Des éoliennes à Senneville-sur-Mer, dans la région de Fécamp en Normandie, le 07 août 2024. ©AFP - Flora Elie / Hans Lucas
Est-ce que les éoliennes sont bruyantes ? Combien produisent-elles d'électricité ? Raphaël Gerson répond à ces questions
Les éoliennes sont-elles bruyantes?
Soyons factuels et mesurons. Le bruit d’une éolienne, à 500m, est de 35 décibels. En comparaison le bruit d’une voiture à la même distance, c’est 80 décibels. 35 décibels c’est le bruit mesuré d’un chuchotement. Il sera couvert par le bruit ambiant et il y a peu de chance que vous l’entendiez.
En fait, si certains riverains entendent les éoliennes, c’est parce qu’ils les voient. C’est la différence entre le bruit perçu, et le bruit réel. Un peu comme la météo, avec le froid réel, et le froid ressenti.
Une éolienne ne tourne pas lorsqu’il n’y a pas de vent, ou il y a-t-il d’autres raisons ?
Il peut y avoir d’autres raisons, comme à l’inverse un vent trop fort, un bridage nécessaire pour équilibrer le réseau, ou bien une opération de maintenance. Mais quand on lit que "une éolienne ne tourne que 25% du temps", c'est faux : une éolienne tourne et produit de l’électricité 75 à 95% du temps . 25% c’est le facteur de charge, c’est-à-dire le fonctionnement d’une éolienne à sa puissance maximale. Mais une éolienne fonctionne aussi à des vitesses inférieures. C’est comme une voiture : elle ne roule pas qu’à 130 km/h.
Une éolienne produit combien d’électricité en moyenne?
Une éolienne standard produit autour de 6 300 MWh par an, c’est-à-dire la consommation moyenne en électricité de 1500 foyers. Et il y a aussi les effets de foisonnement : quand le vent ne souffle pas à un endroit, il souffle en général à un autre.
À écouter aussi : Les éoliennes sont-elles écologiques ? - On se décarbone - 2 min
Les éoliennes font-elles baisser la valeur immobilière des maisons à proximité?
Une éolienne ça se voit, et certains parlent même d’une pollution visuelle qui ferait baisser la valeur immobilière des maisons situées à proximité. Cela peut effectivement arriver, comme cela a été le cas récemment dans le Finistère où la justice s'est prononcée en faveur des riverains. Mais l'étude qu'a fait l'ADEME sur le sujet en 2022 a montré qu'on ne peut pas en faire une règle générale.
On touche là du doigt le véritable enjeu de l’éolien : son intégration paysagère.
C'est sur cela qu'il faut travailler, comme il a été fait pour le balisage lumineux (ces flashs clignotants que les éoliennes doivent émettre pour avertir les avions) : depuis 2022 on peut les orienter vers le ciel, pour qu’il n’y ait plus de nuisance au sol. Et on peut saluer le travail de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage, qui mène de nombreux travaux de recherche, et accompagne les territoires sur ces sujets.
À écouter aussi : Éolien : le syndicat des énergies renouvelables s'inquiète du retard que la France peut prendre - Les documents franceinfo 5 min
Clés : Environnement Économie Écologie Entreprises – Marchés Énergies – Ressources Énergies renouvelables
Christophe Brun (à gauche) offre à ses voisins, comme Julie, le surplus d'électricité produit par les panneaux solaires du toit de sa maison. ©Radio France - Cécile Bidault / France Inter
En novembre, Esprit d’initiative partait à la découverte d’une AMEP à Simiane-Collongue. Dans ce village des Bouches-du-Rhône, les habitants partagent l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques d’un de leurs voisins. Nous avons pris des nouvelles de cette initiative.
"Une fois qu’on a commencé, on n’a plus du tout envie de s’arrêter", explique Christophe Brun au téléphone. Il y a plus de deux ans dans son village de Simiane-Collongue, il décide d’installer 16 panneaux photovoltaïques sur son toit pour produire son électricité. L’excédent est distribué aux voisins. Le groupe est aujourd’hui organisé en AMEP, Association pour la mutualisation d’une énergie de proximité, inspirée des AMAP pour l’agriculture. Christophe Brun donne la plus grande partie du surplus d’électricité à un ESAT, un établissement pour personnes handicapées. A lire et écouter ci-dessous.
À écouter : Energie renouvelable : passe à ton voisin
Esprit d'initiative
2 min
Quelques mois après le reportage, les panneaux photovoltaïques fonctionnent "toujours aussi bien !" selon Christophe Brun. Avec les beaux jours, ils produisent d’autant plus : "là, c’est la période". Toujours animé par cette volonté de partage, Christophe Brun continue de répartir le surplus d’électricité produite avec son voisinage et un ESAT (Etablissement d’accompagnement par le travail). Et le petit groupe s’agrandit : "On a un deuxième producteur qui nous a rejoints, qui était un membre consommateur avant et s’est équipé de panneaux. Un troisième est en train de nous rejoindre."
Sept AMEP en France aujourd’hui
Pionnier de l’autoconsommation collective, le modèle de l’AMEP commence à se faire connaître, "en partie grâce à la diffusion de votre reportage, on a eu beaucoup de demandes" raconte Christophe Brun. "Aujourd’hui, il y a sept AMEP en service un peu partout en France". Ces AMEP fonctionnent en réseau : "avec tous les porteurs de projets en France, il y a vraiment un état d’esprit solidaire et collectif, y compris parmi ceux qui ont envie de donner du temps et du savoir sur le sujet. C’est un peu notre bonne surprise."
Julie Lacombe, co-fondatrice de l’AMEP, prend le téléphone et poursuit la discussion. Le petit groupe de départ a bien l'intention de continuer à essaimer : "on a toujours un webinaire par mois", précise-t-elle, "là, on voit un engouement général. Il y a plus d’une quarantaine de projets en cours. Un des porteurs a même créé un document ’Les AMEP pour les nuls’. Vous voyez, ça nous dépasse", se réjouit-elle. “Les gens s’approprient le projet”.
Le prochain webinaire est programmé le 26 août.
À écouter : Des citoyens s'emparent de la question des énergies renouvelables : "il y a urgence"
L'esprit d'initiative
3 min
L'équipe Cécile Bidault, journaliste à France Bleu Nord, Production
rapport intéressant sur des scénarios 100% EnR
July 16, 2024 at 3:40:07 PM UTC
rapport intéressant sur des scénarios 100% EnR
En se basant sur les plans nationaux énergie et climat (NECP) soumis par la plupart des pays européens à l’Union européenne en 2023, Greenpeace France a analysé le niveau d’ambition des différents États membres sur les objectifs de développement à 2030 de deux filières d’énergies renouvelables : le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre. Ces deux filières constituent, selon les scientifiques de l’énergie et du climat, les principaux leviers de production d’énergie pour baisser, à long terme mais encore plus à court terme, nos émissions de gaz à effet de serre.
