Habitat et urbanisme - Mis à jour le 15 juillet 2024 à 13h58
Durée de lecture : 5 minutes
Clés : Habitat et urbanisme Climat
Alors que le bâtiment est le premier secteur d’émissions de gaz à effet de serre en France, les habitats légers représentent une alternative intéressante. Mais qu’appelle-t-on habitat léger ? Que dit la loi, et quels sont les obstacles à l'installation ?
Les habitats légers, intégré dans la législation grâce à de nombreuses luttes, mobilisations et travaux académiques, seulement depuis 2014 avec la loi ALUR, se définit comme “résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs” avec plusieurs critères :
- sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs,
- destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an
- les résidences et leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables."
Les habitats légers peuvent également ne pas être raccordées au réseau.
Mais l'habitat léger n'est pas seulement écologique, il peut également être accessible financièrement, et c'est ce pour quoi milite l'association Hameaux Légers, en privilégiant le bail emphytéotique avec les communes, un bail de 18 à 99 ans qui confère au locataire les mêmes droit sur le terrain que le propriétaire, mais sans pouvoir le revendre. Être propriétaire de son habitat mais pas du sol, pour accéder plus facilement à un logement tout en respectant la terre : sans fondation ni matériaux émetteurs comme le béton, ces habitats peuvent laisser le terrain comme ils l'ont trouvé (ou presque) s'ils déménagent un jour.
Victimes de nombreuses stigmatisations, les habitant.es de ces logements rencontrent de nombreuses épreuves, et s'installer en habitats légers relève souvent du parcours du combattant, et ne doit pas être idéalisé. Faute d'accord avec les mairies, et en situation d'urgence, beaucoup s'installent sans autorisation, et font face à de nombreux risques.
Qu'est-ce qu'un habitat léger ? Que dit la loi ? Quelles sont les réalités de ceux et celles qui habitent ces logement ? Est-ce une solution pour la transition écologique et énergétique du bâtiment ? On en parle avec nos invités.
Avec :
- Xavier Gisserot, cofondateur de l'association Hameaux légers
créée en 2017, est une association qui “accompagne la création d’éco-hameaux accessibles financièrement pour permettre à toutes et tous d’habiter de manière durable et solidaire", suivant trois modes d’action : accompagner les collectivités et collectifs d’habitants à monter un projet de hameau léger, transmission de ces connaissances (MOOC, livre, web formations), sensibilisation.”
Le livre “Guide pratique pour s’installer en habitat réversible” publié chez Ulmer en octobre 2023 est adapté du MOOC précédemment créé par l’association. - Béatrice Mesini, chargée de recherche au CNRS, en géographie et droit, (section 39 Espaces, territoires, sociétés) au laboratoire de sciences humaines et sociales TELEMMe, à Aix-Marseille Université.
- Nadine Roudil, enseignante chercheuse, professeure à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris Val de Seine, rattachée au laboratoire centre de recherche sur l’habitat.
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La maison en A - Film complet - english subtitles - Elle construit elle-même sa maison en A.
Un film de Morgane Launay
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Le triangle de La maison en A - Partie 1 • Le triangle - Out...
Redressement de la structure • Bonus La Maison e...
🎥 🎥 🎥 Le film de la maison en A 🎬 🎬 🎬
C’est l’histoire d’Elizabeth Faure, bâtisseuse, qui a décidé de réaliser son rêve : construire elle-même sa maison. Mais avec le minimum d’argent, soit 40 000 euros pour 180 m2 de surface habitable. Elizabeth Faure a 65 ans lorsqu’elle se lance dans ce projet fou, c’était en 2013, près de la commune de Lusignac en Dordogne. La Maison en A, long métrage réalisé par Morgane Launay, raconte son histoire. « J’ai eu envie filmer cette mission impossible : une femme soixantenaire et sans argent qui construit quasiment seule sa maison en forme de A. Cette super-héroïne prouve que tout est possible », explique la réalisatrice.
