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Les médias doivent confronter Jordan Bardella sur les votes pro-lobbies du RN au Parlement européen. Signez et partagez
À l’ensemble des journalistes politiques français
"Confrontez Jordan Bardella aux votes scandaleux de son parti, en lui posant des questions d’intérêt public comme: Pourquoi votre parti a-t-il voté l’amendement McDo contre l’interdiction des emballages jetables à usage unique? Pourquoi votre parti n’a pas voté contre l’amendement Ferrari qui accorde un privilège aux voitures de luxe (non françaises) sur la réduction des émissions de CO2? "
Il s’agit peut-être d’un tournant de la campagne du Rassemblement National aux élections européennes.
Selon l'enquête publiée par jevotelobby, des élus du Rassemblement National ont voté à répétition pour défendre les intérêts de grandes multinationales. Super-profits de Total, emballages jetables de McDo, voitures de luxe… loin de son image “antisystème”, l’extrême droite protège les intérêts des puissants et bloque les changements indispensables sur l’urgence climatique.
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https://jevotelobby.fr
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Connu / TG le 30/12/23 à 9:00
Connu / https://wegreen.fr/post/197849
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... le PDG de Total a été accrédité pour participer à la COP. Et de façon plus générale cette COP détient le triste record du nombre de lobbyistes fossiles présents sur place
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Lyon - Complément d’enquête - Temps de lecture : 6 minutes
Alors que Les Soulèvements de la Terre et autres opposants au projet ferroviaire se mobilisent le week-end prochain en Maurienne, Pierre Jamet, soutien historique de la ligne à grande vitesse sous les Alpes, claque la porte de l’association de lobbying du Lyon-Turin.
2023-06-Lyon-Turin-tunnelier
Le tunnelier qui creuse sous les Alpes, sur le chantier du Lyon-Turin. Photo : Telt.
Les deux actualités sont de nature différente, mais à quelques jours d’intervalle, elles se télescopent inévitablement. Ces samedi 17 et dimanche 18 juin, Les Soulèvements de la Terre et une coalition d’opposants organisent, en Maurienne, un rassemblement international contre le Lyon‐Turin. Dans le même temps, en coulisses, les promoteurs du mégaprojet ferroviaire viennent de perdre un soutien notable. Comme l’a appris Mediacités, Pierre Jamet, numéro 2 du Comité pour la Transalpine Lyon‐Turin, l’association de lobbying de la ligne à grande vitesse transfrontalière, claque la porte.
Vice‐président délégué depuis cinq ans, Pierre Jamet épingle la structure qui ...
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13 articles
Lyon‐Turin, chantier titanesque et controversé
Imposteur du CLIMAT et lobbyiste du NUCLEAIRE
Invité quasiment sur presque tous les plateaux de télé et de radio, interviewé (la plupart du temps sans la moindre contradiction) dans de nombreux journaux, le bonimenteur Jean-Marc Jancovici, conteur de talent mais menteur sans état d’âme, fait une promotion éhontée de l’industrie nucléaire sous prétexte de "sauver le climat", ce dont il se moque en réalité totalement...
Pour lire ce document http://www.observatoire-du-nucleaire.org/IMG/pdf/les_mensonges_de_jancovici.pdf
Le groupe des Insoumis de Bagnols-sur-Cèze réclame des référendums dans les quatre départements concernés, dont le Gard, ...
Connu / TG le 02/03/23 à 08:56
« On m’a commandé un article pour dézinguer Ruffin. Je l’aime bien, moi, Ruffin… Je réponds quoi ? »
Il y a quelques mois, on recevait un coup de fil de Julien, un copain journaliste qui fait des ménages dans la com’, pour payer les factures.
Articles bidon, médias complices, déstabilisations, grands groupes pleins aux as... Julien nous raconte le business secret des « agences fantômes ».
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Bernard Arnault
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Sans nouvelles de Sylvain Pak, je décide de le contacter. Il enquête sur EDF pour Complément d’enquête sur France 2. J’attendais ça depuis trop longtemps. Alors, je balance tout : les articles favorables au nucléaire, à la stratégie du groupe, ceux qui tapent sur la concurrence... Il en gardera trois minutes.
