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Jean-Luc Mélenchon revient sur les propos d'Emmanuel Macron du 24 juillet 2023.
Il dénonce la sédition dans laquelle s'est placé une partie de la police nationale suite aux évènements de Marseille. Il dénonce la gravité de la situation et appelle à ne pas sous-estimer ses conséquences. Il critique la méthode choisie par la police pour exprimer leur mécontentement, considérant qu'elle est illégale et inacceptable.
Jean-Luc Mélenchon reproche au président de la République de ne pas avoir pris de mesures concrètes face aux problèmes existants et de ne pas avoir manifesté de compassion pour la famille de Nahel. Il affirme que l'absence de réactions et de sanctions entraîne une escalade des comportements, mettant en danger la République. Il demande que des décisions soient prises, qui impliquent les causes et non les effets.
Il souligne le rôle crucial du président dans la protection de l'indépendance de la justice et le maintien de l'ordre républicain, rappelant des exemples historiques où des mesures ont été prises pour défendre la démocratie. Il appelle ainsi à des sanctions appropriées pour rétablir l'équilibre dans le fonctionnement de la République et donc de la défense de notre liberté.
Ndlr : REMARQUABLE STATURE PRÉSIDENTIELLE. Valoriser ACT
La face du monde va changer
JEAN-LUC MÉLENCHON
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66 387 vues 18 juil. 2023
Jean-Luc Mélenchon est intervenu au Festival de la solidarité culturelle du Sommet des Peuples à Bruxelles le 17 juillet 2023.
Il commence en rendant hommage aux militants de l'Amérique latine qui ont réussi à briser la chaîne de l'impérialisme néolibéral pour la première fois. Il souligne l'importance de l'engagement des peuples d'Amérique latine après la chute de l'URSS.
Jean-Luc Mélenchon évoque ensuite Lula comme un symbole de résistance face au capitalisme et au dollar américain. Il souligne que le retour de Lula au pouvoir a permis aux BRICS de s'affirmer davantage sur la scène mondiale. Il critique sévèrement les états capitalistes pour leur inaction face au changement climatique, les accusant d'avoir même contribué à l'aggraver. Il insiste sur l'idée que grâce à Lula et aux BRICS, une nouvelle monnaie commune pourrait émerger, permettant aux pays de commercer sans dépendre du dollar américain.
Il exprime toutefois des doutes quant à la rapidité de ce changement et à la capacité de diminuer l'influence des États-Unis dans la direction du monde. Il déclare que l'ONU pourrait redevenir le Forum des peuples et le lieu où se décide ce qui est bon pour tous. Il dénonce ensuite les accords de libre-échange, les considérant comme une menace pour les économies locales et l'environnement.
Jean-Luc Mélenchon présente le changement climatique comme une catastrophe inévitable et souligne que le capitalisme empêche la prise de décisions rationnelles face aux défis climatiques et environnementaux. Il conclut en soulignant que le temps est compté face à ces enjeux et que nous devons agir rapidement pour en éviter les conséquences désastreuses.
JEAN-LUC MÉLENCHON
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869 commentaires
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Le racisme dans la police est dorénavant une cause reconnue par les gens normaux, le mot « violences policières » est passé dans le vocabulaire plus courant, la population ose dire de qui elle a davantage peur désormais. La domination de la police sur le gouvernement est admise par un nombre croissant de commentateurs et analystes. Et après lecture du communiqué des organisations de police déclarant la « guerre » aux « nuisibles » beaucoup partagent ma conviction : cela ne s’arrêtera pas là. Notre pays aura le problème de la police comme De Gaulle a eu celui d’une partie de l’armée.
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Jean-Luc Mélenchon intervenait à l'Observatoire politique de La France insoumise le 11 juillet 2023.
Il commence en soulignant l'intensité de la vie politique actuelle en France et l'importance de comprendre les événements dans leur ensemble plutôt que de les considérer séparément. Il souligne l'importance de lier les événements et de comprendre les causes profondes plutôt que de les réduire l’actualité à des émeutes irrationnelles.
Il critique également l'usage du terme "émeutes urbaines" pour décrire ces événements, soulignant que ce vocabulaire vise à dépolitiser la situation. Il affirme que la première tâche est de comprendre les causes et de ne pas se laisser enfermer dans des discours vides de sens.
