1 commentaire 3 recommandés
/ L'auteur·e Ivan Villa, Cadre - anti-nuke - CGT - Allemagne - Argentine - Mongolie 1498 billets 4 éditions 47 articles d'éditions 166 liens 297 favoris 82 contacts
Un collectif national – Pour une forêt française en danger
Le collectif SOS Forêt, créé en Lorraine en février 2011, a pris samedi 16 novembre 2013 une dimension nationale, à l’occasion d’une réunion à Paris, en présence de M. Jean-Philippe Schütz, Président sortant de Pro Silva Europe, grand témoin de la journée. Les débats ont réuni 45 personnes, qualifiées ou émanant de plus de 25 structures, engagées dans des actions de portée nationale ou régionale (16 régions administratives représentées). Les participants ont convenu de constituer ensemble un collectif d’associations, de syndicats des professionnels de la forêt et de personnalités qualifiées dénommé « collectif SOS Forêt France ». Un consensus fort s’est exprimé sur la nécessité de créer une force de veille citoyenne et de contre-pouvoir face aux lobbies financiers dont les appétits sur les ressources forestières prennent actuellement des proportions dangereuses.
...
Notre vision – Nos objectifs La Forêt est avant tout un écosystème…
Malgré un important couvert forestier, la dégradation des forêts françaises se poursuit : érosion de la biodiversité, surexploitation des massifs les plus rentables et les plus accessibles ou encore monoculture d’arbres. Notre collectif affirme que la forêt est avant tout un écosystème et que ce constat doit constituer le socle de toute forme de gestion forestière qui doit donc viser un haut degré de naturalité avec des mélanges d’essences, des âges d’exploitabilité élevés, un capital de bois sur pied soigneusement préservé, et une variété d’habitats associés aux forêts (bois mort et sénescent, milieux ouverts, lisières, mares…).
...
Membres ou partenaires ? logo Adret Morvan Logo Autun Morvan écologie Logo Avis de tempête cévenole Logo Les amis de la terre Logo Canopée Logo Conservatoire d'espaces naturels Languedoc-Roussillon Logo CGT forêt Logo CPEPESC Logo CPEPESC Lorraine logo Flore 54 logo Lorraine nature environnement Logo Meuse nature environnement logo Oiseaux-nature logo Picardie Nature Logo réseau pour les alternatives forestières logo résitance terre Logo snupfen solidaire logo Vosges nature environnement logo WECF
On a une entreprise sur le solaire flottant en France : https://www.ciel-et-terre.net/
Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/758318550175318066
msg du 27/10/20 à 19:39 de SraM (livret énergie de LFI)
Voir également le lexique http://gazettenucleaire.org/1981/43p12.html#lexique de la Gazette Nucléaire N°43
et le traducteur AIEA http://inisdb2.iaea.org/multilingualthesaurus/english.html des termes du nucléaire
mise à jour: avril 2011 (classification déchets http://gazettenucleaire.org/glossaire_nucleaire.html#classification%20dechets)
Ce jeu de données provient d'un service public certifié C³
Nombre de têtes bio par département sur la période 2008-2011 inclus.
Thierry Gourvénec a fait sa thèse de psychiatrie sur les bouffées délirantes. Il a étudié à ce titre la propagation de rumeurs délirantes, en particulier celle d’Orléans qui voulait que des femmes disparaissent et soient livrées à des réseaux de prostitution, après avoir visiter des commerçants de la ville. Il a noté que la propagation de cette rumeur est intervenue au moment où De Gaulle allait quitter le pouvoir et laisser la France orpheline de son ange tutélaire. « La rumeur d’Orléans éclot en 1969 après que De Gaulle ait perdu son référendum et quitté le pouvoir. C’est une angoisse majeure, œdipienne… La mort politique du Grand Charles est un peu comme la mort du père…" Il s’appuie sur ce type de phénomène de croyance collective pour inscrire l’histoire du coronavirus dans la longue litanie des épidémies, dont très peu au final se révèlent réellement meurtrières à grande échelle.
