Basta! @bastamedia_ · 21h
Contre la fièvre catarrhale ovine, la stratégie de vaccination du gouvernement c'est :
👉 des millions de doses prises en charge pour les élevages du Nord destinés à l'export
👉 ø doses, ø indemnisation pour ceux du Sud-Ouest tournés vers la vente directe
Alors que la fièvre catarrhale ovine ravage des troupeaux depuis juin dans le Sud-Ouest, le gouvernement démissionnaire a attendu mi-août pour lancer une campagne de vaccination, uniquement dans le...
Suivi par certains des comptes que vous avez aimés
Fred Meurice, 1 des rien d'en bas sans dents @fred_meerkat
Plus besoin de mouton français maintenant avec l'accord de libre échange avec la Nouvelle Zélande
"...la Nouvelle-Zélande bénéficiera d'un quota supplémentaire de 38 000 tonnes de viande ovine libres de droits de douane"
douane.gouv.fr
Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
Réduction d’environ 140 millions d’euros par an de droits de douane pour les entreprises de l’UE dès la première année d’application.
Ndlr : surpris car https://tools.immae.eu/Shaarli/ind1ju?ZDEhAQ n'y fait pas allusion. Effectif ? OUI : confirmé par https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/07/01/l-union-europeenne-et-la-nouvelle-zelande-signent-un-accord-de-libre-echange-tres-politique_6132890_3234.html dès 2022 ! Dénoncer ACT
=> https://x.com/JulienDelalande/status/1837099163806220615
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Julien Delalande @JulienDelalande · 3h
L'#Agrivoltaïsme repose sur plus de #Moutons
MAIS
Gouv #Macron @EmmanuelMacron
#GouvernementDeLaFrance #France SIGNE un #AccordDelibreÉchange avec la #NouvelleZélande / importer ENCORE PLUS
où est la cohérence ?
#Élevage #Ovins #ÉlevageOvin #Mouton #MoutonFrançais #Agriculture
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Le sourire de la victoire : le leader travailliste Sir Keir Starmer et son épouse en route pour aller voter hier à Londres. ©AFP - Paul ELLIS / AFP
Pourquoi la victoire travailliste au Royaume-Uni est « morale » - Vendredi 5 juillet 2024
Géopolitique, Pierre Haski et Gallagher Fenwick
La victoire écrasante des travaillistes au Royaum-Uni est d’abord la défaite cuisante des Conservateurs, qui payent leurs mensonges du Brexit depuis huit ans. 65 % des Britanniques estiment que le Brexit fut une erreur. Des leçons pour les autres peuples européens ?
Il y a quelque chose de fascinant, et même de moral, oui moral…, dans le résultat des élections anticipées britanniques. Moral car les électeurs du Royaume Uni ont brutalement sanctionné hier le mensonge en politique.
Le parti conservateur au pouvoir a subi sa plus grande déroute en deux siècles d'histoire ! Il paye au prix fort le prix du Brexit, responsable du déclin du niveau de vie des Britanniques après leur avoir fait miroitier le retour de temps glorieux. Le Royaume-Uni a la plus faible croissance du G7, et 65 % des Britanniques estiment désormais que le Brexit fut une erreur.
Il était étrange de voir le premier ministre britannique, Rishi Sunak, faire appel à l’un de ses prédécesseurs, Boris Johnson, pour aider dans la campagne, quand celui-ci a été l’un des promoteurs du Brexit. Le facétieux Johnson a fait voter oui en 2016, puis a intrigué pour devenir premier ministre, avant d’être chassé du 10 Downing Street, incapable de sortir le pays de l’ornière dans laquelle il l’avait précipité.
On l’a oublié, mais la campagne du « oui » au Brexit avait été marquée par des promesses mensongères ; en particulier celle qui avait été placardée sur les bus londoniens : donner au NHS, le système de santé publique britannique, les 350 millions de Livres que le Royaume était censé verser à l’Europe chaque semaine. Huit ans plus tard, le NHS est en lambeaux et n’a pas reçu un penny de plus.
