Entre violences policières, répression administrative, gardes à vue, interdictions de territoire, surveillance, la vie de militants anti-bassines peut totalement basculer face au mur du pouvoir et des lobbies agro-industrielles.
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Asma Mhalla, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique, enseignante à Sciences Po et Polytechnique
53 min
Et si les géants du digital avaient déjà imposé leurs lois à nos sociétés? Nos démocraties sont-elles menacées par l’accélération des évolutions du numérique? Débat avec Asma Mhalla, spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques du numérique, enseignante à Sciences Po et Polytechnique.
Avec Asma Mhalla Enseignante, spécialiste des enjeux géopolitiques du numérique.
Clés : Info Société Tech – Web
L'équipe Ali Baddou, Natacha Polony, Gilles Finchelstein, Mathilde Khlat, Marie Merier
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C'est sa réforme des retraites, c'est le mandat de Macron qui est en jeu, pas le nôtre. S'il veut passer en force, qu'il fasse un référendum et que, comme De Gaulle, il respecte l'avis des Français.
Alors que le mercure s’apprête à grimper dans les prochains jours, six centrales nucléaires sont particulièrement sous surveillance, a indiqué EDF mardi 6 juillet lors d’une conférence de presse : Golfech (Tarn-et-Garonne), Le Blayais (Gironde), Bugey (Ain), Saint-Alban (Isère), Tricastin (Drôme) et Chooz (Ardennes). En juin, Saint-Alban tournait déjà au ralenti à cause de l’élévation de la température de l’eau du Rhône. Le parc est néanmoins « prêt et résilient » pour faire face à la situation, a assuré le groupe......
Connu / vsn
Reportage — Politique - Durée de lecture : 7 minutes
Dans le Calvados, Noé Gauchard, candidat de l’union de la gauche, affrontera la Première ministre, Mme Borne. Pour l’écolo de 22 ans, « les mouvements sociaux doivent avoir des relais institutionnels ».
Pour une démocratie du peuple par le peuple
La démocratie française est menacée.
L’abstention massive constatée aux élections régionales et départementales de dimanche constitue le dernier point d’alerte de l’affaissement de notre système politique.
Notre pays traverse une crise sans précédent alors que trois Français sur quatre estiment que la démocratie fonctionne mal et que les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour leurs intérêts personnels.
Parmi les explications avancées de cette désaffection civique inédite, il manque selon nous la principale : le manque de représentativité de nos représentants. À l’Assemblée nationale, près de 80% des députés sont des cadres alors que 80 % des Français ne le sont pas. Parmi les députés, seuls 5% sont des employés et deux seulement sont ouvriers.
La crise de représentativité nourrit déconnexion, défiance et déclin démocratique.
La crise des gilets jaunes a révélé au grand jour l’incapacité d’une grande partie de nos gouvernants à comprendre la vie quotidienne d’une majorité de Français.
La défiance est la conséquence logique de cette déconnexion. Pour y répondre, il ne suffira pas de promettre le renouvellement, en remplaçant les cadres des partis politiques « de l’Ancien monde » par des cadres du secteur privé.
La déconnexion et la défiance conduisent à un déclin démocratique, quand une partie toujours croissante de nos concitoyens se réfugie dans l’abstention. Quand un nombre croissant de Français ont le sentiment de ne plus être représentés, que leur voix ne compte plus et qu’aucune alternative au déclin de leur pays n’est possible.
Aux dernières élections législatives de 2017, l’abstention enregistrée était exactement deux fois supérieure à la moyenne des élections depuis 1958 : 56% contre 28%. Plus grave encore cette démission démocratique exclut d’abord les catégories populaires : près de 7 sur 10 se sont abstenus, avec le risque que notre démocratie devienne de facto une oligarchie fonctionnant au suffrage censitaire.
La France peut sortir par le haut de cette crise, si les partis s’engagent dès maintenant pour la parité populaire.
