Politique Rassemblement national (RN)
Repoussé depuis des mois, le programme économique du RN, destiné au monde entrepreneurial, a été dévoilé samedi. La coûteuse baisse de la TVA sur les produits énergétiques bel et bien défendue par le parti n’y figure pas
Temps de lecture estimé : 1 minute
Publié le 16 septembre 2024 à 19:28 - Maj 17 septembre 2024 à 00:39
Par Nina Jackowski, Sarah Spitz, Marc Vignaud
Photo Jean-Philippe Tanguy 16/09/2024 Spitz Jackowski
Les faits -
À l’occasion de la rentrée parlementaire du Rassemblement national organisé ce week-end, le parti à la flamme s’est d’ores et déjà projetée dans le scénario d’une nouvelle dissolution dans un an
« C’est un programme qui ne s’est pas fossilisé ! », ironisait le cadre Jean-Philippe Tanguy samedi, lors de la présentation du programme économique du RN, en ouverture des journées parlementaires. Une référence au surnom de « fossile fossilisé » dont l’élu a affublé le Premier ministre Michel Barnier - et pour lequel il s’est fait réprimander par la « patronne » Marine Le Pen -, et à son livret économique abandonné depuis six mois dans les cartons.
Clés : Marine Le Pen Entreprise Jordan Bardella Dissolution
*Ndlr : à ce jour, ce livret ne figure pas sur le site https://rassemblementnational.fr/livrets-thematiques sauf erreur de ma part. Vérifier ACT
- CP à l'issue du conseil national élargi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?GEZgZg mais rien sur l'économie...
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Etrange. Le RN a préféré faire campagne aux législatives sur la bonne mine de Jordan Bardella, avec ses flous et ses hésitations, plutôt que sur ce livret de 66 pages, tout entier dédié aux patrons et aux marchés, sous le titre : « La France entreprend ».
D’ailleurs la mesure phare de la campagne Bardella, celle qui figurait en tête de sa profession de foi, a purement disparu : c’était la baisse de TVA de 20 à 5,5 pour les carburants, l’électricité, le gaz et le fioul domestique. Mesure qui aurait coûté 17 milliards € annuels. Le RN maintient quand même une baisse immédiate de 30% des prix de l’électricité et promet -je cite- de « refaire de la France un paradis énergétique au service des entreprises ». Mais quand et avec quelle énergie la France a-t-elle déjà été un paradis ?
Quel serait ce paradis énergétique décrit par le RN ?
Tout nucléaire
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En disant stop à l’énergie solaire. Et stop aux éoliennes, dont certaines seraient démantelées. Le livret présidentiel de Marine Le Pen l’exprimait clairement : « L’urgence est de rompre avec une écologie dévoyée par un terrorisme climatique ».
Et pour les entreprises ? Le paradis également. Noël toute l’année :
Suppression de la cotisation foncière des entreprises, CFE, qui a rapporté 9 milliards € l’an dernier.
Suppression partielle de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, C3S, 5 milliards.
Exonération des cotisations patronales sur les hausses de salaires de 10%, au moins 10 milliards.
Exonération d’impôt sur le revenu des moins de 30 ans, l’idée semblait enterrée, elle revient : une exonération sans plafond, pour tous les moins de 30 ans, y compris les traders, les stars du foot et Jordan Bardella. 3 milliards et demi. Mais pas sûr que ça tienne la route juridiquement.
Exonération d’impôt sur les sociétés créées par les moins de 30 ans. Même chose.
Et suppression de l’impôt sur la fortune immobilière, au profit d’un impôt sur la fortune financière, qui exonèrerait la résidence principale.
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Tout pour les patrons et les plus riches ?
Non, pour les retraites, Marine Le Pen fait miroiter un âge minimum de départ variant entre 58 et 62 ans, selon l’entrée dans la vie active, avec une durée de cotisations de 40 à 42 ans. Là encore, une fortune : plus de 30 milliards annuels !
Comment le RN finance tout cela ? Avec toujours les mêmes recettes : une hypothétique chasse à la fraude, avec un ministère dédié. Et une incontestable chasse aux immigrés. Ce que le RN appelle priorité nationale. Qui rendrait obligatoire « d’inscrire la nationalité parmi les critères de choix d’un candidat » à un emploi. Et supprimerait les aides sociales aux étrangers.