Le référendum du Brexit a également été marqué par le premier scandale grandeur nature de manipulation des opinions par des opérations sur les réseaux sociaux. Ce fut l’affaire Cambridge Analytica, une société financée par l’extrême droite pro-russe, un scandale qui provoqua des remous jusqu’à Washington.
C’est ce « oui » basé sur le mensonge, et les huit années chaotiques, avec cinq premiers ministres, des négociations interminables avec Bruxelles, et un parti conservateur à genoux, qui a été sanctionné. La victoire travailliste est « morale » dans le sens où elle est d’abord la défaite de ceux qui ont trompé leurs électeurs, c’est assez rare pour être relevé. Même s’il reste une minorité non négligeable pour soutenir Nigel Farage, le « Monsieur Brexit » de 2016, revenu à la tête d’un parti d’extrême droite, Reform, qui fera son entrée au Parlement pour la première fois.
Mais si le Brexit avait pu vacciner les autres peuples contre le fait d’écouter les sirènes populistes, de croire aux promesses trop belles pour être vraies, ça se saurait. On n’apprend pas, hélas, des échecs ou des erreurs des autres.
Mais il y a quand même un effet positif de l’impasse du Brexit : il a dissuadé ceux qui voulaient les imiter, Frexit, Italxit ou Polexit. Plus personne n’en parle. A la place, l’heure est à la prise de contrôle de l’Union européenne de l’intérieur : c’est la méthode Orban, le premier ministre hongrois qui vient de réaffirmer hier son espoir de voir le Rassemblement national gagner en France, puis Donald Trump aux États-Unis.
L’autre leçon du Brexit, c’est que le parti travailliste a remporté l’une des plus grandes victoires de son histoire sans faire de promesse, autre qu’une certaine orthodoxie économique. Il lui a d’abord fallu remplacer son dirigeant radical aux comportements toxiques, Jeremy Corbyn, remplacé par le tout à fait fréquentable Keir Starmer ; et redevenir un parti de gouvernement. Peut-être là aussi, quelques leçons à retenir…
note
« Revisiter l’histoire de la construction européenne : le poids des structures et des conjonctures internationales »
par le département de relations internationales
Revisiter l’histoire de la construction européenne : le poids des structures et des conjonctures internationales, Paris, Sciences Po, 2022.
Marlène Rosano-Grange est docteure en relations internationales de l’Institut d’études politiques de Paris. Elle y mène actuellement ses recherches sur l’évolution de la conflictualité dans la mondialisation de l’économie.
La construction européenne : une histoire mondiale
Partant d’une démarche de sociologie historique des relations internationales, ce travail redéfinit le temps et l’échelle d’analyse de l’intégration européenne. En la situant dans l’histoire mondiale, il montre qu’elle est un processus mettant en mouvement non seulement des forces européennes, mais aussi extra-européennes, et ce, de manière inégale.
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*Clés : Enquête Europe International - 5 min. de lecture
Grâce au lobbying de la France, le nucléaire n’est plus tabou à Bruxelles et a gagné le statut de technologie de transition dans la taxonomie verte. Si la porte est ouverte aux investissements, le secteur doit parvenir à cesser les dépassements budgétaires et les retards importants sur les programmes pour jouer pleinement ce rôle.
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Environnement : à quoi sert l’Europe ? - Le 30 avril 2024 - Greenpeace France
C’est le traité de Maastricht, adopté en 1992, qui a fait de l’environnement un domaine d’action officiel de l’Union européenne (UE). Depuis, de nombreuses mesures ont permis, dans de multiples domaines, d’améliorer la protection de l’environnement et de notre santé, avec des retombées concrètes dans notre vie quotidienne notamment sur :
- 🌍 Notre climat et l’air que nous respirons
... - 🥗 Ce que nous mangeons
... - 🗑 Ce que nous jetons
... - 🛒 Les produits que nous consommons
... - 💡 Notre consommation énergétique
... - ⛰ La nature qui nous entoure
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Ces acquis, pourtant fragiles ou incomplets, sont menacés
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Quelle Europe voulons-nous ?
