Le climatoscepticisme du Rassemblement national nous mène tout droit vers le chaos, alors que « nous n’avons que quelques années devant nous pour opérer la transition », alerte Aurélien Boutaud, chercheur spécialiste des limites planétaires.
Aurélien Boutaud est docteur en sciences de la terre et de l’environnement. Consultant indépendant, il est l’auteur de Déclarer l’état d’urgence climatique, Et s’il était trop tard pour la transition ? (éditions rue de l’Échiquier, mai 2024). Il a aussi publié précédemment aux éditions La Découverte deux ouvrages sur les enjeux environnementaux planétaires avec Natacha Gondran : L’Empreinte écologique et Les limites planétaires.
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Le RN ne s’est jamais vraiment intéressé à l’écologie, encore moins au climat. Certains élus RN sont climatosceptiques, d’autres considèrent que les membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) « exagèrent » alors que c’est exactement le contraire. Ce qu’on peut reprocher au Giec, c’est sans doute d’avoir été trop prudent et précautionneux dans ses messages par le passé.
Le discours du RN consiste à dire : « même s’il y a un problème, ce n’est pas si grave ni si urgent que ça ». Cela participe à relativiser l’urgence en prétendant qu’« on a le temps ». C’est ce que j’appelle le gradualisme climatique, qui est très fort au sein du RN.
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seuil critique au-delà duquel un système peut changer de manière abrupte et irréversible, comme la disparition de la calotte glaciaire du Groenland et de celle de l’Antarctique de l’Ouest ; le dégel des sols gelés en permanence ; la disparition des coraux ; et la perturbation de la circulation océanique dans l’Atlantique Nord.
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des centaines de millions de personnes seraient obligées de migrer car leurs territoires ne seraient plus vivables ... nouvelle injustice puisque les gens qui ont la plus faible responsabilité historique dans le changement climatique vont être les premières victimes.
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diviser par deux les émissions mondiales en quelques années. Or, nous n’avons toujours pas même commencé à réduire les émissions mondiales. Il faut donc un changement radical et rapide dans notre organisation sociétale pour aller vers la neutralité carbone.
C’est la raison pour laquelle il est pertinent de parler d’urgence climatique d’un point de vue scientifique. Nous n’avons pas 30 ans devant nous pour faire cette transition. On a tout au plus 5 ou 6 ans. Après, ce sera trop tard
2 203 signatures
Destinataire(s) : Député Jérémie Iordanoff (Élu) Nouvelle union populaire écologique et sociale
Protéger la vallée du Grésivaudan au cœur des Alpes
Campagne lancée par Anna U.
Catégorie Eau & Océans
STMicroelectronics et GlobalFoundries ont reçu un avis favorable de la commission d'enquête, à la demande d’autorisation environnementale pour le projet d’extension. "Soit à terme, la consommation de 5 000 000 m3 d'eau par an, l’équivalent de la consommation d’une population de 120 000 habitants".
Autorisés à "Doubler leur capacité de production à l'horizon 2027-2030 pour produire 620 000 plaques par an d'ici 2028, avec un total de 1,8 hectare de salles blanches, la construction d’une nouvelle station de traitement des effluents liquides industriels (6 500 m2), une nouvelle plate-forme de gaz vecteurs et des zones techniques. Pour un coût de 7,7 milliards d'euros dont 2,9 milliards d'euros de l'Etat".
https://mesinfos.fr/38920-crolles/extension-de-stmicroelectronics-a-crolles-le-public-invite-a-sexprimer-jusquau-9-octobre-182735.html
Toutefois, cet avis favorable est assorti de 4 réserves et de 6 recommandations. ;=)!
https://www.ades-grenoble.org/wordpress/2023/11/24/les-conclusions-de-la-commission-denquete-sur-stmicroelectronics/
Et, la lutte continue car les associations Actionnaires pour le climat et Grésivaudan Nord environnement (Grene), les collectifs Stop Micro, Grignon, Grési Citoyens, et La Confédération paysanne, France Nature Environnement Isère, la société coopérative Métamorphoses, représentés par Me Pierre Janot, avocat au Barreau de Grenoble, ont adressé conjointement, le 7 décembre dernier, une mise en demeure
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https://mesinfos.fr/38920-crolles/crolles-stmicroelectronics-mise-en-demeure-de-respecter-la-loi-par-des-associations-189454.html
Pour une mobilisation et une action sur le terrain:
https://stopmicro38.noblogs.org/post/2024/01/17/stopmicro-tour-2024-le-programme/
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
... Les usines présentes aujourd'hui, pillent déjà la ressource la plus précieuse : L'EAU, pour ses propriétés de pureté incroyable ... La création de 1000 emplois n'est plus un argument suffisant face à l'urgence climatique ... changer cette folie industrielle au détriment des espaces naturels et des êtres vivants ...
