158.664 signatures (255.862 au 24/7)
A M. Le Président de l’ARCOM et les membres du collège
...
le pluralisme et la qualité de l’information ne sont pas respectés ... 34 interventions ont été recensées en deux ans pour signaler des faits de désinformation, de racisme, de sexisme, d’incitation à la haine, de non-respect du pluralisme, d’un manque « d'honnêteté dans l’information » ou encore en raison de la prépondérance du temps de parole accordé à l’extrême droite en période électorale.
...
Depuis 2015 et le rachat d’iTélé (ancêtre de CNews) par Vincent Bolloré, le nombre de journalistes employés par la chaîne a baissé de 17,5 %. En réduisant drastiquement et délibérément le temps d’antenne consacré à l’information, et en faisant la part belle à l’expression d’une opinion, sans aucun respect du pluralisme, CNews est devenue une chaîne d’opinion et ne peut plus être considérée comme une chaîne d’information comme l’indique sa convention avec l’Arcom.
...
Cette pétition a également été publiée sur le site du journal l'Humanité sous la forme d'une lettre ouverte de Latifa Oukhouir, ex-journaliste et directrice du mouvement et Sophie Taillé-Polian, députée Générations du Val-de-Marne, vice-présidente du groupe Écologiste-Nupes.
118 abonnés - 539+ - 17 635 vues
Les mots justes de Gauvain Sers contre retour de la haine.
Après Metoo, la pensée masculiniste gagne les esprits - Par Béatrice Sutter - Le 9 février 2024
Si le mouvement de libération de la parole laissait entendre que les relations hommes-femmes allaient s'apaiser, c'est surtout la pensée masculiniste qui se répand en ligne.
...
Depuis 2017, l'atmosphère a bien changé. Et le mouvement a soulevé un backlash de très forte ampleur. La remontada du masculinisme, pendant revendiqué du féminisme, est sensible dans les collèges jusque dans le discours public.
La journaliste Pauline Ferrari documente depuis plusieurs années les mouvements masculinistes et antiféministes en ligne. Elle a publié un essai, Formés à la haine des femmes. Comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux, paru chez JC Lattès, en novembre 2023. Interview....
...
À lire aussi
Un homme fait de la musculation devant un papier peint jaune à fleurs
Incels, hoteps, PUA… Qui sont les masculinistes et comment se parlent-ils ?
Deux hommes torse nu
« Moi je me reconnecte à ma masculinité. Okay, c'est pas très 2022, mais je m'en tape. »
Ndlr : effectif ? vérifier ACT
NAHEL : COMMENT MACRON A ENCORE TOUT RATÉ - JEAN FRANÇOIS BAYART
Publié Il y a 2 jours • 56 vues - 2+
La parution d'une tribune d'opinion en mai dernier dans les colonnes du quotidien suisse Le Temps, qui posait alors une question simple “Où va la France?”, a résonné partout dans le pays et même au-delà.
À l’époque, pour son auteur, le professeur et politologue Jean-François Bayart, “Emmanuel Macron vit dans une réalité parallèle et joue avec le feu”.
Notre journaliste @CemilSanli avait été le premier à l'avoir invité et reçu sur un plateau, pour un entretien alors ancré dans l'épisode "retraites et 49-3".
Depuis, nous sommes passés d’une contestation syndicale totale et très majoritairement pacifique, face à une réforme des retraites antidémocratique, à un soulèvement violent des quartiers dits populaires suite à la mort de Nahel, jeune automobiliste de 17 ans tué par balle par un policier à Nanterre.
Pour Jean-François Bayart, ces deux événements, et bien d’autres encore, sont liés et illustrent un “basculement français”.
Il revient alors avec un nouveau papier dans le même quotidien, comme pour répondre à sa propre question posée il y a à peine 2 mois : “On sait mieux où va la France”.
Jean-François Bayart est de nouveau l'invité de Cemil Sanli pour ce nouvel entretien d’actu.
0:00 Pré-intro
1:20 Introduction
2:45 Macron, le Poutine du Monde Libre?
7:24 La Bollorisation de la France
12:30 Les ingrédients du basculement
15:30 Nahel, une exécution extrajudicaire?