On a nettement exagéré la portée et la violence de l’épidémie de Covid et nous nous sommes collectivement enfoncé dans une sorte de bouffée délirante collective (et médiatique) dès l’origine de l’épidémie sans pouvoir faire machine arrière: telle pourrait être résumée son hypothèse. « Les gens individuellement ne sont pas fous, c’est la communication collective qui est délirante, explique-t-il avant de faire un lien entre le contexte politique angoissant, la peur archaïque de toute épidémie, instrumentalisée ou pas, et la naissance d’un délire collectif. Denis Robert remonte avec lui le cours des histoires des délires collectifs: des sorcières brûlées au Moyen Age à la grippe aviaire (qui n’aurait fait qu’une seule victime humaine) en passant par épidémie allemande d'Escherichia Coli de 2011 dont la souche d'origine aurait été liée à l’ingestion de concombres bio originaires d’Espagne. Il note que la rumeur qui s’avèrera fausse est lancée quelques jours après Fukushima et que l’épidémie, dont tout le monde parle, fera une cinquantaine de victimes, pour qui la suspicion de recto-colites dues à du césium japonais ne peut être écartée: La très questionnante saga de l'Escherichia Coli Entéro-Hémorragique - AgoraVox le média citoyen ). « Chaque épidémie gérée de manière inconséquente est le fruit d’une peur panique et politique » conclut-il. La conversation roule et fait réfléchir. De la confrontation entre le raisonnement du psychiatre et le scepticisme affiché par son intervieweur nait une mise en abime qui brise certaines idées reçues et nous donnent à penser. C’est un des mérites de cette conversation pas si savante que ça, toujours sur un fil; « Et si l’épidémie que nous venons de vivre fonctionnait d’abord sur la transmission d’une peur ? » Bonne question…
Aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?udqi3A
Neuf ans après l’accident nucléaire de Fukushima, que sait-on du niveau de radioactivité dans les forêts environnantes ? Les nombreuses études de terrain ouvrent la voie à une modélisation fiable des mécanismes de recyclage du césium-137 au sein de l’écosystème forestier, qui permet d’expliquer et de prédire l’évolution de la contamination.
Cahier partenaire réalisé avec l'IRSN| 17 juin 2020| POUR LA SCIENCE N° 512
Le 11 mars 2011, un mégaséisme localisé à 80 kilomètres à l’est de l’île de Honshu, au Japon, et le tsunami qu’il déclenche endommagent la centrale nucléaire du Fukushima Daiichi. Trois jours plus tard, la catastrophe a dispersé une énorme quantité d’éléments radioactifs dans l’atmosphère, environ 7 milliards de milliards de becquerels [1]. La plus grande partie est retombée dans l’océan, mais 20 % de ces éléments environ se sont déposés sur le sol japonais. Et 75 % des zones terrestres les plus contaminées sont des forêts, qui, contrairement aux zones urbaines et agricoles, ne seront pas décontaminées.
...
césium-137, qui à ce jour persiste en raison de sa demi-vie de l’ordre de trente ans ... entre 2013 et 2018, Frédéric Coppin, géochimiste et Pierre Hurtevent, agronome, spécialistes de l’écosystème forestier à l’IRSN, ont mené cinq campagnes de mesures avec leurs partenaires japonais d’AMORAD sur trois sites emblématiques des forêts de Fukushima situés à Kawamata ... le modèle TREE4 (Transfer of Radio-nuclides and External Exposure in FORest systems). « C’est le seul modèle qui intègre les transferts physiques, chimiques et biologiques au sein de tous les compartiments, en tenant compte à ce niveau de détail des caractéris-tiques physiologiques de l’arbre », précise Marc-André Gonze.
...
AMORAD — Amélioration des MOdèles de prévision de la dispersion et d’évaluation de l’impact des RADionucléides au sein de l’environnement — est un programme financé par le Programme Investissements d’Avenir, piloté par l’IRSN en collaboration avec l’Andra, l’université de Tsukuba et l’IER de Fukushima pour les travaux de cet article.
[1] Le becquerel (Bq) est l’unité de mesure de l’activité d’une source radioactive, qui correspond au nombre de désintégrations par seconde.
Connu /* https://twitter.com/astropierre/status/1277499330178531329
"
Jonathan Le Lous a retweeté astropierre @astropierre · 29 juin
Fukushima : que devient le césium radioactif dans la nature ? Comment a-t-il été recyclé par la forêt ? Où se trouve-t-il exactement et en quelles concentrations ?
Analyse de l'@IRSNFrance dans le magazine @PourlaScience - 0 - 13 - 30
"
Sujets relatifs : Energie & Environnement, Matériaux & Chimie, Recherche
Une équipe internationale incluant des chercheurs de l’Université Paul Sabatier de Toulouse et du réseau sur le stockage électrochimique de l’énergie (RS2E) a développé un procédé innovant pour fabriquer des matériaux MXenes utilisables dans les électrodes négatives de systèmes de stockage électrochimique. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Materials le 13 avril dernier.
