53,4 k abonnés - 164+ - 2 551 vues - 13 commentaires
Après deux ans de forte hausse des prix de l’électricité (+40 % pour les particuliers, doublement en moyenne pour les entreprises et les administrations), la France et l’Union européenne sont en train de réformer le marché de cette source d’énergie indispensable. Au-delà des factures, c’est aussi le financement des investissements nécessaires pour le parc de production et l’avenir d’EDF qui sont en jeu. Or, la réforme en cours est bien moins rassurante que ce qu’annonce le gouvernement. Les prix continueront à fluctuer en fonction de la spéculation et le risque d’une plainte pour “concurrence déloyale” devant la Commission européenne n’est pas exclu.
Par ailleurs, les menaces sur EDF restent nombreuses : projets risqués à l’étranger dont les coûts s’envolent, absence de souveraineté sur les turbines Arabelle rachetées à General Electric, concurrence des acteurs privés dans les énergies renouvelables…
Alors que le gouvernement s’obstine à vouloir transformer ce bien public en un marché, syndicalistes et politiques se battent pour un vrai monopole public de l’énergie et des tarifs corrects pour tous les usagers. Une loi votée le 29 février à l’Assemblée nationale est un premier pas en ce sens. Après cette première victoire, comment transformer l’essai ?
Pour comprendre tous ces enjeux, Le Vent Se Lève recevait le 11 mars dernier Anne Debrégeas, syndicaliste Sud-Énergie et économiste spécialiste du marché de l’électricité et Gwenaël Plagne, syndicaliste FNME-CGT et secrétaire du CSE-C d’EDF. La conférence était animée par William Bouchardon, directeur de la rubrique économie.
➜ Quelques articles récents publiés dans nos colonnes sur ces questions :
– Réforme des prix de l’électricité : tout changer pour ne rien changer : https://lvsl.fr/reforme-des-prix-de-lelectricite-tout-changer-pour-ne-rien-changer
– Électricité : « C’est le marché qui a fait exploser les prix » – entretien avec Anne Debrégeas : https://lvsl.fr/electricite-cest-le-marche-qui-a-fait-exploser-les-prix-entretien-avec-anne-debregeas
– Rachat des turbines Arabelle : la soumission française aux États-Unis continue : https://lvsl.fr/rachat-des-turbines-arabelle-la-soumission-francaise-aux-etats-unis-continue
FLAMBÉES DES FACTURES D’ÉLÉCTRICITÉ : ET SI ON DÉBRANCHAIT LE MARCHÉ ?
Le groupe parlementaire LFI-NUPES a fait le choix d’organiser le 26 octobre 2023 un colloque sur la question
L'île de La Réunion fait office de laboratoire de la transition énergétique française. D'ici cet été, la production de l'électricité sera presque entièrement renouvelable.
Article rédigé par Lauriane Delanoë - édité par franceinfo
Radio France
Publié le 10/04/2024 08:22 Mis à jour le 10/04/2024 10:37
Temps de lecture : 5 min
Ndlr : un investissement inutile car il diffère l'avènement de solutions VRAIMENT durables :-(
comme l'énergie de la mer, éoliennes, etc. Dénoncer ACT
BIEN PLUS QUE DE L'ÉLECTRICITÉ
ENERCOOP EST UN PROJET DE SOCIÉTÉ, PLUS HUMAIN, ÉCOLOGIQUE ET LOCAL.
Choisir une marque responsable, c'est choisir un autre mode de production. Plus vertueux, traçable et qui rémunère mieux ses producteurs. Consommer plus durable, c'est consommer mieux, à un prix plus juste sur toute la ligne. Quand vous choisissez Enercoop, c'est le même engagement que vous retrouvez, avec :
- une électricité vraiment verte, 100 % renouvelable,
- un circuit court durable et éthique avec nos 440 producteurs,
- une transition énergétique par et pour les citoyens,
- des services énergétiques pour répondre à tous vos besoins,
- des coopératives proches de vous,
- un service client à l'écoute,
- un fonctionnement transparent et démocratique,
- une démarche sociale et solidaire.
nDLR : COMMENCENT à être moins chers que l'opérateur historique ACT
7 674 Signatures
Lancée le 19 novembre 2023 / par STOP BARRAGE RHONERGIA
Cette pétition dit NON à la construction du barrage RHONERGIA sur le RHÔNE entre les villages de Saint Romain de Jalionas et Loyettes en région Auvergne Rhône-Alpes !
