À Gauche
La députée de Seine-Saint-Denis est une des figures de proue de l’Association pour une République écologique et sociale (l’APRES), le regroupement institué par les cadres politiques nationaux de la LFI « purgés » par l’appareil mélenchonien au moment de la constitution du Nouveau Front populaire (NFP). Avec nos ami.es Danielle Simonnet, Raquel Garrido, Alexis Corbière et Hendrick Davi, elle appelle de ses vœux la création d’une nouvelle force, alliant radicalité programmatique et exigence démocratique, et qui serait l’aile marchante du NFP. Nous sommes en parfait accord avec elle sur cette perspective.
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Publié le 18 septembre 2024
Eau
Deux militants du groupe local Greenpeace de Tours sont convoqués devant le tribunal de police de Tours demain, jeudi 19 septembre 2024, à 9h. Il leur est reproché d’avoir pris une photo devant la mairie de Tours alors qu’ils tenaient une affiche avec l’inscription “Nous sommes l’eau qui se défend”[1].
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191 signatures
Destinataire(s) : Monsieur le Président de la République
Campagne lancée par Fournier N.
Au détriment des populations concernées, le président Emmanuel Macron a annoncé la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires (modèle EPR2) dans plusieurs territoires du pays, dont Gravelines dans les Hauts-de-France. Située en bord de mer du Nord, notre commune accueille déjà 6 réacteurs et constitue la plus grande centrale nucléaire d’Europe de l’Ouest !
Nous dénonçons la sur-concentration de ces infrastructures nucléaires, déjà implantées en nombre sur ce notre territoire et refusons toute nouvelle installation, alors même que le territoire de Gravelines est vulnérable au dérèglement climatique et particulièrement aux submersions marine et fluviale.
Compte-tenu de ces risques réels et des dégâts irréversibles sur la population, nous appelons EDF et le gouvernement à abandonner immédiatement le projet de construction de deux nouveaux réacteurs EPR2 à Gravelines.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Dangers environnementaux et industriels : Un cocktail explosif
- Le risque de crue dans le delta de l'Aa
- La proximité des sites Seveso : Une zone à hauts risques industriels
- Un territoire sur-nucléarisé : Le plus grand pôle nucléaire au monde
- Vieillissement des infrastructures et coexistence dangereuse des réacteurs
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affirmer notre opposition au projet et de faire prendre conscience largement des dangers qui pèsent sur notre territoire en participant largement à l’enquête de La Commission Nationale du Débat Public, ouverte du 17 septembre 2024 au 17 janvier 2025. L’enjeu est de taille, mobilisons-nous !
https://www.debatpublic.fr/construction-dune-paire-de-reacteurs-epr2-sur-le-site-de-gravelines-5105
Connue / https://x.com/EprNonGrav/status/1836475439872672201
réchauffement climatique Explosion de la climatisation, virus, maladies : une étude pointe les risques climatiques dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 26 % de la population mondiale
Publié le 19/09/2024 à 12h17 • Mis à jour le 19/09/2024 à 12h40 / 20 Minutes avec AFP
Rogier van den Berg, du groupe de réflexion américain WRI, qui publie cette étude montrant une possible multiplication des difficultés pour les habitants de Dakar, Rio ou Padang (en Indonésie).
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dans près de 1.000 grandes villes qui abritent aujourd’hui 2,1 milliards de personnes, soit 26 % de la population mondiale. Toutes villes confondues, c’est même plus de la moitié de l’humanité qui habite dans des centres urbains.
Les auteurs montrent la différence majeure pour les citadins entre un réchauffement mondial de 1,5 °C par rapport à l’ère pré-industrielle - limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris - et de quasiment 3 °C, vers lequel se dirige actuellement le monde.
Les engagements climatiques pris jusqu’ici par les Etats placent en effet la planète sur une trajectoire de réchauffement allant jusqu’à 2,9 °C au cours de ce siècle, selon les dernières données de l’ONU, publiées en novembre dernier.
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Connu / https://x.com/ClimateOfChange/status/1837010618986930372
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Un Climat de Changement @ClimateOfChange
Réchauffement climatique
« La différence entre 1,5 °C et 3 °C représente un enjeu de vie ou de mort pour des milliards de personnes à travers le monde »
20minutes.fr
Bientôt des canicules d’un mois dans les grandes villes ?
Des milliards d'habitants seront durement frappés si le réchauffement atteint 3°C, alerte un rapport
8:07 AM · 20 sept. 2024 · 244 vues
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Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.
Aujourd'hui au programme, Bruno Le Maire a quitté son navire et on parle d'électorat rural et de stratégie à gauche.