Jean-Luc Mélenchon mentionne ensuite le poids des mots utilisés par ceux qui cherchent à dépolitiser la situation, notamment dans l'"arc républicain" et la gauche. Il affirme que ces acteurs politiques ne comprennent pas la situation. Il aborde ensuite la question de l'immigration et critique les propos de certains politiciens, comme Bruno Retailleau, qui lient les émeutes à l'immigration de deuxième et troisième génération. Il dénonce ces discours comme racistes et rappelle l'importance de l'humanisme et de l'idée que chaque être humain est le créateur de son histoire.
Il souligne également la nécessité de lutter contre les inégalités sociales, en mentionnant la situation de dénuement dans laquelle se trouvent de nombreuses familles. Il critique les mesures de répression et appelle à aider les jeunes à trouver leur place dans la société.
Jean-Luc Mélenchon met en garde contre les tentatives de museler l'opposition politique et affirme que la bataille politique pour le pouvoir n'est pas terminée. Il appelle à la résistance et à la lutte pour l'égalité, la liberté et la fraternité.
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Jean-Luc Mélenchon intervient le 30 juin 2023 pour présenter un plan d'urgence "Justice partout".
Connu / TG le 00/06/23 à 22:10
Ndlr : attitude présidentielle. Valoriser ACT
482 commentaires
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La ville produit aussi des formes politiques spécifiques. Lorsque ses habitants sont sans ressources, ils entrent dans des phases de révolte qui sont des éruptions. Il n’y a plus de médiation pour que ça se traduise dans des formes où un compromis soit possible. La ville n’en est pas moins le nouveau terrain de la conflictualité sociale, parce que pour produire et reproduire votre existence matérielle, vous avez besoin des réseaux. Et avec un réseau, on ne négocie pas. L’eau du robinet coule ou elle ne coule pas. Il y a de l’électricité ou il n’y en a pas.
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L’ultime ligne de défense que nous avions, c’étaient les associations, et elles ont aussi été démontées
...Les Insoumis disposent de 4 000 référents d’immeuble ... il nous en faudrait 4 à 5 fois plus. Il y a aussi la représentation politique. C’est-à-dire faire élire Rachel Keke, Carlos Martens Bilongo, ou Louis Boyard, qui vient lui aussi d’un quartier populaire ... la bonne échelle, c’est le quartier ... La stratégie, c’est l’union populaire ... Pouvons-nous porter des mots d’ordre communs comme « la vérité et la justice » ? Les marches de samedi y répondent [un appel collectif au rassemblement a été lancé pour le 8 juillet – ndlr]. Cela préfigure bien l’union populaire. ...
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Jean-Luc Mélenchon était dans l’émission En Toute Franchise sur LCI le 2 juillet 2023.
Jean-Luc Mélenchon revient tout d'abord sur les derniers évènements qui ont fait suite à la mort du jeune Nahel. Il souligne qu'aucune autre autorité de ce pays n’a fait de proposition pour apaiser définitivement cette situation. Il déclare que pour bâtir le calme il faut savoir mettre en avant les éléments de justice et que la justice mène au calme. Il dit que toute force armée à qui est délégué le pouvoir de violence de l'Etat doit être sous un étroit contrôle.
Il appelle le Président à proposer de dépayser les juges des affaires de violences policières, de créer une commission "Justice et Vérité" pour traiter publiquement de ces dossiers, d'inscrire à l'Assemblée nationale un débat sur la loi Cazeneuve de 2017, dite « permis de tuer ». Il souligne que le problème est social et doit se régler par des réponses politiques.
Jean-Luc Mélenchon alerte sur les deux syndicats policieirs qui ont déclaré faire la guerre "aux nuisibles" et il appelle le ministre de l'intérieur à leur rappeler le code de déontologie et leur ordonner d'obéir à la loi.
Pour conclure, il souligne que la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer d'entraîner l'adhésion, la compréhension et les papas et les mamans dans les quartiers ne sont pas les ennemis du pays.
Tr: ... interview conduite par Mr Geindre? ... que le parlement crée une commission "justice et vérité" ...
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Jean-Luc Mélenchon intervenait le 18 juin 2023 dans l'émission BFM Politique sur BFMTV.
Ndlr : quel combattant... il ne lâche rien !