La CNR projette de construire un barrage gigantesque pour générer de l’énergie dite ‘’verte’’.
Cet ouvrage pharaonique bétonné d'une hauteur de 12 mètres et de 200 mètres de large en travers du dernier tronçon naturel du Rhône sauvage va artificialiser les derniers 26 km naturels de ce beau fleuve (22 km en amont et 4 km en aval).
Ces énormes travaux engendreront de graves dégâts sur les deux rives du Rhône au niveau du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques proches...
...
Jules César a traversé le Rhône ici au gué de Saint Oyan pour mener sa guerre des Gaules contre les Helvètes ! 150 tombes Gauloises et des tombes de princes Celtes vont être profanées pour aménager un barrage.
...
Après avoir signé cette pétition, nous vous invitons à venir sur le site www.stopbarrage.fr pour déposer votre contribution à la concertation publique contre ce projet avant le 29 février 2024
...
Eramet, groupe minier et métallurgique français, et Électricité de Strasbourg, énergéticien alsacien et producteur ...
Connu / TG le 5/03/24 à 16:25
Connu / TG le 14/03/24 à 16:34
Notre vision
rassemble plus de 300 membres, professionnels des énergies renouvelables électriques et du stockage en France et porte des solutions systémiques pour accélérer leur déploiement.
L’éolien et les énergie renouvelables sont en forte croissance partout dans le monde et les perspectives des prochaines années sont immenses. Les opportunités sont formidables pour les énergies renouvelables électriques en France qui constituent un véritable réservoir de croissance et d’emplois pour notre pays. Rien que pour l’éolien le tissu industriel éolien c’est plus de 900 entreprises et plus de 22 600 emplois en France en 2021 qui irriguent l’ensemble du territoire français.
Les énergies renouvelables sont la clé de la transition énergétique. Elles permettent de diversifier le mix électrique français, d’accroître l’indépendance énergétique et de lutter contre le changement climatique pour un coût maîtrisé pour la collectivité.
76%
des riverains vivant à proximité d'un parc éolien en ont une image positive
68% des Français déclarent que l’installation d’éoliennes près de chez eux serait une bonne chose. Plus de 3 Français sur 4 ont une bonne image de l’éolien (76%), ce chiffre est le même lorsque la population habite près d’un parc éolien selon la dernière enquête 2020 d’Harris Interactive.
Notre histoire
Porte-parole des professionnels de l’éolien
Créée en 1996, l’association France Energie Eolienne (FEE) représente, promeut et défend l’énergie éolienne en France. Elle est devenue France Renouvelable en septembre 2023.
Plus de 20 ans d’engagements, de convictions et de défis
D’une belle idée, l’énergie éolienne est devenue une véritable énergie de transition, propre, renouvelable et compétitive, couvrant 6% de la consommation d’électricité française. Aujourd’hui, tous les scénarios prospectifs de transition énergétique (RTE, ADEME, négaWatt) ou de prévisions d’investissements à moyen-long terme pour les énergies renouvelables intègrent l’éolien comme élément clef, incontournable. L’éolien est plébiscité par nos décideurs et les Français (77% d’opinions favorables en septembre 2016) qui sont convaincus de la nécessité de la transition énergétique
Ces 20 dernières années, les énergies renouvelables ont donné naissance à une véritable filière industrielle, du sous-traitant au développeur-exploitant en passant par les bureaux d’études, l’ingénierie, les constructeurs de turbines, et ce à l’échelle locale : c’est l’énergie des territoires par excellence. Elle a progressivement apporté des réponses économiques (énergie compétitive), industrielles (création d’emplois locaux et opportunités de diversification), écologiques (énergie bas-carbone, sûre et contribuant à lutter contre le réchauffement climatique) et stratégiques (utilisation des ressources locales, sécurité d’approvisionnement, énergie décentralisée), les EnR électriques s’inscrivent dans l’évolution vers un système de production d’électricité décentralisé et constituent une réponse locale plus adaptée au défi global de la transition écologique. Leur développement conduit à penser l’énergie différemment, en s’adaptant à une société en mutation rapide, imprégnée par les nouvelles technologies et le numérique.