En rapportant ces objectifs d’éolien terrestre et de solaire photovoltaïque restant à installer d’ici à 2030 à la population, à la superficie ou au PIB des différents pays, le constat est sans appel : la France est à la traîne par rapport au reste de l’Europe en termes d’ambitions de développement des énergies renouvelables.
...
Recommandations de Greenpeace France
La France doit se fixer pour 2030 un niveau d’ambition de développement de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque au moins équivalent à ce que prévoient nos plus proches voisins européens. Cela permettra, accompagné de politiques plus ambitieuses sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, de faire face au « mur énergétique » prévu pour la France à horizon 2030, à une électrification accélérée des usages aujourd’hui fossiles et donc au défi climatique en visant une trajectoire de réchauffement limitée à + 1,5 °C et non à + 2 °C, voire plus, comme le prévoit actuellement le gouvernement. Pour cela, la France devrait viser :
- entre 100 et 120 GW de solaire photovoltaïque en 2030 contre les 54 à 60 GW visés actuellement par le gouvernement,
- entre 50 et 55 GW d’éolien terrestre en 2030 contre les 33 à 35 GW visés actuellement par le gouvernement.
Notre vision
rassemble plus de 300 membres, professionnels des énergies renouvelables électriques et du stockage en France et porte des solutions systémiques pour accélérer leur déploiement.
L’éolien et les énergie renouvelables sont en forte croissance partout dans le monde et les perspectives des prochaines années sont immenses. Les opportunités sont formidables pour les énergies renouvelables électriques en France qui constituent un véritable réservoir de croissance et d’emplois pour notre pays. Rien que pour l’éolien le tissu industriel éolien c’est plus de 900 entreprises et plus de 22 600 emplois en France en 2021 qui irriguent l’ensemble du territoire français.
Les énergies renouvelables sont la clé de la transition énergétique. Elles permettent de diversifier le mix électrique français, d’accroître l’indépendance énergétique et de lutter contre le changement climatique pour un coût maîtrisé pour la collectivité.
76%
des riverains vivant à proximité d'un parc éolien en ont une image positive
68% des Français déclarent que l’installation d’éoliennes près de chez eux serait une bonne chose. Plus de 3 Français sur 4 ont une bonne image de l’éolien (76%), ce chiffre est le même lorsque la population habite près d’un parc éolien selon la dernière enquête 2020 d’Harris Interactive.
Notre histoire
Porte-parole des professionnels de l’éolien
Créée en 1996, l’association France Energie Eolienne (FEE) représente, promeut et défend l’énergie éolienne en France. Elle est devenue France Renouvelable en septembre 2023.
Plus de 20 ans d’engagements, de convictions et de défis
D’une belle idée, l’énergie éolienne est devenue une véritable énergie de transition, propre, renouvelable et compétitive, couvrant 6% de la consommation d’électricité française. Aujourd’hui, tous les scénarios prospectifs de transition énergétique (RTE, ADEME, négaWatt) ou de prévisions d’investissements à moyen-long terme pour les énergies renouvelables intègrent l’éolien comme élément clef, incontournable. L’éolien est plébiscité par nos décideurs et les Français (77% d’opinions favorables en septembre 2016) qui sont convaincus de la nécessité de la transition énergétique
Ces 20 dernières années, les énergies renouvelables ont donné naissance à une véritable filière industrielle, du sous-traitant au développeur-exploitant en passant par les bureaux d’études, l’ingénierie, les constructeurs de turbines, et ce à l’échelle locale : c’est l’énergie des territoires par excellence. Elle a progressivement apporté des réponses économiques (énergie compétitive), industrielles (création d’emplois locaux et opportunités de diversification), écologiques (énergie bas-carbone, sûre et contribuant à lutter contre le réchauffement climatique) et stratégiques (utilisation des ressources locales, sécurité d’approvisionnement, énergie décentralisée), les EnR électriques s’inscrivent dans l’évolution vers un système de production d’électricité décentralisé et constituent une réponse locale plus adaptée au défi global de la transition écologique. Leur développement conduit à penser l’énergie différemment, en s’adaptant à une société en mutation rapide, imprégnée par les nouvelles technologies et le numérique.
Fonctionnement
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration détermine les orientations stratégiques de France Renouvelables. Il est, composé de 19 membres élus par l’Assemblée générale (7 décembre 2021). Celui-ci est actuellement présidé par Anne-Catherine DE TOURTIER, par ailleurs Présidente de NORDEX France SAS.
Les membres du conseil d’administration assurent les responsabilités administratives et président les commissions de travail qui élaborent réflexions et propositions.
Commissions thématiques
France Energie Eolienne, s’appuie sur les connaissances et l’expertise de l’ensemble de ses membres, issus de diverses activités du secteur éolien.
L’association est organisée en commissions, elles-mêmes subdivisées en groupes de travail spécifiques.
Les groupes régionaux
Les Groupes régionaux sont constitués des membres de FEE présents en régions. Ils sont les interlocuteurs des préfets, des élus et de la presse régionale sur des problématiques locales et assurent un ancrage de FEE dans le territoire.
Équipe opérationelle
L’équipe de France Énergie Éolienne oeuvre chaque jour pour faire de l’éolien un pilier de la transition énergétique.
Découvrir l'équipe opérationnelle
Voir l'annuaire des membres
Le colloque national
Chaque année France Énergie Éolienne organise l’évènement majeur de l’éolien en France en réunissant les acteurs majeurs de la profession et les décideurs publics !
Autour d’un village d’exposants, de conférences, d’ateliers thématiques, et de rendez-vous d’affaires, cet événement annuel spécialisé permet :
- aux professionnels de l’éolien de s’informer « à la source » sur les évolutions techniques et réglementaires de leur activité
- d’aborder les questions de l’avenir économique et écologique de notre pays, et de la planète
- de parler différemment de l’éolien, de revenir sur les idées reçues et de rappeler et illustrer les bénéfices qu’apportent l’énergie éolienne
- De partager avec les différents parties prenantes les questions posées par le développement et l’exploitation des parcs éoliens, les réponses à apporter.
Pour sa 11ème édition, le Colloque National Eolien, aura lieux les 13 et 14 octobre 2021 au Parc Floral de Paris.
