Greenpeace France @greenpeacefr
Stop aux mégabassines ! Alors que le procès de 9 responsables syndicaux et militants écologistes se tient en ce moment même à Niort, nous sommes là pour les soutenir et dénoncer l'accaparement des ressources. https://greenpeace.fr/mega-bassines-pourquoi-opposer/
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4:13 PM · 8 sept. 2023 · 2 784 vues
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8:18 AM · 9 sept. 2023 · 22 vues
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ndlr : prouve la collusion entre luttes POUR "mégabassines" et "nucléaire" / PRoductivisme ? vérifier ACT
Alors qu’EELV veut relancer la « bataille culturelle » contre les réacteurs, une frange nouvelle d’adhérents considère ...
Connu / TG le 22/03/23 à 16:38
Connu / TG 9:59
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La propagande pro nuke SMS sur Arte
“Bienvenue aux centrales naines et leurs bébés réacteurs, friandises d'uranium super vitaminées”. Connaissez-vous le nouveau nucléaire ? Benoît Forgeard, lui, a une petite idée.
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La France, pour conforter sa souveraineté énergétique, sortir des énergies fossiles, renouveler et diversifier son parc de production électrique, aura besoin de toutes les technologies décarbonées, de toutes les énergies renouvelables, de l’hydraulique ainsi que du nucléaire. Or, en 2020, la France a été le seul pays de l’Union européenne à avoir manqué ses objectifs de consommation finale brute énergétique à partir d’énergies renouvelables. L’UFE a effectué un état des lieux permettant d’estimer qu’à l’horizon 2023, la France n’atteindra pas non plus les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), excepté pour la filière photovoltaïque. Le rythme nécessaire pour atteindre les objectifs 2028 est par ailleurs très soutenu par rapport au rythme actuel de développement des énergies renouvelables. La France doit en effet accroître le développement annuel des installations de production en les portant au moins de 1,7 à 3 GW pour le PV, de 1 à 2 GW pour l’éolien en mer et de 1,2 à 1,8 GW pour l’éolien terrestre.
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cinq grands axes :
- Associer pleinement les territoires à la transition énergétique
- Donner aux services centraux et déconcentrés de l’Etat et à la justice administrative des moyens à la hauteur des enjeux de la transition énergétique
- Simplifier et accélérer la planification et l’instruction des projets EnR
- Accélérer et faciliter le raccordement des projets EnR et le développement du réseau
- Libérer le foncier pour permettre l’implantation des projets EnR
Connu / https://twitter.com/ufelectricite/status/1562351659879174144
Ndlr : l'UFE est donc pro-nucléaire :-( Dénoncer ACT
Et s'inscrit dans la poursuite d'une énergie abondante, sous-entendu pour permettre la poursuite du productivisme ? Questionner ACT
Analyse Énergie et matières premières - 4 minutes - commentaires (12)
La fermeture de la centrale de Creys-Malville en 1998 s’apparente à un suicide économique et technologique.
Clés : Centrales nucléaires ; écologie politique ; Énergie nucléaire ; Lionel Jospin ; Superphénix
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Un incident mineur fut à l’origine d’un incroyable enchaînement de crises créées par un nombre réduit d’acteurs antinucléaires déterminés qui ont su habilement exploiter les possibilités offertes par les recours administratifs et juridiques.
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les mesures de surveillance de la pureté du sodium primaire du réacteur montrent une lente oxydation de ce sodium. Elle reste cependant largement inférieure aux limites admissibles spécifiées par les critères de sûreté. Cette tendance persistant, il est décidé d’arrêter momentanément la centrale le 3 juillet 1990 afin d’en déterminer l’origine. Une membrane déchirée en néoprène de quelques centimètres de diamètre localisée au niveau d’un compresseur d’un circuit auxiliaire se révèle être à l’origine d’une entrée d’air qui cause l’oxydation du sodium.
Ce sera « le battement d’aile du papillon ».
Cette membrane en néoprène sera le prétexte saisi qui conduira, de fil en aiguille et après de multiples péripéties, jusqu’à la fermeture de la centrale, huit ans plus tard, à cause d’un mélange de malveillances d’opposants et de lâchetés politiques.
