliquer en quoi consiste le travail proposé, quelle est sa nature et son environnement. Ce qui a comme conséquence de réduire les exigences sélectives, d’investir la formation adaptée au poste. »
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supprimer le CV et la lettre de motivation. Il faut privilégier la rencontre avec le candidat sur le poste de travail. Cette rencontre permet de se projeter sur l’activité future, plus que sur le passé du candidat. Elle permet au chef d’entreprise de gagner du temps, et de réinvestir ce temps pour structurer une vraie logique d’accueil, mettre en musique la prise de fonction, avec un véritable soutien au nouvel arrivant. »
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l’accompagnement des personnes ... s’adresse d’abord à l’entreprise. La période d’essai est souvent une mise à l’épreuve. Or, notre philosophie est d’investir ce temps comme un temps de soutien, de montée en compétences. On va aider l’entreprise à animer des points réguliers avec le nouvel arrivant, à les structurer, à reconnaître tout ce qui se passe bien, avant d’aborder les difficultés.
Connu / mel du Mon, 3 Oct 2022 05:56:22
Business
Volontairement très discrète, la société Alsymex vient de fusionner ses cinq PME françaises pour devenir une entreprise unique de 650 salariés et de 105 millions d'euros de chiffre d'affaires. Installée à Mérignac, elle est le premier contractant du projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (Iter) tout en fabricant des pièces pour le laser mégajoule et les missiles stratégiques français. Des contrats aussi sensibles que stables dans le temps qui offrent à Patrice Daste, le président de cette ETI, de belles perspectives de croissance.
Réservé aux abonnés
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Marqué par d'intenses débats sur l'avenir du nucléaire civil français, ce début d'année 2022 signe aussi une nouvelle étape longuement préparée pour cette holding qui appartient au groupe Alcen, fondé et dirigé par le polytechnicien Pierre Prieux. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/reacteurs-nucleaires-defaillants-prix-plafonnes-epr-retarde-edf-le-desalignement-des-planetes-902011.html
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SANTÉ 9 min - 1 Commentaire(s)
[Accès aux soins : ça craque !] L’été 2022 est le troisième depuis le Covid, et le premier après le livre choc Les fossoyeurs, qui a révélé le scandale du système Orpéa. Pourtant, rien ou presque ne semble changer dans les Ehpad, entre sous-effectif, faibles salaires, et maltraitance institutionnelle.
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Public, associatif : même combat
Voilà pour le grand méchant loup du quatrième âge. Et ailleurs ? « Après que Victor Castanet a coulé Orpéa, Korian a été présenté comme le sauveur. Nous sommes même devenus une "entreprise à mission"1 », relate Albert Papadacci, responsable fédéral de la CGT chez le principal concurrent d’Orpéa.
Mais à Korian aussi, la pénurie tend à devenir permanente.
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- Introduite par la loi Pacte de 2019, le concept d’entreprise à mission permet à une société d’affirmer publiquement sa raison d’être, ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.
L'actu du Parlement
tags C'est dit !, Communiqué
Les soutiens se multiplient autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon… jusqu’aux chefs d’entreprise. Nous vous proposons la lecture d’un appel de chefs d’entreprise qui se disent prêts à appliquer des engagements du programme de Jean-Luc Mélenchon comme le SMIC à 1400 euros nets, l’encadrement des salaires de 1 à 20 ou encore la requalification d’indépendants (autoentrepreneurs) en contrat de travail salarié.
Cet appel a été initié par Vincent Maraval, président de la société Wild Bunch International et a recueilli en quelques heures plus de 50 signatures de chefs d’entreprise des secteurs de production audiovisuelle, BTP, restauration, Banque-assurance, services financiers, santé, mécanique, spectacle vivant… On y trouve des TPE et des PME qui rappelons-le constituent 99,9% des entreprises françaises.
