Clés : Actualités Divertissement Sports
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plateforme qui a pour objectif de décortiquer l’actualité en France, dans le monde, dans l’univers du sports et l’actualité divertissement : people, culture et média.
L’équipe*
- Directeur de la Publication Benjamin R.
- Rédacteurs en chefs Julien J.
- Rédacteurs Lionel D. ; Morgan F. ; Nassim C. ; Sébastien V.
- Responsable Technique Nicolas G.
- Hosting Netsample
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Courrier : ADN CONTENTS – directs.fr 2 passage de l’hotel de ville 68100 Mulhouse
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directs.fr est édité par ADN CONTENTS, société par actions simplifiée au capital de 400 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro RCS MULHOUSE B 790 946 867. Représenté par Benjamin Romei
Directeur de la publication : Benjamin Romei, responsable de l’entreprise éditrice.
Hébergeur : société Netsample et développement / société RVOLA
Connu / https://twitter.com/directs_fr/status/1352019580651114499
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Directs.fr @directs_fr · 20 janv.
Pyrénées-Atlantiques : la justice annule des arrêtés municipaux contre la “divagation d’ours” https://directs.fr/?p=5956 #Actualités #Animaux #Justice #PyrénéesAtlantiques - 0 - 1 - 0
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Covid-19 Tables rondes
... tables rondes thématiques en ligne pour continuer de permettre des échanges de pratiques et de retours d'expériences, la diffusion de l'information et la mise en œuvre de nouveaux projets.
Différents ateliers sont proposés en ligne aux seuls adhérents de Cina dès le 4 mai, autour de sujets variés : Jeu vidéo et cinéma, Éducation à l’image, Cinémas verts, Patrimoine ou encore Communication.
Renseignements et inscription (réservée aux seuls adhérents de Cina) : stephanie.vigier@cinemas-na.fr
Voir aussi
Covid-19 - Cina aux côtés des cinémas indépendants néo-aquitains
Fermées depuis le 14 mars au soir, les 127 salles membres des Cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine (Cina) peuvent s'appuyer sur l'accompagnement du réseau régional pour entrevoir une réouverture [...] Publié le 06/04/2020
pour ceux qui ont besoin d'une plateforme de visioconférence en lançant simplement un navigateur web récent (pas besoin de télécharger un plug-in ou une application)
*Quand c'est possible, privilégier les audioconférences avec / ex. :
Le cas de classes virtuelles synchrones dans un dispositif de formation en ligne
-> https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02182525/document
Cette recherche, menée auprès de formateurs d’étudiants de L3 et M1 de Sciences de l’Éducation du dispositif de formation en ligne FORSE, étudie les effets de la médiation produits par les usages des classes virtuelles synchrones. Une analyse de la littérature du concept de médiation ainsi que celle des usages d’instruments numériques par les enseignants de dispositifs en ligne nous a conduit à construire notre questionnement autour de quatre axes principaux. Ils sont liés aux effets des classes virtuelles synchrones sur la médiation humaine, à l’impact sémiotique de ces logiciels sur les pratiques pédagogiques des enseignants, ainsi que de la médiation sur la scénarisation liée à la diffusion des supports numériques et enfin aux interactions entre les formateurs et leurs apprenants. Les résultats de cette recherche montrent, comme c’est généralement le cas dans les travaux portant sur les technologies numériques en éducation, que l’usage d’un tel instrument n’est jamais neutre et confirment qu’il est à l’origine d’effets sur la relation pédagogique entre le formateur et ses apprenants.
...
mon boulot est un boulot de médiation, c’est-à-dire de faire le lien entre ce que je leur demande et les contenus, pour essayer de les emmener, de les prendre un peu par la main, vers du lien entre les attentes et la tâche. Et puis, ça me permet aussi d’expliciter les critères d’évaluation, et puis toutes les formes du travail final qui sera demandé. »
...
la médiation numérique via la classe virtuelle impose pour l’enseignant de repenser la mise à disposition de ses supports de cours.
