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Au moment où surgit à gauche de la scène politique un nouveau mouvement, Place Publique, animé notamment par Raphaël Glucksmann et Thomas Porcher, le paysage de notre dispersion se fait plus flagrant que jamais. Cette nouvelle formation politique, aussitôt accueillie par l'enthousiasme de 10 000 adhérents, de plus de 700 participants réunis jeudi soir à Montreuil pour son premier meeting - et par la colère ou la perplexité de tous ceux qui s'identifient à d'autres mouvances de gauche - approfondit-elle l'atomisation de la gauche qu'elle prétend justement résorber ? Que faut-il penser de cette tendance séculaire de la gauche à multiplier les partis, mouvements, groupes et groupuscules, si souvent moquée par nos adversaires, qui ne se privent pas d'en profiter à chaque scrutin électoral où leur discipline collective leur épargne les défaites que nous encaissons ?
Peut-être l'esprit critique est-il à gauche plus vigoureux, poussant chacun à être rigoureusement intraitable sur tel ou tel aspect programmatique - souverainisme ou internationalisme ? Universalisme ou représentation différenciée des minorités ? Poser ces questions, parmi d'autres, à gauche, c'est s'assurer de foutre un joli bordel dont on ne sortira pas sans égratignure, et l'âme navrée par la profondeur des abîmes qui nous divisent. Or parmi ces lignes de fracture, il y a la question du rapport que nous entretenons avec le capital et le capitalisme : faut-il l'amender, le subvertir de l'intérieur ou le renverser tout entier ? A quoi donc la gauche doit-elle œuvrer : restaurer un capitalisme à visage humain ou débarrasser complètement la société de la dictature du capital ? Ça fait beaucoup de questions, et la menace d'un sacré précipice.
C'est précisément sur cette ligne de fracture que j'ai voulu cheminer avec mes deux invités. Deux économistes de gauche, pour examiner à fond les questions économiques qui nous occupent : le cadre des traités de l'Union Européenne (en sortir ou pas), la question de la production (salariat et propriété des moyens de production), celle du marché (marchandises, monnaie, libre-échange), croissance ou décroissance, et enfin quelles stratégies politiques (prendre le pouvoir central ou transformer immédiatement nos pratiques et nos entreprises).
Deux économistes de gauche, disais-je, mais pas tout à fait de la même gauche : d'un côté Bernard Friot, qui se réclame très explicitement de l'alternative communiste, et de l'autre côté Thomas Porcher, qui déclare ne s'opposer qu'au capitalisme libéral, considérant que sa version keynesienne - encadrant le capital grâce à un Etat fort, à la fois social et stratège - est un modèle vertueux avec lequel il faut renouer. La discussion entre ces deux hommes est instructive : ce qui sépare ces deux économistes tient moins dans les options économiques qu'ils promeuvent (souvent à l'unisson) que dans la temporalité dans laquelle ils inscrivent leur projet : le défensif à court terme, parce que ça urge (Porcher) ou l'offensif de long terme, parce que c'est comme ça qu'on "gagne" - c'est-à-dire qu'on change le monde (Friot). Et ces deux manières de faire, au moins, ont le mérite extrêmement réconfortant de n'être pas exclusives l'une de l'autre...
Sommaire
0:00 Introduction
3:24 Définir le capitalisme
10:10 Traités de l'U.E (en sortir ou pas ?)
14:38 Le travail : salariat et propriété des moyens de production
28:30 État, nationalisation, communisme
42:10 Marché, marchandise et monnaie
53:43 Crédit, dette, subvention
1:01:38 La sécurité sociale alimentaire
1:13:47 La fiscalité (Piketty)
1:21:19 Stratégies politiques
(mise en ligne sur wwww.hors-serie.net : 17 novembre 2018)
https://www.hors-serie.net/En-acces-libre/2018-11-17/Etre-ou-ne-pas-etre-anticapitaliste--id335&v=At1HbLGU0Ew
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À l'approche de la date anniversaire de la première réunion du CNR, Le Média vous propose une série d'interviews généreusement cédées au Média par le collectif Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui, réalisées dans le cadre du rassemblement des Glières de cette année qui a du être annulé. On inaugure cette série avec l'économiste Bernard Friot.
