Rédigé par Jeey - 29 août 2024 - Aucun commentaire
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Télégram pas mieux
De bonnes alternatives : Signal :
- fonctionne idem
- chiffre les messages
- ne relie aucune donnée à toi et ne vend aucune donnée
- financé par des dons, et non par la vente de données
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Connu / https://mastodon.top/@louisderrac@framapiaf.org/113117904549869716
ET
en complément
Petite victoire grâce à Madame. Dans l'école où elle vient d'être embauchée, après avoir lâché #WhatsApp pour #Mattermost, elles ont accepté le principe de ne plus utiliser l'appareil photo de leurs smartphones perso pour les captations photo/vidéo des enfants, elles vont éviter de les prendre de face et vont utiliser des étiquettes pour identifier leurs réalisations. Merci à elles pour tout ça !
#DonnéesPersonnelles #RGPD
/ https://mastodon.top/@jeeynet@framapiaf.org/113079911089097183
29 août 2024
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la mobilisation du 7 septembre, dans toutes les villes-préfectures, sera le premier temps populaire de l’action. Le dépôt des motions de destitution et de censure ouvrira le débouché politique de ces actions de terrain. Elles en seront le prolongement naturel. Telle est notre conception de la vie politique en démocratie, où la scène déborde les institutions quand celles-ci se montrent inaptes à régler un défi de cet ordre fondamental. C’est le chemin concret vers la 6e République, qui reste le cœur de notre projet démocratique. La crise qui monte le place à l’ordre du jour du futur proche. Parce que la solution est toujours inscrite dans le problème.
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Connu / TG le 29/08/24 à 14:41
Discriminations Entretien
Harriet de G, militant·e contre le validisme, le système d’oppression des personnes handicapées, s’est penché·e sur l’histoire, le fonctionnement et les valeurs véhiculées par les Jeux paralympiques. Iel dénonce une vision dépolitisée du handicap, que l’individu seul devrait dépasser.
Connu / TG le 23/08/24 à 13:05
26 août 2024 | Arnaud Viviant | Gauche(s) - Littérature - Parti socialiste
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Il y a peu, je lisais un tweet sur X qui disait : « Un jour on réalisera le mal profond qu’a fait le Printemps Républicain à la gauche et plus largement à l’unité du pays, en rendant acceptable d’avoir des discours et des actions clairement racistes et xénophobes sous le masque d’un laïcisme perverti ». Eh bien, ce jour est arrivé avec la parution, dans le cadre de la rentrée littéraire, du nouveau roman d’Aurélien Bellanger, Les derniers jours du Parti socialiste.
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Qu’est-ce que ça raconte ? Eh bien, comment un petit apparatchik du PS, Grémond donc, « un de ces hommes de l’ombre dont les romanciers s’emparent parfois pour définir l’esprit d’une époque », a utilisé le thème de la laïcité pour dépasser le clivage gauche/droite dans une France traumatisée par les attentats.
À titre personnel, je me souviens de m’être méfié à la naissance du Printemps républicain après avoir appris que, parmi les fondateurs du mouvement, il y avait Marc Cohen que je connaissais bien et qui avait été l’un des artisans du regrettable épisode « rouge-brun » dans les années 90. Devenu rédacteur-en-chef de Causeur, il allait publier le manifeste du Printemps républicain, conjointement avec Marianne. On le sait, la pensée du Printemps républicain se retrouve aujourd’hui dans le magazine Franc-Tireur dirigé par Raphaël Enthoven et Caroline Fourest, financé par Daniel Kretinsky, également propriétaire de Marianne, mais qu’il est en train de revendre au milliardaire catholique Pierre-Edouard Stérin.