Découverts en 2011, les MXenes sont des matériaux en 2D synthétisés à partir de précurseurs dits « MAX ». M désigne un métal de transition (Titane, Indium,…), A un élément des colonnes 13 à 16 du tableau de Mendeleïev (Aluminium, Silicium,…), et X du Carbone ou de l’Azote. Les MXenes sont obtenus en éliminant les éléments A du précurseur MAX.
« En élargissant la gamme des précurseurs MAX utilisables tout en permettant de contrôler les fonctions de surface des matériaux MXenes synthétisés, notre méthode montre qu’ils ont le potentiel de changer la donne pour faire le pont entre supercondensateurs et batteries », affirme Patrice Simon, professeur à l’Université de Toulouse et auteur de l’étude.
Utilisation impossible dans les batteries jusqu'à présent
« Jusqu’à présent, nous ne savions pas utiliser les MXenes en milieu non-aqueux, indique M. Simon. Impossible, donc, de les utiliser avec des électrolytes de batteries au lithium. » La raison ? La nature de la surface des MXenes induite par leur procédé de synthèse.
Pour retirer l’élément A d’un précurseur MAX, celui-ci est généralement plongé dans une solution active d'ions fluorure - de l'acide fluorhydrique - qui dissout l'élément A. « Cela oxyde la surface du matériau qui[…]
Pour lire la totalité de cet article, ABONNEZ-VOUS
Réédite son livre de 20111 et le met à dispositiion gratuitement en ligne
Préface d'Emmanuel Todd
->
http://lamemere.fr/
https://compagniedesamandes.com/
https://www.bleu-blanc-ruche.fr/
Ponicode est une startup créée en juin 2019 et destinée à faciliter le quotidien des développeurs. La startup a développé un « compagnon de code » basé sur l’IA qui permet de générer des tests unitaires en quelques clics et bien plus encore. L’ambition de Ponicode est d’aider les développeurs à produire un code de qualité à moindre effort et de faire ce qu’il aime le plus : coder.
Accompagner les développeurs et améliorer la qualité du code
Partie du constat qu’environ 50% du temps des développeurs est consacré à des tâches autres que le code, Ponicode a imaginé une plateforme basée sur l’Intelligence Artificielle, entraînée sur des millions de lignes de codes. Avec Ponicode les développeurs rédigent des tests unitaires directement dans l’éditeur. Résultat : moins de bugs en production. Ainsi Ponicode accélère la mise sur le marché, améliore la qualité des produits et contribue à l’innovation en entreprise.
Ponicode est la troisième entreprise de Patrick Joubert, multi-entrepreneur visionnaire. En 2011, il avait fondé Beamap, société de conseil spécialiste du cloud et rachetée en 2014 par Sopra Steria. Il avait ensuite créé Recast.AI en 2015, plateforme conversationnelle collaborative accessible aux développeurs pour créer des chatbots, acquise par SAP en janvier 2018. Fort de ces deux succès Patrick Joubert a invité ses associés Benedetta Dal Canton, Simon Guilliams et Edmond Aouad à le rejoindre pour relever un nouveau défi. L’équipe dispose d’un financement de près d’un million d’euros (fonds propre et prêt BPIfrance) pour faire de Ponicode un acteur majeur de l’évolution des pratiques de développement.
« Nous codons aujourd’hui comme il y a 30 ans ! Certes l’automatisation, le Cloud et de nombreux outils ont amélioré la productivité mais une révolution des usages est nécessaire. » explique Patrick Joubert, CEO et cofondateur de Ponicode. « L’intelligence Artificielle appliquée au code le permet aujourd’hui. De même qu’avec Recast.AI nous avions mis en place une IA qui comprenait le langage humain, avec Ponicode nous mettons en place une IA qui comprend le code. Notre mission est d’aider les développeurs à se concentrer sur l’innovation et la création. » précise-t-il.
Clés : évolution des pratiques de développement ; IA
ndlr : innovation de rupture sur la base d'un nouvel atelier logiciel ou énième "mirage" dans l'histoire déjà longue du génie logiciel ? Questionner ACT
article actualisé après le Forum des usages coopératifs 2012
Lorsque nous avions initié Intercooop aux ETES TIC de Rennes en 2007 nous exprimions l’envie d’interconnecter des réseaux coopératifs.