-> événement DE L’EAU, PAS DES PUCES!
https://agir.greenvoice.fr/events/de-l-eau-pas-des-puces
Les 5, 6 & 7 avril 2024 à Grenoble et dans le Grésivaudan
Manifestation conférences & actions / Collectif STopMicro
1,01 M d’abonnés - 3,6k - 89 534 vues - 626 commentaires #Mines #Ecologie #Entretien
C’est l’un des plus grands paradoxes de notre époque, pour limiter le réchauffement climatique et décarboner nos économies, une nouvelle ruée minière d’une ampleur inédite a commencé. Pourtant l’industrie minière est l’une des industries les plus toxiques et les plus énergivores que l’on connaisse. Et son activité explose pour fournir entre autres les matières premières des technologies bas carbone : les batteries des voitures électriques, les métaux pour les smartphones, les ordinateurs…
En seulement 20 ans, les volumes de métaux extraits dans le monde ont doublé et dans les 20 années à venir, les entreprises minières veulent produire autant de métaux qu’on en a extraits au cours de toute l’histoire de l’humanité. Pour la journaliste Celia Izoard, “Continuer à faire croire, qu’il est possible de supprimer les émissions carbones en électrifiant le système énergétique mondial est un mensonge criminel”. Un mensonge criminel car extraire de la matière produit beaucoup plus de déchets que de ressources, des déchets qui forment des collines ou des vallées de matières toxiques et dangereuses qu’il faudra gérer pendant des siècles. Les mines demandent aussi des quantités colossales d’eau et d’énergie. Sans compter leurs impacts sur les écosystèmes et les droits humains. En bref, les mines détruisent bien plus de ressources qu’elles en produisent.
Dans son livre, La ruée minière au XXIème siècle, Celia Izoard enquête sur les réalités qui se cachent derrière le discours des communicants et des entreprises qui prône la « mine durable, verte et sociale » comme un outil de la transition vers les énergies décarbonées. L’essayiste montre à quel point, en tant que population, nous sommes embarqués dans un projet de transition qui repose entièrement sur l’extractivisme et nous mène dans le mur. Comment sortir de cette impasse ? Pour Celia Izoard, la seule solution viable aujourd’hui est de revoir nos modes de vie et de réduire nos besoins en énergie. “On ne peut miser sur les énergies renouvelables qu’en réduisant drastiquement la production et la consommation. Et cela nécessite des bouleversements majeurs que les élites du capitalisme mondialisé refusent de faire”. Que signifie extraire des métaux au XXIème siècle ? En quoi la mine verte et responsable est un mirage ? Et quels bouleversements majeurs faudrait-il opérer aujourd’hui pour sortir de l’extractivisme ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz avec Celia Izoard.
Pour aller plus loin :
Le livre de Celia Izoard https://www.seuil.com/ouvrage/la-ruee-miniere-au-xxie-siecle-celia-izoard/9782021515282
Enquête pour Reporterre
https://reporterre.net/Exclusif-la-liste-des-sites-miniers-empoisonnes-que-l-Etat-dissimule
Les autres entretiens Blast sur les questions énergétiques
Jean Baptiste Fressoz “la transition énergétique n’aura pas lieu” • ÊTRE LUCIDE FACE AUX DÉFIS CLIMATIQUES https://www.youtube.com/watch?v=FV_nUNol81M
Nicolas Goldberg - Electricité sommes nous condamnés à payer plus cher ? • ÉLECTRICITÉ : SOMMES-NOUS CONDAMNÉS À... https://www.youtube.com/watch?v=Z40re-gKPZg
Philippe Bihouix - La technologie ne nous sauvera pas • URGENCE ÉCOLOGIQUE : LA TECHNOLOGIE N... https://www.youtube.com/watch?v=FhkK0rMHXdQ
Jean Marc Jancovici - Énergies et Climat, “il va falloir faire des sacrifices” • ÉNERGIES ET CLIMAT : IL VA FALLOIR FA... https://www.youtube.com/watch?v=hIZCFBHr4oc
Négawatt / Yves Marignac - Peut-on faire la transition énergétique sans nucléaire ? • PEUT-ON FAIRE LA TRANSITION ÉCOLOGIQU... https://www.youtube.com/watch?v=tXnnjAu0L9I
À retrouver aussi sur les podcasts écologie de Blast https://www.blast-info.fr/podcasts/lecologie-s-1-oXkml_NzRjqtM-EP0jWyeA
Journaliste : Paloma Moritz
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Tr.: ... piège de se focaliser sur le réchauffement climatique : inégalités, biodiversité, matières ... la transition, pour que rien ne change, c'est très grave, s'emparer des échelons démocratiques ... ex 5G ... les grandes entreprises ont un coup d'avance en matière de projet de société ... penser ensemble ... la viabilité, imaginer l'informatique lowtech, une informatique viable, les communs comme wikipédia, produire local, recyclage, produire soi-même change tout, notre confiance en nous ... réponse collective ex un bois en commun, on ne peut le faire que ensemble ...