Comme l’écrit Aurélien Bellanger, par la voix de son personnage Sauveterre, « toute cette histoire de laïcité était un prétexte depuis le début. Votre conception de la laïcité cache quelque chose d’obscurément fascisant et on est sans doute engagé plus loin que je ne l’aurais cru dans un processus de fabrication d’un ennemi intérieur ». Autant de choses qu’on peut constater en regardant CNews (où Onfray dispose désormais d’une émission à sa botte, comme Zemmour en son temps et sans doute pour la même raison que lui : se présenter à l’élection présidentielle de 2027 comme l’imagine d’ailleurs Bellanger dans son roman) ou en écoutant les éditos « d’extrême droite moins une » de Philippe Val sur Europe 1. Bellanger invente cette expression à partir du fameux tweet de Raphaël Enthoven où il disait que « si Mélenchon et Marine Le Pen étaient au second tour, il irait voter pour cette dernière à 19h59 ». Certes, Bellanger a beaucoup moins de force romanesque que Houellebecq à qui il rend d’ailleurs hommage à la fin de son livre. Il est plus dense, plus cérébral, moins marrant ; mais aussi beaucoup plus structuré et pertinent politiquement que l’auteur de Soumission. N’attendez pas le second tour de l’élection présidentielle de 2027 pour lire Les derniers jours du Parti socialiste, et comprendre le piège qui a été tendu à la gauche avec ce simple mot : laïcité.
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Aurélien Bellanger, Les derniers jours du parti socialiste, Le Seuil. Parution : le 16 août 2024.
2 commentaires
- Berthelot Jacques le 26 août 2024 à 15:56 Très juste cet article.
- Réponse David weber le 26 août 2024 à 20:55 La loi de 1905 n’est pas celle de la séparation de l’Eglise et de l’Etat mais DES Églises et de l’Etat. Le pluriel est important. Le terme Église est à prendre dans un sens générique d’organisation religieuse puisque la loi sépare le culte israélite tout comme les cultes protestants ( luthérien et réforme) et catholique. Le théme du livre est la laïcité mais, malheureusement , l’auteur reprend tous les poncifs sur celle ci comme d’ailleurs le fait le Printemps républicain qui n’y connait rien mais instrumente la laïcité.
Gauche(s) Entretien
À la veille d’une rencontre entre le Nouveau Front populaire et Emmanuel Macron, la députée de La France insoumise, vice-présidente de l’Assemblée nationale, fustige un statu quo qui a trop duré et alerte sur les conséquences d’un « déni de démocratie ».
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Connu / https://mastodon.top/@Le_M_Poireau@mastodon.social/113005508953820846
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8 h Le_M_Poireau@mastodon.social plonivel@framapiaf.org
Le_M_Poireau ⏚ @Le_M_Poireau@mastodon.social
«La Macronie et l’extrême droite ont des intérêts convergents, d’où l’installation d’un racisme structurel avec la loi immigration, que Marine Le Pen a saluée comme une victoire idéologique. On comprend mieux, en creux, l’exclusion de la gauche…»
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Les deux scientifiques affirment, dans une tribune au « Monde », que les coûts de santé publique engendrés par les pollutions agricoles et industrielles dépassent de beaucoup les gains de pouvoir d’achat par lesquels on les justifie. Ils en appellent à en finir avec la procrastination, qui « sauve l’existant en sacrifiant l’avenir ».
Publié hier à 17h00, modifié à 07h53 Temps de Lecture 3 min. - Article réservé aux abonnés
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Vies mutilées, coûts sanitaires : notre gestion de l’environnement nous punit. Notre santé a des fondements écologiques : comment croire que les atteintes répétées à notre environnement ne génèrent pas de désordres dans notre santé et notre bonheur ? Médecins et vétérinaires commencent à penser le concept de « santé unique », qui relie la santé humaine à celles des animaux, des plantes, des sols, de l’air… bref aux écosystèmes dont nous dépendons totalement. Un collectif de médecins a dénoncé, en mars, la suspension du plan national Ecophyto limitant l’usage des pesticides.
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Connu / https://x.com/GabrielMalek9/status/1826499988811047055
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Gabriel Malek @GabrielMalek9
🌍 « Finissons-en avec l’écologie punitive, celle qui tue et coûte. Développons une écologie préventive »
Deux biologistes affirment que les coûts de santé publique engendrés par les pollutions industrielles dépassent largement les gains de pouvoir d’achat sensés les justifier.
En toute logique, ils appellent à cesser la procrastination, qui « sauve l’existant en sacrifiant l’avenir », et à promouvoir une manière de produire plus écologique.
