Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Aujourd'hui au programme, Bruno Le Maire a quitté son navire et on parle d'électorat rural et de stratégie à gauche.
L'histoire de L'instant Porcher prend un vrai tournant. Car ça y est, Bruno Le Maire a quitté Bercy. L'ancien ministre de l’Économie est resté sept ans aux manettes aux côtés de Macron. Il déclare "Contre la valse des impôts, nous avons fait le choix de la stabilité fiscale contre le déclassement des classes moyennes. Nous avons revalorisé le travail contre les délocalisations de masse, nous avons engagé la réindustrialisation des territoires contre le french bashing. Nous avons fait de la France la nation la plus attractive en Europe." Thomas Porcher revient sur ces propos qu'il conteste.
Thomas Porcher voulait aussi débriefer la petite polémique autour de Ruffin et Mélenchon. Parce qu'il y a un vrai débat de fond sur ce qui a été dit. C'est la stratégie de la gauche autour du fameux électorat rural.
Tr.: ... le patrimoine de la france est un actif pour les français, la dette n'est donc pas un pb ... la dette privée est plus élevée que celle de l'état ... nous avons inventé des mécanismes fiscaux qui favorisent les grandes entreprises ... bénéfice mondial consolidé ... la politique, volonté de changer les choses ...
/Ruffin-Mélenchon dichotomie rural/urbain : livre lesgilets jaune en 2019 ... tous victimes de l'austérité ! ... rassembler autour de la mondialisation, modèle économique néolibéral, voilà le sujet.
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Pourquoi Lucie Castets et le NFP ont raison : le décryptage de Thomas Porcher - 29 juillet 2024 - 20H30 / Par Lisa Lap - L'instant Porcher
Cela fait une semaine que le Nouveau Front Populaire a désigné Lucie Castets, haute fonctionnaire et cofondatrice du collectif “Nos services publics”, comme candidate pour Matignon. Le NFP est arrivé en tête, de peu certes, aux élections législatives et demande à Emmanuel Macron le gouvernement. Fin de non recevoir pour le chef de l’État qui s’exprimait sur France 2 mercredi soir : "Le sujet n’est pas un nom donné par une formation politique. La question est quelle majorité peut se dégager à l’Assemblée pour que le gouvernement de la France puisse passer des réformes." Le Président de la République a renvoyé la nomination d'un gouvernement à après les Jeux olympiques.
Lucie Castets est la cofondatrice du collectif “Nos services publics”, ce collectif composé d’agents publics luttent depuis plusieurs années pour la défense des services publics et étudie, documente, les investissements (ou non) et la dégradation du service public. Une question cruciale à remettre au centre des débats, affirme Thomas Porcher. L’économiste rappelle que les dépenses dans les services publics (“dépenses de fonctionnement”) stagnent à 18% du PIB depuis les années 1980. Alors que les besoins ont augmenté, les services publics se dégradent. Thomas Porcher rappelle toutes les phases de privatisation qui ont amené à socialiser les pertes mais privatiser les profits. Il rappelle, avec Lisa Lap, qu’une des premières dépenses de l’État, c’est l’aide publique aux entreprises.
De son côté Lucie Castets fait le tour des médias et commence les meetings pour avancer ses pions. La technicienne de 37 ans a affirmé dans le journal "La Tribune" son intention d'aller "chercher des recettes fiscales et sociales à hauteur de 150 milliards d'euros à l'horizon 2027". À en faire frissonner les pro-austérité, Lucie Castets n'a pas pour "objectif premier de respecter le pacte de stabilité" européen qui limite le déficit public à 3%. "Celui-ci a été mal renégocié. La France proposera une nouvelle discussion". Au lieu de réduire les dépenses, la candidate du NFP veut augmenter les recettes, pour réduire le déficit. La France a été placée en procédure pour déficit public excessif par la Commission européenne, après avoir affiché un déficit à 5,5% du PIB en 2023. Il n’en fallait pas plus pour entendre crier au besoin absolu de faire des économies et réduire les dépenses.
“Les États-Unis ou la Chine ont fait exploser leur déficit pour revenir à la normale” explique Thomas Porcher, qui prône les investissements, bénéfiques sur le long terme pour permettre une reprise de l’activité. L’économiste contredit la stratégie européenne qui vise à promouvoir l'austérité et la baisse des dépenses. Lucie Castets se dit prête aux compromis, sauf avec le RN. “Aucun compromis n’est possible sur la taxation des profits ou l’augmentation du SMIC”, rappelle Thomas Porcher.
L'instant Porcher
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
"Macron doit nommer un 1er ministre du NFP" : l'analyse de Thomas Porcher sur les législatives
Sondages, éditorialistes, propagande Bolloré : ils se sont plantés. Contre toute attente, le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête des élections législatives. Après 3 semaines de campagne très dense, des dizaines de désistements de la gauche et du camp macroniste en faveur de l’autre, pour faire barrage au RN, voici les résultats finaux, bien loin des prédictions, en nombre de sièges à l’Assemblée Nationale :
NFP, 182. 13 de “divers gauche”.
Ensemble, 168. 6 de “divers centre”.
RN (dont l’alliance avec LR-Ciotti), 143.
LR, 46. 14 de “divers droite”.
4 régionalistes et 1 divers.
On note aussi l’élection d’Emmanuel Tjibaou, indépendantiste de Kanaky-Nouvelle-Calédonie, après 40 ans sans représentation kanak dans l’hémicycle. Dès 20h, des scènes de joie et de liesse ont éclaté dans les QG de la gauche et place de la République hier soir à Paris. Plus mitigé côté extrême droite même si le Rassemblement National est passé de quelques députés à plus de 140 en 7 ans. En nombre de voix, le RN en compte plus de 8 700 000, pour le NFP 7 000 000 et Ensemble plus de 6 300 000. Le risque RN pour 2027, les élections présidentielles, est donc bien présent malgré la liesse d’hier soir. Dès 20h, les différents partis du NFP ont répété vouloir appliquer et s’en tenir au programme. La base de gauche elle martèle “ne nous trahissez pas”, de peur que la droite du NFP s’allie avec les macronistes. Macron qui a refusé la démission de Gabriel Attal afin “d’assurer la stabilité du pays”.
C’est une victoire pour la gauche, mais qui porte dorénavant une énorme responsabilité pour ne pas offrir la présidence au RN pour 2027, analysent Thomas Porcher et Lisa Lap. “Franchement, qu’ils règlent leurs comptes en interne. La société civile en a marre et se fiche des brouilles personnelles”, confie l’économiste. “La priorité, c’est le pouvoir d’achat des français, leur vie”, ajoute-t-il. "Les gens ont voté pour le NFP, pas pour le PS, LFI ou EELV", rappelle Lisa Lap, ainsi que l'importance de la société civile dans la victoire du NFP. Les chiffres montrent quand même que les électeurs de gauche ont joué le barrage républicain quand les électeurs macronistes ont moins voté à gauche… 72% des électeurs NFP ont fait barrage ; moins de 50% côté du camp présidentiel. “Macron doit donner le gouvernement au NFP”, dépeint Thomas Porcher, qui rappelle que le programme du NFP n’a rien de gauche radicale, et est soutenu par des centaines d’économistes. “Il y a plus de fascistes à la TV que dans la vraie vie”, résume Porcher, qui fustige le rôle des médias traditionnels dans la montée de l’extrême droite.
