Entretien — Transports - Mis à jour le 29 juillet 2024 à 09h40 - Durée de lecture : 4 minutes - JO 2024
Sabotage contre la SNCF : « Le réseau ferroviaire est extrêmement vulnérable » - 26 juillet 2024 à 14h46 / Par Hortense Chauvin
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incendies volontaires — le ministère des Transports parle d’« actes de malveillance coordonnés » —, dont on ignore encore la source. Selon la SNCF, une tentative de dégradation supplémentaire aurait été déjouée sur la ligne à grande vitesse allant vers le Sud-Est. Ces incidents mettent en lumière « l’extrême vulnérabilité » de nos lignes, selon Michel Quidort, vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) et président de la Fédération européenne des passagers.
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de gens qui savent quelles opérations faire pour générer un maximum de nuisances ... Des câbles ont été sectionnés à hauteur d’Arras, où il y a une grosse bifurcation de la ligne LGV vers le nord, donc à un endroit névralgique.
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Pour faire face à la tension sur la ressource en eau potable, la collectivité Eau du bassin rennais a développé plusieurs outils. Explications de Ludovic Brossard, vice-président chargé de l'adaptation au changement climatique.
Pour en découvrir davantage : https://www.actu-environnement.com/ae...
« Nous allons devoir faire face à des phénomènes climatiques de plus en plus récurrents et violents, et il faudra que nous – collectivité Eau du bassin rennais – puissions nous adapter, anticiper ces épisodes », a indiqué Ludovic Brossard, vice-président d'Eau du bassin rennais, chargé de l'adaptation au changement climatique, lors du Carrefour des gestions locales de l'eau, à Rennes. La Bretagne a en effet été confrontée l'été dernier à de nombreux cours d'eau à sec. Une situation difficile pour ce territoire qui compte sur ses rivières et barrages pour les trois quarts de son alimentation en eau potable, car ne disposant que de peu de nappes souterraines. Et cette situation pourrait devenir la norme des prochaines années : l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes (Osur) a ainsi modélisé l'évolution des ressources en fonction de différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre. Les résultats montrent que d'une manière générale les périodes de déficit en eau devraient s'accentuer avec une fréquence accrue d'années de sécheresse consécutives.
Pour accompagner ces évolutions, la collectivité Eau du bassin rennais a développé plusieurs outils, dont le programme Ecodo qui vise la réduction les fuites dans le réseau et une sensibilisation aux économies d'eau pour l'ensemble des usagers. Mais la sécurisation de l'alimentation passe également par l'amélioration de la qualité de la ressource : certains captages ont en effet dû être abandonnés en raison de leur contamination aux pesticides ou aux nitrates.
La collectivité aide également les agriculteurs à travers le label Terres de sources à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires.
Détails de ces réflexions en vidéo avec Ludovic Brossard, vice-président chargé de l'adaptation au changement climatique d'Eau du bassin rennais, rencontré à l'occasion du salon CGLE 2023.
Connu / TG le 01/03/23 à 05:33
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Jeudi 15 décembre, + de 200 personnes se sont rassemblées devant le siège de l'agence de l'eau où une délégation de 7 personnes (Benoit Biteau Euro-député EELV, Daniel Salmon sénateur EELV, Nicolas Fortin de la Confédération Paysanne, Fanny Lancelin de BNM Berry, Sylvain Robin attaché parlementaire de Lisa Belluco pour BNM 86, Julien le Guet et Marion Vigot pour BNM 79) sont venues apporter des éléments importants concernant les bassines du Clain et de la Sèvre aux quelques membres présents du CA de l'AELB.
Pendant que la délégation était à l'intérieur, plusieurs prises de parole des différentes organisations se sont succédées (Greenpeace, la conf, Attac, EELV, FI, Luttes locales, soutien des camarades inculpés avec annonce des 5 et 6 janvier, chansons,...).
À la sortie de la délégation : prise de parole de Benoît Biteau. Les membres du CA ont écouté (de là à être entendus c'est une autre affaire.. ). Ils ont rappelé des choses importantes sur le fait que les recours n'étaient pas statués et que l'AELB ne pouvait pas financer sans connaissance de la décision finale de la justice .