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Annexe_Arrêt de la centrale de Creys-Malville
1 - À partir du texte de Pierre Schmitt présenté en annexe à la fin de cet article. ↩
2 - Pour illustrer l’impuissance de l’homme à prédire le comportement des systèmes complexes, le mathématicien Lorentz prenait l’exemple des phénomènes météorologiques en disant qu’il « suffisait du battement de l’aile d’un papillon au Brésil pour qu’une prédiction théorique bascule d’un temps calme dix jours plus tard à la formation d’un cyclone quelque part en Indonésie » (cité par Georges Charpak et Rolland Omnès, dans Soyez savants, devenez prophètes). ↩
Connu / tg 28/06/22 13:08
Sciences et technos
ENTRETIEN. Dans un livre réquisitoire, Bernard Accoyer accuse les gouvernements successifs d’avoir sabordé la filière électronucléaire française. Et de continuer…
PhotoFrançois Hollande et Emmanuel Macron en 2014. © PATRICK KOVARIK / POOL / AFP
Les prix de l'électricité flambent, mais une dizaine de réacteurs nucléaires sont mis à l'arrêt pour maintenance, et le vent ne souffle pas, rendant les éoliennes inutiles. Pour éviter des black-out, la France est contrainte d'importer massivement de l'électricité et de booster ses centrales à charbon. Le gouvernement, au pied du mur, fait aujourd'hui mine de découvrir un fiasco dont nos autorités ont pourtant écrit le scénario… Dans un livre-enquête fouillé, Une affaire d'État (Hugo Doc, 16,95 €), Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale et cofondateur de l'association Patrimoine nucléaire et climat, dévoile les dessous ahurissants de cette patiente tentative de « sabordage » d'une filière d'excellence. Pour la première fois, il dévoile l'entrisme d'antinucléaires a...
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76 Commentaires
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Par stud38 le 28/01/2022 à 17:50
Accoyer connaît parfaitement le dossier, et son historique est complet et exact.
La "transition" forcée vers des énergies intermittentes et invasives (1 réacteur = 2000 éoliennes, et encore) est une impasse technique car on ne sait pas stocker l'électricité, et économique en raison du coût des subventions au solaire et à l'éolien.
Elle nous oblige, comme l'indique l'auteur, à construire des centrales au gaz pour compenser l'intermittence, sachant qu'il et dangereux de dépasser 40 % d'énergies intermittentes, ratio au delà duquel le réseau perd sa stabilité.
De plus, on ne passe plus les pointes d'hiver car le solaire est à 0 le soir et l'éolien peut être plusieurs jours d'affilée en berne lors d'un anticyclone.
Et surtout : le gaz devient hors de prix ! Et il provient essentiellement de Russie, ce qui obère notre souveraineté déjà en temps de paix. Alors si un conflit survient...
En conclusion, Hollande et Macron auront à rendre compte devant l'histoire voire devant la Justice si un blackout survient par pénurie d'électricité, d'autant que cette énergie est un bien vital dont la privation fera des victimes humaines.
Le livre est là pour prouver qu'il ne s'agit pas d'une erreur mais d'une volonté consciente, et que les responsables avaient été prévenus par des experts (pas ceux du microcosme de l'ADEME et Négawatt évidemment).
Et RTE aurait intérêt à se tirer vite de ce mauvais pas en reprenant un discours sincère et juste.
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Connu/ tg 29/1/22 à 14:02
Ndlr : encore un groupe de pression pro-nucléaire :-(
Durée de lecture : 4 minutes - Clés : Nucléaire, Déchets nucléaires
Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a décrit le 19 janvier les « fragilités du cycle du combustible et du parc nucléaire ». Il a ouvert l’hypothèse d’arrêter à terme le retraitement des combustibles usés, une particularité de l’industrie française.