En 2022, les PDG du CAC40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leur salariés. C’est ce qu’on apprend dans le dernier rapport de l’ONG OXFAM : « Cash 40 : trop de millions pour quelques hommes ». Et c’est en progression depuis 2019, cette année les patrons avaient gagné 111 fois plus. Depuis, crise covid, guerre en Ukraine, des épisodes bénéfiques pour les dividendes des actionnaires. OXFAM rapporte qu’en 2022, les entreprises du CAC 40 ont versé en moyenne 76 % de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Une période bénéfique aussi, donc, pour les PDG. L’ONG explique que, « malgré une meilleure prise en compte des critères non-financiers, la rémunération totale des patrons du CAC 40 en 2022 était indexée à 19 % sur la satisfaction des actionnaires, contre seuls 5,8 % sur les objectifs climatiques ». Les entreprises du CAC40 qui s’enrichissent donc, pendant que l’écart avec les salariés se creusent. Thomas Porcher explique que les patrons des grandes entreprises ne prennent aucun risque, au contraire, et gagnent des milliers d’euros à délocaliser ou fermer des entreprises en France. L’économiste explique cette dynamique par la logique de financiarisation des entreprises, où l’intérêt des actionnaires passera avant l’intérêt français ou des salariés.
Depuis la politique plutôt protectionniste des chinois et des états unis vis à vis de leur propre industrie, Emmanuel Macron est soucieux de la politique industrielle française et européenne. Le chef de l’État remet au goût du jour le mot “réindustrialisation”. Le président chinois Xi Jinping est attendu en France ce lundi et mardi pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre notre pays et la Chine, lors d'une visite d'État. À l’occasion, Emmanuel Macron a appelé l'Europe à défendre ses « intérêts stratégiques » face à la Chine, dans une interview pour The Economist. Un des points de tension entre la Chine et le vieux continent, ce sont les voitures électriques, comme le rapporte La Tribune. Emmanuel Macron avance le pragmatisme (et le en même temps) : « Aujourd'hui nous devons avoir sur le plan commercial avec la Chine un comportement respectueux, mais de défense de nos intérêts, de réciprocité et de sécurité nationale ». La guerre en Ukraine sera aussi au programme de la rencontre, au cours de laquelle Emmanuel Macron demandera à son homologue chinois de contribuer à une "résolution" du conflit à nouveau. Le Moyen Orient sera aussi à l’ordre du jour. Une rencontre donc très politique. D’une part, l’interdépendance économique entre les investissements chinois en France notamment sur les batteries électriques d’un côté et la concurrence commerciale de l’autre. D’autre part, la géopolitique internationale, avec une Chine alliée des russes, ou qui entretient des liens de coopération avec l’Iran. Thomas Porcher raconte la “guerre froide” entre les États-Unis et la Chine, où, la France et l’Europe sont les “dindons de la farce de la mondialisation”.
Par Lisa Lap
La région du Proche et Moyen-Orient est-elle en train de s’embraser ? Quelles conséquences d’un point de vue économique, pour le monde entier ? La semaine dernière, Israël promettait “une riposte” après l’attaque de drones de l’Iran le week-end précédent, qui faisait suite à la frappe mortelle imputée à Israël contre le consulat de l’Iran à Damas, le 1er avril dernier et qui avait fait 13 morts. De hauts responsables américains font état d'une attaque israélienne, malgré les appels au calme de nombreux pays, y compris son allié américain vendredi. "Il semblerait que le scénario pessimiste, celui de l'escalade, soit en train de se confirmer", a prévenu sur Franceinfo le professeur émérite Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, qui intervient aussi sur notre antenne dans l’émission « Le monde n’a pas de centre ». La région est "au bord du précipice", selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. D’autre part, les raids israéliens continuent en Cisjordanie et dans la région de Gaza.
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Comment Macron et Attal vont vous rendre encore plus pauvres / Par Lisa Lap - L'instant Porcher - 4 mars 2024 - 20H30
Retraites, chômage, soins, droits sociaux… des domaines bien affaiblis depuis plusieurs années. Et des cibles bien marquées pendant les deux quinquennats Macron. Les pauvres sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus pauvres. Les français en général subissent et ressentent un déclassement.
Après 3 réformes en 7 ans, Gabriel Attal a relancé la guerre au chômage, ou aux chômeurs, on ne sait plus. L’exécutif prévoit une nouvelle fois de réduire les droits au chômage. Rien ne semble décidé mais sont dans la ligne de mire, une nouvelle fois, la durée d’indemnisation, les avantages des plus de 55 ans ou encore accentuer la dégressivité des allocations. On vous parlait déjà il y a quelques semaines des révélations de Médiapart : l'exécutif étudierait plusieurs pistes, comme une baisse supplémentaire de 20 % de la durée d’indemnisation (passant de 18 mois à 14 mois, quand c’était 24 mois il y un an), ou encore la suppression des fins de droit.
Gabriel Attal présente plusieurs arguments, notamment, les PME qui auraient du mal à recruter. Ou encore les dernières prévisions de l’Unédic, excédentaire mais à la baisse. Le Premier Ministre maintient l’idée que le travail doit rapporter davantage que de ne pas travailler. Au lieu d’améliorer la situation des travailleurs, ce sont les sans emplois qui seront donc ciblés. “Emmanuel Macron veut mettre fin au modèle social”, explique Thomas Porcher. Lisa Lap et l’économiste détaille comment l’exécutif veut diviser pauvres et classes moyennes travailleuses.
Le salon de l’agriculture a ouvert ses portes il y a une semaine en pleine colère agricole. Le Président, comme à son habitude, a joué au jeu du terrain, manches retroussées et vocabulaire tranché, et a annoncé la mise en place d’un “prix plancher”, revendication principale du syndicat confédération paysanne, qui lutte contre l'agro-industrie. La direction de la FNSEA, elle, juge cette mesure impossible à mettre en œuvre. Une mesure loin d’être soviétique, détaille Thomas Porcher. Mais aussi impossible à mettre en oeuvre avec de tels accords de libre échange actuellement votés, explique l’économiste. Jeudi, deux traités de libre échange avec le Kenya et le Chili ont été votés au parlement européen, avec les voix du camp Macron. Une énième arme donnée aux multinationales, qui va affaiblir tout le reste, selon Thomas Porcher.
