Enquête — Numérique - Mis à jour le 25 janvier 2022 à 09h58 - Durée de lecture : 6 minutes
Numérique Agriculture Alternatives
Comment réparer des machines ultrarobotisées, aux logiciels complexes ? La numérisation accroit la dépendance des agriculteurs à l’industrie, dénoncent les partisans d’outils simples, libres et reproductibles.
[4/4 L’agriculture numérique ou la fin des paysans] — Le gouvernement l’assure : la numérisation de l’agriculture, c’est l’avenir. Robots et applications la rendraient plus économe en eau, en pesticides, plus résistante au changement climatique... Vraiment ? Reporterre démonte ce mythe dans une enquête en quatre volets https://reporterre.net/Agriculture-numerique. ... une ferme pilote high-tech dans le Gard, est à lire ici https://reporterre.net/Plus-de-campagne-ni-d-agriculteur-bienvenue-dans-une-ferme-high-tech
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Avec son manifeste Reprendre la terre aux machines (Seuil, 2021), la coopérative d’auto-écoconstruction d’outils agricoles l’Atelier paysan affirme que la lutte pour l’agriculture paysanne passe par les outils.
https://reporterre.net/L-agriculture-malade-de-la-technologie
https://reporterre.net/VIDEO-A-l-Atelier-paysan-les-maraichers-fabriquent-leurs-propres-outils
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être capable de réparer et d’adapter son outil ... Hugo Persillet, formateur
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Photo Un chariot à clôtures inspiré des caddies de golf fabriqué par « Les Elles », un groupe d’agricultrices. © Célian Ramis/Reporterre
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Julien Ancelin, agriculteur et ingénieur d’étude à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), développe un service en open source [1] (disponible pour tous, donc) pour les agriculteurs voulant améliorer la précision des outils de géolocalisation GPS, notamment l’autoguidage des tracteurs ... réseau Centipède https://docs.centipede.fr/
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« Le numérique est un bélier incroyable de l’industrie »
... une proposition de loi pour limiter la puissance à l’hectare. ... Privilégier des machines simples et polyvalentes, donc, mais qui font appel à un haut niveau de savoir-faire paysan, dans des systèmes cultivés complexes. Cette démarche va à l’encontre d’une standardisation des écosystèmes favorisés par les modèles industriels.
« Installer un million de paysans en dix ans »
... Aurélien Leray, éleveur laitier, président du réseau Civam (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural)
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Photo Cet outil — des rouleaux « croskigage » — a été créé par l’Atelier paysan.
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Connu / https://reporterre.net/Comment-la-low-tech-peut-echapper-a-la-recuperation-capitaliste i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?vdeZQQ
Qui sommes-nous ? Un environnement encourageant, apprenant et rassurant
Soutenir et accompagner
Tout savoir sur notre projet
L’ambition d’Archi Possible est de proposer aux familles et personnes qui souhaitent construire, modifier leur habitat, leur jardin de :
- Se mettre en lien entre-elles (pour échanger des astuces, des savoirs, des outils, du temps et plus si affinité !)
- Se former sur les chantiers des uns et des autres avec ou sans intervenants professionnels
- Bénéficier d’un accompagnement professionnel sur mesure et rassurant : notice de construction pour faire soi-même tout en étant encouragé et soutenu dans cette démarche
... structure coopérative visant à soutenir et accompagner les personnes, les familles, les groupes d’amis ou d’intérêt, dans leur projet de conception, construction ou de modification de leur habitat.
... leur propose de rejoindre une communauté encourageante et apprenante, de se former sur chantiers et d’utiliser des outils personnalisés pour accélérer leur projet.
... Selon la situation, l’accompagnement se situe "devant", "à côté" ou "derrière" l’autoconstructeur. C’est donc une histoire d’écoute, de tact et d’adaptation.
"Ne vous laissez pas enfermer dans des cases : réalisez le projet que vous désirez vraiment et faites-le de la manière qui vous convient. Soyez les maîtres de votre projet !", tel est le leitmotiv d’Archi Possible !
Archi Possible considère l’acte d'autoconstruire comme un chemin vers soi, une manière de s’autonomiser par le projet. ...faire émerger et développer la créativité des autoconstructeurs, leur permettre de s'autoriser à construire quelque chose de fou (s’ils le souhaitent !) et les pousser (en douceur !) à dépasser les présupposés et les assignations sur leur façon d'habiter la terre.