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Pour aller plus loin :
Sur le site de l’Observatoire climat, vous pouvez voir comment les groupes politiques ont voté au Parlement européen lors de la dernière mandature (2019-2024) concernant les grandes législations climatiques. Sans surprise, Renew Europe (Renaissance, Mouvement démocrate, Horizons), le Parti populaire européen (les Républicains et les Centristes) et Identité et démocratie (RN et Reconquête) arrivent en bas du tableau.
Connu / TG le 30/05/24 à 13:13
Billet de blog
Mélenchon, l’Ukraine et l’impérialisme russe : un euroscepticisme ? - 5 avril 2024 | Le Club
Une étude universitaire récente montre que la rhétorique populiste et le degré d’euroscepticisme sont les facteurs qui façonnent le plus la position des forces politiques vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Plus ces deux facteurs impactent, plus les prises de position sont pro-russes. Ces facteurs permettent d'expliquer dans une large mesure le positionnement de Jean-Luc Mélenchon sur la question.
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minimiser le danger que représente le pouvoir poutinien ? Pourquoi persiste-t-il à voir dans d’imaginaires ingérences occidentales (l’OTAN, l’UE, voire « le capitalisme »), les forces responsables de ce conflit ? Pourquoi s’entête-il à réclamer des négociations de paix et une conférence sur les frontières ; deux solutions qui viennent d’être fermement rejetées par Vladimir Poutine ?
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Sous l’impulsion du tropisme antiaméricain, le campisme a de beaux jours devant lui : pour contrer l’hégémonie américaine et sauver la souveraineté nationale, il faut favoriser l’émergence d’un monde multipolaire post-américain
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Ndlr : JLM est-il aussi manichéen ? approfondir ACT
En se basant sur les plans nationaux énergie et climat (NECP) soumis par la plupart des pays européens à l’Union européenne en 2023, Greenpeace France a analysé le niveau d’ambition des différents États membres sur les objectifs de développement à 2030 de deux filières d’énergies renouvelables : le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre. Ces deux filières constituent, selon les scientifiques de l’énergie et du climat, les principaux leviers de production d’énergie pour baisser, à long terme mais encore plus à court terme, nos émissions de gaz à effet de serre.
En rapportant ces objectifs d’éolien terrestre et de solaire photovoltaïque restant à installer d’ici à 2030 à la population, à la superficie ou au PIB des différents pays, le constat est sans appel : la France est à la traîne par rapport au reste de l’Europe en termes d’ambitions de développement des énergies renouvelables.
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Recommandations de Greenpeace France
La France doit se fixer pour 2030 un niveau d’ambition de développement de l’éolien terrestre et du solaire photovoltaïque au moins équivalent à ce que prévoient nos plus proches voisins européens. Cela permettra, accompagné de politiques plus ambitieuses sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, de faire face au « mur énergétique » prévu pour la France à horizon 2030, à une électrification accélérée des usages aujourd’hui fossiles et donc au défi climatique en visant une trajectoire de réchauffement limitée à + 1,5 °C et non à + 2 °C, voire plus, comme le prévoit actuellement le gouvernement. Pour cela, la France devrait viser :
- entre 100 et 120 GW de solaire photovoltaïque en 2030 contre les 54 à 60 GW visés actuellement par le gouvernement,
- entre 50 et 55 GW d’éolien terrestre en 2030 contre les 33 à 35 GW visés actuellement par le gouvernement.
Bruxelles s’apprête à accueillir le premier sommet international sur le nucléaire, le 21 mars. À cette occasion, ...