Les milliardaires paient moins d'impôts que les citoyens. Les grosses entreprises, moins que les PME. Comment c’est possible ? Décryptage.
Panama papers, paradise papers, pandora papers… Vous vous souvenez sans doute de ces scandales d’évasion fiscale. Véritable fléau pour nos économies, la fraude fiscale est parfois non comprise dans son ampleur et les conséquences dans nos vies. Elle est aussi sujette à débats, idées reçues… Vous nous connaissez, on va détricoter tout ça.
L’Observatoire européen de la fiscalité vient de publier son dernier rapport. La bonne nouvelle, c’est qu’il est beaucoup plus difficile de dissimuler des fortunes sur des comptes en Suisse ou à l'étranger. La part des comptes offshore échappant au fisc a été divisée par 3 en moins de 10 ans. Ce qui a joué : que des pays et banques jouent le jeu et partagent les infos des comptes offshores de leurs clients. Mais tous ne le font pas encore. En 2007, les plus fortunés ne déclaraient que 10% de la richesse qu'il plaçaient hors de leur pays. Aujourd'hui, c'est 75%.
Le reste du rapport est beaucoup moins bon.
En 2021, 140 pays se sont mis d’accord sur le principe d’une taxe minimale à 15% sur les bénéfices des sociétés multinationales. « C'était vraiment un pas de géant, même si le taux proposé était nettement plus faible que ce que doivent payer les PME, parce que c'était la première fois qu'il y avait un accord international qui venait fixer un taux minimum d'imposition. » a expliqué Gabriel Zucman, coordinateur du rapport, sur Franceinfo. Mais cet impôt a été dénaturé par de multiples exonérations, dérogations… Et le rendement espéré a été divisé par deux.
Surtout, le rapport montre que les milliardaires paient moins d'impôts que les citoyens en proportion. Les plus riches, qui sont moins de 3 000 dans le monde, dont 75 Français, détiennent plus de 12 000 milliards de dollars. Leur taux effectif d'imposition est entre zéro et 0,5% de leur fortune. Comment c’est possible ? Thomas Porcher l’explique, ça passe par les sociétés écran et/ou “l’optimisation” fiscale, légale donc, mais qui reste de l’évasion fiscale, explique Thomas Porcher qui dénonce dans le même temps l’hypocrisie des dirigeants et des règles “anti abus” non appliquées. Pour les multinationales, une partie de leurs bénéfices échappe à l’impôt : cela représente un manque à gagner global à 1 000 milliards de dollars en 2022, chiffre le rapport. Cela est notamment possible grâce aux prix de transfert, ou transfert de bénéfices, explique Thomas Porcher.
Aujourd’hui, il n’y a donc plus besoin de pratiquer de la fraude fiscale pour échapper aux impôts, il suffit d’optimiser, et souvent dans des cadres tout à fait légaux. De l’évasion fiscale qui n’est pas sans conséquences pour les sphères publiques et privées, et le commun des mortels. Lisa Lap et Thomas Porcher analysent tout cela, c’est l’Instant Porcher.
Économie ; NUPES
Cette émission est aussi disponible en version audio.
La NUPES est-elle encore une force de gauche unie ? EELV, LFI, le PCF et le PS ne tombent pas d’accord sur une liste commune ou non pour les élections européennes de juin 2024, pour le plus grand bonheur de leurs détracteurs. Leurs désaccords ont pu d’ailleurs être étalés sur la place publique. LFI plaide pour l’union, quand les autres hésitent ou préféreraient partir seuls, dans la crainte d’un Mélenchon qui annoncerait la mort de la NUPES au lendemain des européennes pour avoir le champ libre pour 2027. "Les insoumis ne souhaitent pas la fin de la Nupes mais l’union populaire se fera avec ou sans les partis", prévient Bompard ajoute Libération. Le PCF lui prend de plus en plus ses distances, avec Fabien Roussel qui songe à 2027.
Pour les élections européennes, le PS tergiverse. Le PCF et EELV ont déjà annoncé leur tête de liste pour les européennes : respectivement Léon Deffontaines et Marie Toussaint. Le vendredi 25 août dernier, Ségolène Royal a annoncé son intention d’être la candidate de l’union, idée qui ne déplaît pas aux insoumis. Il a fallu quelques jours pour s’unir pour les législatives il y a un an, pour se tirer dans les pattes quelques mois après. Était-ce une union pour simplement sauver son poste sur les bancs de l’Assemblée nationale ? Thomas Porcher pose la question et “a bien sa petite idée”.
C’est la rentrée. La saga de notre été prend fin. « Bruno demande ». Tout l’été, Bruno Le Maire a invité, demandé, encouragé, ouvert la porte, redemandé. Bref, le Ministre de l’économie aujourd’hui annonce. L’inflation a progressé de 4,8 % sur un an en août, contre 4,3 % en juillet, alors que la hausse des prix avait ralenti depuis avril. La hausse de 10% du tarif de l’électricité au 1er août a entraîné une accélération de la hausse des prix, explique l’INSEE. Les prix alimentaires sont à +11% sur un an, 20% sur 2 ans. Les produits alimentaires ont pourtant vu leurs coûts de fabrication diminuer ces derniers mois, rappelle franceinfo. Mais pas de baisse dans les rayons.
Bruno Le Maire a donc avancé les négociations avec les industriels et distributeurs en cette rentrée plutôt qu’en janvier. Le ministre a annoncé ce jeudi 31 août qu’un accord aurait été trouvé pour que les prix cessent d’augmenter, voire se mettent à diminuer pour 5 000 références en magasin. Industriels qui ont pu voir leurs bénéfices augmenter en 2022, en pleine crise de l’inflation. Une annonce qui ne servira pas à grand chose pour régler la situation, raconte Thomas Porcher. Il explique comment le gouvernement est passé à côté de la situation de l’inflation.
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Au moment où surgit à gauche de la scène politique un nouveau mouvement, Place Publique, animé notamment par Raphaël Glucksmann et Thomas Porcher, le paysage de notre dispersion se fait plus flagrant que jamais. Cette nouvelle formation politique, aussitôt accueillie par l'enthousiasme de 10 000 adhérents, de plus de 700 participants réunis jeudi soir à Montreuil pour son premier meeting - et par la colère ou la perplexité de tous ceux qui s'identifient à d'autres mouvances de gauche - approfondit-elle l'atomisation de la gauche qu'elle prétend justement résorber ? Que faut-il penser de cette tendance séculaire de la gauche à multiplier les partis, mouvements, groupes et groupuscules, si souvent moquée par nos adversaires, qui ne se privent pas d'en profiter à chaque scrutin électoral où leur discipline collective leur épargne les défaites que nous encaissons ?
