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L’extrême droite : le pire choix pour l’écologie, le climat et les citoyen.ne.s
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Appel à un front uni, déterminé et solidaire
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proposer une vision d’avenir en s’attaquant sérieusement aux causes profondes des inégalités et de la crise climatique, lutter contre les discours de haine et la désinformation. Le défi est immense et notre responsabilité commune encore davantage.
Our Mission:
350VT is building a people-powered and people-led climate justice movement in Vermont for a just, thriving world.
We are guided by the voices, experiences, and solutions of those most impacted by the global climate crisis. We strive to work at the intersections of the climate crisis and social justice to address the climate crisis equitably and effectively.
We are building collective power for climate justice.
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Connu /mel
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Sujet : An Update from Families Rise Up!
Date : Fri, 17 May 2024 18:55:15 +0000 (UTC)
De : Families Rise Up, 350Vermont organizers@350vt.org
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145 recommandés, 24 commentaires
Ruffin François, Député de la Somme
« Tous les surprofits ont été repris. » C’est Emmanuel Macron qui déclare ça, dans Le Parisien. Eh, oh, les « factcheckers », vous roupillez ? Y a une démission collective ? Vous avez fermé boutique ?
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Pourquoi prendre le contre-pied de la vérité ? Pourquoi réécrire l’histoire, de façon aussi grotesque ?
Parce que, lui le sait : c’est plus que son talon d’Achille, c’est une béance, une plaie ouverte, ce sentiment d’injustice. Et pas seulement pour lui, pour son image, d’un évident « président de ses amis les riches », mais pour la France : le pays en est miné.
Pourquoi nous, nous devrions payer ?
Pourquoi nous accepterions des efforts, des sacrifices, si les « gros » en haut n’en font pas ?
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plus que jamais, nous avons besoin de justice : le défi climatique réclame, à tout le pays, et à vrai dire à tous les pays, des changements gigantesques. Ils ne seront pas acceptés, car pas acceptables, si une partie de nos concitoyens y échappent, s’ils ne participent pas à l’effort commun : tous, alors, toutes, voudront y échapper, demanderont une « dérogation », grugeront dans leur coin.
La justice, sociale, fiscale, environnementale, est impérative pour l’unité de la Nation. Sans cela, nous n’affronterons rien ensemble.
Voilà qui me rappelle un échange avec Pablo Servigne, à propos de son livre (à lire absolument) L’Entraide, l’autre loi de la jungle
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Nous vivons ce temps, sans sanction, où les tricheurs, loin d’être punis, sont célébrés, récompensés. D’où le dégoût qui se répand dans les cœurs. D’où les refus de participer au « pot commun », par son argent, ou par son temps.
Contre les égoïsmes, il faut des sanctions.
Pour surmonter, ensemble, de formidables défis.
Pour refaire société.
Où alors, le chacun pour soi l’emportera. Qui mènera à la défaite de tous.
La France et l’Europe dans son ensemble sont aujourd’hui au cœur d’une crise énergétique mondiale majeure. Le conflit ukrainien mais aussi plusieurs décennies d’inaction face à la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et la surconsommation rendent la situation particulièrement tendue. Au-delà des risques de coupures ou de pénuries, le continent européen est aujourd’hui confronté à des défis sociaux, économiques, géopolitiques et environnementaux immenses. Les réponses qui y seront apportées auront un impact très concret sur notre quotidien et notre avenir. Voici plusieurs pistes pour y faire face, de toute urgence.
1 - Économiser l’énergie dans les bâtiments et l’industrie
2 - Économiser l’énergie dans les transports
3 - Aider les ménages vulnérables à mieux se loger, se nourrir et se chauffer
4 -Taxer les pollueurs et cesser de financer la guerre
Clés : #Changement climatique #Climat #Conflits sociaux #Dividendes climaticides #Energies fossiles #inégalités #ISF climatique #Justice sociale #Paix #Plus jamais ça #Sobriété #Sobriété énergétique #Superprofits
Connu / TG le 04/02/23 à 11:07
12:25 - 224 k abonnés - 2,6k+ - 58 582 vues - 550 commentaires
"Pour les auxiliaires de vie, les ouvriers du bâtiment, les caristes, les femmes de ménage, c'est la double peine : les salaires qui ne suivent pas l’inflation, et maintenant la retraite à 64 ans. Le CAC40 vient de verser 80 milliards à ses actionnaires. Alors jeudi, c'est l'heure des comptes : où est la justice ?"
