Stocker l’eau en sous-sol, mieux que les mégabassines / Reporterre
Les eaux souterraines s’épuisent partout dans le monde. Une catastrophe qui ne cesse de s’accélérer d’après une étude publiée dans la revue Nature, qui déconseille la création
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Connu / TG le 25/01/24 à 9:30
Connu / TG le 14/12/23 à 22:59
france-3 Science & santé 1 h 56 min Français tous publics Vidéo sous-titré
Disponible jusqu'au 21/10/23
Alors que les nappes phréatiques sont au plus bas, alors que la guerre des "bassines" agricoles fait rage, que des mesures de restriction ont été prises dès cet hiver dans certains départements, comment faire face au manque d'eau qui s'annonce pour l'été 2023 ? Qui sera touché par des restrictions ? Des salles de bain aux piscines, des jardins aux champs de maïs, Jamy s'engage dans une grande enquête à travers la France. Il remonte à la source, jusqu'aux nappes phréatiques. L'eau devient rare et précieuse. Comment ne pas la gaspiller et bien la partager entre tous les utilisateurs ? Le prix de l'eau va-t-il augmenter ? Peut-on rendre potable l'eau de mer ?
Connu / TG le 15/04/23 à 11:03
Une expérimentation de recharge maîtrisée des nappes phréatiques a commencé en Haute-Garonne. L’objectif : trouver ...
Connu / TG le 12/03/23 à 13:29
La période hivernale n'apporte plus de répit sur le front de la sécheresse. Pourtant, cette saison est normalement essentielle pour recharger les nappes phréatiques en prévision de l'été.
Avec Florence Habets : directrice de recherche CNRS et Professeure attachée à l'ENS, hydroclimatologue.
et Agnès Ducharne : directrice de recherche au CNRS à Paris (à l'Institut Pierre Simon Laplace), elle travaille plus particulièrement sur les liens entre le cycle de l'eau et le climat.
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"Si toutes ces masses d'eau, qui sont censées tenir jusqu'à l'été, sont défaillantes dès mars, ça pose problème » note Agnès Ducharne et d’ajouter
« il y a déjà eu des sècheresses hivernales. Ce qui est compliqué c'est la succession »
Au niveau des nappes phréatiques, plus en profondeur, le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a précisé début janvier que « la recharge des nappes phréatiques reste peu intense. Plus des trois-quarts des nappes demeurent sous les normales mensuelles ». Les niveaux sont nettement inférieurs à ceux de l'année dernière à la même époque.
Toujours selon ces récentes analyses du BRGM : « les pluies infiltrées durant l’automne sont très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l’année 2022 et améliorer durablement l’état des nappes.
En conséquence, plus des trois-quarts des nappes restent sous les normales mensuelles avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas. Les niveaux sont nettement inférieurs à ceux de décembre de l’année dernière. »
Les mois d'hiver et le début du printemps permettent d'ordinaire de recharger en eau les nappes phréatiques. "Au-delà d'avril, l'eau de pluie est essentiellement absorbée par les plantes, en pleine croissance, ou s'évapore à cause de la chaleur" avant d'atteindre la nappe, rappelle le site Propluvia.
Clés : Environnement Écologie Biodiversité
L'équipe Mathieu Vidard, Production Valérie Ayestaray, Réalisation Chantal Le Montagner, Collaboration Collaboration : Anna Massardier, Lucie Sarfaty, Thierry Dupin Camille Crosnier, Journaliste
Un agriculteur à côté de la retenue de substitution de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), le 23 février 2022. (PHILIPPE LOPEZ / AFP)
Ces grandes retenues d'eau dénoncées par les militants écologistes sont alimentées par des forages dans les nappes phréatiques. Mais celles-ci sont superficielles et dépendent beaucoup de la pluviométrie.
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Seize de ces grandes réserves d'eau doivent progressivement voir le jour dans le bassin de la Sèvre niortaise, afin d'assurer l'irrigation de 230 exploitations agricoles. Sur le chantier de l'une d'entre elles, à Sainte-Soline, des heurts ont éclaté entre les gendarmes et des personnes qui se sont introduites illégalement sur le site.
