La robustesse est la capacité d’un système à maintenir sa stabilité (à court terme) et sa viabilité (à long terme) malgré les fluctuations
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Comme l’a montré Elinor Ostrom, certains systèmes sociaux sont également robustes. En particulier, la gouvernance de certains biens communs – aquifères, champs irrigués, prairies de haute montagne – a fait ses preuves depuis plusieurs siècles en traversant les guerres, les famines et les pandémies. Une telle robustesse est permise grâce à des principes qui pourraient nous inspirer pour faire face aux nombreux défis de l’Anthropocène.
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« La résilience a trois définitions. C’est d’abord la capacité d’un matériau à se déformer et à revenir à sa forme initiale. Cette idée d’élasticité a ensuite été déclinée en psychologie : la capacité à rebondir. Comme le dit Thierry Ribault dans Contre la résilience, il s’agit d’une forme de double peine : exiger d’être capable de tomber, et de remonter la pente. Inutile de dire que cette définition très responsabilisante s’aligne parfaitement avec la main invisible du marché, l’absence d’État et le néolibéralisme ... il y a trop d’ambiguïtés dans les différentes facettes de la résilience pour continuer à l’utiliser. La résilience dans son acception psychologique domine actuellement et peut devenir une injonction d’agilité et de consentement, parfaitement alignée avec l’idéologie performante. Il me parait donc plus opportun de parler de robustesse, que l’on pourrait même opposer à la résilience : la robustesse crée les conditions grâce auxquelles on ne tombe pas. Les marges de manœuvre nécessaires pour cela sont incompatibles avec la recherche d’efficacité, d’efficience ou d’agilité. » Extrait d’Antidote au culte de la performance – Ed. Gallimard
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Les biens communs sont des ressources créées, gérées et partagées collectivement par une communauté de citoyens : zones urbaines transformées en jardins partagés, informations ajoutées dans l’encyclopédie Wikipédia, cartes OpenStreet Map nourries par les utilisateurs, savoirs traditionnels, logiciels libres, science ouverte, publications en libre accès, pédibus scolaires, fours à pains mutualisés, systèmes d’irrigation agricole partagés, semences libres, contenus éducatifs ouverts, échanges de savoirs, justice participative, données ouvertes collectées par les personnes…
Quelles que soit leur échelle – de l’immeuble à la planète –, les approches par les biens communs apportent des réponses inédites et robustes, là où la puissance publique et le marché sont souvent absents ou inefficaces.
Elinor Ostrom a identifié huit « principes fondamentaux » critiques pour la création et le maintien de ressources mises en communs (common pool of ressources). Ces principes permettent de mettre les actions collectives (réalisées en vue de résoudre un problème) à l’épreuve des faits :
- des limites nettement définies des ressources et des individus qui y ont accès (qui permettent une exclusion des entités externes ou malvenues)
- des règles bien adaptées aux besoins et conditions locales et conformes aux objectifs des individus rassemblés
- un système permettant aux individus de participer régulièrement à la définition et à la modification des règles (faisceau de droits accordés aux personnes concernées)
- une gouvernance effective et redevable à la communauté vis-à-vis des appropriateurs
- un système gradué de sanction pour des appropriations de ressources qui violent les règles de la communauté
- un système peu coûteux de résolution des conflits
- une auto détermination reconnue des autorité extérieures
- S’il y a lieu, une organisation à plusieurs niveaux de projet qui prend toujours pour base ces bassins de ressources communes.
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la sous-optimalité est un formidable soutien aux capacités d’adaptation : les systèmes vivants peuvent contourner les difficultés, non pas parce qu’ils sont bien préparés, mais plutôt parce qu’ils sont toujours dans un état dynamique, explorant les possibles. L’évolution n’a pas sélectionné la performance comme compas indépassable, mais bien la robustesse, c’est-à-dire la capacité à survivre aux fluctuations de l’environnement et à se transformer si les conditions l’exigent.
La paix de demain ?
... les crises successives mettent à nu la fragilité de nos systèmes socio-économiques suroptimisés ... dysfonctionnements d’une société devenue trop performante ... C’est d’ailleurs ce qu’Ivan Illich dénonce dans la « contre-productivité », quand l’excès de performance nous condamne. D’autres formes de résistance sont apparues. Carlo Petrini remet en cause la performance absurde des fast-food, et invente le « slow food » en réaction. De même, le paysagiste Gilles Clément invente un nouveau jardin, contre les aberrations de l’excellence ornementale permise à coup de destruction massive et d’armes chimiques. La chambre du futur, ou du temps long, proposée par Dominique Bourg participe du même mouvement. Finalement, la sous-optimalité du vivant pourrait nous apprendre beaucoup pour construire une réelle civilisation de la paix, où la robustesse deviendrait notre nouveau compas. Au-delà des pandémies et des crises économiques, inventer cette société-là pourrait devenir inévitable : il va falloir trouver des marges d’adaptation inédites face aux défis vastes et imprévisibles de l’anthropocène. (Adaptation d’une tribune parue dans Libération le 6 mai 2020)
Par Nathalie Fabbe-Costes et Yasmina Ziad
La crise pandémique de la Covid-19 a rappelé le caractère stratégique de la logistique et du supply chain management (SCM) pour tous les secteurs d’activité. Elle a aussi souligné l’importance d’avoir des supply chains (SCs) robustes et résilientes
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L’article commence par montrer pourquoi la Covid-19 justifie, mieux que toute autre crise avant elle, la nécessité d’articuler robustesse et résilience. Il explique ensuite, à la lumière de la littérature, pourquoi il n’est pas si simple de penser et de développer conjointement robustesse et résilience. Les illustrations tirées de la crise Covid-19 apportent des éléments de réponse qui conduisent à proposer un cadre de synthèse pour passer de la controverse à une approche dialogique. La conclusion discute de la portée théorique et managériale des résultats, et ouvre des pistes de recherche et de réflexion qui dépassent le strict cadre de la logistique et du SCM.