Connu / TG le 21/03/24 à 11:59
Libre échange : l'accord UE-NZ est une bombe climatique et sanitaire - 19 janv. 2024 / Matthias Tavel
978 abonnés -146+ - 2 248 vues - 22 commentaires - #souveraineté #CETA #Mercosur
#CETA #Mercosur #souveraineté
Connue / mel attac
Ndlr : Matthias résume de manière excellente les enjeux pour les agriculteurs et le climat, avec humour, de surcrois ! Valoriser ACT
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la boucle prix-salaires n'a jamais existé
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Connue / https://mastodon.top/@jeronima@mamot.fr/111691353601106028
514,840 signataires
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Une autorisation prématurée de ces technologies invasives et incontrôlables pourrait anéantir tous les efforts des agriculteurs qui œuvrent depuis des années au développement d’une agriculture sans intrants chimiques ou génétiques, et bafouer le droit des consommateurs à une alimentation naturelle sans OGM.
C’est pourquoi nous, citoyens, agriculteurs, distributeurs et consommateurs, demandons instamment à nos représentants français et européens d’adopter une position ferme contre toute tentative de soustraire les nouveaux OGM aux réglementations européennes existantes sur les OGM, afin de garantir la sécurité de nos aliments, la préservation de la biodiversité et notre liberté de choix.
Campagne menée par POLLINIS En partenariat avec
Biodynamic Federation Demeter International, Corporate Europe Observatory, European Coordination Via Campesina, Friends of the Earth Europe, Slow Food Europe, We Move Europe, Bio Austria, Global 2000, Nature & Progès Belgique, Velt, Friends of the Earth Bulgaria – Za zemiata, Friends of the Earth Croatia – Zelena Akcija, Friends of the Earth Cyprus, Demeter Czech & Slovakia, Demeter Denmark, Friends of the Earth Denmark – Noah, Agir pour l’Environnement, Demeter France, Objectif Zéro OGM, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Aurelia Stiftung, Bund Ökologische Lebensmittelwitschaft, Save Our Seeds, Slow Food Germany, Sumofus, Aegilops, Sito Seeds, Fenntarthatosag Fele Eguysulet, Karatson Gabor Kor, Friends of the Earth Hungary – MTVSZ, Associazione Italia Per l’Agricoltura Biologica, Associazione Rurale Italiana, Crocevia, Slow Food Italy, Transform!, Slow Food Netherlands, Civil Affairs Institute Poland, Plataforma Transgenicos Fora, Obcianska Iniciativa Slovensko bez GMO, Coordinadora De Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Ecologistas en Accion, GMO Free Regions…
Alerte sur la contamination génétique invisible des champs, des jardins et de la nature, au détriment de votre santé
► JE SIGNE LA PÉTITION
Connue / https://wegreen.fr/post/197872
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Sophie M a partagé un post dans le groupe Agriculture, Élevage & Alimentation
Il y a 10 heures Public
🛑!URGENT!🛑
📣 Une offensive sans précédent des multinationales agrochimiques et agrogénétiques sur notre santé et l'environnement se prépare actuellement dans les arcanes de l'Union européenne à Bruxelles.
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Ne laissons pas la porte ouverte à l'industrie agro-chimique et à la dissémination des OGM dans notre alimentation et au sein du vivant !
Rejoignez la coalition d'ONG, d'agriculteurs et de distributeurs, signez la
pétition ➡➡➡➡ https://mobilisation.pollinis.org/nouveaux-ogm-caches/
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3 j'aime
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Transcr.: ... bloquer le processus européen ...
Ndlr : signer est un principe de précaution. Valoriser ACT
Nouveaux OGM : le Conseil des ministres de l’UE n’a pas trouvé d’accord concernant leur déréglementation
Les ministres de l’agriculture de l’Union européenne (UE), réunis aujourd’hui en Conseil, n’ont pas trouvé d’accord politique au sujet de la déréglementation des nouveaux OGM, telle que proposée par la Commission européenne et fortement soutenue par la présidence espagnole du Conseil de l’UE. La proposition supprimerait la plupart des contrôles de sécurité régissant une nouvelle catégorie de plantes génétiquement modifiées produites à l’aide de nouvelles techniques génomiques (NGT), en dépit des avis négatifs de nombreux scientifiques compte tenu des risques pour l’environnement et la santé des consommateurs.
