8 janvier 2024
Le but de cette journée est de permettre la rencontre entre spécialistes sur la question climatique, agriculteurs et la société civile. Nous voulons permettre aux uns et aux autres de comprendre les enjeux qui s’imposent à nous tous pour voir comment chacun peut y répondre.
L’eau est un sujet de tension dans de nombreux territoires, il est nécessaire de prendre le temps d’un échange réel pour comprendre les enjeux à relever.
La matinée sera un moment de présentation, l’après-midi sera un moment de débat avec quelques témoignages.
DISPONIBILITÉ - STOCKAGE - USAGES
Interventions de :
- Jean-François Berthoumieu, climatologue, Président de Eau & Climat
- Jean-Louis Durand, directeur de recherche à l'INRAE Poitiers
- Julien Le Guet, porte-parole de Bassines Non Merci
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Un CONVOI DE L'EAU qui restera dans nos mémoires !!
Nous n'avons pu le suivre malheureusement que 2 journées : la seconde étape, celle de Migné... et la journée du vendredi 25 Août à Orléans devant l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
Un Convoi de l'eau porteur d'une gigantesque émotion et d'un inébranlable espoir. Avec des interventions remarquables à Migné et à Orléans : Nicolas Fortin, Léonore Moncond'huy, Laurence Marandola, Julien Le Guet, Jean-Jacques Guillet, etc...
Quelques images sur ces 2 journées inoubliables.
Entre violences policières, répression administrative, gardes à vue, interdictions de territoire, surveillance, la vie de militants anti-bassines peut totalement basculer face au mur du pouvoir et des lobbies agro-industrielles.
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Manifestation de Sainte-Soline : Julien le Guet et Benoît Jaunet, porte-parole de la Confédération Paysanne, placés en garde à vue à Niort
Plusieurs militants écologistes ou syndicaux devaient être entendus par la gendarmerie dans le ...
Connu / TG le 28/06/23 à 15:11
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/DAV DUF
Connu / TG le 26/03/23 à 05:09
Tr.: ... maladaptation ...
30 000 personnes ont manifesté contre les projets de « Méga-bassines » à Sainte-Soline. Une mobilisation historique confrontée à un dispositif policier très offensif ...Reportage.
20 000 à 30 000 personnes ont manifesté contre les projets de « mega-bassines » à Sainte Soline, dans les Deux-Sèvres ce samedi 25 mars. A l’appel de la confédération paysanne, les soulèvements de la terre et bassines non merci, cette manifestation est la plus grande depuis le début de la contestation contre ces projets, il y a deux ans.
Les manifestants luttent contre le projet de créer des bassines plastifiées de plusieurs hectares (8 en moyenne) où l’on pompe l’eau dans les nappes phréatiques en hiver pour la stocker et que 5 à 6% des agriculteurs l’utilisent l’été. Ces projets sont fortement critiqués car, financés en grande partie par de l’argent public, ils sont considérés comme accaparant l’eau et renforçant les problèmes de sécheresse.
Malgré les demandes de moratoires et de débats, ces projets se poursuivent. C’est la troisième grosse manifestation. Les opposants sont très diversifiés : syndicats, élus de gauches, associations et ong, citoyens, paysans… mais ce samedi 25 mars a été le théâtre d’une violence et d’une répression énormes contre les manifestants. Ils n’ont pas pu approcher la bassine, empêchés par des tirs de grenades lacrymogènes et désencerclantes par les forces de police. Les soulèvements de la terre dressent un bilan comptant 200 blessés, une quarantaine avec des plaies profondes, une dizaine transférés à l’hôpital dont un coma avec pronostic vital engagé dû à un traumatisme crânien et deux pronostics fonctionnels engagés.
Retour sur une journée qui a excité médias, pouvoir et Darmanin ; et voyons qui se cachent vraiment derrière ces tant fantasmés et fustigés « casseurs ».
Reportage : Lisa Lap Montage : Berenice Sevestre
Tr.: ... on est là pour défendre le vivant, pas pour casser des policiers ...
Julien Le Guet est placé sous contrôle judiciaire. Le porte-parole de Bassines Non Merci est ressorti avec une convocation ...
Connu / TG le 17/03/23 à 19:17
À une semaine du grand rassemblement des opposants aux réserves de substitution, le ...
Connu / TG le 17/03/23 à 13:36
21 min 27 s
Tr : ... Julien LeGuet placé sous contrôle judiciaire et interdit de manifester à Sainte-Soline ou Mauzé-sur-le-Mignon ... plus de cent personnes ont manifesté jusuqu'à sa sortie ...