...
6.4 Une médiation numérique qui impose une gestion complexe des interactions par l’enseignant
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AUTEUR HERVÉ DAGUET Laboratoire CIVIIC, Département des Sciences de l’Éducation - Université de Rouen, U.F.R. Sciences de l’Homme et de la Société - herve.daguet@univ-rouen.fr
Pour les membres de l'académie Animation Pro, vous pouvez rejoindre l'espace privé en cliquant sur "plate-forme de formation" en haut à droite.
Même si vous n'êtes pas membre de l'académie, vous pouvez télécharger gratuitement
le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une communauté (format PDF)
Extraits :
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community manageur
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Des rencontres pour « booster » les plus actifs
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PERDU LE TRAVAIL DE COLLECTE DES ÉLTS CLÉS :-) => refaire ACT
...
(http://coop-group.org/)
-> https://greenpeacefilmfestival.org/
ex. Frères de Arbres, le film qui a remporté le Prix du Public en 2019 -> https://vimeo.com/ondemand/freresdesarbres
(Frères des arbres - L'appel d'un chef papou de Lato Sensu productions PRO le 15 mai 2017) Bande-annonce à https://www.youtube.com/watch?v=mDF6AbA7AmA
Ndlr : proposer de participer en ligne dt ciné marthon ACT
Licence de la fiche : Creative Commons BY-SA
Description : Jusqu'en 1990, la très grande majorité des personnes pensaient qu'il était impossible de travailler de façon efficace à plus d'une douzaine de personnes sans mettre en place une hiérarchie ... 1991, Linus Torvalds, ... annonce le 26 août 1991 sur le forum Usenet ... 1997, Eric Raymond publie en ligne la première version de son texte "La Cathédrale et le Bazar ... Linux ... logiciel libre ... 2000, Jean-Michel Cornu publie en ligne la première version de "la coopération nouvelles approches3." qui propose les neuf lois de la coopération en s'appuyant sur la cathédrale et le bazar d'une part, et sur des expériences personnelles en dehors du développement logiciel : association Vidéon télévision participative et l'Internet Fiesta (fête mondiale de l'Internet qui s'est appuyée en 1999 et 2000 sur les principes du logiciel libre appliqués à la réalisation d'événements) ... 2001, un groupe informel naît de structures environnementales (Tela Botanica, Ecole et Nature, les écolos de l'Euzière) ... 2001 également, se crée l'association Créatif ... guides animés par Philippe Cazeneuve ... + collectif I3C de l'internet créatif coopératif et citoyen4 ... 2002 Brest réseau I4C 4eme C rajouté / convivial 5 ... 2002, le réseau Ecole et Nature, / Marc Lemonnier publie guide "Fonctionner en réseau"6 ... réseau Tela-botanica botanistes francophones 7 , créé en 1999 / Daniel Mathieu, s'appuie / livre la coopération nouvelles approches &/réflexions réseau Ecole et Nature pour le mode de participation de ses membres. En 2013, atteint 20000 membres.
2004, Fondation Internet Nouvelle Génération groupe /l'Intelligence Collective8. + Michel Briand, forum des usages coopératifs10 Brest ... les étés TIC11 à Rennes à partir de 2009 devenus en 2013 "tu imagines ? Construits !12" ou bien encore les rencontres Moustic13 à Montpellier à partir de 2005 ... les rencontres des acteurs de l'internet francophone, plus ancienne manifestation française de l'internet crées en 1997, accueillent une série d'ateliers / coopération. Le croisement des réseaux s'organise autour du site Intercoop14 ...