Nous appelons tous les mouvements politiques de notre pays à s’engager à présenter aux élections législatives de 2022 au moins 25% de candidats issus des classes populaires (ouvriers, employés, chômeurs). Puisqu’elles représentent plus d’un électeur sur trois, cette proposition constitue une mesure raisonnable et de bon sens, qui contribuera à renforcer la représentativité de l’Assemblée nationale et sa capacité à être en prise avec le quotidien des Françaises et Français. Mettre en place la parité populaire, c’est aussi promouvoir la place des femmes, « premières de corvées » occupant les emplois les plus pénibles.
Cet engagement pour la parité populaire, pris devant les Français, permettra d’obtenir des résultats tangibles et rapides, à la hauteur du péril démocratique qui nous guette ici et maintenant. Pourquoi toujours reculer devant l’obstacle alors que les partis peuvent agir concrètement pour faire face à la crise de représentativité populaire ?
Nous voulons une Assemblée ouverte aux caissières, aux infirmières, aux coursiers, aux ouvriers intérimaires, aux garagistes, aux agriculteurs, à tous ceux qui, par leur travail en première et seconde ligne, font vivre la France. Ils constituent la richesse et la diversité de notre pays. Ils peuvent et ils doivent porter la voix de celles et ceux qui n’en ont pas. Nous en sortirons grandis et nous sauverons la démocratie.
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Retrouvez la 83ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 1 février par Théophile Kouamouo...
Au programme de la 83ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 1 février par Théophile Kouamouo :
· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…
· Focus : Léa Salamé désavouée face à Mélenchon La nouvelle est tombée hier. Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation a désavoué la journaliste-vedette Léa Salamé, après avoir été saisi par des citoyens en colère. En colère après une interview houleuse avec Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil a estimé qu'elle avait manqué à ses devoirs déontologiques selon l'institution. Et il a donné ses raisons…
· Face-cam : Colin Champion Tribune. Colin Champion, président du syndicat La Voix Lycéenne, est venu sur le plateau du Média TV, pour rappeler aux jeunes l'importance de mener la lutte et de faire entendre leurs revendications. Dans la rue. Seul moyen, selon le lycéen, de se faire entendre par un gouvernement qui maltraite et réprime.
· Zapping des Socios : https://youtu.be/RndvvM7C8Mc Un collectif d'abonné·e·s sociétaires produit chaque semaine un zapping des émissions de la semaine passée, voici donc un échantillon des émissions et des interventions au Média en 4 minutes. Vous pouvez retrouver leurs zapping (entre autres) tous les lundi à 12:00 sur leur chaîne YouTube !
· La dernière heure : Cemil reçoit Noé Gauchard, Porte-parole de Youth For Climate France et Camille, militante à YTC France, pour discuter de la mobilisation de la jeunesse, en mars, autour du climat et de l’écologie.
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Le 18 mai 2021, le député insoumis Ugo Bernalicis défend une motion de rejet préalable dans l'hémicycle contre le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire défendu par le Garde des sceaux et ministre de la justice Eric Dupond Moretti.
Il exprime ses doutes sur ce nouveau texte sur la justice, qui ne va pas renouer les liens entre la justice et le peuple français, malgré les attentes. Il regrette que malgré la pertinence de certains sujets, les angles pris par le ministre vont au contraire faire peser un risque sur le fonctionnement de la justice.
38 commentaires
Pourlascience @PourlaScience · 4 déc.
Un réseau de neurones artificiels développé par DeepMind a fait un bond en avant vers la résolution de l’un des plus grands défis de la biologie : déterminer la forme 3D d’une protéine à partir de sa séquence d’acides aminés.
L’intelligence artificielle fait un pas de géant dans le problème de la structure des protéines
Le programme d’apprentissage profond de DeepMind pour déterminer la structure tridimensionnelle des protéines, nommé « AlphaFold », pourrait transformer la biologie.
pourlascience.fr - 0 - 6 - 10
Biodiversités ultramarines : Laboratoires face au défi climatique (Tables rondes du 7 décembre 2017)
Dans le rapport au Sénat « Biodiversité ultramarines : laboratoires et changement climatique » mentionné dans cet interview, on trouvera également de nombreuses explications et informations dans le compte-rendu de l’intervention de Daniel Sabatier pour la table ronde « Changement climatique, une menace pour la biodiversité » (Sénat, 7 décembre 2017)
Connu / https://eco-dialogues.fr/evenements/eco-dialogue-avec-daniel-sabatier/
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Les grandes forêts tropicales : rencontre avec Daniel Sabatier
Manifestation CONFIRMÉE
Botaniste et écologue, ancien chercheur à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Daniel Sabatier est un spécialiste de la forêt amazonienne.