Connu / TG du 28/11/22 à 08:23 - Andris Piebalgs /Stock.Adobe.com
Mots-clés
crise énergétique ; sufficiency ; modération ; Consommation ; modèle du « Donut » ; Démocratie ; Inégalités ; transports ; justice sociale ; abondance ; Transition énergétique ; changement climatique ; gouvernements
Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue, membre du Haut conseil pour le climat, revient pour CNRS Le Journal sur le concept de sobriété, ses objectifs et ses verrous.
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Il y a quelques mois encore, le terme était considéré comme tabou car il évoquait l’écologie punitive. La sobriété à laquelle les Français sont appelés aujourd’hui, et les Européens plus largement, s’est imposée dans un contexte particulier, qui est un contexte de crise énergétique lié à la guerre en Ukraine ; il s’agit d’une modération des consommations d’énergie, qui vise surtout le consommateur final et repose sur la responsabilisation des individus.
Mais en réalité, la notion de sobriété existe dans la recherche en sciences sociales depuis une vingtaine d’années déjà. Elle a fait l’objet de nombreux travaux, principalement chez les chercheurs anglo-saxons, sous le terme de « sufficiency » – un concept repris par le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) pour la toute première fois en 2022, et qu’on pourrait traduire par « ce qui est suffisant », « ce qui suffit ».
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la modération de la consommation, mais aussi, plus en amont, de nouvelles orientations de la production et des services. Elle pose la question de la soutenabilité de notre mode de vie, de ce qui est « suffisant » ou « assez » (« enough »), et suggère l’introduction de limites. Plusieurs modèles ont été développés en ce sens, comme le modèle du « Donut » proposé par l’économiste Kate Raworth. Avec des limites basses, qui sont le socle minimum correspondant à la satisfaction des besoins de l’individu et à une vie décente, et des limites hautes, qui figurent le plafond à ne pas dépasser afin de préserver les ressources et l’habitabilité de notre planète (voir schéma ci-dessous). Le « suffisant » se trouverait entre ces deux limites.
Le modèle du « Donut », avec sa forme de beignet, désigne l'espace dans lequel l'économie peut se déployer sans nuire à la planète, ni au bien-être des individus.
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redéfinir les niveaux de besoins et de bien-être, et pose la question des modalités à utiliser pour décider de ce qui est suffisant et de ce qui est de l’ordre du « trop ». Les questions de sobriété, on le voit, relèvent d’un problème d’organisation sociale avant tout – une notion absente de la réflexion actuelle en France. Elles posent aussi un vrai problème de démocratie : derrière, se profile la question de la juste répartition de ressources limitées, dans des sociétés déjà profondément inégalitaires.
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la recherche en sociologie montre bien que les contraintes qui pèsent sur chacun d’entre nous sont très inégales, et conditionnent fortement notre capacité à agir. C’est pourquoi les travaux sur la sufficiency insistent sur le fait que les dimensions de justice sociale doivent être au cœur des politiques de sobriété. Cela implique d’engager des actions structurelles comme la rénovation énergétique des bâtiments, notamment, afin que les changements de comportements soient véritablement accessibles à tous.
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... comment atteindre la sobriété dans nos sociétés dites « de consommation » ?
S. D.-Q. C’est ce qui s’appelle une injonction contradictoire : on nous demande d’être sobres dans une société qui est tout entière organisée autour de l’abondance.
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C’est le collectif qui mettra en mouvement les individus, en se donnant des objectifs clairs et des moyens pour les atteindre, pas l’inverse.
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Quel est le bon niveau collectif pour agir selon vous ?
S. D.-Q. Les autorités publiques – gouvernement, collectivités territoriales – ont un rôle crucial à jouer, en agissant sur le cadre réglementaire et en montrant une direction, en planifiant et en organisant la transition. Mais d’autres niveaux d’action sont possibles, dans les entreprises et les organisations professionnelles, dans les associations de quartier, les copropriétés, etc. Chacun de ces collectifs peut réfléchir à ses usages et produire de nouvelles normes.
