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Toutes ne partageaient pas les mêmes combats, les mêmes rues, les mêmes tribunes. Toutes ont pourtant toutes été victimes d’un même crime : le féminicide politique. Crime invisible, l’assassinat politique genré consiste à tuer une femme pour la cause qu’elle défend mais aussi parce qu’elle est une femme. Le collectif «Femmes à abattre» est sorti du bois il y a quelques jours pour briser le silence: semaine après semaine, «Femmes à abattre» produit la première enquête internationale sur les féminicides politiques. Il a déjà repertorié près de 300 crimes dans le monde. Pour en parler, Au Poste reçoit trois des instigatrices de «Femmes à abattre»: Leïla Miñano, Hélène Molinari et Anne laure Pineau
Journaliste : David Dufresne
Son : Baptiste Veilhan Graphisme : Adrien Colrat Production : Sophie Romillat Directeur du développement : Mathias Enthoven Rédaction en chef : Soumaya Benaissa Directeur de la rédaction : Denis Robert
#Féminicides #Politique #Enquête
Visibilité Publique
Publié originellement 01 avril 2023
Catégorie Divertissement LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes assassinat politique genré ; blast ; crimes ; Féminicides ; Leïla Miñano
Durée 1h 44min 26s
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/DAV DUF
Connu / TG le 26/03/23 à 05:09
Tr.: ... maladaptation ...
Comment on se lance dans la bataille politique ? Et la NUPES dans tout ça ?
Clés : Amazon ; Législatives ; auposte
On l’a qualifiée "d’ennemie numéro 1 d’Amazon". Elle fut chargée de campagne des Amis de la Terre contre la surconsommation. Activiste pour le climat NUPES, Alma Dufour vise la quatrième circonscription de Seine-Maritime (Canteleu, Grand Quevilly, Grand Couronne, Elbeuf). On l'a convoqué Au Poste !
Tr.: ... Marine Le Pen est arrivée en tdête à l'élection présidentielle sur une terre de Fabius ! ... ya beaucoup de solidarité .. tahah ... réseau féministe avec Caroline de Haas ... révocation des élus pour faire face à la corruption, réforme constitutionnelle ... /médias plus incisifs, plus agressifs avec les politiques que les activistes ... porte-à-portes, éducation populaire ... convaincre ceux qui ont voté RN, dégout profond de la politique, chez les jeunes sentiment d'impuissance, d'incompréhension, pauvreté, sauter des repas, lacher son travail car transport trop cher, ...
• 25 vues - #AuPoste #Libertés #France
Sous différents prétextes (terrorisme, crise sanitaire…), les libertés publiques régressent en France et en Europe : usage excessif des pouvoirs de police, surveillance généralisée, fichage, etc. Face à cette spirale répressive, les contre-pouvoirs (justice, médias) sont trop souvent complices ou impuissants. Cela n’empêche pas des citoyens et des associations d’organiser la riposte. Au Poste reçoit Anne Cécile Robert (Le Monde Diplomatique), qui a coordonné ce hors série Manière de voir exceptionnel.
Visibilité Publique
Publié originellement 08 mai 2022
Catégorie Actualité & Politique
LicenceInconnu LangueInconnu
Étiquettes blast ; démocratie ; état ; libertés ; police
Durée 51min 37sec
Commentaires désactivés.
Tr.: ... LQDN ...
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Jeudi 7 octobre, le député Ugo Bernalicis, initialement venu #AuPoste de @david dufresne pour deux ou trois heures, est reparti au bout de cinq, au beau milieu de la nuit.
Dissolution des BAC, police proximité, refonte préfecture police, décroissance carcérale, délinquance en col blanc, reforme ou abolition de la police, enjeux politiques sur ces questions et calculs politiciens, police de droite, police de gauche, le rôle de l’Assemblée, des médias, des citoyens et des syndicats de police : Ugo Bernalicis répond à toutes les questions de son intervieweur et des internautes !
👉 Suivez @david dufresne sur YouTube et sur http://www.twitch.tv/davduf !