Conférence : "La crise de l'eau face au changement climatique" - Jeudi 26 septembre
Auditorium de la Caisse régionale du Crédit agricole
L'adaptation au changement climatique est un des sujets majeurs du 21ᵉ siècle. La gestion de l'eau est historiquement un sujet sensible en Charente et les perspectives du plan Charente 2050, établi par l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB), tablent sur un déficit du fleuve Charente à l'estuaire de 100 millions de m3 par an dans 26 ans.
Pour sensibiliser les professionnels et usagers de l'eau ainsi que tous les charentais à ces questions, puis partager les diagnostics et l'analyse d'une experte de l'adaptation au changement climatique, le Département de la Charente vous propose de participer à la conférence "La crise de l'eau face au changement climatique" dispensée par Emma Haziza.
Voix de l'eau en France, Emma Haziza est hydrologue, chercheur-entrepreneur au service de la massification de l'adaptation au changement climatique. Chroniqueuse sur France Info, conférencière inspirante, elle couvre l'actualité médiatique des extrêmes climatiques en France et en Europe. Docteur de l'École des Mines de Paris, elle a fondé sa propre structure de recherche-action "Mayane Resilience-Center" et poursuit actuellement son action à travers le développement d'une start-up "Mayane Labs" déterminant la sensibilité climatique des territoires auxquels elle s'adresse.
Elle a enseigné durant plus de 10 ans dans les principaux masters et écoles d'ingénieurs sur l'adaptation aux extrêmes climatiques en France : Université Montpellier 2, Université de Nîmes, ENTPE, ENGREF, École des Mines, École Polytechnique, etc. Scientifique reconnue pour ses qualités pédagogiques et sa capacité d'action, elle intervient également au sein de comités scientifiques (UNICEF, France Ville Durable, Ministères, etc.) et de conseils d'administration tels celui d'"Eau de Paris".
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Ndlr : quid du volet réduction des émissions de GES ? ACT
Et de la robustesse ?? ACT
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#quantumway #développementpersonnel #TPV
👉 Découvrez-en plus encore sur la Théorie Polyvagale et le trauma lors du Sommet Trauma, Attach(e)ment & Résilience 2024 : https://sommet2024.quantum-way.com
👉 28 conférences gratuites en direct avec les plus grands experts du trauma et de la TPV (Stephen Porges, Deb Dana...)
La Théorie Polyvagale est une approche avant-gardiste qui prône une vision holiste de la guérison, centrée sur le système nerveux. Elle nous apprend, entre autres, qu’il n’y a pas de bien-être en isolation avec autrui et que les relations humaines que nous nourrissons au quotidien sont essentielles pour gérer son stress et s’épanouir. Dans nos relations personnelles comme au travail, nous avons tout intérêt à cultiver ce savoir-faire pour mener une vie saine et harmonieuse.
copyright © 2021 Polyvagal Institut
copyright version Française © 2021 Quantum Way
Traduction et voix : Anne-Laure Gex
#quantumway #développementpersonnel #TPV #théoriepolyvagale #polyvagaltheory #stephenporges #debdana #trauma #therapy #thérapie
Connu / TG le 5/12/23 à 7:55 (TG-HLC-Pepites_et_ressources_pratiques_preventives)
Ndlr :
- consistant, à faire valider par des experts, qui ? François Ducrocq ? Chercher ACT
- en fin de vidéo, il est faire référence à THE TRAUMA FOUNDATION https://thetraumafoundation.org/ i à https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?hZHzTA
- quelle relations lient Quantum Way, Polyvagal Institut (https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?eNZpxQ) à cette fondation ?
- AUBUSSON - Samedi 6 avril À 18H30
- Le 09 avril 2024, à 18h30 36000 Châteauroux
- Le 10 avril 2024, à 18h30 Espace Franquin 1 boulevard Berthelot 16000 Angoulême
- ÉVREUX - Mercredi 2 octobre
- CHARTRES - Jeudi 3 octobre
- LE TEIL - Mardi 5 novembre
- MONTPELLIER - Mercredi 6 novembre
- MANOSQUE - Jeudi 7 novembre
- RODEZ - Vendredi 8 novembre
Avec la crise, les égoïsmes reviennent. C’est une idée reçue ! Non seulement ce sont les égoïsmes qui sont à la racine des problèmes, mais c’est plutôt l’entraide qui émerge en temps de catastrophe ! Pourquoi ? Comment ? De quelle entraide parlons-nous ? Et comment est-elle la clé pour traverser les tempêtes ? Une conférence pour nous faire changer de regard, pour retrouver puissance, résilience et espérance.
AVEC L’INTERVENTION DE
Pablo Servigne, ancien chercheur en éthologie. Depuis 2008, il se consacre à l’éducation populaire, à travers des livres, des conférences et des formations. Il est notamment le co créateur du concept de collapsologie (l’étude des effondrements) et il a coécrit avec Gauthier Chapelle L’Entraide, l’autre loi de la jungle (LLL, 2017).
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Mots-clés : Solidarités, Conférences, Partage de la connaissance
ENVIRONNEMENT
Cycle de l'eau : une sixième limite planétaire vient d’être franchie, c’est la deuxième cette année
Une sixième limite planétaire vient d'être franchie selon plusieurs scientifiques. Elle concerne le cycle de l'eau et plus particulièrement l'eau verte, celle qui est absorbée par les végétaux. En Amazonie, mais partout ailleurs, l'humidité des sols change et les forêts se transforment en savanes en raison du changement climatique et de la déforestation. Le monde compte neuf limites planétaires, seules trois n'ont donc pas encore été franchies.
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Elle comprend les précipitations mais aussi l’humidité du sol et l'évaporation. Jusqu’ici elle n’était pas suffisamment étudiée. Or, selon une nouvelle évaluation https://www.nature.com/articles/s43017-022-00287-8.epdf?sharing_token=hier2n7O_tPClC8-r06bmdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0P2KmS6Qajbkp2nZuUVCQ0Vp_P0L_fySeHBsRgAquqylOp9LnWtWwctu_gtf2IN3rQca4cpkK1yn9HaZMp0U7_CeAUSZHD1Xu5KL__3KimuwqoA5hdvBx21Dt1POSVkJdo%3D réalisée par des chercheurs du Stockholm Resilience Center, en collaboration avec d’autres scientifiques du monde entier, il apparaît que l’eau verte est en dehors de la zone de sécurité. ...