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Julien Fomenta Rosat
Note de la rédaction : On s’est rendu compte, peu après la parution de l’article dans notre édition papier (Fakir n° 103) que iStrat, l’agence de lobbying numérique, a été codirigée de juin 2013 à 2014 par… Olivia Grégoire, l’actuelle porte-parole du gouvernement !
Planète Politique
Eléonore Leprettre, collaboratrice du ministre de l’agriculture lorsqu’il était chargé des relations avec le Parlement, devient directrice de la communication et des affaires publiques de l’ex-Union des industries de la protection des plantes, au moment où des objectifs européens ambitieux de baisse du recours aux produits agrochimiques sont fixés.
Temps de Lecture 2 min. Article réservé aux abonnés
Marc Fesneau lors de sa première visite officielle depuis sa nomination en tant que ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans une ferme du Cher, près de Massay, le 21 mai 2022. GUILLAUME SOUVANT / AFP
Dans ses prochaines interactions avec l’association professionnelle des fabricants de pesticides, le ministre de l’agriculture, Marc Fesneau, se retrouvera-t-il face à son ancienne cheffe de cabinet ? Comme l’a révélé le journal en ligne Contexte, l’intéressée quitte en effet le giron de l’ancien ministre délégué aux relations avec le Parlement pour rejoindre Phyteis (anciennement connu comme l’Union des industries de la protection des plantes), le lobby des entreprises agrochimiques.
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Présidentielle 2022 : derrière la question des pesticides, deux visions antagonistes de l’agriculture
Phyteis confirme au Monde l’arrivée d’Eléonore Leprettre au poste de directrice de la communication et des affaires publiques, à compter du 1er juin. Egalement conseillère régionale (MoDem) en Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2016, elle travaillait avec M. Fesneau depuis octobre 2018. Elle n’a pas répondu aux sollicitations du Monde.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a été saisie le 26 avril de la demande de Mme Leprettre de quitter le service public pour la principale organisation du lobby des pesticides, c’est-à-dire immédiatement après la réélection d’Emmanuel Macron. La HATVP a rendu un avis favorable le 16 mai. Celui-ci n’a pas été rendu public, mais les réserves habituelles formulées par l’autorité interdisent généralement, pour une durée de deux à trois ans, à tout agent public reconverti dans le privé d’intervenir auprès de son ancienne administration ou ses anciens collègues, tant que ceux-ci appartiennent au service public.
Objectif non tenu
Phyteis jouera dans les prochains mois un rôle-clé pour ses entreprises membres. Alors que les effets délétères pour la santé et l’environnement des pesticides sont de plus en plus précisément documentés par les scientifiques, la stratégie de Bruxelles dite « de la Ferme à la fourchette » (« Farm to Fork ») a fixé un objectif très ambitieux de baisse du recours à ces produits par l’agriculture européenne : 50 % de réduction d’ici à 2030.
Une ambition d’autant plus fragile qu’au cours de la campagne, Emmanuel Macron a déjà estimé, sans plus de précisions, que ces objectifs européens de verdissement de l’agriculture devaient être « adaptés » pour tenir compte de la guerre en Ukraine. Jusqu’à présent l’objectif national, fixé en 2008 par le plan Ecophyto, a visé à réduire de moitié les usages de pesticides en dix ans. Non seulement cet objectif n’a pas été tenu mais le recours à ces produits a augmenté depuis le lancement du plan.
Lire aussi Article réservé à nos abonnés Pesticides : les objectifs du Pacte vert européen sont menacés
Le départ de Mme Leprettre pour Phyteis n’est pas un cas isolé, dans le parti du président de la République, de reconversion dans l’agro-industrie. Mickaël Nogal, député (LRM) de Haute-Garonne, avait annoncé au cours de son mandat, auquel il a mis fin le 1er mars, son embauche à la direction générale de l’Association nationale des industries alimentaires. Contacté, M. Nogal explique qu’il n’a fait que retourner vers son secteur d’origine et assure s’être « déporté » des sujets en lien avec l’alimentation au cours de son mandat. Et ce bien qu’il ait soutenu des amendements en lien avec ces sujets.