Prolongement du groupe IC-Fing, duForum des usages coopératifs, des ateliers sur la coopération d’Autrans cette plate-forme a hébergé quelques projets préparation des rencontres d’Autrans, fiches d’usage, espace sur l’innovation sociale et dernièrement des portails de ressources pédagogiques.
...
l’an passé la réalisation d’un dispositif de formation "animacoop" pour apprendre l’animation de projets collaboratifs par Outils Réseaux a permis de franchir un pas ?
http://animacoop.net/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://outils-reseaux.org/PresentationProjet
...
se crée dans la dynamique d’Imagination for people Anim FR un réseau des animateurs de projets collaboratifs.
http://imaginationforpeople.org/wiki/AnimFr
... ce besoin d’animation de projets collaboratifs diffuse dans la société et croise de multiples réseaux, - éducation populaire, cultures numériques, développement durable, libre et contenus ouverts, santé, formation, action sociale, médiation numérique etc ... (Voir aussi Libres, solidaires et durables, réseau de l’innovation sociale ouverte en bretagne)http://www.a-brest.net/article11035.html.
Et 5 ans après Intercoop en organisant la rencontre AnimFr au 5éme Forum des usages coopératifs, nous mesurons le chemin parcouru http://forum-usages-cooperatifs.net/index.php?title=Animfr ...
Pour toute question : sylvainmaire@imaginationforpeople.org
16 rue Saint Joseph - 85 000 Mouilleron le Captif [France]
Tél. : +33 (0)2 52 43 02 03 - contact@systemoffgrid.com
Une équipe à votre service :
Clément Brossard Gérant de la société
Ingénieur Centrale Lille, Génie Electrique. Spécialisé dans les énergies renouvelables depuis 2008, Clément Brossard a participé au développement de projets d'electrifications autonomes et insulaires en zone Pacifique, puis en tant que responsable d'un bureau d'études, d'un intégrateur de solutions énergies renouvelables sur la France, l'Afrique et le Royaume-Uni.
Passionné et prônant un modèle énergétique durable, Clément Brossard développe System Off Grid depuis 2011.
Adrien Monsempès Technicien Expert Photovoltaïque
Maxime Chauvet Chef de Projets Photovoltaïques
Depuis Juin 2017, Maxime coordonne les prestations d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’œuvre des projets d’Autoconsommation, Mini Réseaux Intelligents et Mobilité Durable.Son parcours dans le domaine de l'énergie est riche et varié : développement de projets photovoltaïques, gestion d'un bureau d'études thermiques et chargé d'affaires éléctricité et fluides dans le bâtiment.
Ddiplômé d'une Licence et d'un Master Sciences de l'Ingénieur spécialité Génie des Equipements et des Procédés Industriels et d'un Master 2, spécialité Management de Projets à l'Université de La Rochelle.
Jérôme De Broucker Chef de Projets Photovoltaïques– ICAM Nantes et ISEM Brest
Jean Arnoldi Ingénieur d'études - Polytech’Montpellier (Diplôme d'Ingénieur Généraliste) a obtenu son dîplôme orienté vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en 2015. Par la suite, il a effectué un VIE de 2 ans, au Sénegal (Dakar), en tant qu'Ingénieur d'Affaires.
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Société System Off Grid SARL
SARL au capital de 120 000 € - 788 779 791 RCS LA ROCHE SUR YON 16 rue Saint Joseph - 85 000 La Roche Sur Yon
85000 La Roche Sur Yon
Tel : + 33 2 52 43 02 03 - contact@systemoffgrid.com
CREATION - DEVELOPPEMENT - HEBERGEMENT
Conseil en communication : TOOTIMEDIAS, 26 rue de la Verdonnière - 44115 Haute Goulaine
Création graphique : POINTCOM 37, rue Maryse Bastié - 44340 Bouguenais-les-Couëts
origine
association loi 1901 créée en janvier 2011. Ses trois co-fondateurs, Antoine Colonna d’Istria, Yoann Kassi-Vivier et Emilie Vuillequez, étudiants d’HEC Paris et de Sciences Po Paris, se sont lancés dans l’entrepreneuriat social avec l’idée que chaque structure à finalité sociale puisse accéder aux compétences dont elle a besoin pour se développer.
priorités
- Co-créer des politiques et des dispositifs de mécénat et de bénévolat de compétences
- Engager le plus grand nombre à partager leurs compétences
- Mutualiser les connaissances sur le pro bono et favoriser la collaboration pour innover
- Éclairer les décideurs, médias et citoyens par les études
démarche
basée sur la coopération : sur chaque territoire que ce soit en France ou à l'international, nous nous appuyons sur les acteurs économiques et sociaux qui souhaitent développer leur connaissance et leur pratique du pro bono, du mécénat et du bénévolat de compétences en faveur du bien public.
