TRIBUNE. Un collectif de députés membres de la Nupes – Eric Coquerel (LFI), président de la commission des finances à l’Assemblée
...
Connu / TG le 14/12/2022 à 18:27
10:26 - 15,2 k abonnés - 9 928 vues - 144 commentaires - #retraites #budget2023
Les régimes de #retraites n’ont pas a combler le déficit de l’Etat. Le gouvernement veut passer en force dans une année difficile. En agitant un problème ni urgent ni grave vu l’excédent de 3 MDS cette année. Cette réforme pénalise les carrières longues et tourne le dos à l’essentiel : une meilleure répartition du temps de travail
Ce gouvernement souhaite-t-il faire de la France un paradis fiscal ? Par un amendement dans le #budget2023, il offre une nouvelle niche fiscale aux grands groupes : les captives d'assurance, qui vont leur permettre d'abriter leurs bénéficies pour éviter de payer l’impôt.
Tr.: /ARLFI : était pour l'ouverture la plus large, mais pas de quoi polémiquer
• 24 vues Le Média Par lemediatv
On pourra désormais demander à Agnès Pannier Runacher quelle formule magique permet d’effacer certaines informations pourtant essentielles de ses déclarations d’intérêt et de patrimoine. En effet, nos confrères du média d’investigation Disclose viennent de publier une enquête qui contient des révélations particulièrement troublantes. Son titre : “Pétrole et paradis fiscaux : les intérêts cachés de la ministre de la transition énergétique”. Il est question dans cette belle pièce de journalisme de Perenco, numéro 2 du pétrole en France, mais aussi de paradis fiscaux.
Pour en parler, Nadiya Lazzouni, journaliste au Média consoeur Leila Miñano, co-autrice de cette enquête.
Visibilité Publique
Publié originellement 08 novembre 2022
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu Étiquettes
Durée 10min 45sec
Aucun commentaire.
Connu / TG du 8/11/22 à 9:54
"
🔴💸 SCANDALE ! Agnès Pannier-Runacher, la Ministre de la Transition énergétique, n'a jamais déclaré être liée à une société pétrolière détenant plus de 1 million d’€ dans des paradis fiscaux.
Phobie administrative ? Notre groupe exige des explications !
"
Europe Enquête - 98 commentaires
Mediapart et ses partenaires de l’EIC ont eu accès à 2 500 documents secrets issus d’une des enceintes les plus opaques et influentes de Bruxelles : un groupe d’experts chargés de lutter contre l’évasion fiscale des entreprises en appliquant un « code de conduite » aux États. Les échanges dévoilent un manque de volonté patent, notamment côté français, ayant conduit à un dramatique échec.
Mots-clés code de conduite commission conseil de l'UE fiscalité paradis fiscaux rescrits rulings UE
...
milliers de documents confidentiels, obtenus par l’hebdomadaire allemand Der Spiegel et partagés avec Mediapart et ses partenaires du European Investigative Collaborations (EIC). Pour la première fois, ils documentent les débats d’un groupe de travail dit « Code de conduite », un cénacle d’experts européens sur la fiscalité, qui travaillent à huis clos, sans aucune publicité des débats.
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/
... existe depuis 1998 ... on ne sait même pas qui, pour le compte de chaque pays, y participe ... « rescrits fiscaux » [« rulings » – ndlr], ces accords fiscaux conclus entre un État et une multinationale dans le but d’adoucir sa fiscalité ...
...
Ndlr : connu /mel attac
La contre-matinale du Média
Pour vous faire vivre les élections de 2022 autrement...
11 300 milliards. C'est le montant colossal des sommes qui se trouvent dans les paradis fiscaux selon l'enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) dans le cadre de l'affaire "Pandora Papers".
Ce nouveau scandale d'évasion fiscale des plus riches, y compris près de 600 Français, n'a pas suscité l'intérêt des grands médias s'indigne Cemil Şanli, qui a décidé de consacrer sa chronique matinale à ce fléau d'ampleur.
... la hausse des prix de l’énergie et les pénuries mondiales, l’affaire des Pandora papers et le rapport du gouvernement sur le pouvoir d’achat des Français.
