PEYRILHAC et NIEUL : autorisation environnementale pour la création du centre d'engraissement de bovins Terres de Chavaignac par la SAS T'RHEA
La SAS T'RHEA, maître d'ouvrage, dont le siège social se situe 1, avenue de la Gare 26300 ALIXAN, spécialisée dans la viande de boucherie en gros, a pour projet la création d'un atelier d'engraissement de 3 100 bovins, dont 600 seront en pâturage, sur 4 sites distincts : 3 sur la commune de PEYRILHAC et 1 sur la commune de NIEUL, en utilisant et adaptant les équipements d'une exploitation existante, appartenant actuellement à un tiers.
...
=>
Proposition de réponse de GPP :
"
Le projet de ferme d'engraissement de la SAS T'Rhéa 'Terre de Chavaignac' est une aberration environnementale et agronomique. L'engraissement des bovins peut être une ressource pour la région à condition qu'elle soit réalisée sur de petits sites dispersés, en système herbager bocager.
Ce projet soumis à enquête publique sur les communes de Peyrilhac et Nieul est :
-
malsain pour les animaux à un tel niveau de concentration : conditions contraires à l'éthologie, concentration propice aux maladies : antibio-résistance liée aux antibiotiques utilisés quand ils sont malades. En France, malgré une baisse 24% de leur utilisation (en élevage bovin), le risque demeure pour l’être humain consommateur de leur viande, de favoriser la sélection et le développement de bactéries résistantes aux traitements, privant l'être humain de solutions thérapeuthiques.
-
Préjudiciable aux riverains (nuisances sonores et olfactives, ballet de camions pour apporter les aliments et la paille, puis emporter les animaux et le fumier) ;
-
Catastrophique pour l'environnement (pollutions, pression sur les sites naturels, émissions massives de gaz à effet de serre).
-
Son énorme consommation d'eau (50 litres pour chacun des 3100 bovins = 155000 litres d'eau par jour) va déstabiliser le bassin aval et dégrader les sols et la biodiversité. De plus, la région subit des périodes estivales de très faibles précipitations. Vos réserves seront insuffisantes. Le captage en nappe phréatique deviendra indispensable, au détriment de la consommation humaine.
La loi LEMA ,dU 30 /12/ 2006 ( Loi sur rEau et les Milieux Aquatiques ) régit le droit a l’accès a l'eau et la considere comme BIEN COMMUN.
Elle place les nouvelles priorités : 1 : EAU potable de qualité. 2: Préservation des ressources milieux aquatiques; 3 : Activités industrie, énergie , agriculture loisirs. -
L'alimentation des animaux va nécessiter des céréales, des oléoprotéagineux et de la pulpe de betterave. Elles seront mobilisées en France et en Amérique du Sud au détriment de l’alimentation humaine et avec une empreinte carbone désastreuse.
-
Le porteur de projet, le groupe T'RHEA est une holding du pôle viande CARNIVOR. C'est donc un projet purement financier qui se moque du terroir, des habitants, des animaux et de la nécessaire harmonie que la nouvelle ère géologique créée par l'homme -l'anthropocène- nécessite, c'est-à-dire mettre en priorité numéro UN la sobriété.
Conclusion : Ce projet est à contresens de l'histoire et des urgences planétaires. Il doit être rejeté.
"
Ndlr : valoriser ACT
101 abonnés - 17+ - 373 vues - Vendredi 16 Juin
Devant la Chambre d'agriculture de la Vienne : une pièce de théâtre pour dénoncer la vente par la SAFER à la société Agro team d'une exploitation de 2100 hectares.
Connu / TG le 20/06/23 à 12:08
537 signatures
Destinataire(s) : E. MACRON Pr. de la République, E. BORNE Première Ministre, M. FESNEAU Ministre de l'Agriculture, R. LESCURE Ministre chargé de l'industrie, C. BECHU Ministre de la Transition écologique, H. JAQUET chargé de la santé et du bien-être animal
Campagne lancée par La coalition des résistances aux fermes usines
La coalition des RAFUs (Résistances aux fermes-usines) lance une campagne nationale pour demander un moratoire sur les fermes usine pour en finir avec les dégâts sociaux et environnementaux générés par leur multiplication.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Vous avez dit "ferme-usine"?