AUTRES
... coopérative qu'on a commencé à monter en 2016
HISTORIQUE
... né de belles rencontres, sur un projet de chantier participatif public, à Arpajon dans l’Essonne : la requalification des Ateliers du 29 rue Dauvilliers, au cours des années 2014-2015-2016.
Franck Mathieu, habitant et chargé du projet par la municipalité, Jean-Pierre Bocquel, entrepreneur-pédagogue-artisan-artiste ainsi qu'avec l'architecte missionné sur ce projet, ont pu mener un travail participatif de "programmation" avec les usagers du lieu, en coopération avec la mairie.
De ce long travail toujours en cours est née l’envie de créer une structure innovante permettant de développer des projets au sein desquels les habitants participeraient aux travaux et s'impliqueraient concrètement dans le devenir de lieux "habitables" et vivants.
Pour cela, nous créons une structure coopérative mettant autour de la table, avec leurs intérêts propres et à égalité, des autoconstructeurs, des professionnels du bâtiment (artisans, formateurs, architectes) et des collectivités.
De cette mise en commun d'intérêts, nous voulons faire éclore de nouvelles méthodes d’accompagnement à l'autoconstruction, de valorisation des savoir-faire des autoconstructeurs et réconcilier des milieux qui parfois ne se comprennent pas (par exemple ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, les manuels et les intellos… ).
... développer progressivement sur le territoire national de petits groupes d’autoconstructeurs créatifs, de faire émerger des communautés apprenantes réunissant autoconstructeurs, professionnels du bâtiment et amis bienveillants… pour faire exister des chantiers qui n’émergeraient pas classiquement et les réussir pleinement. Mais aussi susciter de l’amitié, de l’entraide, de la joie, de l’art, de la vie, de l’intelligence, de la liberté et de nouvelles habitudes de construction.
Comment ça marche ?
3 Formules au choix
1 - Annuelle “Projet…de rêve ! / Super stage” ... accompagnement personnalisé ...
2 - Annuelle “simple”...
3 - “Pratique” ... accéder à un vrai chantier d’entraînement ...
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Polluantes et énergivores, les piles à usage unique sont un désastre écologique. Cette start-up grenobloise a développé une pile révolutionnaire à base de papier et d’enzymes.
Chaque année, 15 milliards de piles et batteries miniatures finissent à la poubelle. Et souvent ce n’est pas la bonne : puisqu’en France, 30 % des piles usées terminent leur vie dans les poubelles à ordures ménagères, alors qu’elles doivent aller en déchetterie ou en point de collecte. Un problème d’autant plus important qu’elles contiennent de nombreuses substances toxiques, les conséquences sur l’environnement et les écosystèmes sont désastreuses.
Sans oublier que ces petits objets électroniques que l’on retrouve partout sont très énergivores : pour fabriquer une pile alcaline jetable, il faut 50 fois plus d’énergie que ce qu’elle peut en fournir tout au long de sa vie.
À Grenoble, la start-up BeFC, spin-off du CNRS a mis au point une pile en papier révolutionnaire d’un millimètre d’épaisseur capable de générer de l’électricité grâce à du glucose et à de la cellulose.
L’ADN a rencontré son dirigeant, Jules Hammond et Alexandre Bloch, le responsable du développement durable de cette start-up lauréate du Circular Challenge Citeo.
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Vidéo sur vimeo
Tr.: Matthieu Maurer, journaliste à L'ADN ... issue d'applications en santé avec le sang, remplacé par le papier ...
Ndlr : dommage qu'il ne précise pas que les piles jetables sont rechargeables grace à REGENBOX (vérifier ce nom ACT) :-(
Ryann, 17 ans, a inventé un clavier pour les élèves dyslexiques et dyspraxiques
Un jeune breton de 17 ans a imaginé un kit pour aider les jeunes dyslexiques comme lui. Une initiative qui a séduit l'Éducation nationale
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Connu / TG le 26/10/22 à 9:51
kit "Inventons nos vies bas carbone"
Pourquoi ce jeu ?