2010, l'association Outils Réseaux, formation Animacoop15, "animer un projet collaboratif"
2011 Imagination for People, plate-forme internationale & communauté / repérer et soutenir les projets sociaux créatifs + groupe /l'innovation monétaire de la FING + groupe des animateurs de groupe, AnimFr, créé /Outils Réseaux, Brest Métropole Océane et Imagination for People. + 2011-2013, projet européen CoopTIC, piloté /SupAgro Florac former des formateurs en coopération en Belgique, Catalogne et France ... groupe Question Numérique de FING ... +"La coopération expliquée à mon beauf" / groupe AnimFr +présentation d'ensemble "la coopération en 28 mots clés" exposée /Animacoop + premier MOOC francophone ITYPA "Internet, tout y est pour Apprendre" ... 2013, groupe Adeo définit sa stratégie produits, achats et supply chain / dix prochaines années ... +logiciel en ligne Assembl développé /Imagination for People avec Institut du Nouveau Monde Québec /faciliter réalisation cartographies textuelles ...
Connu / https://da32ev14kd4yl.cloudfront.net/versioned/jmichelcornu/docs/Guide%20animateur/Guide%20animateur2.pdf
Ndlr : - que de souvenirs... - Un oubli peut-être, l'importance de l'avènement de l'internet rendant possible l'approche holomidale. - Un point clé : documenter, partager en ligne de manière didactique, animer ... - un constat, apparition du mot collaboratif non commenté, pas signifiant ? ACT
Carte participative en ligne
https://sentinellesdelanature.fr
est une nouvelle application mobile pour protéger l’environnement. Elle permet aux citoyens de pouvoir signaler des atteintes à l’environnement lors de promenades, par exemple. Elle permet de géolocaliser l’alerte qui sera envoyée à une association à un membre de France Nature et Environnement, qui a son tour validera ou non l'alerte comme un danger pour l'environnement. L'association accompagne ensuite le citoyen dans la plainte qu'il va adresser à la mairie de sa commune.
C'est Xavier Métay, le coordinateur de France Nature Environnement Pays de la Loire pour l’application et le projet Sentinelle de la Nature, qui nous raconte le projet.
Transcription : ... médiation de l'environnement ... carte pour signaler les atteintes à l'environnement ...
Ndlr : la cartographie repose sur osm ++
faut-il impérativement un tél mobile pour accéder à cette appli ? NON, le dépôt sur la toile fonctionne aisément en positionnant manuellement sur la carte la localisation. ++
La vidéo représente 80 % du flux de données mondial, et nécessite une consommation énergétique importante, produisant ainsi de plus en plus de gaz à effet de serre.
...
En comptabilisant la vidéo originale, le post publicitaire qui se lance au milieu du visionnage et la vidéo qui se charge automatiquement à la fin, nous sommes assaillis. Or, ce type de contenu est particulièrement polluant comme le révèle un rapport du think tank Shift Project, dont le titre résume tout l’enjeu : « Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne » https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-01.pdf.
Un secteur énergivore
Son auteur, Maxime Efoui-Hess, rappelle l’ampleur de l’empreinte carbone du secteur numérique, qui représente d’ores et déjà 3,7 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Au vu de sa croissance exponentielle, elle pourrait même atteindre 8 % en 2025. Ces émissions sont engendrées par la consommation énergétique, d’origine principalement électrique, nécessaire pour produire et utiliser les technologies numériques. Or à l’échelle mondiale, le mix électrique fait encore la part belle aux énergies fossiles et principalement au charbon.
Évaluez vos droits à 34 aides sociales - En moins de 7 minutes.
Évaluer mes droits
Questionnaire en ligne simple vous donnera un montant mensuel pour chaque prestation et vous donnera accès aux démarches.
connu /
https://twitter.com/CNIL/status/1086268071361167363
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François BOCQUET a retweeté
CNIL Compte certifié @CNIL 15 hil y a 15 heures
Il est en ligne ! Le 6e #CahierIP de la @CNIL étudie les stratégies mises en place par certains concepteurs de services en ligne pour influencer nos choix →
🔻Thread sur #LaFormedesChoix
LINC
1 réponse 47 Retweets 34 j'aime
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Un « générateur d’intelligence collective ». C’est ainsi que se présente sur son site Cap Collectif, l’entreprise choisie par le gouvernement Macron pour gérer la plate-forme numérique qui recueillera les contributions des citoyens au « grand débat national ». Cette société de 25 salariés a conçu le site qui s’inscrit dans l’opération de réponse à la contestation des « gilets jaunes ».