19:22 Un chercheur en colère
26:53 Le "retrait de l'Etat"
31:14 Nahel : Macron, président absent
35:40 Le pouvoir soumis à la Police
45:26 Un déclin Français?
50:44 Le spectre du confinement
56:06 Démocratie illibérale, ou autoritaire?
59:47 Une autre Police est-elle possible?
1:03:07 Fin
Visibilité Publique
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu Étiquettes bayart cemil entretien nael - Justice Macron Violences policières
Durée 1h 8min 59s
Commentaires désactivés
Le véritable problème, c'est la doctrine du maintien de l'ordre ... procédures de médiation en Allemagne par ex ... inquiet de la haine de classe (séparatisme de la bourgeoisie) et de la bêtise ... jeunesse avait subi le confinement, en danger par la police ... économie morale ... illibéralisme ... extrême centre du directoire pas démocratique ... Macron s'inscrit là dedans ... en appelle à un sursaut citoyen ... nous sommes devant une révolution conservatrice ... réponse à l'échelle européenne ex en Pologne ...
Ndlr : voir aussi https://www.letemps.ch/opinions/debats/on-sait-mieux-ou-va-la-france
"
On sait mieux où va la France - Le Temps
OPINION. J’ai été accusé d’exagérer lorsque j’ai évoqué le basculement de la France; malheureusement la suite ne me donne pas tort, argumente le professeur de l’IHEID Jean-François Bayart
"
Connu / TG le 07/07/23 à 15:58
2:21 / 9:48 #MotionDeCensure #DirectAN - 9 k abonnés - 6 530 vues - 96 commentaires
Vendredi 4 novembre, Jérôme Guedj intervenait à la tribune de l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion et du vote de la #MotionDeCensure déposée par La France insoumise après un quatrième recours à l'article 49-3 par le gouvernement, cette fois-ci pour adopter l'ensemble du projet de loi finances en première lecture. Découvrez son discours en intégralité !
Ndlr : le PS par désaccord tactique ne vote pas la censure : pas clair :-(
Magali Reghezza @MagaliReghezza · 21 oct.
Si vous n’aviez qu’une chose à écouter aujourd’hui, entendez ce
« Madame vous n’avez pas le droit ».
Tout est dit.
Merci Madame la professeur de français. La République et ses enfants ont tant de chance de vous avoir. #vousnaurezpasnotrehaine De Carine Azzopardi
Tr.: France2, émission Le Grand Oral. Delphine, 39 ans, Paris ...
Le collectif "Stop Bolloré" a vu le jour en décembre 2021 et rassemble des membres et des organisations de la société civile qui s’inquiètent de la concentration des médias et de l’édition en France et des dangers que cela représente pour la démocratie.
Le projet du collectif, qui est politique, juridique, historique, médiatique et philosophique, est de créer un débat public sur les dangers extrêmes de cette concentration et de l’utilisation des sources d’édition à des fins idéologiques.
La concentration des médias conduit une majorité de médias à nous proposer les mêmes points de vue sur le monde, la société, les politiques possibles. Cette concentration désigne le fait que la majorité de l’information est diffusée par des organes de presse appartenant à quelques grands groupes industriels, aux intérêts similaires . ... étouffe le débat politique. Elle rend donc impossible toute forme de démocratie réelle.
Pour le collectif, la concentration des médias représente 5 dangers principaux :
- Elle menace le droit fondamental à une information libre et pluraliste
- Elle s’attaque à l’indépendance du journalisme et étouffe le journalisme d’enquête
- Elle met l’information au service d’intérêts industriels, commerciaux ou politiques
- Elle détruit la confiance des citoyennes et citoyens dans les médias
- Elle permet de faire de certains médias des vecteurs de propagande de l’extrême droite
Le collectif s’est particulièrement intéressé au cas de Vincent Bolloré. Cet industriel, homme d’affaires, propriétaire de médias et milliardaire français et détient directement ou indirectement de Canal+, les groupes d’édition Editis , de plusieurs journaux (magazines de Prisma Media, JDD, Paris Match), d’une puissante agence de publicité (Havas) et de la radio Europe 1. C’est sur l’une de ses chaînes que le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour a disposé d’une heure d’antenne chaque soir pendant deux ans avant de se déclarer candidat à l’élection présidentielle. Il est clair que le groupe Bolloré utilise aujourd’hui ses médias et notamment sa chaîne d’information CNEWS - devenue chaîne d’opinion - pour propager une idéologie anti-immigration, xénophobe, sexiste, discriminante et reactionnaire.