L'histoire de L'instant Porcher prend un vrai tournant. Car ça y est, Bruno Le Maire a quitté Bercy. L'ancien ministre de l’Économie est resté sept ans aux manettes aux côtés de Macron. Il déclare "Contre la valse des impôts, nous avons fait le choix de la stabilité fiscale contre le déclassement des classes moyennes. Nous avons revalorisé le travail contre les délocalisations de masse, nous avons engagé la réindustrialisation des territoires contre le french bashing. Nous avons fait de la France la nation la plus attractive en Europe." Thomas Porcher revient sur ces propos qu'il conteste.
Thomas Porcher voulait aussi débriefer la petite polémique autour de Ruffin et Mélenchon. Parce qu'il y a un vrai débat de fond sur ce qui a été dit. C'est la stratégie de la gauche autour du fameux électorat rural.
Tr.: ... le patrimoine de la france est un actif pour les français, la dette n'est donc pas un pb ... la dette privée est plus élevée que celle de l'état ... nous avons inventé des mécanismes fiscaux qui favorisent les grandes entreprises ... bénéfice mondial consolidé ... la politique, volonté de changer les choses ...
/Ruffin-Mélenchon dichotomie rural/urbain : livre lesgilets jaune en 2019 ... tous victimes de l'austérité ! ... rassembler autour de la mondialisation, modèle économique néolibéral, voilà le sujet.
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Jean-Luc Mélenchon revient sur la procédure de destitution du Président Macron et appelle à la mobilisation pour la marche du 21 septembre contre le coup de force de Macron.
Signez et partagez la pétition sur : https://macron-destitution.fr/
Tr.: ... date anniversaire du 21 sept 1792 ... la république ...
Ndlr :* excellente nouvelle. Valoriser ACT
308 k abonnés - 736+ - 12 870 vues - 194 commentaires #LCP
Après la dissolution, le député insoumis Éric Coquerel a été réélu au poste stratégique de Président de la commission des finances. Il lui incombe donc la tâche délicate de mener les discussions sur le projet de loi de finances. Afin de mener à bien sa mission, il a réclamé au Président de la République les lettres-plafonds qui fixent les crédits pour chaque ministère. Après s’être rendu à Matignon avec Charles de Courson pour les récupérer en mains propres, il s’est vu opposer une fin de non-recevoir. Le projet de loi de finances qui doit déterminer le budget annuel de l’Etat pourra-t-il être adopté sans recourir au 49.3 ?
Grand invité : Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, Président de la commission des finances
Politique Rassemblement national (RN)
Repoussé depuis des mois, le programme économique du RN, destiné au monde entrepreneurial, a été dévoilé samedi. La coûteuse baisse de la TVA sur les produits énergétiques bel et bien défendue par le parti n’y figure pas
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Publié le 16 septembre 2024 à 19:28 - Maj 17 septembre 2024 à 00:39
Par Nina Jackowski, Sarah Spitz, Marc Vignaud
Photo Jean-Philippe Tanguy 16/09/2024 Spitz Jackowski
Les faits -
À l’occasion de la rentrée parlementaire du Rassemblement national organisé ce week-end, le parti à la flamme s’est d’ores et déjà projetée dans le scénario d’une nouvelle dissolution dans un an
« C’est un programme qui ne s’est pas fossilisé ! », ironisait le cadre Jean-Philippe Tanguy samedi, lors de la présentation du programme économique du RN, en ouverture des journées parlementaires. Une référence au surnom de « fossile fossilisé » dont l’élu a affublé le Premier ministre Michel Barnier - et pour lequel il s’est fait réprimander par la « patronne » Marine Le Pen -, et à son livret économique abandonné depuis six mois dans les cartons.
Clés : Marine Le Pen Entreprise Jordan Bardella Dissolution
*Ndlr : à ce jour, ce livret ne figure pas sur le site https://rassemblementnational.fr/livrets-thematiques sauf erreur de ma part. Vérifier ACT
- CP à l'issue du conseil national élargi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GEZgZg mais rien sur l'économie...
Douze ans après sa création, la start-up drômoise Dracula Technologies, spécialisée dans l’impression de cellules photovoltaïques organiques, change de dimension. L’inauguration le 12 septembre de sa «Green Micro Power Factory», basée à Valence, l’a fait entrer de plein pied dans l’ère industrielle avec une capacité annuelle de production de 150 millions de cm².
Réservé aux abonnés - 1 min. de lecture
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’impression par jet d’encre de cellules photovoltaïques organiques sur un film en PET de quelques microns d’épaisseur est enfin opérationnelle
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sous sa marque Layer (acronyme signifiant Light As Your Energetic Response) ... à partir de la lumière ambiante d’intérieur de quelques lux seulement ... Brice Cruchon (PDG) ... 25 brevets ...