Dans une logique productiviste, en appliquant des méthodes industrielles intensives (monocultures, élevages industriels) les fermes-usines accaparent les sols et dégradent les conditions de vie sur terre. Qu'il s'agisse de gigantesques serres, chauffées en hiver et éclairées la nuit, produisant des fruits ou légumes en toutes saisons au prix d'émissions massives de gaz à effet de serre, qu'il s'agisse d'élevages intensifs hors sol concentrant et maltraitant des milliers d'animaux dans des espaces fermés réduits, ou qu'il s'agisse de vastes étendues détournées de leur vocation alimentaire pour approvisionner les méthaniseurs, l'agriculture productiviste cumule les dégâts sur le vivant. Pendant ce temps, une poignée de financiers et d'actionnaires de groupes industriels se frottent les mains.
...
Soutenez-nous, Signez la pétition !
Les premier.es signataires :
- REI (Refus élevage industriel) – Avesnois/Thiérache
- FLANER (Flandre-Lys-Alloeu Nature et environnement respectés)
- Bretagne contre les fermes-usines
- Stop méthane Plouha
- Douriou Gouez
- Sauve qui poules, Plestin les Grèves
- Bocage -environnement Avesnois "les agités du bocage"
- Les soulèvements Sèvre-niortaise
- Bassines non merci 79
- BNM 29
- Sauvegarde du Trégor-Goëlo-Penthièvre
- Minga – Faire ensemble
- Nous voulons des coquelicots – Grand Châtellerault
- La ruche de l'écologie des monts du Lyonnais
- Halte aux Marées vertes (HAMV)
- Confédération paysanne 59
- Association Anor Environnement
- Association AIVES
- Collectif "Non à la mégaporcherie de Feusines-Perassay"
Des personnalités
- Morel-Darleux Corinne, autrice
- Cohen Aurélien-Gabriel , chercheur en géographie et en philosophie des sciences
- Tordjman Hélène, économiste, université Sorbonne Paris-nord
- Dessein Mickaël, auteur réalisateur permaculteur amateur
Des élu.es
- De Marci Monique, sénatrice de Gironde
- Garin Marie-Charlotte, députée du Rhöne
- Satouri Mounir, député européen
- Mariel Océane, conseillère communataire de la Rochelle
- Biteau Benoît paysan et député européen EELV
- Combres Maryse, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine
- Moncond'huy Léonore, maire de Poitiers
- Chapuis Gauthier, adjoint au maire de Lyon
- Poix Julien, conseiller régional Hauts-de-France
Connu / TG 21/09/22 à 10:35
"
Où on comprend l impasse de l agriculture productiviste. Lien entre alimentation et crises sociales
"
C’est avec surprise qu’un dimanche matin, Bruno et Béatrice Tisserand, pépiniéristes à Saint-Ambroix dans le Gard, ont vu arriver chez eux des visiteurs inattendus. « J’étais comme chaque matin en train d’arroser les plantes, et là j’ai vu débouler trois gendarmes », racontent-ils. « On leur a demandé ce qu’ils venaient faire ici, ils ont sorti un papier. »
En l’espèce, un questionnaire demandant des informations sur l’exploitation, et les « problématiques éventuellement rencontrées », à savoir les vols et les actes d’agribashing.
...
Lire aussi : Déméter, la cellule de la gendarmerie qui surveille les opposants à l’agriculture productiviste https://reporterre.net/Demeter-la-cellule-de-la-gendarmerie-qui-surveille-les-opposants-a-l-agriculture
929 votes Réalisé par : François-Xavier Drouet
Langues : (En) French - Durée : 103 mn - Année de production : 2018 - Pays : (En) France
Catégories : Biodiversité Economie Forêt Pollution
Synopsis
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le temps des forêts propose, à travers les témoignages passionnants de celles et ceux qui travaillent dans le secteur forestier, un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.
