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Avec la méthode des chapeaux de Bono, découvrez comment évaluer à 360°, des projets clients, des formations etc.
Tutoriel réalisé par www.digitalsatellite.fr
Tr.: ... intelligence collective ... méthode issue d'un livre écrit par Édouard de Bono 'Les six chapeaux pour penser' ... adaptée à une animation de groupe en présentiel comme en distanciel, et permet à chacun un regard holistique sur le sujet ...
Texte de Mathieu Labonne, directeur de Colibris, septembre 2015
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remise en cause globale de notre vision du monde ... notre rapport à l’énergie, car la très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre est liée à notre consommation d’énergies fossiles. Rappelons-nous au passage nos cours de physique : l’énergie est "la capacité de changer un état", elle quantifie et est nécessaire pour toute transformation. Notre soif énergétique est donc le reflet de notre insatisfaction du "monde tel qu’il est".
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l’industrie a un rôle à jouer mais le vrai enjeu est avant tout celui du mode de vie, celui de revoir complètement notre organisation du temps et de l’espace pour construire des vies moins consuméristes et plus heureuses.
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un véritable humanisme, non pas anthropocentré ou "égocentré", mais pensé dans une relation harmonieuse avec la Nature et les générations futures
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nous sommes réellement drogués
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comprendre l’irrationalité de notre modèle de société.
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remplacer la taxe sur le travail par une taxe sur l’énergie, pour redonner une valeur aux humains par rapport aux machines, pour faire évoluer notre système. Et il faut que ce changement soit progressif, planifié, mais courageux, ambitieux.
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toute la logique sur laquelle le système libéral mondialisé s’est construit devient désormais inadaptée : ce n’est pas l’industrialisation et la globalisation qui sont efficaces aujourd’hui, c’est la relocalisation, l’artisanat et l’autonomie. Après avoir construit une société de l’hétéronomie, c’est-à-dire où chacun répond à ses besoins en achetant à d’autres, il nous faut maintenant construire un monde de l’autonomie
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davantage d’artisans, de maraîchers bio, d’indépendants
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un hameau, un quartier peuvent développer une culture de l’autonomie
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des réponses dans des solutions conviviales et collectives, dans un rapport différent au territoire et à sa culture locale.
C’est tout l’intérêt du Projet Oasis que mène Colibris : il faut construire une écologie du vivre-ensemble
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Pour aller + loin
- Les oasis et le climat 2/2 https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/oasis-et-climat-22
Mégabassines, la guerre de l’eau - 29 commentaires
Plusieurs collectifs, associations et syndicats appellent à une « randonnée festive » samedi 11 mai pour protester contre le projet de construction de deux énormes bassines au sud-est de Clermont-Ferrand, destinées à alimenter la plaine de Limagne.
À l’appel de plusieurs collectifs, associations et syndicats (les Soulèvements de la terre, le collectif Bassine non merci 63, la Confédération paysanne), les opposants aux bassines entendent mobiliser contre le projet de construction de deux énormes ouvrages, au sud-est de Clermont-Ferrand.
Présentées par leurs promoteurs comme une solution aux problèmes récurrents de sécheresse, ces deux « gigabassines », d’une superficie de 14 et 18 hectares, auraient une contenance de plus d’un million de mètres cubes d’eau chacune (deux fois celle de Sainte-Soline). Ce qui ferait de ces retenues puisant dans l’Allier les plus grandes jamais construites en France.
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l’Association syndicale libre des Turlurons, qui représente trente-six agriculteurs, dont beaucoup travaillent pour la multinationale Limagrain, quatrième semencier mondial via sa filiale Vilmorin ... le porte-parole du groupe, Alexandre Poncet ... La présence, dans ce collectif d’agriculteurs, du président de Limagrain, Sébastien Vidal, et de cinq de ses administrateurs, pèse d’autant plus localement que la multinationale exploite 6 100 hectares de maïs semence en Limagne, la moitié de sa production française. ... la majorité du maïs semence, très gourmand en eau, est par ailleurs destinée à l’export ... 25 millions d’euros, financé à 70 % par de l’argent public ...
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Au niveau local
• développer des liens avec d'autres associations, notamment dans le cadre d'un Groupe Local de Concertation Prison, afin de :
- aider des projets de personnes détenues, apporter une aide financière d’urgence ;
- participer à des actions facilitant le maintien des liens familiaux ;
- échanger sur le fonctionnement de l'établissement ;
- agir pour que le règlement intérieur et le fonctionnement de l'établissement se rapprochent des meilleures normes nationales et européennes ;
- être partie prenante de l'évolution du statut des associations socio-culturelles et sportives pour assurer la continuité des activités et services ;
- co-organiser les Journées nationales Prison ;
- témoigner auprès des médias et élus locaux.
• développer des liens avec les collectivités locales et institutions socioprofessionnelles afin de promouvoir : - les sanctions effectuées « dans la cité » ;
- l’accompagnement social et sanitaire en cours de détention et après la sortie de prison.
• favoriser la création de centres d’accueil pour personnes détenues en permission, familles en attente de parloir, personnes sortant de prison.
Au niveau interrégional
• témoigner des conditions d'incarcération et encourager les réflexions sur les politiques pénales et pénitentiaires notamment par des liens avec les médias régionaux et des parlementaires.
