La participation à la France insoumise nécessite de s’engager à respecter les principes du mouvement. Le fonctionnement des groupes d’action est encadré par la charte des groupes d’action. Ces documents seront réactualisés en vu de notre prochaine Assemblée représentative.
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➤ La boucle départementale rassemble dans chaque département le binôme paritaire des animateur·rices de chaque groupe d’action certifié, les député·es, les élu·es régionaux·ales et départementaux·ales du département, ainsi que le ou la député·e réferent·e du département pour les départements où nous n’avons pas parlementaire.
➤ Chaque boucle départementale est identifiée sur Action populaire et les échanges entre ses membres se font via la messagerie d’Action populaire.
➤ Les membres de la boucle départementale peuvent se réunir si nécessaire.
➤ Les boucles départementales fonctionnent selon le principe du consensus.
➤ Les groupes d’action conservent leur autonomie d’action. Par conséquent, les boucles départementales ne peuvent pas prendre des décisions qui contraignent l’action des groupes d’action du département.
➤ Les boucles départementales lancent chaque année un appel à volontaires parmi les insoumis·es du département sur les tâches suivantes :
• Un binôme paritaire en charge de la gestion de la caisse départementale
• Un binôme paritaire en charge du matériel et de l’animation du QG départemental
• Un binôme paritaire en charge des relations extérieures
• Un binôme paritaire en charge des réseaux sociaux et des communiqués de presse
• Un binôme paritaire en charge des mobilisations et du suivi des luttes
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➤ Les boucles départementales ou municipales peuvent initier, si elles le souhaitent, des groupes de travail sur des sujets départementaux ou municipaux.
Connu / TG du 6/12/22 à 14:30
368 ont signé
Convergences a lancé cette pétition adressée à Tous les albertivillariens et à Madame le Maire d'Aubervilliers
Soutenez le café culturel Collective en signant cette lettre ouverte adressée à Madame Le Maire Karine Franclet, par un collectif d'habitants
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collectif apartisan ... contribuer -sous différentes formes-, notamment par l’interpellation des élus, à l’amélioration du cadre de vie sur notre commune.
Le 27 août dernier, ... stupéfaits d’apprendre, à travers un communiqué de l’association Collective qui gère le café culturel du même nom, situé au 2 Ter rue du Moutier, que ce lieu fermerait ses portes le 30 septembre prochain, suite à la décision de la municipalité de « rompre les conventions » qui liaient cette association à la Ville.
Nous avons pourtant en mémoire votre engagement visant à l’amélioration et à la diversification commerciale ainsi qu’à la promotion de la mixité dans l’espace public. Cet engagement, pris dans le cadre des élections municipales de l’année 2020, répond aux attentes des citoyens d’Aubervilliers tant il constitue un enjeu majeur contribuant à la qualité de vie dans notre ville.
Dans ce contexte, nous ne comprenons pas la fermeture de ce lieu aujourd’hui unique en centre-ville. Le bar Collective est en effet la seule terrasse du centre-ville où cohabitent et se rencontrent des familles, des femmes, des hommes, en toute sérénité et convivialité. Tout simplement un OVNI, mais surtout une bulle d’oxygène.
Nous comprenons d’autant moins ce choix que durant les périodes de confinement, avec l’impossibilité de maintenir le service restauration, Collective s’était adapté, en proposant une épicerie avec des produits locaux (bières artisanales locales, approvisionnement et distribution en circuit court, vente de fromages en partenariat avec la fromagerie pantinoise…). En centre-Ville, aujourd’hui, il n’existe tout simplement aucun équivalent. Pour une ville de plus de 90 000 habitants, vous conviendrez que c’est assez léger.
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Connu / https://twitter.com/LachaudB/status/1433056239693488129
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Stéphane Dardenne et 23 autres suivent
Bastien Lachaud @LachaudB · 11h
C'était donc ça "changer Aubervilliers" pour Karine Franclet ? S'en prendre brutalement à la vie associative ? Fermer un café culturel unique, sans même une concertation et une justification ? Inacceptable.