... Quelles seront les modalités de cette participation en ligne ? Les citoyens pourront-ils poster des commentaires libres dans la forme comme sur le fond ou devront-ils répondre à des questions ?
... Cyril Lage, le fondateur de Cap Collectif ... fait partie des militants de la démocratie participative qui ont lancé en 2013 Parlement et Citoyens, une association en faveur de la construction commune des lois entre parlementaires et citoyens.
... « C’est à l’institution qui organise d’analyser et de traiter ensuite les informations pour décider comment elle va exploiter cette matière », assure-t-il.
Mais cette vision ne fait pas l’unanimité chez les acteurs de la « civic tech ». Pour Armel Le Coz, autre pionnier de la démocratie participative en France, cofondateur du collectif Démocratie ouverte : « Ce qu’il s’est passé au CESE est l’un des écueils à éviter. Lors de cette consultation, l’outil a été ouvert avec peu de médiatisation, seuls les militants ont participé. Or, il ne suffit pas d’ouvrir une plate-forme, il faut aussi aller chercher des participants qui soient représentatifs de la société française, au-delà des gens en colère. Une consultation en ligne doit être accompagnée comme un débat public, il faut distribuer la parole pour qu’elle ne soit pas monopolisée par les mêmes personnes. C’est le rôle des organisateurs et c’est pour cela qu’ils doivent être indépendants. »
... « Sans accompagnement indépendant, il y a un vrai risque que ce débat soit instrumentalisé par certains ou boudé par les “gilets jaunes” », prévient Armel Le Coz, qui estime que « le gouvernement n’a pas pris, pour le moment, les garanties nécessaires pour empêcher un nouveau fiasco »
... Autre enjeu, et non des moindres : la transparence des débats et des contributions. Quelle sera l’utilisation des informations recueillies dans le cadre de la consultation ? « Notre contrat stipule que les données, hébergées en France, appartiennent entièrement au client. Cap Collectif a interdiction formelle de les exploiter », précise Cyril Lage. Ces données seront-elles mises par le gouvernement à la disposition d’associations capables de vérifier que la restitution finale, placée sous le contrôle et la responsabilité de garants, est bien impartiale ? L’enjeu est de taille. Si le grand débat national échoue, c’est la démarche même de démocratie ouverte et participative en ligne qui risque d’être touchée.
ndlr :
- ÉVALUATION DU MÉDIATEUR-CHERCHEUR SUR LA THÉORIE DE LA MÉDIATION
. l'opérateur est une "startup" conformément à l'idéologie macronienne ultralibérale.
. Les garants découplés de la plateforme, n'apportent pas l'indépendance, ni la compétence d'un tiers médiateur, ni la capacité à embrasser une médiation nationale multiniveaux, multimédias, systémique complexe.
. c'est donc une opération sans tiers avec un maître d’œuvre - le GOUVERNEMENT - qui ne coconstruit pas avec l'ensemble des parties prenantes, mais décide qui, quoi et comment :-( Il leur impose donc SON CADRE. Elle est donc 100% PARTIALE :-( - le maître d'ouvrage est une civic tec militante de la démocratie participative. C'est conforme aux objectifs du gouvernement : amener les Gilets Jaunes sur SON terrain - la démocratie participative - pour éviter de devoir prendre en compte le sujet principal qui a émergé chez les GJ : la souveraineté populaire, sujet autrement plus ambitieux puisqu'il affirme que les élus en général et le pdt de la république doivent être et rester AU SERVICE DU PEUPLE. Le gouffre béant ouvert par le conflit perdure d'autant plus que les GJ ne semblent pas du tout renoncer à leurs exigences et leur détermination semble rester TOTALE. Donc, le BRAS DE FER CONTINUE... jusqu'à preuve du contraire... Bon courage Mr Macron.