France Renouvelables
5 Avenue de la République 75011 Paris Contact : 01 42 60 07 41 / contact@fee.asso.fr
site hébergé par la société OVH - Technique : Site réalisé par Marco Pierrard
Charte éthique
Charte données personnelles
CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Anne-Catherine DE TOURTIER, NORDEX
- Fabrice CASSIN, CGR Légal
- Yara CHAKHTOURA, VATTENFALL
- Dominique DARNE, EUROWATT
- Benoît GILBERT, VESTAS FRANCE
- Nicolas GIULIANO, ENGIE GREEN
- Ralf GRASS, ENERGIE TEAM
- Antoine GUIHEUX, Volta Avocats
- Loëtitia HUREZ, RWE Renouvelables France
- Raphaël LANCE, MIROVA
- Frédéric MAENHAUT, ENERCON
- Roy MAHFOUZ, H2AIR
- Vincent MASUREEL, ENERTRAG
- Pierre MÜLLER, RP GLOBAL
- Jean-François PETIT, QENERGY FRANCE
- Frédéric PETIT, SIEMENS
- Stéphane PASQUIER, BPCE ENERGECO
- Grégoire SIMON, WPD ONSHORE FRANCE
- Nicolas WOLFF, BORALEX
Connu / https://twitter.com/f_renouvelables/status/1727582754710376783
"
France Renouvelables @f_renouvelables · 23 nov. 2023
[#Climat] Qu’est-ce qu’on attend ? Pour ne pas se retrouver dans le rouge à l'horizon 2035, nous n'avons pas le choix : plus d'énergies #renouvelables, c’est moins d'énergies #fossiles !
Sans changement, nous paierons tous l’addition. Nous devons accélérer.
#EnR #énergie #COP28
"
... Loi dite APER ...offre à nos communes tout un panel d'outils pour planifier le développement des énergies renouvelables ... dont les zonages d'accélération des énergies renouvelables (ZaENR) ... Participer aux objectifs du Plan Climat de notre Communauté de Communes : après 2 ans et demi de travail avec les élus et les habitants, le Périgord Nontronnais s'est donné comme objectif à l'horizon 2050 de produire la même quantité d'énergies renouvelable que la quantité que nous consommerons ... en parallèle de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal qui permettra de compléter nos choix sur d'autres aspects comme l'intégration paysagère des infrastructures de production d'ENR.
...
L'usine souterraine de la STEP de Montézic / Image : Révolution Énergétique - HL.
L’énergéticien national souhaite réaliser une extension de la station de transfert d’énergie par pompage-turbinage (STEP) de Montézic dans l’Aveyron. Un projet à 500 millions d’euros qu’EDF se dit prêt à démarrer dès le feu de vert de l’État.
...
La France dispose de 6 STEP sur son territoire, pour une puissance installée d’environ 5 GW. Érigées pour la plupart durant les années 1970 et 1980
...
une seconde usine souterraine composée de 2 groupes pompe-turbines serait creusée dans le prolongement de la caverne actuelle, qui accueille 4 groupes de 230 MW chacun.
Si le projet augmentera de 430 MW (soit + 47 %) la puissance du site, de quoi alimenter de 300 000 personnes selon EDF, sa capacité de stockage restera inchangée. Aucune extension du réservoir supérieur n’est prévue. De 40 heures aujourd’hui, son autonomie à pleine puissance sera donc réduite
...
La mise en concurrence des centrales hydroélectriques verrouille les projets
...
La multiplication des projets agrivoltaïques alimente la méfiance sur l’avenir des terres. S’il existe parfois un intérêt agronomique, cette ...
Connu / TG le 13/10/23 à 14:41
"
Q²
Une enquête très intéressante de reporterre en 3 volets sur l'agrivoltaïsme, pour alimenter nos discussions lors d'une prochaine mensuelle
"
Une suite au Monde sans fin - Le Corrigé en attendant, peut-être, un livre à l'automne
...
INDEX DES NOTES
1- http://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/vrai-ou-fake-la-bd-le-monde-sans-fin-de-jean-marc-jancovici-est-elle-mensongere_5624627.html
2 -Pour une argumentation plus construite, et moins collée au Monde sans fin, tu pourras consulter ce papier de 2020 : Nucléaire et climat – Le point sur quelques approximations et malhonnêtetés intellectuelles https://www.linkedin.com/posts/ghislain-dubois-2aa57221_nucl%C3%A9aire-et-climat-activity-6723997825480310784-Zdph?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
3 - La sobriété, bien sûr, qui nous demande de moins consommer d’énergie. Mais aussi le fait qu’une grande partie des consommations d’énergie, notamment industrielles, n’est pas « électrifiable ». Et là, les énergies renouvelables, comme le biogaz, ou les vecteurs d’énergie produits à partir des ENR comme l’hydrogène resteront seules face aux fossiles.
4 - J’emprunte ce terme à un camarade de Jean-Marc à Polytechnique, qui nous explique notamment comment on dessine le schéma de fonctionnement d’un réacteur pour montrer qu’il n’est pas dangereux : https://www.lajauneetlarouge.com/le-monde-sans-fin-de-jean-marc-jancovici/
5 - https://www.lesoir.be/308590/article/2020-06-21/crash-davion-les-centrales-nucleaires-belges-ne-sont-plus-aux-normes
6 - Je me rappelle d’un copain travaillant dans l’ingénierie nucléaire, me disant un jour où l’on avait un peu bu, très anxieux « on n’est pas prêts en cas de très forte canicule ! ».
7 - https://www.iaea.org/fr/newscenter/pressreleases/les-ressources-en-uranium-mondiales-sont-suffisantes-pour-lavenir-proche-dapres-le-nouveau-rapport-de-laen-et-de-laiea-en-anglais#:~:text=Au%201er%20janvier%202019,’uranium%20m%C3%A9tal%20(tU).
8 - Le nucléaire, qui a fourni 10,4 % de la production d’électricité mondiale en 2019, a vu cette part décliner de façon quasi-continue depuis le maximum de 17,5 % atteint en 1996.
9 - Olkiluoto C de Finlande a pris 18 ans à être construit, mais il y a toujours des problèmes techniques des soudures etc. Et après 19 ans, il n’est toujours pas opérationnel. Flamanville 3 a commencé en 2007, et c’est prévu pour 2024, mais EDF ne prévoit pas forcément très bien, ça risque de durer 20 ans environ.
10 - Audit d’EDF et gouvernement (Février 2022). https://www.ecologie.gouv.fr/examen-des-conditions-mise-en-oeuvre-dun-programme-construction-nouveaux-reacteurs-nucleaires-en-0
11 - https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9acteur_nucl%C3%A9aire_%C3%A0_sels_fondus
12 - L’Union européenne a lancé le projet SAMOFAR (Safety Assessment of the Molten Salt Fast Reactor).