...
Déjà 188027 signataires - Pétition lancée le 19 septembre 2023
Connue / https://mastodon.top/@krazykitty@mamot.fr/111566101462461625
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Bertrand P a partagé 4 h krazykitty@mamot.fr InsoumisCbv@mamot.fr Krazy Kitty
@krazykitty@mamot.fr
Le gouvernement français veut exclure la définition du viol de la loi européenne sur les violences contre les femmes. Afin de ne pas avoir à adosser la notion de viol à celle de consentement.
Place publique - Droits des femmes
Alors que plus de 100 000 viols sont enregistrés chaque dans l’Union européenne, la France veut exclure la définition du viol de la loi européenne de lutte contre les violences faites aux femmes qui est actuellement débattue : Signons massivement la pétition pour dire NON au sabotage de la loi européenne de protection des femmes !
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Ndlr : pas de texte de présentation, pas de renvoi à des références ?
->
https://duckduckgo.com/?t=ftsa&q=la+France+veut+exclure+la+d%C3%A9finition+du+viol+de+la+loi+europ%C3%A9enne+de+lutte+contre+les+violences+faites+aux+femmes&ia=web
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https://www.lemonde.fr › idees › article › 2023 › 10 › 05 › la-france-ne-doit-pas-exclure-le-viol-de-la-loi-europeenne-visant-a-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes_6192599_3232.html
« La France ne doit pas exclure le viol de la loi européenne visant à ...
5 oct. 2023Une forme d'impunité En plus d'une définition commune, la législation vise à harmoniser les sanctions au niveau européen afin que les auteurs de violences ne puissent bénéficier d'une...
- Vidéos
. 2:48 La France veut exclure la définition du viol de la directive européenne sur les violences faites aux 9.7K views
. 2:48 La France veut exclure la définition du viol de la directive européenne sur les violences faites aux 930 views Dailymotion 2mo
. La définition du viol de l'Union européenne doit intégrer l'absence de consentement Yahoo17j - https://www.radiofrance.fr › franceinter › podcasts › anne-cecile-mailfert-en-toute-subjectivite › anne-cecile-mailfert-en-toute-subjectivite-du-vendredi-22-septembre-2023-6785264 La France veut exclure la définition du viol de la directive européenne ... 22 sept. 2023 La France veut exclure la définition du viol de la directive européenne sur les violences faites aux femmes Vendredi 22 septembre 2023 écouter ( 2 min) "Au fur et à mesure des allers retours institutionnels européens, quelques articles, au lieu de combattre la haine des femmes, viennent maintenant la protéger" ©Getty - Alvaro Medina Jurado
- https://www.lemonde.fr › international › article › 2023 › 11 › 15 › emmanuel-macron-refuse-que-bruxelles-intervienne-dans-la-definition-du-viol_6200220_3210.html La France refuse que la Commission européenne intervienne dans la ... 15 nov. 2023 Si ce projet de loi, présenté par la Commission le 8 mars 2022, fait plutôt consensus, un point cristallise les oppositions : celui de savoir si les Vingt-Sept adoptent, ou non, une...
- https://www.lepoint.fr › monde › viol-la-france-dit-non-au-permis-de-coucher-11-12-2023-2546485_24.php Viol : la France dit non au « permis de coucher - Le Point Il y a 1 jour Viol : la France dit non au « permis de coucher » Le consentement explicite des femmes doit-il devenir la règle, avant tout rapport sexuel ? Emmanuel Macron, qui refuse une nouvelle définition ...