Dans le monde de la recherche, par exemple, nous sommes amenés à prendre régulièrement l’avion, pour assister à des colloques internationaux notamment. Est-ce à chaque chercheur de s’interroger sur ses pratiques, ou bien ne pourrait-on pas en discuter tous ensemble ? Réfléchir au niveau collectif ne signifie pas forcément édicter une règle unique pour tous : on pourrait ainsi considérer que de jeunes chercheurs en début de carrière ont davantage besoin de voyager pour rencontrer leurs pairs.
La société ne bougera que si nous sommes sur une trajectoire collective, dans laquelle chacun prend sa juste part. Aujourd’hui, les autorités peuvent avoir l’impression que les contraintes qu’exige le changement climatique sont trop lourdes pour les individus ; mais en réalité, certains groupes sociaux, comme les agriculteurs, sont déjà dans des situations difficiles et ont besoin dès maintenant de ce changement collectif.
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Les sciences du climat ont permis de comprendre les mécanismes et les impacts du changement climatique, mais ce changement climatique est dû aux formes matérielles et institutionnelles qu’ont prises nos organisations économiques : au caractère central qu’y tient le recours aux énergies fossiles, à la façon dont sont organisés les circuits financiers, aux choix d’aménagement des villes et des systèmes de transport, ou encore au mode de définition de nos objectifs de prospérité.
La transition passe par des changements profonds de nos organisations économiques, politiques et sociales, et nous avons besoin des sciences sociales – sociologie, science politique, économie, anthropologie... – pour la faire. ♦
Notes
- Directrice de recherche au CNRS, au Centre de sociologie des organisations (CNRS/Sciences Po Paris).
211 k abonnés - 2,5 k - 48 260 vues - 413 commentaires
J'aurais aimé qu'entre les raffineurs, les pompistes et le grand gavage des dirigeants de Total, l'Etat instaure de la justice sociale. Il est aux abonnés absents. Il laisse le fort écraser le faible. Quand le faible se réveille, je suis du côté du faible.
Commentaires
philippe brehier Pour rappel🌍: Combien d'avancées sociales à l'échelle de TOUTE la France ont été obtenues par des grèves et des manifestations (comme en 36 avec le Front Populaire (congés payés, semaine de 40 h, soutien des prix payés aux agriculteurs) ou en 68, grâce aux "événements de Mai" (30% d'augmentation du SMIC et 10% en moyenne pour les autres salaires)) ? La majorité d'entre elles. (Oui, encore. il faut que cela s'incruste dans les mémoires)
Interview Article réservé aux abonnés
Élections législatives 2022 dossier
Le député européen Place publique, qui soutient la Nupes, explique les raisons de son ralliement et souligne un problème de méconnaissance de l’Europe et de ses évolutions dans la gauche française.
Raphaël Glucksmann durant une manifestation en soutien à l'Ukraine au Parlement européen à Strasbourg, le 10 mars. (Roses Nicolas /ABACA)
Raphaël Glucksmann, député européen Place publique, a appelé à voter pour la Nupes à la surprise générale, la France insoumise défendant des positions sur l’Europe, la Russie, l’Ukraine ou la Chine à l’opposé des siennes. Pour la première fois, il explique les raisons de ce ralliement qui lui vaut de nombreuses critiques.
Comment un pro-européen peut-il se rallier à la Nupes alors que son programme est une reprise des positions anti-européennes de LFI ?
Je ne me suis rallié à personne, n’ai signé aucun accord et n’ai négocié aucune circonscription. J’ai simplement appelé à faire élire le maximum de députés de gauche et écolos à l’Assemblée parce qu’il est urgent que le Parlement vive, vibre à nouveau et qu’y soient défendues la justice sociale et la lutte pour le climat. Les élites dirigeantes, politiques et médiatiques, sous-estiment l’impatience qui monte dans la société en général et la jeunesse en particulier. Impatience sur le climat, impatience sur l’explosion des inégalités, impatience face au verrouillage de la démocratie aussi. Nous ne pouvons pas repartir pour cinq années de plus avec une Assemblée de godillots, une chambre d’enregistrement des projets concoctés par le Président et son équipe de technocrates. Vu les positions de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie, la Chine ou l’Europe, cette décision a été dure à prendre. Je savais bien que mon soutien, même critique, allait me valoir une levée de boucliers. Mais comment rester sourd à ces impatiences lég…
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7 861 signatures Campagne lancée par Résistance Climatique
Destinataire(s) : Les Atterristes
Nous, Atterristes, prenons l’engagement de nous déplacer et de voyager sans avion.