Des mesures qui feraient basculer des centaines de milliers de familles dans la pauvreté, qui ne rapporteraient que quelques milliards, au cas improbable où elles ne seraient pas jugées contraires à la Constitution (principe d’égalité de traitement) et aux traités européens.
Là, pas besoin de livret actualisé, sur ce principe de ségrégation, le parti d’extrême-droite n’a pas varié depuis plus de 40 ans .
À écouter aussi : Édito. Rassemblement national : après chaque scrutin, local ou national, Marine Le Pen annonce un grand ménage
L'édito politique 2 min
Clés : Politique Rassemblement national Jordan Bardella
Ndlr : le RN MANIPULE et MENT aux français avec duplicité. Dénoncer ACT
Voir aussi https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?M-2Q0Q
Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes de juin 2024 ©Getty - Chesnot
Le journal Libération publie aujourd’hui une enquête selon laquelle Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, aurait produit de "fausses preuves de travail".
Il est d’usage en langage journalistique de dire que ces révélations “tombent mal”. Mais y a-t-il un bon jour pour voir ressurgir une affaire de faux que vous auriez aidé à fabriquer ? Je ne le pense pas.
Ressurgir, car à la fin du mois, va s’ouvrir à Paris le procès fleuve des assistants parlementaires européens du RN, dans lequel le parti d’extrême droite et 27 de ses membres ou ex-membres seront jugés pour avoir participé à un système de détournement de fonds publics. Marine Le Pen, qui figure sur la liste des accusés, est citée à comparaître pour faire la lumière sur des soupçons de détournements de fonds européens entre 2004 et 2016.
À écouter : Pourquoi Marine Le Pen est-elle accusée de détournement de fonds publics européens ? - La Question du jour - 8 min
Elle devra donc répondre devant la justice de ces pratiques, mais pas Jordan Bardella, qui avait à l’époque 19 ans. Et pourtant, l’enquête de notre journaliste Tristan Berteloot révèle que le président du parti, a bel et bien été en 2015 assistant parlementaire, et qu’il a participé a posteriori à l’élaboration de documents factices et antidatés censés témoigner de tâches qu’il n’aurait pas réellement effectuées, notamment par de faux agendas. Le RN a réagi hier en rétorquant que Jordan Bardella a travaillé « sans aucune infraction, ni irrégularité, tant au regard du règlement du Parlement européen que de la loi française ».
La définition du vrai et du faux
Dont acte. Il y a quelque chose de fascinant dans la définition du vrai et du faux au RN. En juin dernier, la Cour de cassation a validé définitivement la condamnation du RN pour la surfacturation des kits de campagne lors des élections législatives de 2012. Un mois après, en juillet, le parquet de Paris annonçait que la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022 faisait l'objet d'une enquête portant sur des soupçons de financement illégal.
Maintenant donc, dans l’affaire dite européenne, la question n’est plus de savoir si une facture est fausse ou si un travail est faux : au cours de l’enquête, Marine Le Pen et ses proches ont assuré que, s’ils ne travaillaient pas vraiment pour leurs députés européens, les assistants visés n’occupaient pas pour autant des emplois fictifs – sur leur temps de travail, ils faisaient quand même quelque chose, seulement, pas pour l’Union européenne. On se croirait dans un nouveau livre de Pierre Bayard. Après “Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ?”, puis “Comment parler des lieux où l’on n’a pas été ?” et “Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?”, voici "Comment parler du travail que l’on n'a pas fait ?"
Le Parlement européen a évalué son préjudice de cette affaire à 6,8 millions d'euros. Car si le travail peut être inventé et les agendas falsifiés, l’argent, lui, est toujours très réel dans ces affaires.
Clés : Société Politique Partis politiques Justice Rassemblement national Jordan Bardella Marine Le Pen Parlement européen
Justice Confidentiel
L’ancienne eurodéputée Maxette Pirbakas, que le RN présentait comme sa « spécialiste de l’agriculture », a été condamnée, jeudi 27 juin, dans une affaire de détournements au sein du syndicat agricole révélée par Mediapart.
