03.
Jour 01 Jeudi 3 octobre 2024
Journée réservée aux professionnels
- 10:30 — 11:15 Quels financements et accompagnements disponibles pour les éco-entreprises et les start-ups ? en France et à l'international
Pavillon Central - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’experti se ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 10:30 — 12: 30
14:30 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:30 — 12:30
14:30 — 16:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 11:35 — 12:20 Comment décarboner l’industrie ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:30 — 15:30 Quelles sont les solutions actuelles pour rendre les villes durables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 17:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:50 — 16:20 Quelles conditions pour accompagner l’essor des énergies renouvelables ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 16:40 — 17:25 Diminuer l’impact environnemental du plastique par l’éco-conception et le recyclage
Pavillon Central
Format Table ronde - 19:30 — 20:40 Spectacle : le Live Magazine de la transition écologique
Pavillon Central
Format Spectacle
Jour 02 - Vendredi 4 octobre 2024
Journée ouverte aux professionnels, aux classes et aux étudiants avec un focus spécial "métiers de la transition écologique"
- 09:30 — 10:15 S’inspirer des jeunes talents engagés pour la transition écologique !
Pavillon Central
Format Témoignages - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Énergies Renouvelables
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Décarbonation de l'Industrie
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Questions / Réponses - 09:30 — 11:30
15:30 — 17:30 L’expertise ADEME en live
Pavillon Économie Circulaire
Format Questions / Réponses - 10:00 — 12:30
14:00 — 17:30 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 10:00 — 12:00 Visite : Le quartier bois de Bordeaux Euratlantique
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Visite du projet ABSOLAR : 1er stockage thermique d'énergie souterrain
Quai d'embarquement
Format Visite - 10:30 — 12:30 Croisière et découverte des métiers de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux
Quai d'embarquement
Format Croisière - 10:40 — 11:25 La transition écologique : quels métiers pour demain ?
Pavillon Central
Format Témoignages - 11:50 — 12:35 Comment faire de la transition écologique une opportunité pour les entreprises et les territoires ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:40 — 13:25 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 14:00 — 14:40 Faire se rencontrer des responsables d'entreprise et de collectivités territoriales
Pavillon Central
Format Speed Meeting - 15:00 — 15:45 Comment la formation sur la transition écologique peut-elle accompagner les missions des salariés des entreprises et des agents territoriaux ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 15:00 — 17:00 Visite d’une chaîne de réemploi de panneaux photovoltaïques
Quai d'embarquement
Format Visite - 15:30 — 18:00 Croisière : Visite de la zone industrielle bas carbone (ZIBAC) du Grand Port Maritime de Bordeaux / Thématique « Décarbonation de l’industrie »
Quai d'embarquement
Format Croisière - 16:05 — 16:50 Atelier “Qu’est-ce qu’un job à impact ?”
Pavillon Central
Format Atelier
Intervenant(s) Victorine Minvielle, Make Sense
Description Les jeunes et les salarié.es qui cherchent du sens dans leur activité professionnelle vont découvrir des centaines de métiers actuels ou à venir au service de la transition écologique, des personnes en fragilité ou de la santé publique. - 17:10 — 17:55 Changer les comportements et les imaginaires grâce aux métiers de l'éco-design
Pavillon Central
Format Table ronde
Jour 03 - Samedi 5 octobre 2024
Journée ouverte au grand public
- 10:30 — 11:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 10:30 — 12:30
14:00 — 17:00 Pilotez des véhicules qui vont changer votre quotidien !
Pavillon Bâtiment & Mobilité
Format Test de véhicules - 11:20 — 12:05 Et si la transition écologique passait aussi par les contenus des livres, séries, films et jeux vidéo ?
Pavillon Central
Format Table ronde - 12:25 — 13:05 Tout savoir sur la transition écologique sans avoir jamais osé le demander !
Pavillon Central
Format Keynote - 14:30 — 15:00 Le grand quiz de la transition écologique avec Jamy
Pavillon Central
Format Quiz - 15:30 — 16:30 Atelier “Paumé dans mon job”
Pavillon Central
Format Atelier - 17:00 — 17:45 A quoi ressembleront les transports du futur ?
Pavillon Central
Format Table ronde
La Maison écocitoyenne proposera dans ses locaux, pendant ces 3 jours, une programmation en lien avec l'Expo Innov'Climat, qui sera prochainement mise en ligne sur https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/la-maison-ecocitoyenne-dans-bordeaux-metropole.
Ndlr : qu'y a-t-il à sauver DU TECHNOSOLUTIONISME ET DE L'INNOVATION, cad de la performance et non de la robustesse ? Approfondir ACT
Aurélie Filippetti — Wikipédia
née le 17 juin 1973 à Villerupt ( Meurthe-et-Moselle) 1, est une femme politique et romancière française . Membre des Verts, du Parti socialiste puis de Génération.s, elle est élue députée de la Moselle aux élections législatives 2007, puis réélue à celles de 2012 .
