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Poussée par le programme de nouveau nucléaire français, Framatome prévoit 100 millions d’euros d’investissements pour son site du Creusot (Saône-et-Loire). Cette enveloppe comprend notamment un nouveau bâtiment pour réaliser les internes de cuves à partir de l’été 2026 et un centre d’usinage et de soudage. Elle s’accompagnera de 70 nouveaux emplois directs sur le site.
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Laurent Gless, directeur du site Framatome au Creusot (Saône-et-Loire)
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Le site fabriquait déjà les composants carbone et inox des îlots nucléaires pour les générateurs, les pompes ou encore le circuit primaire. Avec les internes de cuves, ensemble d’équipements pour maintenir les éléments combustibles dans la cuve du réacteur, le site du Creusot assurera la chaîne de production d’un bout à l’autre. «Les nouveaux équipements nous amèneront à fabriquer près de 8 000 articles par EPR, à les usiner, les souder, les assembler… depuis le Creusot», détaille le responsable.
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Electricité EDF Nucléaire
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EDF a fait savoir, vendredi 16 décembre 2022, que la mise en service de l’EPR de Flamanville (Manche) allait être retardée de six mois supplémentaires. Le chargement du combustible nucléaire est désormais prévu pour le premier trimestre 2024 au plus tôt. Et deux réacteurs nucléaires vont faire défaut plus longtemps que prévu cet hiver.
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EDF estime le surcoût du nouveau retard de l'EPR de Flamanville à 500 millions d'euros.
La nouvelle tombe très mal. Alors que la France comptait, notamment, sur l’EPR de Flamanville pour son approvisionnement en électricité à l’hiver 2023-2024 (qui s'annonce encore plus tendu que l'hiver 2022-2023), EDF a annoncé, vendredi 16 décembre 2022, que la mise en service de l’EPR de Flamanville (Manche) allait être retardée de six mois. Le chargement du combustible nucléaire est désormais prévu pour le premier trimestre 2024.
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Sujets associés
EDF Electricité Nucléaire EDF/CNPE, FLAMANVILLE (50340) Normandie
Aléas et écarts de l'EPR ont été discutés, ce jeudi 20 octobre 2022, devant la Commission locale d'information de Flamanville (Manche).
Connu / TG du 23/10/22 à 13:52
#Nucléaire #Energie #ARTE
2,55 M d’abonnés - 1,7 k - 302 706 vues - 1 103 commentaires
Tandis que l’Allemagne s'efforce de sortir du nucléaire et que la France s’y réengage, un panorama des chantiers en cours des deux côtés du Rhin : démantèlement, traitement des combustibles usés et projets de réacteurs.
À l’heure où l’Allemagne souhaiterait fermer ses dernières centrales en activité, la France, dont 67 % de l’électricité provient du nucléaire, vient d’annoncer la construction de nouveaux EPR (réacteur pressurisé européen). Ces réacteurs de troisième génération, présentés comme plus sûrs et plus rentables que leurs prédécesseurs, seront, nous assure-t-on, plus simples à déployer que le premier EPR français, à Flamanville, dont le chantier accumule les surcoûts et les retards. Outre-Rhin, malgré une sortie du nucléaire annoncée en 2011, la page de l’atome est loin d’être tournée : en témoigne l’exemple de la centrale de Greifswald, dont le chantier de démantèlement et de décontamination, entamé il y a déjà trente ans, ne devrait s’achever qu’en 2065… Des deux côtés du Rhin, la question du traitement des déchets irradiés et des combustibles usés – impliquant de pharaoniques projets d’enfouissement – est tout aussi brûlante. Dans l’Hexagone, où est produit le combustible mox, partiellement issu du retraitement du plutonium, la recherche planche sur la fermeture du cycle du combustible, un "recyclage" qui devrait permettre d’économiser 20 % des ressources en uranium. À l’étude également, les petits réacteurs SMR ainsi que la technologie (encore hypothétique) des "surgénérateurs" de quatrième génération.
Points d’interrogation
L’atome : investissement pour l’avenir ou fuite en avant technologique ? Alors que l’Europe vient de classer le nucléaire comme "énergie verte", la France et l’Allemagne adoptent des positionnements radicalement différents sur le sujet. Ce documentaire, nourri des avis et des nuances de nombreux experts pro et antinucléaire, prend à bras-le-corps ce débat épineux et hautement technique, et présente les enjeux – technologiques, écologiques, financiers –, les espoirs et les nombreux points d’interrogations des prochaines décennies, du fait de l’instabilité actuelle des approvisionnements énergétiques.