- Les recommandations du M-C :
. identifier les parties prenantes, les consulter en amont, coconstruire avec elles dans la négociation un cadre de médiation susceptive d'être tenu par un opérateur médiateur. Les moyens nécessaires avec les budgets doivent être laissés au médiateur.
. S'il considère nécessaire de faire appel aux UDTIC, il est le garant du cahier des charges et doit participer à la décision du choix des prestataires. Il s'attache particulièrement à maintenir la cohérence du dispositif. Ce tiers médiateur DOIT être un dual du système et donc décomposer en sous-systèmes et sous-ensembles. Tout présupposé comme "démocratie participative" est NON NEUTRE.
Notre Projet
Le Vent Se Lève : un média dans la guerre de position
Le Vent Se Lève part d’un constat : celui d’une défaite historique des forces de progrès. Notre projet s’annonce donc comme une entreprise de reconquête.
La parole confisquée
L’époque actuelle a pour caractéristique première la domination sans partage – quoique contestée – de l’hégémonie néolibérale. Si le néolibéralisme refuse de dire son nom, s’il refuse de se donner un visage unique, il est cependant parvenu à construire une hégémonie solide, laquelle s’incarne dans une variété d’acteurs : journalistes, politiques, partis, etc. Ce sont là les expressions les plus visibles de cette hégémonie, ensemble de théories, de pratiques, d’idées, de valeurs et de méthodes qui infusent dans la société tout entière, unifient une force sociale, font système et fondent le règne d’une pensée dominante omniprésente.
...
On n’imagine en tout cas pas que messieurs Niel, Bergé, Pigasse, Drahi, Dassault, Arnault, Pinault, Lagardère, Bouygues ou Bolloré, heureux propriétaires du Monde et de l’Obs, de Libération et de l’Express, du Figaro, des Echos, du JDD et du Point, d’Europe 1, du groupe TF1 et du groupe Canal, puissent vouloir contrôler tous les titres de Presse du pays à des fins d’influence.
...
La subordination de l’information aux intérêts privés, économiques ou financiers, est aussi préoccupante que l’était l’alignement de l’information sur les intérêts étatiques au temps de l’ORTF. En quelques décennies, les moyens de communication seront simplement passés des mains de l’État aux mains des puissances privées. Il n’est pas évident que la démocratie ait gagné au change si l’on considère que les médias dominants se sont contentés de troquer un ministre de l’information ayant une ligne directe dans toutes les rédactions contre une multitude d’actionnaires et d’annonceurs publicitaires qui, de la même manière, censurent, licencient et influencent les lignes éditoriales malgré la résistance et le travail indépendant que continuent de mener certains journalistes.
Pourtant, des débats se tiennent, des idées sont échangées, des points de vue contradictoires se confrontent et plusieurs titres de Presse sont concurrents. Seulement la pluralité ne fait pas le pluralisme. CNews, BFMTV et LCI se disputent des parts d’audience.
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S’offrir un journal ou une chaîne de télévision c’est s’acheter de l’influence. C’est-à dire une influence personnelle et surtout une influence politique qui s’inscrit dans un projet de classe. Le rachat de la Presse est une étape clé de la conquête de l’hégémonie culturelle par les néolibéraux. Sont ainsi répétés en boucle les mêmes credos néolibéraux, les mêmes mots-valise matraqués ad nauseam (« compétitivité » ; « coût du travail » ; le « courage » du « chef d’entreprise » ; le « dialogue social » qu’il faudrait « fluidifier » etc.) jusqu’à faire passer ces mots pour des évidences. Cette construction d’une grille de lecture prétend à une forme de naturalité. Elle interdit la mise en avant de cadres d’analyse différents. En l’espèce, ces dernières années ont achevé de marginaliser la parole de gauche, pourtant devenue déjà très minoritaire dans le monde médiatique. Il est vrai, cependant, que la parole de gauche s’est elle-même disqualifiée
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Les voix dissonantes, expropriées de l’espace public, se regroupent autour de pôles de résistance et de potentielle renaissance intellectuelle (on citera Le Monde Diplomatique, Là bas si j’y suis, Les économistes atterrés, Fakir, Acrimed dans des domaines très différents…). Mais ces quelques bastions enclavés se trouvent bien seuls au milieu d’un océan de silence, et s’adressent à un public restreint.