...
https://madame.lefigaro.fr › societe › actu › aurelie-filippetti-obtient-definitivement-gain-de-cause-dans-son-proces-contre-son-ex-mari-l-economiste-thomas-piketty-20230915
Aurélie Filippetti obtient «définitivement» gain de cause dans son ...
15 sept. 2023L'ancienne ministre de la Culture a été condamnée pour diffamation par son ex-compagnon, l'économiste Thomas Piketty, qui l'accusait de violences conjugales. La cour de cassation a confirmé le jugement de la cour d'appel de Paris, mettant fin à quatre ans de bataille judiciaire.
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https://www.lemonde.fr › culture › article › 2022 › 11 › 08 › aurelie-filippetti-nommee-directrice-des-affaires-culturelles-de-la-ville-de-paris_6149009_3246.html
Aurélie Filippetti va diriger les affaires culturelles de la Ville de Paris
8 nov. 2022Aurélie Filippetti va diriger les affaires culturelles de la Ville de Paris. L'ancienne ministre de la culture, dont la nomination sera officialisée dans les prochains jours, prend la suite...
...
828 k abonnés - 5,2 k+ - 138 685 vues - 642 commentaires #Coaching #BienEtre #Neoliberalisme
Méditation, sport, coaching, sophrologie, thérapies, massages, yoga, depuis quelques années, les incitations à prendre soin de nous pullulent. Sur les murs des arrêts de métro, en passant par la télévision, les publicités sur internet, dans les magazines, jusque dans les entreprises, l’injonction est la même : vous devez vous occuper de vous pour aller mieux, et si vous n’allez pas bien, c’est que vous n’essayez pas assez fort. Le néolibéralisme a absorbé tout ce que l’on pourrait placer dans la vaste catégorie du bien être.
Pourtant, ces sphères constituent aussi un refuge et un espace d’épanouissement pour de nombreuses personnes. Alors faut-il éliminer le bien être de nos vies ? Faut-il arrêter de faire du yoga ou de la méditation ? Au contraire, n’aurions nous pas besoin d’aborder différemment ces pratiques visant à prendre soin des individus, ne faudrait-il pas les politiser pour mieux en récolter les fruits, pour les démocratiser ?
Réponses avec Camille Teste, autrice de « Politiser le bien être »
Journaliste : Salomé Saqué
Montage : Julien Bouillet, Émilie Fortun
Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Adrien Colrat
Production : Sophie Romillat
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa
Directeur de la rédaction : Denis Robert
0:00 : Introduction
1:17 : La définition du bien-être
3:07 : Le bien-être, ou la poule aux œufs d'or du capitalisme
5:14 : Les idéologies dominantes dans le bien-être
7:24 : Le courant du New Age
10:40 : Idéologie et spiritualité
13:19 : Le yoga est-il excluant ?
16:34 : Comment faire pour politiser le bien-être ?
20:31 : Comment faire pour que le bien-être devienne un bien commun ?
24:26 : Le bien-être, un "truc de bobo" ?
26:55 : Comment faciliter l'engagement dans le bien-être ?
28:38 : Comment démocratiser le bien-être ?
33:20 : Comment se désintoxiquer du système ?
35:45 : Le bien-être au service d'une autre société
=> TRANSCRIRE ACT
2,25 k abonnés - 55+ - 691 vues - 15 commentaires
Présentation du rapport de Jérôme Legavre sur le rapport rapport de la mission d’évaluation de l’impact de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dans le cadre de la commission Affaires Culturelles et Éducation, le 7 juin 2023, à l'Assemblée nationale.
Connu / TG le 11/06/23 à 10:16
• 16 vues
Quoi de mieux qu'un cours de yoga pour souffler et oublier vos problèmes? Un peu de sophrologie et vous irez mieux ! Un instant pour vous occuper de vous et c'est reparti ! Les pratiques de bien-être sont devenus un énorme marché capitaliste, qui génère du profit. Mais ces nouvelles pratiques, enrichies d'appropriations culturelles et de morales individualisantes, profitent à la société capitaliste et renvoient les individus à leur responsabilité personnelle. Le bien-être perd toute notion politique. Les pratiques qui y sont associés deviennent des activités élitistes et bourgeoises. C'était pourtant une revendication historique, du mouvement ouvrier, de la CGT ou encore du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis et du Black Panther Party. Pour comprendre comment le bien-être est passé d'aspiration du front populaire et de slogan syndical à un énorme marché capitaliste, Le Média reçoit Camille Teste, autrice de Politiser le bien-être.