Au niveau national
• assurer une veille permanente sur les conditions d'incarcération, et sur les politiques pénales et pénitentiaires ;
• développer une capacité de proposition propre de l'ANVP ;
• s’impliquer dans des regroupements d’associations (notamment le Groupe National de Concertation Prison), de groupes d’études ou de pression, en cas de convergence d’objectifs ;
• développer des liens avec le ministère de la Justice, avec des personnalités politiques de toutes tendances, et avec les médias nationaux ;
• consolider les liens avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Au niveau européen
• développer, notamment dans les régions frontalières, des relations avec les associations intervenant dans les établissements pénitentiaires du pays voisin. De préférence en coopération avec d'autres associations européennes :
• maintenir le lien avec le Conseil de l'Europe et notamment le Conseil européen de Prévention de la Torture (CPT), en vue de promouvoir des Règles Pénitentiaires Européennes tendant à aligner les conditions d'incarcération aux meilleurs standards européens ;
• développer peu à peu des liens avec l'Union européenne (Commission et Parlement) en vue d'encourager des règles européennes juridiquement opposables dans le sens d'une amélioration de la justice pénale et des conditions d'incarcération.
réseau riche en talents et en compétences ... partager vos expériences et vous lancer des défis entre pairs. Vous pourrez également connaître l’écosystème entrepreneurial et ses acteurs de l’accompagnement.
Notre mission : donner à chacun et chacune l’opportunité de «booster» son projet !
3 brins : - S’informer - Se rencontrer - Se booster
Créée en 2018 à Angoulême (Charente), l’association Café Boost compte 90 membres actifs et regroupe une communauté de plus de 300 porteuses et porteurs de projet sur les territoires de Charente, Charente-Maritime, Gironde et bientôt dans les Deux-Sèvres.
L’accompagnement à la création est vital pour réussir l’aventure entrepreneuriale.
Ce sont les bénéfices de cet accompagnement que Café Boost promeut à sa communauté. Elle encourage aussi la participation à des ateliers collectifs pour monter en compétences, développer son réseau et s’approprier les codes de l’entrepreneuriat.
La Team Boost
Un mélange de cerveaux en constante ébullition…
... composée d’un bureau, de bénévoles et d’ambassadeurs présents sur les spots.
Une équipe de choc qui s’est rencontrée autour d’un… café, évidemment, et qui s’est enrichie de multiples compétences.
Tous ont à cœur de faire vivre l’association pour amener les porteuses et porteurs de projet le plus loin possible.
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- Soumission d’idée
N’envoyez aucune idée, invention, œuvre d’auteur ou autre information pouvant être considérée comme votre propre propriété intellectuelle que vous souhaiteriez nous présenter, sauf si nous avons préalablement signé un accord concernant la propriété intellectuelle ou un accord de non-divulgation. Si vous nous le divulguez en l’absence d’un tel accord écrit, vous nous accordez une licence mondiale, irrévocable, non exclusive et libre de redevance pour utiliser, reproduire, stocker, adapter, publier, traduire et distribuer votre contenu sur tout support existant ou futur.
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Adresse Siège c/o LES DRÔLES D’OISEAUX 10 place du Palet 16000 ANGOULÊME
bonjour@cafeboost.fr
Tr. podcast
association pour porteurs et porteuses de projet, sortir de l'isolement de l'entreprenariat ... doutes, questionnement ... informer, thèmes particuliers, partage avec d'autres entrepreneurs ... partage de solutions ... existe depuis septembre 2018 ... combien de boostiens ? 90 adhérents 70 % de femmes ... communauté de 300 membres ... économie sociale et solidaire ... toucher tous porteurs et porteuses de projet ... on n'accompagne pas ... se soutenir entre nous ... ni aides financières ... orienter vers les partenaires BGE, IFCG, ADIE, ESPACE GESTION, PREMIÈRES NOUVELLE AQUITAINE ... selon questionnement, étape, orienter ... guider au mieux ... selon le pj ... quand ? comment ? les lundis boost ... on est 11 spots, 2 fois par trimestre part spot ... apéros boost, moments plus festifs, de cohésion ... ateliers boost pour et par les adhérents ... ex communication réseaux sociaux, s'entraîner ... moments plus pratiques ... à 6 maxi sur inscription, payant à 5 €/pers pour les adh, ouvert aux non-adhérents ... site internet, page fb ... dates : 3 prochains : apéro-boost à la rochefoucauld le 19/10, ve boost à niort le 20/10, apéro-boost à châteauneuf le 23/10. Sur inscr, site internet, mel bonjour@cafeboost.fr
Partenaires : banques comme le crédit mutuel du sud-ouest, ch des métiers et de l'artisanat, la bg poitou-charente cité-lab? grand angoulême plus gros partenaire ...
Ndlr : se rapproche d'un club métier ?
Modélisation 3D de la ville de Neom, projet pharaonique de luxe, actuellement en construction au milieu du désert saoudien, 26 juillet 2022. - AFP PHOTO – NEOM
EDF va bâtir une centrale hydroélectrique sur le site de Neom, une mégalopole en construction dans le désert saoudien. Cette cité pharaonique est décriée pour son impact humain et environnemental, et suscite de vives réticences au sein d’EDF.
Avec
- Jacques Monin Directeur des enquêtes et de l’investigation de Radio France
- Géraldine Hallot Journaliste à la cellule investigation de Radio France
Au sein d’EDF, parmi les initiés, on l’appelle le projet Nestor. Il s’agit de concevoir et de construire, au beau milieu du désert saoudien, loin du front de mer et de toute source d’eau naturelle, une centrale hydroélectrique. Un véritable défi technique. Mais s’il enthousiasme les dirigeants de l’entreprise publique, ce projet, que révèle la cellule investigation de Radio France, heurte la conscience environnementale de nombreux salariés. Ils sont abasourdis par la démesure de Neom, la mégalopole saoudienne en construction, au cœur de laquelle cette centrale d’EDF sera implantée.
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Rien que son nom annonce la couleur. Neom est la contraction de Neo (“nouveau” en grec) et de M (la première lettre de Mustaqbal, “futur” en arabe). “Nouveau futur” donc.