Il nous parlera non seulement de l’arbre pris séparément, mais surtout des communautés d’arbres, c’est-à-dire la façon dont la forêt se crée et grandit, et comment elle évolue au cours du temps.
Avec lui nous évoquerons aussi les grandes forêts du globe pour mieux comprendre leur importance dans les grands équilibres climatiques et hydriques de notre planète. Nous saisirons combien leur forte modification voire leur destruction partielle aurait des conséquences majeures non seulement sur le climat, mais aussi sur les ressources forestières, la biodiversité, le stockage du carbone dans le sol, ou encore la distribution des ressources en eau y compris en périphérie des grandes forêts : ainsi l’eau atmosphérique évaporée depuis les océans arrose le massif Amazonien qui a son tour humidifie ses régions périphériques, très loin de l’océan initial.
A perte de vue, la forêt guyanaise ...
Ressources
Sur la dynamique d’évolution de la forêt guyanaise, une interview à Guyane Soir : https://www.youtube.com/watch?v=YuHgae9PLeY
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Connue / https://twitter.com/ThierrySalomon/status/1320333915702394882
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Thierry Salomon @ThierrySalomon · 8h - 0 - 8 -12
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Mots-clés annexion Benjamin Netanyahou Cisjordanie Mahmoud Abbas - 105 commentaires
En réponse à Netanyahou qui vient d’annoncer la prochaine annexion d’une partie de la Cisjordanie, le président palestinien déclare la fin des accords conclus avec Israël et les États-Unis. Bluff ou coup de poker ?
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Pour cet électorat de colons, ou de partisans résolus de la colonisation, l’annexion d’une partie au moins de la Cisjordanie est un objectif idéologique majeur. Qui, en outre, scellera officiellement les confiscations et appropriations sauvages de terres palestiniennes auxquelles ils se sont livrés depuis de longues années.
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Dès le début du mois de mai, douze ambassadeurs représentant le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande et l’Union européenne ont indiqué au ministère israélien des affaires étrangères que si les plans d’annexion de la Cisjordanie définis dans l’accord de coalition en voie de conclusion étaient mis en œuvre, cette décision aurait de « graves conséquences ».
Deux semaines plus tard, 25 des 27 États membres de l’Union européenne – moins l’Autriche et la Hongrie – demandaient à Israël, par une déclaration commune de renoncer à ses « projets d’annexion » et de respecter le droit international. Au même moment le conseil européen des affaires étrangères débattait de possibles sanctions dans les domaines des sciences et de l’éducation qui n’exigeraient pas le consensus pour être adoptées.
Ces derniers jours encore, Paris, par la voix du ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a demandé à Israël de s’abstenir de « toute mesure unilatérale qui conduirait à l’annexion de tout ou partie des territoires palestiniens ». Josep Borrell, haut représentant européen pour les affaires étrangères, a rappelé que l’Europe « ne reconnaîtrait pas des modifications aux frontières de 1967 qui ne seraient pas agréées par les Israéliens et les Palestiniens ». Le ministre allemand des affaires étrangères, Heiko Maas, et le premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, ont publié une déclaration commune exprimant leur « grave préoccupation ».
Même le gouvernement Canadien, soutien habituel d’Israël a manifesté lundi son opposition au projet d’annexion. « Ce qui a été très surprenant, confie un diplomate, a été de voir qu’à Bruxelles, même les Pays-Bas, historiquement favorables à Israël, ont participé avec la France, l’Irlande, le Luxembourg et l’Espagne à des échanges où l’hypothèse de sanctions contre Israël était évoquée. »
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Il est difficile de dire pour l’instant si cette opposition résolue des Européens, rejoints par le Canadien Justin Trudeau et par l’adversaire démocrate de Trump, Joe Biden, qui déclare « ne pas soutenir l’annexion », a joué un rôle dans la décision des Palestiniens d’annoncer la fin des accords. Elle les a apparemment rassurés sur la poursuite de l’aide internationale qui permet à leurs institutions de fonctionner.