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Bernard Doroszczuk ... la France est le seul pays, avec la Russie, à retraiter les combustibles usés sortis des réacteurs nucléaires. Lancé dans les années 1960, cette série très lourde d’opérations visait à isoler le plutonium, matière indispensable à la fabrication des bombes atomiques. Depuis, le besoin est devenu moins pressant. Mais alors que presque tous les autres pays recourant au nucléaire ont arrêté le retraitement (États-Unis, Royaume-Uni) ou ne l’ont jamais mis en œuvre (Allemagne, Japon, Belgique, Suède, Finlande, etc.), la France a continué. Résultat : au lieu d’avoir une seule catégorie de déchets radioactifs, les combustibles usés, elle a en toute une série. Chacun pose un difficile problème de gestion : plutonium (on n’arrive pas à utiliser tout le stock), actinides mineurs, uranium de retraitement, Mox usé, etc. En évoquant la fin du retraitement, M. Doroszczuk s’attaque donc à une vache sacrée des nucléaristes français.
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plusieurs de ses maillons sont engorgés :
• la piscine de l’usine de La Hague (Manche), dans laquelle sont stockés pour l’instant les combustibles usés, arrive à saturation ;
• l’usine Melox d’Orano, dans laquelle on recycle une partie du plutonium pour en faire du combustible, dit Mox, marche très mal : « Nous avons trop de pannes. L’an dernier, nous avons produit entre 50 et 60 tonnes alors que le carnet de commandes affiche 120 tonnes par an », a dit à Usine Nouvelle Régis Faure, porte-parole du site Orano Melox ...
• enfin, a révélé le président de l’ASN, « la corrosion plus rapide que prévu des évaporateurs de l’usine d’Orano La Hague fragilise les capacités de retraitement ».
Il recommande donc d’anticiper la crise, et soit de choisir la poursuite du retraitement, soit son arrêt. Dans les deux cas, cela impliquera des investissements très conséquents, auxquels il faut réfléchir dès maintenant.
« Un accident nucléaire est toujours possible »
... il n’est pas du tout acquis que les réacteurs pourront fonctionner au-delà de cinquante ans, a indiqué M. Doroszczuk. Et la filière manque de compétences, tant pour gérer le parc actuel et son démantèlement à venir que la gestion des déchets : il faudrait « former 4 000 ingénieurs par an ». On en est loin.
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de l’anticipation. »
Connu/ TG 21/1/22 17h52
About SNETP
is a research, development and innovation platform that supports and promotes safe, reliable and efficient operation of the civil nuclear systems by facilitating the cooperation among its members.
The SNETP Association has over 115 members drawn from industry, RTOs, universities, TSOs, SMEs and non-governmental bodies.
... was established in September 2007 as a R&D&I platform to support and promote the safe, reliable and efficient operation of Generation II, II and IV civil nuclear systems. Since May 2019, SNETP has been operating as an international non-profit association (INPA) under the Belgian law pursuing a networking and scientific goals.
It is recognised as a European Technology and Innovation Platform (ETIP) by the European Commission.
The international membership base of the platform includes industrial actors, research and development organisations, academia, technical and safety organisations, SMEs as well as non-governmental bodies.
SNETP history
September 2007
the added value of SNETP?
the only European wide association dedicated to collaborative nuclear research ...
SNETP Presidency Bernard Salha, President, Chief Technical Officer and R&D Director at EDF in France
Peter Baeten, Vice President, Deputy Director General at SKC-CEN in Belgium
SNETP Pillars
- Steve Napier NUGENIA Chair, Senior Strategic Advisor at NIRO in the UK
- Noël Camarcat ESNII Chair, Board Member at CEA, Board Member at the French Nuclear Society (SFEN) and Professor of Nuclear Engineering at the Mines-Paristech Engineering School
- Józef Sobolewski NC2I Chair, Plenipotentiary Director for High Temperature Reactors Development at the National Centre for Nuclear Research (NCBJ) in Poland
SNETP Governing Board (private sector)
- David BoathJacobs,
- Sándor Imre Rátkai Paks
- Christophe Schneidesch ENGIE
- Ales Laciok CEZ
- Bertrand Morel Orano
- Ionel Nistor EDF Energy
- Jean Dhers Framatome
- Julie Gorgemans Westinghouse
- Eero Vesaoja Fortum
SNETP Governing Board (research)
- Leon Cizelj JSI
- Enrique González Romero CIEMAT
- Petri Kinnunen VTT
- Ferry Roelofs NRG
- Stéphane Sarrade CEA
- Walter Tromm KIT
- Rob Whittleston NNL
- François Barré IRSN
- Petr Kadecka UJV
SNETP General Secretariat
- Abderrahim Al Mazouzi EDF
- Oliver Martin JRC
- Luis Enrique Herranz CIEMAT
- Michael Fütterer JRC
- Nathan Paterson Foratom
- Pavel Kral UJV
- Aurélie Vogel IRSN
- Danielle Gallo CEA
- Elisabeth Guillaut Orano
- Joris Van den Bosch SCK CEN
- Szabolcs Szávai BAY-ENG
Contact Us SNETP c/o EDF Avenue des arts 53B, 1000 Brussels, Belgium
Email: secretariat@snetp.eu
Durée de lecture : 10 minutes - Clés : Nucléaire ; Énergie
Les industriels du nucléaire espèrent sauver leur filière avec un nouveau concept, les SMR, des réacteurs de petite taille. En France, EDF vante la puissance de son modèle. Pourtant, plusieurs études pointent le gouffre financier et l’aberration écologique que constitue cette technologie.
