26,6 k abonnés - 224+ - 8 152 vues - 16 commentaires #petition #engagement #activism
Même si signer une pétition peut paraître vain, peu efficace pour faire avancer une lutte, les pétitions restent des outils essentiels pour structurer une lutte, servir de départ à une mobilisation, la faire connaître, être un levier de négociation et dans le meilleur des cas faire aboutir ses revendications.
Combien de signature pour qu'une pétition soit valable ?
Une pétition a-t-elle une valeur juridique ?
La signature de pétitions en ligne est-elle vraiment utile ?
On répond à toutes vos questions. 😉
📝 Vous souhaitez vous mobiliser localement contre un projet nuisible pour l’environnement ? Contactez l'équipe GreenVoice :
➡️https://www.greenvoice.fr/contact/
📝 Vous voulez soutenir l'ICE (pétition européenne) qui demande l'interdiction des publicité pour les entreprises climaticides ?
➡️https://banfossilfuelads.org/fr/
00:00:00 : Intro
00:00:24 : Un peu d'histoire...
00:01:11 : La pétition aujourd'hui
00:01:55 : 1. Pourquoi on lutte ?
00:02:42 : 2. Un effet boule de neige
00:04:06 : 3. Un vrai pouvoir citoyen
00:06:33 : 4. Un effet QG
00:08:23 : Conclusion
24,8 k abonnés - 138+ - 5 422 vues 9 commentaires
Après avoir expérimenté les vertus thérapeutiques de la musique, la flûtiste et compositrice Naïssam Jalal dévoile un répertoire composé de "rituels de guérison", inspiré par la transe ainsi que par les effets bénéfiques de la musique en milieu hospitalier.
C'est à l'Abbaye de Royaumont que Naïssam Jalal peaufine ses "rituels de guérison" en compagnie de son ensemble de jazz.
#NaissamJalal #musiquepoursoigner #flute #cultureprime
1,18 M d’abonnés - 12k+ - 540 752 vues - 758 commentaires MAISON DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE - RADIO FRANCE
Héritier d’une chanson réaliste et épurée, il s’est fait connaitre il y a quatre ans, avec sa casquette et sa guitare, et depuis enchaine les albums et les concerts. Gauvain Sers était l'invité d'Augustin Trapenard.
prise de son : Djenab Sangare et Laurent Baudouin
Montage : Vincent Godard
Retrouvez son interview sur France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-du-mercredi-19-janvier-2022
note
« Revisiter l’histoire de la construction européenne : le poids des structures et des conjonctures internationales »
par le département de relations internationales
Revisiter l’histoire de la construction européenne : le poids des structures et des conjonctures internationales, Paris, Sciences Po, 2022.
Marlène Rosano-Grange est docteure en relations internationales de l’Institut d’études politiques de Paris. Elle y mène actuellement ses recherches sur l’évolution de la conflictualité dans la mondialisation de l’économie.
La construction européenne : une histoire mondiale
Partant d’une démarche de sociologie historique des relations internationales, ce travail redéfinit le temps et l’échelle d’analyse de l’intégration européenne. En la situant dans l’histoire mondiale, il montre qu’elle est un processus mettant en mouvement non seulement des forces européennes, mais aussi extra-européennes, et ce, de manière inégale.
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3 épisodes
1 Agroécologie : le chemin pour préserver la biodiversité agricole
2 ADN environnemental : des « codes-barres » pour tracer la biodiversité
3 Ces animaux avec qui nous partageons nos villes
Le 17 octobre 2022 - 4 min. de lecture / Denis Couvet, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et professeur au Muséum national d'histoire naturelle
En bref
- L’agriculture est la principale activité humaine qui pèse sur l’environnement et la biodiversité.
- L’agroécologie est un modèle soucieux des processus écologiques et de la biodiversité, ce qui pourrait pallier les problèmes de l’agriculture traditionnelle.