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Des seuils limites, au-delà desquels les remplissages sont interdits, sont en effet imposés par les autorités. "Ils sont fixés par l'autorisation environnementale délivrée par les services de l'Etat, sur la base d'une analyse des incidences de remplissage notamment sur la ressource en eau superficielle (rivières et zones humides) et souterraine", détaille la préfecture. De leur côté, les militants opposés à ces retenues d'eau ne font pas confiance aux services de l'Etat pour établir ces limites. "Le déficit est chronique depuis 30 ans, mais ils continuent. Ils suppriment l'eau de la terre en pompant les nappes et les rivières", dénonce le collectif Bassines non merci sur son site.
Certains spécialistes restent aussi critiques vis-à-vis de ces structures. Sur Twitter, l'hydroclimatologue Florence Habets note ainsi que le bassin de la Sèvre niortaise a été classé en "zone de répartition des eaux", c'est-à-dire qu'il y a "trop de prélèvements par rapport à la ressource en eau disponible". Pour elle, ce projet pourrait donc permettre de préserver le niveau des nappes en été, mais il ne garantira pas une amélioration durable pour la ressource en eau.
Connu / https://twitter.com/JOGallice/status/1596496728412282881
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J.-O. Gallice @JOGallice · 26 nov.
Vrai ou Fake : l'eau des « méga bassines » est-elle puisée dans les nappes phréatiques, comme le dénoncent des militants écologistes ? #environnement #écologie #eau #SainteSoline #DeuxSèvres #NouvelleAquitaine | @scoopit
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Biodiversité 7 min
La société Volvic est au cœur de tensions à propos du partage des ressources hydrauliques. © Maxppp - PHOTOPQR LA MONTAGNE MARQUET Frédéric
Le minéralier Volvic est au centre d’une double accusation. Des riverains lui reprochent de contribuer au tarissement des sources. Tandis qu’une ancienne décharge de PVC a été découverte sur un site protégé lui appartenant.
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commune de Malauzat dans le Puy-de-Dôme ...
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une pisciculture ombragée, un monument historique qui date du 17e siècle. Au temps des Romains déjà, “les sources de ma propriété étaient connues sous le nom de Dragonara", raconte fièrement le propriétaire des lieux, Édouard de Féligonde. "Cela voulait dire : les sources du dragon, tellement elles jaillissaient avec fracas.” Mais cette époque est révolue. Six mois dans l’année désormais, l’eau ne coule plus assez. Tous les poissons ont disparu. Le propriétaire dit avoir renoncé à une production annuelle de 60 tonnes de truites. Et ce manque d’eau a un effet sur l’installation : les murets s’affaissent et la surface des bassins est recouverte de lentilles d’eau verdâtres.
Volvic en partie responsable d’un tarissement des sources
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Danone dispose de cinq forages ... Avant les captages, on avait un débit de 600 à 700 litres par seconde sur la source de la pisciculture", relève François Dominique Delarouzière, un géologue de l’association Preva (Préservation entrée volcans). "En 1983, on était descendu à 420 litres par seconde. Et en 2019, on est tombé à 70.” Il constate que “lorsqu’on arrête de pomper à Volvic, ce qui se fait chaque année pour des opérations de maintenance, on voit le débit des résurgences remonter. Cela montre qu’il y a bien une corrélation directe”.
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Édouard de Féligonde a assigné le préfet devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Une expertise réalisée par le cabinet de l’hydrogéologue Daniel Devred a conclu que la baisse des sources de 1981 à 2019 pouvait être imputée à 63 % aux régies des eaux (qui alimentent les communes de la région en eau potable), mais aussi à 37% à la société des eaux de Volvic. L’expert considère donc que “le lien de causalité est incontestablement établi entre les prélèvements de la société des eaux de Volvic, ceux des régies des eaux, et les baisses de débit des sources des requérants”. L’affaire n’est pas tranchée pour autant : le 25 mai 2022, le tribunal a commandé une nouvelle expertise ainsi qu’une étude hydraulique.
Une réduction des captages en trompe l’œil ?