... petit réacteur de 170 mégawatts électriques (MWe) à eau pressurisée
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« Ce réacteur sera petit et compact, explique un porte-parole d’EDF à Reporterre. Il sera équipé de générateurs de vapeur à plaques, inspirés de la technologie des sous-marins, qui prennent beaucoup moins de place. Pressuriseur et générateurs de vapeur seront imbriqués dans la cuve. » Le tout tiendra dans une enceinte de confinement plongée dans un cube d’eau de vingt-cinq mètres par vingt-cinq — la moitié d’une piscine olympique —, présenté comme un dispositif de sûreté passive. Autre particularité, les différentes parties du réacteur seront fabriquées en usine et transportées jusqu’au site en camion ou en bateau. « L’idée est de réduire les assemblages sur site, ce qui permet d’éviter les rework [1] », poursuit EDF.
Répandre le nucléaire
EDF et ses partenaires, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), Naval Group, industriel français de construction navale de défense, et la société TechnicAtome, prévoient de livrer un premier dossier d’options de sûreté à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) d’ici 2022 et de finaliser le design et les spécificités techniques de ce nouveau réacteur d’ici 2026. Objectif, « être prêt pour la décennie 2030, au moment où le marché va décoller
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EDF veut y croire. « Le SMR français, avec ses 170 MWe, est plus puissant que les autres, ce qui le rend plus compétitif », explique-t-on dans le groupe. Même si le coût du kilowatt-heure installé devrait s’établir à quelque 4 000 euros, ce qui signifie que l’électricité produite sera plus chère que celle issue de l’EPR de Flamanville.
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ils ne pourront être compétitifs qu’à condition d’être produits en très grandes séries dans des usines, ce qui permettrait des économies dites « d’apprentissage » [2].
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La réalisation d’un marché mondial nécessitera en tout état de cause des niveaux plus élevés d’harmonisation réglementaire et de consolidation du marché », admet l’OCDE dans son dernier rapport https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_57979/small-modular-reactors-challenges-and-opportunities ...
Un succès commercial tout sauf acquis
Dans son article « Petits réacteurs nucléaires modulaires et avancés : une confrontation avec la réalité » (en anglais) paru en mars 2021, M. V. Ramana, physicien au laboratoire de recherches sur l’énergie nucléaire de l’université Princeton, démonte cette possibilité.
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Le consultant en énergie Mycle Schneider, qui coordonne chaque année le World Nuclear Industry Status Report https://www.worldnuclearreport.org/-The-Annual-Reports-.html, s’est également penché sur le cas de ces petits réacteurs modulaires. Son panorama de la situation n’est guère plus engageant. « Quand on fait le bilan des SMR en regardant quelles sont les réalisations, les durées de construction et les coûts, il est catastrophique ... Il qualifie de « fumisterie » l’argument selon lequel les SMR seraient un outil de plus dans la lutte contre le changement climatique ... On nous parle d’urgence climatique et on essaie de nous vendre des technologies qui ne seraient pas commercialisées avant 2040 ! C’est une arnaque intellectuelle. Ceci, alors que le solaire photovoltaïque disponible aujourd’hui vient de battre le record de 0,9 centime d’euros le kWh en Arabie saoudite et 1,1 centime au Portugal, en Europe, soit environ le quart des coûts de fonctionnement des réacteurs nucléaires en service dans le monde. »
Notes
[1] C’est à dire devoir refaire certaines tâches, comme des soudures par exemple.