- La dégradation des sols a réduit de 23 % la productivité de l’ensemble de la surface terrestre mondiale.
- Demander à l’agriculture de fournir de l’énergie est rentable, mais peu soutenable d’un point de vue écologique.
- Il faut veiller à ce que les politiques publiques œuvrent en faveur de pratiques agricoles pertinentes, en allant plus loin que la PAC.
Aurélie Filippetti — Wikipédia
née le 17 juin 1973 à Villerupt ( Meurthe-et-Moselle) 1, est une femme politique et romancière française . Membre des Verts, du Parti socialiste puis de Génération.s, elle est élue députée de la Moselle aux élections législatives 2007, puis réélue à celles de 2012 .
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https://madame.lefigaro.fr › societe › actu › aurelie-filippetti-obtient-definitivement-gain-de-cause-dans-son-proces-contre-son-ex-mari-l-economiste-thomas-piketty-20230915
Aurélie Filippetti obtient «définitivement» gain de cause dans son ...
15 sept. 2023L'ancienne ministre de la Culture a été condamnée pour diffamation par son ex-compagnon, l'économiste Thomas Piketty, qui l'accusait de violences conjugales. La cour de cassation a confirmé le jugement de la cour d'appel de Paris, mettant fin à quatre ans de bataille judiciaire.
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https://www.lemonde.fr › culture › article › 2022 › 11 › 08 › aurelie-filippetti-nommee-directrice-des-affaires-culturelles-de-la-ville-de-paris_6149009_3246.html
Aurélie Filippetti va diriger les affaires culturelles de la Ville de Paris
8 nov. 2022Aurélie Filippetti va diriger les affaires culturelles de la Ville de Paris. L'ancienne ministre de la culture, dont la nomination sera officialisée dans les prochains jours, prend la suite...
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Actu Normandie Seine-Maritime Port-Jérôme-sur-Seine #Ecologie #Environnement
Une usine de bioplastique en projet à Port-Jérôme-sur-Seine : 250 emplois à la clé - Par Eloïse Aubé Publié le 9 Déc 22 à 12:29
Du côté de Port-Jérôme-sur-Seine, à plusieurs kilomètres du Havre, une bioraffinerie pourrait voir le jour. Son intérêt : remplacer les plastiques faits à base de pétrole.
Une bioraffinerie, portée par l'entreprise Futerro, devrait voir le jour sur la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine.
Un pas de plus vers l’économie verte en Normandie. Après l’implantation de « la plus grande usine au monde de recyclage de plastique« , c’est au tour de la société Futerro (originaire de Belgique) d’entrer dans la place.
Un projet de bioraffinerie
Elle souhaite édifier une bioraffinerie à Port-Jérôme-sur-Seine, avec une capacité de production annuelle de 75 000 tonnes de PLA [un bio-plastique, NDLR].
Concrètement, si ce projet devait voir le jour, l’usine serait composée d’une unité d’acide lactique transformant des matières premières d’origine agricole, d’une unité de conversion en PLA (production d’acide polylactique) ainsi qu’une unité dédiée à son recyclage moléculaire.
Comprenez que cette entreprise souhaite développer le bioplastique, capable de remplacer les produits faits à base de pétrole.
À la clé ? Potentiellement 250 emplois directs ainsi que 900 emplois dans les secteurs adjacents.
Un plastique « bio-renouvelable »
Pour atteindre des objectifs, Futerro mise sur le PLA, un biopolymère capable de remplacer un grand nombre de plastiques traditionnellement réalisés à partir de pétrole.
Ce que détaille Frédéric Van Gansberghe, CEO de Futerro : Nous décrivons notre polymère comme le premier plastique « bio-renouvelable ». Issu d’un carbone d’origine végétale, il est facilement et écologiquement recyclable et permet d’obtenir un nouveau polymère vierge d’une qualité identique à son premier cycle de vie : c’est une caractéristique unique.