Signez la pétition pour défendre Collective Flèche vers le bas - 7 - 72 - 76
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Ndlr : on retombe sur l'importance de l'indépendance financière de ce type de lieu proche de la MdH.
Commentaire posté : Encore une illustration de l'importance d'un avènement rapide d'une économie des Communs pour s'affranchir de décisions politiques arbitraires ou couperet.
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE - #FDE2021
4 902 vues - 241 - 6 - 24,2 k abonnés - 40 commentaires
Dimanche 11 juillet 2021, le député insoumis du Nord Ugo Bernalicis intervenait lors d'une conférence du Festival des idées 2021 sur le thème de la sécurité.
"Libres d'être protégé·e·s : pour une nouvelle relation police/citoyen·ne·s", une conférence qui a permis de croiser les propositions portées par Ugo Bernalicis à l'Assemblée nationale et en commission des Lois avec les analyses de Fabien Jobard, sociologue, l'approche juridique de Rosanna Lendom, avocate et l'expérience d'Ali Rabeh, maire de Trappes. Un débat animé par Lucie Castets, conseillère au cabinet de la maire de Paris.
*Tr.: ... éducateurs de rue ... LFI veut nationaliser les polices municipales, Ali Rabeh acquiesce ... des médiateurs de rue, adultes-relais, eux-mêmes en insertion pour encadrer des jeunes en insertion, ça ne marche pas (Le Maire de Trappe)
Projection - Société - tous publics
CYCLE : Questions de société
En partenariat avec l’association Anciela https://www.anciela.info/, nous vous proposons un ciné-défi sur la culture du libre avec le film documentaire « Internet ou la révolution du partage » de Philippe Borrel (2019, 55').
Deux logiques s'affrontent au coeur de la technologie numérique : les principes émancipateurs du logiciel libre d'un côté et l'esprit marchand incarné par le droit de la propriété intellectuelle de l'autre. À travers une enquête aux Etats-Unis, en Inde et en Europe, le réalisateur Philippe Borrel est parti à la rencontre des acteurs de cet affrontement idéologique, en particulier de ceux qui tentent d'appliquer l'esprit du libre à d'autres domaines tels que la santé et l'alimentation. Quel est cet idéal du libre et comment y contribuer ? La projection sera suivie d'un temps d'échange avec des associations et collectifs qui agissent en ce sens.
Renseignement 04 78 62 18 00
Ndlr : connu / April
Elodie Ferra a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation
Des impacts positifs en terme d'emploi, d'économie, de réduction de déchets, de découverte gustative...
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Tr.: ... 2 repas végétariens par semaine ...
Ndlr : commune française située dans le département des Alpes-Maritimes
->
vidéo à https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?qT_NIA
30 mars 2020 dans Actualités, Actualités du mouvement, Réseau des élu·es
Face à la catastrophe sanitaire et sociale que nous connaissons, il est urgent d’agir de façon coordonnée au plus près des populations. Ainsi, la planification de la mobilisation sanitaire doit aussi se faire à l’échelon municipal. C’est pourquoi le réseau des élu·es insoumis·es et citoyen·es a recensé les initiatives de ses élu·es et propositions de ses membres. Grâce à ce travail coopératif, nous publions aujourd’hui des préconisations municipales qui sont à mises à la disposition de toutes et tous. Vous pouvez les mettre en œuvre, les proposer ou vous en inspirer dans vos communes. Elles sont complémentaires avec les 11 mesures d’urgence proposées par La France insoumise.