[2] Des économies réalisées grâce à une meilleure expérience, en partant du principe que plus un ouvrier est expérimenté dans une tache, plus il sera rapide et compétent pour l’accomplir de manière répétée.
Précisions
Source : Émilie Massemin pour Reporterre
Photos : .Chapo : Le schéma du petit réacteur modulaire Nuward. © Nuward Consortium/CEA .Piscine mutualisée © CEA .Akademik Lomonosov - CC BY-SA 4.0 Elena Dider/Wikimedia Commons
Connu / https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-la-terre-au-carre/la-chronique-de-la-terre-au-carre-04-mai-2021 qui confirme le scepticisme. DÉNONCER cette "arnaque intellectuelle" ACT
Energie et environnement - Abonnés
Une éolienne en Allemagne / INA FASSBENDER / AFP
En Allemagne mais aussi partout ailleurs, l’enthousiasme écolo béat des dix années passées cède la place à un examen plus rationnel du rapport coût-avantage de chaque énergie et du bien-fondé de la "transition". Celui-ci est bien plus douteux qu’on pensait…
"Travail bâclé in Germany". Voilà à peu près ce que signifie le titre de couverture du tout dernier numéro du Spiegel, le plus puissant hebdomadaire allemand. En arrière-plan, on voit une forêt d'éoliennes cassées et de pylônes électriques déconnectés. Une image évidemment exagérée, mais qui en dit long sur la conscience qu'a aujourd'hui l'opinion allemande de l'échec de l'"Energiewende", ce basculement énergétique décidé par notre voisin au début du millénaire et radicalement accéléré en 2011 après l'accident de Fukushima, qui avait amené la chancelière allemande, Angela Merkel, à décider la sortie de son pays du nucléaire. Dès 2018, l'Allemagne avait dû admettre que ses objectifs de réduction d'émission de gaz à effet de serre ne seraient pas tenus dans les délais annoncés –elle avait même ouvert de nouvelles mines de charbon... Aujourd'hui, les experts sont en mesure de dresser un bilan des huit premières années de la transition accélérée voulue par Berlin, et il est à peu près désastreux. "Tout le projet est en train de dérailler", écrit le Spiegel.
malgré les centaines de milliards déjà mis sur la table, les émissions de gaz à effet de serre de l’Allemagne sont au même niveau… qu’en 2009. L’Allemagne s’est certes hérissée d’éoliennes et elle accueille des milliers de km2 de panneaux solaires. Mais beaucoup ne sont pas reliés au système de distribution, ou pas convenablement, faute que le réseau ait suivi. En outre, là où elles sont connectées, ces installations ne couvrent les besoins que de manière intermittente (pas de solaire la nuit, pas de vent quand il ne souffle pas…) ce qui requiert, en complément et faute que le stockage soit rentable ou même possible, des capacités complémentaires souvent fossiles (affreux charbon et horrible lignite en tête). Une bérézina.
...
Qu’il faille décarboner le mix énergétique de la planète est peu contestable, mais cela sera très, très pénible. Il s’agit en fait d'un choix masochiste, fût-il nécessaire. Quant à l’incroyable concomitance du rejet des énergies carbonées et du quasi-renoncement de l’Occident au nucléaire, pourtant la source d’énergie non-carbonée la plus puissante, elle restera sans doute un mystère aux yeux des historiens de demain.
Connu / https://twitter.com/JMJancovici/status/1127497699195084800
"Jean-Marc Jancovici @JMJancovici 12 mai "
ndlr : ce fiasco est-il effectif ? Si oui, est-il dû à un manque de planification ? d'investissements publics dans les infrastructures ? La dernière phrase ne laisse-t-elle pas à penser que le journaliste est "productiviste et pro-nucléaire", notamment en convoquant l'occident ? ACT