C'est quoi une bioraffinerie ?
Contrairement à une raffinerie "classique" qui fonctionne avec des énergies fossiles, les bioraffineries utilisent des biomasses pour produire de l'énergie verte, des biomatériaux et parfois des produits à destination de l'alimentation humaine ou animale.
"Le concept de bioraffinerie est d’optimiser la valorisation de toutes les composantes des agro-ressources. Il s’agit d’une transformation durable de la biomasse en énergie et une gamme de produits", résume l'Institut méditerranéen de Biodiversité et d'écologie
Aussi, il est possible de générer de l’électricité grâce à la chaleur dégagée par les processus de transformation.
Où l’usine va-t-elle se situer ?
Futerro a mis une option sur un terrain d’environ 26,5 hectares situé sur la commune de Saint- Jean-de-Folleville, dans la zone industrielle de Port-Jérôme. Les analyses écologiques et environnementales des lieux ont démarré.
L’année prochaine, une concertation sera lancée sur ce projet.
84 283 Signatures au 2/4/24
Lettre ouverte au président Emmanuel Macron
Formation de 20 heures aux enjeux écologiques pour le président et le nouveau gouvernement
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les données sont factuelles, scientifiques, cartésiennes, et ne relèvent ni de croyance, ni d’opinion politique. La convention citoyenne pour le climat a été un bel exemple, 150 français de tous horizons ont été tirés au sort, et, à l’issue de leur formation, 100% d’entre eux étaient convaincus par l’urgence et l’importance de l’action écologique. Si il y a un débat sur le moyen de conduire la transition, il ne doit plus y avoir aucun débat sur les raisons, ni sur l’urgence d’y parvenir. Le GIEC a été formel, nous devons agir dès maintenant pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre dans les trois ans.
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Une espèce animale ou végétale disparaît toutes les vingt minutes, trois enfants sur quatre respirent en France un air toxique, et la hausse des températures va entraîner des crises économiques et politiques inédites. L’action doit être immédiate.
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la formation est le préalable de l’action ... ouvrir un espace de dialogue, d’influence, pour développer les consciences
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Savoir, c’est pouvoir. Sans vous, nous ne pouvons pas réussir la transition écologique. Nous comptons sur vous pour accepter cet exercice.
Signataires :
- Dominique Bourg, philosophe
- Boris Cyrulnik, auteur et psychologue
- Cyril Dion, réalisateur
- Isabelle Delannoy, présidente de l’entreprise symbiotique pour l’accélération de la transition vers une économie régénérative
- Eric Duverger, Convention des Entreprises pour le Climat (et les 150 dirigeants membres)
- Camille Étienne, activiste pour la justice sociale et climatique
- Grégoire Fraty, membre de la convention citoyenne pour le climat (et le collectif les 150)
- Flora Ghebali, entrepreneure et essayiste
- Mathilde Imer, co-initiatrice de la convention citoyenne pour le climat
- Jean-Marc Jancovici, Président du Shift Project
- Priscillia Ludosky, auteure pétition taxe carbone (gilets jaunes)
- Dominique Meda, sociologue et philosophe
- Magali Payen, fondatrice On est prêt
- Swann Périssé, youtubeuse
- Cédric Ringenbach, Fresque du climat
- Eva Sadoun, co-présidente du mouvement impact France
- Laury Thilleman, animatrice et entrepreneure
- Christian Vanizette, co-fondateur de Make Sens
Mises à jour