Peut-être l'esprit critique est-il à gauche plus vigoureux, poussant chacun à être rigoureusement intraitable sur tel ou tel aspect programmatique - souverainisme ou internationalisme ? Universalisme ou représentation différenciée des minorités ? Poser ces questions, parmi d'autres, à gauche, c'est s'assurer de foutre un joli bordel dont on ne sortira pas sans égratignure, et l'âme navrée par la profondeur des abîmes qui nous divisent. Or parmi ces lignes de fracture, il y a la question du rapport que nous entretenons avec le capital et le capitalisme : faut-il l'amender, le subvertir de l'intérieur ou le renverser tout entier ? A quoi donc la gauche doit-elle œuvrer : restaurer un capitalisme à visage humain ou débarrasser complètement la société de la dictature du capital ? Ça fait beaucoup de questions, et la menace d'un sacré précipice.
C'est précisément sur cette ligne de fracture que j'ai voulu cheminer avec mes deux invités. Deux économistes de gauche, pour examiner à fond les questions économiques qui nous occupent : le cadre des traités de l'Union Européenne (en sortir ou pas), la question de la production (salariat et propriété des moyens de production), celle du marché (marchandises, monnaie, libre-échange), croissance ou décroissance, et enfin quelles stratégies politiques (prendre le pouvoir central ou transformer immédiatement nos pratiques et nos entreprises).
Deux économistes de gauche, disais-je, mais pas tout à fait de la même gauche : d'un côté Bernard Friot, qui se réclame très explicitement de l'alternative communiste, et de l'autre côté Thomas Porcher, qui déclare ne s'opposer qu'au capitalisme libéral, considérant que sa version keynesienne - encadrant le capital grâce à un Etat fort, à la fois social et stratège - est un modèle vertueux avec lequel il faut renouer. La discussion entre ces deux hommes est instructive : ce qui sépare ces deux économistes tient moins dans les options économiques qu'ils promeuvent (souvent à l'unisson) que dans la temporalité dans laquelle ils inscrivent leur projet : le défensif à court terme, parce que ça urge (Porcher) ou l'offensif de long terme, parce que c'est comme ça qu'on "gagne" - c'est-à-dire qu'on change le monde (Friot). Et ces deux manières de faire, au moins, ont le mérite extrêmement réconfortant de n'être pas exclusives l'une de l'autre...
Sommaire
0:00 Introduction
3:24 Définir le capitalisme
10:10 Traités de l'U.E (en sortir ou pas ?)
14:38 Le travail : salariat et propriété des moyens de production
28:30 État, nationalisation, communisme
42:10 Marché, marchandise et monnaie
53:43 Crédit, dette, subvention
1:01:38 La sécurité sociale alimentaire
1:13:47 La fiscalité (Piketty)
1:21:19 Stratégies politiques
(mise en ligne sur wwww.hors-serie.net : 17 novembre 2018)
https://www.hors-serie.net/En-acces-libre/2018-11-17/Etre-ou-ne-pas-etre-anticapitaliste--id335&v=At1HbLGU0Ew
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Au programme aujourd'hui,
Nouvelles annonces d’Emmanuel Macron tout en se félicitant sur son premier bilan, entre emplois, économie, changement climatique autour de l’industrie.
La réindustrialisation. C’est le plan annoncé par Emmanuel Macron jeudi dernier. Industrie, ce mot un peu galvaudé, qui ne paraît pas intéressant, pas sexy. Et si c’était le cœur de nos maux ?
La désindustrialisation : ce qui a vidé nos petites villes et villes moyennes, appauvrit les classes prolétaires et moyennes, nous a rendu dépendant de l’extérieur et on l’a vu pendant les crises et, a détruit notre pouvoir d’achat.
Entrons dans la stratégie et le plan d’Emmanuel Macron pour réindustrialiser la France.
Tout d’abord le Président partage ce constat de la désindustrialisation, et affirme que la France a le bonnet d’âne par rapport à ses voisins.
Constat posé. Alors, comment on fait ?
On entend “à cause des réformes qu’on n’a pas faites”. Vous le voyez venir.
Dans ce discours, Emmanuel Macron avance un plan sur 4 piliers :
l’investissement, l’Europe, un pilier territorial et surtout, la compétitivité.
Emmanuel Macron se félicite je cite, “d’une vraie politique de compétitivité : de baisser le coût du travail et du capital”.
Aujourd'hui on développe et décrypte le discours d'Emmanuel Macron sur ce plan pour la réindustrialisation. Que se cache-t-il derrière ? Plan qui dévoile ce qui nous attend, et révèle une nouvelle fois la vision néo-libérale du Président de la République, qui manie le fameux "en même temps" dont il est indispensable de déconstruire. C'est l'Instant Porcher.
Visibilité Publique
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes
Durée 33min 27sec
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Tr.: ... compétitivité coût, compétitivité produit ...
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher ! Je suis ravie de vous retrouver ! L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Avec la multitude des discours qu’on entend de part et d’autre, se poser, connaître et comprendre est une véritable arme démocratique.
Au programme aujourd'hui, Ça y est, la réforme des retraites a officiellement été promulguée samedi 15 avril, lendemain de la validation du conseil constitutionnel. Est-ce que cela veut dire que la contestation sociale s’arrête là ? C’est mal connaître les français. Jeudi dernier la colère cheminote s’est faite entendre dans les rues. Quand l’allocution d’Emmanuel Macron lundi dernier, elle, était inaudible. Pendant que le Président disait à la télé “oui vous êtes pas d’accord mais on va faire avec”, les rues de France étaient jonchées de concerts de casseroles par le peuple. L’intersyndicale, les opposants, les militants, annoncent un 1er mai historique. La réforme des retraites est le catalyseur d’une colère sociale qui monte depuis des années où la question fondamentale est le partage des richesses. Et c’est avec tout ça que la fête des travailleurs se prépare.
Pendant son allocution lundi dernier, Emmanuel Macron s’est fixé l’objectif de “100 jours accélérer sur tous les chantiers prioritaires pour notre pays”, et a promis l’apaisement. Le lendemain, Olivier Véran a précisé cette feuille de route en mettant en avant les mots d’ordre “Travail, ordre, progrès”. Partout. Tout le temps. Emmanuel Macron se fait sans cesse rattraper, et ses déplacements bousculés, par le peuple en colère. Chaque déplacement du Président ou d’un de ses ministres, quel qu’il soit, est perturbé. “On ne les lâchera pas” écrit Attac avec cette carte des mobilisations, et elles sont nombreuses. C’est l’intervilles ou encore les JO du Zbeul sur les réseaux. C’est ça, la France, et cela pourrait même prêter à sourire tellement les gens sont déterminés et ne manquent pas d’imagination pour faire payer au Président le déni de démocratie en cours. Que va devenir le mouvement ? Comment est-il possible de terminer le quinquennat pour Emmanuel Macron et son gouvernement ? On décryte tout cela avec Thomas.
