En France, 2373 enfants dorment dehors, exposés au froid, à l’insécurité et à la précarité 🤬 - 5 déc. 2023 / Aurélie Gries
51 abonnés - 9+ - 89 vues - 0 commentaire MAIRIE DU 7E ARRONDISSEMENT
Mardi 5 décembre, lors du conseil d'arrondissement de Lyon 7eme, j'ai rappelé les prérogatives de l'Etat et des départements concernant la protection de l'enfance et de l’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées.
Dans la métropole de Lyon, plus de 330 enfants vivent actuellement dehors. Des solutions existent. Les associations et collectifs pallient aux manquements.
Comment pouvons-nous encore nous regarder et vivre normalement alors que des personnes subissent le froid, l'insécurité et la précarité dans notre pays, dans notre ville ?
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Retrouvez mon intervention lors du conseil d'arrondissement Lyon 7ème mardi 10 janvier 2023.
Cette réforme, visant à imposer à chaque allocataire du RSA une activité professionnelle non rémunérée de 15 à 20 heures hebdomadaires sous peine de voir son allocation se réduire, est une attaque de plus contre les précaires.
Nous dénonçons cette expérimentation dans la métropole de Lyon.
Aujourd’hui, selon la DRESS, le non-recours au RSA est déjà de 34% en France. Cette réforme va donc venir encore plus alourdir et complexifier les démarches pour son obtention et ne fera qu’accroitre de fait le pourcentage de non-recours d’un public déjà en situation de vulnérabilité.
Pour que chacun puisse vivre décemment, il faut créer massivement des emplois, porter le SMIC à 1600€ net par mois et augmenter les salaires !
Connu / TG le 11/01/23 à 04:22
Bientôt un RER à la Lyonnaise ? La Région et la Métropole de Lyon s'accordent à dire que c'est une priorité. Un projet qui pourrait voir ...
Connu / TG le 15/10/22 à 14:39
Lyon: Laurent Bosetti (LFI) salue les bons scores de Jean-Luc Mélenchon
Laurent Bosetti, adjoint La France Insoumise au maire de Lyon, réagit aux bons scores de Jean-Luc…
Le 11/04/2022 à 18:30 | Durée : 2:55
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être sur une volonté de rassemblement la plus large possible.
11 428 ont signé
Philippe COCHET a lancé cette pétition adressée à Président du Sytral et de la Métropole de Lyon
Non aux bouchons ! Non à la pollution !
Pétition citoyenne pour le prolongement de la ligne de métro B jusqu’à Caluire-et-Cuire, Sathonay-Camp et Rillieux-la-Pape.
Avec un potentiel de 80 000 voyageurs par jour (chiffres Sytral), c’est autant de voitures en moins dans nos rues !
Philippe COCHET a lancé cette pétition il y a 1 an
Connu / https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?rt7-_Q
Clés : Exploitation ; Métropole
La crise sanitaire depuis les infrastructures du capitalisme avancé
Toute crise – qu’elle soit économique, politique ou sanitaire – exacerbe et rend visibles les structures, les logiques profondes et les contradictions d’une société donnée. Dans celle que nous traversons actuellement, la logistique s’affirme encore une fois comme un domaine stratégique et le « talon d’Achille » de l’économie globalisée. Des ouvrier.es des entrepôts catapultés en « première ligne » aux chaînes globales d’approvisionnement diffusant le virus, des avions cargos livrant des masques depuis la Chine aux scandales sanitaires dans les entrepôts, le secteur logistique emprunte à tour de rôle l’image du sauveur et celle du coupable. Afin de dégager des lignes d’analyses et des perspectives d’intervention politique, une enquête collective a été lancée depuis la mi-mars, à travers la création d’un Groupe d’Enquête sur la Logistique (GEL). Ce texte est la première synthèse d’un travail collectif toujours en cours.
Pandémie en flux tendu
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Le virus du profit
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Les précaires du flux
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Les agences d’intérim des grands centres urbains voient exploser la demande pour les centres logistiques Amazon ou pour des multinationales de la messagerie https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/les-interimaires-chair-a-canon-de-la-crise-sanitaire-04096682. De la même manière, les plateformes de livraison de repas s’appuient en grande partie sur une main-d’œuvre migrante, qui exerce en louant des comptes à des tiers, qui n’a pas accès aux maigres aides financières exceptionnelles de l’État et qui n’a donc pas d’autre choix que de continuer à travailler.