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admettre comme point de départ une représentation spatiale du monde social dans la lignée d’Antonio Gramsci. Il faut comprendre par là l’idée d’un monde social comme un vaste champ de bataille découpé entre les positions de forces adverses, entre les lignes de défense de « ceux d’en bas » et la tranchée adverse. Les positions de l’adversaire néolibéral ont ceci de particulier qu’elles sont bien mieux défendues que les nôtres, mais surtout qu’il est en permanence à l’offensive. Ce schéma, c’est celui de la guerre de position élaboré par Gramsci au lendemain de la première guerre mondiale. Il transpose le vocabulaire propre à la tactique militaire à l’analyse du monde social. Il parle ainsi des médias, des églises, des universités, des usines, des palais de justice, comme d’autant de bunkers et de casemates, de forteresses et de bastions qu’il importe de défendre ou de conquérir avant de pouvoir prétendre à l’exercice du pouvoir. De là la distinction fondamentale dans la pensée de Gramsci entre la société politique et la société civile. Cette dernière est le lieu de production du consentement à l’hégémonie néolibérale, qui permet ensuite d’assurer le règne d’une force dominante et la diffusion de ses idées.
Ce qui importe ici, c’est de comprendre l’effort d’actualisation de la pensée marxiste entrepris par Gramsci. Ce dernier écrit dans un contexte d’échec généralisé des tentatives révolutionnaires en Europe de l’Ouest et d’arrivée du fascisme au pouvoir en Italie. Plus précisément, il écrit depuis la cellule de prison où Mussolini l’a fait jeter. Afin de comprendre cet échec historique des révolutions socialistes, il opère une distinction d’importance entre l’Est et l’Ouest, entre la Russie où la révolution bolchévique l’a emporté et l’Europe où tous les mouvements révolutionnaires ont été défaits. La société russe se caractérisait alors par une structure sociale simple, une société civile quasi-inexistante, un appareil étatique affaibli : le pouvoir était à prendre. Cette situation implique une guerre de mouvement, rapide, frontale, pour qu’une force sociale puisse l’emporter.
En Europe de l’Ouest tout au contraire, la structure sociale est complexe, nervurée de tranchées, la société civile est puissante et la classe dominante s’appuie bien davantage sur la production du consentement que sur la force brute pour régner. Ce qu’il appelle l’Etat intégral peut ainsi se définir comme une « hégémonie cuirassée de coercition », la domination par la culture encadrée par la possibilité du recours à la contrainte. L’aspect coercitif occupe ici le second rôle. Dans une telle configuration, opposer le fusil à la plume est impossible, inefficace et contre-productif. Gramsci pense ici aux grandes offensives frontales sur des tranchées ennemies trop bien défendues au cours desquelles des centaines de milliers d’hommes se faisaient faucher par les mitrailleuses pendant la Grande Guerre, sans aucun résultat militaire. Il faut adapter les méthodes de lutte et substituer la guerre de position à la guerre de mouvement. Cette guerre de position se mène avant toute chose par une praxis politique propre à une force sociale, par la lutte culturelle. Cette lutte doit être ancrée dans le quotidien. La « bataille des idées et des mots » joue ici un rôle important quoique non exclusif : il s’agit, pour les acteurs de cette guerre, de conquérir des positions sociales, d’avancer leurs pions, et de faire progresser leur vision du monde. C’est une stratégie de conquête plus lente, plus laborieuse, mais la seule à même de réussir. A travers cette guerre de position, ce qu’il s’agit de faire – comme le formulent Ernesto Laclau et Chantal Mouffe -, c’est de tracer une ligne de démarcation claire, à l’endroit le plus pertinent, entre l’adversaire et nous, de créer un eux et un nous de part et d’autre d’une frontière intérieure à la société et de nous battre toujours pour faire avancer cette frontière antagonique, pour faire avancer nos lignes et faire reculer l’adversaire.