Depuis le début de la crise sanitaire, la science est omniprésente dans l'espace public. Et c'est une nécessité dans la période. Épidémiologie, virologie, immunologie, infectiologie : il faut produire savoirs et éclairages nouveaux.
Mais à quel titre les dirigeants politiques font-ils appel à la science ? Pour éclairer leurs décisions ? Pour déléguer aux scientifiques la prise de décisions ? Pour recrédibiliser une parole publique discréditée ? Ou bien pour déguiser en mesures nécessaires et raisonnables des décisions déjà prises ?
Certains voient dans la situation présente - celle de l’état d’urgence sanitaire - un déséquilibre entre l'exigence démocratique et l'exigence d'expertise. Il est vrai qu'au moment où le président nommait un Conseil scientifique pour lui faire des recommandations sur la gestion de la crise, le Parlement était court-circuité par le gouvernement.
L’hypothèse d’une dérive de la République vers un "gouvernement des scientifiques" semble exagérée. En effet, le Conseil scientifique donne clairement sa position tantôt dans ses avis tantôt par la voix de son président à l'Assemblée nationale : la science conseille, la politique décide. On a d'ailleurs vu le Conseil se démarquer du gouvernement en soulignant le caractère politique de la décision de rouvrir les écoles.
Pour autant, la question de savoir qui décide et en qui il faut avoir confiance ne cesse de se poser.
L'affaire du 1er tour des municipales, par exemple, est plus délicate à interpréter. Emmanuel Macron dit avoir suivi l'avis du Conseil scientifique. De fait, dans son avis du 12 mars, celui-ci considérait que maintenir les élections municipales était envisageable puisqu’aller voter n'était pas plus risqué qu'aller faire ses courses (le Conseil “n’identifiait pas d’argument scientifique indiquant que l’exposition des personnes serait plus importante que celle liée aux activités essentielles (faire ses courses)”).
Devant une telle retenue on pourrait arguer que ces justifications auraient tout aussi bien pu être avancées pour reporter le scrutin : "pas plus risqué" signifie tout de même "risqué", a fortiori si l’on va à la fois voter et faire ses courses.
La décision finale du gouvernement a sans doute été éclairée par l'analyse sanitaire du Conseil scientifique. Mais le gouvernement a surtout utilisé l'avis du Conseil scientifique pour vendre comme sage et scientifiquement fondée une décision déjà prise - décision motivée plutôt par la crainte de voir l'opinion publique soupçonner une manoeuvre en cas d’annulation des élections.
Dans cette affaire, le politique garde donc toujours la main.
Mais du point de vue de l'opinion publique, il est bien difficile de distinguer les moments où la décision politique est sincèrement éclairée par la science, ceux où la science est utilisée pour donner du crédit à un agenda politique, et ceux le politique se déresponsabilise en se défaussant sur le scientifique.
Dans cette perspective il est permis de soutenir que la situation menace peut-être moins la démocratie (par l’avènement d’une "dictature des scientifiques") que les scientifiques eux-mêmes : en les plaçant sur le devant de la scène médiatique et politique, on pourrait encourager le public à les considérer comme étant à la source de décisions mauvaises ou impopulaires. Le centre de gravité de la responsabilité se déplacerait alors, et on finirait par imputer aux scientifiques toutes les erreurs de gestion de l'épidémie.
Le plus grave serait un transfert de responsabilité pénale. Le précédent de L'Aquila est une illustration frappante d’une mise en cause de scientifiques devant la justice. À la suite du séisme meurtrier du 6 avril 2009 dans la région des Abruzzes en Italie, des sismologues avaient été condamnés à de la prison ferme pour homicide involontaire avant d'être finalement, heureusement, acquittés.