Documentaire de Lucas Gries et Oliver Schmid (Allemagne, 2022, 52mn)
disponible jusqu'au 18/11/2022
#Nucléaire #Energie #ARTE
L'électricien français EDF écrit dans son rapport annuel qu'il pourrait accuser de nouveaux retards pour le démarrage de la centrale
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Durée de lecture : 2 minutes
Connu / https://twitter.com/ContexteEnergie/status/1493508495081197569
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Contexte Énergie@ContexteEnergie·19h
Document - @Contexte publie les travaux "en voie de finalisation" de l’ @ademe sur le mix électrique d'ici 2050👉 Des conclusions qui contredisent la communication présidentielle de Belfort sur les projets d'EPR
par @AnneC_Poirier
4 - 29 - 25
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Durée de lecture : 7 minutes
Clés : Nucléaire Présidentielle
Emmanuel Macron a annoncé la construction de six nouveaux EPR, et huit autres en projet, le 10 février à Belfort. Cette annonce traduit l’incapacité de la classe dirigeante de ce pays à penser le monde actuel.
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Tout l’arc de la droite, auquel se raccroche un parti communiste qui n’en finit pas de mourir de son passéisme, promet donc de construire des EPR [1] à qui mieux mieux, M. Macron lançant le bal officiel jeudi 10 février à Belfort.
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« Un accident nucléaire est toujours possible, a rappelé Bernard Doroszczuk, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), le 19 janvier dernier, et ceux qui prétendraient le contraire prennent une grande responsabilité. https://reporterre.net/L-ASN-envisage-l-abandon-du-retraitement-des-dechets-nucleaires
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les difficultés financières d’EDF et les pressions du gouvernement sur l’ASN permettent de craindre que ce ne soit pas le cas.
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aucun pays n’a trouvé de solution satisfaisante à ces produits radioactifs pendant des milliers d’années, que la filière française en a multiplié les catégories, compliquant encore le problème, que le projet de Bure, imposé par la répression et l’achat des consciences, est techniquement biaisé, que les installations de La Hague (Manche) sont saturées et dangereuses, et qu’EDF et Orano accumulent des déchets aux quatre coins de la France sans savoir qu’en faire.
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EPR2 aux caractéristiques de sûreté allégées par rapport à l’EPR, ... dossier de réalisation technique loin d’être prêt, qu’une étude de l’administration d’octobre 2021 estimait que ces EPR2 ne pourraient pas être mis en service avant 2040 et que leur coût serait de l’ordre de 9 milliards d’euros, selon les révélations du site Contexte.
Autre « détail » embarrassant : la France ne sait en fait plus construire de réacteurs, la politique de mondialisation sans frein conduit par les néolibéraux ayant vidé l’industrie du pays d’une partie de sa substance. C’est ce que même le nucléariste Jean-Marc Jancovici https://reporterre.net/Qui-est-Jean-Marc-Jancovici-L-enquete-de-Reporterre est obligé de reconnaître, indiquant dans Le Journal du dimanche https://jancovici.com/publications-et-co/interviews/une-interview-sur-le-site-du-jdd-sur-la-taxonomie-europeenne/ : « Si les Français ne savent plus les construire, nous pouvons envisager de nous faire aider par d’autres ! Les Chinois et les Russes seraient sûrement ravis. » Ce n’est pas une idée farfelue : comme le montre Marc Endeweld dans L’Emprise (Seuil, 2022), les liens forgés depuis une décennie par EDF en Chine ont conduit nombre de responsables français à penser que les partenaires chinois pourraient faire des constructeurs de centrales très acceptables. Pour la fameuse indépendance, on repassera.
Le plus absurde est qu’au niveau mondial, l’industrie nucléaire est en déclin, et que toute la dynamique de production d’électricité se fait autour des renouvelables. Sans doute pour une raison économique simple : elle est plus rentable. Comme le constate le World Nuclear Industry Status Report, « entre 2009 et 2020, les coûts du solaire ont baissé de 90 % et ceux de l’éolien de 70 %, tandis que les coûts de construction des réacteurs nucléaires ont augmenté de 33 % ». En s’obstinant à vouloir relancer une industrie dépassée qu’elle ne maîtrise plus vraiment, la classe dirigeante française est en train d’enfoncer le pays dans une impasse, qui va l’enfoncer dans le déclin — même si un accident nucléaire ne vient pas mettre un terme définitif aux fantasmes français. Relancer le nucléaire est une stratégie industrielle dépassée.