Vous pouvez continuer à signer l’appel ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqiZUzaRv90fB-a-Cpm-RW7HGi1gAXcsIv8ue4YXAxAPnZXQ/viewform
« Nous, entreprises, soutenons le programme l’Avenir en commun porté par Jean-Luc Mélenchon et nous engageons à mettre en œuvre sans délai les mesures suivantes, qui s’y trouvent :
- Porter immédiatement le salaire minimum mensuel à 1 400 euros nets
- Limiter l’écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans chaque entreprise
- Consacrer une part supérieure des bénéfices à l’augmentation des salaires qu’aux dividendes
- En finir avec la flexibilisation, l’annualisation contrainte, l’intensification et les horaires fractionnés
- Instaurer un quota maximal de contrats précaires : 10 % pour les petites et moyennes entreprises (PME), 5 % pour les grandes entreprises
- Requalifier les travailleurs faussement considérés comme indépendants en contrat de travail salarié
- Rendre effectif le droit à la déconnexion et encadrer le télétravail
- Instaurer le droit à un vote de défiance à l’égard des dirigeants ou des projets stratégiques
- Augmenter la représentation des salariés dans les instances de décision à au moins un tiers et inclure d’autres parties prenantes comme les associations environnementales ou de consommateurs »
Premiers signataires
PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Vincent MARAVAL et Livia VAN DER STAAY (Wild Bunch International)
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CULTURE JEUX VIDÉOS
- Cyril GIRARDEAU, Maxime GIRARDEAU, Mathis BLONDEL (Horrya)
- Christian BENEDETTI (Théâtre-Studio)
- Émile MONTCHOVET (Les Vertugadins)
- Hugues VIARDOT (Bonne écoute)
- Laurence LASCARY (DACP)
- Roman BESTION (Ayekan)
SANTÉ
Éric VERGNES (cabinet médical)
Aurore PHILIPPON (activité santé humaine)
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Les laboratoires UNAE se sont installés dans un bâtiment rénové, au cœur du village de Brinon-sur-Beuvron. • © Sophie Hemar / France 3 Bourgogne
Nièvre Bourgogne Bourgogne-Franche-Comté
Pour conserver des habitants et des services dans les villages, il faut pouvoir proposer des emplois. Mais loin des métropoles, le tissu économique est souvent moins dense. Pourtant, Brinon-sur-Beuvron, dans la Nièvre, n'a pas renoncé à attirer des entreprises en zone rurale.
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dépôt de MTMS ... "On livre toute la Nièvre et toute l'Yonne pour Mondial Relay, et tout le 58 pour Relais Colis", détaille Tony Mettendorff, le gérant. En 2007, il a débuté seul, avec un fourgon, en entreprise individuelle. Aujourd'hui, il emploie 21 chauffeurs et est devenu le principal employeur du territoire. ...
Connu / tg 7/4/22 23:44
18 703 vues - 1,7 k - 131 k abonnés 283 commentaires
Le mercredi 16 février 2022, je faisais sur ma chaîne Twitch (https://twitch.tv/lebonsens) le bilan de la dynamique Mélenchon. Merci à Pikadil de mon Discord (https://discord.gg/eeQKZ6jVjc) qui a fait le montage !
J'ai d'abord parlé des mots bienvenus de Ségolène Royal qui a déclaré que «le vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon». J'ai aussi décrypté ce qu'elle disait en s'adressant à l'espace politique de la social-démocratie.
J'ai ensuite dit quelques mots de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages, et ce alors même que depuis, de nouveaux sondages sont sortis qui le mettent encore plus haut.
Nous avons ensuite parlé de la dynamique que montre le meeting de Montpellier, mais aussi d'une petite innovation technique réalisée à cette occasion : l'usage d'une caméra 360°.
J'ai également parlé des excellentes émissions de Jean-Luc Mélenchon, en particulier de Élysée 2022 sur France 2, mais aussi de l'émission Face à Baba.
J'ai, enfin, évoqué la mobilisation du Discord insoumis avec notamment le lancement du site https://laec.fr.
SOMMAIRE
00:00:00 : Intro
00:01:17 : Partie 1 : Soutiens hors de la sphère insoumise
00:14:29 : Partie 2 : Sondages
00:17:17 : Meeting de Montpellier
00:21:11 : Entracte : Caméra 360°
00:24:18 : Partie 4 : Participation sur les plateaux-télé
00:54:34 : Partie 5 : Site internet de l’Avenir en Commun
00:59:54 : Conclusion
01:00:40 : SURPRISE !
4 min - 1 Commentaire
En passant en revue plus de 400 études sur le lien entre la diminution de la fiscalité des entreprises et l’augmentation de l’activité économique, deux économistes ont mis en évidence leurs nombreux biais statistiques et idéologiques.