Les membres de BNM ont exposé les points principaux : denonciation de la nullité des protocole Clain (déni de démocratie et protocole imposé par le préfet) et 79 ( volet agricole du protocole 79, engagements fantoches, aucune visibilité sur les mesures concrètes). Remise en question du protocole qui n'est juridiquement pas légitime. Ce n'est pas un PTGE. HMUC pas finalisé, recours juridiques en cours. Enjeux Biodiversité, Outarde canepetière, pas d'avis du CNPN, côte de remplissage avec seuils très bas qui donnent le droit à la Préfète d'autoriser le remplissage de la Bassine de Mauzé alors que, les rivières et les nappes sont en train de crever !
Des niveaux d'eau extrêmement bas sur Mauzé, techniquement, il est possible de remplir la bassine SEV 17 alors que le mignon est à sec. Les milieux ne sont donc pas préservés....
La délégation a demandé à ce qu'une synthèse complète soit réalisée, qu'une autre entrevue doit realisée avec l'ensemble du CA, la gestion de l'eau doit prendre en compte tous les usages et la ressource disponible.
En outre, sur le programme des 16 bassines des Deux-Sèvres, nous demandons à l’Agence de l’eau qu’elle exige un avis technique sur les côtes de remplissage de la SEV 17 et des autres et qu’elle saisisse le CNPN pour avis.
Sur le programme envisagé par le préfet de la Vienne, nous demandons que l’AELB s’engage à ne pas financer ces méga-bassines sans réel PTGE et étude HMUC.
Et enfin, si nous demandons à ce que tous les projets de mégabassines soient soumis à un avis conforme du conseil de gestion du Parc Naturel Marin.
- A la lumière de toutes les limites juridiques, économiques et sociales de ce programme de construction, nous demandons un moratoire sur les bassines.
- Nous demandons également un arrêt des poursuites contre les manifestants de Sainte Soline.
Enfin, le Collectif Bassines Nonmerci a dénoncé haut et fort le parti pris des membres présents du CA de l'agence de l'eau (proFNSEA) et que cela allait être une prochaine action de dénonciation à mener.
Que nous reviendrons occuper l'AELB si elle venait à financer les bassines du Clain ou autres. En gros on ne lâche rien et encore moins la pression citoyenne !
Un grand merci à tou.te.s et notamment celleux qui ont préparé des soupes, des plats chauds, tartes et autres, pour tout notre petit monde !
L'ambiance était des plus chaleureuse malgré le froid ! NO BASSARAN MAS
Tr.: ... pb de la gouvernance de cette agence de l'eau, FNSEA sur-représentée, en alliance avec l'État, donne des subventions en profondeur ...
Connu / https://mamot.fr/@urbanbikecom@mastodon.social/109408712828332362
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IJIBA a partagé 2 j urbanbikecom@mastodon.social
ijiba@mastodon.top urbanbike @urbanbikecom@mastodon.social
[…]
• La sobriété d’usage : par exemple moins se déplacer, surtout en auto ou en avion.
• La sobriété de substitution : se déplacer à vélo, à pied, en train ou en bus au lieu de prendre l’auto ou l’avion.
• La sobriété de dimension : rouler dans une petite voiture plutôt qu’un SUV.
• La sobriété de collaboration : partager autant que possible la voiture plutôt que rouler seul.
[…]
urbanbike : « […]• La sobriété d’usage : par exemple moins se … » - Mastodon
"
à l'IGE Grenoble avec collaboration avec l'INRAE Lyon sur la Caractérisation des sources de contaminants dans un bassin versant à usage mixte (agricole, urbain) (Claduègne, Ardèche), dans le cadre d'un projet ANR et de l'Agence de l'Eau RMC.
Bien cordialement
Céline Duwig
IGE
Chargée de Recherche IRD
IGE (UMR CNRS, IRD, UGA)
CS 40700
38 058 Grenoble Cedex 9
http://www.ige-grenoble.fr (http://www.ige-grenoble.fr/)
Email: celine.duwig@ird.fr
tel: + 33 (0)4 76 63 58 92
Institut des Géosciences de l’Environnement - UMR 5001 (https://www.ige-grenoble.fr/)
L'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) est un des laboratoires de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble. Unité mixte de recherche du CNRS, de Grenoble INP, de l'IRD et de ...