Conscient·es de l’urgence climatique, nous choisissons d’aligner notre mode de vie avec ce que nous disent les scientifiques.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
C’est un engagement nécessaire.
Nous savons que nos choix individuels seuls sont insuffisants pour limiter suffisamment le réchauffement climatique. L’État, les collectivités territoriales, les entreprises ont aussi un rôle primordial à jouer. Notre engagement est pourtant nécessaire : un aller-retour à Bangkok pour une personne est responsable de 3 tonnes de CO2e à lui tout seul, soit l'intégralité du budget carbone individuel à horizon 2030[1]. Renoncer à l’avion (ou ne pas commencer à le prendre) est un préalable pour inventer des vies bas carbone[2].
Engagement juste
Le transport aérien est le plus polluant, le plus inégalitaire, et le moins essentiel. Il cause des dommages irréversibles pour la majorité, à l’usage d’une minorité. 80 % des humains ne sont jamais montés dans un avion. 50% des émissions du secteur sont le fait de seulement 1% de la population mondiale[3]. A quoi bon partir à Bali si notre voyage contribue à rendre l’île inhabitable ? A quoi bon plonger dans la Grande Barrière de corail australienne si cela la fragilise, voire la condamne ?
Engagement joyeux
Quelle satisfaction de nous sentir aligné·es avec les valeurs que nous portons au quotidien ! Nous redécouvrons la beauté et la richesse des territoires qui nous entourent. Quand nous voyageons, nous expérimentons de nouvelles aventures, à pied, à vélo, en kayak, à la voile, en train (de nuit) [4]. Ce tourisme à portée de train est plus lent, c’est indéniable. Pour nous, il est surtout plus épanouissant, plus varié. Pour les habitant·es des territoires, il est plus durable et plus résilient. La fin de l’avion, ce n’est pas la fin du voyage ou des vacances, et c'est le début d'un autre rapport au monde.
Rejoignez-nous dans cette aventure, devenez Atterriste ! Nous sommes convaincu·es que si nous sommes des milliers à affirmer haut et fort que la science climatique nous oblige, au-delà de nos opinions politiques, nous pouvons amener un changement beaucoup plus large.
Ensemble, atterrissons.
[1] https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021
[2] https://www.resistanceclimatique.org/inventons_nos_vies_bas_carbone
[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020307779
[4] https://www.resistanceclimatique.org/vacances_et_voyage_bas_carbone
Catégories Climat ; Justice sociale & environnementale ; Transports & Urbanisme
Connu / https://twitter.com/advocnar/status/1521461137681887235
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Oui au train de nuit !🚃🌙 a retweeté Association ADVOCNAR @advocnar · 9h
🌄🌠Arrêter de prendre l’avion, ils sont des milliers à faire ce choix en raison de l’urgence climatique❗️ ... Et tout va bien😎
👉Découvrez leur appel #lookup #JeSuisAtterriste - 0 - 8 - 12
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"Ma France 2022" : "Une demande de justice sociale et territoriale", analyse le sociologue Jérémie Peltier
L'Agenda citoyen reflète les douze priorités issues de la consultation "Ma France 2022", menée par France Bleu en partenariat
Clés : Économie ; Gouvernement ; Inégalités ; Politique
Au programme de L’instant Porcher cette semaine : la dernière enquête IFOP/L’Humanité qui met en lumière les attentes des Français en matière de justice sociale, le sommet sur l’avenir des finances africaines, et enfin la conférence sur l’avenir de l’UE.