... plusieurs formes :
- Une saisine Arcom ...
- Une plainte pénale ...
- Une campagne de communication
- Une Mobilisation sociale
- Des propositions ... 5 propositions pour enrayer cette concentration :
. Interdire la possession de médias par des groupes industriels vivant des commandes et marchés publics et limiter les concentrations « verticales ».
. Publier l’identité des actionnaires directs et indirects des médias, leurs comptes et les aides reçues de l’État et des collectivités locales
. Doter les sociétés de journalistes d’un statut juridique pour qu’elles puissent aller en justice ; donner aux journalistes un droit sur la nomination et la révocation des responsables de rédaction.
. Créer deux nouveaux délits, celui de trafic d’influence en matière de presse et celui de censure, et renforcer les pouvoirs de régulation de l’Arcom (ex-CSA)
. Réformer le système des aides publiques à la presse en instaurant un critère d’attribution qui est celui de l’indépendance des médias.
Fredéric ALIMI
- 86, Rue Laugier – 75017 PARIS Email : contact@stopbollore.fr
- Directeur de publication, éditeur
- Réalisation du site
Hébergement / LWS 10 rue de Penthièvre – 75008 Paris – France
À Beyrouth, une querelle entre un chrétien et un Palestinien rouvre les blessures de la guerre civile... Réalisé par Ziad Doueiri ("Dérapages", "Baron noir"), un film de prétoire efficace, qui a suscité un vif débat au Liban.
Dans le Beyrouth des années 2010, Toni Hanna, garagiste et fervent partisan des Phalanges chrétiennes, claque sa porte au nez de Yasser Salamé, un contremaître palestinien venu lui signaler que sa gouttière se déverse dans la rue. Puis il casse la dérivation opérée depuis l'extérieur sur les instructions de Salamé, lequel, furieux, l'insulte. Hanna exige des excuses auprès du patron du contremaître, qui cherche à arranger les choses, l’incident, dans ce quartier chrétien, pouvant mettre en danger le vaste chantier de remise aux normes dont il a la charge. Mais quand, à contrecœur, Salamé se présente, Hanna lui crache au visage sa haine des Palestiniens. L'autre le frappe, lui brisant deux côtes. Le conflit s'envenime, jusqu'à un procès qui enflamme la ville.
Vérités douloureuses
Avec son chœur d'impeccables acteurs, Kamel el-Bacha (Salamé) et Adel Karam (Hanna) en tête, Ziad Doueiri signe un film de prétoire efficace et tendu, qui a suscité au Liban un débat explosif, mais aussi un engouement public phénoménal. Sur fond de blessures de guerre enfouies et de divisions sciemment entretenues par la classe politique, le réalisateur de Dérapages et de Baron noir traite frontalement de la poudrière communautaire libanaise. Exhumant, entre autres vérités douloureuses, le massacre oublié de villageois chrétiens, en 1976, ce film libère la parole avec une forme de jubilation.
Réalisation : Ziad Doueiri
Scénario : Ziad Doueiri Joëlle Touma
Production : Tessalit Productions Rouge International Ezekiel Films Scope Pictures Douri Films
Producteur/-trice : Antoun Sehnaoui Jean Bréhat Rachid Bouchareb Julie Gayet Nadia Turincev
Image : Tommaso Fiorilli
Montage : Dominique Marcombe
Musique : Eric Neveux
Avec : Adel Karam (Toni Hanna) Kamel El Basha (Yasser Salamé) Camille Salameh (Wajdi Wehbé) Diamand Abou Abboud (Nadine Wehbé) Rita Hayek (Shirine Hanna)
Pays : France Liban
Année : 2017
33 611 vues - 6,3 k - 31 - 173 k abonnés
Pour une information indépendante, je soutiens le développement du Fil d'Actu :
▶️ http://bit.ly/tipeeeActu
1 008 commentaires
Clés : Amérique du Nord ; Discriminations ; Répression
Comme tous les mercredi, Camille et ses invités du jour l'avocate Caroline Mécary, le journaliste Alexis ainsi que la sémiologue Élodie Mielczareck sont de retour pour un sixième épisode des Masques et la tune ! Pour cette nouvelle émission : "Minneapolis : point de départ d'une révolution ?" nous allons donc discuter de la situation aux USA, ainsi que des rapprochement possibles avec la France, ainsi que d'un gros ras le bol contre le racisme et les violences de la polices de Paris à New-York !