Climat, la grande affaire locale 1 / 29
Publié le 12/03/2024 à 17h56 / Pascale Tessier
Sujets relatifs :
Dérèglement climatique, Aménagement urbain, Urbanisme
Pierre Moscovici présente le 12 mars 2024 le rapport annuel de la Cour des comptes. © Cour des comptes
Simplification des diagnostics, trajectoires claires et désignation d’un pilote dans l’avion : voilà ce que préconisent les magistrats financiers aux collectivités devant adapter la ville au dérèglement climatique.
Après la crise sanitaire en 2022 et la décentralisation en 2023, la Cour des comptes a choisi comme objet de son rapport annuel 2024 l’action en faveur de l’adaptation au changement climatique. Et au terme d’investigations menées auprès de 19 villes et intercommunalités de plus de 50 000 habitants, le président Pierre Moscovici a mis l’accent le 12 mars sur « l’ensemble des mesures à prendre pour continuer à vivre dans des conditions supportables », dans un contexte où, malgré ce qui a été engagé, le changement climatique reste « inéluctable et irréversible. » Après n’avoir pris, pour certaines, la mesure de l’urgence que face à la multiplication des épisodes météorologiques extrêmes et les implications sur les conditions de vie des habitants, les collectivités se voient rappelées à l’ordre par... des magistrats financiers.
Lire aussi L’heure de l’adaptation au changement climatique a plus que sonné pour les collectivités locales
Pour une simplification drastique
Pour Pierre[…]
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Actualités
L’urgence écologique et climatique est incompatible avec toute « pause réglementaire » souhaitée par Macron. Il nous faut au contraire franchir plusieurs marches pour être à la hauteur de la situation .
Nous n’avons plus le temps des petits pas .
Voici notre contre projet ...
Connu / TG le 19/07/23 à 23:02
Les données scientifiques sont claires : nous faisons face à une urgence mondiale sans précédent. Il s’agit d’une question de vie ou de mort pour l’ensemble des êtres vivants, humains (responsables) et non-humains (embarqués avec nous dans cette catastrophe sans en être responsables).
Nous devons agir maintenant.
Nous sommes en pleine urgence planétaire
Professeur James Hansen ancien directeur de l’Institut Goddard des études spatiales de la NASA.
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Dans le monde, le nombre des catastrophes naturelles liées à la météorologie a plus que triplé depuis les années 1960.
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Atmosphère
Les émissions de gaz à effet de serre
Nos émissions de CO2 continuent d’augmenter !
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Biosphère
Le rapport 2019 de l’IPBES déclare que l’effondrement de la biodiversité nous menace tout autant que les impacts du bouleversement climatique. Au total, 75 % de la surface terrestre est altérée de manière significative, 66 % des océans subissent des incidences cumulatives de plus en plus importantes et plus de 85 % de la surface des zones humides ont disparu.
Les trajectoires actuelles ne permettent pas d’atteindre les objectifs de conservation et d’exploitation durable de la nature et de parvenir à la durabilité.
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L’eau
Sécheresse et pénurie
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La terre
Nous perdons nos terres arables
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commencer à agir maintenant et cibler 2025
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Connu / TG le 4/10/23 à 8:25
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Commandé à deux chercheuses en sociologie du laboratoire Sophiapol de l’Université de Nanterre, Saskia Cousin et Garance Bazin, ce rapport analyse la façon dont l’avion a envahi nos imaginaires de voyage.