Le kit pédagogique « Inventons nos vies bas carbone » a été inventé par Gildas et Claire Véret, et enrichi par Arnaud Brulaire, François-Joseph Grimault, Mathieu Hestin, les membres fondateurs de Résistance Climatique, partant du constat que très peu de personnes connaissent les ordres de grandeur de l’empreinte carbone actuelle d’un·e français·e moyen (environ 12 t CO2e), et encore moins les efforts à fournir (la cible étant à moins de 2 t CO2e) pour respecter l’accord de Paris (tout faire pour rester bien en dessous des +2°C voire +1,5°C en 2100).
L’idée de ce jeu est de rendre ces informations claires et visuelles, afin de créer une prise de conscience forte et donner envie d’agir pour changer son quotidien en phase avec la hauteur de la marche falaise qui nous fait face.
Ce jeu est un très bon outil pour faire suite à un atelier du type La Fresque Du Climat (pour comprendre le problème du changement climatique dans sa systémique). Il permet de donner à voir la hauteur de la marche entre la situation actuelle et l'objectif de neutralité carbone à atteindre d'ici 2050. Ce kit donne justement les grands constats et ordres de grandeur.
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Ndlr : ce serait bien de rappeler que c'est PAR AN et non pas EN TOTALITÉ ÉMIS PAR UN ÊTRE HUMAIN... (valeur annuelle, pas cumul !)
474 vues - 35 - 0 - 449 abonnés
Pour vous lancer dans l'animation, voici un format court de 15 à 20min pour lancer un temps d'échanges avec des participant·e·s.
Ce kit donne à voir ce que sont des tonnes de CO2e émises par des actions du quotidien et traduit visuellement notre engagement au travers de la signature de l'accord de Paris (COP21) pour contrer le changement climatique. Il est urgent de faire la pédagogie du nécessaire alors animons, diffusons pour enfin agir à la hauteur du défi climatique.
Le kit, une ficelle et c'est à vous !
6 commentaires
Connu / https://wegreen.fr/post/
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Sophie M a partagé un post dans le groupe Climat
Il y a 1 semaine Public - 3 likes
Le kit Inventons nos vies carbone, un atelier ludique et pédagogique qui permet de sensibiliser tout public à la nécessité de décarboner nos sociétés, pour passer d'une empreinte carbone actuelle d'un français moyen de 12 t CO2 équivalent à 2 tonnes. Il peut également s'utiliser en débrief de la Fresque du climat !
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Connu / https://framasphere.org/posts/11843387
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Louise Michel - il y a environ 8 jours
Encore un chouette de Faîte et Racines : inventorier la biodiversité d’une forêt en vue de la préserver.
Présentation du #projet
La toute première #forêt acquise en 2019 par Faîte et Racines en #Corrèze, dans la vallée de la #Dordogne, est une forêt diversifiée de 4 hectares, avec une dominante de #chênes, située sur un côteau des Gorges de la Cère. Les pentes la rendent peu accessible à des interventions forestières, et nous-même n’y avons mené aucune action depuis son acquisition, mobilisés sur d’autres forêts de la région, hormis la participation à un #inventaire de chauve-souris initié par le GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin). Les chênes avaient historiquement été implantés là afin d’être transformés et exportés vers l’Atlantique sous forme de piquets destinés à l’ostréiculture. Cette activité a été abandonnée dans le courant du 20ème siècle, et les parcelles sont depuis restées inexploitées.
Son emplacement dans les Gorges de la Cère, où peuvent se réfugier certaines espèces rares (par exemple l’ #aigle botté, le #milan royal, le #circaète Jean-le-Blanc…), apporte un intérêt supplémentaire pour se pencher sur la #biodiversité qui y est présente. Nous nous proposons donc d’y mener un inventaire multi-taxon (#insectes, #oiseaux, #mammifères, #plantes, #champignons…). Cet inventaire sera réalisé grâce à l’intervention d’organismes partenaires experts (#LPO, CEN, GMHL). Cet inventaire sera documenté et mis à disposition. Si l’intérêt manifeste du premier inventaire le justifie, nous procèderons ensuite, dans les années qui suivent, et à période régulière, à de nouveaux inventaires pour évaluer l’évolution de la biodiversité présente dans la forêt.