"I can't breathe", "we want justice" "fuck Donald Trump", depuis plusieurs jours, la situation est explosive aux USA. Mais pourquoi est ce que la situation explose ainsi maintenant alors que les meurtres contre la communauté noire aux États-Unis durent depuis longtemps et ont été largement médiatisés aussi ? Qu'est ce qui explique un tel embrasement cette fois ci ? Qu'est ce que ça dit de la société américaine d'aujourd'hui ? Et sur quoi va déboucher ce mouvement de personnes qui semblent très déterminées face à un Donald Trump qui montre les muscles, surenchérit, et envoie l'armée dans les rues américaines contre son peuple ?
Nous tenterons de répondre à ces interrogations, puis nous feront le rapprochement avec la France et un rejet de la police qui dure et crée aussi beaucoup de tension, avec comme point d'orgue le rassemblement pacifique d'hier porte de Clichy en soutien à Adama Traoré.
Enfin, nous parlerons des mots et termes utilisés et de ce qu'ils révèlent. Qu'est ce que la violence ? Est elle légitime ? Qui est légitime à l'utiliser ? C'est quoi un casseur ? Comment le système médiatique et politique qualifie la dissidence pour la disqualifier, bref, nous rentrerons plus dans le fond de la question de la légitimité et de la pertinence à utiliser des méthodes violentes, ou illégales.
Visible aussi à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?wYgdSw / peertube
Le gouvernement s’en remet à Facebook, Twitter et Youtube pour faire le ménage sur Internet. Au mépris des fondements de la justice républicaine.
C’est le premier texte adopté par les députés depuis le confinement, hormis les dispositions de l’état d’urgence. La très controversée proposition de loi réprimant les contenus haineux sur Internet, examinée en 3e lecture, est devenue, hier soir une loi.
Ce texte contraint les opérateurs des plateformes en ligne à retirer dans un délai de 24 heures les contenus jugés « manifestement illicites » par une ou plusieurs personnes et signalés comme tels. À défaut, ils encourent une amende pouvant dépasser le million d’euros.
On le devine, faute de pouvoir apprécier dans un délai aussi court si ces contenus sont vraiment illicites, les plateformes vont tout simplement les supprimer.
Le juge est écarté au profit des algorithmes. Toute parole à contre-courant sera préventivement écartée. C’est la liberté d’expression qui est ainsi étouffée.
La loi doit être maintenant examinée par le Conseil constitutionnel. Puis viendront les décrets d’application. Une chose est certaine : ce texte n’empêchera pas les contenus abjects de prospérer sur Internet. En revanche, il sera utilisé pour museler davantage tous ceux qui s’opposent aux dérives du pouvoir. Le jour d’après, c’est comme avant. En pire !
Visible aussi sur https://www.youtube.com/watch?v=jgBQ25RjEzg
POLITIQUE Enquête
Alors que Laetitia Avia présente mercredi 13 mai en dernière lecture à l’Assemblée nationale sa proposition de loi de lutte contre la haine sur Internet, cinq ex-assistants parlementaires de la députée LREM dénoncent, preuves à l'appui, des humiliations à répétition au travail, ainsi que des propos à connotation sexiste, homophobe et raciste. L’élue « conteste ces allégations mensongères ».
...
Connu / https://twitter.com/Maitre_Eolas/status/1260282818422280194
"
Julien a retweeté Maitre Eolas @Maitre_Eolas · 8h
Lisez-la vite, cette enquête sera supprimée comme incitation à la haine dès la promulgation de la loi Avia.
Marine Turchi @marineturchi · 7h - 20 - 348 - 671
"
Un homme a tiré plusieurs coups de feu devant la mosquée de Bayonne lundi, blessant deux fidèles. L’attaque a été unanimement condamnée par la classe politique.