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Son garagiste a dû s'étonner, en découvrant une balise GPS cachée sous la voiture de son client. Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci, fait l'objet d'une surveillance quotidienne, en témoigne le traceur GPS repéré dans son véhicule. C'est la deuxième fois, que le militant poitevin décèle un dispositif de surveillance à son encontre. En mars 2022, une caméra de vidéo-surveillance est trouvée au domicile de son père. Le matériel est à moitié enterrée et recouvert d'un filet de camouflage et de feuilles. Julien Le Guet dénonce depuis « un watergate du marais poitevin » et des méthodes de « barbouzes » qui s'inscrivent dans une campagne de surveillance et de criminalisation à l'encontre du mouvement contre les bassines. Plusieurs enquêtes journalistiques révélées dans différents médias documentent le suivi dont font l'objet, notamment, les acteurs du mouvement des soulèvements de la terre qui réunit les différents collectifs mobilisés et qui coordonne la mobilisation contre l'accaparement de l'eau. Le 30 octobre 2022, au lendemain d'une manifestation à Sainte-Soline, Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur, les qualifiaient « d'écoterroristes ».
Au Média, Julien Le Guet revient sur la surveillance et la répression dont il fait l'objet et appelle à « la défense de l'eau », les 25 et 26 mars lors de la prochaine manifestation dans le Poitou. Son mot d'ordre, « pas une bassine de plus ! »
Durée de lecture : 9 minutes - Luttes Mégabassines
Julien Le Guet est porte-parole du collectif Bassines non merci. Amoureux du marais poitevin depuis l’enfance, il est engagé corps et âme dans la lutte contre ces immenses réservoirs et pour la préservation de l’eau. [5/5]
Dans les forêts du Morvan, dans le marais poitevin, à l’Assemblée nationale… Reporterre met en avant cinq personnalités qui ont fait 2022.
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Découvrez nos visages de l’écologie en 2022 :
- Lulu du Morvan, qui tient tête aux ministres pour défendre les forêts
- Victoria Berni, qui a quitté sa position d’ingénieure pour documenter les luttes écologistes
- Léa et Mila qui s’attaquent au lobby de la chasse après la mort de leur ami
- Cyrielle Chatelain, l’écolo qui secoue l’Assemblée
Notes
[1] L’audition libre permet d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue.
[2] Très gourmande en eau, cette culture est en partie responsable de l’assèchement du marais.
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Jeudi 15 décembre, + de 200 personnes se sont rassemblées devant le siège de l'agence de l'eau où une délégation de 7 personnes (Benoit Biteau Euro-député EELV, Daniel Salmon sénateur EELV, Nicolas Fortin de la Confédération Paysanne, Fanny Lancelin de BNM Berry, Sylvain Robin attaché parlementaire de Lisa Belluco pour BNM 86, Julien le Guet et Marion Vigot pour BNM 79) sont venues apporter des éléments importants concernant les bassines du Clain et de la Sèvre aux quelques membres présents du CA de l'AELB.
Pendant que la délégation était à l'intérieur, plusieurs prises de parole des différentes organisations se sont succédées (Greenpeace, la conf, Attac, EELV, FI, Luttes locales, soutien des camarades inculpés avec annonce des 5 et 6 janvier, chansons,...).
À la sortie de la délégation : prise de parole de Benoît Biteau. Les membres du CA ont écouté (de là à être entendus c'est une autre affaire.. ). Ils ont rappelé des choses importantes sur le fait que les recours n'étaient pas statués et que l'AELB ne pouvait pas financer sans connaissance de la décision finale de la justice .
Les membres de BNM ont exposé les points principaux : denonciation de la nullité des protocole Clain (déni de démocratie et protocole imposé par le préfet) et 79 ( volet agricole du protocole 79, engagements fantoches, aucune visibilité sur les mesures concrètes). Remise en question du protocole qui n'est juridiquement pas légitime. Ce n'est pas un PTGE. HMUC pas finalisé, recours juridiques en cours. Enjeux Biodiversité, Outarde canepetière, pas d'avis du CNPN, côte de remplissage avec seuils très bas qui donnent le droit à la Préfète d'autoriser le remplissage de la Bassine de Mauzé alors que, les rivières et les nappes sont en train de crever !
Des niveaux d'eau extrêmement bas sur Mauzé, techniquement, il est possible de remplir la bassine SEV 17 alors que le mignon est à sec. Les milieux ne sont donc pas préservés....
La délégation a demandé à ce qu'une synthèse complète soit réalisée, qu'une autre entrevue doit realisée avec l'ensemble du CA, la gestion de l'eau doit prendre en compte tous les usages et la ressource disponible.
En outre, sur le programme des 16 bassines des Deux-Sèvres, nous demandons à l’Agence de l’eau qu’elle exige un avis technique sur les côtes de remplissage de la SEV 17 et des autres et qu’elle saisisse le CNPN pour avis.