Le collectif Citoyens Résistant d'hier et d'aujourd'hui a proposé aux intervenants prévus de répondre à trois questions en rapport avec la crise sanitaire, économique et politique que traverse le monde.
- Quels regards portez-vous sur la période que nous sommes en train de vivre ?
- Notre collectif est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un autre avenir ?
- Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
Pendant une quinzaine de minutes, Bernard Friot nous parle de la période de la pandémie de Covid-19 qui a révélé la folie absolue du capitalisme, mais aussi des moyens de créer le monde d'Après, et notamment à travers la mobilisation générale des citoyens qu'il appelle de ses voeux afin de libérer nos sociétés de la logique capitaliste, comme avec son projet carte vitale alimentaire par exemple, mais rediriger les aides d'État vers les coopératives, les paysans etc, plutôt que les gros exploitants et la grande distribution ! Sécurité sociale du logement, sécurité sociale alimentaire etc, tout un programme pour sortir du capitalisme !
Pour retrouver le chaine de Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui : https://www.youtube.com/channel/UCX4Uozp_v5-HM6OxX5dldOA
Pour retrouver leur site internet : www.citoyens-resistants.fr
.#Coronavirus #Capitalisme #BernardFriot
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Ndlr : un pdt élu sur cette base possible ? ou mettre un peid dans la porte avec une MNC ? ACT
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Décidément, 2020 est l’année de Bernard Friot. La pensée de l’économiste et sociologue, apôtre du “salaire à vie”, était déjà une des sources d’inspiration des travailleurs engagés contre la réforme des retraites façon Macron-Philippe. Et voilà que l’épidémie de coronavirus et la crise financière remettent son arsenal théorique au centre du débat.
Selon Bernard Friot, la dette publique d’aujourd’hui est la conséquence du choix opéré par les Etats, dont la France, de venir au secours du système financier lors de la crise financière de 2008, pourtant causée par l’irresponsabilité de la bulle spéculative. Par ailleurs, il considère que l’hôpital public en France, financé par de la cotisation populaire, est la preuve que les “investisseurs” et les “actionnaires”, donc la dette, ne sont pas forcément nécessaires pour créer de la valeur.
Aujourd’hui qu’une nouvelle crise financière menace nos économies, et alors que Macron même semble reprendre les idées du Conseil national de la résistance, notamment sur notre système de santé, Le Média a voulu redonner la parole à Bernard Friot. Afin qu’il partage avec nous son analyse du chaos dans lequel nous commençons juste à être plongés. #Crise #Banques #Friot
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Connu / https://twitter.com/MarianneleMag/status/1228366273148588035
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Marianne @MarianneleMag · 9h
Bernard Friot est économiste et sociologue du travail, professeur émérite à Paris-Nanterre, militant au PC. Jean-Marc Daniel est, lui, un économiste libéral, professeur émérite à l'ESCP Europe et...
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Retrouvez-nous en direct pour le deuxième numéro de Marche ou Grève, notre quotidienne sur le mouvement social entamé le 5 décembre et la grève générale la plus importante depuis 1995. Au programme de cette soirée présentée par Julien Théry :
Un retour en images sur les événements de la journée, en particulier les manifestations gilets jaunes et leur convergence avec d’autres mobilisations comme celle des chômeurs à Paris
Une revue de presse des “médias mainstream” pour prendre la température de la bourgeoisie
Un retour sur les violences policières qui ont visé très directement les journalistes à l’occasion du 5 décembre
Et enfin, un entretien de Théophile Kouamouo tourné ce matin même avec l’économiste Bernard Friot qui révèle les véritables enjeux derrière la réforme des retraites et des perspectives ambitieuses pour le mouvement social.
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