19 618 vues - 1,9 k - 304 - 415 k abonnés
Le 10 novembre 2019, Jean-Luc Mélenchon tenait avec d’autres parlementaires insoumis une conférence de presse sur la marche contre le racisme anti-musulmans. Il a rappelé que l’heure n’était pas aux petites polémiques et aux divisions mais à l’unité du peuple français face à l’agression dont la mosquée de Bayonne et ses fidèles ont été la cible le 28 octobre 2019.
Il a concentré son propos sur la défense de la laïcité, de l’indivisibilité de la République et de la paix civile à l'heure où d'autres encouragent le racisme et les discours de stigmatisations. Il a dénoncé l’atmosphère de haine anti-musulmans qui règne dans de nombreux médias et la tribune ouverte dont bénéficient des politiques et des éditorialistes qui la diffusent, comme Éric Zemmour.
Il a tenu à dire que Marine Le Pen, qui dirige le parti dont était membre le coupable de l’attaque de Bayonne, avait montrée qu’elle n’aimait pas la France en insultant la marche de solidarité avec les Français musulmans.
Catégorie
Actualités et politique
1 244 commentaires
Christian Moreau il y a 6 heures
Ces médias sont vraiment pourris jusqu'a l'os. Après ils se plaignent d'être eux même montrés du doigt. On diras une forme de racisme journalistiques.
33
arc rico il y a 11 heures
Avec Mr melanchon lorsqu'il parle on comprend tout le sens contrairement à Macron lui c'est un brouillard de parole incompréhensible
À Bayonne, la haine anti-musulmans a franchi un cap dans la violence. On a tenté d’assassiner des personnes en raison de leur religion. Cette attaque ignoble a prouvé que la répétition des discours de défiance et de haine à l’égard des croyants d’une religion, quelle qu’elle soit, finissent par trouver une traduction dans des actes criminels.n sont les deux manifestations les plus fondamentales. Elles sont garanties par la laïcité. Nul ne doit être inquiété en raison de ses opinions religieuses ni de ses opinions « irréligieuses ».
...
Dans la situation actuelle où la stigmatisation des musulmans continue à prendre de l’ampleur, relayée par des irresponsables politiques et des médias complaisants, la France insoumise juge que les autorités politiques de notre pays ne sont pas à la hauteur. Aucun acte fort d’unité nationale n’a été posé ni par l’exécutif, ni par l’Assemblée nationale. Nous refusons d’attendre que la haine fasse des morts pour réagir.
...
Nous avons donc apporté son soutien au principe d’une manifestation unitaire large permettant de donner concrètement à voir que, par-delà les désaccords, il existe aussi en France un lien incassable qui peut unir notre peuple par le respect des principes proclamés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
...
La France insoumise a déjà dit les raisons pour lesquelles elle n’emploie pas dans sa propre communication le terme « islamophobie ». Il y a parmi les défenseurs de la liberté de conscience une divergence sur ce point.
14 949 vues - 1,6 k - 41 - 414 k abonnés
Le mercredi 23 octobre 2019, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de Ruth Elkrief. Concernant l’élection présidentielle de 2022, il a indiqué qu’il prendrait sa décision en temps voulu en pensant aux 4 millions puis aux 7 millions de personnes qui ont voté pour lui en 2012 et 2017. Il a également affirmé qu’il ne serait plus candidat à une élection à part, peut-être, l’élection présidentielle.
Le débat portait ensuite sur la question des élections municipales. Jean-Luc Mélenchon a expliqué que la France insoumise ne présenterait pas de liste en mettant partout son drapeau et ses logos même si des insoumis venaient à être tête de liste. Concernant les listes dites « communautaires », il a affirmé qu’il préférait qu’il n’y ait pas de politique en religion et pas de religion en politique.
Ruth Elkrief a ensuite longuement interrogé Jean-Luc Mélenchon sur la question du voile. Il a dénoncé l’ambiance de haine anti-musulmans qui a cours dans notre pays. Il a plaidé pour la laïcité, c’est à dire le respect de la foi de chacun à condition que celle-ci ne trouble pas l’ordre public. Mais il a aussi dit que la République elle-même devait s’astreindre au respect de la laïcité, notamment lors du décès d’anciens présidents, comme Jacques Chirac. Il a ainsi plaidé pour que les cérémonies concernant les anciens présidents se tiennent au Panthéon et non à l’église.