Lire le rapport complet https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2023/10/En-mode-avion-lemprise-de-la-publicite-et-des-influenceurs-sur-nos-imaginaires-du-voyage.pdf
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Alexis Chailloux, chargé de campagne voyage durable chez Greenpeace France
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Engager une action politique efficace pour réinventer les imaginaires du voyage et réduire les vols de loisirs
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Selon l’ADEME, l’aérien représente 41% de l’empreinte carbone du secteur touristique [2], et la diminution du trafic est le levier le plus efficace pour le décarboner dans les années à venir [3].
“La question du prix des billets d’avion est primordiale. Comment inciter la population française à adopter des modes de vie bas-carbone quand elle est matraquée de publicités l’incitant à prendre très régulièrement l’avion à des prix ultra concurrentiels ? Il est urgent que le gouvernement revoie sa copie, notamment en faisant en sorte que les billets de train soient enfin moins chers que ceux d’avion”, reprend Alexis Chailloux.
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Greenpeace demande ainsi au gouvernement français de mettre en place des mesures concrètes permettant de diminuer drastiquement le trafic aérien et de favoriser l’émergence de nouveaux imaginaires de voyage compatibles avec l’urgence climatique :
– Une «loi Evin climat» interdisant toute publicité et partenariat sponsorisé pour les activités les plus émettrices de gaz à effet de serre, notamment le transport aérien [4].
– La fin des avantages fiscaux dont bénéficie le secteur aérien [5] (exemption de taxe sur le kérosène et de TVA sur les billets d’avion internationaux…) et le report de ces ressources dans le ferroviaire.
– Un billet Interrail offert à tous les jeunes d’une tranche d’âge afin de démocratiser le voyage en train et d’encourager les échanges interculturels.
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Notes aux rédactions
[1] Le corpus est composé d’affichages publicitaires des principales compagnies aériennes (françaises et internationales) et d’aéroports français parus entre janvier 2020 et mai 2023, ainsi que des publications Instagram de 36 influenceurs et influenceuses voyage parmi les plus populaires sur Instagram (100 000 abonné·es en moyenne). Tous les comptes ont été anonymisés, excepté ceux montrés en exemple et pour lesquels Greenpeace a reçu l’accord des propriétaires.
[2] Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme, ADEME (2021).
[3] Transport aérien : 3 scénarios pour une transition écologique, ADEME (2022).
[4] Publicité : pour une loi Evin climat, Greenpeace France (2020).
[5] Rapport du Réseau Action Climat sur les aides injustes au secteur aérien.
Contact presse Eléonore Thélot | +33 (0) 7 72 50 56 36 | eleonore.thelot@greenpeace.org
Clés : #aviation #Aviation #Changement climatique #Changements climatiques #Dérèglement climatique #Emissions de gaz à effet de serre #Environnement #GES #Greenpeace #Transition énergétique #Transports
Tr.: ... institut de l'engagement ...
S15 : Climat : faut-il renoncer à nos libertés ? - diffusé le 17/09/2023 à 20h00 / C politique - France 5
Politique 1 h Français tous publics Vidéo sous-titré Disponible jusqu'au 17/10/2023
Une canicule historique chez nous en France jusqu’à ses derniers jours, des megas-feux au Canada, le pire incendie de l’histoire à Hawaï, les températures des océans qui s’envolent avec comme des conséquences des inondations impressionnantes en Grèce, et aux conséquences humaines effroyables en Libye. Des images terribles et des mots très forts…
Mais face à la gravité de la situation, pour éviter le pire faut-il passer à la contrainte ? faut-il renoncer à certaines de nos libertés ? à notre démocratie ? On se pose ces questions, parce que C politique.
- Dominique Bourg, philosophe
- Emilie Torgemen, journaliste chargée des questions d'environnement au Parisien / Aujourd'hui, en France
- Eloïse, ex membre de la convention citoyenne pour le climat.
- Dominique Reynié, Fondation pour l'innovation politique
- Perrine Simon-Nahum, historienne et philosophe
Présenté par : Thomas Snégaroff - Maison de production : Together Media / France Télévisions
La plage de Tartane, sur la presqu’île de la Caravelle, rongée par l’élévation du niveau de la mer ©Radio France - Giv Anquetil
Aux Antilles, le changement climatique et la montée des eaux accélèrent l’érosion des littoraux. Quand la carte postale est rongée par la mer, certains s’activent déjà pour ne pas finir les genoux dans l’eau.