🤔Pourquoi d’ailleurs n’appliquons nous pas ce modèle préventif depuis des décennies ?
Attention ça risque d’être un choc mais en fait notre modèle économique privilégie la rentabilité financière à la préservation de notre santé et de la vie sur Terre. Ça parait tout à fait insensé mais c’est ainsi.
Si on favorisait l’agro-ecologie, les circuits courts et la prévention, on risquerait d’avoir moins de points de PIB. Quel scandale !
Dieu nous en préserve 🙏👉 Une tribune de Gilles Boeuf et Marc-André Selosse à découvrir dans Le Monde
Illustration - Nausicaa de la Vallée du Vent (1984)
#décroissance #prevention #bonheur
Image
8:01 AM · 22 août 2024 · 5 309 vues
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Conversation
- Cemil Şanlı @Cemil · 17 août
Encore une journée à Paris.
Nord, sud, centre, pas un endroit sans croiser le regard d'une personne à la rue.
Un homme par ici, une femme par là, parfois des groupes entiers. Des silhouettes discrètes, allongées sur un banc, sur le sol, dans un recoin, avec quelques affaires à leurs pieds.
Parfois au contraire, extrêmement visibles, en plein milieu d'un large trottoir, un corps abandonné comme un déchet jonchant le sol.
Et des tentes plantées à perte de vue dans tant de quartiers d'une ville qui compte tant de logements vides.
Ce soir, en scooter Porte de Vanves, une famille avec deux jeunes enfants. Là, dans la nuit, au seuil d'une tente déchirée, coincée entre le périph et la bretelle d'autoroute que j'empruntais alors.
La vue de ces deux fillettes d'à peine 4-5 ans peut-être, là dans le noir, sans rien, avec leurs pauvres parents, m'a déchiré le coeur.
Me voici à la maison, en sécurité chez moi, seul à taper ces quelques mots ici devant vous. Nous sortons d'une séquence politico-médiatique hors normes : les JO. Des milliards ont été dépensé, d'autres vont être encaissés par les mêmes sociétés voyous, et nos dirigeants osent nous parler "héritage social" sans honte. Alors que dans le même temps, c'est la répression qui est organisée.
Vivre ici, dans la capitale de la 7e puissance mondiale, et ouvrir les yeux sur cette violente réalité est absolument vertigineux.
1:37 AM · 17 août 2024 · 178,7 k vues
- 🧹 Niplumalin 🐢 @Niplumalin
Un bref retour au 27 juillet 2017 nous permet de mesurer, avec 7 ans de recul, toute la DIGNITÉ, toute l’HUMANITÉ, et toute l’EFFICACITÉ d’@EmmanuelMacron
0:08 / 0:25 10:08 AM · 17 août 2024 · 274 vues
Tr.: ... loger tout le monde dignement je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus.
Lieu de travail Abjat Sur Bandiat (24300)
Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)
DU BEURRE DANS LES HARICOTS - 24 - ABJAT SUR BANDIAT
Offre n° 178XFLP - Facilitateur/Facilitatrice (H/F) - Actualisé le 02 août 2024
Coordinateur/Coordinatrice de l'espace atelier de transformation alimentaire : il/elle est en lien avec tous les acteurs, internes comme externes.
Animateur/Animatrice : il/elle est garant de la mise en place et la création des outils visant la bonne tenue du laboratoire .
En collaboration avec les bénévoles et le CA, il/elle accueille les professionnels et les citoyens, il/elle les accompagne sur la mise en place des procédures d'utilisation et vérifie la remise en état des locaux.
Administratif : il/elle est en charge des démarches administratives, de la gestion des documents et de la finance.
Gestionnaire de projet : avec le soutien des membres de l'association, il/elle répond à des appels d'offres, il/elle cherche des subventions et crée des partenariats .
Intendance et logistique : avec la collaboration des membres de l'association, il/elle s'assure que tout fonctionne entre les acteurs, les travaux, la mise au normes, les stocks, les utilisateurs et les membres.