Sur un plus long terme, et si l’environnement immédiat le permet (pas de dommages majeurs aux parcelles voisines, qui ne sont pas la propriété de #FaîteetRacines), il pourrait être envisagé de laisser cette forêt en libre évolution, et de constituer un sanctuaire de biodiversité. Au cas où notre campagne de financement participatif dépasserait l’objectif fixé, nous pourrions envisager d’acquérir des parcelles contiguës pour contribuer à cette sanctuarisation en protégeant mieux l’espace de notre forêt commune.
Origine du projet
Faîte et Racines a été créée en juillet 2018 par des habitants du sud de la Corrèze, dans la vallée de la Dordogne, suite au traumatisme lié aux pratiques alarmantes qui saccagent nos arbres et nos espaces forestiers :
- Campagne d’élagage des bords de route ordonnée en septembre 2017 par le conseil départemental de la Corrèze provoquant un désastre paysager : arbres, y compris centenaires, amputés ou abattus… et entraînant malgré eux des corrézien-ne-s sous pression dans un processus de destruction de leur #patrimoine
- Multiplication des coupes rases défigurant notre paysage sur de grosses surfaces, dévastant les sols, perturbant les cycles de l’eau, menaçant une biodiversité et tout un #écosystème nécessaire aux vivants
- Grâce au soutien de nos donateurs et partenaires, nous disposons désormais, collectivement, de la propriété ou de la jouissance de plus de 70 hectares de forêts diversifiées. Nous poursuivons nos acquisitions et multiplions les activités au coeur de nos forêts, au bénéfice de tous ! En lançant un inventaire de la biodiversité, c’est une nouvelle étape, plus scientifique et systématique, à laquelle nous allons accéder.
... Il s’inscrit également dans le cadre de l’opération “Ensemble pour la BIodiversité” lancée par la Fondation Maison du Monde, #HelloAsso et 1% For the Planet. L’objectif principal de notre #association est d’agir pour laisser un patrimoine forestier vivant et diversifié aux générations futures.
...
Notre équipe
Au sein de Faîte et Racines, ce projet est porté par une équipe de 5 membres :
Alexandre, Corinne, Flora, Karel, Pierre. A nous cinq, nous combinons des compétences et expériences de naturalisme, de graphisme, et de direction de projet.
#arbre 5 J'aime
RESUME
Les 32 réacteurs nucléaires de 900 MW de puissance électrique qui équipent 8 des 18 centrales en fonctionnement d'EDF vont atteindre 40 ans de durée de fonctionnement sur la période 2019-2027 et auraient dû, selon les prévisions du début des années 2000, connaître alors leur arrêt définitif. Mais EDF a annoncé en 2008 son intention de prolonger cette durée de 10 ans, voire 20 ans.
... La quatrième visite décennale revêt une importance particulière car l'autorisation de la poursuite au-delà de 40 ans ne sera possible que si chaque réacteur respecte les exigences de l'ASN : assurer la conformité du réacteur au référentiel de sûreté, assurer la mise en œuvre complète des mesures « post-Fukushima » définies après la troisième visite décennale et apporter des améliorations au dispositif de sûreté afin de le rapprocher de celui de l'EPR.
Par rapport à ces enjeux, la présente note étudie le cas de la centrale du Tricastin dont le réacteur n°1 a été le premier à effectuer sa quatrième visite décennale (VD4) de juillet à décembre 2019.
Afin de permettre un jugement sur « l'état de santé » des réacteurs du Tricastin avant le « saut dans l'inconnu » que représenterait la poursuite du fonctionnement au-delà de 40 ans, la note dresse un inventaire des incidents de niveau 1 et 2 sur l'échelle INES advenus sur la période 2010-2020 et procède à leur analyse : 84 incidents ont été recensés, dont 2 de niveau 2, avec une pointe de 15 incidents en 2019. Un incident de niveau 2 est grave car il peut aboutir à une fusion du cœur et par conséquent à un accident grave ou majeur. La prise en compte du fait que certains incidents sont communs à plusieurs réacteurs porte le décompte total à 147 couples « incident-réacteur », dont l'incident de niveau 2 de 2011 pour les réacteurs 3 et 4 et celui de 2017 pour les 4 réacteurs. Le réacteur le plus touché est Tricastin 1, avec 43 incidents.