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Le mercredi 5 avril se tenait une discussion entre Jean-Luc Mélenchon et Geoffroy de Lagasnerie à l'occasion de l'évènement « Tout Refonder 2 ».
Tr.: ... rapport aux besoins, à la satisfaction des besoins dans l'ère du peuple ... on n'agit pas clairement si on ne pense pas clairement ...
Connu /* TG le 07/06/23 à 10:35
Mis à jour le 19/06/2023 14:51
Temps de lecture : 4 min.
Photo Des opposants au projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin brandissent une banderole à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie). (JEAN-PIERRE CLATOT / AFP)
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Trafic divisé par trois sous le tunnel de Mont-Cenis
... les données de l'Office fédéral suisse de la statistique sur le transport de marchandise transalpin, prélevées depuis les années 1980, font référence. Elles ne sont pas en nombre de trains, mais en millions de tonnes de marchandise ... En 1984, première année des relevés, 8,1 millions de tonnes de marchandises avaient transité sur les rails via le tunnel du Mont-Cenis, contre 2,7 millions de tonnes en 2021, soit exactement trois fois moins. Dans le même temps, la part du ferroviaire dans le transport de marchandise entre la France et l'Italie en général – par ce tunnel, mais aussi par celui de Vintimille – a aussi été divisée par trois, passant de 19,9% en 1999 à 7,4% en 2020, selon le rapport annuel Observation et analyse des flux de transports de marchandises transalpins de la Commission européenne et de l'Office fédéral suisse des transports de l'année 2020.
En parallèle, le volume de marchandises transportées de la France à l'Italie, rail et route cumulés, a plutôt stagné, passant d'environ 50 millions de tonnes en 1999 à 45 millions de tonnes en 2021
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De fortes "contraintes de sécurité" italiennes
... le plan d’intervention et de sécurité du tunnel impose de fortes contraintes d’exploitation afin de limiter les risques d’accidents. Ainsi, si le tunnel historique permettait effectivement de faire circuler environ 10 millions de tonnes dans les années 1980, les contraintes de sécurités en place aujourd’hui empêchent de pouvoir atteindre de tels niveaux".
Une note de SNCF Réseau datant de 2018 souligne les problèmes de sécurité que pose ce tunnel construit entre les années 1850 et 1870, de 13 km de long dans la montagne, sans aucune évacuation vers l'extérieur, et dans lequel les règles de sécurité italiennes, plus restrictives que les Françaises, s'appliquent puisque le tunnel est géré par la Rete ferroviaria italiana (RFI), l'équivalent italien de SNCF Réseau.
...
"RFI indique ainsi qu'en intégrant la contrainte de non-croisement des trains, la capacité du tunnel est de 62 trains par jours au total (fret, voyageurs et circulation techniques). Le fait que deux trains de nature différente (fret et voyageur) ne puissent pas circuler en même temps réduit de huit circulations ce total", continue la note. Autrement dit, la capacité théorique du tunnel du Mont-Cenis est de 54 trains par jour, soit un peu plus que la quarante qui y circule actuellement.
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Connu / https://twitter.com/ArmelBalogog/status/1670777291348090882
"
Armêl Balogog @ArmelBalogog · 9h
Opposé à la ligne Lyon-Turin, Jean-Luc Mélenchon appelle à augmenter le fret via l'actuel tunnel du Mont-Cenis où on fait passer "sept fois moins de trains qu'avant". Ses chiffres sont-ils bons ?
➡️ On fait le point dans le #vraidufaux de @franceinfo
"
Ndlr : Contesté par ???
quelles sont les sources de JLM ? ACT
Un sondage de plus confirme ce que disaient d’autres avant et ce que le pouls du terrain nous enseigne. Unie, la NUPES serait en tête aux élections européennes et donc tout le paysage politique serait modifié. Il le serait en France, bien sûr, au moment où se relaient sans pause les prophéties auto-espérées d’une victoire du rassemblement national et de Marine Le Pen. Toute une classe politique à la ramasse perdrait son film d’horreur préféré. Mais c’est surtout en Europe dans son ensemble où tout changerait. D’abord face à l’ambiance glauque de la percée de l’extrême droite dans tous les pays. Mais surtout face à la progression des alliances du « bloc bourgeois » réunissant droite et extrême droite sur le mode italien ou suédois. Ce serait évidemment un coup d’arrêt. Notamment en France. Pourquoi ? Parce que les catégories sociales concernées par l’hésitation entre les deux blocs seraient interpellées bien plus fortement qu’elles le sont aujourd’hui. Les électeurs socialistes acquis à Macron remettent en cause leur choix actuellement. Ce sont des gens instruits et sachant. Ils se déterminent des fois au-delà des apparences préfabriquées par les campagnes de propagande infamante qui ont accablé si longtemps (et si inutilement) les Insoumis. Parce que leurs enfants votent assez largement Insoumis ou Vert et cela alimente déjà les conversations à la maison. Enfin, parce que tous voient quelle impasse groupusculaire est la ligne Joffrin Cazeneuve Roussel.