Condition de travail:
Travail en équipe à horaire variable en fonction des activités du tiers-lieu
Travail en intérieur au siège de l'association
Type de contrat CDI
Durée du travail temps partiel
Salaire Salaire brut : Mensuel de 1010.00 Euros sur 12 mois
Profil souhaité
Expérience Débutant accepté
Compétences Concevoir et gérer un projet (indispensable) ; Sensibiliser un public (indispensable) ; Thématiques de prévention sanitaire et sociale (indispensable) ; Accompagner le développement de l'autonomie d'une personne ; Appliquer un cadre juridique ou réglementaire ; Assurer une médiation ; Créer une relation de confiance ; Encadrer un public ; Favoriser l'entente, la collaboration ; Gérer une situation conflictuelle ; Organiser et planifier une activité ; Promouvoir une proposition, un projet ; Réaliser des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial ; Techniques d'animation de groupe ; Techniques pédagogiques ; Travailler en groupe, en réseau ; Évaluer le résultat de ses actions
Savoir-être professionnels Faire preuve d'autonomie ; Travailler en équipe ; Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
Informations complémentaires Qualification : Employé non qualifié Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
Entreprise DU BEURRE DANS LES HARICOTS
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
M. Étienne Mériaux
En tentant de porter sa guerre contre la Russie sur le terrain africain, et en le revendiquant, l’Ukraine a-t-elle fait le faux pas de trop ? Cela faisait déjà des mois que l’on savait que Kiev voulait affronter Moscou sur le continent où Vladimir Poutine ne cesse de tisser sa toile. En novembre 2023, le Kiev Post annonçait que le pays dirigé par Volodymyr Zelensky avait envoyé des commandos aux Forces de soutien rapide au général Mohammed Hamdan Daglo dit Hemetti, ancien vice-président de la transition au Soudan et protagoniste de la guerre civile qui déchire son pays. Mais désormais, Kiev assume ouvertement. Tout part d’un affrontement militaire violent entre l’armée malienne, appuyée par la société militaire privée russe Wagner, et des rebelles touaregs pas loin de la frontière entre le Mali et l’Algérie. Les rebelles, qu’à Bamako on considère comme des terroristes, ont le dessus et infligent des lourdes pertes à l’armée malienne et à Wagner. Enhardis par la victoire, les autorités ukrainiennes se vantent de leur action jusqu’ici clandestine.
Comme si cela ne suffisait pas, l’ambassade ukrainienne à Dakar, qui s’était déjà signalée en appelant des jeunes Africains à s’enrôler à ses côtés, a publié une interview vidéo et un commentaire qui a conduit à la convocation de l’ambassadeur. Depuis, de nombreux pays africains et même la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont fustigé “les ingérences extérieures” pouvant constituer une menace contre la paix et la sécurité. La CEDEAO qui a pourtant des relations très difficiles avec le régime militaire au pouvoir à Bamako. L’exécutif ukrainien a-t-il donné le bâton pour se faire battre ? Un tabou a-t-il été violé ? La France et les États-Unis pourront-ils éviter de se distancier des agissements de leur allié sans nourrir les accusations sur leur propre complicité ?
Pour répondre à ces questions,Théophile Kouamouo a invité Amzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite - une histoire du panafricanisme et co-auteur de L’Empire qui ne veut pas mourir - une histoire de la Françafrique, dans ce nouvel Entretien d'Actu.
Tr.: ... la position russe considère les ukrainiens comme fascistes ...
Marie Robert est autrice et professeure de philosophie. Directrice d’écoles Montessori, elle crée "Philosophy is sexy", un podcast et une page Instagram où elle partage ses réflexions philosophiques au quotidien. Ce matin, elle nous invite à penser la douceur comme un rapport au monde plus sain.
Avec Marie Robert Professeure de lettres et de philosophie et autrice française
L'édito de Charles Pépin : "J’aimerais ce matin vous raconter l’histoire de la douceur, ou plutôt, l’histoire d’une femme. Ses matins ne ressemblent pas aux nôtres. Nous, le matin, quand nous nous réveillons, il faut bien avouer que nous sommes souvent encombrés de nous-mêmes. Nous nous battons contre un sentiment d’injustice, nous nous battons pour essayer d’améliorer autant que possible ce truc que le miroir vient de nous renvoyer et qui n’est pas la meilleure façon de commencer la journée et, dans le pire des cas, quand vraiment nous ne sommes pas doués en morning routine, nous nous prenons dès le réveil la décharge toxique de cette to do list qui est tout sauf douce. Bref, c’est l’enfer.