Fonctionnement
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration détermine les orientations stratégiques de France Renouvelables. Il est, composé de 19 membres élus par l’Assemblée générale (7 décembre 2021). Celui-ci est actuellement présidé par Anne-Catherine DE TOURTIER, par ailleurs Présidente de NORDEX France SAS.
Les membres du conseil d’administration assurent les responsabilités administratives et président les commissions de travail qui élaborent réflexions et propositions.
Commissions thématiques
France Energie Eolienne, s’appuie sur les connaissances et l’expertise de l’ensemble de ses membres, issus de diverses activités du secteur éolien.
L’association est organisée en commissions, elles-mêmes subdivisées en groupes de travail spécifiques.
Les groupes régionaux
Les Groupes régionaux sont constitués des membres de FEE présents en régions. Ils sont les interlocuteurs des préfets, des élus et de la presse régionale sur des problématiques locales et assurent un ancrage de FEE dans le territoire.
Équipe opérationelle
L’équipe de France Énergie Éolienne oeuvre chaque jour pour faire de l’éolien un pilier de la transition énergétique.
Découvrir l'équipe opérationnelle
Voir l'annuaire des membres
Le colloque national
Chaque année France Énergie Éolienne organise l’évènement majeur de l’éolien en France en réunissant les acteurs majeurs de la profession et les décideurs publics !
Autour d’un village d’exposants, de conférences, d’ateliers thématiques, et de rendez-vous d’affaires, cet événement annuel spécialisé permet :
- aux professionnels de l’éolien de s’informer « à la source » sur les évolutions techniques et réglementaires de leur activité
- d’aborder les questions de l’avenir économique et écologique de notre pays, et de la planète
- de parler différemment de l’éolien, de revenir sur les idées reçues et de rappeler et illustrer les bénéfices qu’apportent l’énergie éolienne
- De partager avec les différents parties prenantes les questions posées par le développement et l’exploitation des parcs éoliens, les réponses à apporter.
Pour sa 11ème édition, le Colloque National Eolien, aura lieux les 13 et 14 octobre 2021 au Parc Floral de Paris.
France Renouvelables
5 Avenue de la République 75011 Paris Contact : 01 42 60 07 41 / contact@fee.asso.fr
site hébergé par la société OVH - Technique : Site réalisé par Marco Pierrard
Charte éthique
Charte données personnelles
CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Anne-Catherine DE TOURTIER, NORDEX
- Fabrice CASSIN, CGR Légal
- Yara CHAKHTOURA, VATTENFALL
- Dominique DARNE, EUROWATT
- Benoît GILBERT, VESTAS FRANCE
- Nicolas GIULIANO, ENGIE GREEN
- Ralf GRASS, ENERGIE TEAM
- Antoine GUIHEUX, Volta Avocats
- Loëtitia HUREZ, RWE Renouvelables France
- Raphaël LANCE, MIROVA
- Frédéric MAENHAUT, ENERCON
- Roy MAHFOUZ, H2AIR
- Vincent MASUREEL, ENERTRAG
- Pierre MÜLLER, RP GLOBAL
- Jean-François PETIT, QENERGY FRANCE
- Frédéric PETIT, SIEMENS
- Stéphane PASQUIER, BPCE ENERGECO
- Grégoire SIMON, WPD ONSHORE FRANCE
- Nicolas WOLFF, BORALEX
Connu / https://twitter.com/f_renouvelables/status/1727582754710376783
"
France Renouvelables @f_renouvelables · 23 nov. 2023
[#Climat] Qu’est-ce qu’on attend ? Pour ne pas se retrouver dans le rouge à l'horizon 2035, nous n'avons pas le choix : plus d'énergies #renouvelables, c’est moins d'énergies #fossiles !
Sans changement, nous paierons tous l’addition. Nous devons accélérer.
#EnR #énergie #COP28
"
Le panorama de La Mailleraye-sur-Seine, dans les Boucles de la Seine. • © Stéphane L'Hôte / France Télévisions
Dans le parc naturel des Boucles de la Seine, 33 kilomètres de lignes à très haute tension pourraient bientôt voir le jour. Encore en concertation, le projet fait réagir les riverains, qui ont lancé une pétition pour s'opposer aux tracés proposés.