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Finalement, « les baisses d’impôts sur les entreprises ont peut-être stimulé la concurrence fiscale internationale, mais elles ne semblent pas avoir significativement soutenu la croissance économique », concluent les auteurs. Un résultat à garder en tête lors de la campagne électorale qui s’annonce, où certains candidats ne devraient pas manquer de surenchérir sur le thème des entreprises étouffées par la fiscalité...
Accueil Économie Entreprises
Des barricades en feu devant l’usine Luxfer Gas Cylinders à Gerzat, le 22 janvier 2020. THIERRY ZOCCOLAN/AFP
La mobilisation des salariés, qui occupaient l’usine, a fini par payer. Le site industriel devrait générer à terme 200 emplois directs d’ici à 2028.
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pour secourir les malades du Covid en détresse respiratoire, le dossier Luxfer semblait incompréhensible. La mobilisation des salariés, qui occupaient l’usine, et des élus a fini par payer.
Après une étude industrielle et financière menée l’an passé, l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont Auvergne Métropole ont annoncé vendredi soutenir un projet porté par Europlasma, spécialiste français du traitement et de la valorisation des déchets dangereux. Il vise la production de bouteilles d’aluminium destinées à la santé (oxygénothérapie) et à l’industrie, ainsi que la valorisation de matières premières issues du traitement des déchets de l’industrie de l’aluminium, la spécialité d’Europlasma.
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Chaque partie s’est engagée à accompagner Les Forges de Gerzat, nom de la nouvelle société, et à financer les 100 millions d’euros d’investissements
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Le début de la construction de l’usine est prévu en 2023 avec un démarrage de l’activité prévu courant 2024. Le site industriel devrait générer à terme 200 emplois directs d’ici à 2028. Trop tard pour les ex-salariés de Luxfer.
Connu / https://twitter.com/MathildePanot/status/1479772441102725123
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Collet Didier a aimé Mathilde Panot @MathildePanot · 8 janv.
Victoire ! #Luxfer va reprendre son activité de fabrication de bouteilles d’oxygène à usage médical. Bravo aux 136 salariés qui se battent depuis 3 ans pour garder ce fleuron industriel et ce savoir faire indispensable à l’intérêt général ! Cette victoire est la leur Poing levé
45 - 624 - 1500
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Ndlr: reprise ou création d'une nouvelle entreprise ? ACT
... économiste et codirecteur – aux côtés de Thomas Piketty – du Laboratoire sur les inégalités mondiales, qui vient de publier son tonitruant nouveau rapport montrant le rôle disproportionné des plus riches dans la crise climatique. Dans un entretien à Vert, il prône la taxation massive des investissements les plus polluants pour réduire les inégalités de toute urgence et diminuer nos émissions de gaz à effet de serre
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Connu / https://twitter.com/greenpeacefr/status/1471869837303590918
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Clément Sénéchal a aimé Greenpeace France @greenpeacefr
L'#ISFclimatique soutenu par Greenpeace et repris par plusieurs candidat·es à la #Presidentielle est une "proposition nécessaire"Globe terrestre Europe-AfriqueBillet de banque avec le symbole euro
Double triangle pointant vers la droite interview de @lucas_chancel
sur le rôle disproportionné des plus riches dans la crise climatique #presidentielles2022
vert.eco
Lucas Chancel : « Il y a une radicalité extrême dans le fait de continuer à soutenir des entrepri...
Lucas Chancel est économiste et codirecteur - aux côtés de Thomas Piketty - du Laboratoire sur les inégalités mondiales, qui vient de publier son tonitruant nouveau rapport montrant le rôle disprop...
4:48 PM · 17 déc. 2021·- 12 Retweets 33 J'aime
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Ndlr : les affirmations de GPF ne figurent pas dans l'article : qui sont les partis qui soutiennent l'isf climatique ? ACT
Webinaire - Sensibiliser sur le climat dans son entreprise, c'est possible ! - 09 décembre 2021
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📼 Webinaire co-organisé avec l'association INSA Alumni.
💡 Intervention de Thomas Bouichet, consultant RSE et bilan carbone sur les outils de sensibilisation aux enjeux climatiques et environnementaux existants.
💡 Témoignage de Pierre-Olivier Chacun, responsable du déploiement massif de la Fresque du Climat auprès de tous les employés d'EDF.