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The Line (la ligne, en français) sera une ville de 500m de haut, 200m de large et 170 km de long. Modélisation 3D datée du 26 juillet 2022. - AFP – NEOM
D’après les architectes de renom qui œuvrent à sa conception, The Line sera une ville verticale, avec des modules empilés : appartements, commerces, équipements sportifs... Le million d’habitants qui est attendu (9 millions à terme), se déplacerait davantage de haut en bas qu’horizontalement, grâce notamment à des “taxis volants”, comme dans le film de Luc Besson Le Cinquième élément. Il n’y aura pas de rues, pas de voiture… et aucune émission carbone, promettent les Saoudiens.
C’est là qu’intervient EDF. “The Line est censée fonctionner uniquement avec des énergies renouvelables, le vent et le soleil", raconte un bon connaisseur du projet au sein d’EDF. "Or l’éolien et le photovoltaïque sont des énergies intermittentes. Pour qu’il y ait de l’électricité, même quand il fait nuit ou qu’il n’y a pas de vent, ils ont besoin de notre STEP.”
Derrière cet acronyme, se cache un type particulier de centrale hydroélectrique : une station de transfert d’électricité par pompage-turbinage. EDF en exploite six en France et plusieurs autres à l’étranger. Les STEP permettent de produire de l’électricité (turbinage) et d’en stocker (pompage) grâce à deux réservoirs d’eau, l’un situé en hauteur, l’autre en aval, et ainsi d’ajuster l’offre et la demande d’électricité, sans coupure de courant. Cette technologie est 100% verte et c’est en cela qu’elle intéresse les Saoudiens.
“Ce n’est pas notre EDF”
EDF, via sa filiale EDF Renouvelables, exploite déjà un parc solaire au sud de Jeddah et un parc éolien dans la région d’Al Jouf. Ces deux installations n’ont souffert d’aucune contestation, car elles alimentent en électricité les foyers saoudiens. Ce qui ne semble pas être l’objectif principal de la future STEP. “Le problème, ce n’est pas de construire une centrale hydroélectrique en Arabie Saoudite, c'est de la construire à Neom”, explique Jean-Yves Ségura, représentant du personnel et délégué Force Ouvrière (FO) à EDF Hydro. “Bien évidemment, l’Arabie Saoudite, comme tous les pays, doit se décarboner. Et les centrales hydroélectriques, notamment les centrales de pompage-turbinage, peuvent participer à cette décarbonation", estime le délégué syndical. "Mais Neom nous gêne parce que c'est un projet pharaonique qui ne bénéficiera pas à la population saoudienne. Ce sera pour faire du tourisme de luxe au milieu du désert. Et ça, ce n’est pas du tout durable.”
“Quantité de voyants sont au rouge écarlate”, renchérit Edouard*, ingénieur chez EDF Hydro. Il voit dans Neom un projet “délétère”, “dans lequel on joue au golf et on organise des Jeux d'hiver au milieu du désert. Le tout éclairé par une lune artificielle et où on se déplace en taxi volant”, dénonce-t-il, faisant référence aux annonces les plus osées et sûrement irréalistes de MBS. “Tout cela, ce n'est pas EDF. Ce n'est pas notre EDF. C'est un paradoxe de demander la sobriété en France et de s'impliquer dans un projet à ce point délirant à l’étranger.”
Vue 3D de l’intérieur de Neom (ou The Line), une ville ultra-technologique tout en hauteur, dans le désert saoudien. - AFP PHOTO – NEOM
D’après cet ingénieur expérimenté, “toutes les voies de recours disponibles en interne ont été activées, sans succès”.
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“Management à la France Télécom”
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De l’eau dans le désert
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Le prince saoudien Mohammed ben Salman fait la promotion de son projet titanesque “une ville verte” au milieu du désert : The Line, le 10 janvier 2021. © AFP - Bendar Al-Jaoud
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Selon nos informations, dans un premier temps, EDF ne fera que concevoir cette centrale et supervisera les travaux. Mais elle devrait par la suite l’exploiter et se rémunérer en vendant l’électricité produite. “Si on exploite la centrale, ça rapportera plusieurs milliards. Ce sera une machine à cash”, nous explique-t-on en interne.
L’affaire Khashoggi en arrière-plan
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Le problème, c’est que deux semaines plus tôt, le 2 octobre 2018, le journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi, était assassiné au consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul. Son corps, qui n’a jamais été retrouvé, aurait été démembré. Le renseignement américain considère que le prince héritier en personne a commandité cet assassinat. À cette époque, l’Arabie Saoudite devient persona non grata au sein de la communauté internationale. MBS, lucide, aurait prédit, selon un aveu rapporté dans le Financial Times que “personne n’investira dans Neom pendant des années”. EDF ne semble pourtant pas avoir pris ses distances avec le royaume puisque la note technique d’octobre 2018 est complétée par une autre note datée du 11 février 2019, dans laquelle l’entreprise propose d’étudier les endroits susceptibles d’accueillir une centrale hydroélectrique.
Marche en mémoire du journaliste Jamal Khashoggi devant le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, pour le 2e anniversaire de son assassinat, le 2 octobre 2020. © AFP - Ozan KOSE
Ce positionnement est d’autant plus étonnant que dans le même temps, le PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy(1) choisissait de boycotter, comme bon nombre de patrons français et internationaux, le “Future Investment Initiative” (surnommé le “Davos du désert”) organisé par MBS à Riyad. Un rendez-vous auquel le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, avait lui-même renoncé, horrifié par l’assassinat de Jamal Khashoggi.