À quoi aspirent les Français ? Cette question est évidemment centrale dans une démocratie mais elle l’est d’autant plus que les élections présidentielles auront lieu dans moins d’un an. C’est une question simple posée par le journal l’Humanité et l’institut de sondage de l’IFOP à un panel de Français. Et la réponse pourrait en étonner : les Français aspirent à de la justice sociale.
Quel destin pour l’Afrique ? Ce continent a particulièrement souffert de la crise sanitaire sur le plan économique. C’est sur ce constat que s’est tenu un sommet en France sur l’avenir des finances africaines. Mais quel chemin va être imposé par l’Occident en Afrique ?
Jusqu’en janvier 2022, va se tenir la conférence sur l’avenir de l’Union européenne. Au lendemain de la crise sanitaire, qui s’ajoute aux crises de la Grèce, des dettes souveraines entre autres, un tel événement n’est pas sans arrière-pensée. Comment redorer l’Union européenne, elle qui est toujours remise en cause : pas démocratique, puissance financière, contre les modèles sociaux des pays ? Coup de comm’ ? Quel est le véritable avenir de l’Union européenne ?
Connu / https://twitter.com/LeMediaTV/status/1396888727427837954
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Le Média @LeMediaTV · 8h
POURQUOI L’UNION EUROPÉENNE NE SERA JAMAIS DÉMOCRATIQUE
Jusqu’en janvier 2022, va se tenir la conférence sur l’avenir de l’UE. @ElsaMargueritat et @PorcherThomas nous expliquent pourquoi il ne faut rien attendre de cette conférence.
6 k vues - 1:18 / 4:06 - 2 - 58 -89
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Loi «climat», à contresens de l’urgence (1/11) - 133 commentaires
Mots-clés assemblée Barbara Pompili Climat Emmanuel Macron justice sociale loi climat parlement
Trois semaines de débats à l’Assemblée autour du projet de loi « climat » ont abouti à un texte très loin d’être à la hauteur de l’urgence climatique. Alors que nous entrons dans la décennie fatidique pour limiter le réchauffement planétaire, le gouvernement porte, en actant cette loi, une lourde responsabilité historique.
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Grandes absentes de ce paysage législatif désolé, les grandes entreprises ne sont aucunement affectées par la loi « climat ».
Oxfam révélait https://www.oxfamfrance.org/rapports/climat-cac-degres-de-trop/ encore début mars que les activités industrielles des multinationales du CAC 40 nous conduisent vers un réchauffement planétaire de +3,5 °C d’ici à 2100 – soit 2 °C de plus que l’objectif inscrit dans l’accord de Paris. Le même mois, une étude dévoilait que les banques françaises étaient les plus gros financeurs européens des énergies fossiles https://reclaimfinance.org/site/2021/03/24/rapport-les-banques-francaises-plus-grands-financeurs-europeens-des-energies-fossiles-en-2020/.
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Pis, certaines multinationales ont reçu un blanc-seing de la part du gouvernement, à l’instar des plateformes d’e-commerce comme Amazon ou Alibaba. Si l’article 52 de la loi précise la fin de l’implantation de nouvelles zones commerciales de plus de 10 000 m² – un plafond trop élevé, 80 % des projets se situant en dessous de ce seuil –, le commerce en ligne n’est pas concerné par ces contraintes. Il sera ainsi permis à Amazon de bétonner jusqu’à 200 000 m² de terres agricoles ou naturelles pour ériger un entrepôt.
Les plus riches ont été également ménagés, alors que, comme le souligne l'économiste et codirecteur du Laboratoire sur les inégalités mondiales Lucas Chancel, « 1 % des plus riches ont une empreinte carbone huit fois supérieure à la moitié la plus pauvre des Français » (lire notre entretien ici https://www.mediapart.fr/journal/france/220421/la-justice-sociale-est-la-grande-absente-de-la-loi-climat).
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« Le refus du reste à charge “zéro” est très idéologique : le gouvernement veut que les plus pauvres paient un minimum leurs travaux de rénovation pour ne pas être dans “l’assistanat” . Mais quelques milliers d’euros à avancer peuvent être vite rédhibitoires pour ceux qui sont au RSA ou au SMIC », témoigne Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé-Pierre.