Sur le programme envisagé par le préfet de la Vienne, nous demandons que l’AELB s’engage à ne pas financer ces méga-bassines sans réel PTGE et étude HMUC.
Et enfin, si nous demandons à ce que tous les projets de mégabassines soient soumis à un avis conforme du conseil de gestion du Parc Naturel Marin.
- A la lumière de toutes les limites juridiques, économiques et sociales de ce programme de construction, nous demandons un moratoire sur les bassines.
- Nous demandons également un arrêt des poursuites contre les manifestants de Sainte Soline.
Enfin, le Collectif Bassines Nonmerci a dénoncé haut et fort le parti pris des membres présents du CA de l'agence de l'eau (proFNSEA) et que cela allait être une prochaine action de dénonciation à mener.
Que nous reviendrons occuper l'AELB si elle venait à financer les bassines du Clain ou autres. En gros on ne lâche rien et encore moins la pression citoyenne !
Un grand merci à tou.te.s et notamment celleux qui ont préparé des soupes, des plats chauds, tartes et autres, pour tout notre petit monde !
L'ambiance était des plus chaleureuse malgré le froid ! NO BASSARAN MAS
Tr.: ... pb de la gouvernance de cette agence de l'eau, FNSEA sur-représentée, en alliance avec l'État, donne des subventions en profondeur ...
Dans le Poitou-Charentes, des coopératives agro-industrielles tentent de faire main basse sur l’eau dans le but de prolonger un mode de production destructeur du vivant et dont il est aujourd’hui urgent de s’affranchir.
93 « méga-bassines » dont plus d’une dizaine dans le Marais poitevin – deuxième plus grande zone humide en France – risquent d’être érigées dans les trois prochaines années.
Ces énormes cratères plastifiés de cinq à quinze hectares sont le dernier artifice de l’agro-industrie pour concilier raréfaction accrue de la ressource en eau et maintien de l’irrigation intensive.
Depuis quelques mois, le mouvement tissé patiemment entre habitants du Marais poitevin et d’ailleurs, paysans et naturalistes pour donner un coup d’arrêt aux chantiers de méga-bassines, a pris un essor national. Samedi 6 novembre, à l’appel de Bassines non merci, de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), de la Confédération paysanne et des Soulèvements de la Terre, plus de 3 000 personnes et 20 tracteurs se sont retrouvés à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), non loin d’une méga-bassine en construction interdite d’accès aux manifestants.
Après avoir traversé champs, rivières et nuages de gaz lacrymogènes, les manifestants ont collectivement investi le site d’une autre méga-bassine, illégale et qui a déjà fait l’objet de cinq condamnations par la justice.
Action collective de « désarmement »
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répondre, en pleine COP26, à un gouvernement qui, derrière ses prétentions écologiquement vertueuses, finance à 70% ces bassines et dont le ministre de l’agriculture, Julien Denormandie, prétend qu’elles s’emplissent avec les « pluies diluviennes » de l’hiver. Le morceau de tuyau ramené jusqu’aux portes de son ministère après avoir été prélevé sur le forage de la bassine, venait le mettre face à son mensonge ou à son incompétence, en matérialisant le fait que les bassines s’emplissent aussi et surtout en pompant dans les nappes phréatiques.
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la France en sera bientôt couverte
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la survie des zones humides riches en biodiversité, ainsi que des cours d’eau déjà aux bords de l’épuisement dépend de l’état de nos nappes et des surplus d’eaux hivernales. Depuis des années déjà, des naturalistes et hydrogéologues dénoncent les conséquences délétères de l’irrigation intensive et des méga-bassines sur ces écosystèmes à l’équilibre fragile.
Un modèle néfaste
... dogme sans avenir, d’adapter leurs pratiques aux ressources disponibles et non l’inverse. L’irrigation, mesurée, doit être réservée pour des productions alimentaires diversifiées, relocalisées et denses en emplois. Tout l’inverse d’une irrigation essentiellement consacrée à la culture massive du maïs destiné à l’élevage hors-sol, à l’export ou à la méthanisation. ... désobéissance civile
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Intimidations
... stopper ces projets aberrants d’accaparement de l’eau ... nous, porte-parole d’organisations nationales, d’associations, ou de syndicats, personnalités politiques, scientifiques, artistes, affirmons ici notre solidarité avec les défenseurs de l’eau, du vivant, et d’une agriculture paysanne qui répond aux défis sociaux, écologiques et climatiques.
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Nous nous tenons prêts face à la répression ... Nous exigeons un arrêt immédiat des projets de méga-bassines. Nous sommes le vivant qui se défend. Nous sommes l’eau qui jaillit.