Tr.: ... arrêter les contrôles d'identités, arrêter la politique du chiffre, surtout avec les BAC, supprimer les primes, les intégrer à la rémunération fixe, remplacer les BAC par une police de proximité, lutte contre la délinquence économique et financière par des recrutements dédiés ... des gardiens de la paix ... supprimer l'IGPN, missions reprises par l'IGA (inspection générale des administrations) ... supprimer la BRAVE ... rattacher le réseau des préfectures au Premier ministre ...
Ndlr : excellent entretien approfondi
PALAIS DES CONGRÈS SUD RHÔNE-ALPES
Discussion avec David Dufresne "Un pays qui se tient sage" - #AMFiS2020 - •6 nov. 2020 / Ugo Bernalicis
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Samedi 22 août 2020, "Un pays qui se tient sage", le film du journaliste David Dufresnes sur les violences policières était projeté en avant-première dans le cadre des AMFiS d'été de la France insoumise.
Retrouvez l'échange entre David Dufresnes, le public, Danièle Obono et Ugo Bernalicis qui prit place consécutivement à la diffusion du film.
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3:51 terminer ACT
David Dufresne est un ancien journaliste institutionnel (Libération, i-télé, Médiapart) qui a choisi de raccrocher les gants en soie du petit monde médiatique parisien pour enfiler ceux plus râpeux du ring politique. Durant le mouvement des Gilets jaunes, il passe derrière le clavier et se rend célèbre via son compte Twitter grâce à ses fameux « Allô place Beauvau ? » où il interroge directement le politique sur les multiples violences policières que tout le monde semble chercher à ignorer. Nous l’avons rencontré à cette occasion afin d’évoquer avec lui le thème des violences policières.
Par N. Publié in #1 Gilets jaunes : apports, limites, risques, #ENTRETIENS le 17 novembre 2019 27 min de lecture
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"C'est quoi l'Etat ? C'est quoi le monopole ? C'est quoi la violence ? Et c'est quoi la légitimité ?"
Entretien avec David Dufresne, journaliste et écrivain connu pour avoir recensé les témoignages de blessés pendant les actes du mouvement des Gilets jaunes et ainsi dénoncé les violences policières et les dérives du maintien de l'ordre, pour son roman "Dernière sommation".
.#GiletsJaunes #DavidDufresne #ToutPeutArriver
Catégorie Actualités et politique 471 commentaires
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Dans le Paris de l’insurrection, un enquêteur indépendant : Étienne Dardel.
Une jeune réalisatrice, Vicky, qui tombe aux marches de l’Assemblée nationale.
Sa mère, sur un rond-point du Tarn, passée du Parti socialiste au Rassemblement national.
Le directeur de l’Ordre public, un républicain qui veut croire en la police.
Place Beauvau, un ministre qui tweete et qui tangue.
Et tout un monde qui traverse Dernière sommation comme un tableau vivant : garde du corps incontrôlable, street medic courageuse, président assiégé, policiers en roue libre, éditorialistes compromis, entre mensonges et raison d’État.
Le grand roman de l’insurrection, tout en urgence et en modernité.
Le premier roman de David Dufresne.
.En savoir plus sur "Dernière sommation" : https://www.hachette.fr/livre/derniere-sommation-9782246857914
Catégorie Divertissement
Par la voie de la fiction, David Dufresne rend compte du soulèvement des Gilets jaunes depuis novembre 2018 et de la dérive autoritaire du maintien de l’ordre. Un roman très politique, qui donne de grandes claques de réalité.