Une alternative à la pile
... vise les 40 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2026 avec un effectif de cent personnes puis, après avoir installé de nouvelles lignes de production, les 130 millions d’euros à l’horizon 2030 avec un effectif de 250 salariés, ce qui lui conférera alors le statut de leader européen sur ce marché ... remplacer durablement chaque année 600 millions de piles, ce qui représente 1740 tonnes de déchets et 300 tonnes de lithium
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SUR LE MÊME SUJET
- Le CINAM en partenariat avec l’entreprise Dracula Technologies, a reçu le prix coup de cœur du jury du Prix FIEEC-Bpifrance de la Recherche appliquée 2023.
- Dracula Technologies transforme la lumière en énergie
Agoras de l'humanité
Fête de l'Humanité 2024
francois ruffin
Gauche en débat
Comment unir les classes populaires ? Le débat organisé entre François Ruffin, Raphaël Arnault, Marie Pochon et Nicolas Sansu à l’Agora de la Fête de l’Humanité a créé beaucoup de remous. Le plus souvent à partir de courts extraits partagés sur les réseaux sociaux qui ne reflètent pas la qualité des débats. Si les échanges ont été vifs, les quatre députés se sont échinés à « tout mettre sur la table » pour répondre à cette question vitale pour la gauche. Le débat n’a malheureusement pas été capté en vidéo, mais nous vous proposons l’intégralité des échanges en audio, pour vous faire votre propre opinion sur la teneur de la discussion : ferme, sans faux-semblant, mais constructive.
Sur le même thème
« Unir les classes populaires » : à la fête de l’Huma, Raphaël Arnault et François Ruffin clarifient leurs désaccords
Face à l’extrême droite, ne rien lâcher !
C’est pied à pied, argument contre argument qu’il faut combattre l’extrême droite. C’est ce que nous tentons de faire chaque jour dans l’Humanité.
Face aux attaques incessantes des racistes et des porteurs de haine : soutenez-nous ! Ensemble, faisons porter une autre voix dans ce débat public toujours plus nauséabond.
Ndlr : N. Sansu est maire et membre du PCF.
... criminaliser l’apartheid de genre ...
... télécharger :
- Le rapport complet (234 p.)
- La synthèse (13 p.)
- Les annexes
- Le support de présentation projeté lors de la restitution du rapport final
Il est présenté le 12 septembre à 16h30 en direct du Forum Economique Breton, et en replay sur ce lien. Programme détaillé de la séquence sur ce lien.
https://www.youtube.com/watch?v=k1O92eb30YE
... équiper les acteurs économiques et politiques régionaux pour décliner et actionner la méthodologie du PTEF ... 3 objectifs principaux ci-dessous.
- Arbitrages énergie-climat
- Opportunités et vulnérabilités pour les filières de l’emploi
- Exigences de coordination passer à l’action
... Le périmètre sectoriel de VERB est restreint à 5 « secteurs », tel qu’on les a définis : la mobilité quotidienne, le logement, le transport de marchandises, l’agroindustrie et la culture (au travers des festivals). Le choix de ces secteurs a été réalisé de manière à couvrir un maximum de secteurs ayant un impact sur la transition. On constate que pour le cas de la Bretagne, même en ne comptabilisant que les 3 premiers qui ont fait l’objet d’une quantification détaillée, ils représentent une forte proportion des consommations énergétiques et des émissions, et une part non négligeable de l’emploi.
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Auteurs
- Yannick SALEMAN (Chef de projet Emploi et Politique Industrielle, Pilote du rapport, The Shift Project)
- Corentin RIET (Chargé de projet Résilience des territoires et Prospective, Co-pilote du rapport, The Shift Project)
- Laurent PERRON (Chef de Projet Automobile, The Shift Project)
- Reuben FISHER (Chef de projet Fret, The Shift Project)
- Rémi BABUT (Chef de projet Logement, The Shift Project)
- Audrey COSPEREC (Consultante Senior, Citwell)
- Corentin LEROUX (Fondateur, Aspexit)
- Martin ROCH (Conseiller artistique, Spectacle Vivant en Bretagne)
- Fanny VALEMBOIS (Cheffe de projet Culture, The Shift Project)
L’équipe remercie également les Shifters, en particulier Fabien Lamiré et les groupes locaux bretons, pour leur aide précieuse tout au long du projet.