- Cette victoire est grâce à vous toustes ! - il y a 1 an ... Nous avons été reçu.e.s hier matin par le ministère de la Transformation et de la Fonction publique pour une présentation de la formation des 25 000 agents de l’Etat suite à l’engagement de la première ministre en ce sens à la réception de notre pétition. Cette victoire est grâce à vous toutes et tous , félicitations ! C’est un bon premier pas dans le contexte actuel pour rendre la culture de la sobriété durable et la mobilisation de l’Etat enfin effective. Parmi les points positifs : - 25 000 cadres de catégories A seront formés en 18 mois Les fonctionnaires auront 3 demi-journées de formation - À partir de 2023, une partie de la rémunération variable des préfets sera basée sur le déploiement des formations - Un groupe d’appui scientifique permettra de suivre les contenus et de les faire évoluer - Le curriculum semble inclure des visites de terrain pour rendre plus concrète et sensible la formation Parmi les points de questionnement : - Le Ministre Stanislas Guérini nous a répondu que le gouvernement serait également formé mais aucun engagement n’a été pris en ce sens - Le contenu de la formation ne nous a pas été clairement présenté - Nous n’avons pas eu confirmation quant à la volonté de faire une formation contenant des éléments transverses permettant de lier les questions écologiques aux enjeux de justice sociale et non de les opposer Nous restons attentifs à ce que tous les ministres participent et nous présentent un retour d’expérience. Nous attendons également des ministères un engagement de publier les feuilles de routes qui seront produites par ministère et de s’engager sur des objectifs mesurables. Pour se quitter sur une note positive, réjouissons-nous que les jeunes fonctionnaires n’attendent pas nos pétitions pour se former et s’engager pour la transition écologique ! Voici les engagements pris par la promotion 2022 de l’INSP (école qui remplace l’ENA) : 1️⃣ Lutter inlassablement contre les discours de l’inaction climatique et écologique partout où nos fonctions nous conduiront ; 2️⃣ Continuer à nous former dans ces domaines ; 3️⃣ Susciter le tournant environnemental de toute politique publique à laquelle nous participerons ; 4️⃣ Oeuvrer à la transition et à la sobriété de nos administrations ; 5️⃣ Participer aux réseaux de réflexion et d’action au sein de la fonction publique et s'associer avec toutes les personnes partageant l’objectif de décarboner notre pays et de préserver la biosphère. Retrouvez leur discours de fin d’année ici : https://youtu.be/P9l-ppV9F4Q Nous sommes toujours à votre disposition pour dialoguer sur les enjeux de formation à la transition écologique et restons attentifs au suivi de la mise en œuvre de notre requête citoyenne ! Citoyennement vôtres, Le collectif à l’origine de la pétition
Ndlr :
- quel bilan a-t-il été tiré de cette pétition ? ACT
- a-t-elle un lien avec la médiation ou a-t-elle une fonction médiatrice ? ACT
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Dans cette vidéo découvrez l'équipe e-graine Nouvelle-Aquitaine et les actions menées de mai 2021 à mai 2022 !
Connue / https://www.e-graine.org/les-associations-regionales/nouvelle-aquitaine/
Tr.: ... médiation ??? ....
... débat mobile dans lieux ??, mandatés par la CNDP pour la liaison routière Limoges - Poitiers facilitatrice de projet ... Dordogne ...
Vanessa Vigier (à droite) et sa stagiaire, Jess Hébré, mettent tout en œuvre pour que tout soit prêt à temps pour ce premier anniversaire.
Photo CL - 0
Par Claude RICHON, publié le 25 avril 2022 à 17h13, modifié le 26 avril 2022.
Des fèves en fleurs, des pommes de terre sans terre qui pointent au travers leur paillage. C’est le style adopté à la ferme d’Abel par le couple Vigier qui ouvre sa ferme samedi et dimanche.
Arrivés en 2017 au village de chez Faurias à Mainzac, Vanessa et Julien Vigier et leurs deux enfants ont réinvesti la petite ferme du grand-père Abel. Le couple de quadragénaires a senti le potentiel de cette bonne terre abandonnée depuis des années. Une aubaine pour la jeune maman au foyer qui...