« On voit bien que les plages reculent de plus en plus vite. Ce qui semblait poindre il y a encore 25 ans, là c’est manifeste. Il suffit de ne pas fréquenter une plage pendant 2 ans et d’y revenir : vous la retrouvez totalement défigurée, transformée. Les cocotiers et les arbres qui étaient peut-être à 15 mètres de la zone de déferlement, aujourd’hui sont carrément léchés par l’eau. C’est l’élévation du niveau de la mer qui ne cesse de pénétrer à l’intérieur des terres » Pascal Saffache est Maître de conférences en géographie et aménagement du territoire à l’université des Antilles, et depuis des années, il alerte sur les conséquences du changement climatique sur l’érosion de son île. Le diagnostic d’une situation qui s’impose dorénavant à tous, en Martinique comme en Guadeloupe et ailleurs dans la Caraïbe : la carte postale de cocotiers et de sable blanc (ou noir) est en train de disparaître, emportée par la mer.
Pascal Saffache, Maitre de conférences en géographie et adaptation du territoire à l’université des Antilles, alerte depuis des années sur les conséquences de l’érosion des littoraux . Pascal Saffache, Maitre de conférences en géographie et adaptation du territoire à l’université des Antilles, alerte depuis des années sur les conséquences de l’érosion des littoraux . © Radio France - Giv Anquetil
3,5mm par an. C’est selon le GIEC la vitesse à laquelle l’eau des tropiques monte avec la fonte des glaces des régions polaires (et la dilatation des océans). Et le phénomène va plus vite que prévu. Une submersion marine qui menace tout particulièrement les Antilles : chaque année, l’océan gagne en moyenne un mètre de plage, et le groupe d’experts internationaux estime que toute une partie du littoral risque de devenir inhabitable d’ici 2040. Autant dire demain donc.
La plage de Sainte-Luce La plage de Sainte-Luce © Radio France - Giv Anquetil
D’autant que ce phénomène global est aussi aggravé par les actions locales, qui vont des cocotiers importés pour la photo (et qui contribuent à accélérer l’érosion des plages), à l’extraction immodérée du sable pour les constructions, en passant par l’artificialisation des sols qui accentue le ruissèlement.
Les pêcheurs de Sainte-Luce vendent dorénavant leur poisson les pieds dans l’eau Les pêcheurs de Sainte-Luce vendent dorénavant leur poisson les pieds dans l’eau © Radio France - Giv Anquetil
Ce qui est en train de se passer n’aura donc pas que des conséquences pour les touristes et le peu de place restant où poser leurs serviettes de plage, mais a déjà commencé à affecter toute une partie de l’activité économique. Avec –à venir- de profonds changements urbanistiques, et donc sociaux. Face à la mer qui monte, des sommes considérables sont engagées pour tenter de ralentir le phénomène, qui appelle surtout à un changement de stratégie d’occupation du territoire. Car on ne pourra plus faire comme avant.
Au nord de l’île, la plage du Prêcheur a disparu. Et une partie des habitants vont devoir déménager © Radio France - Giv Anquetil
De Tartane à Sainte Luce, des Salines aux Prêcheur (et sa Montagne Pelée qui vient cette semaine d’être inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco), état des lieux avec, comme à chaque fois, des citoyens – mais aussi des élus, qui se mobilisent pour s’adapter autant que possible. Des Martiniquais parfois à la limite de la solastalgie, ce « nouveau mot pour un nouveau monde » inventé par le philosophe australien Glenn Albrecht, pour décrire la détresse que provoque la disparition de son environnement familier.
Les collégiens du club sciences du Lamentin en sortie pédagogique sur le sentier littoral emporté par la mer à l’Anse Figuier Les collégiens du club sciences du Lamentin en sortie pédagogique sur le sentier littoral emporté par la mer à l’Anse Figuier © Radio France - Giv Anquetil
Christian Palin, adjoint à l Mairie de la Trinité en charge de l’adaptation au changement climatique, devant ce qui reste de la plage à Tartane Christian Palin, adjoint à l Mairie de la Trinité en charge de l’adaptation au changement climatique, devant ce qui reste de la plage à Tartane © Radio France - Giv Anquetil
Reportage : Giv Anquetil, Réalisation : Maria Pasquet Montage : Karen
Liens :
- L’Olimar : l'observatoire de la dynamique du littoral martiniquais est un réseau qui réalise et partage des observations sur l'évolution du littoral.