De nombreuses arrestations
Au-delà du cas du journaliste assassiné, on s’émeut aussi désormais, au sein d’EDF, du sort des populations locales de la province de Tabuk. Dans la tribu des Howeitat, nombreux sont ceux qui refusent de vendre leurs terres à l’État saoudien pour laisser la place à Neom. En avril 2020, Abdul Rahim al-Huwaiti, a été abattu par les forces de sécurité, alors qu’il s’opposait à son expulsion. Depuis, de nombreux membres de la tribu ont été arrêtés, et cinq d’entre eux ont été condamnés à mort, officiellement pour “atteinte à la sûreté de l’État”.
“Des Saoudiens vont se faire couper la tête pour avoir refusé de quitter leur maison. C’est grave”, s’alarme Lina Al-Hathloul, militante saoudienne des droits de l’Homme exilée à Bruxelles, où nous l’avons rencontrée. Avec l’ONG Alqst, elle documente les atteintes aux droits de l’Homme provoquées par la construction de Neom. “Ce projet n’est pas souhaité par le peuple saoudien. Ce n’est pas sa priorité. Nos villes existantes n'ont pas de transports en commun. C'est peut-être là-dessus qu’il faut travailler, plutôt que sur ce projet vaniteux qui se fait sur le sang du peuple saoudien.”
Lina Al-Hathloul insiste sur le climat de “terreur” qui entourerait l’émergence de Neom. “L'Arabie Saoudite s’est transformée en État policier. Tous les procès ont lieu à huis clos, et on ne sait pas ce qu’il s’y passe”, dénonce la jeune femme, dont la sœur Loujain a passé plusieurs années en prison pour s’être opposée au pouvoir(2). “Les gens ont tellement peur, ils sont tellement surveillés que simplement faire passer une information sur Neom peut leur porter préjudice. Ils peuvent être incriminés pour cela.” Lina Al-Hathloul ne demande pas pour autant aux entreprises françaises comme EDF de boycotter Neom. Simplement “d’oser aborder publiquement auprès des autorités saoudiennes les atteintes aux droits de l’Homme”.
1,8 milliard de tonnes de Co2
Dans l’offre qu’elle a soumise à Neom Company, EDF a pris soin d’insérer sa charte éthique. Le groupe s’engage à “promouvoir et respecter la protection des droits de l'Homme” et à “ne pas être complices de violations des droits de l'Homme”. “Pas sûr qu’avec Neom, on coche toutes les cases”, ironise un agent d’EDF Hydro. D’autant que l’impact environnemental de ce méga projet pose aussi question. Certes, une fois construite, la mégalopole doit être “zéro émission nette”. Mais sa construction, tout de béton, d’acier et de verre, -surtout concernant The Line-, sera extrêmement énergivore.
Modélisations 3D de la ville The Line (à gauche) et d’une vue aérienne de l’infrastructure (à droite). - NEOM - AFP
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“La France doit travailler avec l’Arabie saoudite”
Alors pourquoi EDF se lance-t-elle dans un projet aussi contesté ? “Ne pas le faire serait une erreur”, affirme Bertrand Besancenot, ambassadeur de France en Arabie saoudite de 2007 à 2016, avant d’occuper un poste de conseiller diplomatique lors du premier mandat d’Emmanuel Macron. Jusqu’à l’affaire Khashoggi, il communiquait en direct avec MBS via Whatsapp. “Depuis, le prince héritier a changé de numéro”, précise-t-il.
Pour Bertrand Besancenot, “nous sommes dans une période de ralentissement économique mondial, et beaucoup de grands projets aujourd'hui disponibles se trouvent dans le Golfe”. Mais au-delà de ça, l’Arabie Saoudite est redevenue un partenaire fréquentable, surtout depuis le 7 octobre 2023 et le nouvel embrasement au Proche-Orient. “Comment peut-on s'orienter vers la création d'un État palestinien qui permettra de reconstruire ce qui a été détruit ? La première puissance qui sera en mesure de le faire, c'est l'Arabie Saoudite. Si on recherche la stabilisation de la région, on doit travailler avec elle”, estime le diplomate.
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Retrouvez les réponses complètes d’EDF en cliquant ici.
*Prénoms d’emprunt
(1)Jean-Bernard Lévy a été remplacé par Luc Rémont à la tête d’EDF en septembre 2022.
(2)*** Lina Al-Hathloul est l’autrice de Loujain rêve des tournesols, aux Éditions Les 400 coups.
- Chroniques Interview L'activisme des services secrets chinois en France
Nolwenn Le Fustec et Antoine Izambard ont réalisé “Chine : opérations secrètes”, un documentaire qui révèle l’ampleur de l’espionnage chinois.
Clés : Info EDF Mohammed Ben Salman Catastrophe écologique Gestion et accès à l'eau Jamal Khashoggi
signatures : 42
Destinataire(s) : Maire de Dégagnac, préfecture de Cahors
Un projet éolien (4 éoliennes de 180m de haut) est en cours à Dégagnac-Concorès sur le secteur du Frau en pays Bourian (dans le département du Lot)
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les multiples impacts négatifs des éoliennes : déforestation massive, bétonnage hors norme( l'équivalent d'un terrain de foot par éolienne), dégradation des paysages, nuisances sonores, nuisances visuelles, danger pour la santé humaine et animale, dégradation du cadre de vie, difficultés de recyclage et coût exorbitant du démantèlement ,perte de la valeur des maisons et autres bâtiments...
Pour plus d'infos ,contacter la page FB Eolinfo46.
Ndlr : GROSSE EXAGÉRATION des impacts négatifs ? vérifier ACT
Le panorama de La Mailleraye-sur-Seine, dans les Boucles de la Seine. • © Stéphane L'Hôte / France Télévisions
Dans le parc naturel des Boucles de la Seine, 33 kilomètres de lignes à très haute tension pourraient bientôt voir le jour. Encore en concertation, le projet fait réagir les riverains, qui ont lancé une pétition pour s'opposer aux tracés proposés.