La démocratie et l’implication citoyenne au service de la planification sanitaire
1- Mettre en place un Conseil municipal sanitaire
2- Un centre d’entraide téléphonique ouvert 24h/24h
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3- Permettre aux lieux d’implication citoyenne (conseils de quartier, conseils citoyens, des associations, des jeunes, des aîné·es…) de se réunir de façon virtuelle pour faire appel à l’intelligence collective et permettre l’implication du plus grand nombre, faire remonter les situations problématiques, suggérer ou organiser des initiatives d’entraide.
4- Mettre en place une cellule dédiée exclusivement à l’aide aux personnels soignants mobilisés avec une information claire et précise : où faire garder les enfants ? Où se loger ? Comment se déplacer ? …
Limiter la propagation du virus et faciliter l’action des services publics, notamment soignants
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Protéger les plus vulnérables
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Veiller aux besoins essentiels de la population
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Anticiper la sortie du confinement
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32- Stopper les projets destructeurs de biodiversité, instaurer une règle verte pour ne plus prélever à la nature plus que ce qu’elle peut reconstituer et soutenir la mutation écologique des systèmes agro-alimentaires.
Actualité Environnement
TORONTO – Les coûts annuels pour contrer les pires conséquences des changements climatiques au niveau municipal s’élèvent à 5,3 milliards $, selon une étude dévoilée jeudi par la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et le Bureau d'assurance du Canada (BAC).
... 0,26 % du produit intérieur brut du Canada ...
Dans l’ordre, les inondations, l’érosion et la fonte du pergélisol constituent les risques climatiques qui engendrent les dépenses les plus élevées. ... les coûts financiers et émotionnels ne cessent d'augmenter, a mentionné le président et chef de la direction du BAC, Don Forgeron ... Les gouvernements doivent collaborer au financement des infrastructures résilientes nécessaires pour protéger les Canadiens des inondations, des grands vents et des feux de forêt.»
Au Québec et en Ontario, les inondations, les tempêtes de verglas et de vent, ainsi que les vagues de chaleur sont les phénomènes qui menacent le plus les infrastructures actuelles.
L’étude note que d’autres recherches ont montré que pour un dollar investi en mesure d’atténuation, six dollars sont épargnés en dommages futurs. ... l’amélioration des infrastructures comme la construction de digues, l’augmentation de la capacité de traitement des eaux ou l’utilisation de matériaux de construction résistants au feu.
Les mesures d’atténuation s'appuient aussi sur le renforcement des systèmes naturels comme les zones humides et les forêts. Enfin, des politiques et un cadre juridique mieux adaptés, par exemple l’interdiction de construire dans des zones à risque, constituent un autre axe pour contrer les effets négatifs du réchauffement de la planète.
La température moyenne annuelle au Canada a augmenté de 1,7 °C depuis 1948, selon cette étude.
66 commentaires
Dans cette commune de la Drôme, une liste citoyenne mène une expérience inédite entre « municipalisme » et « participalisme », depuis 2014. Sera-t-elle reconduite aux élections de mars ? Ou bien ces pratiques en rupture avec des décennies d'action publiques, certes perfectibles, seront-elles étouffées par les oppositions et la lassitude ? Reportage.