Nos formats
Missions innovantes réunissant des professionnels pour conseiller gratuitement une structure à finalité sociale.
Sur le temps de travail ou le temps personnel
Durée : de 2h à 2 ans
Public varié de volontaires salariés d’une ou plusieurs entreprises, des étudiants, des seniors à la retraite, en pré-retraite ou demandeurs d’emploi
Nos formations
Découvrez le pro bono et son écosystème
Diagnostiquez vous-même les besoins des organisations à finalité sociale
Organisez des missions de mécénat et de bénévolat de compétences
Notre impact
contribue de manière positive à la vitalité associative, à la coopération entre les entreprises dites traditionnelles et l’ESS, au développement des compétences des volontaires et des organisations à finalité sociale. Ces impacts ont été évalués à court et moyen terme, par des études quantitatives et qualitatives.
...
Connu / https://www.helloasso.com/pana/
Ndlr :* organisation qui impressionne par son ampleur. Écrit pour savoir "pourquoi la région aquitaine ne figure pas dans votre réseau" ATT
AssoConnect accompagne les associations dans leur transition numérique
Nos valeurs Simplicité ; Bienveillance ; Excellence
Histoire
L'aventure commence en 2011, quand Arnaud, Pierre et Sylvain lancent BuyPacker pour répondre aux problématiques des associations étudiantes.
... A leur sortie de l'école, ils adhèrent à d'autres associations qui rencontrent les mêmes difficultés : être visible sur internet sans avoir de compétence informatique, tenir une comptabilité rigoureuse sans compétence comptable, gérer les cotisations et les relances, mettre à jour une base d'adhérents sur un fichier Excel obsolète ... Ils améliorent et complètent donc BuyPacker pour lancer le premier logiciel SaaS ("logiciel en ligne") complet à destination des associations : AssoConnect.
La neutralité de l'internet
Un enjeu de communication
Hervé Le Crosnier et Valérie Schafer (dir.)
Les essentiels d'Hermès
…
La neutralité de l'internet est un défi démocratique largement méconnu. Derrière une notion en apparence technique, se cachent des questions et des enjeux économiques, politiques et culturels (régulation, gouvernance, égalité d'accès aux données…). L'objectif de cet ouvrage est de les énoncer dans un langage clair et accessible à tous. Indispensable pour comprendre les débats actuels.
...
Livre en texte intégral : https://books.openedition.org/editionscnrs/15136
Éditeur : CNRS Éditions Collection : Les essentiels d'Hermès Lieu d’édition : Paris Année d’édition : 2011 Publication sur OpenEdition Books : 20 août 2019 EAN (Édition imprimée) : 9782271072658 EAN électronique : 9782271121929 DOI : 10.4000/books.editionscnrs.15121 Nombre de pages : 176 p.
Sommaire Présentation Auteur(s)
Le débat sur la neutralité de l’internet n’est pas neutre
Valeurs et imaginaires de l’internet en question
Un peu d’histoire…
Économie et écologie de l’internet
Gouvernance et neutralité de l’internet
Des frontières politiques pour un réseau mondial
Conclusion. Neutralité de l’internet et démocratie technique
De gauche à droite : Henri Le Corf, vice-président Pays de Pontivy, Christophe Hervio, Joanna Herrera et Kévin Haas.
Éleveur de veaux de boucherie à Naizin (56), Christophe Hervio a investi dans le solaire thermique en 2011. Son installation lui permet d’économiser 3 600 € de gaz/an en moyenne. Christophe Hervio fait partie des premiers éleveurs bretons à avoir mis en place une installation solaire thermique de grande dimension. L’objectif ? Une maîtrise des…
Cet article est réservé aux abonnés numériques.
Selon https://fr.wikipedia.org/wiki/Trello Trello est un outil de gestion de projet en ligne, lancé en septembre 2011, et inspiré par la méthode Kanban de Toyota. Il est basé sur une organisation des projets en planches listant des cartes, chacune représentant des tâches. Les cartes sont assignables à des utilisateurs et sont mobiles d'une planche à l'autre, traduisant leur avancement.