- L'ASSAUPAMAR : l’Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais
Chroniques Le jour ou
"Le jour où" par Anaëlle Verzaux du vendredi 22 septembre 2023
Clés : Environnement Écologie Biodiversité
Tr.: ... érosion marine ...
44,5 k abonnés - 952+ - 34 342 vues - 242 commentaires #jancovici #nuke #écologie
J'avoue avoir un peu de mal à comprendre le calcul de Janco sur le coût financier du capital.
La centrale coûte 10 milliards pour, admettons, 60 ans de vie.
taux d'intérêt à 2%, coût financier : 10 0,02 60 = 12.
taux d'intérêts à 10%, coût financier : 10 0,10 60 = 60.
Différence du coût financier = 48 milliards.
Quelqu'un peut-il m'éclairer svp ? Je ne vois pas comment il en arrive là à part en prenant le postulat qu'une centrale à 120ans de vie devant elle. Ça me paraît un poil exagéré.
Sources
Janco • Jean-Marc Jancovici face aux lecteurs... https://www.youtube.com/watch?v=uqDR4Xf1_5Q&t=0s
Réponses au quiz de fin :
/!\ Description à ne pas lire avant d'avoir vu la vidéo entièrement
1) Capital/mentalité et compétence.
2) Arbitrage des risques entre la sûreté d'exploitation et l'arrêt d'exploitation.
3) 2200 GW.
#jancovici #nuke #écologie #carbon4 #shiftproject #extrait #alternativeséconomiques #janco #ilnousfautunplan
Transcription :
... ne croit plus que nous réussirons à temps à arrêter les émissions de gaz à effet de serre. ... Cette année aura été celle la plus émettrice ...
Connu / https://mastodon.top/@BassinesNon@social.tmprs.net/111061871666230580
"
8 h BassinesNon@social.tmprs.net ⏚ Bassines ? Bah Non ! @BassinesNon@social.tmprs.net
Une synthèses à partir du Rapports du GIEC et des données de Our World in Data. Quatre chapitres thématiques (la hausse des température, effet de serre, l’origine des émissions et les scénarios futures) et plein de données chiffrées commentées et misent en perspectives par l’équipe des Décodeurs (où il y a aussi des décodeuses !) du « Monde ».
Note : je partage ce lien et le précédent sur ce fil, pour leur intérêt informatif, mais aussi parce qu’ils ne sont plus accessibles depuis la page des Décodeurs sur le site web du quotidien. Merci par ailleurs à @Supergeante pour la trouvaille
#réchauffement #UrgenceClimat #GIEC
social@tmprs social.tmprs.net https://social.tmprs.net/tag/r%C3%A9chauffement
"
Connu / https://mastodon.top/@BassinesNon@social.tmprs.net/111061683728539026
"
9 h BassinesNon@social.tmprs.net ⏚ Bassines ? Bah Non ! @BassinesNon@social.tmprs.net
Dérèglement des températures, concentration de CO₂, fonte des glaciers… Une série de graphiques actualisés illustrant le dérèglement climatique depuis 1995, par l’équipe des Décodeurs du « Monde ». A garder sous le coude comme on dit.
social@tmprs social.tmprs.net
a sauvé le contenu à https://social.tmprs.net/tag/r%C3%A9chauffement
"
Le 10 décembre 2022, à Bouc-Bel-Air dans la périphérie marseillaise, 150 personnes en combinaisons blanches s’introduisent sur un vaste site Lafarge, le plus gros producteur mondial de ciment [1].
En un bref laps de temps elles mettent le site hors de fonctionnement à l’aide d’outils en tout genre puis repartent au soleil couchant. L’usine, classée comme l’une des 50 plus polluantes du pays – 17 sont des cimenteries – restera à l’arrêt plusieurs jours. Elle faisait l’objet de plaintes des riverains – regroupés en association - depuis de nombreuses années [2].