Mots-clés démocratie participative élections municipales liste citoyenne municipalité Saillans
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pour cette chercheuse ayant travaillé sur l’écologie et les nouvelles formes de démocratie, à son envie de documenter ce qui s’est passé ici pendant six ans. « Tout le monde parle aujourd’hui de Saillans à partir de l’idée qu’il s’en fait : municipalisme ou participalisme. ... courage de rompre avec les cadres existants pour faire une révolution lente qui dessine un modèle moins planificateur et plus adaptatif, sans doute mieux à même de répondre à la transition écologique ... contradiction intime qui s’est exprimée notamment lors de la réécriture du Plan local d’urbanisme (PLU), effectuée dans le cadre d’un dispositif innovant marqué en particulier par le tirage au sort de douze habitants pour y travailler en compagnie de quatre élus. Sabine Girard, en tant qu’adjointe à l’environnement, s’était portée garante de la méthode mais s’est retrouvée « prise dans un conflit de valeurs entre le processus et ce qu[’elle] pensai[t]
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abandon des commissions thématiques participatives au profit d’assemblées de village tous les deux ans, « votations » citoyennes fondées sur un nouvel outil numérique, réduction du nombre de réunions et clarification du fonctionnement, « sans tomber dans le maternage des gens, car la participation demande, de toute façon, un investissement… »
La réduction des déchets et le devenir des incinérateurs font partie des enjeux majeurs de cette première élection métropolitaine. Nous vous l’expliquions ici, là ou encore là. Dans cette tribune publiée sur Rue89Lyon, l’association Zéro Déchet Lyon interpelle les futur.e.s candidat.e.s et présente ses propositions
Marie Papin et Jacques Goulpeau : Respectivement présidente et vice-président de Zéro Déchet Lyon https://zerodechetlyon.org/ - 0 réaction
Nos futur.e.s élu.e.s de la Métropole de Lyon auront très prochainement un choix à faire concernant la gestion des déchets : dépenser 600 millions d’euros pour renouveler nos deux incinérateurs en fin de vie, équipements technologiques complexes qui ont « besoin » de déchets pour fonctionner ; ou bien miser sur l’innovation sociale, la prévention et le recyclage qui ont déjà prouvé leur capacité à créer des emplois non délocalisables, à diminuer les pollutions et à maîtriser les coûts de gestion des déchets qui ont déjà été multipliés par 4 en 30 ans (page 80 du rapport de l’ADEME sur les chiffres-clés des déchets https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets-chiffres-cles-2017-010269.pdf).
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réduire de 50% le poids de notre « bac gris » voué à l’incinération est non seulement possible, mais financièrement, socialement et écologiquement bénéfique.
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Arrêtons le gâchis !
Car que brûle-t-on ? Du verre, du métal, du papier, du carton et du plastique ! 44% du bacs gris, soit 98 kg/an/hab., pourraient être recyclés et encore mieux évités par des changements de consommation simples. Qu’en est-il des extensions des consignes de tri effectives depuis le 1er janvier 2020 ? Sans la tarification incitative (voir plus bas), l’effet est marginal sur le bac gris (page 4 du rapport 2017 de Citeo https://bo.citeo.com/sites/default/files/2019-07/Citeo_Rapport%20Plastique%20VF.pdf).
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La province de Trévise https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-4-the-story-of-contarina/, 500 000 habitant.e.s a atteint un bac gris à 50 kg/hab./an.
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Nos propositions
- Mettre en place une pluralité de solutions de gestion des biodéchets adaptées aux différents types d’habitats de la Métropole (dense, pavillonnaire…) ; le compostage de qualité agronomique et de proximité doit être privilégié.
- Mettre en place une tarification incitative
- Allouer 5% du budget de gestion des déchets à la prévention
- Fusionner les services Gestion et Prévention de la Métropole
- Avoir une Métropole exemplaire: bannir le plastique à usage unique, systématiser l’éco-conception pour toutes les commandes publiques : cantines, fournitures matérielles, événementiel, construction, informatique…
- Systématiser l’accès à la réparabilité
- Encourager et faciliter l’ouverture de commerces « vrac » et de circuits courts
- Prioriser la rénovation thermique des logements directement fournis en chaleur par les incinérateurs pour compenser la diminution de déchets incinérés et préserver une énergie à bas coût.
- Mettre en place un plan de lutte contre le plastique à usage unique
- Promouvoir les textiles sanitaires réutilisables
La fin de vie des incinérateurs en 2028 est une opportunité historique d’avancer vers une autre société
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Aux candidat.e.s à la Métropole ce samedi 18 janvier, lors du débat que nous organisons, nous montrerons que réduire nos déchets de 50%, c’est la création de 4600 emplois non délocalisables, c’est 300 millions d’euros en moins d’investissement pour les incinérateurs, et c’est aussi évidemment une diminution notable des émissions de gaz à effet de serre directs et indirects.