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M. Macron et d’autres s’appuient sur UN scénario de RTE (Réseau du transport d’électricité) présenté en octobre. Cette publication a eu lieu à une date qui convenait au calendrier politique de M. Macron, mais pas à la rigueur méthodologique. Car ce scénario de référence, présenté par tous les médias comme le plus fiable, prend comme hypothèse centrale une trajectoire de maintien de la consommation matérielle. Un autre scénario, imaginant une vraie politique de sobriété, est lui attendu pour fin février — après que les annonces de M. Macron auront fait le buzz.
Cette médiocre entourloupe de communication vise à biaiser le débat, à empêcher que l’on discute vraiment de l’avenir. Mais entre changement climatique, pic de pétrole et industrie nucléaire de plus en plus sénile, il est pour le moins incertain que l’actuelle structure de consommation et d’inégalités pourra se maintenir durablement. Il vaudrait mieux poser sur la table cette question cruciale : comment allons-nous réduire fortement consommations matérielle et énergétique pour empêcher le délitement du monde ? C’est cette question que refuse d’aborder et que nous cache la classe dirigeante française. Mais on ne bâtit rien sur les mirages et les mensonges. Cette élite est un naufrage. Et le nucléaire une chimère.
Notes
[1] Des réacteurs à eau pressurisée.
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15/15 - Au final, le dossier reste ouvert et loin d’être aussi simple que certains veulent le croire. Et reste un point complexe de plus à solder dans le dossier sans fin de l’EPR. Affaire à suivre, donc
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Ndlr : un pb récurrent/générique ou non ? à suivre ACT
Nicolas Nace - Greenpeace, [12/01/2022 15:35]
[Transféré de Cybergreeners]
[Nucléaire/Climat - Nouveau retard EPR - liker, commenter, partager]
Hello tout le monde ! Aujourd'hui nous venons d'apprendre un énième retard de l'EPR de Flamanville. Après plus de 15 ans de chantier, déjà 10 ans de retard et 19 milliards d'€ dépensé, l'EPR ne pourra toujours pas être mis en service dans les temps 😤
Cela montre une fois de plus l'incapacité de l'industrie nucléaire à relancer de nouveaux EPR et son incapacité à répondre à l'urgence climatique. L’EPR n’est pas une technologie fiable, elle ne permet la maîtrise ni des délais ni des coûts. C’est un fiasco international et nous devons le faire savoir ! L’urgence climatique impose une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Dans ce contexte, le développement du nucléaire, beaucoup trop lent, est une fausse solution.
Comment nous aider? Likez, commentez et partagez nos 2 tweets :
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Merci d'avance pour votre aide 💚
Yves Picard a retweeté CEDRA @cedra_collectif · 14 déc.
La Cour des comptes avertit sur les risques de dérapages financiers des #EPR et anticipe déjà un agrandissement de #Bure ou le besoin d'un second #Cigéo. Le monde merveilleux du #nucléaire et de ses incertitudes cauchemardesques.
lefigaro.fr
Elle suggère aussi d'intégrer la gestion des déchets nucléaires supplémentaires dans le calcul du coût total d'un renouvellement du parc nucléaire.
0 - 35 - 37
-> https://www.youtube.com/watch?v=T1bn5ZKQuM0
Tr.: ... vibrations anormales enregistrées depuis 2018 -> ruptures de gaines -> contamination extérieure et pb de sûreté nucléaire en cas de séisme ...
Conséquences sur la filière :* idem sur Taishan 2 ; et possiblement sur autres epr finlande, etc
Nous demandons des garanties de sûreté. ...
Les problèmes sur l'EPR TAISHAN 1 pourraient avoir de lourdes conséquences sur la filière EPR
... serait dû à un défaut de conception de la cuve, affirme samedi la CRIIRAD qui met en garde contre le risque de problème identique sur d'autres EPR ... Bruno Chareyron ... lanceur d'alerte ... ces "dégradations constatés sur les assemblages de combustible nucléaire (...) sont dues principalement à des vibrations anormales" de ces assemblages ... des "résultats des essais sur maquette 0.2" chez Framatome au Creusot, dès 2007-2008, auraient révélé ces insuffisances sur l'hydraulique de la cuve ...
Rousselet Yannick a retweeté
La Presse de la Manche @LaPresseManche · 18h
Malgré des diminutions au fil des ans, @EDFFlamanville constate toujours des rejets d'hexafluorure de soufre, un gaz aux propriétés isolantes. L'entreprise cherche des solutions Flèche vers le bas @ACRO @ASN
actu.fr
EDF Flamanville en quête d’un gaz de remplacement pour diminuer ses rejets de gaz à effet de serre
Malgré des diminutions au fil des ans, EDF Flamanville constate toujours des rejets d'hexafluorure de soufre, un gaz aux propriétés isolantes. L'entreprise cherche des solutions.