- https://www.leprogres.fr › faits-divers-justice › 2023 › 11 › 24 › pourquoi-la-france-s-oppose-a-une-definition-europeenne-du-viol Pourquoi la France s'oppose à une définition européenne du viol 24 nov. 2023 Un projet de loi européen entend uniformiser la législation et les sanctions sur le viol dans tous les pays membres, en définissant le viol par l'absence de consentement. Si de...
- https://www.lemonde.fr › idees › article › 2023 › 12 › 12 › violences-sexuelles-il-est-urgent-de-redefinir-penalement-le-viol-dont-la-definition-e Violences sexuelles : « Il est urgent de redéfinir pénalement le viol ... Auj.Violences sexuelles : « Il est urgent de redéfinir pénalement le viol, dont la définition, en France, présuppose un consentement implicite » Tribune Collectif
- https://www.euractiv.fr › section › sante › news › defaut-juridique-consentement-pourquoi-la-france-ne-veut-pas-inclure-le-viol-dans-la-loi-europeenne Défaut juridique, consentement : pourquoi la France ne veut pas inclure ... Le viol doit-il être inclus dans une loi européenne visant à lutter contre les violences faîtes aux femmes ? Oui, répondent la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Non, selon la ...
- https://www.europarl.europa.eu › news › fr › press-room › 20230626IPR00838 › violences-envers-les-femmes-le-sexe-sans-consentement-est-un-viol Violences envers les femmes : le sexe sans consentement est un viol ... 28 juin 2023 Mercredi, les commissions des libertés civiles et des droits des femmes ont approuvé des modifications apportées à une proposition de directive sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Une définition du viol fondée sur l'absence de consentement
- https://www.youtube.com › watch?v=oDTQb4WWik8 La France veut exclure la définition du viol de la directive européenne ... 22 sept. 2023 Avec Anne-Cécile Mailfert, fondatrice de la Fondation des femmes, ancienne Porte-parole d'Osez le féminisme.Retrouvez "En toute subjectivité" sur https://www...
- https://www.madmoizelle.com › la-france-refuse-que-la-commission-europeenne-inscrive-le-consentement-dans-la-definition-du-viol-1595851 La France refuse que la Commission européenne inscrive le consentement ... 16 nov. 2023 À savoir que dans la loi française, le viol n'est pas le fait du consentement, mais est constitué quand un acte sexuel a été commis sous la menace, la contrainte, la surprise ou la violence.
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semble consistant mais lire ACT
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L’Union européenne pourrait prochainement renouveler pour dix ans l’autorisation du glyphosate, l’herbicide le plus utilisé dans le monde. « À l’air libre » fait le point sur sa dangerosité avec Xavier Coumoul, toxicologue à l’université Paris Cité.
Tr.: ... glyphosate, roundup ... Amélie Poinssot, Médiapart ... Enquête 2021 "Pesticides et effets sur la santé - Nouvelles données", pour évaluer leur impact, consultable sur le site de l'INSERM. Prendre connaissance des connaissances scientifiques. L'EFSA ne se base que sur les tests de la règlementation. Les molécules sont toxiques pour l'homme, danger. Cancérogène probable. Lien de causalité cancer lymphatique risque moyen. On devrait se poser la q, ne pas balayer les études. En France usage réservé aux agriculteurs. ... On n'a pas eu accès aux études des industriels. On s'est basés sur les études académiques. Association ne veut pas dire causalité. Cancers, perturbations endocriniènes, perturbations du microbiote (vulnérabilité des abeilles, etc) ... Étude non faite. Le risque apparait avec le temps long. Molécule qui s'élimine assez vite. Principe de précaution. Chaîne de responsabilités. ... 30 kg de nourriture gâchés par an et par fr. ... La règlementation n'a pas évolué. Et l'EFSA n'étudie par le processu cancéreux, pas d'études sur l'obésité, etc ... Ya des lacunes dans les données. Écosystèmes exposés. ... la clé est la méthodologie des recherches ... revues en accès libre, voir les conflits d'intérêt ... qu'ils soient bien déclarés ...