Connue et i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?6XCdiQ
RÉPRESSION DU 21E SIÈCLE : CE QUE NOUS RÉSERVENT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Publié il y a 3 jours • 22 vues
Avatar de la chaîne Avatar du compte Le Média Par lemediatv
Robot-patrouilleur, tour de surveillance mirador, reconnaissance faciale… Le futur de la répression s’est donné rendez-vous la semaine dernière au parc des Expositions de Villepinte à l’occasion de la 22e édition du Milipol Paris, le salon mondial de la sécurité intérieure parrainé par le Ministère français de l’intérieur.
Christophe-Cécil Garnier, journaliste à StreetPress, s’est rendu sur place et a accepté de nous livrer son témoignage.
Visibilité Publique
Publié originellement 27 octobre 2021
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes : darmanin ; macron ; mouvements sociaux ; répression ; violences policières
Durée 17min 13sec
119 681 vues - 5,2 k - 283 - 589 k abonnés - 981 commentaires
Le vendredi 15 octobre 2021, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de « Ma France », une émission diffusée sur tous les France Bleu du pays. Il est d’abord revenu sur l’organisation de la Convention de l’Union populaire à Reims et a expliqué qu’elle serait l’occasion de valider le programme qu’il porterait dans les urnes.
Le candidat insoumis à l’élection présidentielle était ensuite interrogé sur l’assassinat de Samuel Paty. Il a dénoncé le « sauvage et barbare » qui l’a tué. Il a rendu hommage au professeur qui « défendait la liberté d’expression » et qui, en le faisant, « faisait ce qu’il y a de plus sacré dans la mission d’enseignant ». Il a également dit qu’il ne fallait pas se laisser diviser à cause des religions.
Jean-Luc Mélenchon était ensuite interrogé sur ses mesures pour l’éducation, alors qu’il publiait quelques jours auparavant une interview dans L’Obs. Il a appelé à changer la formation des enseignants et a expliqué qu’il leur fallait une formation professionnelle sur le mode des écoles normales. Il a aussi appelé à une augmentation du salaire des enseignants de 15% de rattrapage puis de 15% supplémentaires.
Le candidat de l’Union populaire à l’élection présidentielle a également défendu cette stratégie. Il a expliqué que l’union au sommet des formations politiques était impossible compte tenu des profonds désaccords programmatiques qui existent sur l’Europe, la 6e République ou encore le nucléaire. Il a expliqué à l’inverse qu’il voulait rassembler autour de son programme, dont les propositions sont majoritaires dans le peuple français.
Alors que Macron se rendait à Marseille, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un « pèlerinage des promesses » compte tenu du fait qu’Hollande, Valls et Ayrault y avaient déjà participé. Il a en particulier dénoncé une manière de faire de la communication en ne respectant pas les institutions locales, à commencer par la mairie. Il a souligné le problème démocratique posé par le fait que Macron était candidat sans le dire.
Enfin, le candidat de l’Union populaire à l’élection présidentielle a rappelé sa vision de l’entreprise : un collectif humain fait de qualifications et de savoir-faire. Il a également rappelé sa volonté de reconquérir notre souveraineté alimentaire. Il a conclu en défendant la sortie du nucléaire et le déploiement d’autres énergies, notamment l’éolien en mer et l’hydrolien.
Climat
La crise climatique que nous vivons nous conduit vers une crise mondiale des droits humains. António Guterres, Secrétaire général des Nations unies, a qualifié le dernier rapport du GIEC d’“alerte rouge pour l’humanité”.
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leur modèle économique climaticide au travers de la publicité, du mécénat et du sponsoring. C’est pourquoi nous lançons une initiative citoyenne européenne (ICE) pour interdire la publicité et les parrainages pour toutes les entreprises vendant des biens et services fossiles.
Pourquoi faut-il interdire les publicités des entreprises fossiles ?
- Il existe un lien de causalité entre les publicités des entreprises fossiles et l’augmentation des émissions de CO2 ...
- La communication de l’industrie des énergies fossiles est souvent trompeuse ...
- La publicité permet aux entreprises fossiles de promouvoir des fausses solutions ...
- La publicité et les parrainages des entreprises fossiles facilitent l’accès des entreprises fossiles aux responsables politiques ...
- L’exploitation des énergies fossiles augmente la pollution de l’air ...
- Certaines entreprises fossiles sont accusées de violations des droits humains ... Shell au Niger ... TotalEnergies en Ouganda, Tanzanie et Birmanie ...
- Les méthodes de compensation carbone promues par les entreprises fossiles sont dangereuses pour le climat ...
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