Elle, quand elle se réveille, c’est aux autres qu’elle pense ; c’est à nous qu’elle pense. Elle se demande ce qu’elle peut bien nous souhaiter. Ce qu’elle peut nous souhaiter de doux, de beau, de fort : ce qu’elle peut nous souhaitant de réconfortant. Est-ce qu’elle prend d’abord un café ? Est-ce qu’elle a le temps de se faire des œufs brouillés ? Je ne sais pas mais ce que je sais, c’est que son souhait nous arrive tôt le matin, chaque matin, sous la forme d’un joli post Instagram.
Le texte est toujours bien senti, précis, étrangement long pour un post Instagram, porté par une photo en noir et blanc. C’est ce texte qui se conclut par un souhait. Je vous donne quelques exemples : je vous souhaite de prendre soin de votre équipage. Je vous souhaite le courage du dehors. Je vous souhaite de trouver vos vies sexy. Et elle tient le rythme. Chaque matin depuis des semaines, des mois, des années : elle tient le rythme ; elle tient le rite. Ouvrir son cœur chaque matin à la tendresse d’un souhait, et même quand la vie est dure, peut-être même surtout quand la vie est dure, nous rappeler le mot de Marc-Aurèle : « la douceur est invincible ». Mais est-ce si vrai ? La douceur est-elle toujours possible ? Est-elle le secret de la pédagogie, de l’amour, de la philosophie ?
Pour en parler ce matin, j’ai la joie de recevoir celle dont j’ai déjà reçu le post tout à l’heure. Le compte Instagram Philosophysexy suivie par plus de 200 000 personnes, c’est elle, Marie Robert, avant tout enseignante et directrice d’écoles Montessori, autrice de succès de librairie comme Le Voyage de Pénélope chez Flammarion ou, à paraître en octobre, cet essai dont le titre ne vous surprendra pas : Le miracle du réconfort, Marie Robert donc qui nous a rejoint dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon, pour nous nous aider à réfléchir à cette belle question : quelle est, au juste, la force de la douceur ?"
L'actu
Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Pour cette nouvelle édition du flash d'été au Média, notre journaliste Cemil Sanli fraîchement de retour de congés vous a concocté un édito d'ouverture qui revient sur la séquence Jeux Olympiques. Un temps éminemment politique largement investi par le président Emmanuel Macron et son entourage ministériel, pourtant démissionnaire.
Cemil nous raconte les mécaniques de tentative de récupération politique du président dans l'objectif (vain ?) de redorer son blason... mais aussi la fin de la "trêve olympique" décrétée par lui-même, qui ne semble pas si évidente. Entre attaques brutales de la gauche et volonté à peine masquée de pérennisée la "parenthèse magique", la macronie navigue à vue.
Dans la continuité de cet édito, Cemil Sanli nous livrera les deux actualités du jour rédigé par la rédaction du Média. D'abord les feux de forêt en Grèce qui battent de nouveaux records, puis l'actualité du conflit russo-ukrainien qui semble connaître un tournant majeur avec l'occupation d'un territoire russe par l'armée ukrainienne.
En cette froide journée de janvier, l'équipe de Yann Saugeras se lance dans la restauration de la "mare au diable", à Pressignac ©Radio France
En janvier, Esprit d’initiative suivait Yann Saugeras et son équipe surnommée «les p’tits gars des mares» à Pressignac, en Charente. Leur objectif : débroussailler les plus de 200 mares du village recouvertes de ronces et d'arbres pour y restaurer la biodiversité. Nous avons pris de leurs nouvelles.
« Peut-être qu’on a servi un peu à quelque chose », reconnaît modestement Yann Saugeras au téléphone, quelques mois après notre reportage. Déjà dans le froid du mois de janvier, il s’attaquait avec son équipe à la mare du Grand Tessart, surnommée « la mare au diable ». A lire et écouter ci-dessous.