Liste des coauteurs : Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci et batelier dans le Marais poitevin ; Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne et éleveur dans le Jura ; Lotta Nouqui, plume des Soulèvements de la Terre, paysanne sur une zone à défendre et révoltée du climat.
L’ensemble des signataires https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/stoppons-les-mega-bassines-pour-partager-et-preserver
Durée de lecture : 6 minutes
Eau, rivières, océans Agriculture
Plusieurs militants opposés à des « mégabassines » dans les Deux-Sèvres ont été interpellés ces derniers jours. Un grand rassemblement et des actions sont prévus samedi 6 novembre pour demander l’arrêt de ces projets de réserves d’eau, qui ne bénéficient selon eux qu’à l’agriculture intensive.
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Julien Le Guet, le porte-parole du collectif Bassines non merci, sortait à peine de son lit lorsque cinq gendarmes ont frappé à sa porte. Le militant est accusé de « provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un délit » ... avoir prononcé la phrase « Une bassine construite, trois détruites » durant la manifestation du 22 septembre dernier contre la bassine de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres). Son collectif était coorganisateur de cet évènement, durant lequel près de 700 personnes ont envahi ce chantier de construction d’un immense réservoir d’eau dédié à l’agriculture productiviste. Face à cette répression et afin de demander l’arrêt des chantiers de mégabassines, un grand rassemblement est prévu le samedi 6 novembre à Mauzé-sur-le-Mignon.
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Thomas, un maraîcher, a également été interpellé pour dégradation sur une pelleteuse du chantier pendant cette mobilisation du 22 septembre. Des faits qu’il aurait avoué pendant sa garde à vue. Le domicile d’un paysan de Couëron (Loire-Atlantique) a également été perquisitionné. Une quatrième personne a aussi été mise en garde à vue dans cette affaire.
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Dans ce nouvel épisode, Le Collectif BNM a organisé une conférence de presse en urgence le mardi 31 août 2021 suite à la mise en place de grilles sur le pourtour du terrain d'implantation de la bassine SEV 17 à Mauzé-sur-le-Mignon et à la présence 24h/24 d'un agent de la sécurité et de ses chiens pour garantir la "sécurité" du lieu.
Julien Le Guet, Jean-Jacques Guillet et Klaus Waldeck interviennent pour nous expliquer la situation, la responsabilité de l'Etat, des élus et des Associations de Protection de la Nature signataires du protocole dans le démarrage des travaux alors que tous les recours en cours ne sont pas jugés et que les engagements des exploitants agricoles ne sont pas remplis.
Nous en appelons à nous mobiliser sur tout le mois de septembre et ceux qui suivront pour nous opposer à un quelconque démarrage des travaux.
Les dates à retenir :
- Dimanche 5 septembre : Manifestation à Saint-Sauvant (86) contre les bassines de la Sèvre Niortaise et du Mignon
- Mardi 21 septembre : Conférence avec Florence Habets - Hydroclimatologue à 20H à Roches-Prémarie-Andillé
- Mercredi 22 septembre : Grand banquet paysan co-organisé par BNM, la Confédération Paysanne et soutenu par les Soulèvements de la terre en parallèle du Congrès de la FNSEA qui se déroulera à Niort. Rdv 12H sur la place de la Brèche à Niort
- Samedi 25 septembre : Manifestation à Longré (16) contre les bassines d'Aume-Couture
Soyons aux RDV ! NO BASSARAN ! Site : https://bassinesnonmerci.fr/
Connue / https://twitter.com/lessoulevements/status/1434559967621697536
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Les Soulèvements de la Terre @lessoulevements · 5 sept.
Panneau d'avertissementPOURQUOI SE MOBILISER CONTRE LES MEGA-BASSINES ? Vague
Le collectif Bassines non merci nous raconte tout ça en vidéo : les travaux sont imminents, c'est le moment d'entrer en résistance Poing levé !
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Plus de 3 000 opposants à la construction de ces réserves d’eau ont manifesté dimanche 11 octobre à Épannes (Deux-Sèvres). Parmi eux, José Bové et Jean-Luc Mélenchon
Photos :
- Julien Le Guet, l’un des fondateurs du collectif « Bassines non merci », harangue la foule. © Crédit photo : Jean-Christophe Sounalet
- Jamais les manifestants n’avaient été aussi nombreux. Ils étaient environ 3 000 dimanche 11 octobre, à Épannes (79). © Crédit photo : Jean-Christophe Sounalet
- Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, s’était déplacé pour la première fois. © Crédit photo : Jean-Christophe Sounalet
- Sept troupes d’artistes avaient été invitées pour animer le défilé. © Crédit photo : Jean-Christophe Sounalet
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