Dans cette devise avancée par le gouvernement “Travail, ordre, progrès”. On a vu un peu la couleur de l’ordre et du progrès. Concernant le travail, déjà ça commence par travailler plus longtemps. Et puis, pas le droit à l’erreur, ou au repos, bref, travaillez et produisez. L’objectif affiché par le gouvernement c’est faire baisser le chômage à un niveau que la France n’a pas connu depuis près d’un demi-siècle. Et pour ça, l’entité France Travail, va remplacer Pôle emploi à partir du 1er janvier 2024. Alors que l’actuel taux de chômage de 7,2 % a ramené la France au niveau de 1982, c’est désormais la barre des 5% que l’exécutif souhaite viser d’ici 2027. Bon on rappelle quand même qu’il s’agit surtout des chômeurs de catégorie A, parce que les inscrits en catégories B et C, c’est à dire chez ceux qui ont des contrats courts et intermittents, ont connu une forte augmentation en quatrième trimestre 2022. Puis quand on durcit les conditions d’accès au chômage, facile d’en baisser ses statistiques.
Quels sont les réels changements à venir dans cette nouvelle entité en 2024 ? Et bien parmi eux se trouve : “L’accompagnement renforcé des allocataires du RSA”. Comprenez : les bénéficiaires du RSA devraient suivre "15 à 20 heures" de formations, dans un objectif affiché d’insertion, géré par France Travail. On analyse cela avec Thomas, c'est l'Instant Porcher.
Clés : Économie ; Macron ; Retraite
Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher ! L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.
Au programme aujourd’hui,
La dette. Comme un chiffon qu’on agite pour justifier réformes et coupes budgétaires (enfin, ça dépend pour quoi et pour qui surtout). L’INSEE indique ceci : à la fin du quatrième trimestre 2022, la dette publique s’établit à 2 950 milliards d’euros, presque 3000 milliards. C’est une augmentation depuis les années 2000, et évidemment elle avait fortement augmenté pendant la crise sanitaire et le quoi qu’il en coûte. A force, on ne sait même plus ce que ça veut dire, d’où elle vient et quel danger ou non elle représente. Qu'est-ce qu'elle signifie vraiment ? Pourquoi utiliser un argument factuellement faux pour justifier, par exemple, la réforme des retraites ? On décrypte tout cela.
Mardi 28 mars, la Société générale, BNP Paribas, Exane (filiale de BNP Paribas), Natixis (groupe BPCE) et le géant bancaire britannique HSBC ont été visées par des perquisitions simultanées, et la place financière de Paris a vu une opération hors normes. Ces banques sont soupçonnés de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée. BNP et Exane sont de surcroît soupçonnées de fraude fiscale aggravée.
Un scandale financier révélé par Le Monde en 2018, appelé le “cumcum”. ll tire son nom d’une “pratique répandue dans les institutions financières, consistant à mettre en place des opérations complexes sur les marchés, dans le but de contourner l’impôt sur les dividendes dû par les actionnaires d’entreprises cotées en Bourse. Ce « hold-up » fiscal, qui a longtemps prospéré dans une zone grise légale, pourrait connaître un sérieux coup d’arrêt du fait de l’offensive coordonnée des autorités judiciaires et fiscales”, écrit Le Monde. Cela représente plusieurs milliards d’euros qui échappent au fisc. Analyse de Thomas.
Samedi dernier, et ce n’était pas un poisson d’avril, le JDD a mis en Une Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. “Je refuse de céder au terrorisme intellectuel”, en fustigeant l’extrême gauche et présentant son plan “anti ZAD”. Alors il y a plusieurs choses à dire : Déjà, viser la NUPES ou LFI en parlant d’extrême gauche est factuellement faux et ne fait que déplacer la fenêtre d’overton à l’extrême droite. Ensuite, l’expression “terrorisme intellectuel”. Cette théorie vient clairement de l’extrême droite. Encore une de leur théorie ré-employée dans la sphère politique.
Enfin, cela continue dans la stratégie mensongère de diaboliser les manifestants et les manifestations et de toujours justifier l’énorme répression inégale, et qui a pu faire 200 blessés dont 2 comas à Sainte Soline dans la manifestation anti bassines ; ou encore les nombreuses violences policières et/ou nasses illégales constatées dans les manifestations anti réforme des retraites. On décrypte tout cela avec Thomas, c'est l'Instant Porcher.
Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher ! L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, les discours sont politiques et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.
Au programme aujourd’hui, La France bouge, manif, bloque ! Mardi 7 mars, 3,5 millions de personnes ont manifesté en France selon la CGT, 1,28 million selon la police. Dans les deux cas, il s’agit de la plus grande mobilisation sociale depuis plus de 50 ans et même peut-être de la plus grosse mobilisation sociale de l’histoire de France, selon Alessio Motta, enseignant-chercheur spécialiste des mobilisations et animateur du site mobilisations.org.
Et après ? Dans un mouvement social qui se veut de longue haleine comme celui qui a officiellement démarré mardi, les jours suivants sont décisifs. On se demande si l’effort de grève va se tasser une fois les démonstrations de forces du premier jour passées. Le pouvoir, les bases militantes, tout le monde est en observation. Et Le Média aussi. Solidaires, CGT, révolution permanente, le NPA, les orga de jeunesses, les électriciens et gaziers, l’énergie et bien d’autres appellent à la grève reconductible ou générale, au blocage de l’économie.
C’est aussi une grève où l’imagination est au pouvoir, avec des opérations “Robin des Bois”, c’est-à-dire la fourniture de l’électricité gratuite aux foyers en difficulté qui n’arrivent plus à payer leurs factures, mais aussi aux associations et organisations oeuvrant pour l’intérêt général. Mais également des coupures ciblées, comme mercredi dernier à la permanence du président du Sénat, Gérard Larcher, qui n’en revient toujours pas. Des blocages prennent forme depuis mardi devant des dépôts de bus, zones industrielles, raffineries, péages, lycées et facs, fortement réprimés. Retour sur cette journée historique et ses après où le gouvernement essaie de diviser bons grévistes et mauvais grévistes. La lutte doit-elle se radicaliser tant le gouvernement ne bouge pas ? On analyse tout cela.
En pleine réforme des retraites, Emmanuel Macron s’est offert une petite tournée africaine. Le Président est rentré le 5 mars après 4 jours où il a fait : Gabon, Angola, Congo-Brazzaville, et République démocratique du Congo. Emmanuel Macron y allait avec de grandes ambitions : c’en est fini avec la Françafrique, l’ingérence et bienvenue les nouveaux partenariats égaux et l’amitié. Résultat : une visite qualifiée de fiasco, infructueuse, de paternaliste. On a même parlé de Tintin au Congo. On va aller voir pourquoi avec Thomas. C'est l'Instant Porcher.