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Malgré le fait que des députés LREM aient défendu l’impératif climatique de baisser le malus « poids » pour les voitures les plus polluantes telles que les SUV (sport utility vehicle), Barbara Pompili a maintenu un seuil de malus qui touche moins de 3 % des automobiles vendues en arguant : « Il me semble être un peu tôt pour modifier les seuils. Attendons encore un peu. »
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Le directeur du Haut Conseil pour le climat (HCC) , Olivier Fontan, Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC, ou des climatologues français qui ont participé aux rapports du GIEC, telle Céline Guivarch, ont tous été consternés par l’auto-satisfecit du gouvernement en dépit du vide abyssal de la loi « climat ».
Rappelant le rôle scientifique et l’indépendance du HCC, le climatologue et membre du GIEC Christophe Cassou a ainsi dénoncé sur les réseaux sociaux le 7 avril : « Quand on préfère citer à l’Assemblée nationale le rapport du MIT Technology Review plutôt que celui du Haut Conseil pour le climat, je trouve que c’est très grave pour les valeurs démocratiques et le fonctionnement de nos institutions. »
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Connu / https://twitter.com/MickaCorreia/status/1385160517484953603
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Mickaël Correia @MickaCorreia · 22 avr.
En réponse à @MickaCorreia
Alors que nous entrons dans la décennie fatidique pour limiter le réchauffement planétaire, la majorité vient d'acter une #LoiClimat à contresens de l'urgence climatique.
« Nous voyons à travers cette loi le séparatisme de classe » commente @ClemSenechal
2 - 12 - 15
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521 signataires
Destinataire(s) : M. GUIN (PRESIDENT GRAND AVIGNON), M. MUSELIER (Région PACA) , M. VERGIER (CCI 84), MME POMPILI (MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE), M. DJEBBARI (MINISTRE CHARGÉ DES TRANSPORTS)
Campagne lancée par Wo Con ! Réduisons le trafic aérien !
L’aéroport d’Avignon n’accueille plus une seule ligne commerciale, il est voué à l’aviation privée. Et pourtant la Région y a injecté plusieurs millions d’euros publics sans que rien ne montre la moindre retombée économique. Autant d’argent qui ne servira malheureusement pas à financer la transition écologique et sociale dont nous avons tant besoin. Il est nécessaire de prévoir au plus vite son arrêt définitif et son démantèlement, puis de rendre ces terres à l’agriculture ou aménager des logements ou des parcs comme à Quito ou Berlin. Et il y a suffisamment d’alternatives de transport! La gare TGV et les aéroports voisins sont très proches.
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En savoir plus Site web de la campagne https://youtu.be/J16wob1FrlU
Categories : Climat ; Énergies Fossiles & industries ; Justice Sociale & Environnement ; Pollutiions & Déchets ; Sobriété ; Transport & Urbanisme
1 307 signataires
Destinataire(s) : Alain Rousset: président de la région Nouvelle-Aquitaine; Alain Anzianni: président de Bordeaux Métropole et maire de Mérignac; Patrick Seguin: président de la CCI Bordeaux Gironde; Fabienne Buccio: préfète de la Nouvelle Aquitaine
Stop à la croissance du trafic aérien à Bordeaux-Mérignac
Campagne lancée par anvcop21 g. Réduisons le trafic aérien !
Alors que le secteur aérien représente déjà plus de 7% de l’empreinte carbone nationale, que le trafic aérien a presque doublé à l’échelle de la France ces vingt dernières années, que prendre l’avion est au moins 40 fois plus polluant qu’utiliser le train sur des trajets nationaux, et que l'avion “vert” reste à ce jour une illusion, il est urgent de réduire le trafic aérien et d’opérer la transition du secteur pour avoir une chance de contenir le réchauffement climatique sous la barre des +1,5°C.
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Signez et partagez cette campagne, merci !