0 - 10 - 6
Par un communiqué du 22 octobre 2021, Mme Christelle Morançais, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, se prononce en faveur de l'implantation d'une "petite centrale nucléaire" (SMR, acronyme de Small Modular Reactor) à Cordemais, entre Nantes et Saint Nazaire. Mais a-t-elle conscience de l'absurdité et de la dangerosité de sa proposition?
[ 2 337 participations ] - 46 commentaires
Proposée par Sortir du nucléaire Pays nantais
En partenariat avec Au 2 novembre 2021: Comité Bure en Retz, NDDL Poursuivre ensemble, Sortir du nucléaire 49, Sortons du nucléaire Mayenne, Sortir du nucléaire 72, Association pour la cohérence environnementale en Vienne (ACEVE), Stop nucléaire 56 Trawalc'h, Fédération antinucléaire Bretagne (FAN Bretagne), Collectif anti-nucléaire Ouest (CAN ouest), Collectif Loire Vienne Zéro nucléaire (Collectif LVZn), Réseau Sortir du nucléaire, Tchernoblaye-ADN33, Collectif Arrêt du nucléaire
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ne verrait le jour, au mieux, qu'en 2035 :
- bien trop tard pour assurer la continuité de l'activité de production électrique de la centrale thermique à flamme de Cordemais dont la fermeture est programmée plus tôt (2024 ou 2026),
- bien trop tard face à l'urgence climatique.
Par ailleurs, le coût du kWh issu de SMR serait hors de prix par rapport au coût du kWh issu des énergies renouvelables.
Mme Morançais, dans son communiqué (https://www.paysdelaloire.fr/sites/default/files/2021-10/cp_21-10-22_region_une-petite-centrale-cordemais.pdf ), prétend de façon irresponsable que ce type de réacteur nucléaire serait, entre autres, “utile pour l'environnement” et “propre”. Elle semble ignorer l'existence des déchets radioactifs ingérables et de la production continue d’effluents radioactifs liquides et gazeux, nocifs pour la santé, tout comme elle semble ignorer les risques de catastrophe nucléaire rendant la vie impossible sur un territoire.
Cette annonce s’ajoute à un subventionnement scandaleux aux industriels du nucléaire (Naval Group, CEA, etc.) par le Conseil régional des Pays de la Loire qui dure depuis plus de 10 ans!
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Entretien EDF Organisation industrielle Ain - 5 min. de lecture
Emmanuel Macron a annoncé le 9 novembre vouloir lancer de nouveaux réacteurs nucléaires en France. Quelques jours auparavant, le directeur exécutif en charge de la direction ingénierie et des projets nouveau nucléaire d’EDF, Xavier Ursat, revenait pour L’Usine Nouvelle sur l’avancée des projets EPR2 et SMR, les calendriers et les coûts prévus.
Pour les futurs EPR français, EDF entre seulement dans "la phase de « detailed design », où l'on fait les plans détaillés", explique Xavier Ursat, directeur Ingénierie et nouveau nucléaire d'EDF.
Edition du 01 octobre 2021
Le dernier numéro
L'Usine Nouvelle - La France va construire de nouveaux réacteurs nucléaires. De quoi parle-t-on exactement ?
Xavier Ursat - A partir d'une demande politique exprimée en 2018, EDF a travaillé sur une proposition de construction de trois paires de réacteurs de type EPR en France, avec une première paire sur le site de Penly en Normandie, une deuxième sur le site de Gravelines près de Dunkerque, et la troisième dans un site en Rhône-Alpes, soit à Bugey (Ain), en amont de Lyon, soit à Tricastin (Drôme). Le choix de ces sites, tous des sites nucléaires existants, reste à confirmer par le pouvoir politique. Mais nous sommes prêts à lancer la construction de ces réacteurs, grâce au travail réalisé depuis plusieurs années avec Framatome et les autres entreprises de la filière, dans le cadre du plan excell.
Quel est le calendrier envisagé ?