Toutefois, en ce qui concerne l’épidémie de Covid-19, le risque qui semble plus plausible est celui d’un transfert de la mauvaise image du gouvernement sur la science et les scientifiques.
Le baromètre de la confiance en politique du Cevipof a mesuré les opinions avant puis pendant la crise sanitaire. Même si le terme "science" n'y est pas défini précisément, cette étude donne les deux résultats suivants :
- pour la science en un sens général et vague, un certain scepticisme se maintient : 47% des sondés estiment qu'elle apporte autant de bonnes choses que de mauvaises choses à l'humanité,
- en revanche l'image des scientifiques en tant que personnes reste bonne : environ 82 % des enquêtés leur font confiance.
On a là une sorte d'énigme : pourquoi sommes-nous sceptiques (et plus que les allemands ou britanniques) à l'égard de la science en général, mais confiants dans les chercheurs eux-mêmes ?
L’effet de la crise sanitaire est à rechercher dans l’analyse plus détaillée de la confiance accordée aux différents relais de la parole scientifique. Luc Rouban du Cevipof note que :
“Le problème de la perception de la science tient à ce que la parole de celle-ci est médiatisée par de nombreux locuteurs. Lorsque l’information provient directement des médecins ou des scientifiques, le niveau de confiance reste haut, ce qui n’est plus du tout le cas lorsque l’expertise est passée par le filtre de la parole gouvernementale. Quel que soit le pays étudié, plus l’information s’éloigne du monde scientifique en tant que tel et plus le niveau de méfiance s’accroît, ce qui se vérifie dès que l’on se rapproche du gouvernement mais aussi des médias et surtout des réseaux sociaux. Mais les changements de comportement sont bien plus contrastés en France.”
La science : victime de la défiance envers le gouvernement ?
Confiance dans les différentes sources d'information
Ce qui confirmerait l'idée qu'une mauvaise image du gouvernement a des effets sur l'image des scientifiques.
De leur côté les médias alimentent sans doute ce climat de méfiance en présentant depuis des années comme “experts” des individus qui ne font en général que relayer la communication des pouvoirs politique ou économique. Le risque pour les scientifiques et les vrais experts est d'être confondus avec ces baratineurs de plateaux.
Pour résoudre l’énigme soulevée plus haut, on pourrait formuler l’hypothèse suivante. Il est probable que quand on interroge les français sur la confiance qu’ils accordent aux scientifiques en tant que personnes, la première image qui leur vienne à l'esprit soit celle de l’honnête chercheur ou chercheuse en blouse blanche devant sa paillasse. Tandis que si on fait porter le questionnement sur “la science”, cela évoquera sans doute aux enquêtés un phénomène social plus global, mélange de recherche, mais aussi d'intérêts économiques, militaires, ou politiques. Et c'est bien ce mélange des genres qui provoque la défiance.
Le scepticisme à l'égard de la science ne sort donc pas de nulle part. Ses causes sont sans doute multiples, mais la défiance envers les élites dirigeantes (particulièrement en France), qui serait transférée sur la science en raison de l’instrumentalisation politique dont elle fait l’objet, joue probablement un rôle important.
Cette perte de confiance dans la science (et la politique) entame malheureusement la capacité du corps social à se défendre contre l'épidémie. D’une part si on veut que la population adopte des "comportements responsables", il faut que les autorités qui le réclament inspirent la confiance et obtiennent la croyance en la légitimité des recommandations. D’autre part si on veut éviter qu'un original puisse susciter tant d'espoirs à partir de protocoles douteux (voir l’enquête du Média ci-dessous sur Didier Raoult), ou pire, que des discours faux, égarants, voire sectaires puissent à ce point captiver de grandes audiences.
Chloroquine, la molécule qui m'a rendu fou - L'agent provocateur (1)
La France se prépare à prendre la vague du coronavirus sans le savoir, et sans s’en inquiéter. Dans le monde d’avant, le virus…
On a plus que jamais besoin d’une science indépendante des puissances économiques et politiques.
Parmi les grandes démocraties occidentales, l'exécutif français est l'un des plus décriés par ses citoyens dans la lutte contre la pandémie. Tentative d'explications.