NDLR : -> https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-et-sante-nouvelles-donnees-2021/
En quoi consiste la Médiation ?
Nos Médiateurs interviennent en cas de litige à la demande d'un sportif/ve, association, club privé, professionnel, ligue, comité, pour régler toute difficulté dans les relations en lien direct ou indirect avec le sport
La médiation est un processus de résolution des différends à l'amiable dans les situations suivantes :
- Contrats et accords commerciaux, agents, sponsors, conflits de vestiaires,
- Organisation et production d'événements - Immobilier, CGP, bâtiments sportifs,
- Conflits au sein de la gouvernance ou gestion d'un équipement ou d'un Club,
- Relations entre les différents acteurs du sport, prestataires, ou dans un vestiaire,
- Implantation, agrandissement ou gestion d'un site sportif, aménagements etc...
- Coaching et gestion humaine de sportifs, rapports hiérarchiques, ou contractuels,
- Fournitures de produits ou services, annulation d'évènements, Etc...
Nos Médiateurs n'interviennent pas dans les cas de différends aux règles fédérales...
Médiateurs du Sport se conforme au Code de déontologie européen de la Médiation.
https://www.mediateursdusport.com/_files/ugd/07b735_3118481a1a0340898063d73e3f8c5e8a.pdf
Commissions
... pour mieux répondre aux demandes et aux objectifs fixés. 6 groupes de travail inter-dépendants
- Commission Communication : Sensibiliser tous les acteurs du sport à la médiation
- Commission Formation : Faire découvrir la médiation aux étudiants et futurs managers.
- Commission Médiateurs : Animer un réseau national de médiateurs liés au sport
- Commission Membres d'Honneur Associer des personnalités à nos actions
- Commission Territoire S'associer aux événements sportifs
Maillage territorial via des délégations régionales
Normandie, Pays-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Rhône-Alpes, Centre, Grand-Est, Paris-Ile-de-France
...
Les Membres
Adrien PUJOL, Co-Président
Brigitte DEYDIER, Co-Présidente
Patrick BRIGNOLI, Co-Fondateur, Président Honneur
Gabrielle PLANES, Vice Présidente
Thierry ARMILHON, Co-Fondateur, Président Honneur
Guillaume FAVEY, Secrétaire Général
Alexandre ARGENTON, Lucas BIOLLEY, Michèle COLLET, Christophe FAGET, Thierry HALLOT, Farid HAMMOUDI, Hugues LINYER, Jean HESS, Stéphane LOPEZ, Henry HIGUET, Leonor MAHE, Dadou KEHL, Sylvie MARTIN, Virgile RENAUDIE, Sandrine SALIOU LASCOUX
Tel : 06 45 80 69 40
Siège social : PARIS UNIVERSITE CLUB - PUC - 75000
Adresse de Gestion : 11, rue Gustave Drouineau 17000 LA ROCHELLE
contact@mediateursdusport.com
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par la Préfecture de Police de Paris le 9 août 2019.
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Directeur de la Publication : Adrien PUJOL
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Luc Ⓐ🏴 ⏚ — The A(dminsys) team a partagé 21 h
plonivel@framapiaf.org framasky@framapiaf.org
𝕜𝕖𝕣𝕝𝕖𝕘𝕒𝕣𝕤 🔻🧹 @plonivel@framapiaf.org
↪️ 𝕩 de Hadrien Clouet :
L'Union européenne lance la grande offensive libérale contre le fret SNCF, avec la complicité d'Emmanuel Macron.