Le mot des réals
Je suis arrivé il y a dix ans sur le plateau de Millevaches en Limousin, une zone boisée à 70%. Je ne connaissais alors rien aux forêts. Ces grands massifs de résineux m’évoquaient le Canada et me semblaient tout ce qu’il y a de plus naturel. J’ai vite compris que ces monocultures n’avaient rien de spontané et que la biodiversité sous ces conifères était très pauvre. Au détour de chemins, j’ai découvert des dizaines d’hectares coupés à blanc, des paysages saccagés, des sols et des rivières dévastés par les machines... Quelques semaines après, on replantait sur ces champs de ruines des petits sapins gavés d’engrais et de pesticides. En faisant ce film, j’ai voulu comprendre ce système que personne ne semblait questionner, comme s’il était le seul modèle possible pour produire du bois. Comme le dit un intervenant dans le film, on a tendance à penser la menace qui pèse sur la forêt en termes de déforestation. Le problème qui se pose en France est plutôt celui de la « mal-forestation ». Quelle forêt voulons-nous pour demain ? Un champ d’arbres artificiel ou un espace naturel vivant ? C’est la question que pose Le temps des forêts.
Pourquoi ce choix ?
Un état des lieux plus qu’alarmant sur un sujet dont on parle encore trop peu : la destruction du patrimoine national forestier et la perte délibérée de biodiversité. A l’heure où le réchauffement climatique s’accélère, tout devrait être fait pour préserver la forêt et entretenir la santé des sols, grands capteurs de CO2. Pourtant en France, 84% des forêts ne contiennent qu’une ou deux espèces d’arbres et le gouvernement français a décidé d’augmenter de 30% la coupe des forêts, réduisant la captation et augmentant les émanations de CO2. Une décision en dépit du bon sens qui va contre l’intérêt général et menace les générations futures. Il est grand temps de faire connaître ce sujet et de combattre cette politique absurde. Ce film est le porte-parole de ce scandale.
Toute projection publique de ce film, qu’elle soit payante ou gratuite, ouverte à un public large ou à un public restreint, est interdite. Une projection de ce type nécessite une autorisation de la part des auteurs ou des ayants-droits.
Dans un document interne à la Commission européenne consulté par Reporterre, les pistes de réforme de la politique agricole commune mettent en avant le développement numérique des espaces ruraux mais ne prennent pas en compte l’urgence climatique.
...
programme de travail rédigé à l’intention de la nouvelle Commission 2019-2024 par l’ex-commissaire à l’Agriculture, Phil Hogan, et que publie Reporterre.
Télécharger le document : https://reporterre.net/IMG/pdf/europe-agriculture-2019.pdf
La nouvelle Commission entrera en fonction le 1er novembre. Janusz Wojciechowski, successeur de Phil Hogan, prendra alors le relais des négociations commencées en juin 2018. « Cette vision part du principe que la solution se trouve dans une agriculture 2.0. C’est l’agriculture Google et Monsanto », commente Jean-Marc Desfilhes, assistant parlementaire de Benoît Biteau, député écologiste.
...
À l’heure où apparaissent les concepts de circuit court ou de technologie douce, cette réforme semble aller à contre courant des besoins de l’époque . « En deux mots, ce que la réforme met en avant est la productivité et la compétitivité », dit Aurélie Catallo, coordinatrice de la plateforme Pour une autre PAC https://pouruneautrepac.eu/, collectif regroupant associations paysannes, organisations œuvrant pour le bien-être animal et des consommateurs.
831 vues - 19 - 0 - 266 abonnés
Découvrez cette conférence Maxime de Rostolan dans l'amphithéâtre de l' ICES - Institut Catholique de Vendée à la Roche-sur-Yon. le créateur de Fermes d'Avenir, et BlueBees revient sur son parcours et le cheminement personnel qui l'ont amené à créer très récemment le projet La Bascule !