Connu / TG le 12/10/22 à 12:19
Conférence de Christophe Coutanceau, professeur, Institut de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers (IC2MP) – CNRS, université de Poitiers et Anthony Thomas, chercheur à l’Institut P
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Découvrez le parcours d'un panneau photovoltaïque usagé au travers de la filière PV CYCLE et de ses acteurs.
8 commentaires
Tr.: PV CYCLE (éco-organisme pour la gestion des panneaux photovoltaïques usagés) ... en France, d'ici 2030, 151 000 tonnes seront recyclées ... Nicolas Dufrenne, directeur général france ... financé par l'écoparticipation ... plus de 200 points d'apports volontaires ... Nicolas Theron, directeur des opérations MECOJIT ... nouvelle usine avec une capacité de 40 panneaux recyclés / heure ... Eric Wascheul, directeur des opérations D3E/VEOLIA ... 95% de taux de valorisation et recyclage ... économie circulaire, protection de l'environnement, innovation ...
mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis lance le 13 janvier 2021 (Fin le 28/2/21) ... composée de 33 députés, créée en janvier 2020, est présidée par Robin Reda et Jean-Baptiste Moreau. Après avoir consacré ses travaux sur le cannabis thérapeutique, elle a entamé un cycle d’auditions sur le cannabis « récréatif » – entendu comme l’ensemble des usages actuellement illégaux du cannabis en France. Ces travaux sont conduits par la rapporteure thématique, Caroline Janvier.
...
dresser le bilan des politiques publiques menées en matière de prévention et de répression des trafics et usages du cannabis, de proposer un panorama des expériences étrangères de légalisation ou de dépénalisation, et de contribuer à une réflexion sur l’éventuelle évolution du cadre réglementaire français relatif à cette substance.
... ne peut être envisagée sans une écoute attentive des attentes des citoyens. A l’instar de certaines municipalités, comme Villeurbanne, la mission a donc souhaité proposer une consultation citoyenne destinée à mieux comprendre la perception du cannabis qui est aujourd’hui celle des Français et leur vision de l’avenir des politiques publiques en la matière.
Les résultats de cette consultation permettront ainsi d’éclairer la mission d’information et seront pris en compte pour déterminer les propositions qu’elle portera dans le cadre de son rapport.
Connu / https://twitter.com/Ugobernalicis/status/1364223214562381829
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Tweet de Députés France Insoumise Ugo Bernalicis φ @Ugobernalicis · 23 févr. Trèfle
Plus que 5 jours pour donner votre avis et orienter le législateur sur le sujet.
NB : la consultation manque de témoignages féminins pour être représentative, partagez-là !
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Tr.: ... randy Marsh ...
4 520 ont signé
Mix'art Myrys a lancé cette pétition adressée à Mix'art Myrys ??
Nous, Mix’Art Myrys - collectif d’artistes autogéré, et Soutiens de Mix’Art Myrys, en tant qu’Artistes, Lieux culturels et artistiques, Citoyen.ne.s,
Demandons que les travaux de mise en conformité aux normes ERP dans le respect du projet (maîtrise d’usage) soient enfin réalisés par Toulouse Métropole (maîtrise d’ouvrage).
Que puisse être pérennisé cet espace d’expérimentation artistique, culturelle, démocratique, sociale et sociétale. Cet espace de liberté, de mutualisation, de coopération, d’autogestion.
Connue / https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju/?ARs9mw
Samedi 17 Octobre 2020, de 15H à 18H, participez à un multi-live pour en apprendre plus sur le changement climatique. Nous vous ouvrons l’accès à plusieurs salons pour discuter de climat, biodiversité, transport, océans. Entrez dans un salon, échangez de manière interactive avec nos médiateurs scientifiques. N’hésitez pas à en changer et aller voir comment ça se passe dans les autres kiosques.
Faites votre choix de SALON parmi les thématiques :
- climat
- usage des sols
- enjeux
- transports
- énergie
Connu / https://wegreen.fr/group/climat/evenement/kiosque-des-sciences-rencontres-en-ligne-samedi-17-octobre
Chaque année, plus de 10 millions d’hectares de forêts disparaissent dans le monde. En Asie du Sud-Est, la culture du palmier à huile est une cause majeure de déforestation.
En France, plus de 75% de l’huile de palme que nous consommons sert à faire rouler les voitures sous forme de biocarburant. Un chiffre qui pourrait encore bondir avec la mise en service progressive de la bioraffinerie de La Mède appartenant à Total.
