Au programme de ce nouveau numéro de L’Instant Porcher : l’étude qui affirme que le quinquennat d’Emmanuel Macron a profité aux plus riches et aux ultra-riches, la question de l’impact de la crise sanitaire sur la croissance française et la réforme des retraites.
Le quinquennat d’Emmanuel Macron a bel et bien profité aux plus riches et aux ultra-riches C’est le constat d’une étude réalisée par l’Institut des politiques publiques alors qu’un rapport de Bercy affirmait le contraire quelques semaines plus tôt.
La crise du Covid-19 aura un impact plus faible sur la croissance française que la crise financière de 2008. C’est le résultat d’une étude de l’Institut des politiques publiques et du Centre pour la recherche économique. Mais est-ce vraiment le cas ?
La réforme des retraites était l’un des thèmes phares de la campagne d’Emmanuel Macron avec l’instauration d’un régime universel par points. Une réforme finalement abandonnée par l’exécutif qui songe déjà à 2022, comme l’affirme la ministre du travail, Elisabeth Borne. Alors, quelles alternatives ont été avancées par le gouvernement ?
On décrypte tout cela avec Thomas Porcher et Tania Kaddour-Sekiou.
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Au programme de ce nouvel épisode de l’Instant Porcher, la mise en place d’un chèque carburant par le gouvernement pour répondre à la hausse des prix du carburant, les propos de François Hollande sur la gouvernance d’Emmanuel Macron, la réforme de l’ISF et la question de la réduction du temps de travail.
Alors que les prix de l’énergie atteignent des plafonds historiques, les prix du carburant connaissent également des flambées record, jusqu’à 1€62 le litre à la pompe. Jean Castex a annoncé la mise en place d’un chèque carburant. 38 millions de Français bénéficieront d’une aide de 100 euros. Mais que penser de cette mesure ?
C’est une sortie inattendue. En tournée pour la parution de son livre, François Hollande ne mâche pas ses mots lorsqu’il évoque le quinquennat d’Emmanuel Macron, qu’il compare désormais à « un voyageur sans boussole qui saute d’une conviction à l’autre comme une grenouille sur des nénuphars. » Mais à l'inverse, comment pourrait-on qualifier le quinquennat de François Hollande ?
La suppression de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune, faisait partie du programme d’Emmanuel Macron. Une suppression qu’il estimait nécessaire pour relancer l’économie française. Un rapport vient pourtant de contredire les arguments du Président de la République. Alors à qui a vraiment profité cette mesure ?
« Le passage aux 32 heures est plus que jamais d’actualité », ce sont en tout cas les propos de la CGT qui milite pour une réduction du temps de travail car cela permettrait notamment de baisser le chômage. A ce sujet, la ministre du travail, Élisabeth Borne, a pointé une proposition « totalement décalée ». Finalement, la baisse du temps de travail pourrait-elle être une solution pour lutter contre le chômage ?
... la hausse des prix de l’énergie et les pénuries mondiales, l’affaire des Pandora papers et le rapport du gouvernement sur le pouvoir d’achat des Français.
En raison de la reprise économique mondiale, les prix de l’énergie atteignent des plafonds historiques partout dans le monde. D’autres produits sont également victimes de pénuries. En France, Jean Castex, le premier ministre, a annoncé la mise en place d’un bouclier tarifaire. En clair, le blocage du tarif du gaz jusqu’en avril 2022. Concernant la hausse des prix de l’électricité, le premier ministre a annoncé la limitation de la hausse du tarif à 4%. Alors, quel impact la hausse des prix de l’énergie va-t-elle avoir sur la facture des Français ?
Les Panama papers en 2016, les paradise papers en 2017 et plus récemment les pandora papers, vous avez tous déjà entendu parler de ces vastes affaires d’évasions fiscales. Les pandora papers, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Une fuite de près de 12 millions de documents. Pas moins 29 000 sociétés écrans. Et surtout, des milliers de milliards de dollars détournés dans des paradis fiscaux entre 1996 et 2020. Thomas Porcher nous expliquera comment les paradis fiscaux sont apparus et comment peut-on lutter efficacement contre l’évasion fiscale.
À quelques mois du premier tour des élections présidentielles, Emmanuel Macron veut faire oublier cette image qui lui colle à la peau, celle de président des riches. Plusieurs membres du gouvernement multiplient les opérations séductions et affirment que les revenus et le niveau de vie des Français a augmenté depuis le début du quinquennat. Alors, est-ce vraiment le cas ?
On décrypte avec notre journaliste Tania Kaddour-Sekiou et l'économiste Thomas Porcher.
Démocratie ; Discriminations ; Gouvernement
Présenté ce 9 décembre en Conseil des ministres, le projet de loi confortant les principes républicains apparaît comme un nouvel affront du gouvernement envers la communauté musulmane : le gouvernement s’attaque directement à la liberté de culte et vise spécifiquement les associations cultuelles musulmanes.
« Ce à quoi nous devons nous attaquer, c’est au séparatisme islamiste » : lors de son discours du 2 octobre dernier sur le thème de la lutte contre les séparatismes, le président de la République Emmanuel Macron donne le ton. Les mots sont importants : les termes islam, islamisme et islamisme radical seront prononcés à 52 reprises lors de l’allocution présidentielle. Ultime artifice langagier : en novembre, le séparatisme disparaît du titre du projet de loi, dorénavant censé conforter les principes républicains.
« Indirectement, on sait très bien qu’il s’agit de la communauté musulmane qui est visée par ce projet de loi puisqu’il s’inscrit dans une lutte antiterroriste », explique Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris. C’est ce que confirmera le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans une interview accordée à Radio Classique le 6 octobre dernier, justifiant l’intitulé initial du projet de loi : « L’idée était bien de lutter contre le séparatisme principal qu’est l’islam radical ».
Un projet de loi "fourre-tout"
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Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1336380910795689986
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Le Média @LeMediaTV SÉPARATISME : L'ISLAMOPHOBIE D'ÉTAT CONSACRÉE
Avec le projet de loi "confortant les principes républicains", le gouvernement s’attaque directement à la liberté de culte et vise spécifiquement les associations cultuelles musulmanes.
7:43 PM · 8 déc. 2020·- 36 Retweets 4 Tweets cités 47 J'aime
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