En raison de la reprise économique mondiale, les prix de l’énergie atteignent des plafonds historiques partout dans le monde. D’autres produits sont également victimes de pénuries. En France, Jean Castex, le premier ministre, a annoncé la mise en place d’un bouclier tarifaire. En clair, le blocage du tarif du gaz jusqu’en avril 2022. Concernant la hausse des prix de l’électricité, le premier ministre a annoncé la limitation de la hausse du tarif à 4%. Alors, quel impact la hausse des prix de l’énergie va-t-elle avoir sur la facture des Français ?
Les Panama papers en 2016, les paradise papers en 2017 et plus récemment les pandora papers, vous avez tous déjà entendu parler de ces vastes affaires d’évasions fiscales. Les pandora papers, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Une fuite de près de 12 millions de documents. Pas moins 29 000 sociétés écrans. Et surtout, des milliers de milliards de dollars détournés dans des paradis fiscaux entre 1996 et 2020. Thomas Porcher nous expliquera comment les paradis fiscaux sont apparus et comment peut-on lutter efficacement contre l’évasion fiscale.
À quelques mois du premier tour des élections présidentielles, Emmanuel Macron veut faire oublier cette image qui lui colle à la peau, celle de président des riches. Plusieurs membres du gouvernement multiplient les opérations séductions et affirment que les revenus et le niveau de vie des Français a augmenté depuis le début du quinquennat. Alors, est-ce vraiment le cas ?
On décrypte avec notre journaliste Tania Kaddour-Sekiou et l'économiste Thomas Porcher.
#Économie #Milliardaires #Fiscalité
LA FRANCE, PARADIS FISCAL DES MILLIARDAIRES ? - •30 avr. 2021 / BLAST - Le souffle de l'info
61 628 vues - 7,2 k - 113 - 130 k abonnés
Soutenez Blast, nouveau média indépendant : https://www.blast-info.fr/soutenir
"Bon nombre de personnalités politiques, le président de la République le premier, décrivent la France comme un enfer fiscal pour les plus aisés. Mais Salomé Saqué est allée interroger l'économiste Lucas Chancel. Pour lui, il s'agit là d'un mythe tenace, contredit par les chiffres. Selon le dernier classement des grosses fortunes publié par Bloomberg, le pays européen où les milliardaires prospèrent le plus est... la France."
Journaliste : Salomé Saqué
Directeur de production : Thomas Bornot
Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan
Montage : Camille Chastrusse
Graphisme : Adrien Colrat
Assistant monteur et graphisme : Dorian Duvert
Réseaux sociaux : Maxime Hector
Directeur des programmes : Mathias Enthoven
953 commentaires
Pensez BiBi @pensezbibi · 12 déc.
En réponse à @JeanHugon3 et @Alexis09812608
En effet, question "m-a-q-u-i-l-l-a-g-e" (des comptes), #BFMTV, la Chaîne de l'Evasion fiscale, s'y connaît !
BFMTV : CHAMPIONNE DE L'ÉVASION FISCALE, L'ÉTAT COMPLICE
Depuis deux mois, nous enquêtons sur l'évasion fiscale massive opérée par la chaîne BFMTV et sa maison mère Next RadioTV. Aujourd'hui, nous révélons les preu...
youtube.com
prêts participatifs et obligations convertibles
Industrie ; Révélations ; Travail
À Cognac, le géant verrier veut supprimer 80 emplois au prétexte d’un contexte économique difficile. L’actionnaire du groupe envoie pourtant des millions d’euros au Luxembourg puis aux Îles Caïmans, l’un des paradis fiscaux les plus connus de la planète.
...
Le 12 juin dernier, le troisième producteur d’emballage en verre au monde annonçait la fermeture prochaine d’un four et la suppression de 80 emplois directs à Cognac. Verallia produit notamment des pots pour les pâtes à tartiner Nutella, des bouteilles pour Pernod Ricard ou encore pour le champagne Dom Pérignon. Le verrier justifie ces suppressions de poste par des contraintes économiques : « recul du marché des vins tranquilles », « hausse continue des importations de la part de verriers étrangers plus compétitifs », « nouvelles taxes douanières aux Etats-Unis », ou encore « effet négatif anticipé du Brexit », comme nous l’a précisé la communication du groupe.
...