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des ratés, indéniables.
Toujours très peu de tests ; des stocks de masques insuffisants, et sur ces deux sujets, une communication contradictoire du gouvernement ; qui semble indexer l'utilité sanitaire de ces produits sur l'état du stock disponible.
En d'autres termes, « dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous dira comment vous en passer », selon la formule intemporelle de Coluche.
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Tout se passe comme si l'opinion publique française pardonnait moins les errements, les hésitations ou les revers.
Pourquoi, selon vous ?
Première hypothèse : l'usure du pouvoir. L'exécutif français est en poste depuis trois ans.
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En France, les attentes vis-à-vis de l’État sont plus fortes qu'ailleurs ... chez nos voisins, il existe des paratonnerres. En Allemagne, en Espagne, en Italie, les régions ont un pouvoir important. Elles captent donc aussi une partie de la colère.
En France, toute la foudre se concentre sur l’État central, et donc sur le gouvernement. ... l'homme providentiel ... s'auto-dénigrer. ... l'un des pays les plus pessimistes ... désespoir ... Quitte à ignorer, au nom du "tout va mal", les performances nationales ... celles de l'administration de la Santé, qui a su répartir les malades par TGV et par hélicoptère. L'hôpital français, contrairement à d'autres, n'a pas eu à "trier" les malades par manque de places en réanimation.
Et puis peut-être sommes-nous plus exigeants, plus ambitieux, plus intraitables ... la devise est « liberté – égalité - fraternité » ? Trois valeurs mises à mal par le confinement. ... arrogance française - celle de se croire une grande puissance, supérieure aux autres. Et donc, de tomber d'encore plus haut quand il manque une chose aussi simple... que des masques en papier.
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Connu / https://twitter.com/FredericSays/status/1252004430012207107
Tags : actualité Politique
Connu / https://twitter.com/adjaile/status/1222429680327852032
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François BOCQUET a retweeté
Jérôme Carfantan @adjaile · 16h
Les pays (Canada, Finlande et Singapour) qui ont rénové leur système éducatif pour l'adapter à notre époque sont passés d'une logique de contrôle à une logique de confiance @FrancoisTaddei @SismiquePodcast via @PodcastAddict
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Transcription : ... biologique de l'évolution, même les bactéries coopèrent ... ce qui compte, c'est d'apprendre tous ensemble, apprendre un système ouvert (liste non finie) ... interroger le passé pour en conserver le pertinent et mixer pour inventer l'avenir ... la vérité pour faire des citoyens éclairés, curiosité encouragée par le système, le nourrir, développer la capacité de questionnement, de chercher, etc. Le cerveau est fait pour. apprendre de ses erreurs. L'essentiel : capacité à résoudre des problèmes, imaginaire, penser complexe hors de la boite, compétences émotionnelles et relationnelles, être accompagnés ++ Le syst fr est moins performant que ce qu'on croyait. Repenser les choses. ... La Fr n'a pas de budget r&d ni formation continue dans l'éducation !
En tant qu'adulte, que faire ? on démonte le mvt et on avance. Revenir sur les progrès et les célébrer. Festival de l'apprenant. Être un acteur. /systémique dynamique de changement ... comment accélérer ? Au CRI on a dév les savanturiers ++ questionnement scientifique, expérimenter, raconter, ... former nos décideurs à penser ainsi. Le >>débat va dans ce sens. Logique de recherche pou tous. Être fexibles. Apprendre à apprendre. /défis climat, ia robots tueurs => éthique, Empathie, Aristote le savait déjà. éthique de l'action au coeur du syst éduc. S'unir pour créer collectivement ex greta manifeste au nom de la science. Se mobiliser collectivement, citoyens engagés. Créer des lieux de coconstruction, de rencontre entre cette jeunesse, des chercheurs, comment on apprend à se parler, à créer ensemble des projets, faire face aux défis. ON a besoin de penser la coévolution des humains et des machines, des individus et des collectifs, travailler aux interfaces des disciplines qui pensent le cerveau, la machine. De l'individu apprenant à la planète apprenante. Se sent amélioriste (celui qui fait ce qu'il peut pour améliorer les choses) cf colibri : faire sa part. Prendre soin des autres et de la planète simultanément.