La Bascule a pour ambition de faire émerger un nouveau modèle de société dans le respect de la Nature et de l’humain, grâce à l’intelligence collective, à la coopération et aux expériences existantes dans leur diversité. Elle compte accélérer la transition démocratique, écologique et sociale grâce à des moyens humains et financiers disponibles afin de propulser, catalyser et relier les initiatives engagées en ce sens. #conférence #transition #société
Catégorie People et blogs 3 commentaires
Jinouney il y a 3 mois
Salut,
J'ai écouté et écrit tous les chiffres sorti par Maxime. Voici par thème :
Efficacité :
- En 1940, avec une calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaire
- Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossile (et 15 aux USA) pour produire une seule calorie alimentaire.
- Donc, en 80 ans, nous sommes devenus 25 fois moins efficace énergétiquement pour produire de la nourriture.
- En cause :
1/ méthode de production 2/ trajet 3/ emballage 4/ régime alimentaire beaucoup plus carné 5) on jette un tier de ce qui est produit. - Cela veut également dire que si le prix du barile de pétrole grimpe, notre agriculture conventionnelle n'est plus rentable.
Agriculture conventionnelle (ou agriculture chimique) :
- L'agriculture reçoit 10 milliards d'euro par an de subvention par an
- Un champ en agriculture conventionnel est capable d'absorber 2 mm d'eau par heure vs 40 à 50 mm d'eau pour un champ en agroforesterie (pbs d'innondations)...
- Un agriculteur sur trois gagne 350e par mois
- Le PIB de l'agriculture c'est 60 milliards par an.
- La dépollution des nappes phréatiques c'est 60 milliards par an (mais ce n'est pas payé aujourd'hui)
- Il faudrait donc que le prix des produits soit doublé pour intégrer une dépollution de l'eau à notre agriculture chimique.
- L'agriculture industrielle a détruit 80% des emplois qu'elle avait en 30ans. Sachant qu'un chomeur coûte 15k€ à l'état par an...
- L'agriculture est responsable de 20 à 40% des effets de serres
Lobbying :
- Il y a deux mille lobbysite à plein temps à Bruxelles dans le domaine de l'agrochimie
Biodiversité
- On est dans la 6ème extinction de masse des espèces, elle est 10 000 fois plus rapide que la plus rapide des précédentes.
- On a perdu 80% des insectes en 30 ans en France
- On a perdu 60% des animaux sauvages au niveau mondial en 44 ans
- Si on tire une droite sur ces deux derniers chiffres, dans quelques années c'est fini...
Santé
- Des enfants autistes à cause des perturbateurs endocriniens, c'était un sur 3000 dans les années 1970, aujourd'hui c'est un sur 68 aux USA. C'est un "tsunami de l'autisme" selon de la ministre québécoise de la santé.
- Les perturbateurs endocriniens coûtent 80 milliards à la France
Plastique :
- Coca-Cola produit plus de 4000 bouteilles plastiques secondes
- On a 250kg de plastique qui arrive dans les océans chaque secondes
Transcription : ... oeuvre avec Delphine Batho ...
Ndlr : selon https://twitter.com/FermesdAvenir "association du @groupeSOS"
Un médecin urgentiste persuadé que les algues vertes ont tué à plusieurs reprises sur les plages bretonnes, et une victime, racontent les difficultés auxquelles ils ont dû faire face dans les Côtes d'Armor pour rompre le silence qui entoure ce phénomène écologique…
Depuis la fin des années 1980, au moins quarante animaux et trois hommes ont trouvé la mort sur les plages bretonnes. Les algues vertes ont toujours existé mais dans les années 60, avec l’intensification de l’agriculture, le nitrate venant des déjections animales et des engrais chimiques s’est mis à polluer les rivières. La première marée verte a été observée en bretagne en 1971. Si, fraiches, les algues vertes sont inoffensives, en couche épaisses elles pourrissent et développent un gaz très toxique, l'hydrogène sulfuré qui en grande quantité peut tuer aussi rapidement que du cyanure.
Algues vertes : le déni (2/2) - 14/06/2019
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/algues-vertes-le-deni-22
Retour sur "l'affaire Morfoisse", ce transporteur d'algues vertes retrouvé inanimé au pied de son camion en 2009, et dont la mort a été tue pendant plusieurs mois ... C’est seulement en 2018, neuf ans après les faits, que son épouse parvient à faire reconnaître sa mort comme un accident du travail. ...