C’est pour mettre fin à ce scandale que les députés ont voté une loi excluant l’huile de palme de la liste des biocarburants privant ainsi Total d’un précieux avantage fiscal. Depuis, le géant de l’énergie multiplie les tentatives pour saboter cette loi.
Débouté par le Conseil Constitutionnel, mis en échec par les députés malgré un lobbying éhonté, Total a réussi à négocier une exception avec le gouvernement pour les distillats d’acide gras de palme (palm fatty acid distillate, PFAD en anglais). L’entreprise prétend qu’il s’agit d’un simple déchet alors qu’il s’agit de l’un des principaux produits à base d’huile de palme transformé dans la bioraffinerie de La Mède. Une manoeuvre habile qui lui ouvre même potentiellement la voie au lucratif marché des biocarburants pour l’aviation.
Dans les prochains jours, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, les députés auront le pouvoir de fermer définitivement les vannes à huile de palme en votant un amendement mettant fin à cette exception.
Faites entendre votre voix pour ne pas laisser Total au-dessus des lois.
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Plusieurs députés de différents groupes politiques (EDS, LFI, Les Républicains, Territoires et Libertés…) ont déposé des amendements pour exclure de façon claire les PFAD pour ce nouveau projet de loi de finances.
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Depuis 2015, l’utilisation d’huile de soja dans les biocarburants a été multipliée par 5. Les chiffres des douanes pour 2020 ne sont pas encore publiés mais ils devraient indiquer une accélération de cette augmentation par effet de substitution à l’huile de palme brute, exclue depuis le 1er janvier 2020 du mécanisme d’incitation à l’incorporation de biocarburants. En cohérence avec la décision sur l’huile de palme, plusieurs députés proposent d’aller au-delà d’un simple plafonnement et d’exclure également l’huile de soja.
Une exclusion de l’huile de soja de la liste des biocarburants aurait un effet de lisibilité et d’entrainement très important au niveau européen en créant un précédent favorable avant la révision, en 2021, de la liste des biocarburants à fort risque de changement indirect d’affectation des sols.
Développement des biocarburants avancés dans l’aérien : une stratégie dangereuse
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En France, le gisement d’huiles alimentaires usagées est évalué à environ 100 000 tonnes / an d’après l’ADEME. Ce gisement est déjà valorisé à hauteur de 45 000 tonnes.
Pour sa bioraffinerie de La Mède, Total prévoit déjà potentiellement d’utiliser 100 000 tonnes d’huiles alimentaires usagées ou de graisses animales pour un approvisionnement global de 650 000 tonnes. L’exclusion des produits à base d’huile de palme de la liste des biocarburants pourrait entraîner une plus grande utilisation d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales. L’industriel vient d’annoncer un nouveau projet de reconversion de la raffinerie de Grandpuits avec un plan d’approvisionnement de 400 000 tonnes dont le détail n’est pas connu mais qui prévoit d’utiliser des quantités importantes d’huiles alimentaires usagées et de graisses animales.
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J’interpelle mon député https://www.canopee-asso.org/action/#
Clés : accompagnement ; médiation numérique ; personnage ; quotidien ; usages
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Quelques heures en présentiel peuvent suffire à Sonia. Il ‘y a pas d’urgence dans sa demande et nous pouvons organiser un suivi sur plusieurs mois. La première inscription à la cantine peut être effectuée en duo avec elle. Si Sonia est à l’aise avec le smartphone, autant choisir cet outil ... mettre en place un groupe d’échanges entre nos usagers. Après tout, les mamans se donnent bien des conseils pour les devoirs des enfants sur What’s App, pourquoi ne le ferraient elles pas sur les inscriptions à la cantine ? Nous pouvons également imaginer des exercices en ligne envoyés régulièrement ou des tutoriels à suivre pour Sonia. ... des ressources autour de la continuité pédagogique ... Est-elle toujours en lien avec la structure
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Le périmètre de la médiation numérique est sans fin.En finançant 30 heures d’accompagnement aux usages du numérique pour Sonia, on passe à côté de l’essentiel.