C'est un fonds d'investissement américain, Apollo Global Management, qui est l'architecte de cette structure sophistiquée. En 2015, Apollo a racheté Verallia au groupe français Saint-Gobain pour 2,94 milliards d'euros. Apollo détient 53,14 % du verrier depuis sa mise en bourse tandis que la BPI, la banque publique d’investissement française, est actionnaire à hauteur de 7,46 %. Suite à ce changement d’actionnariat, le groupe s’est lancé dans une grande réorganisation fiscale et financière : l’actionnaire de Verallia a créé pas moins d’une dizaine de sociétés différentes dédiées à des montages financiers entre le Luxembourg, les Îles Caïmans et la France. ... opacité ... mécanisme des prêts intra-groupe
...
La société luxembourgeoise Horizon Intermediate Holdings, qui prête à la structure française, a également contracté en 2015 un emprunt au taux de 8 % envers une autre structure luxembourgeoise, Horizon Parent Holdings. C’est cette structure qui envoie ensuite des centaines de millions d’euros vers les Îles Caïmans.
...
Lors de l'acquisition du pôle Emballage de la Compagnie Saint-Gobain en 2015, un plan d'actionnariat pour la Direction de Verallia (appelé Management Equity Plan - MEP) a été mis en place par Apollo au sein de la société luxembourgeoise Horizon Intermediate Holdings, afin « d’aligner les intérêts de la Direction avec ceux des actionnaires et de permettre à la Direction de la Société de participer à la croissance à long terme de Verallia ».
...
un second plan d'actionnariat mis en place pour la Direction de Verallia suite au « MEP », celui-ci étant intitulé "Free Preferred Shares Program" - autrement dit, un programme d'actions préférentielles gratuites, reçues selon plusieurs critères dont la réussite des objectifs du groupe. La fermeture du four de Cognac faisait-elle partie de ces objectifs ?
...
ancien président de Verallia, Jean-Pierre Floris ... a quitté son poste le 1er septembre 2017. Deux mois plus tard, l'ex-dirigeant a trouvé un nouveau poste au sein du ministère de l'économie, où il a été jusqu'en août 2019 "délégué interministériel aux restructurations d'entreprise". Une de ses priorités, selon le gouvernement : "prévenir les risques de fermetures de sites". Depuis décembre 2019, Jean-Pierre Floris a rejoint le fonds d’investissement AlixPartners en tant que senior advisor.
...
Ndlr :
- ex typique de l'avatar néolibéral macroniste :-(
- que sont les "vins tranquilles" ? ACT
C’est l’une de plus grandes multinationales au monde, et aussi l’une de moins connues. Procter & Gamble, colosse américain spécialisé dans les produits ménagers, est implanté dans plus de 30 pays (dont la France) et ses produits remplissent les rayons des supermarchés autour du globe. “P&G” est également spécialiste dans un autre domaine : celui de l’optimisation fiscale, soit l’ensemble de ces pratiques qui permettent aux grands et petits groupes d’esquiver les impôts via les paradis fiscaux.
Grâce à une série de montages fiscaux et juridiques, la branche française de P&G réussit à transférer chaque année des sommes faramineuses vers la Suisse, puis, grâce à des prêts dans l’ordre de 15 milliards d’euros, à en transférer encore plus vers les Etats-Unis, où se trouve le siège de la multinationale.
Ce faisant, la multinationale non seulement évite de payer une partie des impôts dont elle devrait s'acquitter, mais surtout, réduit considérablement le montant de la participation dûe à ses salariés français - ce dispositif qui prévoit qu’une partie des bénéfices réalisés soit reversée aux travailleurs.
L’optimisation fiscale est un sujet dont on parle souvent, mais qui ne semble pas nous concerner vraiment. Des milliards virtuels, des montages fiscaux absconds, des prête-nom : tout cela apparaît comme quelque chose d’abstrait, lointain. Pourtant, comme on le montre dans cette enquête, elle s’immisce directement dans nos fiches de paye, dans nos poches, dans nos vies : et ça, il n’y a rien de plus concret.
Le Média a retweeté
Téo Cazenaves @teocazenaves · 6 août
[THREAD] Argent offshore des Ehpad : Merci à @manuelrico et aux confrères espagnols d’@_infoLibre qui reprennent nos révélations @LeMediaTV avec @MRenahy sur les artifices fiscaux de DomusVI à Jersey et au Luxembourg et approfondissent l’enquête.