Visibilité Publique
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes
Durée 28min 10sec
Commentaires désactivés
Tr.: ... si nos problèmes sont collectifs, nos solutions le sont aussi ...
Éclairage MARL
Fabrice Vert, Premier Vice-président au tribunal judiciaire de Paris - Vice-président de GEMME France - membre du syndicat Unité Magistrats
Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure émérite des facultés de droit, Directrice de l'Institut de Médiation Guillaume-Hofnung (IMGH) Présidente d’honneur des Médiateurs diplômés de Paris2 Panthéon-Assas MDPA
Selon le rapport sur la justice du XXIe siècle, seulement 1 % des affaires judiciaires font l’objet d’une médiation. Le défi de la politique nationale de l’amiable, annoncée le 13 janvier dernier par le garde des Sceaux, va consister précisément à sortir la médiation de cette confidentialité. Fabrice Vert, Premier Vice-président au tribunal judiciaire de Paris et Michèle Guillaume-Hofnung, Professeure émérite des facultés de droit, estiment qu’il faut agir sur la confiance, ce qui passe en particulier par la déontologie et la formation.
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Médiation et conciliation : modes premiers de règlement des litiges ? https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL222e8 Tel est le titre d’un article de la première présidente Chantal Arens et de la professeure de droit Natalie Fricéro publié le 25 avril 2015 par la Gazette du palais
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La confiance ne se décrète pas
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Le rapport n° 3696 de la délégation pour l’Union Européenne de l’Assemblée Nationale « La médiation, un nouvel espace de justice en Europe » présenté en février 2007 par le député Jacques Floch, et le rapport « célérité et qualité de la justice, la médiation une autre voie » issu du groupe de travail sur la médiation, installé par le premier président de la cour d’appel de Paris, Jean-Claude Magendie le 11 février 2008.
Leurs explications sur les difficultés d’implantation de la médiation restent pertinentes.
Tout d’abord, en premier lieu, la médiation et les modes amiables dans le domaine judiciaire ne doivent pas être présentés comme de la déjudiciarisation ou un moyen de réduire les stocks, mais comme un enrichissement de la réponse judiciaire et une chance supplémentaire offerte aux justiciables de nouer ou renouer un dialogue et de les aider à résoudre leur litige.
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La fragilité de l’identité du cœur de la profession – la médiation – affaiblit grandement l’image du médiateur. Si on ne connaît pas la médiation comment faire confiance au médiateur ?
Il faut ensuite que la profession donne des garanties de sérieux. L’exercice s’avère délicat dans la mesure où il ne faut pas scléroser la profession par un carcan inadapté
...
La médiation activité du médiateur, se présente de manière très précise et très identifiable. Elle est un processus et non pas une procédure fut-elle allégée. Elle repose sur la liberté des médiés et du médiateur. Ainsi l’expression médiation obligatoire installe un oxymore létal
... L’expression information obligatoire sur la médiation serait à la fois plus exacte et pédagogique ... ce qui est sa fonction première de créer ou de recréer le lien ... confidentiel
...
Le médiateur ... un tiers impartial indépendant et neutre ... Le tiers se définit par son extériorité. Le « médiateur maison » est certainement respectable mais il lui manque l’extériorité
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L’impartialité est la qualité du médiateur à l’égard des personnes. Le médiateur doit veiller à ne pas se laisser influencer par des antipathies ou des sympathies. Il est inévitable pour un être humain d’en ressentir, mais un médiateur doit savoir les repérer et se réajuster.
La neutralité est la qualité du médiateur à l’égard des résultats de la médiation. Il doit se garder de faire prévaloir sa solution. Il doit respecter la solution des médiés. La médiation est une maïeutique, le médiateur peut trouver que le résultat dont les médiés ont accouché n’est pas celui escompté mais c’est leur résultat. Seule une objection d’ordre public justifierait de déroger à l’absolue neutralité. La neutralité du médiateur est garante de la nature éthique du processus de médiation. La médiation est un processus de communication éthique. Le médiateur garantit l’égale dignité de la parole de chacun. C’est tout mais c’est essentiel. Cela requiert de la part du médiateur beaucoup d’énergie. Il consacre son énergie à garantir le cadre.
L’indépendance du médiateur constitue elle aussi une source importante et particulièrement exigeante de confiance. Elle s’apprécie bien sûr à l’égard des médiés mais aussi à l’égard de possibles partenaires encombrants. Les attentes explicites ou implicites des financeurs de dispositifs de médiation ou des prescripteurs de médiations pèsent parfois lourdement sur les médiateurs. Les médiés lorsqu’ils le perçoivent peuvent perdre confiance.