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Résistances sanitaires en entrepôt
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Fait rare : à Clermont-Ferrand, 80 intérimaires d’une plateforme d’Auchan, soutenus par 200 embauchés, ont débrayé lorsque le directeur du site a annoncé qu’il n’y aura pas de prime pour eux https://www.facebook.com/watch/?v=2823245661290551.
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Ce qui est essentiel
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Amazon ... Suite à la procédure déposée par Sud-Commerce auprès du tribunal de Nanterre, la justice a enjoint la multinationale à limiter son activité à « la préparation et l’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux ». Si cette décision a été confirmée en appel, dans un jugement sans précédent, la Cour de Versailles a cependant élargi la liste des produits concernés, en y ajoutant le high-tech et le matériel informatique, considérant qu’ils sont « indispensables au télétravail ». Donc les ouvriers doivent travailler en prenant des risques, pour que les cadres travaillent en étant protégés, une sorte de serpent (capitaliste) se mordant la queue.
Ces contradictions montrent à quel point les grandes entreprises font passer la production avant la santé des salarié.es et de leurs familles. Elles rejoignent celles du gouvernement qui a adopté un ton martial – de protection et d’unité nationale – tout en évoquant très vite un retour à la « guerre économique » qu’il va quand même falloir mener.
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c’est seulement lorsqu’un rapport de force s’établit dans l’entreprise, ou depuis l’extérieur mais vis à vis de l’entreprise, que des limitations de la production et de la circulation peuvent être conquises. Autrement dit, non pas en visant les comportements des consommateurs mais l’organisation productive dans son ensemble. Le cas de la Lombardie nous montre à quel point ces luttes sont fondamentales, puisqu’on sait aujourd’hui que la région est durement touchée en raison de la densité de son tissu industriel et urbain… et parce que les usines ont fermé trop tard ou continuent de tourner.
Vers un corps à corps
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souligner le rôle salutaire joué par les collectifs de travail qui ont su prendre en main la situation. Dans certains cas, on peut considérer que ce sont les militants syndicaux qui ont pris la direction sanitaire des entrepôts, assurant la distribution du matériel de protection et contrôlant la mise en œuvre des mesures sanitaires. Cette affirmation d’un pouvoir autonome dans l’usine rappelle d’ailleurs ce qui a pu être observé dans les hôpitaux, avec des équipes médicales suppléant des directions dépassées https://acta.zone/on-na-pas-fait-une-medecine-de-guerre-on-a-fait-une-medecine-de-penurie/.
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Dans la continuité du mouvement inachevé contre la réforme des retraites, l’autodéfense sanitaire du monde ouvrier réaffirme le refus de sacrifier la santé sur l’autel de l’économie. Elle suggère une ouverture des possibles dans les luttes à venir, orientée contre une des principales atteintes du capitalisme, celle qui touche directement les corps et le vivant. Avec désormais la certitude avérée d’une capacité autonome et d’une force populaire à même de prendre en charge ce qui ne peut être délégué à la gouvernance néolibérale.
- À ces dérogations s’ajoutent la possibilité élargie de faire travailler le dimanche, l’extension du temps de repos minimum de 9 à 11 heures, l’extension du travail de nuit de 8 à 12 heures par jours et la possibilité d’imposer jusqu’à 6 jours de congés payés seulement un jour à l’avance (contre 4 semaines à l’origine).
- Sur la dernière semaine de février, Carrefour, Leclerc et autres Lidl ont vu leur chiffre d’affaires bondir de plus de 6%. Le recours à la livraison à domicile a lui augmenté de 74%, contre 13% poour les passages en drive (Source MoneyVox, 09/03/2020).
- Ouest France le 14 Mars , puis l’Usine Nouvelle le 18 Mars, s’esclaffaient alors de voir tourner la logistique pour l’un et les drives pour l’autre « à plein régime ».
- Dans son point de conjoncture du 9 avril 2020, l’INSEE estimait que la consommation des ménages avait globalement diminué d’un tiers. La consommation de produits manufacturés diminuait de 38%, celle des services de 33%.
- Les trois quarts des entreprises interrogées par la Fédération de la Vente à Distance ont déclaré enregistrer un recul des ventes depuis le 15 Mars (Source : Fevad, 30 Mars 2020).