Triangle pointant vers le bas
Révélations - Ehpad et Assurances Vie : Paradis Fiscaux, Opacité et Complicité d'État | Le Média
Le business des Ehpad et des assurances-vie en France rapporte gros. Nous révélons que des milliards d’euros s’envolent vers les paradis fiscaux. Voyage en opacité organisée.
lemediatv.fr
3 - 80 - 72
Richard Branson a transféré des actifs des États-Unis vers les îles Vierges britanniques à un moment où l’une de ses entreprises cherchait à obtenir un renflouement de l’État en raison de la pandémie de coronavirus, indique l’agence Bloomberg.
Une société basée dans le Delaware (États-Unis) et détenant une participation de 1,1 milliard de dollars dans Virgin Galactic Holdings Inc. (société de voyages dans l’espace) a transféré le 16 mars des actions de celle-ci vers les îles Vierges britanniques, où vit M. Branson. Les résidents des îles Vierges ne paient aucun impôt sur le revenu ou sur les gains du capital.
...
Virgin Atlantic, la compagnie aérienne de Branson, a été durement touchée par la pandémie. Le mois dernier, lors de consultations avec le personnel, les employés ont accepté de prendre huit semaines de congés sans solde. La compagnie a demandé au gouvernement britannique de lui accorder des centaines de millions de livres sterling sous forme de prêts garantis par le gouvernement, dans le cadre d’une demande plus large pour l’industrie aéronautique.
« Le propriétaire d’entreprises mondiales semble heureux de structurer sa propriété à travers certaines des juridictions les plus opaques du monde, a déclaré Alex Cobham, du Réseau pour la justice fiscale (Tax justice network). La même personne fait maintenant appel au soutien du public. »
Connu / https://twitter.com/patrick3394/status/1247547533213261824
"
Patrick3394 @patrick3394 · 11h
Richard Branson transfère de l’argent dans un paradis fiscal tout en demandant des subventions au gouvernement anglais
Encore un personnage de premier plan qui tombe de son piédestal !!
0 - 1 - 0
"
aussi sur https://www.youtube.com/watch?v=OvQPb6JbFos
1 288 vues - 183 - 2
Denis Robert a reçu Maxime Renahy, ancien administrateur de fonds au paradis fiscal de Jersey, devenu espion pour la DGSE. Il revient sur son parcours, mais aussi plus généralement sur les méthodes des plus riches pour se soustraire à l'impôt et piller nos états.
Peertube : https://video.lemediatv.fr
Catégorie Actualités et politique 14 commentaires
"
Temps actuel 4:24 - Durée 53:57 0 B0 B1 pairs
Publiée il y a 3 jours - 13 vues
Par lemediatv Account avatar
Denis Robert a reçu Maxime Renahy, ancien administrateur de fonds au paradis fiscal de Jersey, devenu espion pour la DGSE. Il revient sur son parcours, mais aussi plus généralement sur les méthodes des plus riches pour se soustraire à l'impôt et piller nos états.
Confidentialité Publique
Catégorie Actualité & Politique
Licence Inconnu
Langage Français
Étiquettes DGSE espionnage évasion fiscale; fraude fiscale; paradis fiscaux
"
*Transcription :
... Livre "Là où est l'argent" éditions Les arènes ...
... DCNS NAVAL GROUP ...
Les grandes entreprises américaines du numérique sont les championnes pour contourner le paiement des impôts qu’elles nous doivent. Il faut dire que l’architecture de l’Union européenne les y aide beaucoup. L’Europe accepte en son sein parmi les pires paradis fiscaux, comme le Luxembourg.
....
En décembre 2018, Bruno Le Maire a en donc été réduit à présenter un piteux compromis franco-allemand. La taxe que nos deux pays proposent désormais officiellement au reste de l’Union européenne ne verrait pas le jour avant 2021. Elle ne s’appliquerait plus au chiffre d’affaire mais seulement aux revenus générés par la vente de publicité en ligne. Des entreprises comme Apple, Amazon, Airbnb ou encore Uber ne seraient donc pas concernées.
Mais même dans une version aussi édulcorée, cette taxe a très peu de chance d’aboutir au niveau européen. L’Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg sont toujours bien décidés à bloquer le projet. Finalement, quelques jours après l’allocution de Macron du 10 décembre, Bruno Le Maire annonçait qu’en l’absence d’accord au niveau européen, il présenterait un projet de loi en France. C’est exactement ce que les Insoumis lui proposent de faire depuis novembre 2017, à travers des amendements à l’Assemblée nationale : agir au niveau national sans attendre. Mais il aura fallu la pression populaire des Gilets Jaunes pour que le gouvernement se décide.