Le métier de médiateur n’est donc pas simple, difficile de s’affirmer « médiateur naturel » ou de se croire comme Monsieur Jourdain « médiateur sans le savoir ». La maxime « la formation avant toute chose » a guidé les pionniers de la médiation. La création de la première formation à la médiation en 1987 dans le cadre de Droit de l’Homme et Solidarité DHS proposait un parcours en deux ans. Une première année enseignait un socle généraliste de 180 heures. Une deuxième année 180 heures fournissait les compléments de spécialisation dans les secteurs que nous avions identifiés comme les secteurs d’avenir.
...
principes fondamentaux de la médiation, des éléments de psychologie, de sociologie, de droit et bien sûr beaucoup de mises en situations pratiques
...
Une des missions du futur conseil national de la médiation
... entre dans sa mission selon la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire de proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation, des référentiels nationaux de formation des médiateurs et de faire toute recommandation sur la formation
...
Ndlr :
- on retrouve la neutralité POSTULAT avec ses limites
- Et est-ce pertinent de lier la médiation à la justice ? Questionner ACT
Contrairement à ce que le ministre du travail a affirmé tout le week-end, la police a bien mis la main, lors d’une ...
Connu / TG le 06/02/23 à 22:32
Open Source : L’Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert déplore l’ouverture d’un nouveau marché public par l’éducation nationale, qui vise à fournir des licences et services Microsoft aux employés du ministère. La conséquence d’une politique initiée depuis longtemps par les gouvernements successifs.
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Sujet: Open source Microsoft Business Logiciels
Connu / mel du Sat, 10 Dec 2022 09:03:05 +0100
Justice Enquête
Mediapart a pu consulter la synthèse de l’enquête qui a justifié le renvoi en procès du patron du Centre national du cinéma. Ce proche du président de la République, qui vient d’être nommé administrateur de France Télévisions comme représentant de l’État, est soupçonné d’avoir agressé sexuellement son filleul, âgé de 20 ans.
Dominique Boutonnat lors d’un dîner d'État au château de Versailles, le 18 juillet 2022. © Photo Ludovic Marin / Pool / AFP
...
Une plainte a été déposée trois mois plus tard, déclenchant l’ouverture d’une enquête judiciaire puis la mise en examen du patron du CNC. Mais sa mise en retrait n’a jamais été prononcée. Pas même après l’annonce, le 26 septembre dernier, de la clôture de l’enquête par le renvoi de Dominique Boutonnat devant un tribunal pour être jugé de faits d’« agression sexuelle ».
Au contraire, par un décret pris le 17 octobre, le producteur a été nommé, trois semaines après cette décision judiciaire, au conseil d’administration de France Télévisions, en tant que représentant de l’État. Une décision qui a provoqué l’indignation des syndicats de l’audiovisuel public.
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l’ancien condisciple d’Édouard Philippe à Sciences Po reste président du Centre national du cinéma, poste qui lui avait été attribué en 2019 après son soutien à la campagne d’Emmanuel Macron, suscitant une levée de boucliers d’une partie de la profession pour des raisons indépendantes de cette affaire.
Début mars 2021, quelques jours après l’annonce de sa mise en examen et alors que sa mise en retrait était demandée par dix organisations du monde professionnel, il s’était même vu remettre « le trophée d’honneur du Film français ».
Connu / https://framapiaf.org/@FFShukke_reboot/109343344494897491
"
FF Shukke @FFShukke_reboot
La macronie toujours aussi exemplaire. Cette caste me débecte un peu plus chaque jour. ça fait plus de trente que je déteste le président de la république, mais celui-là bat des records, je le hais à un point que vous imaginez même pas.
"
France — Enquête
Les groupes Mars et Nestlé, leaders de l’alimentation pour animaux domestiques, constituent des empires vétérinaires en Europe. Un danger pour l’indépendance des soignants, selon l’Ordre national des vétérinaires, qui radie des cliniques.
par Mathieu Périsse et Robert Schmidt (We Report)
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Retrouvez la conférence des AMFIS 2022 intitulée : « Un État privatisé : ce que l’affaire McKinsey révèle » avec :
• Charlotte Leduc, députée LFI-NUPES
• Arnaud Bontemps, Collectif Nos Services Publics
• Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, co-auteurs de
Les Infiltrés
Connu / TG 21/09/22 à 20:11
Business
Volontairement très discrète, la société Alsymex vient de fusionner ses cinq PME françaises pour devenir une entreprise unique de 650 salariés et de 105 millions d'euros de chiffre d'affaires. Installée à Mérignac, elle est le premier contractant du projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (Iter) tout en fabricant des pièces pour le laser mégajoule et les missiles stratégiques français. Des contrats aussi sensibles que stables dans le temps qui offrent à Patrice Daste, le président de cette ETI, de belles perspectives de croissance.