Image : En 2009, des scientifiques inventent le concept de limites planétaires. Ils définissent neuf variables qui régulent la stabilité de la planète et qu'il ne faut pas dépasser pour assurer un développement "sûr et juste" pour l'humanité. Parmi elles se trouvent le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, l’acidification des océans, la pollution chimique ou encore l’utilisation mondiale de l’eau. Le cycle de l'eau verte est la sixième limite que le monde a franchi. Crédit : Stockholm Resilience Center
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La forêt perd de l'humidité du sol en raison du changement climatique et de la déforestation
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Connu / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?6M3N9g
qui amène à https://twitter.com/moreaujb23/status/1605322211963072512
puis à https://twitter.com/ChrisCouturier1/status/1605529780018823168
"
Certains comptes que vous suivez apprécient cet utilisateur
Christian Couturier @ChrisCouturier1 · 21 déc. En réponse à @moreaujb23 @sebfr23 et @Fragritwittos
Ce sujet a été étudié. Ce qui menace l'élevage c'est le climat. La méthanisation peut apporter de la résilience, et la concurrence peut se gérer.
904 - 0 - 0 - 2
"
Ndlr : sur quoi se fondait la députée pour tenir ses propos ?
Elle prouve dans https://www.youtube.com/watch?v=e7c6ZFqbQtE qu'elle fonde son discours sur des observations et la construction de mesures à partir d'elles. ++
Notre Projet
Pourquoi ?
Aujourd’hui, les conditions d’habitabilité de notre planète sont gravement altérées et la vie sur Terre est menacée. La nôtre comme celle de l’ensemble des membres de la grande famille du vivant. Notre empreinte écologique a dépassé la biocapacité de notre planète depuis 50 ans et nous fonçons toujours plus vite vers un certain nombre de crises. Au lieu de freiner pour amortir certains chocs, nous accélérons vers une situation inconnue, un avenir instable. La civilisation extractiviste-productiviste-consumériste, suicidaire et écocidaire, qualifiée de « thermo-industrielle », est sur le point de s’effondrer (Meadows et al, 1972).
Il reste peu de temps pour préparer la résilience, afin d’anticiper les chocs qui arrivent. Il nous appartient d’ériger le respect du Vivant comme nécessité et priorité absolues.
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N’attendons pas la fin de notre monde pour en inventer un nouveau. Nous pouvons le faire sans attendre, sans demander l’autorisation à personne.
Soyons lucides ! Cessons d’essayer de changer le système, changeons DE système.
C’est à nous citoyennes et citoyens d’écrire ensemble une nouvelle histoire !
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Quoi ?
Écovillages, Écolieux, Tiers-lieux, Fermes bio, AMAP, Recycleries et Ressourceries, Coopératives, Écoles alternatives, Cafés associatifs, Accorderies, Monnaies locales, SEL, Assemblées citoyennes, etc… De multiples initiatives représentant des véritables alternatives concrètes existent déjà dans les territoires. Ce sont les embryons, les bourgeons, les îlots d’un monde nouveau. C’est à l’échelle locale qu’il nous appartient d’organiser notre résilience commune dans les domaines hydrique, alimentaire, sanitaire, énergétique, sécuritaire, économique et financier. C’est également à l’échelle territoriale de « biorégions » qu’il nous nous appartient de bâtir un fonctionnement sociétal alternatif.
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Notre mission
L’Archipel du Vivant est une ONG qui vise à développer la résilience locale et à faciliter la coopération entre les initiatives alternatives afin de faire émerger une nouvelle société au service du Vivant, libérée de tout rapport de domination et réellement démocratique.
En tant qu’ONG, L’Archipel du Vivant est une association à but non lucratif, au service du bien commun, qui ne relève ni de l’État, ni d’institutions internationales. Notre indépendance financière et politique est sacrée.
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Les 3 ambitions du projet
- Réunir et rendre accessible les informations utiles sur le monde alternatif : sur ce site ressources (rubriques « S’informer », « S’immerger » et « S’investir »)
- Interconnecter les acteurs alternatifs dans les territoires – à l’échelle biorégionale – dans la perspective d’une résilience locale, collective et systémique
- Répondre aux différents besoins des acteurs alternatifs dans l’optique de consolider ce nouveau monde
Nos 5 principes de base et nos 10 engagements (non négociables !)
- Radicalité et vision systémique
- Lucidité
- Révolution créatrice
- Inspiration et indépendance
- Responsabilisation et auto-gestion
NOS 10 ENGAGEMENTS
- Agilité (Rester humbles, accueillir les critiques, accepter l’erreur, continuer à apprendre)
- Bienveillance (Coopérer, accorder notre confiance, chercher à comprendre sans jugement, cultiver la gratitude)
- Optimisation (Se baser sur les initiatives existantes. Faciliter sans prendre la place)
- Diversité (Favoriser la diversité (origine, profil, expérience) et en faire une force)
- Altruisme (Servir le bien commun, faire passer l’intérêt du projet et celui du collectif avant l’intérêt individuel)
- Courage (Accepter la réalité – même négative – et composer avec, rester souple, cultiver sa résilience)
- Efficience (Avoir un maximum d’impact avec un minimum de moyens)
- Qualité (Privilégier la qualité à la quantité, produire du contenu accessible, compréhensible et utile)
- Audace (Réaliser ce qui est nécessaire, vital et non ce qui est à priori « possible » ou pas)
- Cohérence (Être authentiques et aligner nos actions et relations avec notre vision du monde. Lutter particulièrement contre les rapports de domination)
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Notre Équipe
Notre équipe noyau
- Mathieu Kuntz, Sorcier des transformations souhaitables, Co-fondateur, Il parcourt la France pour partager, rencontrer, faciliter et transmettre. Sa mission principale ? Sensibiliser et former les jeunes (de 10 à 25 ans) aux grands défis de notre époque afin de les transformer et d’en faire des militant·e·s engagé·e·s au service du Vivant et d’un monde nouveau.