=> signer pétition https://www.change.org/p/sauver-la-for%C3%AAt-de-brotonne-et-les-marais-de-norville-d-un-saccage-rte
...
Isabelle Delisle réside à Vatteville-la-Rue (Seine-Maritime), proche de la future installation électrique. "Je ne suis pas opposée au fait qu'il y ait besoin d'infrastructures électriques. Mais on va saccager toute la forêt, là", relève-t-elle. ... détruire inutilement des espaces très préservés, parfois classés Natura 2000, alors qu'il y a d'autres solutions
...
Un collectif de 25 habitants du secteur s'est ainsi constitué, coordonné énergiquement par Jean-Pierre Hergibo, pour contester le projet
...
le tracé qui passe par Norville et la forêt de Brotonne nous met devant un paradoxe : comment parler de transition énergétique d'un côté, et de l'autre, raser une partie de la forêt ? Le deuxième tracé va aussi poser des problèmes, car il va impacter les joyaux que sont les villages de Vieux-Port et d'Aizier, portant une atteinte évidente au paysage."
"Le dernier tracé est celui qui a indéniablement le plus d'avis favorables", souligne le riverain, "car il reprend une ligne existante", le long de l'autoroute. "Nous souhaitons que le tracé passant par la presqu'île soit rayé des options pour des raisons liées aux paysages, à la forêt, aux prairies humides, aux écosystèmes. C'est aussi le plus long, le plus coûteux et le plus dommageable pour le patrimoine naturel et bâti."
...
Propriétaire du château d'Etelan, qui surplombe la dernière boucle de la Seine et bénéficie d'une vue imprenable sur le fleuve, Marc Boudier s'oppose lui aussi au projet
...
aussi, de nombreux élus des villages concernés par les tracés : les maires de Vatteville-la-Rue, Norville ou encore Aizier ont ainsi fait part de leur opposition. Le conseil municipal de Norville a voté une délibération pour contester cette implantation.
...
Du côté de RTE, l'heure est à l'apaisement. Directeur du projet, Benoît Facq assure que rien n'est totalement défini pour le moment : "on en est au début du projet", rappelle-t-il.
"Le besoin d'acheminer davantage d'électricité dans le territoire de l'Eure et de la Seine-Maritime a été validé par le ministère de la Transition écologique. Aujourd'hui, nous avons une aire d'étude, un périmètre qui comprend 44 communes, dans lequel nous devrons insérer nos futurs ouvrages. Et nous avons trois propositions, mais elles sont toujours soumises à la concertation." ... ligne de 400 000 volts, le plus haut niveau de tension, qui doit transporter 3 000 mégawatts, c'est colossal", explique Benoît Facq. "Cette puissance est à transporter sur une distance de 25 km. Aujourd'hui, la seule possibilité technique envisageable, c'est l'aérien
...
Si rien n'aboutit, le militant se dit prêt à prendre contact avec des organisations plus radicales, "rompues aux combats de terrain", comme Les Soulèvements de la Terre. "On veut qu'il y ait un consensus, que l'on marche tous ensemble, et que RTE comprenne qu'ils ont des opposants aux trousses et qu'on ne lâchera rien !", conclut-il.
Pour aller plus loin : énergie ; environnement ; polémique ; société
792 Signatures (11 766 au 20/01/2024)
En 2023, les tarifs de l’électricité ont augmenté successivement de 15% puis de 10%. Cela représente une hausse moyenne d’environ 425 euros dans l’année.
Mais ce n'est pas tout : en 2024, la facture d'électricité doit de nouveau augmenter. Une hausse de 10% (environ 200 euros dans l’année) est prévue le 1er février car le gouvernement a pris la décision de réintroduire une taxe sur l’électricité.
Ça suffit !
...