Ndlr : la notion de "continuité pédagogique" est partiale par rapport au gouvernement Macron. Les outils GAFAM non plus. Comment le MN doit-il se comporter par rapport à elles ? ACT
.#Technologie #Environnement
Alors qu’elle pourrait faire office d’accélérateur de la transition écologique, la low-tech peine à s’imposer comme une alternative crédible et désirable. Si l’enthousiasme est grandissant, l’intérêt reste superficiel et l’action marginale, nous dit Christelle Gilabert, consultante et rédactrice indépendante, qui vient d'achever le Master Climat et Média http://esj-lille.fr/formations/formations-a-distance/master-changement-climatique-medias-a-distance/ dispensé par l'Université Paris-Saclay et l'ESJ de Lille. Dans ce cadre, elle a mené un projet de recherche sous la supervision de l'historien Christophe Bonneuil sur la critique de notre rapport à l'innovation technologique face à l'impératif écologique.
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La désignation d’un concept, d’un objet ou d’un système comme « low-tech » s’avère on ne peut plus délicate, le choix des différents critères pouvant rapidement faire basculer le débat dans un piège idéologique bien connu : celui de croire qu’une « bonne » technologie n’aurait que des effets vertueux, par opposition à une « mauvaise technologie » aux effets forcément délétères. Autre impasse conceptuelle : celle d’une technologie « neutre » qui ne dépendrait que de nos usages et de nos intentions, sans remise en question de ses propres fondements ou des implications de son déploiement à une certaine échelle. Le problème, c’est que cette confrontation alimente un débat stérile n’admettant pas d’autres choix que le refus ou l’acceptation entre des éléments quasiment indissociables, à savoir l’objet technique en lui-même, ses usages et le système dans lequel il s’insère.
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Au-delà d'une démarche technique, la low-tech se présente avant tout comme une alternative systémique qui revendique un autre modèle de société.
Poids du mythe moderne
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s’affranchir d’une vision ultra-technologisée de notre société. Mais difficile, alors, de lutter contre deux siècles de puissance et d’esthétisme moderne.
Comme le souligne l’historien François Jarrige dans son livre Techno-critiques : du refus des machines à la contestation des technosciences (La Découverte, 2014), l’histoire des technologies a été accompagnée par « un intense travail de persuasion et de diffusion des imaginaires technologiques ». Les politiques, les médias mais aussi les arts, la culture et même les religions ont fortement contribué à cet enthousiasme, permettant au passage de décrédibiliser ou d’invisibiliser les critiques à son égard. Plus récemment, le rôle du design dans notre rapport addictif aux technologies numériques a fait lui aussi couler beaucoup d’encre. D’où ce constat du chercheur Richard Sclove : « Même si on considère que le progrès technologique est nécessairement guidé par la recherche du profit, du confort et de la supériorité militaire, les motivations religieuses et esthétiques ont souvent été au cours de l’histoire tout aussi importantes », écrit-il dans son livre Choix Technologiques, Choix de Sociétés (Charles Léopold Mayer, 2003).
« Comment faire de la low-tech une source de jouissance, d’émancipation et de confort ?
Or, face à l’urgence écologique, la low-tech est perçue principalement comme une source de contraintes, de sacrifices, voire comme une perte de prestige. En y regardant de plus près, entre les fours solaires, les toilettes sèches ou les cultures de mouches, les différents outils et pratiques semblent bien éloignés des standards esthétiques actuels.
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Risque de « recyclage » libéral
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La difficulté consiste à affronter la capacité du modèle techno-libéral à absorber les critiques et à se les réapproprier pour les mettre au service de son propre essor. Et ce sans toucher au cœur de son fonctionnement, qu’il prétend ainsi rendre plus « vertueux » ou « durable ».
Manque de prise politique
... Langdon Winner, théoricien du pouvoir politique des technologies, ... vision non-conflictuelle presque naïve du changement technique et évite toute « confrontation directe avec les réalités du pouvoir politique et social ». Selon lui, difficile de peser dans le développement technique sans une prise en considération de ses composantes historiques, politiques et économiques, ni l’élaboration de stratégies précises pour y faire face.