Les incidents sont de natures diverses et sont classés en cinq catégories : exploitation, maintenance, incident de radioactivité pour des travailleurs, équipements défaillants sans agression extérieure et équipements défaillants en cas de séisme. Les incidents d'exploitation sont les plus nombreux, chacun relatif à un seul réacteur et d'une régularité inquiétante, 3,5 en moyenne chaque année, la cause étant très généralement le non respect des règles d'exploitation. Viennent ensuite les incidents sans agression extérieure, les incidents de maintenance, de radioactivité et de défaillance d'équipements.
La note met en évidence l'importance particulière pour la centrale du Tricastin du risque d'accident en cas de séisme, révélé par des incidents répétés touchant un large éventail de dispositifs vitaux pour la sûreté des réacteurs : défaillance des diesels de secours (incident de niveau 2 en 2011 sur les réacteurs 3 et 4), de vannes, pompes, tuyauteries, ancrages, alimentation en eau et en électricité et même des matériels de contrôle-commande. En septembre 2017, un incident particulièrement grave de niveau 2, le risque de rupture de la digue du canal de Donzère-Mondragon, a conduit l'ASN à imposer l'arrêt des 4 réacteurs, le temps de réaliser les travaux nécessaires. L'ASN a imposé à EDF en septembre 2019 de nouveaux travaux de renforcement de la digue.
Les risques liés au séisme constituent une vulnérabilité inacceptable de la centrale du Tricastin d'autant plus que depuis le séisme du Teil en novembre 2019, de fortes incertitudes pèsent sur le niveau du séisme de référence sur lequel élaborer les exigences de sûreté.
La conjonction d'un mauvais état des réacteurs confirmé par l'analyse des incidents sur les dix dernières années, de la complexité technique et organisationnelle des quatrièmes visites décennales et d'un risque sismique majeur conduit à la conclusion que la centrale du Tricastin devrait être arrêtée après 40 ans de fonctionnement.
Connu / https://www.stop-tricastin.fr/actions-actus/ et https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?1KsOug
Ndlr : lire et valo ACT
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Il serait quand même temps de passer aux choses sérieuses, de débattre effectivement de réponses à apporter à notre crise systémique au lieu de les appeler de nos vœux de façon incantatoire. Mais dans notre pays, il suffit de lire les journaux pour s'en apercevoir, on préfère les analyses savantes de ce qui ne va pas à l'aventure de propositions vraiment nouvelles, toujours discutables bien sûr. Eh bien, discutons en. Et prenons nos dirigeants au mot. Refondation? réinvention? de l'économie, de la gouvernance: chiche Monsieur le Président, chiche Monsieur le Premier Ministre, chiche Mesdames et Messieurs les députés. On organise un débat de fond, on confronte les solutions.
C'est le sens de la tribune ci-dessous qu'avec quelques autres j'ai publié dans l'édition du Monde du 12 aout.
La croissance écologique : nouvel oxymore ou refondation de l’économie ?
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signataires de la tribune: Pierre Calame (ingénieur, auteur de Petit traité d’oeconomie), Dominique Méda (sociologue, auteure de La Mystique de la croissance), Michèle Rivasi, députée européenne, Mathilde Szuba (politiste, co-auteur de Gouverner la décroissance), Christian Mouchet, président de la FPH, Armel Prieur (Président de l’association « Emploi zéro carbone ») et un collectif de personnes militant pour le compte carbone.
Cette tribune a fait quelques remous. L'idée en particulier que des fourmis frugales puissent vendre à des cigales dispendieuses une partie de leur quota choque certains.
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D'autres doutent de la faisabilité d'une traçabilité de l'empreinte carbone pour l'ensemble des acteurs. Je pense avoir répondu dans la plaquette publiée en janvier sur le compte carbone (ci-jointe). Mais l'essentiel n'est pas que j'aie raison ou tort. L'essentiel est qu'on puisse en débattre sérieusement en partant de notre obligation de résultat de réduire de 6 à 7%par an l'empreinte carbone totale des Français. Ce débat aurait pu avoir lieu à l'occasion de la Convention citoyenne sur le climat. J'ai expliqué dans un précédent billet blog pourquoi cette occasion a été manquée. Eh bien, créons en d'autres. Un vaste débat public organisé conjointement par le Parlement, quelques universités et think tanks, et de grands media comme le Monde? Pourquoi pas?