Si les auteurs des faits s’évanouissent alors dans la nature, les photos de l’action feront le tour des médias français et internationaux. Elles sont alors emblématiques de la montée en puissance d’une écologie conséquente et de nouvelles formes d’interventions collectives face au ravage environnemental et aux criminels climatiques. Cette action se verra relayée, entre autres, par les Soulèvements de la Terre. 6 mois plus tard, le 5 juin, 15 personnes sont interpellées dans diverses villes du pays, notamment par la sous-direction antiterroriste (SDAT). Placées 96 heures en garde à vue pour leur participation présumée à cette action, elles seront relâchées sans mise en examen. Le 20 juin 2023 un nouvelle vague d’arrestation débute. L’une des personnes interpellées nous raconte cette plongée soudaine au 4e sous-sol de la sous-direction antiterroriste.
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[1] Le béton représente 8% des émissions de Co2 mondiales. Quant au secteur du BTP c’est 39 % des émissions de CO2 au niveau mondial et de 33% des émissions françaises. L’entreprise Lafarge-Holcim semble cumuler les scandales environnementaux dans ses carrières, centrales à béton et cimenteries. C’est bien aussi Lafarge-Holcim qui a financé Daesh en Syrie, avec l’accord tacite de la DGSE et de l’État. L’entreprise a d’ailleurs été condamnée pour financement du terrorisme par la justice américaine en octobre 2022.
[2] Grâce à des dérogations préfectorales, l’usine dépassait largement les seuils fixés par l’Europe en matière d’oxyde de soufre. L’association, les zones d’habitation et commerçantes autour de l’usine ont longuement témoigné et lutté pour prouver qu’elles ne pouvaient plus respirer correctement, par le biais d’articles, enquêtes, reportages, photographies de l’usine et des nuages de pollution. L’usine brûlait et brûle toujours des milliers de pneus pour alimenter ses fours.
[3] Merci à ce sujet au retour écrit sur les gardes à vue de Montreuil dans l’affaire de l’usine Lafarge.
[4] Juge chargé de l’instruction de l’affaire de Tarnac qui finira par se dessaisir de du dossier après une suite de mises en causes publiques et d’erreurs de procédure.
[5] Le procès faisant suite à cette garde à vue et impliquant 8 autres prévenus a démarré le vendredi 8 septembre. Fourre-tout fiasco pour le parquet, il a été suspendu après 7h de débats et se poursuivra le 28 novembre prochain. Voici la déclaration faite par l’auteur de ce texte au tribunal ce jour là : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/declaration-benoit-feuillu
[6] Sa déclaration complète est disponible ici : https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/affaire-lafarge-une-personne-convoquee-nous-parle
Connu / TG le 13/09/23 à 17:48
Connu / TG le 08/09/23 à 16:19
82,1 k abonnés - 639+ - 6 372 vues - 65 commentaires Diffusée comme Première il y a 16 heures
avec :
- Monique Pinçon-Charlot, sociologue et membre du conseil scientifique de l'Institut La Boétie
Entretien avec Marlène Benquet, sociologue, co-animatrice du département de sociologie de l'Institut La Boétie
Tr.: début à 0:3:20 ... sociologie ... Bourdieu ... les fonctions de classe dans le maroc ... les dynasties familiales ... des systèmes de cooptation richesse économique, culturelle, sociale, symbolique ... enquête sur les nouveaux riches ... on a travaillé plus de 30 ans, il faut du temps, c'est le temps long des dynasties... ... la grande bourgeoisie a fini par fusionner avec la noblesse ... les barrières qu'ils posent ... immense hétérogénéité ... cf le palmarès de Challenge paraît tous les jeudis avant le 14/7 ... il n'y a pas de seuil de richesse car enchevêtrée dans toutes les richesses ... classe solidaire ... on a découvert le communisme en haut ! dans un entre-soi social ... gheto muré, on ne peut pas rentrer ... processus positif des agrégations des semblables pour éjecter les différents ... passer de la domination économique à la domination symbolique ... que les dominés acceptent leur domination, dans l'entre-soi des beaux quartiers ... nasse dense de social institué là pour coordonner ... énorme solidarité, instances de coordination ... 20 associations de défense du bois de boulogne et une qui les coordonne ! ... nos désaccords font leurs victoires ... sur l'État : on l'a tous dans notre tête ... avec Macron est au service des plus riches ... de 400000 à 3 millions de millionnaires ... néolibéralisme ... capitalisme mondialisé incompatible avec la démocratie ... prédation du capitalisme ... le capitalisme se radicalise ... on est à un rendez-vous historique avec l'urgence climatique.Si on ne les affronte pas, ce sera très fort ... neutralité axiologique ... on ne s'en est jamais revendiqués ... on dit qui on est, les hypothèses, indicateurs, etc on publie ... le contribuable paie les salaires du cnrs ... transmettre les acquis de nos recherches ... LE dernier livre : sur les retraites ... analyse sociologique du mépris de Macron, ce n'est pas un trait de caractère ... unis syndicalement, politiquement, pour ne pas perdre la bataille ... l'oligarchie marchandise tous les secteurs, fait de la prédation sur le vivant ... L'optimisme : des géants aux pieds d'argile ! la panique ... les valises étaient prêtes ... ils savent que l'arbitraire est en train d'être démasqué ... ne tient que par les titres de propriété, ouvrir la voie à une société de partage ... veut entrer au GIEC +++ une trajectoire post-capitaliste ... coquelicots, oiseaux ...