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Baisser le niveau de cette “autorisation”, comme le dit l’entreprise, ne signifie donc pas forcément pomper moins d’eau, mais simplement rester en dessous de ce qu’autorise le préfet. Le groupe précise d’ailleurs que ces “diminutions” s’effectuent sans réduire pour autant le nombre de bouteilles vendues.
Danone met l’accent sur un autre engagement : réduire la quantité d’eau utilisée pour rincer ses chaines d’embouteillages
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Du PVC dans une réserve naturelle
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Une décharge signalée depuis 2001
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Dans le Poitou-Charentes, des coopératives agro-industrielles tentent de faire main basse sur l’eau dans le but de prolonger un mode de production destructeur du vivant et dont il est aujourd’hui urgent de s’affranchir.
93 « méga-bassines » dont plus d’une dizaine dans le Marais poitevin – deuxième plus grande zone humide en France – risquent d’être érigées dans les trois prochaines années.
Ces énormes cratères plastifiés de cinq à quinze hectares sont le dernier artifice de l’agro-industrie pour concilier raréfaction accrue de la ressource en eau et maintien de l’irrigation intensive.
Depuis quelques mois, le mouvement tissé patiemment entre habitants du Marais poitevin et d’ailleurs, paysans et naturalistes pour donner un coup d’arrêt aux chantiers de méga-bassines, a pris un essor national. Samedi 6 novembre, à l’appel de Bassines non merci, de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), de la Confédération paysanne et des Soulèvements de la Terre, plus de 3 000 personnes et 20 tracteurs se sont retrouvés à Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), non loin d’une méga-bassine en construction interdite d’accès aux manifestants.
Après avoir traversé champs, rivières et nuages de gaz lacrymogènes, les manifestants ont collectivement investi le site d’une autre méga-bassine, illégale et qui a déjà fait l’objet de cinq condamnations par la justice.
Action collective de « désarmement »
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répondre, en pleine COP26, à un gouvernement qui, derrière ses prétentions écologiquement vertueuses, finance à 70% ces bassines et dont le ministre de l’agriculture, Julien Denormandie, prétend qu’elles s’emplissent avec les « pluies diluviennes » de l’hiver. Le morceau de tuyau ramené jusqu’aux portes de son ministère après avoir été prélevé sur le forage de la bassine, venait le mettre face à son mensonge ou à son incompétence, en matérialisant le fait que les bassines s’emplissent aussi et surtout en pompant dans les nappes phréatiques.
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la France en sera bientôt couverte
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la survie des zones humides riches en biodiversité, ainsi que des cours d’eau déjà aux bords de l’épuisement dépend de l’état de nos nappes et des surplus d’eaux hivernales. Depuis des années déjà, des naturalistes et hydrogéologues dénoncent les conséquences délétères de l’irrigation intensive et des méga-bassines sur ces écosystèmes à l’équilibre fragile.
Un modèle néfaste
... dogme sans avenir, d’adapter leurs pratiques aux ressources disponibles et non l’inverse. L’irrigation, mesurée, doit être réservée pour des productions alimentaires diversifiées, relocalisées et denses en emplois. Tout l’inverse d’une irrigation essentiellement consacrée à la culture massive du maïs destiné à l’élevage hors-sol, à l’export ou à la méthanisation. ... désobéissance civile
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Intimidations
... stopper ces projets aberrants d’accaparement de l’eau ... nous, porte-parole d’organisations nationales, d’associations, ou de syndicats, personnalités politiques, scientifiques, artistes, affirmons ici notre solidarité avec les défenseurs de l’eau, du vivant, et d’une agriculture paysanne qui répond aux défis sociaux, écologiques et climatiques.
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Nous nous tenons prêts face à la répression ... Nous exigeons un arrêt immédiat des projets de méga-bassines. Nous sommes le vivant qui se défend. Nous sommes l’eau qui jaillit.
Liste des coauteurs : Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines non merci et batelier dans le Marais poitevin ; Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne et éleveur dans le Jura ; Lotta Nouqui, plume des Soulèvements de la Terre, paysanne sur une zone à défendre et révoltée du climat.