Réservé aux abonnés
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Marqué par d'intenses débats sur l'avenir du nucléaire civil français, ce début d'année 2022 signe aussi une nouvelle étape longuement préparée pour cette holding qui appartient au groupe Alcen, fondé et dirigé par le polytechnicien Pierre Prieux. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/reacteurs-nucleaires-defaillants-prix-plafonnes-epr-retarde-edf-le-desalignement-des-planetes-902011.html
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Le business du bonheur
La psychologie positive, conceptualisée aux États-Unis à la fin des années 1990, s’est imposée en Europe par le biais du management d'entreprise. Enquête sur une discipline contestée, proche du développement personnel.
Trouver son "moi authentique", cultiver ses forces intérieures, juguler ses émotions négatives, développer son optimisme… Les préceptes du développement personnel s’appuient sur la psychologie positive, une discipline apparue dans la recherche universitaire aux États-Unis à la fin des années 1990 qui présente le bonheur comme un choix ne dépendant pas de contingences extérieures (Dieu, le destin...) mais d’une initiative proactive. Une hypothèse réfutée par de nombreux sociologues, dont Nicolas Marquis, qui y voit un terreau favorable à la culpabilisation et une alliée de l’idéologie méritocrate. Pour son confrère suédois, Carl Cederström, la psychologie positive fait même le lit du conservatisme qui tend à normaliser les inégalités sociales, l’antienne du : "si vous êtes pauvre, c’est que vous l’avez choisi". Malgré le scepticisme des chercheurs européens, la notion s’est imposée sur le continent par le biais du secteur privé, les entreprises ayant massivement adopté les techniques de management américaines. Team building pour favoriser l’émulation de l’esprit d’équipe, expression de "signes de reconnaissance positifs" pour encourager les bons comportements, embauche de chief happiness officers ("responsables du bonheur") au sein des sociétés… Pour la professeure en psychologie positive Judith Mangelsdorf, "il ne s’agit pas d’utiliser [la psychologie positive] pour rendre les employés encore plus résilients et opérationnels dans le but d’augmenter les profits de l’entreprise, mais de rendre le travail plus humain". Une affirmation rejetée par les universitaires, qui voient dans cette mouvance une manière de réduire la masse laborieuse à une ressource à épuiser. Ou de la museler en l’encourageant à taire ses critiques, trop négatives, voire à accepter des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les dirigeants politiques l’ont eux aussi compris : se montrer intéressé par le bien-être de ses concitoyens paye. Ainsi, tout juste élu premier Ministre, David Cameron annonçait la mise en place d’instruments de mesure du bonheur de la population britannique. Quelques semaines plus tard seulement, à l’automne 2010, il annonçait également le plan d’austérité le plus sévère que le pays ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale...
Obsession contemporaine
Les fondateurs et les défenseurs de la psychologie positive (le chercheur américain Martin Seligman, l’économiste anglais Richard Layard, le psychiatre Christophe André...), ainsi que ceux qui la critiquent (la docteure en philosophie Julia de Funès, les sociologues Éva Illouz et William Davies...) confrontent leurs idées au sein de l’enquête fouillée de Claire Alet, qui questionne l’obsession contemporaine et occidentale pour le bonheur, alors que la consommation d’antidépresseurs augmente et que se multiplient dépressions et burn-out.
Réalisation : Jean-Christophe Ribot
Pays : France
Année : 2022
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Alexis Corbière, Député de la Seine-Saint-Denis, Vice-Président du Groupe parlementaire France Insoumise était l’invité d’Oriane Mancini et Fabrice Veysseyre-Redon, Journaliste du groupe Ebra dans Bonjour Chez Vous !
👉 Retrouvez l'émission intégrale de Bonjour Chez vous ! ici : https://www.publicsenat.fr/emission/bonjour-chez-vous&v=c4U8BC0apsk
Les reportages
3ans. Cela fait 3ans que Zineb Redouane, une Marseillaise de 80 ans, a perdu la vie après avoir reçu sur le visage au moins un tir policier. 3ans d’opacité, 3 ans d’immobilité. Au final, 0 mise en examen et une procédure judiciaire enlisée.
Trois ans. Cela fait trois ans que Zineb Redouane, une Marseillaise de 80 ans, a perdu la vie après avoir reçu sur le visage au moins un tir policier en marge de l’acte III des Gilets jaunes. Trois ans d’opacité, trois ans d’immobilité. Autopsies aux conclusions différentes en France et en Algérie, expertises qui se contredisent. Au final, zéro mise en garde à vue, zéro mise en examen et une procédure judiciaire enlisée. Pour dire non à l’oubli, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Marseille le samedi 4 décembre dernier. Pour Zineb, mais aussi pour d’autres… Toutes et tous victimes de violences policières et d’indifférence judiciaire. Taha Bouhafs était à leurs côtés.