Contacts
- Chef de projet : Yannick Saleman – yannick.saleman@theshiftproject.org
- Chargé de projet : Corentin Riet – corentin.riet@theshiftproject.org
- Communication : Emma Stokking – emma.stokking@theshiftproject.org
En attendant la construction de sa gigafactory de panneaux photovoltaïques en 2026, la start-up Carbon voulait lancer une production pilote. En acquérant Photowatt, elle a trouvé une usine toute prête pour le faire.
Aurélie Barbaux - 12 septembre 2024 \ 06h30 - 3 min. de lecture
RECRUTEMENT DES GL: DEMANDE DE GREENPEACE FRANCE AUX GROUPES LOCAUX:
En prévision de la rentrée en septembre, période propice au recrutement de nouveaux militants, vous trouverez ci-dessous une mise à jour de la présentation de Greenpeace France
Le siège des Nations Unies à New York, où s’ouvre aujourd’hui l’Assemblée Générale ©AFP - Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Le Conseil de Sécurité de l’ONU est paralysé par les grandes puissances, et l’Assemblée Générale, qui s’ouvre aujourd’hui, n’a aucun pouvoir impératif. Alors que les conflits se multiplient dans le monde, comment sauver la gouvernance mondiale ?
L’Assemblée Générale annuelle des Nations Unies s’ouvre aujourd’hui à New York, et ça me laisse perplexe… Le monde connait actuellement deux guerres majeures, en Ukraine et au Proche-Orient ; plusieurs autres conflits dramatiques comme le Soudan, d’autres encore qui menacent, comme en Mer de Chine. Et les Nations Unies, dont c’est la mission première, sont inaudibles, impuissantes.
On en connait la raison, bien sûr : c’est la paralysie du Conseil de Sécurité, l’organe suprême de l’organisation, dans lequel cinq pays, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, disposent d’un droit de véto qu’ils se sont octroyés comme une assurance-vie en 1945. Si les Européens n’en abusent pas, les trois grandes puissances l’utilisent pour protéger leurs « amis », ou, dans le cas de la Russie, pour couvrir ses propres crimes en Ukraine. Oubliez donc le Conseil de sécurité tant que dureront les deux guerres qui les concernent directement ou indirectement.
Diplomatie de couloirs
L’Assemblée générale, c’est une autre histoire. C’est l’instance de la démocratie universelle, un pays, une voix, les gros comme les petits, les puissances nucléaires comme les îles Fidji. C’est là que tout devrait se passer, sauf qu’il y a hic ! Le problème est que tout le monde se moque de ce qui se passe à l’Assemblée générale : ses résolutions n’ont aucun caractère impératif. L’Assemblée Générale parle, mais personne n’écoute. Il fut un temps où les chefs d’État se pressaient quand même à l’Assemblée Générale annuelle, en septembre, pas tant pour savoir ce qu’elle allait voter, mais pour écouter les principales déclarations, pour se rencontrer dans les coulisses. Même cette dimension de diplomatie de couloirs a perdu de son intérêt dans une période d’affrontements.
Alors que faire ? Faut-il se résigner à voir mourir les Nations Unies comme, dans les années 1930, on a assisté au lent déclin de son ancêtre, la Société des Nations, avec le risque de la guerre généralisée ? Si on reprend l’histoire du siècle écoulé, la SDN a été fondée après 14-18, pour empêcher la guerre. Elle a échoué, on le sait. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, et donc, les Nations Unies, dotées de pouvoirs accrus, celui des sanctions ou de l’envoi casques bleus.
Nouvel ordre mondial
Force est de constater que ça ne marche pas, que le système imaginé en 1945, sans les pays colonisés, sans les vaincus de la guerre, et en protégeant les plus puissants avec le droit de véto, n’a abouti qu’à une nouvelle impasse dangereuse. Les deux premières tentatives de gouvernance mondiale, la SDN et l’ONU, ont été le produit de guerres mondiales. L’enjeu des conflits actuels est de nouveau l’établissement d’un rapport de force mondial, entre un Occident sur la défensive, des puissances autoritaires en action, et un monde émergent au sud ,qui réclame sa place autour de la table.
De cet affrontement, direct et indirect, sortira un nouvel ordre mondial. La question est de savoir dans quel état sera le monde d’après, celui qui succèdera à l’ONU d’aujourd’hui, et aux guerres que personne, et surtout pas l’ONU, n’est en mesure d’empêcher. C’est une question qui devrait nous hanter, mais qui, hélas, est bien loin de nos débats politiques.
À écouter : Assemblée générale : l’ONU en état de mort cérébrale ?