Jean-Luc Mélenchon a aussi dénoncé la diversion qui était faite avec le voile alors que les sujets qui intéressent les Français sont sociaux. Il a ainsi appelé à participer à la manifestation et à la grève du 5 décembre pour défendre le service public.
Catégorie Actualités et politique 469 commentaires
138 986 ont signé
90 PERSONNALITES CONTRE L'ISLAMOPHOBIE a lancé cette pétition adressée à Emmanuel Macron (Président de la République française.)
L’image a fait le tour des réseaux sociaux : celle d’une femme réconfortant dans ses bras son propre fils, en pleine assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon, après son agression verbale par un élu d’extrême droite.
...
Ce vendredi 11 octobre, Julien Odoul, président du groupe d’extrême droite Rassemblement national, s’en est pris violemment en public à cette dame en s’adressant à la présidente de région, la socialiste Marie-Guite Dufay. « Madame la Présidente, je vais vous demander, s’il vous plaît, au nom de nos principes laïcs, de bien vouloir demander à l’accompagnatrice qui vient d’entrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd’hui. (…) C’est la République, c’est la laïcité. C’est la loi de la République, pas de signe ostentatoire. (…) C’est une provocation insupportable, la vigilance citoyenne, c’est aussi ça, madame la Présidente. » Juste avant de quitter l’assemblée comme il avait menacé de le faire, l’élu d’extrême droite a lancé : « On ne peut pas débuter la session par une minute de silence pour les victimes de la Préfecture de police et accepter ça. »
...
rien, ni dans le règlement ni dans la loi, ne justifiait que cette femme soit poussée vers la sortie de l’assemblée régionale. Elle avait tout à fait le droit d’y être, vêtue de son foulard. ... d’une violence et d’une haine inouïes pour tous ces enfants de CM2, âgés d’à peine 10 ans, venus assister à cette assemblée plénière de rentrée du conseil régional dans le cadre de l’opération Ma République et moi. Objectif de la démarche : initier les enfants à la vie publique. ... d’une violence et d’une haine inouïes pour cette femme, victime d’un amalgame inacceptable associant la pratique de sa religion à l’attentat de la Préfecture de police de Paris. Une femme publiquement piétinée, chosifiée, déshumanisée, devant le groupe d’enfants qu’elle accompagnait bénévolement. Comme si elle pouvait être écrasée, bafouée dans sa dignité, sans que cela ne suscite la moindre indignation collective digne de ce nom. C’est pourtant ce qu’il s’est produit.
Où est l’indignation générale ?
... La laïcité, consacrée par la loi de 1905, c’est certes la séparation de l’Etat et du religieux, mais c’est aussi la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d’exercer sa foi ou de ne pas l’exercer, la liberté de manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public. Malgré les nombreuses alertes des associations et des militants, malgré le travail de déconstruction des universitaires, nous avons trop longtemps laissé la voie libre aux interprétations dévoyées du principe de laïcité, semant la division et la haine. ... Hier, Latifa Ibn Ziaten, mère du militaire Imad Ibn Ziaten, victime des attentats de Mohamed Merah, huée lors d’un colloque à l’Assemblée nationale en raison de son foulard ; hier encore, une femme de 24 ans, portant elle aussi un foulard, poignardée devant son conjoint et leurs enfants à Sury-le-Comtal (Loire). Aujourd’hui, cette femme humiliée dans une assemblée de la République française. Aujourd’hui encore, l’université de Cergy-Pontoise qui demande à son personnel de lui faire remonter les « signaux faibles » de détection de radicalisation d’étudiants ou de collègues, ciblant uniquement les personnes de confession musulmane.
...