Jordan Bardella n’aime tellement pas la « fraude » dans le monde agricole qu’il y a consacré une de ses rares interventions au Parlement européen. Le 18 décembre 2019, le patron du RN prend la parole dans l’hémicycle pour dénoncer un prétendu « détournement » qui consisterait à « utiliser les fonds agricoles pour installer des migrants »
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l’eurodéputée d’extrême droite a aussi été condamnée, mardi 30 avril, à verser plus de 160 000 euros à un assistant parlementaire qu’elle n’avait pas payé pendant deux ans et demi
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Déjà condamnée dans une troisième affaire (pour le non-paiement d’une pension alimentaire) en septembre 2023, l’ancienne spécialiste du RN, qui a touché plus de 100 000 euros de la PAC en 2019, doit également faire face à la plainte d’une autre collaboratrice parlementaire, qui l’accuse là encore de salaires non versés, mais aussi de demandes de rétrocessions de 1 000 euros par mois.
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débat qui existe par Emmanuel Macron lui-même ... stratégie délétère de la part du gouvernement ... instaurer l'idée que les élections européenes seraient un duel entre l'extrême droite et le premier ministre, entre ce que Macron appelle les Populistes d'un côté et les progressistes de l'autre. C'était le clivage de 2019 ... ça n'a pas fonctionné car le RN était arrivé en tête avec 23% des voies ...
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Source
05/09/2023 Janco Thinkerview • Sobriété, déconsommateurs : cache-misère
01/12/2022 Janco Agefi • Jean-Marc Jancovici : «Il n’y a pas d...
27/09/2022 Parrique • #78 - Croissance verte : un mythe dan...
Musique • improvisation no23
00:21 Progrès et amélioration énergétique
02:02 Captation du CO2
06:21 Hydrogène
Réponses au quiz de fin :
/!\ Description à ne pas lire avant d'avoir vu la vidéo entièrement
/!\
Quels sont les deux processus de captation du carbone ?
Direct air capture, capture aux évacuations des usines.
Combien de temps faut-il pour que l'effet rebond compense les gains énergétiques en France ?
24 mois.
Pourquoi utiliser l'hydrogène pour les transports est une mauvaise idée ?
Mauvais rendement par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir pour les hauts fourneaux.
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Les médias doivent confronter Jordan Bardella sur les votes pro-lobbies du RN au Parlement européen. Signez et partagez
À l’ensemble des journalistes politiques français
"Confrontez Jordan Bardella aux votes scandaleux de son parti, en lui posant des questions d’intérêt public comme: Pourquoi votre parti a-t-il voté l’amendement McDo contre l’interdiction des emballages jetables à usage unique? Pourquoi votre parti n’a pas voté contre l’amendement Ferrari qui accorde un privilège aux voitures de luxe (non françaises) sur la réduction des émissions de CO2? "
Il s’agit peut-être d’un tournant de la campagne du Rassemblement National aux élections européennes.
Selon l'enquête publiée par jevotelobby, des élus du Rassemblement National ont voté à répétition pour défendre les intérêts de grandes multinationales. Super-profits de Total, emballages jetables de McDo, voitures de luxe… loin de son image “antisystème”, l’extrême droite protège les intérêts des puissants et bloque les changements indispensables sur l’urgence climatique.
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https://jevotelobby.fr
François Ruffin face à cinquante nuances de droite extrême - Publié le 10 novembre 2023
Retrouvez François Ruffin sur le plateau de L'Evénement sur France 2, jeudi 9 novembre, face à Gérald Darmanin, Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen, Sabrina Agresti et Aurélien Pradié.
France : le Rassemblement national, un parti comme les autres ? - Regarder le documentaire complet | ARTE
Ce 5 novembre, le Rassemblement national a fait de Jordan Bardella son nouveau président. Il succède à Marine Le Pen. 2022 marque
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Connu / TG 13/11/22 à 21:25
https://twitter.com/MisterCoolos/status/1537578438042996736
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amishcienfuegos #teaminsoumis mastodon @franfan a retweeté
Mister Coolos φ (#Nupes #HastaLaVictoria) @MisterCoolos · 17 juin
Coucou @J_Bardella
👋
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Pierre Loubaut @PLoubaut · 16 juin Jordan Bardella a mis au défi Clémentine Autain de citer un candidat RN anti-IVG. #DEBATBFM
Laure Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen et candidate aux législatives a signé une charte s'engageant à abroger le droit à l'avortement
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Mardi 19 avril, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, était l’invité de franceinfo. Il est revenu sur certaines mesures phares, comme l’interdiction du port du voile dans l’espace public et l’interdiction de l’abattage rituel. Des propositions fortes… mais qui ne sont pas exemptes de contradictions.
Dans "Entre les lignes", Clément Viktorovitch décrypte les discours, analyse les paroles des politiques qui font l'actualité.