=> signer pétition https://www.change.org/p/sauver-la-for%C3%AAt-de-brotonne-et-les-marais-de-norville-d-un-saccage-rte
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Isabelle Delisle réside à Vatteville-la-Rue (Seine-Maritime), proche de la future installation électrique. "Je ne suis pas opposée au fait qu'il y ait besoin d'infrastructures électriques. Mais on va saccager toute la forêt, là", relève-t-elle. ... détruire inutilement des espaces très préservés, parfois classés Natura 2000, alors qu'il y a d'autres solutions
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Un collectif de 25 habitants du secteur s'est ainsi constitué, coordonné énergiquement par Jean-Pierre Hergibo, pour contester le projet
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le tracé qui passe par Norville et la forêt de Brotonne nous met devant un paradoxe : comment parler de transition énergétique d'un côté, et de l'autre, raser une partie de la forêt ? Le deuxième tracé va aussi poser des problèmes, car il va impacter les joyaux que sont les villages de Vieux-Port et d'Aizier, portant une atteinte évidente au paysage."
"Le dernier tracé est celui qui a indéniablement le plus d'avis favorables", souligne le riverain, "car il reprend une ligne existante", le long de l'autoroute. "Nous souhaitons que le tracé passant par la presqu'île soit rayé des options pour des raisons liées aux paysages, à la forêt, aux prairies humides, aux écosystèmes. C'est aussi le plus long, le plus coûteux et le plus dommageable pour le patrimoine naturel et bâti."
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Propriétaire du château d'Etelan, qui surplombe la dernière boucle de la Seine et bénéficie d'une vue imprenable sur le fleuve, Marc Boudier s'oppose lui aussi au projet
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aussi, de nombreux élus des villages concernés par les tracés : les maires de Vatteville-la-Rue, Norville ou encore Aizier ont ainsi fait part de leur opposition. Le conseil municipal de Norville a voté une délibération pour contester cette implantation.
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Du côté de RTE, l'heure est à l'apaisement. Directeur du projet, Benoît Facq assure que rien n'est totalement défini pour le moment : "on en est au début du projet", rappelle-t-il.
"Le besoin d'acheminer davantage d'électricité dans le territoire de l'Eure et de la Seine-Maritime a été validé par le ministère de la Transition écologique. Aujourd'hui, nous avons une aire d'étude, un périmètre qui comprend 44 communes, dans lequel nous devrons insérer nos futurs ouvrages. Et nous avons trois propositions, mais elles sont toujours soumises à la concertation." ... ligne de 400 000 volts, le plus haut niveau de tension, qui doit transporter 3 000 mégawatts, c'est colossal", explique Benoît Facq. "Cette puissance est à transporter sur une distance de 25 km. Aujourd'hui, la seule possibilité technique envisageable, c'est l'aérien
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Si rien n'aboutit, le militant se dit prêt à prendre contact avec des organisations plus radicales, "rompues aux combats de terrain", comme Les Soulèvements de la Terre. "On veut qu'il y ait un consensus, que l'on marche tous ensemble, et que RTE comprenne qu'ils ont des opposants aux trousses et qu'on ne lâchera rien !", conclut-il.
Pour aller plus loin : énergie ; environnement ; polémique ; société
L'usine souterraine de la STEP de Montézic / Image : Révolution Énergétique - HL.
L’énergéticien national souhaite réaliser une extension de la station de transfert d’énergie par pompage-turbinage (STEP) de Montézic dans l’Aveyron. Un projet à 500 millions d’euros qu’EDF se dit prêt à démarrer dès le feu de vert de l’État.
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La France dispose de 6 STEP sur son territoire, pour une puissance installée d’environ 5 GW. Érigées pour la plupart durant les années 1970 et 1980
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une seconde usine souterraine composée de 2 groupes pompe-turbines serait creusée dans le prolongement de la caverne actuelle, qui accueille 4 groupes de 230 MW chacun.
Si le projet augmentera de 430 MW (soit + 47 %) la puissance du site, de quoi alimenter de 300 000 personnes selon EDF, sa capacité de stockage restera inchangée. Aucune extension du réservoir supérieur n’est prévue. De 40 heures aujourd’hui, son autonomie à pleine puissance sera donc réduite
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La mise en concurrence des centrales hydroélectriques verrouille les projets
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Entretien avec Karim Lahiani du collectif La voie est libre.
Contre l'A69, un projet de bifurcation écologique à grande échelle - Par Elsa Gautier , publié le 22 décembre 2023
À gauche, la future A69. À droite, le contre-projet du collectif La voie est libre.
Sur le tracé du projet contesté d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres, 366 hectares doivent être artificialisés. Contre la fatalité du bitume, le collectif d’opposants La voie est libre a travaillé à imaginer un autre futur pour ces terres. Leur feuille de route, intitulée « Une autre voie », propose une expérience de bifurcation écologique à grande échelle... Entretien avec le paysagiste et urbaniste Karim Lahiani, cheville ouvrière du projet.
Pouvez-vous raconter le virage professionnel et militant qui vous a conduit à mettre vos compétences d’urbaniste et de paysagiste au service de la lutte contre l’A69 ?
Après mes études, j’ai travaillé quelques années dans une agence de paysage et, peu à peu, j’ai acquis un regard plus critique sur nos pratiques d’aménagement. Je me suis rendu compte que, sous couvert de développement durable, le paysagiste était en quelque sorte la caution verte des promoteurs immobiliers. J’avais l’impression que nous maquillions l’écocide. Donc, il y a un an et demi, j’ai décidé de monter mon propre atelier, que je veux engager dans une écologie profonde.