13 - Et notamment l’Agence internationale de l’énergie https://iea.blob.core.windows.net/assets/ae17da3d-e8a5-4163-a3ec-2e6fb0b5677d/Projected-Costs-of-Generating-Electricity-2020.pdf
14 - https://iea.blob.core.windows.net/assets/ae17da3d-e8a5-4163-a3ec-2e6fb0b5677d/Projected-Costs-of-Generating-Electricity-2020.pdf p. 146. Ce sont les coûts « tout compris » (Levelized Cost of Energy), et disons-le dès maintenant, LE STOCKAGE NE CHANGE PAS LA DONNE.
15 - Selon la Cour des Comptes : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-08/20200709-rapport-filiere-EPR.pdf#page=68
16 - https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/12/20/les-derapages-de-l-epr-de-flamanville-en-graphiques-le-cout-multiplie-par-5-la-duree-du-chantier-par-4_5480745_4355771.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
17 - C’est la Cour des Comptes qui le dit. https://www.vie-publique.fr/en-bref/273769-demantelement-des-installations-nucleaires-mieux-maitriser-les-couts
18 - Plus de données d’une révolution en cours dans cet intéressant article https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
19 - Une autre source sur les coûts actuels de l’énergie, qui montre à quel point le « Nouveau nucléaire » est cher : https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-levelized-cost-of-storage-and-levelized-cost-of-hydrogen/ sans oublier que pour le nucléaire les coûts de démantèlement ne sont pas inclus !
20 - J’ai écrit en 2004 un rapport au Premier ministre qui parlait déjà de mettre en service rapidement un parc éolien off shore, celui du Tréport, toujours en discussion aujourd’hui ! https://www.vie-publique.fr/rapport/27200-construire-ensemble-un-developpement-equilibre-du-littoral
21 - Voir plus bas quelques beaux graphiques sur l’évolution du « mix » électrique en France, Allemagne et Grande-Bretagne.
22 - Pour une remise en cause très claire des valeurs données pour le ciment et l’acier, voir les beaux articles de Stéphane His, qui s’est aussi un peu énervé en lisant Le Monde sans fin. https://www.stephanehis.com/post/analyse-critique-page-%C3%A0-page-de-la-bande-dessin%C3%A9e-le-monde-sans-fin
23 - https://www.revolution-energetique.com/toujours-plus-fort-lhaliade-x-boostee-a-14-mw/
24 - https://www.revolution-energetique.com/premiers-tours-de-pales-pour-leolienne-geante-de-vestas/
25 - https://theconversation.com/un-nouveau-programme-electronucleaire-est-il-justifie-pour-la-france-178728
26 - Mais 68% seulement en 2021, et beaucoup moins en 2022 https://energieetenvironnement.com/2021/07/13/le-faible-facteur-de-charge-du-nucleaire-francais/
27 - contre 105 000 dans le calcul de Jean-Marc tel que je me l’imagine
28 - Les scientifiques pensent aussi que l’espace n’est pas un problème : Dupré la Tour, 2022. Renewable energy potential in Europe – a systematic review. Working Paper, CIRED
29 - https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236958
30 - Les coûts de l’éolien (LCOE) ont baissé de 70% entre 2009 et 2019, ceux du solaire de 89% (99% pour les seules cellules !) quand ceux du nucléaire augmentaient de 26%. Les batteries quant à elles passeront bientôt sous les 50 € par Kw.
31 - Reaching carbon neutrality in France by 2050 : optimal choice of energy sources, carriers and storage options. https://www.theses.fr/2021EHES0013
32 - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, bras armé de l’Etat pour ces questions.
33 - Réseau de transport d’électricité, entité publique détenue en majorité par EDF, qui organise comme son nom l’indique le transport de l’électricité, et mène des études dans ce domaine.
34 - Voir par exemple les scénarios RTE 2050 et leurs intéressantes annexes techniques. https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques
35 - Shirizadeh B., Perrier Q. et Quirion P. How sensitive are optimally fully renewable power systems to technology uncertainty ? The Energy Journal. Vol 43(1) 2022
36 - https://www.academie-technologies.fr/publications/role-de-lhydrogene-dans-une-economie-decarbonee/
37 - The role of hydrogen in energy decarbonization scenarios. Publication du Joint Research Center de la Commission européenne. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC131299/JRC131299_01.pdf? Et pour plein d’études sur l’hydrogène : https://www.hydrogen4eu.com/; https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Hydrogen ; https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model/net-zero-emissions-by-2050-scenario-nze
38 - Pour le détail, c’est ici : https://www.linkedin.com/posts/ghislain-dubois-2aa57221_hydrog%C3%A8ne-quand-lacad%C3%A9mie-des-technologies-activity-6747799152815562752-ZAIo?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
39 - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148118302829?via%3Dihub
40 - http://www.theses.fr/2021EHES0013
41 - Sur ce sujet un post de Jean-Marc Jancovici https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/posts/10158930672562281
42 - https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Synth%C3%A8se%20du%20d%C3%A9bat%20national%20sur%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
43 - https://cphpost.dk/?p=121497
44 - Globalement, les renouvelables ont représenté en 2021 plus de 80% des nouvelles capacités électriques.
45 - Et Président de l’association des associations sur le climat, le Réseau action climat.
Des provisions d'énergie solaire pour l'hiver - Mardi 17 octobre 2023 / Esprit d'initiative - France inter
A Cadaujac, en Gironde, la start-up AB Solar expérimente un système qui combine énergie solaire et géothermie. ©Radio France - Cécile Bidault / France Inter
Et si l'on pouvait stocker l'énergie solaire produite l'été pour l'utiliser l'hiver ? C'est ce qu'expérimente une entreprise de Bègles, en Gironde, qui a créé une batterie souterraine. Elle permettra de chauffer un lotissement grâce au soleil estival.
A Cadaujac, à 15 kilomètres au Sud de Bordeaux, un nouveau lotissement expérimente un type d'énergie renouvelable unique en France. Les 70 logements de la résidence le Moulin sont construits à la lisière d'un champ où sont plantés plus de 900 mètres carrés de panneaux solaires. L’originalité de cette expérimentation, c’est qu’elle combine énergie solaire et géothermie.