...
on peut comparer le rôle d’un média comme Le Vent Se Lève au rôle d’un échafaudage. L’échafaudage est une structure temporaire, il n’est pas une fin en soi. Il a pour seule fonction d’assurer la construction du bâtiment auquel il est adossé. Pour construire le grand mouvement qui émergera demain, un échafaudage solide est nécessaire. L’émergence d’une force politique nouvelle est conditionnée à l’élaboration d’une grille de lecture alternative par des médias comme le nôtre, par l’imposition de nos mots dont Íñigo Errejón dit qu’ils « sont des collines dans le champ de bataille de la politique » et que celui « qui les domine a gagné la moitié de la guerre », par la mise à l’agenda de nos thèmes et de nos termes afin d’œuvrer à la conquête de la centralité de l’échiquier politique. Et nous pouvons en cela compter sur les très nombreuses initiatives qui émergent ici et là, des médias écrits, des blogs, des chaînes Youtube, des revues, des collectifs etc. Le Vent Se Lève n’est de ce point de vue qu’un pion dans la large constellation d’initiatives en train de naître.
La construction d’un média d’opinion ...
contact@lvsl.fr
ndlr :
- positionnement idéologique très proche de LeMédiaTV ? ACT
Skeptikón est une plateforme de vidéos en ligne autour de la zététique, de l'esprit critique, du scepticisme de manière plus générale.
Cette plateforme est une instance de Peertube, une solution d'hébergement décentralisé de vidéos et basée sur du logiciel libre. Elle ne contient aucune publicité et ne trace pas vos activités dessus (contrairement à d'autres plateformes bien plus connues). Elle est mise à disposition bénévolement et à titre gracieux.
Le nom Skeptikón (σκεπτικόν) est la forme neutre de l'adjectif en grec ancien σκεπτικός / σκεπτική / σκεπτικόν, signifie « Qui observe, qui réfléchit. ». Le choix du neutre vise à être inclusif, indifféremment du genre.
Si vous réalisez des vidéos autour des sujets cités plus haut et que vous souhaitez les voir apparaître sur la plateforme, je serais ravi que nous prenions contact pour en discuter par mail : florent.peertube@zeteo.me.
Pour le meilleur ou pour le pire, les diaporamas, slides et autres présentations font partie de notre quotidien. Quitte à devoir en faire et en voir, seul·e ou en groupe, autant disposer d’un outil en ligne pratique et respectueux de nos vies numériques, non ?
...
(résumé)
sur l'utilité d'employer le mot juste sans anglicismes ni marques (surtout venant des GAFAM...)
...
les langages qui permettent de faire des sites web (le HTML, bien sûr, mais aussi ses copaings CSS et Javascript), permettent de produire et de lire hyper facilement des présentations (même complexes), sans toucher à une seule ligne de code, sans installer de logiciel ni d’application, juste à l’intérieur de nos navigateurs web.
C’est justement, ce que permet le logiciel libre Strut. C’est donc à ce logiciel que nous avons contribué afin qu’il ait toutes les fonctionnalités dont nous rêvions pour mieux vous proposer Framaslides !
...
Framaslides, un service collaboratif : Mode d'emploi
...