Ce qui manque à nos métiers, c’est en fait une repolitisation. Si on prend un peu de recul historique, on voit que par le passé, les architectes, les paysagistes, les urbanistes portaient des utopies pour la société. Avec la société industrielle, il y a eu les hygiénistes, les utopies sociales. Puis au XXe siècle, la charte d’Athènes1, le modernisme. Les architectes, les paysagistes étaient aux avant-gardes de la société. Or, depuis quarante-cinquante ans, nous ne sommes plus dans ce rapport à notre métier. Nous avons perdu notre sens utopique, qui pourtant est absolument primordial. Car c’est en proposant un autre avenir que l’on peut faire changer les imaginaires, et plus tard les décisions. Par ailleurs, j’ai des origines tarnaises et toulousaines. La route nationale...
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50.870 signatures
Auteurs : Sandrine Olier (formatrice, militante) - Magà
Ettori (Cinéaste, journaliste, militant)
Destinataires :
Monsieur le Président MACRON, Monsieur le Ministre de l'agriculture FESNEAU, Madame la Ministre de la transition écologique DE MONTCHALIN, Monsieur le Député MILLIENNE
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5 881 signatures
Destinataire(s) : l'ensemble du gouvernement français
Un projet du passé, une entreprise bancale, une technique non mature
L’entreprise “La Française de l’énergie” tente de faire passer en force un projet d'extraction de gaz de couche en Lorraine. Une énergie fossile dont l'extraction représente de plus de nombreux risques environnementaux pour le territoire.
Ce projet n’apportera rien aux citoyens, en plus d’être un non-sens écologique, économique et social !
Qu’est-ce que le gaz de couche ?
Ce gaz c’est essentiellement du méthane, qui est un gaz à effet de serre 28 fois plus puissant que le CO2. Les neuf dixièmes de l’empreinte carbone du gaz, d’où qu’il vienne, sont causés non par sa production ou son transport, mais par sa consommation. L’argument d’un gaz local et moins polluant ne tient pas.
... pourrait être extrait 4% d’une année de consommation. Etes-vous prêts à risquer votre eau potable pour 4% de la consommation annuelle des Français en gaz ?
Pourquoi nous avons tout à perdre ?
Car le gaz ne sera pas moins cher, il sera toujours indexé sur le prix du marché.
Autoriser les forages impliquerait la mise en péril de notre ressource en eau potable, la destruction de terres agricoles, des risques de déstabilisation du sous-sol.
L’entreprise envisage de forer 400 puits comprenant chacun entre 2 et 4 drains allant de 1 à 2 km chacun. Une fois le gisement épuisé, nous serions à nouveau au point de départ avec des conséquences environnementales en supplément.
Une entreprise bancale ?
... Des doutes sérieux existent quant à ces capacités. Qui paiera les conséquences ?
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
... le bénéfice est trop mince (un gaz pas moins cher) pour un risque trop important sur les populations, leur santé, leurs économies et l’environnement.
Nous demandons au gouvernement de refuser cette demande de concession.
... est déjà hors délai pour rendre un avis
...
lettre ouverte envoyée au gouvernement en janvier 2021 : https://bit.ly/3wlVZwz
Actualités
- il y a 2 mois [Juillet 2023] La décision de refus de concession vient d'être annulée. L'Etat à 2 mois pour faire appel, renforçons la pression !
Un mini reportage pour mieux comprendre la situation : https://moselle.tv/gaz-de-couche-le-tribunal-valide-le-projet-dextraction-en-moselle/ - il y a 2 mois [avril 2023] le ministère de la Transition écologique rejette la demande de concession au titre que "Les essais de production (...) n'ont pas été probants", la société La Française de l'Energie n'ayant pas "démontré ni sa capacité technique à extraire le gaz de couche, ni, par la suite, l'exploitabilité de ce gisement" - Une victoire d'étape à souligner !
Malheureusement l'entreprise a immédiatement fait appel de la décision du gouvernement auprès du tribunal administratif de Strasbourg...
https://moselle.tv/gaz-de-couche-lachambre/
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Destinataire(s) : Pierre Bédier, Président du département des Yvelines
465 signatures
... projet de 2x2 voies, du même gabarit que la RN184 venant de l’A15 et du pont de Triel. C’est le chaînon manquant pour rejoindre l’A13 à l’A15.
Nous demandons son abandon, car sa réalisation menace la santé de 9.000 élèves sur le long du parcours, détruit les berges de seine et artificialise 30ha d'espaces naturels, participe au dérèglement climatique et porte atteinte à la biodiversité.
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obsolète. Les données actuelles indiquent que le trafic a diminué ces dernières années. Le trafic sur le Pont de Poissy a, par exemple, chuté de façon constante depuis 2006.
📌 En 2017, le département a même fourni des chiffres montrant une baisse cumulée de 10,2%, malgré une augmentation de la population de 10%. La période post-Covid a probablement accentué cette diminution.
Une étude du cabinet Egis, commandée par le département, prédit que la réalisation de cette nouvelle voie à quatre voies entraînera une congestion du réseau routier d'ici 2032 !
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📢 Ce projet n'est pas d'intérêt public majeur, n'apporte aucune solution et aggrave la situation sur les plans environnemental, sanitaire, financier, contribuant ainsi au dérèglement climatique. Abandonner ce projet est le seul geste d'utilité publique.
Nous appelons le département des Yvelines, nos élus locaux et nationaux, ainsi que le préfet des Yvelines, à agir dans l'intérêt général en abandonnant ce projet
Catégorie Transports & Urbanisme
« Travailler plus longtemps », avait ordonné le gouvernement Macron avec la contre-réforme des retraites. Avec la loi dite « plein emploi » et « France Travail », il passe maintenant à la mise sous surveillance des travailleur-ses, des privé-es d’emploi, des jeunes, des personnes au RSA ou en situation de handicap.