"Sous nos pieds, il y a un gros volume de terre qui sert à stocker la chaleur produite par l'énergie solaire thermique", décrit Hervé Lautrette, le patron d’Ab Solar, entreprise de Bègles qui a imaginé le dispositif. "Les tuyaux, au contact de la roche, diffusent la chaleur, pour constituer une batterie souterraine". Au moment où ce Géo-Trouvetou nous décrit son invention, la roche est montée à environ 47 degrés.
Hervé Lautrette, patron de l'entreprise Ab Solar Hervé Lautrette, patron de l'entreprise Ab Solar © Radio France - Cécile Bidault / France Inter
Production de chauffage et d'eau chaude
Car l’été, le soleil chauffe voire surchauffe les panneaux solaires, et tout n’est pas utilisé dans le lotissement. Pour ne pas perdre cette énergie, elle est donc diffusée dans le sol, pour créer la batterie souterraine, qui sera sollicitée en hiver pour produire chauffage et eau chaude. Cela paraît presque trop simple : "c'est comme le nez au milieu de la figure qu'on n'a jamais voulu voir", constate Hervé Lautrette, "cet atout majeur de la géothermie à pouvoir stocker, on ne l'a jamais développée. Par les temps qui courent, pouvoir valoriser des solutions de stockage presque infinies, ça ouvre un champ des possibles qui n'a jamais été approché".
Economies pour les habitants
Hervé Lautrette le reconnaît : il y a eu quelques ratés le premier hiver, en 2021. Mais aujourd'hui, le prototype fonctionne, et pour les habitants du lotissement, c’est une économie. Harmony, assistante maternelle, assure qu'en plein hiver, elle paye "entre 15 et 20 euros par mois. Dans un ancien logement de la même taille, on était plutôt à 100 euros. C'est tout bénéf !"
Le prochain projet d’Ab Solar, c’est de trouver une solution pour stocker ce qu’on appelle l’énergie fatale, c’est à dire ce que rejette l’industrie et qui est souvent perdu, cela représente un tiers de la consommation énergétique industrielle en France.
À écouter : Qarnot : des serveurs informatiques qui servent aussi de chauffage
Carnets de campagne
14 min
Clés : Société Économie Entreprises – Marchés Énergies – Ressources Énergies renouvelables
L'équipe Cécile Bidault Autre
Nouméa, Nouvelle-Calédonie. ©Getty - Oliver Strewe
EDF a annoncé la décarbonation d'ici 2033 de l'ensemble des territoires insulaires dont il a la charge - Jeudi 5 octobre 2023 / Chroniques littorales - France inter
Et ceci, en convertissant les centrales thermiques présentes sur ces territoires à la production d'électricité à partir d'huile de colza, au lieu de sources d'énergies fossiles...
EDF SEI (Systèmes énergétiques insulaires) est un des principaux producteurs d'énergie et le responsable du réseau d'électricité de La Réunion, La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, la Guyane, la Corse, Saint-Pierre et Miquelon et les îles du Ponant. D'ici 2033 toutes ces îles seront en 100% renouvelables ou quasi 100% renouvelables, a indiqué Antoine Jourdain directeur d'EDF SEI. La première centrale concernée est celle de Port-Est, à La Réunion, dont la conversion sera achevée dans les prochaines semaines.
Le créole comme langue officielle de La Martinique
À la Martinique, le Tribunal administratif doit rendre son jugement dans le dossier du créole comme langue officielle de la Martinique. Un recours a été déposé par le Préfet, Jean-Christophe Bouvier, après le refus du président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, de retirer l’article en question comme lui avait demandé le représentant de l’État, estimant qu’il ne pouvait pas y avoir une autre langue officielle que le français. L’assemblée de la Collectivité Territoriale de la Martinique, la CTM, avait approuvé à l’unanimité le 25 mai dernier la reconnaissance du créole comme langue officielle de la Martinique aux côtés du français, plus de précisions par Pedro Monnerville de Martinique La 1ère.
De nouvelles tranches d'imposition en Nouvelle-Calédonie ?
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté hier mercredi un avant-projet de loi visant à réformer l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui prévoit de nouvelles tranches d'imposition pour davantage de progressivité. En raison de son statut particulier, la Nouvelle-Calédonie a la compétence de décider des taux d'imposition sur son territoire. Dans un contexte de fortes inégalités, cette réforme poursuit un triple objectif, celui de diminuer la dépense fiscale, de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens et de rétablir la justice fiscale. Cette réforme aura pour conséquence la diminution de l'imposition pour 6,2% des foyers situés dans la classe moyenne et une hausse pour 1,8% des ménages disposant des plus hauts revenus. Le texte envisage également des modifications visant à ce que la fiscalité du capital puisse être taxée de façon équivalente à celle du travail. Après examen par le Conseil d’État, le texte pourrait être soumis au vote des élus du Congrès avant la fin de l'année.
L'État du logement en Guyane
... une enquête sur le logement qui va durer plusieurs mois est menée par l’INSEE avec pour but de dresser un état des lieux global sur la situation du logement dans le territoire, comme l’explique Mélodie Nourry de Guyane La 1ère.
4 min Monde Outre-mer – DOM-TOM
L'équipe Jose Manuel Lamarque
NDLR : faire perdurer les centrales thermiques plutôt que développer les enr ou emr ? questionner ou dénoncer ? ACT
Clés : Économie Énergies renouvelables
Panneaux photovoltaïque dans l'écoquartier des Batignolles, à Paris ©Getty - Lily FRANEY
L'énergie solaire atteint des niveaux records de production cette année en France. Pas vraiment une surprise, les champs de panneaux photovoltaïques se multiplient dans l'hexagone et pas seulement, c'est le cas un peu partout en Europe.
30% cette année, 50% l’an dernier, les capacités européennes ne cessent d’augmenter, accélération inédite. 2 facteurs. 2 raisons. La guerre en Ukraine. La fin du gaz russe. Bruxelles veut désormais du solaire, des électrons pour produire son électricité. Financements. Subventions. L’Europe tire la production. Autre incitation : la hausse des prix, des tarifs de l’électricité. Marché porteur, qui encourage le solaire et ses producteurs. Allemagne, Espagne, sont toujours en tête en Europe, 2 champions de la production solaire, suivis de près par les Pays Bas, la Pologne surtout. Plus 30% sur un an, Varsovie cherche absolument à sortir du charbon, largement importé de Russie avant la Guerre en Ukraine.
Mais l’énergie solaire est en quelque sorte victime de son succès en ce moment puisque les prix ont dégringolé, ils sont même passés en dessous de zéro !