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Connu / TG le 27/05/23 à 15:50
Vous êtes les maîtres, vous êtes le peuple ! - Diffusée en direct le 1 mai 2023 / JEAN-LUC MÉLENCHON
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Le 1er mai 2023, Jean-Luc Mélenchon prononce un discours avant la mobilisation pour la journée internationale des travailleurs à Paris. Il commence en disant que cet événement sera regardé par le monde entier et souligne que des foules considérables se sont rassemblées dans des dizaines de communes en France.
Il souligne que le 1er mai n'est pas la fête du travail, mais il s'agit de la fête de ceux qui travaillent. Il rappelle que depuis sa création à la fin du XIXᵉ siècle, le 1er mai est le moment de la lutte pour la diminution du temps de travail contraint. Il explique que la diminution du temps de travail a toujours été une revendication centrale des travailleurs.
Il revient également sur la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites et souligne à quelle point cette décision montre la nécessité de passer à une 6e République.
Pour finir, il appelle à continuer la lutte jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
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Dans ce 7e numéro de Jean-Luc fait le point, Jean-Luc Mélenchon critique la réception des grands patrons par le président de la République à Versailles, qualifiant cette rencontre de symbole de la monarchie, de l'arrogance et du pouvoir absolu. Il remet en question l'efficacité de cette démarche en soulignant que les incitations fiscales et les subventions ne sont pas suffisantes pour attirer les investissements et réindustrialiser la France.
Il estime que les 13 milliards d'euros annoncés lors de cette rencontre sont insignifiants par rapport aux réductions d'impôts déjà accordées aux entreprises et aux plans de relance antérieurs. Il critique également la désindustrialisation du pays pendant le mandat d'Emmanuel Macron et souligne l'absence de vision claire concernant les objectifs de réindustrialisation.
Il soulève l'exemple de la transition énergétique et critique le fait qu'un plan en faveur du nucléaire ait été voté à l'Assemblée nationale, plutôt que de développer des énergies renouvelables. Il affirme que la réindustrialisation devrait être axée sur la production écologique.
Jean-Luc Mélenchon souligne également l'importance de l'éducation et de la formation professionnelle et critique la réforme portée par Emmanuel Macron. Il critique les tentatives de suppression de certaines formations professionnelles. Il rejette l'idée que l'apprentissage soit la solution pour tous les domaines, affirmant que de nombreuses professions nécessitent des formations plus longues et une solide base de connaissances générales. Il critique également le système des écoles de production, les qualifiant de mystifications où les élèves n'apprennent rien d'utile.
PRÉSIDENTIELLE 2022 : COMMENT LES INSTITUTS DE SONDAGE ONT "TUÉ" MÉLENCHON - 28 avr. 2023 / Le Média
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Un an. Seulement un an qu’Emmanuel Macron a été réélu à la fonction de président de la République en France. Et il fait déjà face à une immense fronde, déclenchée par son entêtement à imposer une réforme des retraites rejetée par une majorité écrasante de Français. Hors de France, on observe avec amusement mais aussi respect les déjà trois mois de résistance des Gaulois réfractaires.
Certains froncent tout de même les sourcils et se demandent comment ces satanés Français ont-ils fait pour élire un président à près de 60% et pour le vomir de manière quasi-unanime quelques mois plus tard.
Et si on reparlait justement de cette élection présidentielle d’il y a un an ? Un scrutin au second tour à la fois piégé et préparé de longue haleine par un grand nombre de médias mainstream. C’est notamment ce que démontre la journaliste et membre d’Acrimed Pauline Perrenot, dans un livre sorti récemment aux Éditions Agone, Les Médias contre la Gauche. “Le duel Macron-Le Pen : une construction médiatique”, écrit Pauline Perrenot. Une construction médiatique qui passe massivement par les sondages.