*Aller plus loin
- Poubelles situées rue de la Part-Dieu à la Guillotière. ©NP/Rue89Lyon#Enjeux2020 - Réduire les déchets : les propositions des candidats à Lyon https://www.rue89lyon.fr/2019/12/18/enjeux2020-reduire-les-dechets-les-propositions-des-candidats/
- L'un des deux incinérateurs lyonnais : celui de Gerland. ©LB/Rue89Lyon#Enjeux2020 - Déchets à Lyon : la brûlante question des incinérateurs https://www.rue89lyon.fr/2019/12/18/enjeux2020-dechets-a-lyon-la-brulante-question-des-incinerateurs/
- La question des déchets à Lyon, Bordeaux et Strasbourg. Par Rue89 Lyon, Rue89 Strasbourg et Rue89 Bordeaux#Enjeux2020 : Lyon, Bordeaux et Strasbourg peinent à réduire leurs déchets https://www.rue89lyon.fr/2019/12/18/enjeux2020-lyon-bordeaux-et-strasbourg-peinent-a-reduire-leurs-dechets/
*Clés : déchets élections métropolitaines Incinérateurs Metropole de Lyon
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Ce mardi 1er octobre à 19h30, suivez en direct la première formation municipales intitulée "Mener une campagne d'implication" présentée par Julian Augé et Paul Vannier
Catégorie Actualités et politique 1 commentaire
David Carbonnier il y a 14 minutes
La stratégie je suis d’accord, mais la pensée est-t-elle un sujet plus pertinent pour chacun, donc pour tous?
Plan :
outils d'animation de groupes
d'intervention dans les espaces publics
désignation des candidats
la république
outils d'animation de groupes
- Brise-glace moment ritualisé pour mettre à l'aise ex espace stop ; de la sociologie militante ou électorale ; se parler en interpersonnel ou petit groupe ; partir de la date de notre engagement ; selon thème type de transport, d'énergie ;
- groupes d'interview mutuels de 2 : récit de vie annecdotique, gomme des contradiction sociales ; le jour où j'ai pris conscience de ma classe sociale ; du savoir utile ; des pb récurrents ;
outils pour débattre animer le débat ; assumer le conflit qui est moteur (illusion du consensus) :
- le dédoublement ceux d
- en boule de neige /couches successives ; on se sent +puissants à plusieurs ;
- en pétales
interv dans l'esp public
- tract non ; coélaborer du savoir politique : la brigade mobile écrire une phrase sur papier "ce qui met en colère, rend heureux : observer, croiser le regard des gens : nait une discussion : vraie rencontre, alimenter discussion, génère expression popul
- porteur de parole sur corde à linge tendu ni trop haut ni trop bas on met les pépites = mur d'expression; ds questions larges créer la discussion, mettre en confiance d'égal à égal ; un atterrissage dem mel, un rv, un contact, syndiquer.
- enquêtes de conscientisation /renc des gens :un questionnaire /condi de vie, de travail, récit de vie, enfants, activ, ~80 questions, sensible informe sur la réalité ; si démarche sincère fait adhérer
élaboration de programmes, chartes d'action, délibérations municipales, pas des promesses
- souci d'implication ~atelier des lois séances avec peu de moyens 1/2 juristes, des experts pers ressources, écrire un texte en 2/3 heures
- écriture du programme sans valeur scientifique ni sociologique contradictions, faits, tensions, pb, resp, aller vers les solutions, imaginaire nuit debout, etc
désignation des candidats
enjeux de pouvoir, gérer violence / élection sans candidats : chacun voit un tel motivé ; dyn positive ; arbitrage / jugement majoritaire /grille curseur -> profil : liste dans l'ordre ; montrer comment on a fait.