Connue / https://lafranceinsoumise.fr/2024/01/15/tarifs-de-lelectricite-la-france-insoumise-lance-une-petition-pour-lannulation-de-laugmentation-de-10/
CCV Épisode 3 : L'inflation de l'énergie, de l'alimentation et ses conséquences
#auditions #gap #sociologie
#auditions #sociologie #KTBradio #hautes-alpes #gap #Buëch #serres #laragne #inflation #boulangerie #électricité
Connu / TG le 22/09/23 à 21:01
L’année prochaine, le port d’Amsterdam mettra un service un bateau à hydrogène. Sa particularité : ce « gaz » sera stocké dans ses cales sous forme solide. Déjà baptisé Neo Orbis, le navire sera utilisé pour des courts trajets dans le port et sur les canaux de la ville. Mais faut-il vraiment applaudir cette innovation ?
Le bras de fer se durcit entre Madrid et Paris sur la question de l’hydrogène. Le gouvernement de Pedro Sanchez n’entend pas combler le déficit énergétique de l’Hexagone pour lui permettre la
...
Connu / TG le 24/05/23 à 15:29
6 min
Les moteurs thermiques ne disparaîtront finalement pas des automobiles en 2035. Car ils pourront être remplis avec un nouveau type de carburant, dit « de synthèse ». Pour atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050, l’Union européenne a acté dans son plan climat l’interdiction pour les voitures neuves d’émettre du CO2 à partir de 2035, signant la fin des carburants traditionnels que sont l’essence et le diesel, au profit des voitures électriques.
Mais l’Allemagne a fait pression et imposé in extremis, le 28 mars dernier, lors d’un vote des ministres de l’Energie européens, l’autorisation, après 2035, des carburants de synthèse. Ce « compromis » de dernière minute pose la question de la viabilité et de l’efficacité réelle de ces e-carburants, ou e-fuels dans la lutte contre le changement climatique.
...
carburant produit à base de CO2 et d’hydrogène bas carbone. Ce dernier est fabriqué par électrolyse de l’eau, un procédé qui, à l’aide d’un courant électrique, décompose l’eau en dioxygène et dihydrogène gazeux.
Le monoxyde de carbone obtenu à partir du CO2 capturé est ensuite combiné avec l’hydrogène en utilisant le procédé Fischer-Tropsch. Pour que ce carburant soit considéré comme bas carbone, le carbone utilisé doit être extrait des activités industrielles et déchets, ou bien capté directement dans l’atmosphère.
Mais comme le rappelle la docteure en chimie spécialiste des ressources renouvelables Aurore Richel, le terme « carburant de synthèse » désigne en réalité une grande diversité de carburants alternatifs. Un carburant de synthèse peut être fabriqué à partir de charbon, de gaz naturel liquéfié ou encore de biomasse végétale.
Parler de carburant de synthèse n’est donc pas totalement adapté car trop large, il vaudrait mieux lui préférer le terme d’« électro-carburant »
...
Selon le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), lors de leur fabrication, l’empreinte carbone des e-carburants serait plus faible « d’au moins 70 % par rapport aux carburants pétroliers ». Certes, la fabrication du carburant est moins polluante, mais son utilisation l’est.
D’après l’organisation européenne Transport & Environment, les émissions de CO2 des véhicules électriques sont inférieures de 53 % à celles des e-fuels. D’autres tests, effectués par l’organisme de recherche IFP Energies nouvelles, montrent par ailleurs que les e-fuels ne sont pas neutres vis-à-vis de la pollution de l’air
...
plus dangereux pour la santé et l’environnement qu’une essence E10 classique. Il émettrait autant d’oxyde d’azote, trois fois plus de monoxyde de carbone, et deux fois plus d’ammoniac.
Un coût énergétique et économique élevé
...
rendement énergétique de 13 %, selon les calculs de Transport & Environment soit bien au-dessous des 73 % de l’électrique et même des 22 % de l’hydrogène
...
Des salariés de l’énergie occupent le site d’Enedis de Gap Patac depuis le jeudi 16 mars 6 heures du matin dans le cadre ...
Connu / TG le 20/03/23 à 14:53
Nucléaire Rubriques Territoire de Belfort Start up EDF
Fondé à l’automne 2022, Neext Engineering ambitionne de décarboner l’industrie en se positionnant sur les petits réacteurs nucléaires modulaires, les fameux SMR. L'entreprise s'associe avec Westinghouse, General Electric et le CNRS pour mener à bien son projet Sparta et le soumettre à l’appel à projets France 2030 sur les réacteurs nucléaires innovants.