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Auteur(s) : Stop au lobby de la chasse
Destinataire(s) : Candidats aux élections présidentielle
Le lobby des chasseurs fait pression sur nos élus, infiltrés dans les administrations et tous les hauts lieux du pouvoir (assemblée nationale, etc.). Ces lobbyistes empêchent la proposition de nouvelles lois encadrant la chasse.
Toutes les semaines de nouveaux faits divers avec des accidents de chasse vis à vis des chasseurs ou plus graves des blessés ou des morts sur les non-chasseurs amis de la nature.
...
Des mesures doivent être prises d’urgence pour éviter d’autres accidents :
- Chasse uniquement autorisée dans le domaine privé ...
- pratiquée uniquement par des personnes majeures ...
- Le week-end et pendant les vacances la chasse doit être interdite pour permettre à tous les citoyens de profiter de la nature.
- Interdire le lobby de la chasse et sanctionner les dérivés.
- La régulation des espèces ne doit plus être un alibi pour dédouaner la chasse.
Même le président des chasseurs reconnaît que les chasseurs ne sont pas là pour réguler les espèces ! - Des animaux classés comme nuisibles ne doivent plus relever de cette classification qui dédouane les chasseurs pour exterminer des espèces utiles comme le renard et beaucoup d’autres espèces.
- La chasse ne doit plus être considérée comme un sport. Ôter la vie d’êtres vivants pour le plaisir n’est pas du sport.
- La majorité des électeurs ne doit plus être prise en otage par 5 millions de chasseurs.
Les anti-chasse, faites entendre votre voix.
Par Irène Pereira
L’éducation populaire historique
... ensemble de pratiques éducatives qui visent à développer chez les classes populaires une vision du monde.
... renvoie alors principalement à trois courants qui visent à établir chacun une hégémonie culturelle sur les classes populaires : l’église catholique, le républicanisme laïc et le mouvement socialiste.
...
L’avènement de l’ère de l’animation
L’éducation populaire a été supplantée par l’animation à partir des années 1950 sous l’effet de plusieurs phénomènes.
...
Les organisations d’éducation populaire reçoivent des subventions et les militants connaissent une professionnalisation qui conduit à une neutralisation progressive ... la réduction du temps de travail, qui a été conquis par les luttes sociales, est colonisée par la société de consommation et en particulier les industries du divertissement.
La notion de loisir change de sens. Elle ne désigne plus un temps dédié à l’étude et à l’engagement dans la vie politique, mais un temps dédié au divertissement.
... détendre l’atmosphère en début de réunion pour faciliter l’interconnaissance, mais les implicites mis en œuvre de ces pratiques ne sont pas interrogés.
...
ensemble de pratiques qui nous amène à réfléchir sur notre vie quotidienne pour agir dessus de manière à la transformer. L’objet de réflexion de l’éducation populaire peut-être les modes de vie ordinaire (ex : le travail, les loisirs, la consommation, l’organisation du temps, de l’espace etc.)
...
passer de l’individuel au collectif, du psychologisant au social, du problème vécu individuellement à l’action collective de transformation sociale.
L’article original a été publié le 10 février 2022 sur le site Education populaire conscientisante (Licence CC BY-NC-SA 4.0).
Connu / TG le 12/02/24 à 23:40
Présidente de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine depuis le 28 octobre 2019, prenant la suite de Michel Hortolan, cette responsabilité m’honore et m’oblige.
Je suis adhérente de Charente Nature depuis 2007, une association départementale vivante, active et chaleureuse, au sein de laquelle, comme pour tout militant ou militante, j’ai trouvé à la fois des sources d’information, un accès à des connaissances, de la sensibilisation à des thématiques, des points de vue et des combats écologiques, et de précieux liens de partage auprès des autres administrateurs, bénévoles et salariés qui font toute la richesse de nos associations.
L’expertise des salariés de nos associations fonde leur reconnaissance auprès de nos partenaires, institutionnels ou privés. L’engagement et la compétence des administrateurs et des bénévoles insuffle la vitalité démocratique nécessaire pour faire vivre nos projets au quotidien sur tous les territoires.