Le mouvement social du début de 2023 a notamment révélé une aspiration à un travail qui ait du sens, du point de vue social et écologique, accompagné d’une augmentation des salaires alors que l’inflation, les profits et les dividendes grimpent en flèche.
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Dans ce contexte, la création de « France travail » est illusoirement présentée comme le moyen de défendre le plein emploi pour toutes et tous.
Un droit est un droit, pas un « mérite »
... libéraux : « pas de droits sans devoirs » ... La réduction des droits s’est accompagnée d’un accroissement du contrôle (baptisé « accompagnement ») et de sanctions destinées à écarter des chiffres du chômage les populations les plus précaires. ... « métiers en tension » ... ne serait plus une assurance des travailleur-es ... financer Pole Emploi et demain « France Travail » sur les fonds réservés à l’indemnisation des chômeur-es. On dénie ainsi aux syndicats leur rôle d’amélioration de la situation des privé-es d’emploi, en leur imposant une réduction du budget consacré aux droits. C’est inacceptable !
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les fermetures d’entreprises bondissent à nouveau depuis un an.
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France Travail, médiateur public pour le compte des entreprises, un « contrat d’engagement »
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Prendre le pouvoir sur le travail et la richesse
... aller vers une autogestion des droits sociaux par le monde du travail ... soutenir les projets de bifurcation écologique ... réduire la durée du travail (32h) ... Empêchons aussi la « dématérialisation » généralisée des liens entre les usagers et les services publics, dont le personnel d’accueil doit être renforcé.
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Signatures :
Etienne Adam (Ensemble !)
Jean-Claude Branchereau (syndicaliste)
Marlène Collineau (adjointe à la mairie de Nantes, porte-parole de Gauche démocratique et sociale-GDS)
Annick Coupé (militante syndicaliste et altermondialiste)
Thomas Coutrot (économiste)
Alexis Cukier (Rejoignons-nous)
Gérard Filoche (porte-parole de Gauche démocratique et sociale-GDS)
Fanny Gallot (syndicaliste et militante féministe)
Didier Gelot (économiste, militant associatif)
Karl Ghazi (syndicaliste)
Mathieu Grégoire (sociologue, IDHES Nanterre)
Marie-Claude Herboux (porte-parole d’Ensemble !)
Romain Jehanin (avocat en droit du travail)
Elie Lambert (secrétaire national de Solidaires)
Malika Kara-Laouar (Rejoignons-nous)
Jean-Claude Mamet (Ensemble !)
Fabien Marcot (Rejoignons-nous)
Odile Merkling (socio-économiste, militante féministe et d’Agir ensemble contre le chômage-AC !)
Jean-François Laé (sociologue, Université Paris 8)
Isabelle Lorand (Parti communiste français)
Evelyne Perrin (Stop Précarité)
Christine Poupin (porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste-NPA)
Pauline Salingue (porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste-NPA)
Claude Touchefeu (porte-parole de Gauche démocratique et sociale-GDS)
Ophélie Vilday (secrétaire nationale de Solidaires).
Pour compléter ces soutiens, écrire : mamet.jean.claude93@gmail.com
NDLR : publié, valoriser ACT
Les réserves, d’une capacité totale d’environ 3 millions de mètres cubes, devaient être installées dans la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres ainsi que la Vienne, où le tribunal administratif a considéré que « le projet n’est pas associé à de réelles mesures d’économie d’eau ».
👉 Article : 2 minutes
Connu / TG le 07/10/23 à 11:09
Connu / TG le 20/09/23 à 21:22
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Projet de ferme-usine de saumons en Gironde : l’industriel doit compléter son dossier environnemental / SudOuest.fr
Le Verdon-sur-Mer. Projet de ferme-usine de saumons : l’industriel doit compléter son dossier environnemental
À la demande des services de l’État, l’entreprise Pure Salmon a dû retravailler sa demande d’autorisation environnementale concernant les études sur le prélèvement d’eau. Le dossier sera redéposé dans ...
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Le patron de TotalEnergies Patrick Pouyanné a annoncé mercredi 13 septembre que la multinationale française allait entamer le développement ...
Connu / TG le 16/09/23 à 7:54
Connue / https://mastodon.top/@dijoncter@piaille.fr/111069666056075580
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⏚ Bassines ? Bah Non ! a partagé 18 h
dijoncter@piaille.fr BassinesNon@social.tmprs.net dijoncter.info @dijoncter@piaille.fr
Le Syndicat mixte de l’aérodrome d’Auxerre-Branches vient de relancer le projet de coupe des arbres de la forêt afin de pouvoir utiliser les 1650 mètres de la piste d’atterrissage (au lieu des 1200 m actuels) et afin de pouvoir accueillir les avions de « plus de trente places ». Une cyberaction est lancée.
https://dijoncter.info/4926
Cyberaction : Ne sciez pas les branches de l’Aérodrome de Branches !
dijoncter.info
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Accompagner et accélérer vos projets au service d’un numérique inclusif
Fort de notre expertise en matière de projets alliant numérique et innovation sociale, nous accompagnons les structures à chaque étape de leur développement. De l’émergence, au passage à l’échelle, jusqu’à l’évaluation, nous saurons vous conseiller dans la mise en oeuvre de stratégies et de projets à fort impact social au service d’un numérique inclusif.
Accompagnement au stade de l’incubation
Nous accompagnons l’émergence de vos projets d’innovation sociale et numérique dans le cadre de dispositifs d’incubation spécifiques développés en partenariat avec ATIS.
Vous êtes au stade de l’idée et vous souhaitez être accompagné ? Vous souhaitez développer une nouvelle activité d’inclusion numérique au sein de votre structure déjà existante ? Bénéficiez d’un accompagnement par l’incubateur « innovation sociale » qui soutient également les projets d’inclusion numérique !