Questions comment faire venir et participer ? susciter le désir. venir à eux; tuto /animer "la parole boxée", conf gesticulée / un pas de côté ;
/autorités on a le droit ? le faire sans déclarer sinon repartir en brigade mobile.
/méthode d'élabo prgm : pas être hors sol : s'enraciner dans expression populaire ; 4 étapes : expression des contradictions - analyse - délibération - arbitrage. planification de séances, repérer les récurrences, documenter, comprendre, analyser, resp du maire du resp départ, que faire ? gratuité ? animer la contradiction. comment on arbitre ? dans débat mouvant. arriver à consensus. /culture du prgm la mise en récit, mise en scène
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Gabin a reçu Alexandre Boisson, ancien garde du corps de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il a créé l'association SOS Maires qui a pour objectif de préparer la résilience des français via leur mairies en cas de problématiques comme par exemple l'augmentation soudaine du prix du pétrole lié a des conflits géopolitiques.
Catégorie Actualités et politique 180 commentaires
Pascal il y a 12 heures
Gabin est pénible à écouter : questions banales qu'il ne termine pas, interruption de l'orateur, vocabulaire et élocution de "high-school drop-out"...
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ndlr :
- pour la critique, voir notamment https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?KV6QGg même si on peut comprendre pourquoi choisir un logiciel privateur http://parisinnovationreview.com/article/civic-techs-2-quel-modele-economique
- pour les alternatives dont Emendare cf https://framalibre.org/content/emendare
Comment le mouvement des Gilets jaunes pourrait-il durer ? Le municipalisme libertaire serait une voie féconde, selon l’auteur de cette tribune, pour qui ce modèle de société démocratique et écologique est « une stratégie de lutte pensée pour l’atteindre ».
Killian Martin est étudiant à l’EHESS (l’École des hautes études en sciences sociales) et militant communaliste.
Le maire de la commune de Marmagne espère stimuler le développement économique de proximité.
Le maire de la commune de Marmagne espère stimuler le développement économique de proximité. (Crédits : DR)
D'ici à un an, la petite ville du Cher (2.000 habitants) produira sa propre énergie renouvelable grâce à son dispositif SmartMagne. Quelques habitants pourront également s'approvisionner via le photovoltaïque municipal.
Penser la transition énergétique, c'est bien ; la réaliser, c'est mieux. La conviction personnelle du maire de Marmagne, Aymar de Germay, deviendra réalité fin 2019, après la pose, à partir de juillet, de quelque 817 panneaux voltaïques sur les sept bâtiments municipaux. Outre la mairie, la bibliothèque et le gymnase, notamment, seront équipés. L'objectif du dispositif Smart-Magne, c'est de produire, dès le démarrage, 70% de l'énergie consommée, le reste provenant du réseau public d'Enedis.
A terme, la commune berrichonne compte s'autosuffire en énergie propre, voire approvisionner certains de ses habitants : 61 foyers situés près de la mairie devraient ainsi être raccordés à la batterie municipale, qui stockera l'énergie, à l'horizon de mars 2020.
Le passage à l'acte des communes reste rare
L'aspect renouvelable de l'énergie produite via le soleil n'est qu'un des aspects de la démarche du maire de Marmagne. En choisissant de produire localement son énergie, Aymar de Germay donnera aussi un coup de pouce au développement économique de proximité. Le marché représente au total un montant de 4 millions d'euros, pris en charge par les collectivités territoriales (ville, département...
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Les Halles Civiques a retweeté
François Vauglin
@FVauglin
17 nov.
Lancement avec @PaulineVeron de la journée créative pour les conseils de quartier à #SuperPublic avec des conseillers de quartier de #Paris10 #Paris11 #Paris12 Que les idées fusent pour mettre en œuvre la Déclaration pour des territoires hautement citoyens que nous avons signée !
Mairie du 11e, Anne Hidalgo, Nawel Oumer
🤩 et 5 autres
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