...
...
tout concourt à faire du criminel une personne d’exception difficile à comprendre dont il faudrait percer le secret.
...
Le pendant de ce postulat, c’est l’essentialisation du criminel et sa réduction à son crime : loin d’être un individu complexe, avec une histoire, une personnalité, des qualités, le criminel n’est plus qu’une atrocité dont toute la vie se concentre à un moment de sa vie. C’est d’ailleurs pourquoi il peut subsister un sentiment d’injustice chez les personnes incarcérées, qui ne se reconnaissent pas dans l’image que le public et le système leur renvoient d’elles-mêmes.
Cette essentialisation du criminel entraîne une essentialisation de la victime
...
5562 signataires
Connue / https://twitter.com/DLeGoux_ERB/status/1524432529725526017
"
DLeGoux @DLeGoux_ERB
Oui aux alternatives non chimiques !
Pour une eau potable sans pesticides, signez ici 👇
FNE Pays de la Loire @FNEpaysloire - 11 mai 2022
Cette molécule pollue nos rivières et l'eau du robinet de nombreuses communes en @paysdelaloire Alors oui aux alternatives autres que chimiques! STOP #pesticides twitter.com/EcophytoAnimPd…
6:53 PM · 11 mai 2022
"
18,7 k abonnés - 4,8k+ - 224 564 vues - 691 commentaires Photovoltaïque
Cette vidéo présente un système de centrale photovoltaïque au sol, en autoconstruction , et en autoconsommation de 3KWc.
cette centrale n'a pas besoin d'autorisation d'urbanisme, ni de contrôle de conformité ni de démarche compliquée.
Elle produit une électricité à 0.04€/KWh (4x moins cher que le tarif reglementé au compteur)
MATERIEL :
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Guide tech :
http://electrosun.fr/solaire/principe-photovolta%25C3%25AFque-norme-UTE-C157-12-1.pdf
logiciel de simulation solaire :
http://ines.solaire.free.fr/
video sur la terre
• ⚡ Pourquoi la terre ? (je vous mets a... https://www.youtube.com/watch?v=V_LVEZ-fYrQ&t=0s
00:00 time-lapse montage
11:14 cablage et normes
19:51 production et bilan economique
29:31 consommation et utilisation rationnelle
34:22 outro
+
Part1 https://www.youtube.com/watch?v=ZFkbDwaxhCo
+
Part3 - FAQ https://www.youtube.com/watch?v=S2R3KfnaqjA
Réservé aux abonnés - Lecture 2 min
**Marianne Reynaud-Jeandidier, présidente démissionnaire de l’Aserc, dans les jardins de la Maison du temps libre, le 20 juin 2022, à La Chaudronne. © Crédit photo : O. S.
Par Olivier Sarazin - o.sarazin@sudouest.fr
L’Association socio-éducative de la région de Cognac (Aserc) fait face à un déficit de 293 000 euros. Le commissaire aux comptes lance une procédure d’alerte. La présidente, Marianne Reynaud-Jeandidier, démissionne
L’heure est grave à l’Association socio-éducative de la région de Cognac, dont la survie est en jeu. On savait ce pilier social du territoire en difficulté. Ces derniers mois, l’Aserc a traversé de sérieuses turbulences, avec le départ de son ancien président, Patrick Richard, le licenciement de son ex-directrice, Sandrine Papon, et la mise en place d’un audit. On ignorait que les comptes de la structure de 48 salariés, gestionnaire de trois centres sociaux, avaient viré au rouge vif.
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EP 17 - Parlons sexualité durant le deuil - 18 oct. 2022 / Ainsi va la vie, le podcast
2,05 k abonnés - 10+ - 762 vues - 0 commentaire
👉 Les défis ne me font pas peur!
Comment aborder deux sujets plutôt tabous à savoir LE DEUIL ET LA SEXUALITE dans un épisode ? En rencontrant une spécialiste généreuse et sensible !