Accompagnement au changement d’échelle
Vous avez développé une solution efficace répondant aux enjeux de l’inclusion numérique et vous souhaitez être accompagné pour définir votre stratégie de développement ou de changement d’échelle ?
Nous vous conseillons et vous accompagnons sur tous les aspects de votre projet – stratégie, financement, opérationnel – afin de maximiser son potentiel et son impact en faveur des personnes en difficulté avec le numérique.
#Essaimage #Diffusion #Financement
Transfert de savoir-faire entre pairs
Vous souhaitez bénéficier d’un partage d’expérience et d’un transfert de compétences par le porteur d’un projet d’inclusion numérique que vous envisagez de développer au sein de votre structure ?
Nous vous proposons de mobiliser le dispositif « Transfert de savoir-faire » afin de définir avec vous et de financer un accompagnement sur-mesure réalisé par un acteur de terrain qui vous partagera sa compétence et ses connaissances.
#Expertise #Partage #Valorisation
Conseil, formation, évaluation
Nous proposons aux acteurs territoriaux, collectivités locales et opérateurs de services publics, de les accompagner pour répondre aux enjeux de l’inclusion numérique sur leur territoire.
Vous souhaitez être accompagné pour la définition, la mise en oeuvre ou l’évaluation d’une stratégie d’accompagnement au numérique de vos publics ? Contactez-nous !
#Territoires #Co-construction #Passnumérique
Qui sommes-nous ?
Un Hub territorial pour un numérique inclusif
HUBIKOOP est un des 11 lauréats de l’appel à projets « Hub territorial pour un numérique inclusif » de la Banque des Territoires et de l’Etat via la Mission Société Numérique. Notre équipe est basée à Bordeaux et nous intervenons sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
Plus d’informations sur l’appel à projets
Les Hubs territoriaux sont des structures intermédiaires dont le rôle est de renforcer les actions d’accompagnement au numérique en appuyant les collectivités locales, les acteurs de terrain, les opérateurs de service public ou encore les entreprises souhaitant s’impliquer sur la thématique.
Un partenariat à l'origine de HUBIKOOP
Face à la nécessité d’apporter des réponses à grande échelle aux besoins des citoyens en difficulté avec le numérique, ATIS et Médias-Cité se sont associés en joignant leurs expertises respectives de création et d’accompagnement d’entreprises répondant de manière durable aux besoins des territoires, et de conception de projets visant à rendre possible l’appropriation du numérique pour le plus grand nombre.
Après une période d’incubation au sein de ces deux entités, Hubikoop est aujourd’hui une Société Coopérative d’Intérêt Collectif à part entière !
- ATIS accompagne depuis 2010 l’émergence et le développement d’entreprises socialement innovantes : recherche de réponses nouvelles, pérennité du modèle économique, création ou maintien d’emplois, aide à l’implantation. Sont ciblés les projets à fort impact social et économiquement pérennes, créateurs d’emplois.
- Médias-Cité est une coopérative d’intérêt collectif (SCIC) spécialisée depuis 1998 dans la conception et l’appui d’actions et de projets en faveur de l’innovation sociale et numérique. Elle ambitionne de faire que le numérique soit accessible au plus grand nombre et que tous les citoyens puissent se saisir des opportunités qu’il offre.
Une Equipe
- Clément Dulude, Directeur du développement
Après un cursus en management et deux ans passés à la Caisse des Dépôts dans le financement de projets d’intérêt général et d’aménagement du territoire, Clément s’est spécialisé sur les questions d’innovation sociale et de financement de l’économie sociale et solidaire au sein de la Direction Générale du Trésor pendant trois ans.
Il a rejoint Hubikoop à son lancement pour impulser son développement en Nouvelle-Aquitaine. - Clélie Albert, Chargée de développement territorial
Suite à des études en management et des premières expériences dans le domaine du conseil, Clélie se tourne vers le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire local dans lequel elle évolue depuis 2014. Après 3 ans au sein de la Ruche Bordeaux, tiers-lieux et incubateur dédié à l’innovation sociale, elle rejoint Bibliothèques Sans Frontières pour coordonner le programme Voyageurs du Numérique en Nouvelle Aquitaine.
Elle intègre l’équipe d’Hubikoop en Octobre 2019 en tant que chargée de développement territorial afin d’accompagner les territoires au plus près du terrain. - Emilie Peytavin, Chargée d’accompagnement
Emilie a suivi une formation en droit, sciences sociales et économie et s’est spécialisée en aménagement du territoire et développement local. Elle a été responsable d’une association de déménagement solidaire puis a travaillé à la CRESS Nouvelle-Aquitaine sur la lutte contre les discriminations dans l’ESS et l’accompagnement de dynamiques régionales d’utilité sociale avant de rejoindre l’équipe d’ATIS qui œuvre pour l’émergence et le développement d’entreprises socialement innovantes.
Elle a rejoint Hubikoop à son lancement pour travailler sur la question des modèles économiques de l’inclusion numérique et des besoins des territoires en la matière.
Des soutiens
Dans le cadre de l’appel à projets « Hubs territoriaux pour un numérique inclusif », HUBIKOOP est soutenu par la Banque des Territoires, l’Etat via le programme Société Numérique, ainsi que le Fonds Social Européen et la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Programme Opérationnel Ex-Aquitaine 2014-2020.
Propriétaire du site
Médias-Cité
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC SARL)
87 Quai des Queyries – 33100 Bordeaux
Enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 422 082 602 00042
Connu / https://pretalx.jdll.org/jdll2023/talk/MAFWTX/
*Ndlr : quel sens "une société numérique" ?? Q