Réservé aux abonnés
2 min. de lecture - 0 Commentaire
Photo © EDF/Philippe Eranian
La solution de Neext Engineering permettra aux réacteurs de produire, en plus de l'électricité, de l'hydrogène ou de l'énergie à partir d'autres combustibles.
Après avoir affiché en septembre 2022 son ambition de «proposer de nouveaux designs disruptifs de SMR de quatrième génération», la jeune pousse Neext Engineering passe à l'action. Cette start-up, née de l’association de plusieurs experts de l’énergie du Territoire de Belfort, a annoncé mardi 14 mars qu'elle s’associait à Westinghouse Electric Company, General Electric et au laboratoire réactions et génie des procédés du CNRS pour mener à bien son projet Sparta, dont l’objectif est de contribuer à la décarbonation de l’industrie. Concrètement, il s’agit pour la société et ses nouveaux partenaires de proposer «une solution énergétique intégrée disruptive construite autour d’un petit réacteur modulaire basé sur une technologie nucléaire polyvalente et durable Cette solution sera soumise à l’appel à projets France 2030 sur les réacteurs nucléaires innovants.
Dans le détail, le quatuor indique que leur proposition permettra aux SMR de produire, en plus de l'électricité, de l’hydrogène ou de l'énergie à partir d'autres combustibles tels que l’ammoniac, et de dessaler l'eau pour les «réseaux décentralisés» et les «grands clients industriels». Les quatre entreprises expliquent que la technologie de réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb de quatrième génération, autour de laquelle ils travailleront, offre des capacités nouvelles et améliorées.
Le numérique pour configurer la centrale à la demande
En 2021, Nicolas Thiollière, spécialiste de la modélisation de réacteurs et de parcs nucléaires, et enseignant-chercheur à l’IMT Atlantique et au laboratoire Subatech, listait auprès de L’Usine Nouvelle les avantages de cette génération de réacteurs nucléaires. Selon lui, ils améliorent «la durabilité pour économiser les ressources naturelles et minimiser les déchets, la compétitivité économique, la sûreté et la non-prolifération». Mais entre les contraintes techniques et les difficultés réglementaires, cette nouvelle génération ne devrait être déployée à l’échelle industrielle que bien après 2050, jugeait le même expert…
La technologie de réacteur à neutrons rapides vise à réutiliser et à valoriser dans les réacteurs les combustibles usés radioactifs (dont le plutonium et l’uranium appauvris) que produisent les centrales classiques. Un moyen de limiter le volume de déchets radioactifs. Neext Engineering justifie l’emploi du plomb liquide pour refroidir les réacteurs autour desquels elle innovera. Grâce à son point d’ébullition très élevé et sa haute conductivité thermique, ce métal offrirait une évacuation plus efficace de la chaleur produite par le cœur du réacteur. De plus, le plomb représente une barrière naturelle contre les radiations.
Aux côtés de Westinghouse Electric Company, spécialisé dans la production des réacteurs à neutrons rapides refroidis au plomb, de la branche nucléaire de General Electric, en passe d’être rachetée par EDF, et du CNRS, Neext Engineering compte également développer des outils numériques innovants permettant de «configurer la centrale à la demande, rationaliser la préfabrication, optimiser la livraison et enfin faire fonctionner le système». Objectif ultime, selon Jean Maillard, président et cofondateur de la start-up: «Mieux répondre aux besoins nouveaux et émergents de l'industrie et des sociétés».
Sélectionné pour vous
- [L'instant tech] Comment les start-up du CEA, Hexana et Stellaria, comptent s’imposer dans les mini-réacteurs nucléaires
- Pourquoi les nouvelles fissures de fatigue thermique à Penly 2 et Cattenom 3 inquiètent moins EDF et l’ASN
- Le CEA se lance dans la course aux mini-réacteurs nucléaires avec les start-up Hexana et Stellaria
SUR LE MÊME SUJET
- Les ambitions de la start-up belfortaine Neext Engineering dans le domaine des petits réacteurs nucléaires modulaires
- Neext Engineering veut un SMR pour l’industrie
- [2021 en mots-clés] Les SMR, ces petits réacteurs nucléaires au coeur d'une compétition mondiale
L'entretien d'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Si l’énergie a toujours été un sujet important pour les Françaises et les Français, il ne fait que prendre toujours plus de place dans le débat public. Surtout depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie de Poutine. Néanmoins, la crise de l’énergie en France ne trouve pas uniquement sa source dans ce conflit dramatique. Bien au contraire. Les décideurs politiques français n’ont eu de cesse de maltraiter EDF, un géant unique en Europe si ce n’est au monde, qui a toujours attiré les appétits insatiables de la haute finance, dès sa création en 1946.