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Connu / https://wegreen.fr/post/194382
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Il y a 2 heures Public / Sophie M a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation - 1 like
Numérisation de l'agriculture, quand les machines remplacent progressivement les humains...
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Synthèse du rapport https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2022/01/synthese-rapport-lobbies-viande.pdf
Connu / https://wegreen.fr/group/9858/home/publication/rapport-petition-comment-les-lobbies-de-la-viande-nous-manipulent
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• 25 Janvier 2022 / Tom Baquerre Communauté dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation
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Alimentation Cantines scolaires Elevage Elevage intensif Greenpeace Lobby Pétition Santé Viande
Depuis plusieurs mois, l’équipe Agriculture de Greenpeace France mène l’enquête sur les lobbies de la viande. Nous avons voulu mieux comprendre, décortiquer et prouver l’influence des représentants des filières de viandes dans nos vies. Nous avons trouvé et mis en commun de nombreux éléments édifiants que nous présentons dans un rapport édifiant. Et les preuves sont là : les lobbies de la viande s’infiltrent partout, en douce, pour nous pousser à consommer toujours plus de viande, sans nécessairement distinguer les viandes industrielles des viandes écologiques.
Lobbies de la viande : découvrez notre enquête.
Chez Greenpeace, nous sommes pour un élevage paysan, qui crée des emplois et préserve les écosystèmes, le climat et notre santé. Nous soutenons les agriculteurs et agricultrices et leur travail qui contribuent à nourrir la population et à maintenir certains équilibres écologiques. Si les interprofessions de la viande font la promotion de la consommation de viande française, en arguant que cette dernière est par définition durable, ils visent en réalité à nous faire croire que les élevages industriels n’existent pas en France, et cherchent ainsi à empêcher la baisse de la consommation de viande nécessaire pour répondre à l’urgence climatique. C’est ce sur quoi nous avons enquêté.
Informons-nous et organisons-nous face aux lobbies de la viande.
Le rôle de Greenpeace est d’investiguer, d’alerter, mais aussi d’agir et de vous donner les clés pour agir vous-même : alors, au-delà de la récolte d’informations essentielles, de chiffres et de preuves édifiantes, nous avons constitué une page pour vous permettre de repérer les lobbies de la viande, et de savoir comment leur faire face dans votre quotidien. Sur cette page, nous retraçons la présence des lobbies dans les écoles, chez le médecin, sur les réseaux sociaux, à la télévision, etc.
Lobbies de la viande dans les écoles : témoignages.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons rencontré des parents ou encore des professeurs qui ont fait l’expérience de rencontrer ces lobbies au sein de l’école. Nous avons filmé deux de ces témoignages qui racontent précisément comment ces lobbies rentrent dans les écoles publiques, proposent des kits pédagogiques ou encore des sorties scolaires clefs en mains, pratiques pour les professeurs en manque de moyens et attractifs pour les enfants. Ces outils donnent une vision enjolivée de l’élevage et nient la réalité des élevages industriels.
Le témoignage d'Aurélie et Corinne https://www.youtube.com/watch?v=1GCEK23kZpc
Pétition contre les lobbies de la viande dans les écoles
https://www.greenpeace.fr/petition-lobbies-viande/
Chez Greenpeace France, nous sommes persuadés que nous pouvons faire face aux lobbies de la viande et soutenir l’élevage paysan. Il est nécessaire de le faire pour faire face au réchauffement climatique, protéger la nature et la biodiversité, ainsi que notre santé.
Une page à retrouver sur le site de Greenpeace : https://www.greenpeace.fr/comment-les-lobbies-de-la-viande-nous-manipulent/
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ÉCONOMIE
C'est un chiffre qui donne le ton. L'industrie fossile compte la plus grosse délégation à la COP26, avec 503 délégués, largement devant les pays les plus impactés par le changement climatique. Un signe de l'importance du lobbying anti-climat du secteur alors qu'un nouveau rapport dévoile le nom des entreprises qui freinent le plus les politiques climatiques. En tête de classement, la major pétrolière ExxonMobil, suivie de près par sa concurrente Chevron.