Par Lisa Lap
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Les manifestations s’enchaînent dans le pays contre la réforme des retraites. Mardi 7 février marquait la troisième journée de mobilisation contre la réforme et le report de l’âge légal de départ à 64 ans.
L’intersyndicale revendique 2 millions de manifestants à travers toute la France quand le Ministère de l’Intérieur en dénombre 750 000. Les syndicats en comptaient 2,8 millions lors de la 2ème journée de mobilisation le 31 janvier et 2 millions lors de la première le 19 janvier selon l’intersyndicale. Il y avait tout de même pas moins de 200 points de rassemblement dans toute la France.
La grève, elle, a été moins suivie.
Les prochains rendez-vous de grève et manifestation sont le jeudi 16 février et surtout, l’intersyndicale annonce une journée pour "mettre la France à l'arrêt" le mardi 7 mars. On dirait que la stratégie d’une journée par semaine va sur durcir, avec pourquoi pas une grève reconductible, ou perlée, à voir. Décryptage de la mobilisation avec Thomas, avant de revenir sur une autre actu dont on entend beaucoup parler autour des retraites, c’est ce fameux minimum à 1200 euros par mois pour carrière complète promis par le gouvernement.
20,5 milliards de dollars de profits en 2022, mais quelle entreprise française réussit autant en temps de crise ? TotalEnergies bien sûr, vous aurez deviné.
Le géant pétrolier, après avoir atteint des profits record de l’ordre de 17 milliards d’euros déjà en 2021, ne fait que péter les scores en 2022 avec ces 19,5 milliards d’euros. De profits, pas de chiffres d’affaires, de profits.
L’inflation et la guerre en Ukraine sont très bénéfiques pour quelques uns. Ce record est permis grâce au gaz naturel liquéfié, qui est devenu une denrée importante avec la guerre en Ukraine, alternative au gaz russe.
Total qui ne se gêne pas pour se gaver d’argent public et ne pas payer d’impôt en France comme en 2019, 2020 et 2021. Le groupe précise à Franceinfo “qu’il paie cette année en France l’impôt sur les sociétés, contrairement en 2021, où il n’en avait pas payé car ses activités, notamment les raffineries, étaient déficitaires dans l'Hexagone”.
“Suite à ses profits mirobolants et excessifs, qu'annonce TotalEnergies? Une augmentation de la rémunération des actionnaires sur l'année 2022, environ 9,7 milliards d’euros, soit +40%, et des rachats d'action : pour un montant de 6,4 milliards d’euros, soit +250%”, écrit l’économiste Maxime Combes.
Selon Franceinfo, “TotalEnergies n'exclut pas de mettre en place de nouvelles ristournes, après avoir réduit le prix à la pompe dans ses stations-services l'an dernier. Le groupe réfléchit à la forme et au périmètre que cela pourrait prendre. L’ensemble des remises à la pompe lui avait couté autour de 600 millions d’euros”.
Au-delà de la crise économique, il est sans rappeler les scandales environnementaux et humains autour de Total : comme ses projets d’exploitation de champs gaziers en Afrique du Sud qui sont des bombes écologiques pour les pêcheurs locaux et l’état de l’Océan ; ou encore cette construction du plus long oléoduc chauffé du monde en Ouganda, au milieu de réserves naturelles exceptionnelles ; en Tanzanie aussi.
Évidemment la question de taxer ces superprofits revient sur la table, quand on sait que ce sont les usagers qui ont permis cette explosion tant il a subi les prix à la pompe mais aussi l’argent public reversé aux entreprises. Rappelons le, cet été notre ministre de l’économie Bruno Le Maire était plutôt frileux à parler de superprofits et disait “ne pas savoir ce que c’est”, quand Total annonçait plus de 17,7 milliards d’euros de profits sur le seul premier semestre 2022.
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Publié originellement 13 février 2023
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"ON PASSE DE LA FIN DE CARRIÈRE AU CIMETIÈRE" : THOMAS PORCHER DÉMOLIT LA RÉFORME DES RETRAITES
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Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher !
L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.
Au programme aujourd’hui,
Si vous êtes contre la réforme des retraites, le combat s’annonce ardu.
Elisabeth Borne était invitée mardi dernier sur Franceinfo et devinez quoi ? On a entendu que la réforme était nécessaire pour notre économie ou que les économies réalisées grâce à la réforme ne serviront qu'aux retraites. On décortique tout ça. Et également, pour la jeune génération, en quoi le combat contre la réforme des retraites est lié à celui contre le réchauffement climatique.
200 milliards d’aides publiques aux entreprises en 2021. Si on ajoute les mesures fiscales déclassées, c’est 250 milliards. C’est ce qu’on apprend dans le rapport du centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques et l’Institut de recherches économiques et sociales, commandé par la CGT. Il se nomme “Un capitalisme sous perfusion”. 250 milliards, c’est plus de la moitié du budget de l’Etat qui est de 426,7 milliards en 2021. C’est plus de 3 fois le budget alloué à l’éducation nationale.
Mathieu Cocq, économiste, met en perspective ces chiffres. Il faut savoir qu’il y a plus de 2000 dispositifs de soutien aux entreprises. Et regardez, on est passé de 10 milliards en 1980 à 156 milliards en 2019 ! Avant le quoiqu’il en coûte. De l’autre côté, la dépense publique en pourcentage du PIB dans les Administrations publiques est clairement à la baisse.
Il y a 10 ans, ménages et entreprises contribuaient à peu près de façon proportionnelle au budget de l'Etat. Ce n'est plus le cas (entre CICE, la baisse de l’impôt sur les sociétés, etc), explique Maxime Combes.
Ces entreprises ont-elles tant besoin d’aide à l’heure où les artisans boulangers ne peuvent plus payer leur facture d’énergie ? Il est intéressant de mettre en relief avec l'enrichissement des grandes entreprises et actionnaires, quand les PME ne grimpent pas.
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Publié originellement 09 janvier 2023
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Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher !
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Le “futur” RSA (revenu de solidarité active) conditionné à des “heures d’activité hebdomadaires” : ça avait été annoncé, et ça y est, ça commence. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a annoncé mardi 14 décembre que cette mesure serait testé dans 19 départements en 2023 ; notamment les Bouches-du-Rhône, la Creuse, la Seine-Saint-Denis ou encore la métropole de Lyon.
Olivier Dussopt explique, dans un courrier envoyé dans les départements concernés que, je cite “tous les allocataires des territoires d’expérimentation seront amenés à signer un contrat d’engagement sur la base d’un accompagnement intensif avec une cible de quinze à vingt heures par semaine” rapporte Le Monde.