- François Perrin, Lent-vivant, post-croissant, convivialiste, Ambassadeur et couteau-suisse. Il rencontre des personnes qui œuvrent dans les alternatives (podcast « vivants). Il recrute des contributeurs·trices, trouve des sujets inspirants, anime des communautés en ligne. Il visite des lieux alternatifs ruraux pour y tisser des liens et enrichir notre réseau. Il est bénévole sur des festivals, des chantiers participatifs et vit de façon semi-nomade.
- Jean-Christophe Anna, Rebelle amoureux du vivant & Utopiste éclairé, Co-fondateur et Coordinateur du projet. Il partage son temps entre la ville pour y voir ses enfants et la campagne pour découvrir des initiatives alternatives et les interconnecter à l’échelle des territoires afin de créer des biorégions. Il participe à de nombreux événements engagés et partage sa vision dans le cadre de conférences « augmentées ». Le paradis ? Sa Tiny house !
Notre archipel de contributrices et contributeurs
- Julien Leroux, Citoyen du monde aspirant à une société respectueuse du vivant
- Benoit Bride, Ingénieur énergie et permaculteur
- Hugo Mairelle, Illustrateur, Graphiste et Plasticien
- Maxime Giordano, Fédérateur et Co-fondateur du FIFES
- Tom Howells, Designer et Compositeur. Il a créé notre logo
- Véronique Helmlinger-Rauner, Ouvreuse des portes de l’espérance
- Nadège Perino-Chinchin, Exploratrice autodidacte en quête de lumières sur le monde
- Virginie Humbrecht, Illustratrice engagée
- Sundari Giordano, Formatrice, illustratrice et co-fondatrice du FIFES
- Moko, Révolté épris de justice sociale et écologique
- Isabelle N, Fée du Vivant et Sorcière des éléments
- Catherine Rivera, Allumeuse de corps, de cœurs, d’esprits et d’âmes
- 1011, Artiste contemporaine
- Anne-Laure Nicolas, Permacultrice humaine
- Naomi Simeon, Féministe actrice du changement
- Thierry Raffin, En quête de Reliance à l’Anima Mundi
- Christophe Moreau, Chercheur de mondes désirables
- Jean-Baptiste Grangier, Artiste terrien
- Nicolas Verre, Passeur de transition, imagineur de terre-eau fertil
- Victor Locuratolo – Vito, Dessinateur. Il a réalisé la fresque reprise sur notre Homepage
Elles et ils ont fait partie de l’aventure, merci ! 😉
- Eloïse Le Roux, Harmonisatrice sociale et visuelle
- Barbara Géhin, Consultante éco-mobilité
- Paul Beraha-Belin, Jeune indigné néo-rural
- Ivan Guyot, En transition vers un monde décroissant !
- Somhack Limphakdy, Enseignante dans le primaire et le supérieur
- Soufiane Kania-Kharroubi, Développeur web engagé
- Jérôme Fonteneau, Coach en transformation individuelle et collective
Contactez-nous !
contact@archipelduvivant.org - 06 42 21 30 19 - 36, rue du Fossé des Tanneurs 67000 Strasbourg
Hébergement web / Association INFINI (Internet Finistère)
L'intégralité du contenu de notre site ressources est sous licence(s) libre(s) !
Connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?8QkoHw
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Il a réalisé une étude prémonitoire au sein de “mondes qui se parlent encore trop peu” (défense, agriculture, sécurité, alimentation, risques, société civile, collectivités locales, monde associatif, consommateurs).
Il a analysé un impensé, formulé des pistes de réponses à la question relative au « plus vieux sujet du monde » qui est le lien essentiel, mais désormais oublié, entre l’alimentation et la sécurité.Il s’attache en particulier à articuler, depuis plusieurs années, les thèmes des ressources, du continuum sécurité-défense, de la gouvernance et des adaptations, sous le prisme des priorités d’engagement et de la saturation des infrastructures de sécurités.
Il a ainsi publié en juin 2019 un livre-enquête issu d’un mémoire de recherche de Mastère spécialisé en gestion des risques sur les territoires, intitulé « Résilience alimentaire et sécurité nationale » https://www.thebookedition.com/fr/resilience-alimentaire-et-securite-nationale-p-367243.html, lauréat du prix « Information préventive et résilience des territoires » au Forum national sur les Risques Majeurs et a directement inspiré au Sénat.
Concepteur de la première formation de Mastères Spécialisés de France « Risques d’effondrements et adaptations », inspirateur et consultant sur l’intégration du risque de rupture d’approvisionnement alimentaire dans les Plans Communaux de Sauvegarde, il pointe la nécessité de préparer les populations et d’enrichir et d’élargir la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile, afin de contribuer à ce que tous les acteurs, citoyens et consommateurs compris, soient co-producteurs de sécurité collective. Il considère que la double contrainte carbone (climat et énergie) nécessite une préparation active des populations et les sensibilise, à partir de la nourriture, aux grands défis de l’Anthropocène.
"Nous, associations, collectifs et syndicats répondons à l'alerte lancée par l'association Avenir Santé Environnement et unissons nos voix pour exiger ensemble une transition agricole vers un modèle plus résilient, impliquant une SORTIE DES PESTICIDES DE SYNTHÈSE.
Il en va de notre santé collective, de la santé de nos générations futures et de la sauvegarde de notre biodiversité"
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Connu / TG 21/9/22 à 7:57
Mots clés Energie Association Auto-construction Autonomie Low-tech
Diplômée du département génie énergétique et environnement en 2017, Alice Bodin a décidé de mettre ses compétences au service de la transition écologique. Ingénieure engagée, en plus de son activité dans le domaine de la rénovation énergétique, elle intervient à l’Atelier du Zéphyr, une association fondée par un autre ingénieur INSA, Clément Gangneux. Construction d’éolienne Piggott, cuiseur solaire, marmite norvégienne… À travers des stages accessibles à toutes et tous, ils souhaitent permettre à chacun de s’approprier la technique et de prendre conscience de la valeur de l’énergie. Alice Bodin est très impliquée sur cette question. Elle explique l’importance de se confronter à la matière pour avancer vers une forme de résilience énergétique.