On parle effectivement de prix négatifs. L’énergie solaire c’est un marché, l’offre, la demande, la production, la consommation, la différence fixe les prix. Un exemple : en pleine canicule un jour comme aujourd’hui, à midi, c’est le pic de production, en revanche, à midi, c’est le moment où les Français consomment le moins. Impossible d’arrêter, de stopper quelques heures la production. L’énergie solaire vaut donc à cet instant précis moins que rien, c’est-à-dire moins que zéro.
Des prix négatifs qui peuvent mettre en danger l’avenir de l’énergie solaire en Europe
Parce qu’ils deviennent fréquents, brutaux, observation, inquiétude des professionnels, 19 d’entre eux viennent d’écrire à Bruxelles. La République Tchèque commence même à rationner sa production. Risque de gâchis. Risque de fragiliser les modèles économiques des producteurs. En Europe, en France, Situation complexe, équation insoluble : plus on installe de panneaux solaires, plus on augmente la production, et plus on augmente la probabilité que les prix chutent à des niveaux de plus en plus bas.
La solution de cette équation, ce serait de pouvoir stocker l’énergie solaire ?
C’est effectivement crucial, pouvoir stocker, pouvoir décaler la production d’énergie, l’Europe avance mais les capacités, les batteries, les centrales de stockage restent en dessous des besoins, Allemagne, Royaume-Uni, Pays Bas, Italie, les projets s’accélèrent, c’est beaucoup plus lent en France, sur le marché français, les besoins sont moins importants expliquent les experts, le nucléaire peut compenser le manque de production. Mais une chose est sure, si les prix continuent à baisser, il va bien falloir stocker pour préserver l’énergie solaire et l’ensemble de sa filière.
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?HnSI9Q
"Le tarif garanti a rapporté pour la première fois des recettes à l’État”. La majorité de la production éolienne et solaire bénéficie d’un mode de rémunération incitatif grâce à un tarif garanti qui permet de soutenir le développement de ces filières. Ce financement, qui varie en fonction des prix sur le marché de l’électricité, est porté par l’Etat. En 2022, ce mécanisme a représenté pour la première fois une recette pour l’Etat, les prix de gros de l’électricité ayant été en moyenne plus élevés que les tarifs garantis. D’après les estimations de la CRE, l’éolien terrestre devrait rapporter 8,9 milliards d’euros en 20221, soit 77 % des subventions reçue par la filière via le mécanisme de la CSPE au cours des 20 dernières années2. Si dès le début de l’année 2023 la filière devrait avoir reversé plus au budget de l’Etat qu’elle n’a reçu, d’autres subventions lui seront versées en fonction des prix de gros de l’électricité dans les décennies à venir, qu’il n’est pas possible d’évaluer aujourd’hui. Toujours selon la CRE, en 2022 le solaire aura rapporté 724 millions d’euros, soit 3% des subventions passées, alors que l’éolien en mer rapportera pour sa première année 169 millions d’euros."
#Eolien
Texte-clef du plan climat de l'UE, la loi sur les énergies renouvelables prévoira une exemption permettant à la France de tenir compte de son hydrogène produit à partir de l'énergie nucléaire, selon le compromis des Vingt-Sept publié lundi.
Cette loi, qui impose 42,5% d'énergies renouvelables dans la consommation européenne d'ici 2030, avait fait l'objet d'un accord fin mars entre les eurodéputés et la présidence suédoise de l'UE, qui négociait au nom de États membres. Mais l'incertitude régnait dans l'attente du feu vert formel des États et du Parlement européen.
Paris subordonnait son approbation à des ajustements pour pouvoir tenir compte de son hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire, mais se heurtait aux vives réticences de l'Allemagne et de ses autres partenaires rétifs à l'atome. La France a finalement obtenu gain de cause dans un compromis trouvé tard vendredi entre les ambassadeurs des Vingt-Sept, qui assouplit les conditions requises pour prendre en compte cette production.
...
Le secrétaire d'État allemand Sven Giegold (Verts) a pointé du doigt un accord "pas très joli, mais supportable", tandis que pour la ministre belge Tinne Van der Straeten, cet "accord global" permet de valider "des objectifs très ambitieux"
Connu / TG le 20/06/23 à 19:51
344 ont signé
Ligue des droits de l'Homme Section de Auch L'Isle-Jourdain
Les Amis de la Terre Gers
...
Dans le Gers, les libertés publiques sont également menacées. Stéphane Cazaban, un apiculteur qui possède une parcelle de bois pour ses ruches à Haget, est convoqué le 23 mai devant le tribunal correctionnel d’Auch pour : “Infractions au Plan Local d’Urbanisme”.
La LDH apporte son soutien entier à Stéphane Cazaban. En effet, le motif invoqué concernant le non respect du PLU cache la véritable raison de cette action en justice : son opposition au projet d’un parc photovoltaïque de 8 hectares sur des prairies naturelles bordées de haies qui doivent être détruites et déboisées.
Stéphane Cazaban est accusé d'héberger sur son terrain des constructions en bois qui contreviendraient aux règles du PLU d'Haget. Il s’agit de cabanes construites par les militants écologistes de la Zone à défendre de l’Orchidée opposés au projet, avec des palettes de bois empilées sans fondations, qui d’ailleurs ont été démontées depuis. L’apiculteur n’a pas construit ces cabanes, il ne les a jamais utilisées.
Stéphane Cazaban a également été mis en cause par les gendarmes après un regroupement de 15 personnes devant la mairie d'Haget en septembre dernier.
...
Ici, à Haget, ce sont des palettes en bois qui deviendraient menaçantes. Non pas en elles-mêmes, mais parce que leurs assemblages ne respecteraient pas le PLU d'Haget.
Dans les "libertés publiques", la LDH englobe l'ensemble des droits et libertés, individuelles comme collectives, garantis par les textes législatifs de notre État de droit. Libertés car elles permettent d'agir sans contrainte, Publiques car c'est à l’État que revient d'être le garant des conditions d'exercice de ces libertés ; il les reconnaît et les aménage. C'est la protection juridique conférée aux libertés publiques qui établit et organise leur inviolabilité.
...
la loi d’Accélération des Energies Renouvelables - votée fin 2022 – a ouvert la porte aux industriels français et étrangers et institué la “Raison impérative d’intérêt général”, ce qui permet de ne plus respecter les textes de protection de l’environnement.
...