À écouter : Les p'tits gars des mares restaurent la biodiversité
Esprit d'initiative 3 min
La région prend le problème à bras-le-corps
D’abord soutenu par l’association locale Charente Nature, la restauration des mares prend de l’ampleur au niveau régional. « L’ex-région Poitou Charente est en train de se lancer dans l’inventaire des mares, poussée par la région Nouvelle Aquitaine », explique Yann Saugeras, retraité dynamique qui y voit une opportunité : « derrière, je suppose qu’on aura des subventions pour faire des restaurations donc ça c’est une très très bonne nouvelle. Une grosse artillerie se met en place au niveau de la région Nouvelle Aquitaine, notamment par rapport à l’adaptation au changement climatique ».
Yann Saugeras, agriculteur à la retraite, a contribué au succès des opérations de restauration des mares dans le village de Pressignac, en Charente. Yann Saugeras, agriculteur à la retraite, a contribué au succès des opérations de restauration des mares dans le village de Pressignac, en Charente. © Radio France - Cécile Bidault / France Inter
Les p’tits gars des mares : pionniers sur la restauration des zones humides
« Nous avons fait ça dans le cadre du bénévolat, on savait qu’il fallait faire quelque chose mais comment ? On doutait un peu au départ. On a beaucoup appris ». Yann Saugeras reconnaît que les p’tits gars des mares ont inspiré d’autres initiatives. « Un inventaire du syndicat des rivières est en train de se faire à Rochechouart. Il y a un autre syndicat qui gère la naissance du fleuve Charente, pas loin de chez nous, en Haute-Vienne, où une trentaine de mares sont concernées dans le cadre de restaurations des zones humides. »
Biodiversité restaurée
Yann Saugeras et son équipe ont pu constater localement les fruits de leur travail : « on voit voler énormément de libellules, on a eu beaucoup de pontes d’amphibiens. Charente Nature a pu trouver une 47ème espèce d’odonates, des libellules, présente sur la commune. Je vous rappelle qu’on était parti d’un inventaire avec 22 espèces seulement », se réjouit-il. « Oui on a contribué à limiter cette perte de biodiversité », finit-il par reconnaître avant de lancer l'invitation : « vous revenez nous voir quand vous voulez, on ira à la chasse aux libellules ! ».
À écouter : Mares, mares, mares ! La Terre au carré 50 min
Clés : Environnement Biodiversité Développement durable Paysans - Agriculteurs
1,18 M d’abonnés - 2,7k+ - 43 036 vues - 328 commentaires #Portrait #Antiterrorisme #Anarchisme
Florian D., a été condamné le 22 décembre dernier, à 5 ans de prison dont deux ans et demi avec sursis pour association de malfaiteurs terroristes. Pour la justice, il était en train de former un groupe armé susceptible de s'en prendre à l’État ou des institutions. Drôle d'association de malfaiteurs, ou les sept condamnés ne se connaissent pas tous entre eux, et où, aux dires mêmes de l'accusation aucune cible précise n'a pu être identifiée. Le dossier repose surtout sur des indices fragiles : des propos véhéments en privé, des confections de gros pétards, et quelques parties d'airsoft. Et le profil du «chef » présumé, Florian D, militant anarchiste qui a combattu Daesh avec les Kurdes en Syrie. S'exprimant pour la première fois devant la presse, cet homme de 39 ans qui a toujours clamé son innocence, dénonce auprès de Blast l'instrumentalisation de l'antiterrorisme à des fins de répression des contestations radicales.