Le défi d’une vie
Derrière cet ambitieux projet, le but d’Elizabeth Faure est de prouver que « même les pauvres peuvent construire eux-mêmes leur maison… Pour l’estime de soi, c’est quand même vachement mieux », lâche-t-elle. Celle qui se décrit comme une « vieille hippie baba-cool » a mûri ce défi depuis des années, en fait depuis son école d’architecture. C’est en voyant un reportage sur les cabanes pour SDF de 15m2 construite par Emmaüs qu’elle se dit qu’elle peut « faire beaucoup mieux ». À l’époque, elle dessine des plans pour bâtir des maisons de 25m2 pour 6 000 euros. Mais son projet n’a intéressé personne. Alors elle s’est dit que pour montrer que c’était possible, elle allait le faire elle-même.
Émilie Kovacs / Les Nouveaux Enjeux. Juillet 2016
💚 💚 💚 Tout est possible. 💚 💚 💚
C'est ce concept que j'ai voulu prouver, éprouver, explorer en suivant l'aventure extraordinaire d'Elizabeth.
« La maison en A » , c'est la construction d'une maison en solitaire par une femme de 65 ans avec un budget riquiqui. C'est aussi un film, une belle aventure humaine pour laquelle j'ai planté ma tente sur un chantier pendant 8 mois. Un film pour lequel j'ai consacré presque cinq belles années entre l'écriture, le tournage, le montage et la tournée de diffusion.
Malgré beaucoup d'efforts pour trouver des partenaires qui s'associeraient à la construction de ce projet ambitieux, le destin s'est entêté à rapprocher nos deux aventures en solitaire. Elizabeth a construit sa maison seule tout comme j'ai dû construire ce film seule. Cela n'a pas été facile tous les jours, de garder la force et l'endurance pour aller jusqu'au bout, mais la magnifique réponse du public et la joie d'avoir réussi m'ont prouvé que ça valait le coup de se battre.
Et comme toute aventure a une fin, après 35 diffusions un peu partout en France et quelques embardées un peu plus lointaines, j'ai décidé de donner à ce film un nouveau départ en le faisant voyager librement à travers vous, son public. Je constate aujourd'hui, deux ans après l'avoir mis en ligne que c'était le meilleur choix, puisque la réponse de la communauté internet est encore plus impactante, et qu'elle va permettre à beaucoup de personnes de se construire leur propre habitat. C'est un grande victoire pour ce film, et pour le rêve de départ d'Elizabeth.
Crédit :
Un film de Morgane Launay
Un projet d’Elizabeth Faure
Images additionnelles et prises de vue aériennes : Etienne Rallion
Son additionnel : Etienne Vaudrey
Musique : Nkahra - / @nkahraofficial
Mix film : Cédric Le doré
Site web de la réalisatrice - photographe : http://www.morganimage.com
https://www.instagram.com/_morganelau...
Un rapport officiel expose les ratés du dispositif MaPrimeRénov’ : au lieu de financer des rénovations globales, il sert surtout à acheter de nouveaux chauffages.
Durée de lecture : 5 minutes
Habitat et urbanisme Énergie
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« L’objectif de diminution de la consommation d’énergie finale ne permet pas de répondre aux objectifs sociaux assignés que sont la lutte contre la précarité énergétique et l’éradication des passoires thermiques ». Dans un document très détaillé publié le 20 décembre https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-devaluation-plan-france-relance-deuxieme-rapport, le comité d’évaluation du plan France Relance, sous l’égide du Parlement, dresse le bilan de deux années de massification de la rénovation des logements privés au travers du dispositif MaPrimeRénov’.
Si le rythme engagé de plus de 600 000 dossiers retenus par an se maintient, et que l’aide cible bien en priorité les ménages modestes et très modestes, la majeure partie des actions de rénovation reste constituée de travaux uniques et isolés, principalement pour installer des chaudières à granulés ou des pompes à chaleur.
Moins de 65 000 logement rénovés
La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) fixe le cap de 370 000 rénovations globales par an ? En 2021 et même au vu des projections pour 2022, ce sont toujours moins de 65 000 logements qui ont été véritablement rénovés.