1:02:08 QUESTIONS paroxysme de la guerre de classe ? oui
/violences macron/le pen période de fascisation
/ça va craquer quand ? ça ne dépend que de nous, dans le cumul de la multiplicité des actions
/oligarques s'affrontent à l'international travaille sur le dérèglement climatique, métaux rares, commun, partage
/léthargie now car on est piégés par avantages du capitalisme ... faire ensemble ... l'avenir, ensemble, par le bas, le peuple
/divisions mettent le doigt dessus, ne sont pour rien ...
/ont essayé de vous coopter ? oui
/secret fiscal, des affaires, nous offraient le bottin mondain, ont été intéressés par nos livres ... communisme de luxe ...
Lettre à Mr le président / Retraite ++ paroles écrites par militants cgt idf
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L’urgence à sortir d’un système destructeur pour la planète, l’humanité et le vivant interroge les façons d’agir. Que peut la désobéissance civile face aux injustices sociales et climatiques, montantes et insupportables ?
Deux définitions à connaître :
- Action Directe Non Violente : Action qui vise généralement à exposer ou à confronter une activité injuste. Le non-respect de la loi n’est pas l’objectif mais bien une conséquence inévitable.
- Désobéissance Civile : Refus d'obéir à une loi ou à un ordre que le manifestant considère comme injuste, tel que le fameux refus de Rosa Parks de céder son siège d'autobus à un passager blanc en 1955, comme l'exigeaient les lois locales sur la ségrégation à l’époque.
Rejoins-nous : https://www.greenpeace.fr/groupes-locaux/
POUR ALLER PLUS LOIN :
Pourquoi la non-violence ? https://www.greenpeace.fr/connaitre-greenpeace/la-non-violence-reponse-a-lurgence-dagir/
SE FORMER A LA NON VIOLENCE :
Greenpeace : https://www.greenpeace.fr/groupes-locaux/
ANV COP21 : https://anv-cop21.org/se-former/
CHAPITRES :
00:00:00 : Intro
00:00:39 : La désobéissance civile c’est quoi ?
00:00:58 : Un outil de contre-pouvoir
00:01:46 : Apprendre à désobéir
00:02:22 : Action collective à l’AG de Total
00:02:49 : Libres d’agir
00:03:32 : Outil international et intergénérationnel…
00:03:52 : …Et même en France
00:04:09 : Conclusion
Connue / https://twitter.com/greenpeacefr/status/1690272407200960512
"6 - 69 -108 - 5471"
*Tr.: ... Pauline Boyer, chargée de campagne chez Greenpeace France, activiste climat, co-autrice du Manifeste pour la non-violence. ... fait collectivement pour l'intérêt général ... Emma Tosini, porte-parole d'ANV-COP21 ... se former sur le plan stratégique et pratique ... loi injuste
Après une année marquée par des actions choc pour alerter les citoyens et dénoncer l'inaction climatique du gouvernement : l'écologie de combat est-elle la solution ? Faut-il être radical pour faire entendre la lutte contre le réchauffement climatique ou est-ce trop clivant ?
Avec
- Léna Lazare Activiste écologiste, membre des Soulèvements de la terre
- Stéphane La Branche Sociologue du climat et chercheur
- Laurence Veyne Directrice adjointe du programme Greenpeace France
*Clés : Société Débats d'actualité
L'équipe Jean-Mathieu Pernin, Production
-> https://rf.proxycast.org/cd3e3a29-fb0f-4a99-b57c-261faaca3ed1/12440-10.08.2023-ITEMA_23456795-2023F19400S0222-22.mp3