Le transport de marchandises le + écolo démantelé : 62 locomotives cédées, des bâtiments abandonnés, 500 cheminots "reconvertis
81,7 k abonnés - 290+ - 4 630 vues Diffusé en direct il y a 16 heures
Rendez-vous en direct ce samedi 26 août à 15h30 pour la conférence des AMFIS 2023 « La NUPES peut-elle dépasser ses différences sur les questions européennes ? », avec :
Manon Aubry, députée européenne LFI-NUPES, présidente du groupe La Gauche
Marie Toussaint, députée européenne et tête de liste EELV aux élections européennes
Laurent Baumel, porte-parole du Parti socialiste
Benjamin Lucas, député Génération·s-NUPES
Animé par Claire Lejeune, militante écologiste et co-responsable du département de planification écologique de l'Institut La Boétie
Suivez le direct et partagez sur les réseaux sociaux avec #AMFIS2023.
l'économie est la mère de toutes les batailles, économie post-croissance qui fasse de la conversion écologique dans la justice sociale ... une europe du care ... le conflit n'est pas notre horizon. ne pas confondre l'ère du peuple avec l'âge de la colère ... la douceur, force politique ... on ne deviendra jamais majoritaires sans la douceur. ...
ndlr : pourquoi ces coupures ?
Clés : Économie Énergies renouvelables
Panneaux photovoltaïque dans l'écoquartier des Batignolles, à Paris ©Getty - Lily FRANEY
L'énergie solaire atteint des niveaux records de production cette année en France. Pas vraiment une surprise, les champs de panneaux photovoltaïques se multiplient dans l'hexagone et pas seulement, c'est le cas un peu partout en Europe.
30% cette année, 50% l’an dernier, les capacités européennes ne cessent d’augmenter, accélération inédite. 2 facteurs. 2 raisons. La guerre en Ukraine. La fin du gaz russe. Bruxelles veut désormais du solaire, des électrons pour produire son électricité. Financements. Subventions. L’Europe tire la production. Autre incitation : la hausse des prix, des tarifs de l’électricité. Marché porteur, qui encourage le solaire et ses producteurs. Allemagne, Espagne, sont toujours en tête en Europe, 2 champions de la production solaire, suivis de près par les Pays Bas, la Pologne surtout. Plus 30% sur un an, Varsovie cherche absolument à sortir du charbon, largement importé de Russie avant la Guerre en Ukraine.
Mais l’énergie solaire est en quelque sorte victime de son succès en ce moment puisque les prix ont dégringolé, ils sont même passés en dessous de zéro !
On parle effectivement de prix négatifs. L’énergie solaire c’est un marché, l’offre, la demande, la production, la consommation, la différence fixe les prix. Un exemple : en pleine canicule un jour comme aujourd’hui, à midi, c’est le pic de production, en revanche, à midi, c’est le moment où les Français consomment le moins. Impossible d’arrêter, de stopper quelques heures la production. L’énergie solaire vaut donc à cet instant précis moins que rien, c’est-à-dire moins que zéro.
Des prix négatifs qui peuvent mettre en danger l’avenir de l’énergie solaire en Europe
Parce qu’ils deviennent fréquents, brutaux, observation, inquiétude des professionnels, 19 d’entre eux viennent d’écrire à Bruxelles. La République Tchèque commence même à rationner sa production. Risque de gâchis. Risque de fragiliser les modèles économiques des producteurs. En Europe, en France, Situation complexe, équation insoluble : plus on installe de panneaux solaires, plus on augmente la production, et plus on augmente la probabilité que les prix chutent à des niveaux de plus en plus bas.
La solution de cette équation, ce serait de pouvoir stocker l’énergie solaire ?
C’est effectivement crucial, pouvoir stocker, pouvoir décaler la production d’énergie, l’Europe avance mais les capacités, les batteries, les centrales de stockage restent en dessous des besoins, Allemagne, Royaume-Uni, Pays Bas, Italie, les projets s’accélèrent, c’est beaucoup plus lent en France, sur le marché français, les besoins sont moins importants expliquent les experts, le nucléaire peut compenser le manque de production. Mais une chose est sure, si les prix continuent à baisser, il va bien falloir stocker pour préserver l’énergie solaire et l’ensemble de sa filière.