L’ensemble des signataires https://lessoulevementsdelaterre.org/blog/stoppons-les-mega-bassines-pour-partager-et-preserver
/ Jennifer Gallé, Cheffe de rubrique Environnement + Énergie
Auteurs
- Géraldine Picot-Colbeaux, Hydrogéologue, BRGM
- Marie Pettenati, Hydrogéologue, BRGM
- Wolfram Kloppmann, Chercheur en géochimie isotopique, chargé de mission, expert scientifique, BRGM
Les eaux souterraines françaises sont de plus en plus sollicitées pour l’eau potable, l’agriculture, l’industrie et les loisirs, au point que la situation devient critique dans certains départements en été et que des préfets recourent à des restrictions d’usage de l’eau (73 départements concernés en août 2020).
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la ville du Cap a frisé la catastrophe en 2018 quand ses réservoirs, après trois ans de sécheresse, étaient tombés à 11 % de leur capacité ... « gestion intégrée de la ressource en eau », qui vise à préserver le niveau des nappes d’eau souterraine, les débits des cours d’eau et à lutter contre les inondations et la salinisation des eaux en milieu côtier.
Parmi ces solutions, on trouve la recharge maîtrisée des aquifères à laquelle nous allons nous intéresser.
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les « aquifères », terme désignant les formations rocheuses ou sédiments qui contiennent ces eaux
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Près de la moitié de cette eau souterraine est saline, impropre à la consommation et à son usage le plus « gourmand », l’irrigation. L’eau souterraine exploitable est ainsi rare et répartie de façon inégale sur la planète.
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En France, cela se traduit par une baisse du niveau des nappes de 0,5 à 10 mètres selon les aquifères et les scénarios climatiques considérés.
Sachant qu’avec le niveau marin qui monte sous l’influence du réchauffement climatique, les nappes littorales seront davantage menacées par des intrusions salines.
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Toutes les ressources en eau et technologies doivent être prises en compte dans la gestion intégrée des ressources en eau. La recharge maîtrisée des aquifères constitue en cela un outil précieux.
Clés : changement climatique eau sécheresse ressources naturelles nappes phréatiques
Enquête — Climat
Montée des eaux en France : les prévisions alarmantes des scientifiques - 9 juin 2021 à 09h21 Mis à jour le 10 juin 2021 à 10h22 / Héloïse Leussier (Reporterre)
Durée de lecture : 11 minutes
Clés : Climat Eau, rivières, océans
[2/4] La montée du niveau de la mer risque d’être plus importante qu’anticipé il y a dix ans, avec des répercussions pour les littoraux du monde entier, dont ceux de la France. Les scientifiques prévoient différents scénarios, comme une érosion et des submersions plus fréquentes et des conséquences jusque dans l’intérieur des terres.
[2/4 Une montée des eaux critique] Déjà affectés par l’élévation du niveau de la mer, les littoraux français vont devoir s’attendre à pire. Quelles sont les zones les plus à risque ? Que projettent les scientifiques ? Comment la France s’y prépare-t-elle ?
• Volet 1 : Hauts-de-France, Lacanau, Camargue… la montée des eaux devient critique
• Volet 3 : Montée des eaux : un repli inévitable mais des outils juridiques introuvables
Si la montée du niveau de la mer est l’un des effets les plus connus du changement climatique, que sait-on de ses conséquences sur les littoraux français ? Une chose est déjà certaine : partout sur la planète, le niveau de la mer a augmenté plus rapidement ces 100 dernières années que pendant les 6 000 années précédentes, à « un rythme accéléré », indique même le Copernicus Marine Service (CMEMS) dans un rapport publié le 7 juin, et près de 40 % de cette élévation contemporaine « peut être attribuée à l’augmentation de la température de l’océan ». Le niveau continuera donc d’augmenter au cours du XXIe siècle, quoi qu’il arrive.