La version de base est gratuite, tandis qu'une formule payante permet d'obtenir des services supplémentaires. Le service est disponible en plusieurs langues (23 en juin 2016).
ndlr :
- Trello c’est bien gentil… mais c’est centralisé ! Trello, un service de gestion de projets, n’est sans doute pas le plus imposant des services que l’on souhaite voir « dégooglisé » mais il n’en reste pas moins un service propriétaire basé aux États-Unis. Les données qu’on lui confie sont donc transférées on-ne-sait-où et ça, en bons Gaulois que nous sommes, ça nous met hors de nous.
- n'est pas un logiciel libre contrairement à https://framablog.org/2015/10/07/framaboard-les-libristes-ont-reinvente-le-tableau-blanc-mais-en-mieux/ fondé sur le logiciel Kanboard, alternative LEDS à Trello
Claude Posternak Compte certifié @claudeposternak
Tweets Tweets, page actuelle. 49 k
Abonnements Abonnements 6 283
Abonnés Abonnés 21,8 k
J'aime J'aime 5 019
Fondateur @limportant_fr , Baromètre Posternak-Ifop, «Le nouveau partage» chez Fauves, membre du Bureau exécutif #LaREM délégué à la médiation #JamaisSansElles
Paris, France
limportant.fr
Inscrit en septembre 2011
14 Abonnés que vous connaissez Corinne Lepage thomas legrand
Pacte pour la Transition AbulÉdu-fr corinne morel darleux Olivier Schneid Cyril Lage Liêm Hoang Ngoc Isabelle Saporta Marianne
2 925 Photos et vidéos
Energie et environnement - Abonnés
Une éolienne en Allemagne / INA FASSBENDER / AFP
En Allemagne mais aussi partout ailleurs, l’enthousiasme écolo béat des dix années passées cède la place à un examen plus rationnel du rapport coût-avantage de chaque énergie et du bien-fondé de la "transition". Celui-ci est bien plus douteux qu’on pensait…
"Travail bâclé in Germany". Voilà à peu près ce que signifie le titre de couverture du tout dernier numéro du Spiegel, le plus puissant hebdomadaire allemand. En arrière-plan, on voit une forêt d'éoliennes cassées et de pylônes électriques déconnectés. Une image évidemment exagérée, mais qui en dit long sur la conscience qu'a aujourd'hui l'opinion allemande de l'échec de l'"Energiewende", ce basculement énergétique décidé par notre voisin au début du millénaire et radicalement accéléré en 2011 après l'accident de Fukushima, qui avait amené la chancelière allemande, Angela Merkel, à décider la sortie de son pays du nucléaire. Dès 2018, l'Allemagne avait dû admettre que ses objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre ne seraient pas tenus dans les délais annoncés –elle avait même ouvert de nouvelles mines de charbon... Aujourd'hui, les experts sont en mesure de dresser un bilan des huit premières années de la transition accélérée voulue par Berlin, et il est à peu près désastreux. "Tout le projet est en train de dérailler", écrit le Spiegel.
malgré les centaines de milliards déjà mis sur la table, les émissions de gaz à effet de serre de l’Allemagne sont au même niveau… qu’en 2009. L’Allemagne s’est certes hérissée d’éoliennes et elle accueille des milliers de km2 de panneaux solaires. Mais beaucoup ne sont pas reliés au système de distribution, ou pas convenablement, faute que le réseau ait suivi. En outre, là où elles sont connectées, ces installations ne couvrent les besoins que de manière intermittente (pas de solaire la nuit, pas de vent quand il ne souffle pas…) ce qui requiert, en complément et faute que le stockage soit rentable ou même possible, des capacités complémentaires souvent fossiles (affreux charbon et horrible lignite en tête). Une bérézina.
...
Qu’il faille décarboner le mix énergétique de la planète est peu contestable, mais cela sera très, très pénible. Il s’agit en fait d'un choix masochiste, fût-il nécessaire. Quant à l’incroyable concomitance du rejet des énergies carbonées et du quasi-renoncement de l’Occident au nucléaire, pourtant la source d’énergie non-carbonée la plus puissante, elle restera sans doute un mystère aux yeux des historiens de demain.
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1127497699195084800
"Jean-Marc Jancovici @JMJancovici 12 mai "
ndlr : ce fiasco est-il effectif ? Si oui, est-il dû à un manque de planification ? d'investissements publics dans les infrastructures ? La dernière phrase ne laisse-t-elle pas à penser que le journaliste est "productiviste et pro-nucléaire", notamment en convoquant l'occident ? ACT