Le journaliste indépendant Julien Baldassarra s’est quant à lui concentré sur les deux mois précédant la dernière présidentielle, et sur les sondages qui étaient alors publiés. On ne va pas jouer les étonnés. Le candidat sous-évalué par les sondages jusqu’au moment où ils cessé d’être légaux c’était… Jean-Luc Mélenchon. Et si on reparlait justement de cette élection présidentielle d’il y a un an ? Et si on reparlait justement de cette élection présidentielle d’il y a un an ? Julien Baldassarra livre le résultat de son travail de compilation et d’analyse dans un article publié sur le site du Média. Il a également accepté de répondre aux questions de Théophile Kouamouo.
Tr.: ... biais ... fiasco sondagier ...
25 avril 2023 - 20H21
Présidentielles : Jean-Luc Mélenchon a été désavantagé par les sondages en 2022
Clés: Critique des médias ; Politique
Grâce à la sociologie, on appréhende mieux aujourd’hui les effets des sondages en période électorale. En plus des marges d’erreur parfois trop importantes, les photographies à un instant T proposées par les instituts puis commentées dans les médias fonctionneraient comme autant de prophéties auto-réalisatrices susceptibles d’orienter le vote. De ce point de vue, le cas de Jean-Luc Mélenchon en 2022 pose question.
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Jean-Luc Mélenchon intervenait dans une conférence avec David Harvey organisée par l'Institut la Boétie le 12 avril 2023.
Cette conférence est la seconde organisée par le département de géographie de l’Institut La Boétie, dans le cadre de ses chaires, à l’occasion de la venue exceptionnelle de David Harvey en France.
David Harvey est un géographe britannique. Il est le fondateur de la géographie critique et à l’origine de la première lecture spatiale de la théorie marxiste. Aujourd’hui, géographe le plus cité du monde, il est une référence pour plusieurs générations d’intellectuels à travers le monde entier.
Après avoir présenté dans une première conférence le 8 avril 2023 sa théorie sur la géographie du capital, il dialogue avec Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie et ancien candidat à l’élection présidentielle.
Dans cet échange exceptionnel et inédit, se mêle pensée critique théorique et de l’action politique transformatrice. Les deux évoque ensemble de nombreux sujets comme leurs conceptions de la ville, la crise du néolibéralisme, la place de l’État, l’état de la gauche et des mouvements sociaux en Europe et dans le monde.
Tr.: ... Céline Gintrac, coanimatrice du département géographie de l'ILB, Nicolas Vieillescase? ? ACT
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L'Institut La Boétie vous invite à participer le 1er avril à 15h à la table-ronde organisée par son département de planification écologique "La planification écologique : histoire, héritages et actualité".
Jusque-là portée lors des campagnes de 2012, 2017 et 2022 par Jean-Luc Mélenchon, la planification se retrouve aujourd’hui jusque dans les discours des tenants d’un modèle néolibéral capitaliste, confronté à l’impasse théorique et pratique où il se trouve après les crises qu’il a générées. En France, en Europe et dans le monde, des formes de « planification verte » ou de « Green New Deal » voient le jour qui tiennent d’avantage du « verdissement » des logiques précédentes que d’une planification : compétition, croissance, productivité et austérité demeurent les maîtres mots et les marchés y gardent leur place centrale.
La planification, elle, vise à changer le rapport entre politique et économique, en substituant à la « main invisible » du marché une coordination explicite, intentionnelle et démocratique des échanges. Elle rompt avec la croyance fondatrice du libéralisme selon laquelle l’autorégulation des marchés ferait à terme tendre le système global vers une forme d’équilibre bénéfique au plus grand nombre. Elle replace ainsi l’État dans un rôle central de décision et de pilotage, là où le paradigme austéritaire le réduit à une fonction de protection de la rente et des conditions de l’accumulation de capital. À l’heure d’une instabilité sociale et écologique croissante – dérèglement climatique, pandémies, crise énergétique … –, elle est l’outil d’une reprise en main politique et démocratique des processus productifs qui apparaît plus qu’urgente.
Mais la mise en œuvre d’une planification écologique soulève de multiples questions philosophiques, techniques, institutionnelles, juridiques, géopolitiques, qu’il s’agit de manière systémique en mettant à contribution tant les apports des sciences humaines et sociales que ceux des sciences naturelles et du climat.