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Plus d’érosion, avec de fortes disparités le long du littoral
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« Cela va également impacter l’intérieur des terres »
« À long terme, il faut s’attendre à une plus forte érosion du trait de côte et des cas de submersion permanente, ainsi que des intrusions salines dans des terres de surface [et donc moins d’eau douce] », affirme le chercheur Benoit Meyssignac. En France, la Camargue, le Marais poitevin et les îles des tropiques sont selon lui les plus exposés à ces phénomènes
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avec des remontées de nappes phréatiques, des zones humides seront inondées et des zones qui n’étaient pas humides vont le devenir, explique Stéphane Costa, chercheur au CNRS LETG, rattaché à l’université de Caen. De plus, l’eau va pénétrer par les fleuves et les rivières et bloquer les écoulements, avec des répercussions sur plusieurs dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres. »
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État d'urgence - Écologie ; Nucléaire
" 40 ans ça suffit, débranchez la centrale nucléaire du Tricastin !" La formule claque sur les banderoles des anti-nucléaires rassemblés dans trois villes. A Lyon, Paris et Pierrelatte, à l'occasion de l'anniversaire du premier réacteur du Tricastin, des représentants des collectifs et associations écologistes sont venus protester contre un éventuel prolongement de son activité. Le Média était sur place.
Ils sont venus se rassembler simultanément, à Paris devant le siège d'EDF, à Lyon devant les locaux de la division territoriale de l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) et à Pierrelatte devant la centrale nucléaire.
Une quinzaine de personnes, représentant chacune un collectif, une ONG ou une association, se retrouvent sur chaque site pour prendre de surprise les autorités et exiger l'arrêt du réacteur numéro 1 de la centrale du Tricastin. Vieille de 40 ans, elle est la première à avoir fait l'objet d'une quatrième visite décennale de l'ASN.
Ces rassemblements coïncident avec l'audition de l'ASN, qui présente à l'Assemblée Nationale les conclusions de son rapport annuel 2019. Le gendarme du nucléaire est revenu sur sa visite des installations du Tricastin et rappelle qu'il existe un risque spécifique lié aux tremblements de terre.
Ce risque, l'ASN l'exprimait déjà dans ses précédents documents, écrivant que "s'agissant de la digue protégeant la centrale nucléaire du Tricastin, EDF a mis en évidence, en 2017, un risque de rupture d’une de ses parties en cas de séisme de niveau SMS (Séisme Maximum de Sécurité) . L’inondation en résultant pouvait conduire à un accident de fusion du combustible nucléaire des quatre réacteurs de la centrale du Tricastin et aurait rendu particulièrement difficile la mise en œuvre des moyens de gestion d’urgence internes et externes." Des craintes qui poussent l'institution à exiger d'EDF le renforcement de la digue.
Sauf qu'il n'y a pas que les séismes qui menacent la sécurité du site nucléaire. La centrale du Tricastin, qui produit 5% de l'électricité du parc nucléaire français, est pointée du doigt pour sa vétusté et une mauvaise maintenance. Plusieurs enquêtes mettent en évidence des fuites, notamment du tritium. Des doses infimes de ce radio-élément sont présentes à l'état naturel. Or là, ce sont des doses plus importantes, reversées par la centrale, que détectent des experts de la radioécologie dans l'environnement Tricastin.
Autant d'éléments motivent les écologistes à exiger l'arrêt du plus vieux réacteur Tricastin. Mais leur revendications semblent inaudibles dans un climat tendu où les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie (PSPG) chargées de la protection des installations nucléaires sont intervenues lors du rassemblement devant la centrale.
Ces unités de contre-terrorisme sous contrôle tactique du GIGN ont même empêché les journalistes, dont Le Média, de réaliser des images de l'action ou des interviews sur place.
Contacté par Le Média, EDF n'a pas répondu à nos sollicitations.
Connu / https://twitter.com/RemikenzoPages/status/1272203744726462464
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Le Média a retweeté
Rémi-Kenzo @RemikenzoPages · 9h
Dernier reportage #etatdurgence de @LeMediaTV. Je suis parti dans le Tricastin, rencontrer différents acteurs de la filière nucléaire. J'ai couvert un rassemblement d'opposants au site nucléaire. Depuis longtemps je souhaite me pencher sur ce site décrié.
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Ndlr : /tritium cf https://my.framasoft.org/u/ind1ju/?9MTgBQ