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Création d'un scope 4
Et ce lobbying intense ne s’exerce pas seulement dans l’antre de la COP26. Un nouveau rapport publié par le groupe de réflexion InfluenceMap a calculé quelles entreprises et industries freinent le plus la mise en place de politique climatique alignée sur l’Accord de Paris. Dans ce classement couvrant 350 des plus grosses entreprises du monde, on trouve en haut du podium des majors pétrolières avec ExxonMobil en tête de file, suivie de près par Chevron. La médaille de bronze revient au constructeur automobile Toyota. Le think tank s’appuie sur les contacts directs avec les législateurs et les élus, les millions dépensés dans le "marketing climat", les messages de PDG…
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une experte décrypte : "Le Scope 4 permettrait de pointer du doigt les entreprises qui prennent de merveilleux engagements de réduction sur les Scope 1 et 2, voire 3 pour les plus ambitieuses, mais qui continuent insidieusement de tout faire pour que la réglementation ne pousse pas à la décarbonation". Et ce lobbying a un coût. En 2019, Influence Map avait calculé que ExxonMobil, Shell, Chevron, BP et Total dépensaient 200 millions par an de lobbying pur pour "étendre leurs opérations en matière d’énergies fossiles".
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?TQG2KA
Nos valeurs
L’objectif est de renforcer la capacité d’agir des individus et des collectifs en leur fournissant des clés de compréhension et des outils.
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Notre Charte
Intérêt Général ... Démocratie ... Égalité – Équité ... Résistance et Résilience ... Liberté ... Bienveillance ... Solidarité ... Autonomie ... Éduc’ Pop’ ... Fédéralisme (vision fédéraliste et écosystémique de la sphère civile et citoyenne) ... Justice ... Pédagogie
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Nous adhérons aux principes de la Démocratie Ouverte
Ndlr :
- quelles est la génèse de cette organisation, qui sont les membres fondateurs ?
- ne manque-t-il pas un positionnement par rapport à la république, par rapport à la démocratie élective, les partis politiques, les syndicats, les luttes sociales ou écologiques, la constitution française, la laïcité, etc ? Demandé par mel ATT
vocation de nourrir ce débat avec des études comparatives sur les différentes énergies, au regard du critère principal de la réduction des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. En tenant compte aussi des vrais coûts de chaque énergie, de la sécurité d’approvisionnement des consommateurs, de la stabilité des réseaux électriques, de l’indépendance nationale et de l’impact global sur l’environnement. En intégrant aussi les conséquences sociales et sur les territoires des choix de la politique de transition énergétique.
Ambition
Le Cérémé a pour ambition de peser sur les choix de politique énergétique, en France et au niveau de l’Europe ...
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3 - Tendre, dans une approche technologiquement neutre, vers des exigences règlementaires imposant aux différents moyens de production disponibles des contraintes équivalentes en termes d’impact environnemental, y compris de recyclabilité, d’émissions de gaz à effet de serre, de sécurité, de sûreté, de transparence et d’acceptabilité par les populations avoisinantes.
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MENTIONS LÉGALES
Propriétaire : Cercle d’Études Réalités Écologiques et Mix Énergétique – 12 bis, place Henri Bergson – 75008 Paris
Responsable publication : Xavier Moreno, Président-Fondateur
Conception & développement : ADDB https://www.addb.fr/
Hébergeur : OVH
Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?sN7dpA
Ndlr : puissant groupe de pression du nucléaire bien enrobé, tromperie de la neutralilté technologique, encore plus visible dans leurs travaux comme à https://cereme.fr/wp-content/uploads/2021/01/Note-Strategie-energetique-alternative-du-Cereme-DEF2.pdf (i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?BM6UGA) => dénoncer ACT
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Mon ami.e, la mode est ma grande passion. Je ne vis pas avec mon temps, je vis plus vite que lui. Pour moi, la dernière tendance est déjà désuète, car c'est la prochaine que j'aime. Si, toi aussi, tu milites pour une mode plus rapide, rejoins-nous.