Il nous revient avec des témoignages puissants. Des témoignages qui convergent presque tous. Et pointent du doigt une institution judiciaire considérée comme complice. Mathieu Rigouste, chercheur indépendant en sciences sociales, réalisateur et militant était lui aussi à Marseille. Il travaille notamment à la construction d’un réseau d’entraide et de soutien pour les familles de victimes de crimes policiers. Pour lui, les mécanismes qui aboutissent à l’impunité des forces de l’ordre sont construits par la police mais validés par les médias, la justice et les autres institutions. Les victimes n’ont pas le choix : elles doivent mettre en place un réseau de solidarité pour pouvoir organiser leur défense.
Tr.: ... affaire politico-judiciaire, les politiciens ont indiqué qu'il fallait protéger les forces de l'ordre et la justice refuse d'admettre et de fait protège le policier. ... déni de justice ... systémique ... institution judiciaire considérée comme complice ... mécanismes construits par la police mais validées par les autres institutions justice et médias ... réseau entraide-vérité-justice ... la violence policière, c'est aussi la violence judiciaire, et surtout, la violence de l'État.
Connu / https://twitter.com/CerveauxNon/status/1472224570996408322
"
Le Média a retweeté Cerveaux non disponibles @CerveauxNon · 18 déc.
Des témoignages de familles de victimes de #ViolencesPolicieres recueillis par @T_Bouhafs
confirment le rôle central de la justice dans l'impunité policière.
« La justice est au service de la police, historiquement et institutionnellement » Michel Foucault
"
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Intervention de Jean-Marc Jancovici à l'ESCP Business School.
Partie Questions/Réponses : 01:13:31
Diaporama à télécharger :
Audio : https://soundcloud.com/effondrement-imminent/jancovici-du-business-sans-energie-et-sans-climat-escp-06092021
Vidéo originale : https://www.youtube.com/watch?v=FDtW4zccogQ
Ndlr : ... apprendre à travailler dans une économie en contraction perpétuelle ... Livre de Sébastien Bohler "Où est le sens ?" ... Mr ETN escp-transition-network
GAUCHE(S) Enquête
Dix jours après nos révélations sur le comportement délétère de la parlementaire Esther Benbassa vis-à-vis de ses collaborateurs, le parti n’a toujours pas prononcé officiellement de sanction. La gêne est d’autant plus palpable que l’affaire était en réalité connue de longue date chez EELV.
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« harcèlement moral »
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En attendant, Esther Benbassa s’est elle-même « mise en retrait » de son groupe au Sénat, ce qui implique, selon les statuts du parti, une perte des droits d'adhérente et de parler au nom du groupe et du parti, ou de s'en revendiquer. Une décision annoncée dès le 8 juillet dans un communiqué où elle reconnaît avoir pu « commettre des erreurs » et s’excuse auprès des gens qu’elle « a pu blesser ». Mais elle y dénonce aussi une enquête « exclusivement à charge » et conteste avoir « sciemment » mis « en danger la santé » de ses salariés.
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les anciens étudiants et collaborateurs ... ont publié vendredi dernier une tribune. https://blogs.mediapart.fr/anciens-collaborateurs-et-anciens-e-tudiants-d-e-benbassa/blog/160721/un-silence-complice Ils réclament « une décision politique à la hauteur de la gravité des faits reprochés ».
coordonné par Louis-David Benyayer
Mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons
Paternité – Partage à l’Identique 3.0 non transcrit. (plus d'informations sur la page : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
Avant-propos
Les open models sont en train de tout changer, êtes-vous prêt ?
Logiciel, éducation, conception industrielle, données, science, art et culture, les open models sont partout. Les acteurs qui utilisent ces approches ouvertes remettent en cause les positions établies par les acteurs traditionnels. Souvent, des communautés s’organisent pour résoudre collectivement des problèmes que les organisations centralisées ne parviennent pas à résoudre. Tabby (la voiture en
kit open source), Protei (le drone marin open source), OpenStreetMap, en sont
quelques exemples.
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Changer de modèle c’est aussi changer son propre regard.
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Une aventure enthousiaste autour d’une recherche ouverte et collaborative
... édité par Without Model, think tank contributif dont la mission est de généraliser les modèles ouverts, collaboratifs et responsables. ... 53 contributeurs ... 6 thèmes : l’art et la culture, les logiciels, l’éducation, la science, la concep-
tion industrielle et les données.
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Michel Bauwens, Bernard Stiegler, Gilles Babinet, Tristan Nitot, Louis-David Benyayer, Karine Durand-Garçon, Yves Zieba, Benjamin Tincq, Bastien Guerry, Chloé Bonnet, Lionel Maurel, Antoine van den Broek, Jean-Luc Wingert, Julien Simon, ... Laurent Séguin,
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Louis-David Benyayer et Karine Durand-Garçon ont assuré l’organisation
générale de cette recherche, réalisé des interviews et organisé les événements.