Le 18/20 · Un jour dans le monde
36 min
Clés : Monde Géopolitique Guerre en Ukraine Vladimir Poutine Conflit israélo-palestinien ONU Seconde Guerre mondiale
Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes de juin 2024 ©Getty - Chesnot
Le journal Libération publie aujourd’hui une enquête selon laquelle Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, aurait produit de "fausses preuves de travail".
Il est d’usage en langage journalistique de dire que ces révélations “tombent mal”. Mais y a-t-il un bon jour pour voir ressurgir une affaire de faux que vous auriez aidé à fabriquer ? Je ne le pense pas.
Ressurgir, car à la fin du mois, va s’ouvrir à Paris le procès fleuve des assistants parlementaires européens du RN, dans lequel le parti d’extrême droite et 27 de ses membres ou ex-membres seront jugés pour avoir participé à un système de détournement de fonds publics. Marine Le Pen, qui figure sur la liste des accusés, est citée à comparaître pour faire la lumière sur des soupçons de détournements de fonds européens entre 2004 et 2016.
À écouter : Pourquoi Marine Le Pen est-elle accusée de détournement de fonds publics européens ? - La Question du jour - 8 min
Elle devra donc répondre devant la justice de ces pratiques, mais pas Jordan Bardella, qui avait à l’époque 19 ans. Et pourtant, l’enquête de notre journaliste Tristan Berteloot révèle que le président du parti, a bel et bien été en 2015 assistant parlementaire, et qu’il a participé a posteriori à l’élaboration de documents factices et antidatés censés témoigner de tâches qu’il n’aurait pas réellement effectuées, notamment par de faux agendas. Le RN a réagi hier en rétorquant que Jordan Bardella a travaillé « sans aucune infraction, ni irrégularité, tant au regard du règlement du Parlement européen que de la loi française ».
La définition du vrai et du faux
Dont acte. Il y a quelque chose de fascinant dans la définition du vrai et du faux au RN. En juin dernier, la Cour de cassation a validé définitivement la condamnation du RN pour la surfacturation des kits de campagne lors des élections législatives de 2012. Un mois après, en juillet, le parquet de Paris annonçait que la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022 faisait l'objet d'une enquête portant sur des soupçons de financement illégal.
Maintenant donc, dans l’affaire dite européenne, la question n’est plus de savoir si une facture est fausse ou si un travail est faux : au cours de l’enquête, Marine Le Pen et ses proches ont assuré que, s’ils ne travaillaient pas vraiment pour leurs députés européens, les assistants visés n’occupaient pas pour autant des emplois fictifs – sur leur temps de travail, ils faisaient quand même quelque chose, seulement, pas pour l’Union européenne. On se croirait dans un nouveau livre de Pierre Bayard. Après “Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ?”, puis “Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?” et “Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?”, voici "Comment parler du travail que l’on n'a pas fait ?"
Le Parlement européen a évalué son préjudice de cette affaire à 6,8 millions d'euros. Car si le travail peut être inventé et les agendas falsifiés, l’argent, lui, est toujours très réel dans ces affaires.
Clés : Société Politique Partis politiques Justice Rassemblement national Jordan Bardella Marine Le Pen Parlement européen
Vendredi 6 septembre 2024
Militante écologiste en guerre contre les industriels de la pêche, Claire Nouvian défend les océans depuis 2009 avec son ONG Bloom, qui lutte contre la destruction des fonds marins en alertant sur la surpêche.
Avec Claire Nouvian Directrice de l’association Bloom
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"Nous n'avons pas assez peur du changement climatique"
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Une réponse pénale
Elle parle de "globocide" pour décrire la destruction de l'ensemble du Système Terre. Un terme utilisé par le philosophe allemand Gunther Anders pour désigner l'extermination des êtres humains par la bombe atomique. "Le monde est en train de s'effondrer sous nos yeux, comment ne pas agir en conséquence ?"
Pour Claire Nouvian, la réponse doit désormais être juridique : elle en appelle aux magistrats pour faire évoluer le code pénal et contraindre les multinationales de cesser leurs activités, qu'elle qualifie de "criminelles" pour la planète. Sans quoi "la plupart de l'humanité ne pourra pas survivre".
Énergies
L’arrêt intempestif de l’EPR de Flamanville la semaine passée, quelques heures après son démarrage en grande pompe, pourrait en annoncer d’autres tant ce réacteur est marqué par les anomalies et défauts de fabrication. Les réactions nucléaires ont pu reprendre samedi matin. Mais pour combien de temps ?
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Michel Barnier : une interview et déjà le mépris - Clément Viktorovitch - 7 sept. 2024 / Clément Viktorovitch
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Je suis de retour ET au Zevent 2024 ! Pour mon retour j'ai voulu analyser la première prise de parole de Michel Barnier, le nouveau premier ministre.