Livres : else emotion?? d'albrecht (philosophe a essayé de comprendre les émotions intimes /autres et /la planète a inventé mot solastalgie - la nostalgie que l'on a lorsque l'on n'est jamais parti de chez soi car l'environnement n'est plus ce qu'il était. Partir de ses émotions, être capable de les exprimer de les nommer, de passer de l'émotion individuelle à l'émotion collective et à la réflexion individuelle à la réflexion collective et idem /action. On a besoin de savoir ce qui nous touche. Cette capacité de prendre soin de soi, des autres et de la planète, il l'articule assez bien mais de manière philosophique. Travailler avec des auteurs de science fiction, manière d'explorer le monde de demain. Les plus belles histoires sont encore à écrire.) Enfin, inviter les auditeurs à écrire des sciences fictions positives car >>nbr dystopies. 1 défi : lettres persanes à l'échelle planétaire, inventer une utopie. Revenir, chercher le chemin vers elle. S'inventer des destins collectifs.
Dernier bouquin : le livre du voyage de verber : appel explicite à l'imagination ex ta maison de tes rêves. voyage intérieur espoirs, rêves, modalité + récit. Science participative de ces imaginaires
"Je cherche ce qui arrive quand on n’est plus protégé et qu’on n’a plus peur de rien." La Grande vie, Christian Bobin, 2014
Chers colibris,
Ce mois-ci, focus sur les oasis, ces écolieux que des hommes et des femmes créent un peu partout. Nous sommes nombreux à penser qu'ils sont une réponse aux défis colossaux que nous devons affronter.
Car, au-delà des objectifs d'autonomie et de réduction de notre impact environnemental, les oasis sont aussi des espaces d'exploration de la relation : à soi, aux autres, à la nature. Ils incarnent la volonté d'une vie pleine et riche, où les enfants grandissent heureux et en bonne santé, où l'on peut cultiver des liens profonds, où l'on doit se confronter à l'altérité et à la nécessité du partage et de la solidarité.
Explorons ensemble ces chemins de traverse !
Mathieu Labonne, coordinateur du Projet Oasis
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Le 25 octobre 2019, Adrien Quatennens était l'invité de BFM TV de Laurent Neumann. #BrunetNeumann
Catégorie Actualités et politique 47 commentaires
earth-challenge - défi environnement - 150 min - tous publics
présenté par : Nagui, Anne-Elisabeth Lemoine
Sur Twitter via #LemissionPourLaTerre. Face à l'urgence climatique, France Télévisions se mobilise pour une émission spéciale en partenariat avec la fondation Nicolas Hulot. Durant cette soirée, les téléspectateurs seront invités à devenir acteur du changement et vont apprendre dix gestes simples mais fondamentaux pour répondre aux problématiques environnementales. Par exemple, acheter des fruits et des légumes de saison, remplacer les bouteilles en plastique par des gourdes ou supprimer les mails inutiles des messageries sont des actions déjà efficaces. Lors de cette soirée, les promesses de dons seront remplacées par les promesses d'actions. Les Français, les entreprises et les collectivités sont invités à s'engager concrètement en faveur de l'environnement.
L'An Zéro par L'An Zéro
Aérodrome de Guéret - Saint-Laurent
23000 Saint-Laurent France
Une question ?
Contactez l'association : Email coordinationanzero@gmail.com
Connu / https://twitter.com/helloasso/status/1140722074136260610
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6 Mois Pour La Bascule a retweeté
HelloAsso @helloasso 17 juin
On vous aura prévenus : tout va commencer à l'#anzéro, fin août, sur le plateau de Millevache où vous êtes conviés par @Maxderostolan
fondateur de La Bascule. Objectif : repartir avec des outils, un réseau et des étapes pour accompagner votre engagement
✊ #AssembléesGénéreuses
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ndlr : annulé mais ce n'est pas indiqué :-(