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ce qu’il y a d’important dans le développement de la technique pour un monde plus juste dont on parlait plus haut, c’est le concept du « libre ». Je ne suis pas contre la technique, si le besoin l’exige. Actuellement, il se passe quelque chose d’extraordinaire avec les low-techs ; beaucoup de curieux s’intéressent à la façon de fabriquer ou de produire et peuvent avoir accès à une information accessible. Grâce à cette dynamique, beaucoup de citoyens comprennent l’importance de questionner leurs besoins et c’est quelque chose de très fort pour avancer vers une technique vertueuse. Et c’est une chose que m’a donnée ma formation au sein de GEN : c’est la conscience de l’impact et la nécessité de se demander : est-ce indispensable ?
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Emma Haziza est hydrologue, spécialiste de la résilience des territoires face aux risques climatiques extrêmes. Fondatrice de Mayane, centre de recherches appliquées dédié à l'adaptation climatique.
Sciences
Connue /mel du 23/5/22 10:58
Written by: Antoine Yeretzian, Head of Partnerships, antoine.yeretzian@axa.com, Christelle Castet, Climatologist, christelle.castet@axa.com, Mélodie Trolliet, Climate trainer and risk analyst, melodie.trolliet@axa.com
Le Résumé à l'intention des décideurs (RID) présente les principales conclusions de la contribution du Groupe de Travail II (GTII) au sixième Rapport d'évaluation (AR6) du GIEC, publié en anglais le 28 février 2022 sur le site du GIEC.
TRADUCTION NON OFFICIELLE DE LA CONTRIBUTION DU 2E GROUPE DE TRAVAIL DU GIEC AU 6E RAPPORT
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Le concept de risque est essentiel pour les trois Groupes de Travail de l’AR6. Un cadrage des risques associés aux concepts d’adaptation, de vulnérabilité, d’exposition, de résilience, d’équité et de justice, et de transformation, constitue des points d’entrée alternatifs, imbriqués, complémentaires et largement utilisés dans la littérature scientifique exploitée par le présent rapport du GTII.
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rapport aux régions à très faible vulnérabilité (degré de confiance élevé). La vulnérabilité à différents niveaux spatiaux est exacerbée par l’inégalité et la marginalisation liées au genre, à l’ethnicité, aux faibles revenus ou à des combinaisons de ces facteurs (degré de confiance élevé), en particulier pour de nombreux peuples autochtones et communautés locales (degré de confiance élevé). Les défis actuels en matière de développement, qui sont à l’origine d’une vulnérabilité élevée, sont influencés par des modèles historiques et actuels d’inégalité, tels que le colonialisme, en particulier pour de nombreux peuples autochtones et communautés locales (degré de confiance élevé). {4.2,
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RID.C: MESURES D’ADAPTATION ET CONDITIONS FAVORABLES
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Les limites souples à certaines adaptations humaines ont été atteintes, mais peuvent être surmontées en s’attaquant à une série de contraintes, principalement financières, de gouvernance, institutionnelles et politiques (degré de confiance élevé). Les limites strictes à l’adaptation ont été atteintes dans certains écosystèmes (degré de confiance élevé). Avec l’augmentation du réchauffement planétaire, les pertes et les dommages vont augmenter et d’autres systèmes humains et naturels atteindront les limites à l’adaptation (degré de confiance élevé). {Figure RT.7, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, Encadré thématique SLR, 3.4, 3.6, 4.7, Figure 4.30, 5.5,
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ÉVITER LA MALADAPTATION
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affecte particulièrement les groupes marginalisés et vulnérables (par exemple, les populations autochtones, les minorités ethniques, les ménages à faibles revenus, les lieux de peuplement humains informels), en renforçant et en pérennisant les inégalités existantes. Une planification et une mise en œuvre de l’adaptation qui ne tiennent pas compte des conséquences négatives pour les différents groupes peuvent conduire à une maladaptation, augmentant l’exposition aux risques, marginalisant les personnes appartenant à certains groupes socio-économiques ou de subsistance, et exacerbant les inégalités. Les initiatives de planification inclusive fondées sur les valeurs culturelles, les connaissances indigènes, les connaissances locales et les connaissances scientifiques peuvent contribuer à prévenir la maladaptation. (degré de confiance élevé) (Figure RID.4) {2.6, 3.6, 4.3,
...
CONDITIONS FAVORABLES
... sont essentielles pour mettre en œuvre, accélérer et pérenniser l’adaptation des systèmes humains et des écosystèmes. Ces conditions comprennent notamment : l’engagement et le suivi politique, les cadres institutionnels, les politiques publiques et les instruments ayant des objectifs et de priorités clairs, l’amélioration des connaissances sur les impacts et les solutions, la mobilisation et l’accès à des ressources financières adéquates, le suivi et l’évaluation, et les processus de gouvernance inclusifs. (degré de confiance élevé). {1.4, 2.6, 3.6, 4.8, 6.4, 7.4, 8.5,
...
RID.D: DÉVELOPPEMENT RÉSILIENT FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
...
Le développement résilient face au changement climatique est possible lorsque les gouvernements, la société civile et le secteur privé font des choix de développement inclusifs qui donnent la priorité à la réduction des risques, à l’équité et à la justice, et lorsque les processus décisionnels, les financements et
les actions sont intégrés à tous les niveaux de gouvernance, dans tous les secteurs et toutes les échéances (degré de confiance très élevé). Le développement résilient face au changement climatique est facilité par la coopération internationale et par la collaboration des gouvernements à tous les niveaux avec les communautés, la société civile, les organismes d’éducation, les institutions scientifiques et autres, les médias, les investisseurs et les entreprises, ainsi que par le développement de partenariats avec les groupes traditionnellement marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les communautés locales et les minorités ethniques (degré de confiance élevé). Ces partenariats sont plus efficaces lorsqu’ils sont soutenus par une autorité politique, des institutions, des ressources, y compris financières, ainsi que par des services climatiques, des informations et des outils d’aide à la décision (degré de confiance élevé). (Figure RID.5). {1.3, 1.4,
...