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sommaire
- 012 Les open models vont tout changer, êtes-vous prêt ? — Louis-David Benyayer
- 030 « Nous sommes au bout du modèle fordiste » — Bernard Stiegler
- 036 Les open models du Logiciel — présentés par Bastien Guerry avec Tristan Nitot, Sophie Gautier, Laurent Séguin, Jean-Paul Smets, Paul Richardet, Sébastien Broca, Glenn Roland, Romain Le Merlus
- 066 Les open models de la Data — présentés par Chloé Bonnet avec Romain Lalanne, Simon Chignard, Louis-David Benyayer, Christian Quest, Guillaume Crouigneau, Frédéric Charles
- 094 « Gagner moins en valeur économique pour gagner plus en valeur sociale »
— Michel Bauwens - 104 Les open models de l’Art et Culture — présentés par Lionel Maurel avec Camille Domange, Neil Jomunsi
- 122 Les open models du Manufacturing — présentés par Benjamin Tincq
avec Léo Benichou, Cesar Harada, Martin Kupp, Justyna Swat, Simone Cicero,
Mickaël Desmoulins - 150 « Ceux qui ne s’engagent pas dans des modèles ouverts et collaboratifs
sont très mal placés pour la bataille du numérique » — Gilles Babinet - 156 Les open models de l’éducation — présentés par Yves Zieba avec Olivier Faron, Yannig Raffenel, Martin Kupp, Philippe Silberzahn, Maëva Tordo, Margaux Pelen
- 180 Les open models de la science — présentés par Célya Gruson-Daniel
avec Alain Rallet, Mélanie Marcel, Julien Thérier, Pierre-Carl Langlais - 202 Les licences des Open models — Benjamin Jean
- 208 14 propositions pour une économie ouverte
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Connu / http://aswemay.fr/co/020010.html i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?0hr5iw
L'entretien d'actu - Sport
Que reste-t-il du football des classes populaires ? Alors que l'UEFA est gangrénée par les enjeux financiers, un projet concurrent de "Super ligue" rassemblant les clubs les plus riches du continent a été évoqué, avant d'être enterré. Pour en parler, nous recevons Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport.
Dimanche 18 avril au soir, le New York Times révélait qu’Andrea Agnelli et Fiorentino Perez, respectivement présidents de la Juventus Turin et du Real Madrid, officialisaient la création de la Super Ligue Européenne. Ce projet de ligue fermée, destinée à concurrencer la Ligue des Champions.
Dans la foulée, le Barça, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan, l’AC Milan, Manchester City et United, Chelsea, Arsenal, Liverpool et Tottenham - les clubs les plus puissants économiquement de la planète - ont annoncé prendre part au projet. Un projet financé à hauteur de 6 millards d’euros par la banque américaine JP Morgan.
L’UEFA, l’instance qui gère le football européen, a réagi en dévoilant son projet de réforme de la Ligue des Champions. Une réforme financée de son côté par un fond d’investissement britannique à hauteur de 3,5 millards d’euros. Une réforme tout aussi favorable à ces même clubs puissants. Foot business vs Foot business.
Depuis, le projet de Super Ligue est dit « mort ». Tous les clubs se sont retirés du projet et sont revenus dans le giron de l’UEFA. « La Super Ligue est morte, vive le football », d’aucuns diraient. Mais le football sort-il vraiment grandi de cette affaire ? C’est pour parler de tout cela que Pierre Rondeau, spécialiste de l’économie du sport, est venu sur le plateau du Média.
Lexique Attractivité, n.f. : capacité d’un pays, d’une région ou d’une ville à courber l’échine face à des entreprises privées en recherche de main-d’œuvre pas chère, des cadres en costume bleu et baskets blanches en quête de soleil et d’écoles privées, et des actionnaires en manque de paradis fiscal.
« Nous sommes aujourd’hui le pays le plus attractif en termes d’investissements productifs », a affirmé Emmanuel Macron devant un parterre de 200 patrons invités au château de Versailles le 17 janvier 2020.
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« une majorité des dirigeants étrangers interrogés par Business France pense que les deux mouvements [gilets jaunes et contre la réforme des retraites| ont eu un impact négatif sur l’attractivité de la France », fulmine le journal Les Echos. Les gueux ont gâché la fête, l’attractivité en a pris un coup. Rien n’est cependant perdu, apprend-t-on depuis Bordeaux, « parce que nous avons tous besoin d’une dynamique de territoire, la Région a lancé une démarche d’attractivité transversale et partagée avec les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Car ensemble, nous partageons les mêmes défis, et ensemble nous serons plus forts », nous explique avec enthousiasme la région Nouvelle Aquitaine (ex-Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin – on ne vous demandera pas qui est le plus attractif parmi les ex). Heureux, ces dirigeants ont lancé un « club de l’attractivité » qui est, accrochez-vous, une « démarche partagée et fédérative qui a pour but de co-construire l’attractivité de notre territoire avec l’ensemble des acteurs qui souhaitent s’y associer. » ce n’est plus une phrase, c’est un bingo de tous les mots creux, pardon, clefs, de notre époque.