Quant au rôle des territoires dans la conception et la conduite de la transition, il pose les questions fondamentales de la gouvernance à multi-niveaux et de la capacité de l'Etat à sortir de ses postures descendantes.
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Passer d'une démarche descendante à l'idée d'apprentissage mutuel, de communauté apprenante. Construire ensemble la stratégie territoriale de transition. Inviter l'Etat, pour une fois, à accompagner ce développement en lui en donnant les moyens, car il continue à gérer la grande majorité de la masse fiscale, de l'argent des citoyens. On pourrait là commencer à parler de refondation de la gouvernance.
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Annexes
- quotas carbone_brochure .pdf http://blog.pierre-calame.fr/public/quotas_carbone_brochure_.pdf
- Charte d'alliance de la Fabrique des transitions.odt http://blog.pierre-calame.fr/public/Charte_d_alliance_de_la_Fabrique_des_transitions.odt
Fil des commentaires de ce billet http://blog.pierre-calame.fr/feed/atom/comments/310
La coopérative Hum! est issue de l’Université du Nous, association créée en 2010.
Les deux entités sont portées par la vision que demain chacun·e d’entre nous aura :
- à explorer la coopération dans un monde ouvert, interconnecté avec des centaines de personnes,
- à inventer de nouveaux modèles de fonctionnement pour faire-ensemble à grande échelle,
- et à créer des communs pour permettre l’autonomie de chacun
Pour soutenir ce changement, l’Université du Nous propose à ceux qui se regroupent en communautés auto-apprenantes une plateforme collaborative d’apprentissages et l’accompagnement de professionnels que sont les Compagnons du Nous(1), et dont Hum! fait partie.
(1) Un·e Compagnon·ne est un·e professionnel·le accompagnant ou formant les personnes et organismes à l’intelligence collective et à la gouvernance partagée.
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Extraits de la conférence qui a eu lieu à Paris pour la sortie de la version française du livre Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Source : video de la maison Diateino, éditeur du livre de Laloux - https://www.diateino.com/fr/
Catégorie People et blogs 0 commentaire
Connue / http://animacoop.net/plateforme_source_v2/?Module9VideoLaloux
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analyse des gouvernances ouvertes très inspirante.
Synthèse
Mise en contexte jusqu'à 4'13,
Puis 3 "percées" sont présentées :
à 4'14 L'auto-gouvernance : pas de pouvoir hiérarchique, prises de décision innovantes
à 14'03 La plénitude : réconcilier l'égo professionnel avec nos aspirations personnelles plus profondes , réconcilier ses énergies féminines et masculines, réconcilier le rationnel avec l'émotionnel/le spirituel,
à 18'46 La raison d'être évolutive : à l'inverse du "prédire la stratégie et contrôler la mise en œuvre", il s'agit d'écouter où l'organisme veut aller, d'être soutenant (être à l'écoute du processus plutôt que du résultat). Aucune de ces organisations opales n'ont de plans stratégiques, ni d'objectifs (en terme de ventes par exemple)
Version longue : https://www.youtube.com/watch?v=NZKqPoQiaDE
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Transcription: ... auto-gouvernance... intelligence distribuée ... pas de hiérarchie de pouvoir mais explosion des hiérarchies naturelles ... on montre un masque depuis tellement longtemps qu'on finit par l'oublier. / égo, aspirations, moi plus profond, on la tait /énergie masculine et féminine de relation, vulnérable, on cache nos doutes, au profit du rationnel, pas d'émotion, intuitif, spirituel, donc manque de vie dans les orgas=> plénitude alors qu'on ment, on se ment, la raison d'être évolutive, s'écouter pour avancer et non pas prédict and control, ok si orga machine, si orga vivant a sa propre énergie, destinée, sentir et répondre, s'adapter, écouter,
Ndlr: autogouvernement(s) = auto-gouvernance ou pas ? ACT
Education
De nos jours de plus en plus de citoyens ne sont pas satisfaits de l'école de la République, qui peine à se rénover face aux enjeux de citoyenneté, d'écologie, d'équité, de mixité sociale... Ces citoyens veulent en conséquence participer aux choix pédagogiques qui conditionnent l'éducation des enfants. De plus en plus créent même des écoles alternatives, hors contrat avec l’État, et y développent d'autres formes de pédagogie, convaincus qu'il faut aujourd'hui sortir d'un modèle unique.