Ndlr : demande d'infos supplémentaires sur les enr ATT
Eolien, #photovoltaique et flexibilité : comment ça pourrait fonctionner ? - 24 févr. 2023 / Plans B
6,47 k abonnés - 41+ - 1 401 vues - 5 commentaires
Liens vers la version podcast :
https://anchor.fm/plansb/episodes/Eolien--photovoltaique-et-flexibilit--comment-a-pourrait-fonctionner-e1ve14p
https://open.spotify.com/show/76HQrfjPLvcJ0R9tXENc3z%3Fsi%3Dd9fa281dc1ba4796
Plan(s) B reçoit 4 intervenants proposant divers regards sur la nécessité croissante de flexibilité de réseaux électriques qui voient augmenter la part des énergies variables que sont le solaire et l'éolien. Nous allons parler de flexibilité de l'offre et de la demande, de flexibilité intra-journalière, intersaisonnière et interannuelle, du maintien de la stabilité du réseau par une "nuit d'hiver sans vent", d'effacement, d'interconnexions européennes, de pilotage de l'eau chaude sanitaire, de dispositifs de stockage, de thermique décarboné...
... si tout cela ne vous dit pas grand chose, pas de panique, ce sera beaucoup plus clair après une heure.
Si vous êtes déjà familiers avec ces notions, nous espérons que cet échange vous permettra tout de même d'éclaircir des choses.
Vous retrouverez les deux graphiques commentés par Damien (et bien d'autres informations pertinentes !) en pages 303 et 336 du rapport complet de RTE :
https://www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques%23Lesdocuments
Présentation des intervenants :
- Karim Megherbi est conseiller auprès de gouvernements et d’entreprises sur leur stratégie de déploiement d’énergies renouvelables, et fondateur d’une plateforme d’origination de projets d’énergies renouvelables.
https://www.linkedin.com/in/karim-megherbi-a18a7a28/ - Vincent Maillard est entres autres passé chez EDF aux affaires réglementaires, il y a aussi été Directeur des Tarifs. En 2016 il a co-fondé Plum Energie, fournisseur d’électricité bas-carbone, et il est aujourd’hui toujours patron de cette PME de 70 salariés, qui a récemment rejoint le groupe international Octopus Energy.
https://www.linkedin.com/in/vincent-maillard-aa28702/ - Philippe Gauthier est rédacteur et traducteur d’articles sur l’énergie et l’environnement depuis 30 ans. Il est aussi chercheur en redirection écologique, il a par exemple rédigé un manuel de redirection écologique adapté au contexte des entreprises québécoises. Son blog :
https://energieetenvironnement.com - Damien Salel est expert en photovoltaïque et en intégration des EnR aux réseaux. Il travaille pour l’Association Hespul où il fournit de l’information et des rapports sur le photovoltaïque, participe à des instances de concertations de la filière, et accompagne des producteurs photovoltaïques sur la thématique du raccordement.
https://www.linkedin.com/in/damien-salel-70599b11a/
Vous trouverez l'ensemble de nos contenus sur :
www.plansb.info
Et sur mon compte LinkedIn :
https://www.linkedin.com/in/cyrus-farhangi-9301833/
#transitionenergetique #energierenouvelable #flexibilité #cyrusfarhangi #vincentmaillard #karimmegherbi #damiensalel #philippegauthier
Connu / TG le 12/05/23 à 18:33
Ndlr: terminer >30:00 ACT
Transition énergétique - Alternatives Temps de lecture : 12 minutes 4 commentaires #interviews #climat #energies renouvelables
Expert de l’énergie, le chercheur Cédric Philibert s’interroge dans un livre sur l’hostilité française aux éoliennes. Pour lui, notre retard sur les renouvelables est dangereux, alors que l’arrivée de nouveaux réacteurs nucléaires reste hypothétique.
Cédric Philibert est un analyste de l’énergie et du climat. Chercheur associé à l’Institut français des relations internationales, il enseigne à Sciences Po-Paris. Il a travaillé de 2000 à 2019 à l’Agence internationale de l’énergie. Il a publié en mars aux éditions les Petites Matins Éoliennes, pourquoi tant de haine ?.
...
Fédération environnement durable, de l’association Vent de colère, etc ... Beaucoup des arguments que ces groupes utilisent sont nés aux États-Unis et en Australie dans les cercles d’extrême droite financés par les lobbys des énergies fossiles
...
L’Allemagne a doublé sa production d’énergies renouvelables entre 2010 et 2021 et réduit dans le même temps de 35 % sa consommation de charbon.
...
l’opposition du RN peut en fait sembler surprenante. Même si la France n’a plus de grands fabricants de turbines pour éoliennes, comme les Danois, les Allemands ou les Espagnols, l’industrie française demeure présente sur l’ensemble du secteur éolien. On produit des pales, des mâts, des nacelles, et nous disposons de développeurs compétents qui réalisent des projets éoliens en France et à l’étranger.
Et l’énergie éolienne, le vent, n’a pas à être importée. Comparé aux fossiles, c’est un bénéfice considérable en termes d’indépendance. On importe certes un peu de terres rares pour les éoliennes maritimes, les développeurs peuvent avoir une estampille étrangère, et les turbines ne sont pas forcément fabriquées en France. Mais une fois que les éoliennes sont en place, c’est 100% local dans la source d’énergie. Un « patriote » devrait en toute logique s’en réjouir.
...
j’en veux beaucoup aux parlementaires écologistes et LFI à l’Assemblée nationale, qui n’ont pas su faire la part des choses et hiérarchiser les problèmes.
Non pas que la biodiversité soit un moindre problème que le changement climatique. Mais les atteintes locales à la biodiversité entraînées par certains projets d’énergies renouvelables comme les éoliennes ou le solaire ne représentent rien par rapport au fait que c’est un outil majeur pour lutter contre le changement climatique. Or, le changement climatique est lui-même devenu une des grandes causes d’érosion de la biodiversité.
...
Les écologistes se sont finalement abstenus sur le projet de loi sur les énergies renouvelables voté en janvier [1]. Et ont contribué avec toute la gauche à interdire pratiquement toute grande centrale solaire au sol. https://www.liberation.fr/politique/energies-renouvelables-grace-au-soutien-annonce-du-ps-le-projet-de-loi-bien-parti-pour-etre-adopte-20230110_J4TNEUFSG5F6JCSD6LB7WGOIVI/
...
le coût descend à 0,5 euro par watt, contre 3 euros pour la centrale sur un toit. ... il nous faut passer de 20 gigawatts (GW) solaires installés actuellement en France à 125 GW. On ne peut le faire rapidement et sans dépenser trop que si on accepte d’en mettre la moitié au sol. Ce qui prendra 100 000 hectares ; ce sera le dixième de la surface qu’on utilise aujourd’hui pour produire des agrocarburants.
...
Il en faut de la sobriété. Il faut moins de SUV, moins d’avions, manger moins de viande de bœuf. Mais ce n’est pas la sobriété qui va nous permettre de diviser par six les émissions mondiales annuelles de CO2, et au moins par dix les émissions des pays riches. On ne va pas diviser par dix la taille de l’économie française, même si on accepte d’avoir des secteurs en décroissance comme le transport aérien.