Sources :
(1) https://www.sudouest.fr/2020/05/07/fin-de-la-navette-bordeaux-orly-le-maire-de-merignac-interpelle-l-etat-sur-l-impact-economique-7466202-2780.php
(2) https://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/2021-01-12/merignac-reste-attractive-et-investira-davantage-en-2021-871332.html
(3) https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux-33000/coronavirus-l-aeroport-de-bordeaux-touche-par-la-crise-reporte-ses-projets-d-extension-6881122
Catégories : Climat ; Justice sociale & Environnementale ; Transport & Urbanisme
3 011 signatures (4 656 au 27/8/22)
Destinataire(s) : Jacques WITKOWSKI (Préfet Hérault), André DELJARRY (CCI Montpellier), Carole DELGA (Région Occitanie), Kléber MESQUIDA (Département Hérault), Stéphan ROSSIGNOL (Pays de l’Or), Michaël DELAFOSSE (Montpellier Méditerranée Métropole) [1]
Campagne lancée par Alternatiba Montpellier et Greenpeace Montpellier
Réduisons le trafic aérien !
... stopper le projet d'extension de l’aéroport de Montpellier. Ce projet permettrait d’accueillir jusqu'à 3,5 millions de passagers/an : une véritable bombe climatique et sanitaire.
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Atterrissons d’urgence pour une justice sociale, économique et climatique !
Soutiens : Alternatiba Montpellier, Anv COP21 Montpellier, Collectif Erma Selva, La Carmagnole, Extinction Rebellion Montpellier, Greenpeace Montpellier.
[1] Actionnaires de l’aéroport : État 60% ; CCI 25% ; Région 12,5% ; Département 1% ; Agglo Pays de l’Or 1% ; Montpellier Méditerranée Métropole 0,5%.
[2] Quand le lobby aérien plane sur le conseil de la métropole ( https://www.greenpeace.fr/montpellier/aerien/ )
Source : "Climat : pouvons-nous (encore) prendre l’avion ?" - Rapport B&L évolution ( https://www.bl-evolution.com/Docs/200721_Etude-BLevolution_Climat-Aviation.pdf )
Catégories : Climat ; Justice sociale ; Transport et Urbanisme
363 signatures (3 256 au 31/3/21)
Destinataire(s) : Ministre du Logement Emmanuelle Wargon
Campagne lancée par Aline
© Baptiste Soubra Collectif La Faille
Je m’appelle Aline et à cause de mon logement HLM mal isolé, je vis un véritable cauchemar. Voici mon histoire et celle de millions de français. À l’heure de l’urgence climatique et sociale, nous avons besoin de vous pour faire porter notre voix jusqu’à la Ministre du Logement.
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les bâtiments représentent en France 25% des émissions de gaz à effet de serre
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Catégories : Climat ; Justice sociale & environnement
19 signatures (1 515 au 24/2/21)
Destinataire(s) : Présidents de la Métropole de Tours, du Département d'Indre-et-Loire, de la Région Centre-Val de Loire et Préfète d'Indre-et-Loire
Campagne lancée par Gardons les pieds sur Terre Réduisons le trafic aérien !
Pour avoir une chance de rester sous la barre des +1,5°C de réchauffement climatique, nous demandons :
- La fin des subventions et autres avantages en faveur de l’aéroport Tours
- L'abandon du projet de développement de l’aéroport de Tours
- La fin des vols Tours-Marseille et Tours-Londres au profit des alternatives en train
- L'investissement prioritaire dans les alternatives comme le train
- L'accompagnement à la reconversion des salariés des secteurs qui seront impactés localement
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Soutenir cette campagne locale, c'est demander plus de transparence sur l'utilisation des financements publics, c’est aussi demander des solutions de transport d'avenir, moins carbonées et accessibles à tou.te.s, pour une société soutenable et juste. Nous ne manquerons pas de vous proposer des moyens d’action concrets dans les semaines à venir !
ANV COP21-Tours - Extinction Rebellion-Tours - Grands Parents pour le Climat Touraine - Greenpeace Tours - Les Désobéissants-Tours - Résistance Climatique
Categories Climat ; Énergies Fossiles & Industries ; Justice Sociale & Environnementale ; #Transports & Urbanisme
1.773 signatures
Auteur(s) :
Mouvement Utopia
Destinataire(s) :
Edouard Philippe (Premier Ministre)
Emmanuel Macron (Président de la République)
La pétition
Loin de la fiction d'une égalité de tous devant l'épidémie, les preuves s'accumulent d'une surexposition des habitant.e.s des quartiers populaires au covid-19. Les chiffres de la surmortalité en Seine-Saint-Denis sont, par exemple, alarmants. Ils s'expliquent par l'état du logement, le surpeuplement, des facteurs de comorbidité élevés, tels que l'obésité ou le diabète, une renonciation fréquente aux soins pour raisons financières, une offre de soins insuffisante, ainsi que par le fort taux d'ouvriers et d'employés dont les missions ne peuvent être exercées en télétravail.