Je vous présente Isabelle Chaffai. Thérapeute familiale et conjugale, sexologue depuis plus de 25 ans, Isabelle Chaffai est une adepte de la communication positive et non violente. Reconnue pour son éthique, son parcours et ses compétences, elle est co-fondatrice de la fondation "Santé sexuelle et affective Jean-Yves Desjardins" et a créé les séminaires "Vivre en amour".
La relation de couple, les relations amoureuse et sexuelle sont fertiles pour nous connaître. Elles sont un terrain d’évolution pour chacun et chacune de nous mais une épreuve de vie telle que le deuil peut profondément bouleverser notre vie intime.
De l'addiction à la pornographie à l'abstinence, de l'incompréhension entre partenaires au toucher qui permet de reprendre contact, Isabelle Chaffai nous offre des pistes essentielles pour mieux vivre son couple dans cette période si tourmentée.
Nous parlons ensemble vie sexuelle et affective pour améliorer la communication entre partenaires et éviter un possible éloignement physique.
Parmi les questions que nous abordons :
- En quoi le deuil nous affecte-t-il ?
- Emotions versus génitalité: Les différences de fonctionnement entre les hommes et les femmes.
- Comment le deuil peut-il impacter la fonctionnalité sexuelle ?
- Qu'est-ce que le sentiment amoureux et en quoi peut-il être entamé par un deuil ?
- Comment l'approche sexocorporelle s'appuie-t-elle sur les lignes de force des partenaires
- La reformulation pour développer son écoute de l'autre
- Développer la qualité du toucher affectif et intime dans le couple
- Oser la sexualité pendant un deuil périnatal
- Se ré-ouvrir à une vie intime quand la relation à son propre corps s'est transformée
Liens utiles :
https://commentvivreenamour.com
https://fondationsantesexuelle.com/
https://sexocorporel.com/fr
Cet épisode a cumulé les soucis techniques et le son n'est pas aussi bon qu'habituellement. J'espère que cela n'impactera pas votre écoute ni l'intérêt que vous porterez au contenu ! Merci de votre compréhension. 🙏
... (en anglais, shared socioeconomic pathways ; SSP) sont des scénarios d'évolutions socio-économiques mondiales projetés jusqu'en 2100. Ils sont utilisés pour élaborer des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre associés à différentes politiques climatiques1.
Concentrations atmosphériques de CO₂ par SSP au cours du XXIe siècle (projetées par MAGICC6, un modèle climatique à complexité simple/réduite). Chaque point en pointillé représente une moyenne des valeurs simulées générées à partir de 6 modèles climatiques (AIM/CGE, GCAM4, IMAGE, MESSAGE-GLOBIOM, REMIND-MAGPIE, & WITCH-GLOBIOM)2.
Projections d'émissions de méthane3
Cinq scénarios sont envisagés :
- SSP1 : Durabilité (Prendre la route verte)
- SSP2 : Milieu de la route
- SSP3 : Rivalités régionales (Une route cahoteuse)
- SSP4 : Inégalités (Une route divisée)
- SSP5 : Développement alimenté par les combustibles fossiles (Prendre l'autoroute)4
Ils sont utilisés comme base de référence pour la rédaction du sixième rapport d'évaluation du GIEC sur le réchauffement climatique, publié en 2021 et 20225.
Les SSP fournissent des récits décrivant des différents types de développements socio-économiques. Ces scénarios sont une description qualitative de la logique reliant les éléments des récits les uns aux autres1. En termes d'éléments quantitatifs, ils fournissent des données accompagnant les scénarios sur la population nationale, l'urbanisation et le PIB (par habitant)6. Les SSP peuvent être combinés avec divers modèles d'évaluation intégrée (IAM), pour explorer les voies futures possibles en ce qui concerne les voies socio-économiques et climatiques.
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