- Pendant les premières semaines de confinement, l’action Amazon a enchaîné trois de séances de records historiques à Wall Street. Le titre a gagné environ 30% depuis le début de l’année, alors que l’indice Dow Jones a reculé de 18% sur la même période, plombé par la crise du coronavirus. Le 1er Mai, en réponse à un mobilisation naissante dans le secteur du e-commerce aux États-Unis, le groupe a annoncé qu’il investirait l’intégralité des bénéfices du trimestre (avril-mai-juin) pour renforcer les mesures de sécurité dans ses entrepôts. Cette décision a fait chuter le titre en Bourse de 5%, ce qui reste assez peu comparé à l’impact politique et médiatique d’une multinationale qui s’affiche comme étant en pointe dans la protection sanitaire, voire en mesure de surpasser l’action des États.
- Laure Brenas, PDG de CSP (Centre Spécialités Pharmaceutiques, filiale EHDH) a ainsi déclaré, légèrement vexée : « Ils [le gouvernement] nous ont questionnés sur nos disponibilités, puis on a appris qu’ils avaient décidé de passer par Geodis sans que nous ayons été consultés » (Source Libération, 25/03/2020).
- Comme l’a bien décrit une enquête conduite par Médiapart : « Travail sous épidémie: « Pour les intérimaires, les fractures sont béantes »», par Mathilde Goanec, 21/03/2020.
- Déclaration de Souad, intérimaire chez Fedex, publiée par l’AFP le 08/04/2020.
- Face à la crise, le gouvernement a d’ailleurs annoncé le report à septembre du deuxième volet de sa réforme de l’assurance chômage, qui vise à durcir fortement les conditions d’indemnisation des travailleurs précaires.
- Comme la révélé l’enregistrement pirate d’une réunion à distance avec les syndicats, diffusé par Mediapart le 21/03/2020. L’extrait permet aussi de constater la façon dont le management a utilisé, dans un premier temps, le discours gouvernemental pour justifier le maintien de l’activité.
- Dans la critique du modèle Amazon, il est important d’inclure le fait que la multinationale s’appuie sur un gigantesque réseau de sous-traitance qui concerne une multiplicité d’acteurs : des entreprises publiques comme La Poste et sa filiale Chronopost, des filiales privatisées de la SCNF comme Geodis, des grands groupes de logistique comme TNT, Fedex ou XPO, ainsi que de très nombreuses PME du transport et de la livraison.
Essai - Société
Loin d’être sans leader, le mouvement des gilets jaunes est constamment traversé par des luttes de leadership. L’ethnographie d’un rond-point de mobilisation et des tensions qui traversent différents groupes de l’agglomération lyonnaise permet de mieux comprendre l’inscription dans le temps de ce mouvement.
Après plus de quatre mois de mobilisation, l’heure semble être au bilan du « Grand débat ». Réel effort de concertation du gouvernement pour les uns, mascarade pour les autres, la controverse médiatique et politique place les revendications des gilets jaunes au cœur de l’actualité. Elle focalise ainsi l’attention sur les dimensions délibérative et nationale du mouvement (qu’il s’agisse du « Grand débat », de son alternative, le « Vrai débat », porté par d’autres gilets jaunes, ou encore de l’ « Assemblée des assemblées » réunie à Saint-Nazaire), au risque de faire oublier que la pratique des assemblées ne va pas de soi, mais aussi que les mobilisations locales, nées sur les ronds-points, se poursuivent.
Dans l’agglomération lyonnaise, le campement de Corsieux
fut ainsi occupé de jour comme de nuit dès le début du mouvement. Il a constitué le point de départ de nombreuses actions, et notamment des multiples tentatives de blocage d’un vaste site industriel situé à deux pas de là. Pour les observateur.rice.s ou les militant.e.s qui ont suivi la mobilisation sur ce territoire, le site est ainsi devenu une référence incontournable. Certes, depuis le 17 novembre, plusieurs ronds-points à Givors, Villefranche, Saint-Quentin-Fallavier ou encore Vénissieux, ont été occupés chaque week-end. Dans cet entrelacs de mobilisation, Corsieux a néanmoins constitué le seul point de rassemblement quasiment permanent, jusqu’à ce que la police impose sa destruction fin décembre. Le nom n’a toutefois pas disparu des esprits. D’une part, si le point de rassemblement a disparu, une importante partie de ses habitué.e.s ont continué à se mobiliser. D’autre part, aujourd’hui encore, se réclamer de Corsieux dans une assemblée générale de gilets jaunes à Lyon, revient à s’inscrire dans l’histoire d’une lutte politique locale prestigieuse, mais, aussi, clivante.