Journaliste : Thierry Vincent
L'actu
Tic-tac, pour le Président de la République. L’heure tourne, les jeux olympiques sont bientôt terminés. Il est temps de nommer un Premier Ministre. Et manifestement, durant sa trêve olympique, qui lui a tout de même servi de gros terrain de communication, Emmanuel Macron a bien cogité à ce sujet. Un nom pourrait sortir entre le 11 et le 15 août, selon Le Parisien. Le Président de la République souhaite que ce Premier Ministre n’ait pas d’ambition pour 2027 et qu’il ne vienne pas critiquer ou tenter de retravailler les lois passées depuis 7 ans. L'hypothèse Xavier Bertrand grandit aussi chez les libéraux. Nos confrères de Frustration Magazine en dressent un portrait. Xavier Bertrand est, par exemple, celui qui a réformé le remboursement des soins et qui a imposé la tarification par le travail, mettant en concurrence hopital privé et public. Xavier Bertrand, c’est aussi le ministre de la santé qui a participé à démocratiser le traitement antidiabétique Médiator, sous la pression et les pots de vin du laboratoire Servier. Même médicament, à l’origine d'environ 1 520 à 2 100 décès et des milliers d’autres victimes. Xavier Bertrand a aussi fait passer la réforme du service minimum, restreignant le droit de grève avant de s’attaquer aux régimes spéciaux de retraite des cheminots. Du côté de la gauche draguée par Macron, c’est le nom de l’ancien ministre Bernard Cazeneuve qui sort du lot. Le grand détracteur du NFP se dit, lui même, prêt à travailler dans ce gouvernement. Pour rappel, l’ancien ministre est à l’origine de la loi « sécurité publique » qui permet aux forces de l’ordre d'ouvrir le feu hors cadre de légitime défense, ainsi que des fortes répressions contre les lois travail ou retraites. Bernard Cazeneuve est aussi le créateur de la loi sur les « boîtes noires » qui permet la surveillance du Web et des citoyens par l'État. La droite dite traditionnelle semble être le choix préféré du président pour un futur gouvernement d’alternance. Choix qui n'est pas partagé par les français. Avec leurs 60 députés, les Républicains et alliés n'ont pas vraiment fait succès aux dernières élections législatives, et se retrouvent donc largement minoritaire, et pivot de la macronie.
Les émeutes et attaques racistes et islamophobes continuent au Royaume-Uni. Après la mort de 3 enfants dans une attaque au couteau à Southport, de violentes manifestations d’extrême droite ont éclaté depuis une semaine. Malgré les démentis de la police sur l’origine ou la religion présumée du tueur, les émeutes se multiplient et visent les personnes noires, arabes ou asiatiques. Les émeutiers s’en sont pris à des mosquées ou encore des personnes non-blanches dans la rue. Deux hôtels accueillant des demandeurs d’asile ont été pris pour cible. Face à ces eux, des groupes d’autodéfense ou “contre-manifestants” sont aussi descendus dans la rue. À Middlesbrough, des personnes sont descendues protéger la Mosquée et partagent leur peur.
Pendant les Jeux Olympiques, le carnage se poursuit à Gaza, avec désormais un bilan qui s’élève désormais à 39.623 morts, selon le ministère de la Santé de Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, deux écoles ont été visées par l’armée israélienne. Bilan, selon la Défense civile de Gaza : 30 morts. La situation régionale continue dans le même temps de se dégrader. Après la campagne de bombardements ciblés lancés à l’étranger par le pouvoir de Benjamin Netanyahou, et l’assassinat en Iran du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a d’ores et déjà affirmé que son pays avait, je cite, “légalement le droit” de punir Israël. Et alors que les observateurs s’interrogent sur la nature et l’ampleur de cette riposte, le Haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a demandé à la communauté internationale d’agir d’urgence pour éviter un conflit plus large dans la région. Mais la “désescalade” qu’il appelle de ses vœux est-elle seulement encore possible ? L’avenir au Proche-Orient est plus que jamais incertain. C’est le flash été du Média.
Connu / https://x.com/sdnfr/status/1819365113540891132
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Arnaud Schwartz 🌏 a reposté
Sortir du nucléaire @sdnfr
C’est le 5ème #incident du genre depuis que les opérations de démarrage de l’#EPR de #Flamanville ont été lancées...
L'opération était simple, surtout quand on est électricien : faire des dérivations pour basculer l'alimentation électrique de secours de plusieurs équipements d'un groupe électrogène à un autre. Mais...
3:30 PM · 2 août 2024 · 2 716 vues
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