Les preuves scientifiques cumulées sont sans équivoque : Le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète.
Tout retard supplémentaire dans l’action mondiale concertée et anticipée en matière d’adaptation et d’atténuation entraînera la fermeture rapide d’une brève fenêtre d’opportunité permettant de garantir un avenir vivable et durable pour tous. (degré de confiance élevé) {1.2, 1.4, 1.5, 16.2, 16.4, 16.5, 16.6, 17.4,
...
Connu / https://twitter.com/valmasdel/status/1511716838815805443
"
Dr Valérie Masson-Delmotte @valmasdel · 6 avr.
L'intérêt pour les rapports du #GIEC monte en puissance!
🔹après une traduction citoyenne rapide des rapports spéciaux de 2018-2019 en 🇫🇷 (🙏@CPLCFrance)
🔹voici une traduction non officielle rapide en 🇫🇷 du résumé du rapport du groupe 2 (🙏Axa Climate)
7 - 93 - 194
"
Comprendre nos vulnérabilités et construire la résilience
L’actualité internationale nous rappelle brutalement la vulnérabilité des pays européens aux risques de conflit armé, et leur exposition aux tensions géopolitiques. Cette résurgence des enjeux de sécurité et de souveraineté énergétiques ne doit pas nous faire oublier l’urgence climatique et le cri d’alarme des scientifiques du GIEC.
...
Construire la résilience à court, moyen et long terme
Les potentiels de maîtrise de la demande sont clés pour réduire, à court terme comme de façon structurelle, nos dépendances et nos vulnérabilités. La sobriété énergétique permet de réduire significativement et à très court terme les consommations de gaz, pétrole et électricité quasiment sans investissement. Ainsi :
- À très court terme, il est possible de se passer d’une quantité de carburant équivalente aux importations de pétrole russe : limitation de la vitesse sur autoroute à 110 km/h, généralisation de l’éco-conduite, réduction des déplacements inférieurs à 2 km en voiture…
- Différentes mesures permettent de réduire rapidement la dépendance au gaz russe : abaissement de 1°C de la température de chauffage pour 15 TWh et réalisation de projets de biométhane en attente d’autorisation pour 25 TWh, sur 126 TWh d’importations.
- Plus largement, les mesures proposées par le scénario négaWatt 2022 permettent de se passer totalement des importations de gaz russe en seulement 7 ans
- D’autres mesures permettent de réduire rapidement les dépendances et vulnérabilités relatives à l’électricité : isolation systématique des ballons d’eau chaude, extinction nocturne de l’éclairage, plus de 20 GW de projets solaire et éolien en file d’attente
- À plus long terme, la démarche de sobriété, d’efficacité et de recours aux renouvelables du scénario négaWatt fournit le plan le plus robuste de réduction globale et durable de l’ensemble des impacts et des risques associés à notre système énergétique.
Connu / https://twitter.com/YvesMarignac/status/1501174045898903556
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Yves Marignac @YvesMarignac·8h 1/10 - Urgence écologique et climatique d’un côté, sécurité énergétique et stabilité géopolitique de l’autre : l’actualité nous rappelle aussi brutalement que tragiquement la nécessité d’articuler ces deux agendas.Citer le Tweet Association négaWatt@nWassociation · 10h [Nouvelle analyse de @nWassociation disponible] 🧐 3 - 6 - 11"
#Chaos #Résister #Climat - 64 804 vues - 3,5 k - 336 k abonnés - 631 commentaires
Comment s'organiser avec nos contraintes pour avoir le meilleur des mondes possibles ? Arthur Keller, propose face au chaos qui vient, multiplication des catastrophes naturelles, raréfaction des ressources, pénuries et dislocation sociale, une méthode. Pour l’expert : “Notre système va basculer comme un iceberg”, il faut donc s’y préparer au mieux aujourd’hui. Et cela passe par réparer le concept de résilience et construire un nouveau système.
Entretien de Paloma Moritz avec Arthur Keller, expert des risques systémiques, des vulnérabilités des sociétés modernes et des stratégies de résilience collective et de durabilité, auteur, conférencier, formateur et consultant. Il forme des élus à la résilience territoriale, conseille des agences publiques sur les stratégies de résilience, est à l'origine de nombreuses propositions en la matière, et enseigne dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Il travaille aussi sur la façon dont on peut utiliser les récits pour mobiliser et transformer nos sociétés.
Pour aller plus loin :
Vidéo Next : “Effondrement, seul scénario réaliste ?” avec Arthur Keller
https://www.youtube.com/watch?v=kLzNPEjHHb8
Quelques conférences d’Arthur Keller :
https://www.youtube.com/watch?v=OrDASn1Igv8
https://www.youtube.com/watch?v=WX3-Yn4VKYs
https://www.youtube.com/watch?v=5eAAEtDJa0s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Keller
Programme de Charlotte Marchandise-Franquet, candidate citoyenne à la présidentielle 2017 : https://charlotte-marchandise.fr/wp-content/uploads/2019/07/PROGRAMME-CHARLOTTE-MARCHANDISE-FRANQUET-COMPLET.pdf
Sur la complémentarité des méthodes de luttes : https://www.rfi.fr/fr/ameriques/20150221-malcolm-x-martin-luther-king-autres-methodes-meme-combat
Comprendre la Fenêtre d’Overton : https://www.youtube.com/watch?v=lIQYumrGsGY
Livres :
Jared Diamond, Effondrement
L'effondrement de l'empire humain : Regards croisés, Rue de l'Echiquier, 2020 : https://www.ruedelechiquier.net/essais/283-leffondrement-de-lempire-humain.html
Collapsus – Changer ou disparaître ? Le vrai bilan de notre planète, Albin Michel, 2020 : http://resilience-et-adaptation.fr/?page_id%3D40
Agir :
Réseau des villes en transition https://www.entransition.fr
https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles
https://bonpote.com/comment-calculer-son-empreinte-carbone/
https://www.racinesderesilience.org
Journaliste : Paloma Moritz
Montage : Delfina de Oliveira Cézar
Images : Arthur Frainet
Son : Baptiste Veilhan
Graphisme : Adrien Colrat
Diffusion : Maxime Hector
Production : Thomas Bornot
Direction des programmes : Mathias Enthoven
Connu / mel du Mon, 6 Dec 2021 10:48:49 -0400
Effondrement : comprendre, ressentir, agir.