Avec l’ouverture à la concurrence en 2007 imposé par la très libérale Commission Européenne, l’Etat français a créé de toutes pièces un marché de l'électricité et du gaz vendu avec la promesse faite aux particuliers d’enfin pouvoir réaliser d’importantes économies. 15 ans plus tard, force est de constater sur nos factures que c’est tout le contraire qui s’est produit.
Entre temps, il y a eu la loi NOME venant réorganiser le marché des énergies en 2010, puis l’ARENH (pour Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique) en 2011 avec pour objectif d’encadrer le prix de revente de l’énergie produite par EDF à ses concurrents directs, les fameux fournisseurs alternatifs. Dispositif censé prendre fin en 2025… Date à laquelle ces fournisseurs alternatifs devraient être autonomes dans leur propre production d’énergie, ce qui est en réalité loin d’être le cas. Puisqu'il reste immensément plus simple et rentable de se fournir auprès d'EDF, et ce grâce à l'ARENH.
Pour en parler, Cemil Şanlı invite Fabien Gay. Sénateur communiste, actif dans la Nupes, il est aussi directeur du journal L’Humanité. Fabien Gay est de ceux qui montent le plus au créneau sur le sujet de l'énergie, au Sénat comme dans les médias, pour dénoncer ce qu’il juge être un racket d’EDF, au profit du seul marché.
Par Cemil Şanlı
note
Sortir des marchés et refonder un service public pour résoudre rapidement et durablement la crise par Anne Debregeas
Télécharger la note au format PDF
Résumé
La théorie comme la pratique démontrent la profonde inadaptation du marché aux systèmes électriques. Cette inadaptation a des conséquences sociales, économiques et en termes de capacité à mener la transition énergétique.
Après une succession de crises, le marché et la concurrence semblent bien être aujourd’hui les principaux responsables des énormes difficultés auxquelles sont confrontés tous les consommateurs, menaçant de provoquer une crise économique majeure et bloquant les investissements dans la transition énergétique. Ainsi, le coût de production moyen d’un mégawattheure reste inférieur à 100 euros en France, tandis que les prix de marché ont dépassé les 1 000 euros à l’été 2022, se répercutant sur les factures.
L’État a dû mettre en place un bouclier tarifaire pour limiter les hausses, pour les plus petits consommateurs, à 4 % en 2022 et 15 % en 2023 ainsi que des mesures ciblées pour tous les types de consommateurs. Malgré ces mesures coûteuses pour l’État – de 25 à 30 milliards en 2023 –, de nombreuses entreprises et collectivités, non couvertes par le bouclier, ont vu leur facture multipliée par 3, 4, voire 10, sans rapport avec l’évolution des coûts de l’électricité – qui n’ont, eux, augmenté que de 4 % en 2021 et autour de 50 % en 2022.
Ce constat d’échec devrait conduire à proposer des bifurcations dans l’organisation du secteur de l’énergie. La nécessité de changements profonds fait d’ailleurs aujourd’hui consensus dans les discours : une réforme « structurelle » du marché européen de l’électricité sera d’ailleurs débattue au premier trimestre 2023.
Une solution, discutée dans cette note, consiste à mettre en place un système public de planification et d’exploitation du parc de production français rémunérant les producteurs sur la base d’une grille tarifaire simple et équitable pour tous les consommateurs. Basée sur les coûts de production, cette grille garantirait une stabilité des prix, réglant ainsi de manière efficace et pérenne les effets de la volatilité des prix de l’électricité : plus de surprofits ou de pertes pour les producteurs, ce qui sécuriserait les investissements dans le parc électrique ; plus de prix qui s’envolent pour les consommateurs, les protégeant et leur permettant d’envisager les investissements d’efficacité énergétique et d’électrification des usages nécessaires à la transition énergétique.