Pour aller plus loin :
Essayer Framaslides
Découvrir Strut, la brique logicielle originelle
Participer au développement de Framaslides
Un service proposé dans le projet Dégooglisons Internet
Son développement a été financé grâce à vos dons.
Classé dans : Dégooglisons Internet, Libres ServicesDegooglisons, Framaslides, GAFAM, Google, Microsoft, Planet, PlanetEdu, Powerpoint, RezoTIC
Tipeee c'est quoi ?
nouvelle forme de financement participatif basée sur la philosophie du «Tip» (le pourboire).
/créateurs passionnés fournissent des contenus réguliers & gratuits à destination de leurs communautés, sollicitent leurs fans pour qu'ils les soutiennent dans ce qu'ils font déjà !
Comment ça marche ?
1 fiche présente son travail, sa démarche, le type de contenu qu'il fournit et à quel rythme il le fait. Pour devenir Tipeur d'un projet, l'internaute doit indiquer un montant (à partir de 1€) qu'il souhaite donner au créateur de contenu. Et pour rester dans des montants raisonnables, l'internaute peut indiquer dans tous les cas un maximum mensuel à ne pas dépasser.
Ex humoriste / youtube donner 3€ / nouvelle vidéo réalisée, dans une limite de 9€/mois.
/1 streamer donner 5€ par mois
1 Tipeur peut à tout moment modifier ou annuler ses promesses de Tips. ni obligation d'achat, ni objectif à atteindre, ni durée de collecte. chacun participe à hauteur de ce qu'il souhaite, s'il le souhaite et pour la durée qu'il souhaite.
Pourquoi donner pour un contenu gratuit ?
le créateur le mérite, vous souhaitez l'encourager à continuer et lui donner les moyens de le faire dans de bonnes conditions. Les contenus de qualité demandent de la motivation et du temps. Les promesses de Tips sont une excellente motivation face à ces deux contraintes :)
être intéressé / contreparties que le créateur propose. En effet, quand un créateur crée une page Tipeee, il construit une liste de contreparties exclusives et originales à destination des Tipeurs qui le soutiennent. Cela peut aller du simple remerciement nominatif à un concert à domicile ou un contenu artistique dédié. Fédérer & remercier sa communauté/son soutien.
Finalement, pourquoi utiliser Tipeee ?
En tant que Tipeur :
- vous soutenez concrètement des créateurs qui le méritent
- vous contribuez à faire d'internet un espace de création, de liberté et d'indépendance
- vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles valent, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font
- vous avez accès à des contreparties exclusives
- vous rencontrez des gens qui ont la même passion que vous
En tant que créateur de contenu :
- vous êtes rémunéré pour ce que vous aimez faire
- vous valorisez la qualité de vos contenus au-delà de l'audience qu'ils génèrent
- vous créez un lien unique avec vos plus grands fans, grâce aux contreparties
- vous profitez de Tipeee pour vous faire connaître par de nouveaux internautes
J'ai une question, qui contacter ?
/Comment ça marche d'abord
Sinon posez-nous votre question directement
Le financement participatif, législation ?
/ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014+Le 30 septembre 2014, guide d'information AMF & ACPR
Comment Tipeee se rémunère ?
commission d’un montant standard de 8% TTC soit 6,66% HT prélevée auprès du Créateur de Contenus par TIPEEE en contrepartie du Service d'intermédiation rendu.
+ frais conditionnels de paiement en ligne
(extrait de https://fr.tipeee.com/terms du 20 aout 2015)
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Michaël Goldman PDG
Samuel Nomdedeu Directeur Général
Jean Hennequin Directeur administratif et financier
Laurent Rousselet Directeur Technique
Andry Rasoahaingo Développeur
Florian Hermann Chef de Projet Allemagne
Anthony Cresson Développeur
Yoan Martinez Développeur
Milena Cazade Chef de Projet
Raphaël Farina Chef de Projet
TIPEEE
20, rue du Sentier
75 002 PARIS
01 40 13 16 15
RCS N° 529 108 334 Paris
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