basé sur ce document http://lifeworth.com/DeepAdaptation-fr.pdf ou https://jembendell.com/2019/05/15/deep-adaptation-versions/
Rapport de recherche IFLAS n°2 par Jem Bendell
www.iflas.info - 27 Juillet 2018
Professor Jem Bendell BA (Hons) PhD (1)
(1) Traduction par Marc Boyer, avec l’aide de Sophie Leader et Julien Lecaille. Relu par Dorian Cavé et Rachel Tyrell (7 juin 2019)
Résumé
L’objectif de cet article conceptuel est de fournir à chaque lecteur l’opportunité de reconsidérer son travail et sa vie au regard d’un effondrement social inévitable et imminent dû au changement climatique.
L’approche de cet article consiste à analyser les études récentes sur le changement climatique, et ses implications pour nos écosystèmes, nos économies et nos sociétés, qu’elle viennent de journaux académiques ou de publications émanant directement des instituts de recherche.
Cette synthèse mène à la conclusion que nous sommes face à un effondrement imminent de nos sociétés, qui aura des impacts préoccupants sur les vies des lecteurs. Cet article examine certaines des raisons pour lesquelles existe un déni de l’effondrement, en particulier chez les chercheurs et les professionnels du développement durable, menant à l’absence de ces arguments dans ces domaines jusqu’à présent.
Cet article offre un nouveau cadre général de ces implications pour la recherche, les organisations, le développement personnel, et les politiques publiques : le Programme d’adaptation radicale (Deep Adaptation Agenda). Les principes fondamentaux de résilience, de renoncement et de restauration qui le composent seront expliqués. Ce programme ne cherche pas à se baser sur les travaux existants dans le domaine de « l’adaptation climatique », car il prend pour point de départ l’hypothèse que l’effondrement social est désormais inévitable.
L’auteur considère que ceci est l’un des premiers articles dans le domaine de la gestion du développement durable (sustainability management) à conclure qu’un effondrement social dû au climat est désormais inévitable à court terme. Il invite ainsi le monde académique à en étudier les implications.
Lionneverte Tournesol @Lionneverte · 16 min #Clhebdo Melenchon caricature ou fait semblant d'ignorer @resilcom et @2022EnCommun
Connu / https://twitter.com/hashtag/Clhebdo?src=hashtag_click&f=live (émission politique de France 5)
Ndlr : qui et quoi ? apprendre
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- Lionneverte 🌻@Lionneverte #Liberté #Égalité #Fraternité #nonazis #RefugeesWelcome 🇪🇺 La post-croissance ou les injustices #EELV #Nantes #athée Mes tweets n'engagent que moi A rejoint Twitter en avril 2015 - 2 316 abonnements 1 990 abonnés - Suivi par Canopée Forêts Vivantes, GCO NON MERCI et 9 autres personnes que vous suivez : Pro-Éric Piolle (l'a retweeté) ou Pro-Sandrine Rousseau (l'a retweeté et égalt candidate présidentielle-2022 !) ou Yannick Jadot idem ! ?
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ACT
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The Shift Project a présenté le 9 novembre 2020 son nouveau projet sur l'intégration des enjeux climat-énergie dans les formations de l'ingénieur : « ClimatSup INSA », mené en partenariat avec le Groupe INSA.
👉 Si le sujet « Enseignement Supérieur & Recherche » vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter « Enseignement supérieur » du Shift sur : https://cutt.ly/rg0lP93
👉 Introduction par Jean-Marc Jancovici (Président, The Shift Project)
👉 Présentation du projet par :
- Clémence Vorreux, Coordinatrice du projet ClimatSup INSA, The Shift Project
- Damien Amichaud, Chef de projet ClimatSup INSA, The Shift Project
- Anne-Laure Tournier, Chargée de projet ClimatSup INSA, The Shift Project
- Sam Allier, Chargé de projet ClimatSup INSA, The Shift Project
👉 Table-ronde : « Comment former l’ingénieur pour la transition écologique? »
- Marion Fregonese, Référente du projet pour l’INSA Lyon et responsable de formation
- Chloé Huyghe, Etudiante à l’INSA Strasbourg
- Bertrand Raquet, Président du Groupe INSA et directeur de l’INSA Toulouse
- Christian Jeanneau, Senior Vice-Président Nucléaire d’Assystem et Vice-Président Syntec Ingénierie
👉 Les supports de présentation sont disponibles ici: https://bit.ly/3ltrNaJ
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Transcription : ... nécessaire réflexion systémique ... ex. le système numérique ... co-construction avec les parties prenantes des écoles, méthode itérative RC2, INformation et formation des parties prenantes ; objectifs conditionnes à énergie et climat ... référentiel base de discussion, webinaire inter-écoles, rapport final conf de mai 2021.
...
enjeux socio-écologiques ... pour l'instant vus surtout en fin de cursus et pas par tous les étudiants.
...
/éthique ... béhaviorisme (maîtrise d'une notion donnée) ; cognitivisme (résolution de problème) ; constructivisme (réflexion sur et dans l'action) ... démarche plurielle, paradigme de l'ingénierie.
Concrètement : référentiel de connaissances ; référentiel de compétences ; questionnement éthique le plus important ; acquis d'apprentissage ; sémantique ; spécificités INSA ; confrontation ; co-construction (débats internes, conf et tables rondes) ;
Vision globale ... anthropocène ; controverses ; quel récit pour quelle société ?
économie circulaire ;
...