...
Le parcours pédagogique
Après une première vidéo d'introduction par Mathieu Labonne, quatre spécialistes de l'éducation donnent leur point de vue, en tant que pédagogue de l'institution publique (Philippe Meirieu), créatrice d'école alternative (Caroline Sost), déléguée générale d'une association qui promeut le dialogue entre professeurs et parents (Justine Fesneau) ou fondatrice de mouvement citoyen (Antonella Verdiani). Profitez de ces différents regards complémentaires pour vous faire une idée !
ndlr : inscription impossible ? envoi mel ATT
53 min Disponible du 16/03/2019 au 20/06/2019
Comment réinventer une agriculture alternative au modèle industriel ? Éléments de réponse recueillis auprès d'agriculteurs en France et en Allemagne.
S’il a eu le mérite d’assurer la sécurité alimentaire et de faire chuter les prix des denrées, le système agro-industriel, fruit d’une révolution engagée au cours du XXe siècle, semble aujourd’hui à bout de souffle. Infertilité croissante des sols, pollution des eaux aux nitrates, maladies liées aux pesticides, disparition des insectes et d’innombrables espèces animales… Pour les défenseurs de l’environnement et pour la communauté scientifique – mais aussi pour une bonne partie du monde paysan –, il est urgent de changer de cap pour sortir de l’impasse, en s’engageant pour une agriculture durable et respectueuse de l’environnement. Mais par quels moyens ? Un passage au "tout-biologique" est-il possible ? Faut-il réformer les règles de l’agriculture conventionnelle ? Quel avenir pour la permaculture, modèle écologique au rendement remarquable ? Les réalisateurs de ce documentaire ont accompagné une année durant des paysans en quête de solutions alternatives en France et en Allemagne, pour tenter de répondre à ces questions essentielles. Les défis d’une autre agriculture aborde également le rôle capital du politique et de l’Union européenne en particulier – sans oublier les comportements des consommateurs – dans ce changement de paradigme.
Claas Relotius, le romancier du Spiegel
54 minutes
Aujourd’hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un scandale médiatique tout récent qui a secoué la presse allemande et européenne, né des mensonges d'un journaliste. Invité Vincent Kaufmman professeur de littérature et de l'Histoire des médias au MCM Institute de l'Université de St. Gall en Suisse.
La photo prise le 27 mars 2014 montre le journaliste allemand Claas Relotius, lauréat du prix "Journaliste CNN de l'année 2014" à Munich. Claas Relotius, 33 ans, a démissionné en décembre 2018 après avoir admis avoir inventé des histoires © AFP / Ursula DUEREN / dpa
En décembre 2018, quelques jours après avoir été consacré reporter de l'année, cet employé du Spiegel, le grand hebdomadaire d'investigation, est confondu par sa hiérarchie : un de ses collègues du magazine vient de découvrir que son dernier reportage en date est falsifié. Paru deux semaines plus tôt, l'article en question, qui décrit les activités d'un groupe de miliciens américains anti-migrants, a été créé de toutes pièces par le journaliste.
...
pas de la seule tromperie du journaliste. Très vite on découvre que quatorze de ses articles sont à des degrés divers truffés de mensonges, d'inventions et d'approximations. Relotius démissionne, la rédaction du Spiegel est sous le choc. ...
Invité Vincent Kaufmman
professeur de littérature et de l'Histoire des médias au MCM Institute de l'Université de St. Gall en Suisse. Il est l'auteur notamment des Dernières Nouvelles du spectacle, ce que les médias font à la littérature, paru aux éditions du Seuil en 2017.
Envoyé spécial Compte certifié @EnvoyeSpecial 10 janv.
A Limoges, le docteur Rouchaud a mis au point un bouton poussoir qui géocalise le médecin agressé et alerte le commissariat et le Samu. #PatientViolent #EnvoyeSpecial
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