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Attirer “les talents et les créatifs”, mode d’emploi
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« Talent » est un terme du globish d’entreprise multinationale qui désigne les salariés qualifiés qu’il faut à tout prix garder. ... « Créatif » est un terme quant à lui promu par un géographe médiatique nord-américain au nom de jus de fruit industriel : Richard Florida. ... La région Nouvelle Aquitaine se réclame directement de Florida dans son « guide de bonne pratique » pour des politiques locales d’attractivité : « L’enjeu consiste à amorcer et soutenir le cercle vertueux de l’attrait auprès de la classe créative », explique le document. Cette population que Wikipédia définit comme « urbaine, mobile, qualifiée et connectée », ne comprend clairement pas votre oncle artisan dans les Landes. Lui ne figure pas dans le cercle vertueux que la région compte « amorcer et soutenir ».
Cette classe qui monopolise diplômes, branchitude et montres connectées Apple, nous l’appelons, en France, « les CSP+ » et chez Frustration, la sous-bourgeoisie. Elle est la courroie de transmission entre les possédants et le reste de la société et utilise ses savoirs et son réseau pour garantir aux premiers le meilleur taux de remontée de dividendes. Elle sort de grandes écoles : de commerce, d’ingénieur… Bref, la classe créative ne compte ni votre cousin étudiant en socio, ni votre sœur titulaire d’un CAP.
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la mise en concurrence officielle des régions, des villes et des pays au sein du grand jeu de plateau pour riches appelé mondialisation ... mettez-moi quelques friches industrielles reconverties en salle de concert / bar à Smoothy, un campus avec un tramway, deux-trois « éco-quartiers » avec terrasses plein sud et tenez bien éloignés de ces zones « attractives » les quartiers où vivent les ouvriers et employés qui feront tourner tout ça.*
“Il faut souffrir pour être attractif”
Des tas d’organismes plus ou moins bidons ont été créés pour gagner la bataille de l’Attractivité. En 2001, L’Agence française pour les investissements internationaux ... Devenue depuis Business France ... dirigée par Muriel Pénicaud, ex ministre du Travail, qui a fait le plus grand pas en faveur de l’attractivité de la France une fois nommée au gouvernement : ses ordonnances travail permettent aux grands groupes d’embaucher en France, puis de licencier quand ça leur chante.
Emmanuel Macron, qui était en 2016-2017 le candidat le plus attractif pour les capitalistes étrangers et exilés fiscaux (envers qui il a multiplié les levées de fonds pour financer sa campagne), est un partisan enthousiaste de « l’attractivité ». Il a lancé un grand plan intitulé « Choose France » (mais pas la langue française) ... permettant aux entreprises d’embaucher et d’investir, en développant l’offre scolaire internationale et en mettant en œuvre la loi PACTE (sur la croissance et la transformation des entreprises). »
La loi PACTE, votée en 2018, est venue « alléger » à nouveau le droit du travail et a lancé la privatisation d’Aéroport de Paris, de la Française des Jeux et ouvert encore un peu plus le capital d’Engie (ex-Gaz de France). ... les gouvernements successifs ont donné des millions d’euros – via le CICE par exemple –, continuent de virer des gens. C’est le cas de Sanofi par exemple, ou de Michelin, qui a utilisé l’argent donné pour acheter des machines et… les envoyer dans ses usines d’Europe de l’Est et d’Espagne. Désolé mais le niveau du SMIC Français n’était pas assez attractif pour leurs actionnaires.
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Grand match Paris-Bordeaux-Marseille : qui attirera le plus de connards en basket blanches ?
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les « métropoles » ... Le passage de plusieurs grandes villes aux mains des écolos lors des dernières municipales représenterait-il un coup de frein à la concurrence entre villes pour la quête de CSP+ ? Pas si sûr. Les pistes cyclables, les défis zéro déchets et les façades végétalisées sont devenues essentielles à une classe sociale qui est la plus polluante et la moins désireuse d’en finir avec le capitalisme et qui a donc besoin de verdure et de bicyclettes pour pouvoir se regarder dans le miroir et se kiffer toujours autant. ... des zones répulsives pour tous les autres. Celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui créent, celles et ceux qui vivent et que nos dirigeants mettent à genoux pour produire des villes, régions et pays conformes aux désirs et appétits de la bourgeoisie.
Ndlr : Hypothèse NF a PLPDLA ? vérif ACT