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À la veille de la 20ème journée de mobilisation des gilets jaunes, la nouvelle doctrine en matière de maintien de l’ordre va-t-elle favoriser plus encore les violences policières ? David Dufresne, journaliste qui a mis en place la plateforme de signalement des violences policières « Allô place Beauvau », est l’invité de .#LaMidinale.
http://www.regards.fr
VERBATIM
Sur l’état des lieux des violences policières
« Il y 582 signalements. Tous ne sont pas des violences à proprement parler mais 95% le sont. »
« Dans ces violences, il y a des mutilés : 22 personnes ont perdu un œil, 5 ont perdu une main et plus d’une centaine ont été visées à la tête par des LBD. »
Sur la réaction du ministère de l’Intérieur
« Le ministère se contrefiche de nos chiffres officiellement. Officieusement, c’est plus compliqué que ça. »
« Ce recensement précis, documenté, ville par ville, acte par acte, blessure par blessure, n’existe pas. »
« Castaner, Nunez, Philippe ont été plusieurs fois interpellés sur mon travail, à l’Assemblée, dans les médias. Ils n’ont jamais démenti mon travail. »
« Pendant un mois et demi, on a été dans une dénégation politique invraisemblable. »
Sur la nouvelle doctrine
« On ne change pas de doctrine au milieu de la bataille : soit il n’y a pas de changement, soit il y a un changement et ça signifie une improvisation, une panique. »
« Ce qui se passe depuis quatre mois illustre leur improvisation, des manquements et une doctrine du maintien de l’ordre qui ne sait plus où elle va. »
« Là où le discours politique est assez malin, c’est qu’ils mélangent tout : maintien de l’ordre, services d’ordre, rétablissement de l’ordre. »
« Le maintien de l’ordre s’est transformé en machine de répression. »
« La réponse ne devrait pas être policière, elle devrait être fiscale, sociale, politique, juridique. »
Sur les poursuites judiciaires des victimes des violences
« On a appris hier que quelqu’un qui a perdu un œil il y a sept ans, à cause d’un tire de LBD, allait recevoir 50.000€ de dédommagements. Sept ans de procédures ! »
« Il y a des plaintes, elles sont instruites, la justice prend son temps. »
« Ce qui est injuste, c’est que les enquêtes IGPN sont plus longues que les comparutions immédiates du lundi et du mardi qui suivent les manifestations du samedi. »
« La condamnation pénale [des policiers] est rarissime mais contrairement à ce que l’on croit, une plainte IGPN peut avoir du poids. »
Sur l’évolution de la violence policière
« L’examen historique est très clair : la France n’a pas connu de répression policière aussi forte d’un mouvement social, depuis cinquante ans. »
« Il faut remonter à 1921 pour avoir l’armée dans le maintien de l’ordre - quasiment un siècle ! »
« Le fait qu’on en parle [des violences policières], c’est aussi la suite logique d’une police beaucoup plus brutale depuis une trentaine d’années et notamment dans les quartiers populaires. »
« Aujourd’hui, on sait qu’en quatre mois on a tiré plus de LBD que depuis l’existence des LBD il y a une dizaine d’année. »=
Sur la politique d’Emmanuel Macron
« Aujourd’hui, l’usage de la police par le politique n’est pas tout à fait démocratique. »
« Le préfet ne rend compte qu’au ministre : il y a donc un lien direct entre le politique et le policier. »
« Le préfet de police de Paris ne rend pas des comptes à son supérieur. Le patron de la police rend des comptes au ministre de l’Intérieur. En Occident, c’est unique. »
« Il y a une mainmise du politique sur la police. »
« Qui donne tous les vendredis les ordres ? Ce n’est pas le chef de la police. Ce n’est même pas le préfet de police : c’est la place Beauvau, c’est le ministre. Donc, c’est politique. »
Sur la 20ème journée de mobilisation des gilets jaunes
« Ce que l’on sait, c’est qu’il y aura des gens qui iront manifester en sachant qu’ils peuvent perdre un œil ou une main. En sachant qu’on les rend tous complices. »
Sur le mot « populaire »
« Ce qui est populaire aujourd’hui, le peuple, c’est les gilets jaunes. Pourquoi avoir peur de le dire ? »
« Il y a quelque chose d’assez insupportable dans l’époque dans laquelle on est, c’est l’euphémisation de tout. Monsieur Castaner, quand il parle d’éborgnés, il parle de gens gravement atteints à la vision. Ce doux euphémisme est d’une violence incroyable. »
« Le mot peuple est si beau. »
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