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fait écho aux paroles, plus récentes, de la chercheuse spécialiste des usages numériques Zeynep Tufekci. En 2017, dans une conférence intitulée Online social change : easy to organise, hard to win, elle explique comment les possibilités de mobilisation massive permises par les nouvelles technologies détournent les mouvements sociaux d’une tâche essentielle : un travail organisationnel profond afin d’agir collectivement, tactiquement, et de se structurer dans le temps, permettant ainsi d’affronter les obstacles nécessaires à leur ascension. https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_online_social_change_easy_to_organize_hard_to_win
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un énorme travail reste à mener pour bâtir de nouveaux standards capables de s’insérer et de modifier la dynamique en cours. Une lutte qui passe aussi par une solide organisation de l’intérieur, afin de mobiliser une capacité d’action robuste, flexible et durable. À l’image de la low-tech !
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- Internet est mort, vive l'Internet low-tech ?
- Les ennemis de la machine
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- François Jarrige : « Une technique n'est jamais neutre »
Image à la une : POC21 - Proof of Concept / CC BY-SA 2.0
Christelle Gilabert
Consultante et rédactrice indépendante, décrypte les enjeux liés aux questions technologiques et écologiques qui impactent notre société, et accompagne organisations et citoyens dans leurs réflexions pour mieux les appréhender. Après plusieurs années à former les organisations aux enjeux de la transition numérique, Christelle quitte son agence fin 2018 pour se spécialiser sur la question du changement climatique et de la transition écologique en suivant le Master Climat & Média dispensé par l'Université Paris-Saclay et l'ESJ de Lille (qu’elle découvre dans les lignes de notre magazine !). Au cours de cette année, elle mène un projet de recherche où elle tente de relier les questions technologiques et écologiques. Sous la supervision de l’historien et chercheur Christophe Bonneuil, elle travaille donc sur une critique de notre rapport à l’innovation technologique face à l’impératif écologique. Vaste sujet, à travers lequel elle se penche notamment sur l’émergence de l’alternative Low-Tech.
Connu / https://twitter.com/fab_mob/status/1223268113401204745
"
Fabrique Mobilités @fab_mob
[Meetup] Venez échanger et questionner la #LowTech
4:33 PM · 31 janv. 2020·- 8 Retweets avec un commentaire 11 J'aime
"
François BOCQUET a aimé
Alexis Kauffmann @framaka
Signal (libre), Telegram (+/- libre), WhatsApp, Mattermost (libre), Slack... suis-je le seul à jongler au quotidien avec plusieurs clients de messagerie instantanée ?
(sans oublier quelques SMS parfois)
11:46 PM · 6 juil. 2020·- 6 Retweets avec un commentaire 46 J'aime
&
Raphaël @UnExemple · 7 juil. En réponse à @framaka et @834u_P177
Je me disais tout à l'heure que les messageries instantanées illustraient la défaite du protocole libre, contrairement au mail. On devrait avoir un seul protocole (et bcp d'app interoperables)
&
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Conversation
François BOCQUET a aimé
Alexis Kauffmann @framaka
Signal (libre), Telegram (+/- libre), WhatsApp, Mattermost (libre), Slack... suis-je le seul à jongler au quotidien avec plusieurs clients de messagerie instantanée ?
(sans oublier quelques SMS parfois)
11:46 PM · 6 juil. 2020·- 6 Retweets avec un commentaire 46 J'aime
Raphaël @UnExemple · 7 juil.
En réponse à @framaka et @834u_P177
Je me disais tout à l'heure que les messageries instantanées illustraient la défaite du protocole libre, contrairement au mail. On devrait avoir un seul protocole (et bcp d'app interoperables)
Image Gastlag Fraise @Gastlag · 7 juil.
En réponse à @framaka
Tu as oublié de citer le seul qui utilise un protocole fédéré qui pourrait permettre d'éviter de jongler :
https://conversations.im
Et sa version avec "découverte des contacts mode whatsapp" (automatique et basé sur le numéro de téléphone)
https://quicksy.im
Conversations - Jabber/XMPP client for Android
An open source instant messaging client. Easy to use, reliable, battery friendly. With built-in support for e2e encryption, group chats and media transfer.
conversations.im
Pilou
@Caragk
·
6 juil.
En réponse à
@framaka
Ce qui est surtout problématique c'est la redondance... Parce qu'entre Signal, Telegram et Whatsapp, on ne peut pas vraiment dire que les usages soient très différents (et non une meilleure intégration de Giphy ou des packs d'émoticones ne constitue pas un usage).
Pilou
@Caragk
·
6 juil.
Et pourtant c'est tellement laborieux de faire migrer les gens vers Signal... C'en est parfois désespérant.