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La réduction des déchets et le devenir des incinérateurs font partie des enjeux majeurs de cette première élection métropolitaine. Nous vous l’expliquions ici, là ou encore là. Dans cette tribune publiée sur Rue89Lyon, l’association Zéro Déchet Lyon interpelle les futur.e.s candidat.e.s et présente ses propositions
Marie Papin et Jacques Goulpeau : Respectivement présidente et vice-président de Zéro Déchet Lyon https://zerodechetlyon.org/ - 0 réaction
Nos futur.e.s élu.e.s de la Métropole de Lyon auront très prochainement un choix à faire concernant la gestion des déchets : dépenser 600 millions d’euros pour renouveler nos deux incinérateurs en fin de vie, équipements technologiques complexes qui ont « besoin » de déchets pour fonctionner ; ou bien miser sur l’innovation sociale, la prévention et le recyclage qui ont déjà prouvé leur capacité à créer des emplois non délocalisables, à diminuer les pollutions et à maîtriser les coûts de gestion des déchets qui ont déjà été multipliés par 4 en 30 ans (page 80 du rapport de l’ADEME sur les chiffres-clés des déchets https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets-chiffres-cles-2017-010269.pdf).
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réduire de 50% le poids de notre « bac gris » voué à l’incinération est non seulement possible, mais financièrement, socialement et écologiquement bénéfique.
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Arrêtons le gâchis !
Car que brûle-t-on ? Du verre, du métal, du papier, du carton et du plastique ! 44% du bacs gris, soit 98 kg/an/hab., pourraient être recyclés et encore mieux évités par des changements de consommation simples. Qu’en est-il des extensions des consignes de tri effectives depuis le 1er janvier 2020 ? Sans la tarification incitative (voir plus bas), l’effet est marginal sur le bac gris (page 4 du rapport 2017 de Citeo https://bo.citeo.com/sites/default/files/2019-07/Citeo_Rapport%20Plastique%20VF.pdf).
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La province de Trévise https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-4-the-story-of-contarina/, 500 000 habitant.e.s a atteint un bac gris à 50 kg/hab./an.
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Nos propositions
- Mettre en place une pluralité de solutions de gestion des biodéchets adaptées aux différents types d’habitats de la Métropole (dense, pavillonnaire…) ; le compostage de qualité agronomique et de proximité doit être privilégié.
- Mettre en place une tarification incitative
- Allouer 5% du budget de gestion des déchets à la prévention
- Fusionner les services Gestion et Prévention de la Métropole
- Avoir une Métropole exemplaire: bannir le plastique à usage unique, systématiser l’éco-conception pour toutes les commandes publiques : cantines, fournitures matérielles, événementiel, construction, informatique…
- Systématiser l’accès à la réparabilité
- Encourager et faciliter l’ouverture de commerces « vrac » et de circuits courts
- Prioriser la rénovation thermique des logements directement fournis en chaleur par les incinérateurs pour compenser la diminution de déchets incinérés et préserver une énergie à bas coût.
- Mettre en place un plan de lutte contre le plastique à usage unique
- Promouvoir les textiles sanitaires réutilisables
La fin de vie des incinérateurs en 2028 est une opportunité historique d’avancer vers une autre société
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Aux candidat.e.s à la Métropole ce samedi 18 janvier, lors du débat que nous organisons, nous montrerons que réduire nos déchets de 50%, c’est la création de 4600 emplois non délocalisables, c’est 300 millions d’euros en moins d’investissement pour les incinérateurs, et c’est aussi évidemment une diminution notable des émissions de gaz à effet de serre directs et indirects.
*Aller plus loin
- Poubelles situées rue de la Part-Dieu à la Guillotière. ©NP/Rue89Lyon#Enjeux2020 - Réduire les déchets : les propositions des candidats à Lyon https://www.rue89lyon.fr/2019/12/18/enjeux2020-reduire-les-dechets-les-propositions-des-candidats/
- L'un des deux incinérateurs lyonnais : celui de Gerland. ©LB/Rue89Lyon#Enjeux2020 - Déchets à Lyon : la brûlante question des incinérateurs https://www.rue89lyon.fr/2019/12/18/enjeux2020-dechets-a-lyon-la-brulante-question-des-incinerateurs/
- La question des déchets à Lyon, Bordeaux et Strasbourg. Par Rue89 Lyon, Rue89 Strasbourg et Rue89 Bordeaux#Enjeux2020 : Lyon, Bordeaux et Strasbourg peinent à réduire leurs déchets https://www.rue89lyon.fr/2019/12/18/enjeux2020-lyon-bordeaux-et-strasbourg-peinent-a-reduire-leurs-dechets/
*Clés : déchets élections métropolitaines Incinérateurs Metropole de Lyon