Le gouvernement appelle ça “l'expérimentation relative à l'accompagnement rénové des allocataires du RSA”. Traduisons le : il faudra travailler pour l’Etat, pour toucher une aide sociale que vous touchez car la vie a fait que vous n’avez pas pu trouver un emploi. Du coup, est-ce qu’il y a de l’emploi disponible ? Ah non, c’est un “accompagnement” : immersion et formation en entreprise, démarche sociale accompagnée, ateliers collectifs, activité citoyenne, chantier d’insertion.
RSA qui, on le rappelle, par rapport à un salaire, ne cotise pas au chômage, pas à la retraite.
Thomas Porcher nous décrypte la philosophie derrière cette mesure.
Et de 10. Elisabeth Borne a déclenché pour la dixième fois le 49.3 jeudi pour boucler le budget 2023. Une routine à laquelle on d’habitude ? La première ministre a mis en avant la nécessité d’avoir un budget de manière rapide. Pas le temps pour débats et motions de censure.
Depuis octobre, le 49.3 a été utilisé 5 fois pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et 5 fois pour le projet de loi de finances. Bref, une séquence budgétaire pour 2023 gouvernée à coup d’engagement de la responsabilité du gouvernement.
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Publié originellement 20 décembre 2022
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RETRAITES, POUVOIR D'ACHAT... MACRON NOUS PRÉPARE LE PIRE POUR 2023
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Bonjour tout le monde et bienvenue pour le dernier Instant Porcher de 2022 !
L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, vous nous avez entendu toute l’année le dire, les discours sont politiques et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.
Au programme aujourd’hui, qui dit dernier instant Porcher de 2022, dit bilan et précisions pour 2023 !
Nous avons été ravis de passer toute cette année avec vous. Et on en a décrypté des sujets : retraites, chômage, immigration, inflation, guerre en Ukraine, énergie, carburant… l’année a été chargée et mon oreille me dit, ou plutôt Thomas Porcher, qu’on va avoir encore du pain sur la planche en 2023. Que nous attend-il ? Quel bilan dresser pour 2022 ? On décrypte tout cela, c'est l'Instant Porcher.
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Publié originellement 26 décembre 2022
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Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher !
L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.
Au programme aujourd’hui,
Un nouveau projet de loi immigration a été dévoilé par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, respectivement ministres de l’intérieur et du travail mercredi 2 novembre.
Il nous présente des nouveautés mais rien de bien surprenant venant de la Macronie : d’abord un durcissement sur les expulsions (ça, rien de nouveau), par exemple en inscrivant les immigrés visés par une OQTF au "fichier des personnes recherchées".
Mais comme je le disais une nouveauté donc : un titre de séjour pour les métiers en tension. En gros, les métiers où il n’y a pas assez de candidats, pour là, on veut bien des immigrés. Aides ménagères, soignants, btp, chauffeurs, hotellerie-restauration…
Gérald Darmanin propose aussi un test de français qui doit être réussi, sinon, perte du titre de séjour. Analyse de Thomas Porcher.
La France championne des prélèvements obligatoires en 2021 dans la zone euro ! Et vice-Championne dans l’Union européenne ! Les Echos et Le Point racontent comment la France est la plus forte en termes de pression fiscale. Vous nous connaissez, nous on va vous décortiquer tout ça.
Alors les prélèvements obligatoires ce sont les impôts et les cotisations sociales. Dans le pays ils s’élèvent à 47 % du PIB, contre 46 % en Belgique, puis 43,7 % en Autriche et 43,6 % en Italie, pour la Bulgarie c’est 30,7 % du PIB par exemple. Au sein de l'Union européenne, la France passe deuxième derrière le Danemark (48,8 %). Ces chiffres sont tirés d’une étude sur la situation fiscale française publiée mardi 1er novembre par le site spécialisé Fipeco et relayé par Les Échos.
Alors dans ces articles on parle de “retard”, de “devoir rattraper”. Mais est-ce une mauvaise nouvelle d’être premier de la classe en termes de socialisation de l’économie ?
Thomas nous livre son analyse.
C’est l’instant Porcher.
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Publié originellement 07 novembre 2022
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L'instant Porcher - Législatives 2022
Au programme de cette édition, le premier tour des élections législatives de ce dimanche 12 juin 2022. NUPES - Ensemble, 25% et des poussières chacun, quelques milliers de voix d’écart et encore, il y a des candidatures considérées ou non par le ministère bref, un score historique et une majorité absolue qui n’est pas garantie pour le parti gouvernemental. Jamais le parti en place n’avait eu si peu d’adhésion lors des élections législatives.
La NUPES est estimée entre 150 et 190 sièges à l’assemblée, Ensemble entre 255 et 295. Pourquoi un tel écart alors que leur score national est au coude à coude ? Et bien parce qu’en France, ce n’est pas une proportionnelle ; et le Second tour peut s’avérer positif pour le gouvernement qui peut disposer d’une réserve de voix avec les candidatures de droite éliminées. Tandis que chez la NUPES, elle peut peut être aller piocher chez l’abstention. L’abstention d’ailleurs, c’est elle la grande gagnante des élections : 52,49%, encore un nouveau record franchi.
Mais peut-on vraiment s’appuyer sur les estimations du nombre de sièges ? Car hier c’est bien 577 élections qui ont eu lieu. Et qui auront lieu dimanche prochain pour le deuxième tour. Donc difficile de s'affairer à ce genre de sondages. En tout cas, la majorité absolue pour le gouvernement est très compromise. Je cite un confrère, Léo Lefrançois qui s’exprimait hier sur twitter : Avec cette élection, on voit enfin les limites du scrutin uninominal majoritaire aux élections législatives.
Le président était habitué à gouverner avec un gros bloc de députés, maintenant il va falloir faire ce que font les régimes parlementaires : discuter. Et oui car il ne faut pas l’oublier, nous ne sommes officiellement pas dans un régime présidentiel. Retour avec Thomas sur les résultats.
On l’a vu, pour l’image de l’Assemblée ce sont des estimations, la NUPES est présente dans presque 400 circonscriptions dimanche prochain, est-ce encore jouable ? Le parti du gouvernement peut ne pas avoir assez de sièges pour constituer une majorité absolue, et devrait aller chercher à droite ou à gauche pour en constituer une. Comment cela se passerait ?
Gabriel Attal plaidait pour une majorité gouvernementale avec les arguments de la guerre, où tout sera bloqué etc. Ce sont des arguments rencontrés dans les milieux populaires et moyens : même si l’on n’est pas d’accord avec Emmanuel Macron, il faut lui donner sa majorité pour qu’il puisse gouverner… on analyse ça avec Thomas. Et enfin il y a aussi l’argument d’une gauche, voire extrême gauche comme l’a insinué Elisabeth Borne avec son “il ne faut pas céder aux extrêmes”, dangereuse, trop extrême, qui tuerait l’économie.