Premiers signataires : Mouloud Achour, journaliste et animateur TV, Leïla Alaouf, journaliste ; Zahra Ali, sociologue ; Sarah Al-Matary, maîtresse de conférences en littérature française ; Hakim et Mustapha Amokrane, artistes membres du groupe Zebda ; Salah Amokrane, responsable associatif ; Rebecca Amsellem, fondatrice de la newsletter « Les Glorieuses » ; Chadia Arab, géographe, chercheuse au CNRS ; Meziane Azaïche, directeur du Cabaret sauvage ; Pénélope Bagieu, dessinatrice ; Béatrice Barbusse, sociologue ; Lauren Bastide, journaliste et productrice ; Julie Billy, productrice ; Isabelle Boni-Claverie, réalisatrice et scénariste ; Yassine Bouzrou, avocat ; Samira Brahmia, chanteuse et comédienne ; Isabelle Cambourakis, éditrice et enseignante ; Casey, artiste ; Samia Chabani, responsable associative ; Amelle Chahbi, comédienne, réalisatrice ; Chadia Chaibi-Loueslati, dessinatrice ; Hugues Charbonneau, producteur ; Aya Cissoko, auteure, triple championne du monde de boxe ; Valérie Damidot, animatrice TV, Laurence De Cock, historienne ; Cécile Delarue, Journaliste ; Christine Delphy, sociologue et directrice de recherches CNRS ; Vikash Dhorasoo, ancien footballeur, parrain d’Oxfam ; Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice ; Karima Dirèche, historienne, directrice de recherche au CNRS ; DJ Snake, artiste ; Nassira El Moaddem, journaliste ; Jules Falquet, sociologue, féministe ; Eric Fassin, sociologue, professeur à l’université Paris-8 ; Marina Foïs, actrice ; Sébastien Fontenelle, journaliste ; Geneviève Garrigos, défenseure des droits humains ; Florence Gastaud, productrice ; Romain Gavras, Réalisateur, Amandine Gay, réalisatrice ; Sébastien-Abdelhamid Godelu, journaliste, animateur TV ; Alain Gresh, journaliste ; Faïza Guène, autrice ; Nora Hamadi, journaliste ; Kaoutar Harchi, Sociologue et écrivaine, Nadia Hathroubi-Safsaf, rédactrice en chef du Courrier de l’Atlas, auteure, élue locale ; Jérôme Jarre, influenceur humanitaire ; Marion Jobert, juriste ; Georgi Joseph, basketteur professionnel ; Léopold Lambert, rédacteur en chef de The Funambulist ; Laurence Lascary, productrice ; Michel Leclerc, réalisateur ; Titiou Lecoq, journaliste et autrice ; Gwenaëlle Lenoir, journaliste ; Matthieu Longatte, humoriste ; Baya Kasmi, scénariste, réalisatrice ; Raphaël Kempf, avocat ; Kyan Khojandi, auteur ; Sofia Manseri, conseillère municipale d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; Tonie Marshall, réalisatrice, productrice ; Madjid Messaoudene, élu de Saint-Denis ; Guillaume Meurice, humoriste ; Marwan Mohammed, sociologue ; Rosa Moussaoui, grand reporter au journal L’Humanité ; Ron Mvouika, basketteur professionnel ; Géraldine Nakache, actrice et réalisatrice ; Nekfeu, artiste ; Judith Nora, productrice ; Danièle Obono, députée (La France insoumise) ; Océan, auteur et comédien ; Ugo Palheta, sociologue ; Cyril Pedrosa, auteur ; Matt Pokora, Artiste, Mabrouck Rachedi, écrivain ; Elisa Rojas, avocate ; Marina Rollman, humoriste ; Aurélie Saada, chanteuse ; Ludivine Sagnier, actrice, Eros Sana, militant des quartiers populaires ; Céline Sciamma, réalisatrice, scénariste ; Fabienne Servan-Schreiber, productrice ; Patrick Simon, sociodémographe à l’INED ; Maboula Soumahoro, enseignante-chercheuse à l’université de Tours ; John Sulo, animateur TV ; Hélène Sy, présidente de l’association Cekedubonheur ; Omar Sy, acteur ; Amara Sy, basketteur professionnel ; Syra Sylla, journaliste sportive ; Ilhame Taoufiqi, grand reporter TV5 Monde ; Sylvie Tissot, sociologue, université Paris-8 ; Aïda Touihri, journaliste et productrice ; Shahin Vallée, économiste ; Naïma Yahi, historienne ; Raphäl Yem, animateur TV ; Camille Zabka, autrice ; Rébecca Zlotowski, réalisatrice.
... condamné pour provocation à la haine et théoricien du grand remplacement.