Et c’est surtout grâce à un autre dispositif plus ancien et plus efficace destiné aux ménages modestes : « Habiter mieux sérénité », désormais rebaptisé « MaPrimerénov’ Sérénité ».
...
Au même moment, le budget alloué au bouclier énergétique s’élève à 45 milliards d’euros. Le comble ? Une bonne partie de cette passoire budgétaire financera justement les factures de gaz, d’électricité et de fioul de 5,2 millions de logements « en situation de sobriété subie ».
Avancement projet projet abouti
Groupe : groupe d'habitants
Foncier : foncier acquis
Localisation Commune : Angoulême Département : 16 - Charente
Contexte : Urbain
Le collectif
Année de création du groupe : 2015
Année d'entrée dans les lieux (réelle ou estimée) : 2018
Descriptif court :
Deux couples s'installent à Angoulême pour la retraite.
Nous cherchons des personnes ayant envie de partager avec nous des moments de vie, et si possible d’engagement solidaire. Nous accueillons en permanence deux mineurs isolés étrangers.
Structure juridique
Structure juridique principale : Société Civile Immobilière (SCI)
Accession sociale : Non
Locatif social : Non
Architecture et construction
Type de chantier (neuf, réhabilitation) : Mixte neuf et réhabilitation
Autoconstruction : Non
Type d'architecture : Maisons de ville, maisons en bande (mitoyennes)
Espaces mutualisés envisagées ou réalisées : Salle de réunion / salle polyvalente Chambre(s) d'amis Buanderie Atelier(s) Cuisine Jardin / espaces verts Potager Terrasse / cour commune
Réalisations écologiques et environnementales : Performance énergétique au-delà de la réglementation en vigueur Energies renouvelables (solaire, éolien, puit canadien,...) Compostage Plantations d'arbres
Partenariat et ouverture
Partenariat avec les collectivités locales : Non
Aménageur lié au projet : Non
Partenariat avec un organisme HLM : Non
Groupe/projet accompagné : Pas du tout
Accueil et ouverture au public : Non
Autres activités
Hébergements en accueil (autre que chambres d'amis pour amis ou famille) : Oui
Type d'hébergement : Accueil de publics fragiles
Nombre de place d'hébergement : 2
Présentation libre
Intentions, objectifs, valeurs du groupe, gouvernance :
Descriptif_projet.odt (14.1kB)
Connu / TG 17/09/22 À 12:24
Construction Temps de lecture : 7 minutes 2 commentaires
Clés : #habitat écolo-social #logement
Construire en béton émet beaucoup de CO2 et produit des déchets. Pas la construction en terre. Écologique, ce matériau est aussi disponible partout. Des maçons et des architectes se réapproprient cette technique d’avenir.
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Construire en terre coûte plus cher, car il faut plus de temps et donc plus de main-d’œuvre qu’avec des parpaings de bétons industriels. Selon l’architecte, le coût de la main-d’œuvre représente 70 % du prix d’un bâtiment en terre contre 10 % pour un bâtiment conventionnel. . « La construction en terre coûte cher parce que nous sommes dans une société qui taxe très fort la main-d’œuvre et pas du tout l’énergie », abonde Erwan Hamard. « Ce qu’on oublie souvent, c’est que le béton est peu coûteux parce que le pétrole coûte très peu cher », ajoute Vincent Rigassi.
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quels matériaux sont disponibles localement », estime le chercheur Erwan Hamard. Bauge, torchis, pisé, adobe, chaque territoire a développé ses techniques de construction, adaptées aux conditions et spécificités locales. « Il faut partir des techniques préindustrielles puisqu’elles ont déjà prouvé leur efficacité, pour inventer le postindustriel, estime le maçon Nicolas Meunier. Il ne s’agit pas de vivre avec le mode de vie du 19e siècle, mais d’adapter ces techniques aux besoins de la société actuelle. »
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des chantiers participatifs se développent partout en France et remettent l’entraide au cœur de la construction.
Photo de une : © RA2
Connu / https://mastodon.social/@bastamedia/108769414859090252
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Basta! @bastamedia@mastodon.social il y a 9h
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