Pour aider ton lobby préféré sur tipeee, c'est par là :
https://fr.tipeee.com/ami-des-lobbies
Avec Hadi Rassi & Laura Flahaut.
Écrit & réalisé par Jeremy Bismuth
Musique : « Watch me » de Geographer; « Au Loin » de Edgar Noon : https://www.edgarnoon-music.com/
Maquette : Rachel Bismuth
Tourné à Millau, Aveyron.
Merci à :
Nayla Ajaltouni du collectif Éthique sur l’étiquette : https://ethique-sur-etiquette.org/
Sophie Miquel de BEAU AIME,
Anne De La Fuente de CITY OUTLET,
Emmaüs Millau,
LA TINE Pharmacie,
Anita, Anaïs, Exo Dams, Thibaud Sebastian, Audrey, Brice, Enguerran, Eliott et Chufa.
Sources :
Industrie de la mode :
https://www.lemonde.fr/m-mode/article...
Conditions de travail :
https://www.franceinter.fr/emissions/...
https://www.lemonde.fr/international/...
Toxicité et Pollution
https://lareleveetlapeste.fr/une-impr...
https://www.huffingtonpost.fr/2015/11...
Black Friday, Déchets, Recyclage :
https://www.konbini.com/fr/lifestyle/...
Histoire des modes :
https://www.lemonde.fr/m-mode/article...
Autre :
https://next.liberation.fr/mode/2015/...
693 commentaires
Côté scène, l’exécutif cajole la Convention citoyenne pour le climat. Côté coulisses, la haute administration s’est appliquée, comme le montre un document interne que publie Reporterre, à démonter une proposition forte des conventionnels : la redevance sur les engrais azotés, forts émetteurs de gaz à effet de serre, a été secrètement décrédibilisée.
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« C’est à la limite du sabotage »
Grâce aux Amis de la Terre, Reporterre a trouvé une note du ministère de l’Agriculture écrite par la DGPE (Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises) qui porte sur la proposition d’une redevance sur les engrais azotés.
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Fabrice Rigoulet-Roze, le directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, a été entre 2008 et 2011 directeur général de la stratégie du Groupe Roullier, un des leaders français de la fabrication d’engrais azotés. « Tous nos efforts se sont heurtés à un mur, s’emporte Yolande Bouin. Le lobby n’est pas seulement chez les professionnels mais au cœur de l’État ».
AQC #43 : FAIRE FRONT COLLECTIVEMENT, LA PAC, LES TOURS DE MAGIE & LES LOBBIES QUI FONT LES VOTES - •1 nov. 2020 / Manon Aubry
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Cette semaine dans l'Aubry qui court, on vous fait un point d'abord sur les annonces de Macron ainsi qu'un retour après les attaques de la semaine. C'est dans ces moments qu'il faut faire front collectivement.
Ensuite on a décidé de quand même vous dévoiler les séquences que nous avions tournées plus tôt dans la semaine sur la PAC et sur les tours de magie que l'on a vu cette semaine au Parlement européen. On vous laisse cette semaine avec des lobbies qui nous préparent directement nos votes à l'avance !
SOMMAIRE :
0:00 : Attentats et confinement : faire front collectivement
5:16 : La PAC
10:51 : Les tours de magie au Parlement
15:50 : Coin des lobbies : Les lobbies qui font nos votes !
Depuis quelques semaines, l'AQC est aussi disponible en podcast !
C'est par là : https://anchor.fm/manonaubry
130 commentaires
En attendant, c'est très clair qu'une large part du lobbying pour l'hydrogène vient des géants pétroliers et gaziers qui veulent pouvoir faire survivre leurs opérations aussi bien upstream (gaz nat pour la production d'H2) que downstream (réseau de distribution de gaz utilisé pour injecter une partie en hydrogène, stations essence/H2, etc.)