Nous sommes à un niveau d'études techniques très avancé sur le modèle que l'on appelle l'EPR 2, qui est au même niveau de sûreté que l'EPR et utilise les mêmes composants. Nous avons tout fait pour que l'EPR 2 ne soit pas une tête de série. Mais nous avons intégré tout les retours d'expérience des EPR précédents, en standardisant le plus possible le modèle, y compris en s’appuyant sur les fournisseurs, pour faciliter la construction et réduire les coûts. Nous devons poursuivre ce travail technique et continuer d’embarquer la filière en préparant les appels d'offres. Des projets de cette taille nécessitent également de consulter les citoyens, au travers de la Commission nationale du débat public. Il faut compter six à huit mois de préparation des dossiers entre la saisie et le début des débats. Un troisième train d'actions, très important, concerne le financement, la régulation et les autorisations européennes. Nous sommes en discussion depuis plusieurs mois avec les différentes administrations, notamment celles du ministère de l'Économie et des Finances pour définir le financement le plus adapté, qui impliquerait probablement à la fois l'État et EDF. Plusieurs options sont en cours d'étude, il faudra choisir la plus adaptée. Il faudra aussi une régulation car, pour définir un financement, il faut savoir à quel prix l'électricité produite sera vendue. Sur l'EPR 2, nous avons atteint les cibles de coût de production au mégawattheure que nous nous étions fixées dans la proposition remise aux pouvoirs publics [soit 65 euros par MWh, ndlr].
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International Nucléaire
Les autorités chinoises avaient signalé le 14 juin un incident au niveau du réacteur numéro 1 du site, située dans le sud du pays, tout en écartant tout danger.
Temps de Lecture 1 min.
Le site de l’EPR de Taishan, dans la province du Guangdong, en Chine, le 8 décembre 2013. PETER PARKS / AFP
Un mois et demi après l’annonce d’un incident à la centrale nucléaire EPR de Taishan en Chine, l’opérateur chinois CGN a finalement indiqué, vendredi 30 juillet, « mettre à l’arrêt pour maintenance »
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/14/apres-l-incident-sur-un-reacteur-nucleaire-epr-en-chine-edf-assure-que-les-rejets-dans-l-air-sont-normaux_6084126_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/14/nucleaire-incident-dans-l-epr-chinois-de-taishan_6084070_3234.html
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décision revient à TNPJVC, la coentreprise exploitant la centrale. EDF en détient 30 %, au côté du chinois CGN qui en possède 70 %
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Réalisée en partenariat avec le groupe énergétique français EDF, la centrale, proche de Hongkong, est la seule installation EPR actuellement en service dans le monde.
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EDF n’est pas l’exploitant principal de la centrale de Taishan, mais a fourni la technologie EPR.
Lire la chronique : Article réservé à nos abonnés « Le rêve chinois d’EDF semble bel et bien terminé » https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/07/06/le-reve-chinois-d-edf-semble-bel-et-bien-termine_6087130_3232.html
... « Contexte » s’est procuré un rapport confidentiel du gouvernement qui fait état de doutes sérieux sur la conception, la faisabilité, le coût et les délais de ce qui doit constituer la nouvelle vague de centrales nucléaires françaises. Bercy et EDF ne font aucun commentaire.
https://www.contexte.com/article/energie/info-contexte-nucleaire-pas-encore-lances-les-futurs-epr-deja-en-retard-et-plus-chers_140631.html
->
doc pdf à blob:https://www.contexte.com/04a65466-9b9e-4dfc-9149-ab87890b715b
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Y parvenir suppose de pousser la durée d’exploitation de 14 réacteurs nucléaires qui, en 2050, auront plus de 50 ans pour certains et même plus de 60 ans pour d’autres. Compte tenu de l’âge du parc nucléaire français (plus de 60 ans en moyenne, pour une durée de vie initialement prévue de 40 ans), il serait également indispensable de construire trois nouvelles paires de réacteurs de 1650 à 1700 mégawatts, la même puissance que celle des réacteurs EPR vendus par EDF à la Chine, Taishan.
Mais il s’agirait, cette fois, d’EPR de nouvelle génération, les EPR2 (la première devant être construite en Normandie, à Penly). Et c’est là que les informations publiées par « Contexte » révèlent que la route s’annonce déjà cahoteuse. Notre confrère s’est effet procuré un document très détaillé de 12 pages, présenté comme...
Il vous reste 80% de cet article à lire.
Connu / https://twitter.com/dorfman_p/status/1454379852333715456
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Rousselet Yannick a retweeté Dr Paul Dorfman @dorfman_p · 12h
C’est une véritable bombe que vient de publier le site d’information « Contexte » à propos de la nouvelle génération de centrales nucléaires d’EDF. Ces EPR2 qu’Emmanuel Macron s’apprête à commander... - 0 - 5 - 3"
Ndlr : couplage au réseau au plus tôt du 1er EPR2 à l'horizon 2040 (page 9) : confirme que ce serait bien trop tard :-( et donc disqualifie le nucléaire comme moyen de décarboner l'énergie en France :-(
La "messe" était déjà dite avec le scénario négaWatt, là c'est le coup de grâce porté à la filière ingénierie nucléaire française ACT