Sam : énergie-climat colonne vertébrale de tous les autres sujets ; Damien ex: biodiv inclus ;
comment contribuer ? Damien : suivre l'actu, ex-étudiant faire passer l'info ; accompagner les acteurs ; le gr insa mène une réflexion plus large que l'enseignement. Travail le +utile et le +large ; institutions, cpi etc ; Janco : /état : prop de loi provocation. Faire monter les étudiants aiguillon plus rapide. /campus de la transition : manuel de la grande transition : Sam : éthique, épistémologique, ++ ; Damien : enseign dédié à intégrer sinon intégrer au maxi dans les cours actuels ; Claude : s'emparer de ces sujets, pj, interdisciplinaire ; approche globale ; lien sciences et politique dans l'obj. : /étudiants
table ronde :
Janco : Mr Raquet : de la responsabilité : 10% des ingé /an : racines du modèle insa sciences et humanités à resp sociétale ; 25% étud en grève en mars 2019 ; cible à portée de main mais pente raide => méthode, démarche scientifique, lecture pas que techno mais aussi sociétale, écon, accepter la complexité, les emplois, embarquer partenaires industriels, adhèrent à la fond insa, moteurs de leur propre transfo. On a 5 ans /réussir. /Risques : levier interne, conserver fondamentaux disciplinaires, en avance de phase /entreprises.
Mise en oeuvre : Mme Marion Fregonese ??? /fondamentaux à périmètre horaire constant ; réflexion pas facile à conduire, interdisciplinaire /q systémiques, neutralité des sciences et techniques donc enjeux politiques, acculturer ces aspects, sortir zone de confort, Leviers : /Lyon initié depuis 2 ans label drs, collectifs transition dans l'ensemble des départements, prop d'actions, sensibilisation, collecter infos ; phase institutionnelle, gt études, cadrage horaire, calendrier, accompagner l'engagement des enseignants ; collectifs à l'échelle nationale ex labo1.5 ; /chgts : /fondamentaux lesquels transformer ? les rempl par quoi ? pas facile.
Chloé Huyghe /Étudiants :attentes, réactions, enquête : étudiants concernés, pas assez formés, écoles ne sollicitent que rarement les étud. act individuelle /autoformation, solliciter les profs, pas le cas de tous les étud. ; envie de comprendre mais entreprises pas demandeuses, dc motiv perso ;
Christian Jeannot : assystem et syntec 700 000 emplois et a déjà signé charte /climat, écon et société, équilibre homme-femme ; sujet irréversible donc grand intérêt, perçoit enjeux ; /entreprises en général, fait des choix confrontés à contradictions /réglementation, états, /usages et richesse des solutions que les citoyens demandent. ex/ bâtiment, transport on est à la 7è réglementation ! on se confronte à la volonté d'usage, comprendre à la grande échelle, énerg+ à 22°C pas cohérent, /diesel met du temps à diffuser ; l'entreprise n'est pas la startup nation ; decathlon, psa, edf plébiscitées /étudiants ; mise en harmonie, horizontalité des communications, salariés heureux, permettre aux gens de se tromper, essayer, accepter l'erreur, confronter aspirartions perso et profess.
Chloé : en 5ème année, /derniers sortis : ne sait pas. /manifeste étudiant retour :
Bertrand Raquet : asymétrie temporaire pour 30 ans qui viennent /dem d'employer à 3 ans : /mine paritech emploi grandes entreprsises passées de 50 à 30% et /insa ? apprendre à apprendre tout au long de la vie ++ autonomie dans les apprentissages sur 5 ans agilité et employabilité ; /engagt lt : démarche prospective à 2040 : futurs choisis ; transformation profonde ; /enseign cherch déjà dans pratiques d'adaptation en continu : petite diminution des emplois en grands groupes, forme de volatilité ; nouv géné en quête de sens ++ exigence /entreprises ; être attentifs à la culture générale économie de la fonctionnalité, symbiotique ? pas simple, instabilités, assumé />>potentiel des élèves.
Q PUBLIC
dir insa rennes tout ne se passe pas dans les salles de cours et de tp : modèle de 5 ans manag deux cycles donne plusieurs points d'entrée, aller vers culture profonde dès le début ++
/modèle de société désirable :
Marion : 1/3 des étudiants déjà engagés et concernés, 1/3 sensibles prets à suivre et 1/3 moins concernés. Entre pairs, émulation, actions phares ex fresque du climat, initiative proposer synthèse rapport spécial giec++ /pédago placer l'étudiant au centre, acteur, objets du quotidien, pas trop inquiete, nouvelle form lycée prépare aussi déjà.
Chloé : insa strasbourg
/aspect anxiogène de la transformation Mr ??? on confond l'incertitude et le risque, l'entreprise de protège, approche scientifique modéliser l'inconnu ; approche globale, éthique, ne pas abuser des tech de communication. Modéliser systèmes complexes ; cararctériser.
/programmes on apprenait à apprendre. Apprendre à combiner dans monde horizontalisé réseau de connaissances et expériences, se nourrir /management par archipel. savoir combiner ++
zoom janco a planté !
Q : /numérique : B Raquet neuf sur ce sujet montre profondeur du travail à faire.
/impact écolo d'un livre papier ou numérique ?? dépend des usages, pas facile à prendre. !!
/entreprises : outils pour les faire accélérer ? prend du temps, former les actifs, perdurer, délivrer le juste bien à ses clients, pas lieu de labo sociologique, prise dans un champ de contraintes, développe sol /richesse des fonctionnalités demandées ; traiter datas et modéliser ++
Damien conclusion pj : concertation, resp de l'ingénieur donc non neutralité de l'ingénieur et de la technologie
JMJ : début de l'histoire ; diminuer de 5%/ rien que pour les +2°C !
chocs de plus en plus désagréables. L'ingé fr s'apprécie dans le monde. Bonne cote, donc l'adapter le plus vite possible. /Saclay apprendre à former avant les autres, ACCÉLÉRONS. TEnir à 8 milliard en harmonie.
Dates : - 02/21 rapport intermédiaire, rapp final 05/21.