Une telle décision pourrait être mise en œuvre en France rapidement de manière opérationnelle car elle ne remettrait pas en cause l’organisation actuelle des échanges transfrontaliers ni, bien sûr, la mutualisation des moyens de production via l’interconnexion physique du système électrique européen (qui est bien antérieure à la mise en place d’un marché concurrentiel).
Cette proposition exigerait de s’affranchir de certaines règles européennes, principalement du principe de libéralisation du marché de l’électricité promu depuis 1996 et figurant dans le traité de Lisbonne. Mais ces règles, largement contournées depuis des années, sont profondément remises en cause par la plupart des pays de l’Union européenne face à la crise actuelle.
À plus long terme, le mécanisme de marché qui gère aujourd’hui les échanges transfrontaliers gagnerait à être remplacé par un opérateur public centralisé européen, mais une telle évolution imposerait une décision collective à l’échelle européenne.
Connue / https://twitter.com/i_laboetie/status/1631357407837184003
"
Institut La Boétie @i_laboetie
👏Ce soir sur @Mediapart : Anne Debrégeas, ingénieure-économiste, autrice de la note « Face au défi énergétique : démarchandiser l’électricité, la solution ? » de l'Institut !
📺L'émission : https://bit.ly/3kLl2Wr
Mediapart @Mediapart · 2 mars
Prix trop hauts et trop variables, déconnexion des coûts de production, complexité étourdissante, inadéquation aux particularités d’un bien de première nécessité : le marché européen de l’électricité est sous le feu des critiques.
Vidéo intégrée 7:14 PM · 2 mars 2023 · 2 591 vues 28 Retweets 2 Tweets cités 52 J'aime
"
Le Fil d'Actu a retweeté
Tatiana Ventôse @TatianaVentose
Dans ce @LeFildActu1, on vous explique comment ils ont détruit EDF - un système simple, efficace et performant - pour en faire une usine à gaz qui risque de tuer l'économie 🇫🇷
https://youtu.be/-yeOh7b5M6M
6:37 PM · 7 févr. 2023
·9 905 vues - 109 Retweets - 1 Citer le Tweet - 217 J'aime
- Toutcramer 🔳 @ToutcramerV2 · 3h
En réponse à @TatianaVentose et @LeFildActu1
Mort à l'ARENH et au marché européen de l'électricité.
Dans un rapport, le député PS Philippe Brun affirme que le projet de réorganisation d'EDF est toujours à l'étude. Le document cite une note préparatoire de juin 2022 dans laquelle la cession d'environ 30% des activités liées à la transition énergétique est évoquée. Le gouvernement dément catégoriquement réfléchir à cette piste tandis que les syndicats affirment qu'ils s'opposeront à tout projet de réorganisation.
Le projet Hercule visait à découper EDF en trois entités : nucléaire, renouvelable et hydraulique. (Crédits : Benoit Tessier)
...
La cession de 30% des activités liées à la transition énergétique évoquée
Dans son rapport, le député PS affirme que « les documents consultés font état de la poursuite des travaux relatifs au projet Hercule ». Le député cite notamment une « note préparatoire » du 27 juin 2022, qui indique que la renationalisation à 100% d'EDF permettrait de « préparer sur une base nouvelle les négociations (régulation du nucléaire et réorganisation du groupe) à venir avec l'ensemble des parties prenantes ».
Toujours selon cette note, l'opération de sortie de cote boursière d'EDF engagée par l'Etat permettrait d'éviter de « débuter par une réorganisation du groupe [qui] enverrait un signal négatif aux organisations syndicales [lesquelles] ne manqueraient pas de se mobiliser fortement comme elles l'avaient fait lors des projets Hercule/Grand EDF ».
...
Le gouvernement dément catégoriquement
...
Opposition des syndicats
« On s'opposera à tout démantèlement ou projet de réorganisation, quelque soit son nom », a, pour sa part, réagi auprès de l'AFP Julien Lambert, secrétaire fédéral de la FNME-CGT, en exprimant ses inquiétudes pour l'avenir des actifs hydrauliques d'EDF. « L'éclatement ne va pas répondre aux enjeux de souveraineté énergétique », a martelé le syndicaliste.