La planification a, en France, une histoire spécifique, liée à celle de la reconstruction politique, matérielle et morale du pays après la Seconde guerre mondiale. Cet héritage, liquidé par des décennies de néolibéralisme, doit être aujourd’hui mis à jour au regard de l’impératif écologique, qui suppose non plus de se contenter de relancer la croissance, mais de refonder notre modèle économique en articulant satisfaction des besoins fondamentaux de chacune et chacun et respect des limites planétaires.
Le département de planification écologique de l’Institut La Boétie vous convie à un temps de réflexion sur l’histoire et l’actualité de cette notion, le premier d’une longue série.
Cet échange associera Michel Aglietta, économiste, fondateur de l’école de la régulation, Martine Billard, ancienne députée, autrice d’une proposition de loi dès 2009 sur la planification écologique, Éric Monnet, économiste et historien spécialiste de l’intervention de l’État dans l’économie, Claire Lejeune, militante écologiste et doctorante spécialiste des questions de planification, Razmig Keucheyan, sociologue et Jean-Luc Mélenchon, co-président de l’Institut La Boétie.
Connu / TG le 06/04/23 à 12:37
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Ce mardi 4 avril, Jean-Luc Mélenchon s’exprimait pour un point politique. Il y commente l’élection de Sophie Binet à la tête de la CGT et fait entendre les nouvelles relations possibles entre partis politiques et syndicats. Il revient également sur l’élection partielle en Ariège, dont le résultat manifeste l’émergence d’une nouvelle forme de la droite, avec les dangers que cela implique.
Ainsi, Madame Sophie Binet était élue ce vendredi 31 mars secrétaire générale de la CGT. Jean-Luc Mélenchon explique que cette élection est l’occasion d’établir des relations plus décontractées entre le syndicat et les partis politiques. Le point central est d’être chacun dans son rôle tout en examinant les points de convergences possibles selon le moment. Il remercie Sophie Binet de s’être également exprimée en ce sens. Il adresse ses pensées au courage des grévistes, en rappelant qu’il n’appelle pas, lui, à la grève générale, mais qu'il converge avec la CGT, qui propose à l’ensemble des salariés de faire grève, ce jeudi 6 avril.
L’élection partielle en Ariège, dont le résultat a été donné ce dimanche 2 avril, atteste du grave danger qui pèse sur les libertés publiques. Il s’agit de l’union de l’ensemble des organisations politiques de la droite autour de thèmes habituellement réservés à l’extrême droite. Jean-Luc Mélenchon explique que le mécanisme mis à l’œuvre pour faire élire la dissidente du Parti socialiste Martine Froger, contre la députée insoumise de la NUPES Bénédicte Taurine, exprime pour la première fois une conjonction des droites. Il fustige la diabolisation permanente des insoumis, en Ariège et sur toute la scène politique, comme une action méthodique pour faire émerger en France une nouvelle voie politique, comme ce fut le cas avec Orbán en Hongrie, Bolsonaro au Brésil ou Trump aux États-Unis. Enfin il lie cette situation aux traquenards violents, comme ce fut le cas à Sainte Soline, qui font partie de l’irresponsabilité gouvernementale pour servir le Darmanisme.
Pour finir, Jean-Luc Mélenchon rappelle que la clé sera la victoire dans la lutte contre la réforme des retraites. Il partage la nouvelle position de la CGT : il n'est plus question ni de médiation ni de pause. Ainsi, il formule une proposition, de convergence entre partis politiques et syndicats, comme ce fut déjà le cas par le passé. Il appelle à se rassembler dans un comité de défense des libertés, pour regrouper tous les défenseurs du droit constitutionnel à manifester, du droit de s'opposer sans être insulté, du droit d'être traités d'une manière correcte et correspondant aux normes de l'Etat de droit et de la démocratie. La défense de la Liberté peut être le point qui nous rassemble et nous permette de penser avec audace aux droits nouveaux qu'il faut introduire.
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Le mercredi 5 avril se tenait une discussion entre Jean-Luc Mélenchon et Geoffroy de Lagasnerie à l'occasion de l'évènement « Tout Refonder 2 ».
Connue / https://twitter.com/JLMelenchon/status/1643614454024749057