Vincent Cantin
@VincentCantin
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
Avant j'utilisais #Pidgin qui avait un support pour beaucoup de protocols differents, pour eviter de jongler.
Maintenant, il y a ... #Pidgin encore, qui s'est apparemment fait de nouveaux amis.
https://pidgin.im/plugins/?publisher=all&query=&type=Protocol
Cédric Lombion
@clombion
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
Soon...?
Android 11 may be the best texting platform if you use multiple chat apps
Notification aggregation instead of notification aggravation
theverge.com
Dahu
@Dahu88
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
http://Matrix.org peut être une solution.
Matrix.org
Matrix is an open standard for interoperable, decentralised, real-time communication
matrix.org
Croissant
Jo[N]athanMM
@Jonamaths
·
6 juil.
En réponse à
@framaka
Signal fait client SMS aussi.
Mais sinon, j'en ai moins mais c'est pareil pour moi
Paolo Mauri
@mauri_paolo
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
No no, noi quasi, plusieurs clients: riot, conversation...
Ludovic Piot
@lpiot
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
Visage rigolard avec des yeux rieurs
- Gitter, Hangout/Duo/Meet/Chat (chez Google pas simple) Teams/Skype/Skype Entr (chez MS aussi compliqué), Snapchat, Jitsi, Viber, FaceTime, Yammer, http://Rocket.Chat, Discord.
La vie de consultant.
A une époque, il existait des clients fédérateurs.
Visage confus
Rocket.Chat - The Leading Communication Hub
Lead with a Communication Hub that allows total control of your data. All in one platform: team collaboration, omnichannel engagement, DevOps and ChatOps.
rocket.chat
Bruno Gay-Vidal
@BrunoGayVidal
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
Tchap pour le travail avec mes collègues enseignants, le flux de Google Classroom avec les élèves et les SMS pour les autres.
J'aimerais migrer tout le monde sur Signal.
Le Poux de Wall Street
@Le_Captain_kirk
·
6 juil.
En réponse à
@framaka
Signal et whatsapp ici
IREM-TICE (C2iT)
@Irem_Tice
·
18h
En réponse à
@framaka
À la C2iT on ne s'envoie plus de mail, toute la communication passe par Zulip. (Un Slack libre)
Dominique Beuret
@DomBeuret
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
Threema, Telegram, WhatsApp...
Julien Damelet
@JulienDamelet
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
Riot (libre)
Kitetoa
@Kitetoa
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
Non
Arcaik
@F52C877B
·
7 juil.
En réponse à
@framaka
Pour ton hygiène numérique, tu peux dégager Telegram au moins.
Benoit Petit
@bpetit_
·
7 juil.
Ah ouais ? J'aurai dis whatsapp... t'as des infos que j'ai pas ?
1 réponse de plus
LVBG
@Louisitaa
·
16h
En réponse à
@framaka
Same here
cry crying GIF
GIF
13 Ko
Alors que la mobilisation continue contre la réforme des retraites, des militants, rejoints par des cheminots ont protesté vendredi 31 janvier contre la disparition des guichets de gare. Selon eux, le numérique contribue à dégrader les services publics. Il favorise les logiques marchandes et supprime des postes.
Toulouse (Haute-Garonne), reportage
... Il y a urgence. Rien que ces derniers mois, la CGT cheminots https://www.cheminotcgt.fr/wp-content/uploads/2019/07/20190710_CDP_GUICHETS_docx.pdf déplore 900 suppressions de postes aux guichets. À la gare de Lyon à Paris, le groupe ferroviaire a supprimé 40 guichets, c’est-à-dire les 2/3 des points de vente. L’horizon d’une suppression totale des guichets est désormais ouvertement évoqué par la direction https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/sncf-la-fin-des-guichets_3221095.html, qui assume la mutation.
Mais cette politique ne se résume pas seulement à la SNCF. Elle touche l’ensemble des services publics : la Poste, les Impôts, la Caisse d’allocations familiales, etc. Le gouvernement veut basculer tous les services publics sur internet d’ici la fin du quinquennat. « Le plan Action publique 2022 » https://www.vie-publique.fr/dossier/18966-transformation-numerique-de-letat vise ainsi à dématérialiser 100 % des démarches administratives d’ici deux ans.