[Opinion] Revealed: fossil-fuel lobbying behind EU hydrogen strategy
As with the German government – which presented its own hydrogen strategy last month – the European Commission and other EU institutions appear to be similarly intoxicated by the false promises of the gas industry.
Connu / https://discord.com/channels/756164133186961578/758318550175318066
msg du 2/11/20 à 19:08 de SraM (livret énergie de LFI)
20 minutes
L’enquête des journalistes Stéphane Foucart et Stéphane Horel analyse les nouvelles stratégies de lobbying pour peser dans le débat scientifique et médiatique.
Libération parle ce matin « d’un cyclone de réactions », avant même que ce livre ne paraisse. L’ouvrage est intitulé « Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique », il est publié chez La Découverte. Je le précise car les auteurs criblent tous les canaux, toutes les voies et les voix qu’empruntent les lobbys de l’industrie pour battre en brèche le principe de précaution et disqualifier les combats pour la santé ou l’environnement. Et ce, au nom de la science. Au nom de la « bonne » science, celle qui n’entraverait en rien le progrès. Traduire : qui n’entraverait en rien la loi du marché. Quels sont ces canaux ? Des maisons d’édition, des journaux, des radios, des chaines de télé et une myriade de blogs, comptes Twitter ou chaînes Youtube. Ainsi que des agences de relations publiques qui fabriquent des arguments scientifiques tout prêts pour journalistes paresseux ou simplement ignorants. Ce livre est dense, précis, fouillé, très polémique, édifiant et passionnant.
L'équipe Sonia Devillers Productrice Anne-Cécile Perrin Réalisatrice Redwane Telha Rédacteur en chef Marion Philippe Attachée de production
56 commentaires
L'appel de Heidelberg fut cet appel signé en 1992 par des intervenants prestigieux, scientifiques et intellectuels, pour dénoncer l'irrationalisme de certaines revendications écologiques dans le contexte ouvert par le sommet de Rio de Janeiro, première prise de conscience (bien limitée et sans véritables conséquences pratiques) au niveau mondial de l'urgence d'une réponse adéquate globale.
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Texte intégral de l'appel : L'appel complet est disponible ici http://www.global-chance.org/IMG/pdf/GC1p24.pdf
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Plus que le contenu explicite de l'appel, ce qui est intéressant ici, c'est l'implication des "communicants" des grands entreprises en butte aux contestations de l'écologie dans l'élaboration d'un tel appel, et en particulier ceux de l'industrie du tabac et celle de l'amiante
C'est en effet ces deux secteurs qui furent à l’ origine de la création d'une structure dirigée par Michel Salomon, par ailleurs principal animateur de l'appel. Une note interne de la firme Phillips Morris, un des principaux cigaretter l''explique ainsi : "Un nouvel organisme, le Centre international pour une écologie scientifique [ICSE, pour International Center for a Scientifique Ecologie], a été fondé, à Paris, comme une continuité de l'appel d'Heidelberg, pour fournir aux gouvernements du monde entier des opinions sur ce qui constitue une science environnementale solide, à propos de certains problèmes", explique la note. "Certains problèmes", mais surtout ceux qui concernent les industriels du tabac et de l'amiante...
Le rôle de Philip Morris est si important qu'ils vont participer directement à la rédaction de la présentation de la "conférence de consensus" ouvrant à la rédaction finale de l'appel.
Par ailleurs le "Centre international pour une écologie scientifique" va se lancer dans la de conférences internationales (à Paris, Londres et Washington) Et terminera bien entendu par la promotion des "climato septiques" avec l'aide (intéressée) de Fred Singer, l'un des principaux lobbyistes de l'industrie du pétrole américaine...
Ceci en conclusion que "l'irrationnel" a bon dos, et que derrières certaines idéologies, les intérêts en terme d’espèces sonnantes et trébuchantes ne sont jamais très loin...
L'article (excellent, bien documenté et ouvert à nombre d'interrogations) de Stéphane Fouccard, journaliste scientifique au monde : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/06/16/l-appel-d-heidelberg-une-initiative-fumeuse_1719614_1650684.html