...
Parmi les anti-éoliens d’extrême droite, une des inspirations est leur combat contre l’Europe
...
Qu’on réussisse enfin à construire des réacteurs post-Fukushima avec des sécurités nouvelles dans des délais contrôlés et dans des coûts contrôlés, c’est hypothétique mais pas impossible. La prolongation des centrales à plus de 60 ans me semble en revanche moins probable. Et qui aujourd’hui dans le monde exporte du nucléaire ? La Russie et la Chine, et cela reste un petit marché.
L’essentiel est ailleurs. L’essentiel de la bataille mondiale contre les énergies fossiles se joue sur le plan des énergies renouvelables. Le marché des énergies renouvelables sera dix fois plus important que celui du nucléaire.
...
il nous faut beaucoup d’électricité bas carbone bon marché. Et en fin de compte, les énergies renouvelables électriques ont battu les autres à plate couture, par leur flexibilité, par leur polyvalence. ... La première réponse à la variabilité des renouvelables, c’est de toujours associer l’éolien et le solaire dans des proportions qui respectent le mieux les variations saisonnières de la zone de la demande. C’est la première chose à faire avant de parler de stockage ou d’hydrogène.
...
il faut aller vers l’objectif de 100 % en 2050. Et si en 2040 on a du nucléaire nouveau qui arrive et que le nucléaire ancien se porte encore très bien - ce que l’on ne peut pas prédire - on ralentira éventuellement le développement des énergies renouvelables. Mais c’est de la folie de ralentir maintenant, cela nous met dans une situation très difficile.
...
ce qu’on fait actuellement – installer 1 GW d’éolien et 1 ou 2 GW de solaire par an – est loin d’être suffisant. Il faut d’urgence doubler ou tripler ce rythme. Sinon, on va être structurellement déficitaire et importateur. Ce sera peut-être de l’énergie qui sera de moins en moins carbonée parce que nos voisins seront passés aux renouvelables. Mais si on veut retrouver une forme de souveraineté énergétique, ce n’est pas ce qu’il faut faire.
...
Le Giec [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat] vient de reconnaître dans son rapport de mars que c’est l’éolien et le solaire qui offrent les plus grands potentiels de réduction des émissions de CO2 d’ici 2030. Et à échéance de 2050 encore bien davantage. Je suis pro-éolien car je combats le changement climatique. Je ne peux pas attendre 15 ans pour avoir de nouveaux réacteurs nucléaires qui seront peut-être, voire pas, délivrés.
Propos recueillis par Rachel Knaebel
Photo de une : Un champ d’éoliennes en Allemagne/©MB.
Notes
[1] Les élu·es LFI ont décidé de voter contre.
Climat - Écologie Temps de lecture : 9 minutes 3 commentaires #climat #energies renouvelables
Emmanuel Macron s’était engagé à développer les énergies renouvelables. Cinq ans plus tard, la France est le seul pays européen qui n’a pas atteint ses objectifs. Le président-candidat préfère désormais faire la promotion du nucléaire.
...
Les engagements climatiques pris en 2008 par l’Union européenne avait fixé à la France l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables dans sa consommation globale brute d’énergie (ce qui comprend l’électricité, la chaleur et les transports) d’ici à 2020 [2]. Ce premier objectif n’a pas été atteint : seulement 19,1 % de la consommation énergétique globale française viennent des énergies renouvelables, soit 4 % de moins que le but fixé. C’est le seul pays de l’UE à ne pas avoir tenu son engagement. Au même moment, fin 2019, plus de la moitié de l’énergie consommée en Suède est produite à partir de sources renouvelables, 43 % en Finlande ; 37 % au Danemark ; 33 % en Autriche.
...
« la France a un potentiel énorme et le plus diversifié d’Europe pour développer toutes les filières d’énergies renouvelables, note Alexis Monteil-Gutel, chargé des énergies renouvelables à l’association Cler-Réseau pour la transition énergétique
...
« Il y a un monde entre les incantations des objectifs de développement d’énergies renouvelables et la réalité de ce que c’est de monter des projets. C’est un parcours du combattant, tout est horriblement long », témoigne Patrick Gèze, de la société citoyenne parisienne Enercit’if. Depuis sa création en 2016, celle-ci a monté 15 mini-centrales photovoltaïque sur des toits de Paris. Huit sont en service, les autres commenceront à produire de l’électricité dans le courant de l’année.
...
dans l’ensemble, ces projets-là ne reçoivent pas assez de soutien de l’État, critique le Réseau action climat
...
François Girard, agriculteur dans le Maine-et-Loire et actif au sein de la société d’énergie citoyenne Atout vent, créée il y a dix ans
...
si les collectifs d’habitants et les collectivités locales ne se structurent pas et ne vont pas à la négociation avec les industriels, les projets citoyens ne se feront pas
...
L’association Énergie partagée, qui fédère ces collectifs de production d’énergies renouvelables, recensait seulement 15 nouvelles centrales photovoltaïque citoyennes en 2017. Elle en comptabilise désormais plus du triple, avec 50 mises en servide en 2021 [5]. Trois nouveaux parcs éoliens citoyens ont également été mis en service l’année dernière. Plus de 12 millions d’euros investis par des collectifs citoyens entre 2017 et 2020. Mais ces sommes n’ont rien à voir, en termes de force de frappe, avec les capacités d’investissement de la puissance publique.
« Quand on voit le haro sur l’éolien d’une partie des politiques qui ne jurent que par le nucléaire…, souffle Patrick Gèze, à Paris. J’ai l’impression qu’on ne se rend pas bien compte de la déconnexion entre la voie suivie partout ailleurs, qui est d’aller vers une majorité d’énergies renouvelables d’ici à 2050, et la réalité en France, qui fait qu’on est de moins en moins en capacité de développer des projets, analyse-t-il.
...
[1] Source : Pour la France, « Panorama de l’électricité renouvelable en 2017 » ; pour les chiffres des autres pays d’Europe, "Chiffres clés des énergies renouvelables", édition 2019, ministère de la Transition énergétique.
[2] Des objectifs avaient été fixés à chaque pays par l’Union européenne en fonction des situations de départ, les capacités de production renouvelables déjà présentes, et du potentiel de chaque pays. Voir la directive en question.
[3] Voir les statistiques du gouvernement.
[4] Voir le projet de loi de finance pour 2021.
[5] Voir les chiffres d’Énergie partagée. https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/chiffres-cles/