Blanquer parle poussée des radicalités, et Ensemble a mis longtemps avant de donner une consigne où le duel sera RN - NUPES pour dire ce matin “aucune voix à l’extrême droite”. Ces gauches unies sont-elles si extrêmes et dangereuses pour l’économie ? A noter tout de même, 52,49% de taux d’abstention, c’est 10 points de plus qu’il y a 10 ans, en 2002 on était 35,6%. Qu’est-ce que cela révèle ? On décrypte tout ça avec Thomas, c’est l’instant Porcher.
Gauches ; Gouvernement ; Législatives 2022 ; Macron
On a une nouvelle première ministre ! Et oui, première car c’est Elisabeth Borne, deuxième femme de l’histoire de la 5e République à être cheffe de gouvernement. Quel progrès social ? Ah, c’est un non évènement me direz vous ? Et oui l’évènement ce n’est pas son genre, car nommer une femme devrait être normal et non la une de l’actu ; alors nous on va se pencher sur la politique qu’Elisabeth Borne va mener, ou continuer de mener.
On a quand même quelques indices, d’ailleurs Mediapart ou encore Frustration magazine ont retracé son parcours : la première ministre était ministre du travail depuis 2020, mais a été également ministre de la transition écologique de 2019 à 2020 et encore avant, ministre des transports de 2017 à 2019. Elle a été aussi, directrice de cabinet de la ministre de l’écologie Ségolène Royal entre 2014 et 2015. C’est à ce titre qu’elle a d’ailleurs mené des négociations qui se sont avérées largement favorables aux sociétés privées dans le cadre du renouvellement des concessions d’autoroutes comme l’a révélé le journaliste Benoît Collombat dans une enquête de Radio France. Enquête qui nous apprend au passage que Borne a été directrice des concessions autoroutières pour la société Eiffage de 2007 à 2008… On l’a vu à l’oeuvre ensuite : réforme de la SNCF avec ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de 2017 à 2019, soutien de la réforme assurance-chômage dès 2020, lancée par sa précédecesseuse Murielle Pénicaud ; il y a eu aussi la loi d’orientation sur les mobilités pour les vélos et transports en commun et en parallèle un refus d’interdire les vols intérieurs au bénéfice de ligne de trains grande vitesse ; également il y a eu la reprise de la loi énergie et climat à partir de 2019.
Des exemples on pourrait en citer beaucoup, tant ses responsabilités ont été nombreuses. Un autre, expliqué par Médiapart : En février 2020, alors ministre de l’écologie, Elisabeth Borne annonce que les inspections annuelles de sites classés vont augmenter de 50 % d’ici à 2022 après la catastrophe Lubrizol. Mais en septembre, le gouvernement dépose le projet de la loi ASAP (« Accélération et simplification de l’action publique ») qui assouplit les obligations faites aux industriels pour leurs sites les plus dangereux. D’une autre part, Elisabeth Borne règle le dossier EuropaCity, ce mégacentre de loisirs et de commerces qui devait être construit sur les terres agricoles du triangle de Gonesse, qui se solde par l’abandon du projet, mais sans abandonner la ligne 17 du Grand Paris qui passerait par ces terres. Bref, beaucoup pointent un bilan ressemblant au “en même temps présidentiel”. Donc on va essayer de comprendre ça avec Thomas.
Le programme de la nouvelle union populaire écologique et sociale, la NUPES, a été dévoilé jeudi dernier. Social, emplois, écologie, partage des richesses, services publics, justice, égalité, international et Union Européenne : ce sont pas moins de 650 propositions pour une alternative au système en place. Il y a 30 propositions en nuance, c’est-à-dire où les partis dans l’union je le rappelle PCF, EELV, LFI et PS n’ont pas trouvé un accord total et seront discutées à l’Assemblée si l’union accède à la majorité, notamment sur les thèmes de l’Europe, l’Otan, le nucléaire, mais aussi la chasse ou les nationalisations. Nous dans tout cela, on a décidé de vous expliquer 2 volets où les discours se multiplient de part et d’autre, d’abord, l’Europe, l’Union Européenne, où on entend tout et son contraire…
Sur l’Europe donc, la NUPES écrit “partager l’objectif commun de mettre fin au cours libéral et productiviste de l’Union européenne (…), même si nos histoires avec la construction européenne diffèrent. La France insoumise et le Parti communiste français sont héritiers du non de gauche au Traité constitutionnel européen en 2005, le Parti socialiste est attaché à la construction européenne et ses acquis, dont il est un acteur clé, et Europe Écologie-Les Verts est historiquement favorable à la construction d’une Europe fédérale.” Fin de citation.
Par contre, pour arriver à cette UE souhaitée, “il faudra être prêts à ne pas respecter certaines règles” écrit la NUPES. Alors ça sera désobéir pour les uns, déroger de manière transitoire pour les autres. “Ce n’est pas un objectif politique en soi mais un outil : de nombreux États y ont déjà eu recours comme l’Allemagne pour éviter la mise en concurrence du secteur de l’eau, une coalition d’États pour interdire les OGM, ou l’Espagne pour intervenir face à la flambée des prix de l’énergie. Cela ne peut se faire que dans le respect de l’Etat de droit.” fermer la citation.
Est-ce possible de désobéir, dans cette forme, est-ce que ça marche, pourquoi, quels risques ? Est-ce que c’est sortir de l’Europe comme avancent certains ?
Autre point qu’on a décidé d’aborder aujourd’hui, et pas des moindres, le partage des richesses et justice fiscale, alors je vais vous présenter quelques propositions mais ce n’est pas du tout exhaustif au vu du nombre. Donc le programme assume des mesures fortes face aux entreprises comme la relocalisation, la réindustrialisation, le conditionnement des aides aux entreprises au respect de critères environnementaux et sociaux ; renégocier le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le placer sous l’égide de l’ONU…
Autre volet, revenir sur les privatisations et défendre l’outil industriel national avec par exemple : renationaliser des aéroports ou les autoroutes Élargir le droit de réquisition de l’État pour les usines et entreprises d’intérêt général en cas de nécessité Décréter un moratoire sur les partenariats publics-privés Interdire les licenciements économiques par les entreprises qui versent des dividendes ou recevant des aides publiques.
Autre grosse proposition : créer un pôle public bancaire grâce à la socialisation de certaines banques généralistes, qui réorientera le crédit vers la bifurcation écologique et sociale de la France et financera les très petites, petites et moyennes entreprises sur des critères sociaux et environnementaux.
Ou encore, définanciariser l’économie réelle, refuser le chantage à la dette publique, ou faire la révolution fiscale.
Il y a encore beaucoup de choses mais, Thomas nous aide à comprendre ce projet fiscal et si les arguments que cela ferait fuire les entreprises créatrices d’emplois ou encore que tout cela détruirait l’économie sont réels ou non.