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Ne faisons pas de cette crise sanitaire une catastrophe sociale qui viendra détruire un peu plus notre idéal d'égalité républicaine. Exigeons des mesures adaptées à la situation spécifique que vivent les habitant.e.s des quartiers populaires au regard de l'épidémie et du confinement.
- Prioriser le rappel à la loi à visée pédagogique plutôt que les sanctions financières et adapter les sanctions financières du non-respect du confinement aux revenus pour les multi-récidivistes
- Autoriser des sorties plus longues aux familles vivant dans des logements insalubres ou surpeuplés, en sécurisant et en balisant l’accès aux promenades et aux espaces verts.
- Livrer nourriture et produits de base aux familles situées sous le seuil de pauvreté, fortement impactées par la suspension de la cantine
- Organiser un dépistage systématique des habitant.e.s des quartiers
- Fournir gratuitement des masques et des gants aux travailleurs dans l'incapacité de télétravailler
- Proposer des cours particuliers à distance ou à l'école, en garantissant la sécurité des enfants, pour les élèves en difficulté
Politique
Dans une tribune, huit responsables d'associations environnementales et de syndicats comme la CGT, Oxfam France, Attac France ou encore Greenpeace France appellent à "répondre à la double urgence climatique et sociale". "Une autre vision du monde que celles des élites de Davos existe", ajoutent-ils, quelques jours avant l'ouverture du Forum économique mondial.
Face à la montée des températures et des inégalités sociales, huit responsables d'associations environnementales et de syndicats s'allient pour appeler à "répondre à la double urgence climatique et sociale". Avant la tenue du Forum économique mondial de Davos (Suisse), du 21 au 24 janvier, ils disent rejeter la vision du monde portée par cet événement. Voici leur tribune : "Alors que s’ouvre la 50e édition du Forum économique de Davos, la planète brûle. Et jamais le système économique et financier mondial, inégalitaire et climaticide, symbolisé par ce rassemblement des élites économiques et politiques, n’a été autant remis en question.
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Notre initiative n'est pas une fin mais bien le début d'un processus ouvert à tous les acteurs qui comprennent que notre système est à bout de souffle. Il doit nous amener à réfléchir ensemble et à produire, à partir de situations réelles, ancrées dans le quotidien du plus grand nombre, des propositions concrètes pour répondre à la double urgence climatique et sociale. Et ainsi montrer à nos concitoyens qu'une autre vision du monde que celle des élites de Davos existe."
Liste des signataires : Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France ; Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT ; Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attac France ; Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France ; Khaled Gaiji, président des Amis de la Terre ; Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne ; Cécile Gondard-Lalanne, porte-parole de l'Union syndicale Solidaires ; Benoit Teste, secrétaire général de la FSU.
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Vendredi 25 octobre s’ouvre la deuxième session de la Convention Citoyenne pour le climat. Il s’agit pour les 150 citoyens tirés au sort de revenir sur les réflexions du premier week-end, d’identifier les outils existants ou non pour atteindre les objectifs, de définir les critères de justice sociale et d’approfondir les travaux de groupe.
10h55 – Mise en commun des travaux des groupes de travail (GT) sur la justice sociale
Chaque ensemble de tables partage avec les membres de la Convention Citoyenne pour le climat (CCC) les critères de justice sociale.
11h55 – Présentation et discussion des travaux transversaux
Les membres volontaires de la CCC présentent la synthèse des travaux transversaux aux GT et indiquent les modalités de travail proposées
Les membres de la CCC en discutent et décident des travaux à conduire et des modalités
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/2019/10/21/au-programme-du-deuxieme-week-end-de-travail/
Catégorie Actualités et politique
2 commentaires
toutopoil il y a 4 jours
Égalité des équipements etc ville / campagne = contradictoire avec l'objectif